विद्यार्थी मित्रांनो, आजच्या लेखात आपण २०२४ च्या यूपीएससी मुख्य परीक्षेतील GS3 मधील अर्थशास्त्रावर विचारलेला आणखी एक नवीन प्रश्न पाहणार आहोत.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
Q. 13. What are the major challenges faced by the Indian irrigation system in recent times? State the measures taken by the government for efficient irrigation management. (Answer in 250 words)
GS-3 मधील कृषी अर्थशास्त्र या विषयावर आधारित हा प्रश्न दिसून येतो. हा घटक GS-3 च्या दृष्टीकोनातून धोरणात्मकरित्या कसा महत्त्वाचा आहे, ते आपण मागील लेखमालेतील भाग २ मध्ये पाहिले आहे. हा प्रश्न पुढीलप्रमाणे हाताळणे आवश्यक आहे.
जवळपास निम्म्या लोकसंख्येच्या उपजीविकेचा आधार असणारे भारताचे कृषी क्षेत्र कार्यक्षम सिंचन सुनिश्चित करण्यासाठी वाढत्या आव्हानांना तोंड देत आहे. सिंचन पायाभूत सुविधांमध्ये लक्षणीय गुंतवणूक असूनही, पाण्याचा अकार्यक्षम वापर, प्रादेशिक विषमता आणि पायाभूत सुविधांचा ऱ्हास यासारख्या समस्या कायम आहेत. या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी सरकारने अनेक उपाययोजना केल्या आहेत.
भारतीय सिंचन व्यवस्थेसमोरील आव्हाने
पाण्याची टंचाई : भारताच्या सिंचनापैकी ६० भूजलाचा वाटा आहे, विशेषत: वायव्य भारतात भूजलाचा गंभीर अतिवापर होत आहे. उदा. केंद्रीय भूजल मंडळानुसार (२०२३), भारतातील २३० जिल्ह्यांतील भूजल साठा कमी होत आहे.
पाण्याचा अकार्यक्षमपणे वापर: एकूण सिंचन क्षेत्राच्या ६५ भाग व्यापलेल्या पारंपरिक पूर सिंचन पद्धती अकार्यक्षम आहेत आणि त्यामुळे पाण्याचा मोठ्या प्रमाणात अपव्यय होतो. उदा. नीती आयोगाच्या संमिश्र जल व्यवस्थापन निर्देशांकानुसार ( CWMI) (२०२२) भारताची जल-वापर कार्यक्षमता ३८ आहे.
सिंचन पायाभूत सुविधांची निकृष्ट देखभाल: भारतातील अनेक सिंचन कालवे निकृष्ट दर्जाचे आहेत, परिणामी गळतीचे उच्च प्रमाण, अडथळे आणि अपुरे पाणी वितरण होते. उदा. नॅशनल वॉटर डेव्हलपमेंट एजन्सीच्या (२०२२) अंदाजानुसार गळती आणि गळतीमुळे कालव्याचे ४५-५० पाणी वाया जाते.
सिंचनाच्या सोयींची प्रादेशिक विषमता: पंजाब आणि हरियाणा यासारख्या पश्चिम आणि वायव्य राज्यांमध्ये चांगल्या प्रकारे विकसित सिंचन प्रणाली आहे, तर पूर्वेकडील प्रदेश याबाबत मागे आहेत. उदा. पश्चिम बंगालमधील निव्वळ पेरणी क्षेत्रापैकी केवळ २० क्षेत्र सिंचनाखाली आहे, तर पंजाबमध्ये ९० पेक्षा जास्त क्षेत्र आहे (कृषी जनगणना, २०२२).
हवामान बदलाचे परिणाम: पावसाचे अनियमित स्वरूप आणि हवामान बदलामुळे वाढणारा दुष्काळ यामुळे भारताच्या सिंचन व्यवस्थेवर ताण वाढत आहे. उदा. आयएमडी अहवालानुसार (२०२३) मध्य भारतातील मोठ्या भागांमध्ये सामान्य मान्सूनच्या पावसात ४० घट झाली आहे.
कार्यक्षम सिंचन व्यवस्थापनासाठी सरकारने केलेल्या उपाययोजना
प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजना (PMKSY): ही योजना ‘हर खेत को पानी’ यावर लक्ष केंद्रित करते आणि ठिबक आणि स्प्रिंकलर प्रणाली यांसारख्या सूक्ष्म सिंचन तंत्राद्वारे पाणी वापर कार्यक्षमता वाढवते. उदा. PMKSY (२०२३) ने १३.७८ लाख हेक्टर सूक्ष्म सिंचनाखाली आणले आहे.
नॅशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल अॅग्रीकल्चर (NMSA): पावसाच्या पाण्याची साठवण, जल-कार्यक्षम पीक पद्धती आणि एकात्मिक पाणलोट विकास यांसारख्या जल व्यवस्थापन तंत्रज्ञानासह हवामान-प्रतिबंधक कृषी पद्धतींवर लक्ष केंद्रित करते.
जलशक्ती अभियान: जलसंधारणाला चालना देण्यासाठी आणि रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, पाणलोट विकास आणि जलसाठ्यांचे पुनरुज्जीवन याद्वारे भूजल पुनर्भरण करण्यासाठी हे अभियान सुरू करण्यात आले. उदा. २०२२-२३ मध्ये या अंतर्गत ४०,००० हून अधिक जलस्राोतांचे पुनरुज्जीवन करण्यात आले.
अटल भूजल योजना (ABHY): पाण्याचा ताण असलेल्या सात राज्यांमध्ये सामुदायिक सहभागाद्वारे भूजल व्यवस्थापन सुधारण्याचे उद्दिष्ट आहे. उदा. ABHY मुळे २०२३ पर्यंत महाराष्ट्रातील प्रमुख भागांमध्ये भूजल पातळीत १२ वाढ झाली आहे.
जलस्राोतांची दुरुस्ती, नूतनीकरण आणि जीर्णोद्धार (RRR): ही योजना पारंपरिक जलस्राोतांचे पुनरुज्जीवन आणि सिंचनासाठी साठवण क्षमता सुधारण्यावर लक्ष केंद्रित करते. उदा. २०२१-२०२३ दरम्यान या योजनेअंतर्गत ४,५०० हून अधिक जलस्राोत पुनर्संचयित केले गेले, ज्यामुळे सिंचन क्षमता ८ लाख हेक्टरने वाढली (संदर्भ-जलशक्ती मंत्रालय).
नॅशनल वॉटर मिशन (NWM): पाण्याचे संवर्धन करणे, अपव्यय कमी करणे आणि राज्या-राज्यांमध्ये अधिक न्याय्य वितरण सुनिश्चित करणे हे उद्दिष्ट आहे. हे अभियान एकात्मिक जलस्राोत व्यवस्थापनालाही प्रोत्साहन देते.
थोडक्यात, या उपक्रमांचा उद्देश सिंचन पद्धतींचे आधुनिकीकरण करणे, पाण्याचा कार्यक्षम वापर प्रोत्साहित करणे आणि पायाभूत सुविधांचा विकास करणे आहे. शाश्वत व्यवस्थापनावर आणि शेतकऱ्यांना ज्ञान व संसाधने देण्यावर लक्ष केंद्रित करून, या प्रयत्नांनी सिंचन कार्यक्षमतेत लक्षणीय सुधारणा करण्याची अपेक्षा आहे. अखेर, या उपक्रमांनी अन्न सुरक्षेला सुनिश्चित करण्यास आणि भारतभर ग्रामीण समुदायांच्या एकूण कल्याणाला प्रोत्साहन देण्यास महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.
Q. 13. What are the major challenges faced by the Indian irrigation system in recent times? State the measures taken by the government for efficient irrigation management. (Answer in 250 words)
GS-3 मधील कृषी अर्थशास्त्र या विषयावर आधारित हा प्रश्न दिसून येतो. हा घटक GS-3 च्या दृष्टीकोनातून धोरणात्मकरित्या कसा महत्त्वाचा आहे, ते आपण मागील लेखमालेतील भाग २ मध्ये पाहिले आहे. हा प्रश्न पुढीलप्रमाणे हाताळणे आवश्यक आहे.
जवळपास निम्म्या लोकसंख्येच्या उपजीविकेचा आधार असणारे भारताचे कृषी क्षेत्र कार्यक्षम सिंचन सुनिश्चित करण्यासाठी वाढत्या आव्हानांना तोंड देत आहे. सिंचन पायाभूत सुविधांमध्ये लक्षणीय गुंतवणूक असूनही, पाण्याचा अकार्यक्षम वापर, प्रादेशिक विषमता आणि पायाभूत सुविधांचा ऱ्हास यासारख्या समस्या कायम आहेत. या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी सरकारने अनेक उपाययोजना केल्या आहेत.
भारतीय सिंचन व्यवस्थेसमोरील आव्हाने
पाण्याची टंचाई : भारताच्या सिंचनापैकी ६० भूजलाचा वाटा आहे, विशेषत: वायव्य भारतात भूजलाचा गंभीर अतिवापर होत आहे. उदा. केंद्रीय भूजल मंडळानुसार (२०२३), भारतातील २३० जिल्ह्यांतील भूजल साठा कमी होत आहे.
पाण्याचा अकार्यक्षमपणे वापर: एकूण सिंचन क्षेत्राच्या ६५ भाग व्यापलेल्या पारंपरिक पूर सिंचन पद्धती अकार्यक्षम आहेत आणि त्यामुळे पाण्याचा मोठ्या प्रमाणात अपव्यय होतो. उदा. नीती आयोगाच्या संमिश्र जल व्यवस्थापन निर्देशांकानुसार ( CWMI) (२०२२) भारताची जल-वापर कार्यक्षमता ३८ आहे.
सिंचन पायाभूत सुविधांची निकृष्ट देखभाल: भारतातील अनेक सिंचन कालवे निकृष्ट दर्जाचे आहेत, परिणामी गळतीचे उच्च प्रमाण, अडथळे आणि अपुरे पाणी वितरण होते. उदा. नॅशनल वॉटर डेव्हलपमेंट एजन्सीच्या (२०२२) अंदाजानुसार गळती आणि गळतीमुळे कालव्याचे ४५-५० पाणी वाया जाते.
सिंचनाच्या सोयींची प्रादेशिक विषमता: पंजाब आणि हरियाणा यासारख्या पश्चिम आणि वायव्य राज्यांमध्ये चांगल्या प्रकारे विकसित सिंचन प्रणाली आहे, तर पूर्वेकडील प्रदेश याबाबत मागे आहेत. उदा. पश्चिम बंगालमधील निव्वळ पेरणी क्षेत्रापैकी केवळ २० क्षेत्र सिंचनाखाली आहे, तर पंजाबमध्ये ९० पेक्षा जास्त क्षेत्र आहे (कृषी जनगणना, २०२२).
हवामान बदलाचे परिणाम: पावसाचे अनियमित स्वरूप आणि हवामान बदलामुळे वाढणारा दुष्काळ यामुळे भारताच्या सिंचन व्यवस्थेवर ताण वाढत आहे. उदा. आयएमडी अहवालानुसार (२०२३) मध्य भारतातील मोठ्या भागांमध्ये सामान्य मान्सूनच्या पावसात ४० घट झाली आहे.
कार्यक्षम सिंचन व्यवस्थापनासाठी सरकारने केलेल्या उपाययोजना
प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजना (PMKSY): ही योजना ‘हर खेत को पानी’ यावर लक्ष केंद्रित करते आणि ठिबक आणि स्प्रिंकलर प्रणाली यांसारख्या सूक्ष्म सिंचन तंत्राद्वारे पाणी वापर कार्यक्षमता वाढवते. उदा. PMKSY (२०२३) ने १३.७८ लाख हेक्टर सूक्ष्म सिंचनाखाली आणले आहे.
नॅशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल अॅग्रीकल्चर (NMSA): पावसाच्या पाण्याची साठवण, जल-कार्यक्षम पीक पद्धती आणि एकात्मिक पाणलोट विकास यांसारख्या जल व्यवस्थापन तंत्रज्ञानासह हवामान-प्रतिबंधक कृषी पद्धतींवर लक्ष केंद्रित करते.
जलशक्ती अभियान: जलसंधारणाला चालना देण्यासाठी आणि रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, पाणलोट विकास आणि जलसाठ्यांचे पुनरुज्जीवन याद्वारे भूजल पुनर्भरण करण्यासाठी हे अभियान सुरू करण्यात आले. उदा. २०२२-२३ मध्ये या अंतर्गत ४०,००० हून अधिक जलस्राोतांचे पुनरुज्जीवन करण्यात आले.
अटल भूजल योजना (ABHY): पाण्याचा ताण असलेल्या सात राज्यांमध्ये सामुदायिक सहभागाद्वारे भूजल व्यवस्थापन सुधारण्याचे उद्दिष्ट आहे. उदा. ABHY मुळे २०२३ पर्यंत महाराष्ट्रातील प्रमुख भागांमध्ये भूजल पातळीत १२ वाढ झाली आहे.
जलस्राोतांची दुरुस्ती, नूतनीकरण आणि जीर्णोद्धार (RRR): ही योजना पारंपरिक जलस्राोतांचे पुनरुज्जीवन आणि सिंचनासाठी साठवण क्षमता सुधारण्यावर लक्ष केंद्रित करते. उदा. २०२१-२०२३ दरम्यान या योजनेअंतर्गत ४,५०० हून अधिक जलस्राोत पुनर्संचयित केले गेले, ज्यामुळे सिंचन क्षमता ८ लाख हेक्टरने वाढली (संदर्भ-जलशक्ती मंत्रालय).
नॅशनल वॉटर मिशन (NWM): पाण्याचे संवर्धन करणे, अपव्यय कमी करणे आणि राज्या-राज्यांमध्ये अधिक न्याय्य वितरण सुनिश्चित करणे हे उद्दिष्ट आहे. हे अभियान एकात्मिक जलस्राोत व्यवस्थापनालाही प्रोत्साहन देते.
थोडक्यात, या उपक्रमांचा उद्देश सिंचन पद्धतींचे आधुनिकीकरण करणे, पाण्याचा कार्यक्षम वापर प्रोत्साहित करणे आणि पायाभूत सुविधांचा विकास करणे आहे. शाश्वत व्यवस्थापनावर आणि शेतकऱ्यांना ज्ञान व संसाधने देण्यावर लक्ष केंद्रित करून, या प्रयत्नांनी सिंचन कार्यक्षमतेत लक्षणीय सुधारणा करण्याची अपेक्षा आहे. अखेर, या उपक्रमांनी अन्न सुरक्षेला सुनिश्चित करण्यास आणि भारतभर ग्रामीण समुदायांच्या एकूण कल्याणाला प्रोत्साहन देण्यास महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.
