यूपीएससीची तयारी : भारतीय अर्थव्यवस्था आणि आर्थिक विकास

भारत स्वातंत्र झाल्याबरोबर भारत सरकारने विविध आर्थिक समस्या सोडविण्यासाठी आणि आर्थिक विकास घडवून आणण्यासाठी नियोजन पद्धतीचा अवलंब केला होता. ज्यामध्ये समाजवादी आणि भांडवलशाही या दोन्ही तत्त्वाचा समावेश केलेला होता; अर्थात भारताने आर्थिक विकास साधण्यासाठी मिश्र अर्थव्यवस्थेचा स्वीकार केलेला होता. भारतातील आर्थिक नियोजन हे मुख्यत्वे पंचवार्षिक योजनेवर आधारलेल होते. ज्याद्वारे दीर्घकालीन उद्देश साध्य करण्यावर भर देण्यात आलेला आहे. आर्थिक वृद्धी ज्यात स्थूल देशांतर्गत उत्पादन व दरडोई स्थूल देशांतर्गत उत्पादन यात वाढ करणे, रोजगार उपलब्धता, समन्याय वितरण, आधुनिकीकरण आणि स्वयंपूर्णता इत्यादी महत्त्वाच्या उद्देशांचा समावेश आहे. याच्या जोडीला सरकारमार्फत काही अल्पकालीन उद्देशाची वेळोवेळी आखणी करण्यात येते जे पंचवार्षिक योजनानिहाय उद्देश साध्य करण्यासाठी असतात; अर्थात दीर्घकालीन उद्देश आणि अल्पकालीन उद्देश हे परस्परपूरक असतात. थोडक्यात, अल्पकालीन उद्देश हे योजनानिहाय आखलेल्या धोरणाचा भाग असतात जे दीर्घकालीन उद्देश किंवा आर्थिक नियोजनांचे आखलेले उद्देश साध्य करण्यासाठी महत्त्वाचे असतात.

आणखी वाचा

“हिंजवडी मधील ३२ आयटी कंपन्या गुजरातला जाणार”; रोहित पवारांचा गौप्यस्फोट, गेल्या दहा वर्षात एक ही…!

लोकप्रिय मराठी अभिनेत्री दुसऱ्यांदा अडकली लग्नबंधनात; साधेपणाने पार…

महायुतीच्या लोकप्रिय आश्वासनांमुळे तिजोरीवर दीड ते दोन लाख कोटींचा अधिक आर्थिक भार ?

लक्षवेधी लढत: अक्कलकुवा: लोकसभेतील पराभवाचे उट्टे काढणार का?

कार्यालयीन जागा सहकार्यात पुण्याचा झेंडा! मुंबई, दिल्लीला मागे टाकत देशात दुसऱ्या स्थानी झेप

समाविष्ट गावातील पाणीपुरवठ्याच्या तक्रारींसाठी पालिकेने घेतला हा निर्णय !

महायुतीच्या प्रचारात गुजरातमधील निरीक्षकांची देखरेख

‘PM Internship Scheme’ काय आहे? योजनेसाठी पात्रता काय? बेरोजगार तरुणांना या योजनेचा कसा मिळणार लाभ?

भारतातील आर्थिक नियोजनांचे सामान्यत: दोन भागांमध्ये वर्गीकरण केले जाते. १९९१ पूर्वीचे आर्थिक नियोजन व १९९१ नंतरचे आर्थिक नियोजन. भारतातील आर्थिक नियोजन पद्धतीमध्ये १९९१ नंतर काही मूलभूत बदल करण्यात आलेले आहेत ज्यामध्ये आर्थिक उदारीकरणाच्या तत्त्वाचा स्वीकार करण्यात आलेला आहे. तो मुक्त अर्थव्यवस्थेच्या धोरणाचा पुरस्कार करणारा आहे. याचाच अर्थ अर्थव्यवस्थेवर सरकारचे नियंत्रण कमी करून आर्थिक विकास अधिक गतीने साध्य करण्यासाठी पोषक वातावरण तयार करणे हा मुख्य उद्देश १९९१ नंतरच्या आर्थिक नियोजन नीतीचा राहिलेला आहे व यात भारत सरकारने नियंत्रित करण्यासाठीच्या नियामकाच्या ऐवजी साहाय्यकाची जबाबदारी घेतलेली आहे.

२०१५च्या मुख्य परीक्षेमध्ये, ‘अलीकडील काळामधील भारतातील आर्थिक वृद्धीच्या स्वरूपाचे वर्णन पुष्कळदा नोकारीविना (Jobless Growth)  होणारी वृद्धी असे केले जाते. याच्याशी तुम्ही सहमत आहात का? तुमच्या उत्तराच्या समर्थनासाठी युक्तिवाद करा?’ असा प्रश्न विचारण्यात आलेला होता. या प्रश्नाच्या आकलनासाठी आर्थिक वृद्धी या संकल्पनेची सखोल माहिती असणे गरजेचे आहे. तरच आपणाला या प्रश्नाचे आकलन योग्यरीत्या करता येऊ शकते. याचबरोबर याच्याशी संबंधित सरकारमार्फत वेळोवेळी जाहीर केल्या जाणाऱ्या आकडेवारीचा आधार घेऊन युक्तिवाद करावा लागतो. ज्यामुळे प्रश्नाला अनुसरून योग्य उत्तर लिहिता येऊ शकते.

आता आपण आर्थिक विकास आणि आर्थिक वृद्धी या दोन संकल्पनाचा  थोडक्यात आढावा घेऊ या. आर्थिक विकास आणि आर्थिक वृद्धी या दोन महत्त्वाचा मूलभूत संकल्पना अर्थव्यवस्थेचे आकलन करून घेण्यासाठी महत्त्वाच्या असतात. याचे योग्य आकलन असल्याखेरीज या घटकाचा अभ्यास योग्य पद्धतीने करता येत नाही. दररोज वर्तमानपत्रांमधून याविषयी काहीना काही माहिती मिळत असते, पण या माहितीचा परीक्षेच्या दृष्टीने योग्य उपयोग करून घेण्यासाठी या संकल्पनांचे आकलन असणे गरजेचे आहे. आर्थिक वृद्धी ही संकल्पना  देशांतर्गत स्थूल उत्पादन, स्थूल राष्ट्रीय उत्पादन, देशांतर्गत दरडोई स्थूल उत्पादन, देशांतर्गत दरडोई निव्वळ उत्पादन आणि दरडोई निव्वळ राष्ट्रीय उत्पादन या सारख्या संख्यात्मक पद्धतीने अर्थव्यवस्थेच्या वाढीची स्थिती दर्शवितात.

थोडक्यात याचा अर्थ शाश्वत पद्धतीने स्थूल राष्ट्रीय उत्पादनामध्ये होणारी वाढ हा आर्थिक वृद्धी या प्रक्रियेचा महत्त्वाचा पलू मानला जातो. आर्थिक विकास ही संकल्पना आर्थिक आणि सामाजिक प्रगतीची निर्देशक मानली जाते.

आर्थिक विकास ही प्रक्रिया अर्थव्यवस्थेमधील भौतिक व कल्याणकारी विकासामध्ये होणारी सुधारणा स्पष्ट करते. ज्यामध्ये गरिबीचे निर्मूलन, साक्षरतेमध्ये होणारी वाढ, बेरोजगारीचे उच्चाटन आणि आर्थिक विषमता कमी करून आर्थिक समानता यासारख्या गोष्टीमध्ये उत्तरोतर होणाऱ्या प्रगतीचा आलेख दर्शविते. आर्थिक विकास या प्रक्रियेची व्याप्ती आर्थिक वृद्धीपेक्षा मोठी आहे. आर्थिक विकास हा उत्पादनामध्ये होणारी वाढ याच्यासह उत्पादन रचनेमध्ये होणारे बदल व उत्पादनक्षमतेच्या आणि उपलब्ध साधनसंपत्तीच्या योग्य विभाजनाची माहिती देतो व सामाजिक न्यायतत्त्वाची सुनिश्चितता  दर्शवितो.

आर्थिक वृद्धी ही संकल्पना अर्थव्यवस्थेविषयी सामान्यत: संख्यात्मक चित्र दर्शविते. आर्थिक विकास ही संकल्पना अर्थव्यवस्थेविषयी संख्यात्मक व गुणात्मक या दोन्ही बाबींचे चित्र दर्शविते; अर्थात आर्थिक वृद्धीपेक्षा आर्थिक विकास या संकल्पनेचा परीघ मोठा आहे. यामध्ये आर्थिक व सामाजिक प्रगतीचे चित्र दिसून येते. याउलट आर्थिक वृद्धी ही संकल्पना अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा वेग दर्शविते.

या घटकाचा परीक्षेच्या दृष्टीने मूलभूत अभ्यास करण्यासाठी सर्वप्रथम एनसीईआरटीचे ११ वी आणि १२ व्या इयत्तेचे Indian Economic Development आणि Macro Economics या पुस्तकाचा वापर करावा. त्यानंतर भारतीय अर्थव्यवस्थेवरील मिश्रा आणि पुरी किंवा दत्त आणि सुंदरम यापैकी कोणत्याही एका संदर्भग्रंथाचा या घटकाचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी वापर करावा. चालू घडामोडींचा अभ्यास करण्यासाठी योजना हे मासिक, भारताचा आर्थिक पाहणी अहवाल आणि

द हिंदू आणि इंडियन एक्स्प्रेस ही वर्तमानपत्रे इत्यादीचा वापर करावा. यापुढील लेखामध्ये या पेपरमध्ये नमूद केलेल्या आर्थिक विकासामधील सर्वसमावेशक वाढ व संबंधित मुद्दे, या घटकाचा आढावा घेणार आहोत. या घटकाची तयारी कशी करावी, तसेच गतवर्षीय मुख्य परीक्षेत या घटकावर कोणत्या स्वरूपाचे प्रश्न विचारण्यात आलेले होते, याची एकत्रितपणे चर्चा करणार आहोत.