१९७५ साल हे सबंध जगभरच एका नव्या क्रांतीचे वातावरण निर्माण करवून गेले. अनेक चळवळींतून समाजव्यवस्थेत बदल होत गेले. स्त्रियांचे प्रश्न विश्वव्यापी आहेत हे लक्षात आल्यावर संयुक्त राष्ट्रसंघाने १९७५ हे महिला वर्ष आणि ८ मार्च हा महिला दिवस म्हणून घोषित केला.
स्वा तंत्र्यपूर्व काळातील चळवळींप्रमाणेच विसाव्या शतकाचे सहावे व सातवे दशक हे भारतात पुन्हा एकदा आंदोलने, चळवळी, संघर्ष, संप यांनी दुमदुमून गेले. विद्यार्थी संघटना, शेतकरी, शेतमजूर, गिरणी कामगार, दलित, आदिवासी, स्त्रिया इत्यादी समाजातील तथाकथित दुय्यम स्थानावरील लोकांनी आपापल्या मागण्यांसाठी या वेळी जोरदार निदर्शने करून आपल्या आवाजाची समाजाला जाणीव करून दिली. १९६९-७१ मध्ये पश्चिम बंगाल, आंध्र, केरळमध्ये नक्षलवादी आंदोलनाला ऊत आला. महाराष्ट्राप्रमाणेच बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेशामध्ये महागाई, भ्रष्टाचार यांच्याविरोधात जोरदार आंदोलने झाली.
१९७४ मध्ये गुजरात आणि बिहारमध्ये जयप्रकाश नारायणांच्या नेतृत्वाखाली ‘संपूर्ण क्रांती’च्या घोषणा दुमदुमल्या. भ्रष्ट राज्यकर्ते, जातिव्यवस्था आणि कट्टर धार्मिकतेचा विरोध, राजनैतिक आणि आर्थिक परिवर्तन, सामाजिक आणि व्यक्तिगत सलोखा ही जनआंदोलनाची परिभाषा त्यांच्या आंदोलनाचा केंद्रबिंदू होता. महाराष्ट्रातील धुळय़ाप्रमाणेच भोजपूर, छत्तीसगढ, आंध्र प्रदेश इथे आदिवासींनी मोठे संघर्ष केले. देशातल्या कानाकोपऱ्यांतून विविध मागण्यांसाठी आंदोलने झाली आणि त्यात विद्यार्थ्यांची आणि स्त्रियांची संख्या फार मोठी होती. अनेक व्यक्तिगत, कौटुंबिक अडचणी, सामाजिक बंधने यावर मात करीत स्त्रिया आंदोलनात सहभागी होत होत्या, पण त्यांच्या हळूहळू लक्षात येऊ लागले की, ज्या प्रगतिवादी, क्रांतिवादी, साम्राज्यवादी इत्यादी संघटनांशी स्वत:ला जोडून घेऊन त्या काम करत होत्या, त्या संघटनांमध्येसुद्धा लिंगभेद केला जात होता. धार्मिक आणि जातीयवादाविरोधात लढताना प्रत्यक्षात व्यवहारामध्ये मात्र पितृसत्ताक व्यवस्थेचाच पुरस्कार होई. बाहेर स्त्री-स्वातंत्र्यावर व स्त्री-पुरुष समतेवर भाषणे देणारे पुरुष घरात मात्र ‘पुरुषसत्ताक’ होते. हळूहळू स्त्रियांच्या समस्याही वाढत गेल्या आणि स्वतंत्र स्वायत्त संघटनांची गरज स्त्रियांना वाटू लागली. महिलांवर होणारे अत्याचार, पुरुषांवरच्या अत्याचारापेक्षा वेगळे आहेत. सामाजिक व्यवस्था, भांडवलशाही समाजरचना, पितृप्रधानता यांच्याशी स्त्रियांच्या शोषणविरोधात लढायचे तर ही लढाई अनेक स्तरांवर लढायला हवी, असे अनेक प्रश्न स्त्रियांपुढे होते.
१९७५ साल हे सबंध जगभरच एका नव्या क्रांतीचे वातावरण निर्माण करवून गेले. या काळापर्यंत फ्रान्स, जर्मनी, व्हिएतनाम, लॅटिन अमेरिका, अमेरिकेतील ब्लॅक पँथर आंदोलन, चीनमधील नवजनवादी क्रांती अशा अनेक चळवळींतून समाजव्यवस्थेत बदल होत होते. स्त्रियांचे प्रश्न हे तर विश्वव्यापी आहेत हे लक्षात आल्यावर संयुक्त राष्ट्रसंघाने १९७५ हे महिला वर्ष म्हणून घोषित केले आणि ८ मार्च हा महिला दिवस म्हणून घोषित झाला, त्यालाही वस्त्रोद्योगातील गिरणी कामगार स्त्रियांनी केलेल्या चळवळीचा संदर्भ होता. स्त्रियांचे प्रश्न यानिमित्ताने पृष्ठस्तरावर येऊ लागले आणि सबंध जगातच ते इतके जटिल होते की, पुढची दहा वर्षे महिला दशक म्हणून घोषित करण्यात आली. दुर्दैवाने या घटनेला तीस वर्षे झाल्यावरही स्त्रियांच्या कित्येक समस्या अजून सुटलेल्या नाहीत.
या काळात ठिकठिकाणी महिलांच्या अनेक संघटनांची स्थापना झाली. यातील कित्येक महिला अन्य राजकीय संघटनांमध्ये कार्यशील होत्या. तरी आताच्या नव्या संघटना फक्त स्त्रियांच्या स्वायत्त संघटना होत्या. त्यामध्ये पुरुष सदस्य नव्हते; पण महिलांच्या आंदोलनांमध्ये ज्यांना स्त्री-प्रश्नांबद्दल सहानुभूती आहे असे पुरुष धरणे, मोर्चात सामील होऊ शकत होते. महिलांनी, महिलांसाठी बनवलेल्या या संघटनांतून नवे महिला नेतृत्व आपापल्या पातळीवर जन्माला येऊ लागले होते. महिलांचे शोषण, महिलांवरील अत्याचार, अन्याय याविरोधात लढणे हा सुरुवातीचा उद्देश होता.
असा विचार मनात येतो की, समजा महिला वर्ष घोषित झाले नसते, तर महिला आंदोलने झाली नसती का? शहादा आंदोलन, महागाईविरोधातली आंदोलने आणि भारतात ठिकठिकाणी झालेल्या आंदोलनातील स्त्रियांचा सहभाग पाहता महिलांनी आपल्या स्वातंत्र्यासाठी आंदोलने करणे ही एक पुढची नैसर्गिक पायरीच होती. ८ मार्च १९७५ हा दिवस भारतात प्रथमच स्त्रीमुक्ती दिन म्हणून साजरा झाला. पुण्यामध्ये माओवादी स्त्री संघटना, मुंबईत स्त्रीमुक्ती संघटना स्थापन झाल्या. ‘लाल निशाण पक्षा’ने वृत्तपत्राचा विशेषांक प्रसिद्ध केला. ऑगस्टमध्ये ‘साधना’ साप्ताहिकाने महिला विशेषांक प्रसिद्ध केला. सप्टेंबरमध्ये दलित संघटनांनी देवदासी संमेलन आयोजित केले. ऑक्टोबरमध्ये पुण्यात ‘संयुक्त महिला मुक्ती संघर्षांचे’ आयोजन करण्यात आले आणि त्यात वेगवेगळय़ा राजकीय संघटनांच्या स्त्रिया प्रथमच एकत्र आल्या. शिवाय प्राध्यापक, लेखक, शिक्षक, व्यावसायिक, कामगार, ग्रामीण स्त्रिया जात, धर्म विसरून यापलीकडे ‘स्त्री’ म्हणून असणाऱ्या प्रश्नांच्या ऊहापोहासाठी प्रथमच एकत्र आल्या.
दलित आंदोलन हे समाजाचे पिढय़ान्पिढय़ा केलेल्या अत्याचार आणि शोषणाच्या विरोधात उभे राहिले. स्त्रियाही दलितांप्रमाणेच अन्याय, अत्याचार आणि शोषणाच्या बळी होत्या, त्यामुळे साहजिकच या दोन चळवळी समान मुद्दय़ांसाठी एकत्र आल्या. ‘जनवेदना’नामक एका दलित वृत्तपत्राने एक विशेषांक प्रसिद्ध केला ज्याचे शीर्षक होते, ‘स्त्रियांचा अधिकार अध्र्या आकाशावर’. काही महिन्यांनी दलित स्त्रियांनी ‘महिला समता सैनिक दल’ नावाची नवी स्वतंत्र संघटना उभी केली. अमेरिकेतल्या कृष्णवर्णीय स्त्रियांच्या चळवळीशी त्यांचे नाते होते आणि एंजेला डेविस या नेतृत्वाला त्यांनी आपली बहीण मानले होते. स्त्री-पुरुष समतेबरोबरच आपली झुंजार वृत्ती त्यांनी आपल्या घोषणातून व्यक्त केली. भारतातल्या असमतेची चिकित्सा करताना धर्म आणि जातिव्यवस्था ही स्त्रियांच्या लैंगिक शोषणाची दोन मुख्य कारणे असल्याचे त्यांनी प्रतिपादन केले. ‘‘लोकांवर जातीची लेबले चिकटवून त्यांना त्रास दिला जातो, म्हणून जोपर्यंत जातिव्यवस्था उखडून टाकली जात नाही, तोपर्यंत भेदभाव करणारी विचारधारा अस्तित्वात राहणारच. तोपर्यंत समानता स्थापन होणार नाही. व्यक्तीच्या स्वार्थासाठी अस्तित्वात आलेली जातिव्यवस्था मोडण्यासाठी आम्ही सैनिक बनलो आहोत. धार्मिक रीतिरिवाजांनी, पुस्तकांनी स्त्रिया आणि शूद्रांना निकृष्ट स्थान देऊन स्वातंत्र्यापासून वंचित केले आहे. ही पुस्तके पुरुषांनी लिहिली आहेत आणि त्यांनी स्त्रियांना गुलाम बनवले आहे.’’
अशा खणखणीत शब्दांत त्यांनी आपली भूमिका मांडली आहे. महिला समता सैनिक दल काय किंवा प्रगतिशील महिला संघटना काय, त्यांनी स्त्रियांच्या लैंगिक छळाबाबत जो आवाज उठवला तो यापूर्वीच्या कोणत्याही समाजसुधारकाने उठवला नव्हता. देवदासी किंवा वेश्या सोडून, सर्वसाधारण स्त्रीच्या लैंगिक शोषणाचा प्रश्न महिला संघटनांनीच प्रथम ऐरणीवर आणला. पतिव्रता म्हणजे एका पुरुषाशी एकनिष्ठ राहणारी स्त्री. कुटुंबाचे पावित्र्य पुरुषाच्या एकनिष्ठेवर ठरत नाही, तर स्त्रीच्या एकनिष्ठेवर ठरते. म्हणून स्त्रीला घरनामक तुरुंगात डांबले जाते. याच अंधविश्वासामुळे पुरुषांनी स्त्रीवर अनेक अन्याय केले. आपल्या सुखासाठी त्यांनी नेहमीच स्त्रियांना स्वातंत्र्यापासून आणि शिक्षणापासून वंचित ठेवले, अशी समता सैनिक दलाची भूमिका होती, तर स्त्रिया पुरुषांवर आर्थिकदृष्टय़ा अवलंबून आहेत, म्हणून पुरुष त्यांच्यावर वर्चस्व गाजवतात अशी प्रगतिशील महिला संघटनेची भूमिका होती. मात्र यानिमित्ताने अजून नव्या असलेल्या ज्या अनेक चळवळी निर्माण झाल्या, त्यांच्यात विचारमंथन सुरू झाले, पण १९७५ मध्ये अचानक आणीबाणी जाहीर झाल्याने अनेक स्त्री-पुरुष नेते भूमिगत झाले आणि महिला चळवळी काही काळापुरत्या थंडावल्या. ल्ल
ashwinid2012@gmail.com
