Latest Marathi News- Breaking News Today | Read Marathi Batmya from Maharashtra, India ब्रेकींग मराठी न्यूज at https://loksatta.com/

आम्ही ‘रोहयो’ (रोजगार हमी योजना) गावागावातून राबवून घेत होतो आणि त्याचे परिणामही दिसू लागले. पहिल्या वर्षी ज्यांनी मजुरी रक्कम फक्त मीठ-मिर्चीवर खर्च केली होती त्यांनी दोन वर्षांत घरावर कौले घालण्याइतपत कमाई केली, घरदार सोडून स्थलांतर करण्याऐवजी गावात काम करायला मिळाले. शेतकऱ्यांना चार पोती धान्य जास्त पिकवता आले..
दु ष्काळ. तेव्हाही असाच होता. राज्यभर जरी पसरला नसला तरी काही कुटुंबांवर मात्र पसरला तो आयुष्यभरासाठीच. ते वर्ष होतं २००१. त्र्यंबकेश्वर व पेठच्या काही गावात पाऊसच पडला नाही. तो शेतीचा एकमेव हंगाम असूनही काहीच उत्पन्न घेता न आल्याने लोक हवालदिल झालेले. शिवाय राज्यात इतरत्र पाऊस ‘नॉर्मल’ असल्याने साहजिकच शासनाचे त्याकडे खास लक्ष जावे असे नव्हतेच. ‘वचन’ संस्थेतर्फे याच गावातून रचनात्मक स्वरूपाची – शेती, शिक्षण, आरोग्य, बचत गट अशी विविध अंगांनी कामे चालू होती. मी तेव्हा ‘वचन’ संस्थेत होते. पण त्या दुष्काळाच्या परिस्थितीला आमच्या कार्यक्रमांच्या पोतडीतून उत्तर मला मिळेना. योगायोगाने तेव्हा संजय सावळे त्यांच्या संशोधनाच्या निमित्ताने भेटले, ते रोजगार हमी योजना (रोहयो) या विषयावर अभ्यास करत होते. संजयने आम्हाला ‘रोहयो’ समजावून सांगितली.
आणि आम्हाला दिशा सापडली.. दुष्काळाच्या हाकेला धावून येणारी ही योजना आम्ही लगेच उचलली. (तेव्हा मी श्रमजीवी संघटनेबरोबरही काम करत होते.) ही योजना लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी आम्ही दुष्काळग्रस्त गावातील कार्यकर्त्यांचे तीन दिवसांचे ‘रोहयो’वर प्रशिक्षण घेतले. त्यांनी गावात जाऊन लोकांना ही योजना नीट समजवून सांगितली आणि लगेच कामाची मागणी केली. सरकारतर्फे त्यांना काम मिळाले, साहजिकच मजुरी कमावली आणि दुष्काळाच्या झळा त्यांना पेलत्या आल्या. याच दरम्यान, मी सामुंडी गावात कातकऱ्यांच्या वाडीवर गेले होते, कारवीच्या झोपडीत बसून बोलत होतो आणि तो म्हणाला, ‘‘ताई यंदा कण्यासुद्धा खायला मिळणार नाहीत असे वाटत होते आणि मी तर मुलीचे लग्न केले, हे त्या ‘रोहयो’मजुरीच्या कमाईमुळे.’’ हा संवाद मला आजही प्रेरणा देतो.
दुष्काळ आपल्याला भूकंपाच्या धक्क्यासारखा किंवा पुरांच्या लाटांसारखा हादरवून टाकत नाही, पण त्याचा परिणाम तितकाच भीषण असतो. आवाज न करता एक एक पिढी कुपोषित करत, गरिबांना अधिक गरीब करीत जातो. हे लक्षात आलं आणि मी या विषयात ओढलीच गेले. या विषयातील जे जे मिळेल ते ते झपाटय़ाने वाचायला लागले, जगभरातील संशोधकांनी केलेले अभ्यास, शासन निर्णय, शासन अहवाल, जुने वर्तमानपत्र वगरे, जे मिळेल ते. ‘रोहयो’संबंधी आधी खूप काम झाले आहे त्यांना भेटणे असे एकीकडे सुरू होते व त्याच वेळी गावागावातून ‘रोहयो’ची मागणी, पाठपुरावा, तहसीलदार यांच्याशी संघर्षही सुरूच होता. जसजशी मी यात गुंतत गेले तसतसे मला या कायद्यातील, योजनेतील ‘साौंदर्य’ अधिकाधिक सापडत गेले.
साल २००५मध्ये या विषयाला एक महत्त्वाची कलाटणी मिळाली. आपल्या ‘रोहयो’च्या धरतीवर केंद्र सरकारने असाच एक कायदा संपूर्ण ग्रामीण भागासाठी करावा असा विचार सुरू झाला, यासाठी बऱ्याच संस्था-संघटना पुढे सरसावल्या होत्या. या कायद्याविषयी जोरदार चर्चा सुरू होती. तेव्हा पुण्याच्या ‘एनसीएएस’ संस्थेच्या जर्नलसाठी मी केंद्राचा प्रस्तावित कायदा व महाराष्ट्राचा रोजगार हमी कायदा यांचा तुलनात्मक पेपर लिहिला.
आणि हो, हे नक्कीच सांगायला हवे की मी जशी या विषयात रमत गेले तशी मी लिहितीही झाले! सात्त्विक संताप आपल्याला लिहायला लावतो हेही अनुभवले. मराठी, इंग्रजी वर्तमानपत्र व मासिकातून वेळोवेळी लिखाण केले, करतेय. या एकाच विषयातील अनेकविध पलूंवर सातत्याने लिहितेय याचे मलाच आश्चर्य वाटते.
राष्ट्रीय कायद्यामुळे महाराष्ट्रातील ‘रोहयो’ला नवसंजिवनी मिळेल, ‘रोहयो’च्या अंमलबजावणीत राष्ट्रीय कायद्याचे नवीन नियम, पद्धतीमुळे कार्यक्षमता वाढेल, परिणामकारक होईल अशी चिन्हे दिसू लागली. पण आपल्याकडे तेव्हा काहीही ठोस पावले उचलली नाहीत. आपल्याला ही योजना नवीन नाहीच या समजुतीत दुर्लक्ष केले गेले.
‘रोहयो’तील नवीन तरतुदी, नवीन नियम यांचा अभ्यास करून ते गरजू लोकांपर्यंत पोहोचणे गरजेचे वाटले म्हणून याच काळात मी प्रशिक्षणात दंग होते. महाराष्ट्रभर फिरत मी बऱ्याच स्वयंसेवी संस्था, संघटनांच्या कर्यकर्त्यांचे प्रशिक्षण घेतले. त्यातल्या काही, संस्था या विषयात सातत्याने पुढे गेल्या.
दरम्यान मी, काही मित्र-मत्रिणींच्या साहाय्याने ‘प्रगती अभियान’ संस्था सुरू केली. प्रगती अभियानतर्फे आम्ही इगतपुरी, त्र्यंबकेश्वर व पेठ भागातील दहा गावांतून ‘रोहयो’तील नवीन तरतुदी सांगून मागणी करायला सुरुवात केली. तेव्हा शासनातील अधिकारी या बाबतीत अनभिज्ञ आहेत हे जाणवले. राष्ट्रीय कायद्यातील योजनेवर आधारित साध्या-सोप्या भाषेत ‘नरेगा’ (National Rural Employment Guarantee Act, NREGA) सांगणारी छोटीशी पुस्तीका मी लिहिली. ही पुस्तिका जनहितार्थ आदिवासी विकास संस्था यांनी प्रकाशित केली होती.
आमच्या संस्थेतर्फे गावातील मजुरांना माहिती देणे, सरपंच, ग्राम पंचायत सदस्य यांना माहिती देणे, गावातील एक-दोन तरुणांचे प्रशिक्षण, ग्रामसेवक, तहसीलदार, बीडीओ यांच्याशी नित्य चर्चा हे सर्व नियमित चालू होतेच. अंमलबजावणी व्यवस्थित नव्हती तरी आम्ही ‘रोहयो’ गावागावातून राबवून घेत होतो आणि त्याचे परिणामही दिसू लागले. पहिल्या वर्षी ज्यांनी मजुरी रक्कम फक्त मीठ-मिर्चीवर खर्च केली होती त्यांनी दोन वर्षांत घरांवर कौले घालण्याइतपत कमाई केली, घरदार सोडून स्थलांतर करण्याऐवजी गावात काम करायला मिळाले हे लोकांना हवे होते, बंधाऱ्याच्या, शेततळ्याच्या पाण्यातून आधी खरीप पिके आणि नंतर भाजीपाला घेण्याची संधी शेतकऱ्यांना मिळाली, सपाटीकरण झाल्याने अधिक जमीन पाण्याखाली आणून चार पोती धान्य जास्त पिकवता आले, रस्ते झाल्याने गावात जीप आदी वाहने येऊ लागली, असे बदल दिसायला लागले. या अनुभवातून ‘रोहयो’ची दोन्ही उद्दिष्टे सफल होऊ शकतात हे स्पष्ट दिसले. व्यवस्थित अंमलबजावणी झाल्यास या योजनेतून गावाचा विकास आणि छोटे शेतकरी व मजुरांच्या जगण्यात अपेक्षित बदल शक्य आहे याची खात्री पटली.
पूर्वी आम्ही श्रमजीवी संघटनेतर्फ तहसील कचेरी, जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे मोच्रे घेऊन जाऊन निवेदन देणे हे वेळोवेळी केले होते. ‘रोहयो’ची कामे वेळेवर काढत नाहीत, मोजमाप व्यवस्थित होत नाही, मजुरीची रक्कम चुकवतात, मजुरी उशिराच मिळते या तक्रारी सर्वदूर, नित्याचाच. दबावामुळे आमच्या तक्रारींचे निवारण होत असे पण परत स्थिती ‘जैसे थे’वर यायची. अंमलबजावणीतल्या त्रुटी काही संपत नव्हत्या.
हे निराशाजनक होते. अंमलबजावणीमध्ये नेमके काय चुकतेय याचा जरा वेगळ्या पद्धतीने अभ्यास करायला सुरुवात केली. शासनातील अधिकाऱ्यांशी लढा नाही, तर संवाद सुरू केला. त्यांना भेटून अंमलबजावणीतील प्रत्येक टप्पा, त्या टप्प्यातील प्रत्येक प्रक्रिया समजून घेतली. मग कसे व्हायला हवे आणि कसे होत आहे यातील फरक कुठे, कशामुळे शोधायला लागले. निधीचा विनियोग, निधीचा प्रवास, नियमांचे आदेश त्यांचा अन्वयार्थ, ते नियम पाळण्यासाठी किती मनुष्यबळ, कोणते कौशल्य, कोणती संसाधने यांची आवश्यकता आहे हे पाहायला लागल्यावर वेगळीच स्पष्टता मिळाली.
या सर्व काळात नाशिकचे आमचे क्षेत्र विस्तारत चालले, दहा गावांत सुरू केलेले काम ते आता पन्नास गावांपर्यंत पोहोचले. इतर गावांतील लोक भेटून, आमच्या गावात येऊन माहिती द्या, असे म्हणायला लागले. दोन-तीन वष्रे सलग, सर्व अडचणींसह जिथे ‘रोहयो’ राबवली गेली त्या कुटुंबातील व गावांतील प्रगती दिसत होती. गावात उपयोगी कामे झाल्याने मजुरीवर न गेलेल्या गावकऱ्यांनाही ‘रोहयो’चा फायदा दिसला. ही एकमेव योजना आहे जी सर्वासाठी आहे, गरीब मजुराला सन्मानाने जगण्याचा पर्याय देते, गावात आवश्यक रस्ते, शेतीला पूरक माती व पाणीसंरक्षण-संवर्धनाची कामे, सपाटीकरण यातून छोटय़ा शेतकऱ्यांना कामही मिळते आणि शेतीची उत्पादकता वाढेल अशी संसाधननिर्मिती होते. ग्रामीण गरिबी दूर करण्यासाठी हा महत्त्वाचा उपाय आहे अशी माझी खात्री आहे.
प्रत्येक अडचणीचा आम्ही पद्धतशीर आभ्यास करायचो, त्याचा पाठपुरावा ‘आमची तक्रार सोडवा’ असा न करता अंमलबजावणीतली ही त्रुटी अशी दूर करा, असे आम्ही मागायला लागलो. काही प्रश्न पंचायत समितीतून सुटतात तर काही पुढे उप जिल्हाधिकारी कार्यालयात, पण असे लक्षात आले की, यातूनही काही अडचणी तशाच राहतात. तेव्हा एकदा आम्ही पन्नास-एक कार्यकत्रे जिल्हाधिकाऱ्यांना भेटायला गेलो. ते वेळ द्यायला तयार होईनात. रीतसर त्यांच्या पी. ए.मार्फत वेळ मागत होतो तर ते अजिबात दाद देत नव्हते. मग मी थेट त्यांच्या कार्यालयात काही कार्यकर्त्यांसोबत घुसले. याने ते प्रचंड रागवले.
‘‘मला वेळ नाही. तुम्ही असे आत येऊ शकत नाही,’’ असे म्हणाले.
मी त्यांना शांतपणे सांगितले की, ‘‘मजूर तुम्हाला भेटायला आले आहेत, लांबून आले आहेत आणि त्यांची शेवटची बस जायच्या आत त्यांना तुम्हाला भेटायचे आहे.’’
‘‘वेळ घेतली होती का?’’
‘‘त्यांना मजुरी वेळेवर मिळत नाही, उशिरा दिली तर चालेल का, असे तुम्ही त्यांना विचारले होते का?’’
‘‘दहा मिनिटे देतो, फक्त पाच लोक या.’’
‘‘नाही, सर्वानाच भेटावे लागेल.’’
‘‘इथे इतक्या सगळ्यांसाठी जागा नाही.’’
‘‘तुमचा मीटिंग हॉल मोठा आहे, तिथे थांबतो.’’
मग ते आले, ‘‘मला म्हणाले, तुम्ही बोलू नका, तुम्ही भडकवता आहात.’’ मी गप्प बसायचे ठरवले.
आणि सर्व कार्यकत्रे बोलू लागले, नेमकेपणाने, योजनेच्या नियमांचा संदर्भ देत एक एक प्रश्न उपस्थित करत गेले. त्यांच्याकडून ठोस उत्तर मिळेपर्यंत विचारत राहिले. जे दहा मिनिटे देत नव्हते, ते नंतर दीड तास आमच्याबरोबर बसले. शाळेत न गेलेला आदिवासी मजूर जिल्हाधिकाऱ्यांना जाब विचारत होता. सरळ, साधे अन नेमकेपणाने प्रश्न करत होता. कोणत्याही प्रकारचे काम असो, ते एकटय़ाने घडणे शक्य नाही, समविचारी सहकाऱ्यांच्या सहभागातून ते फुलते, जोम धरते.
या बठकीतल्या काही निर्णयांमुळे रोहयो किंचितभर व्यवस्थित राबवली जाऊ लागली. परंतु हेही पुरेसे नाही हे आता उमजले होते. काही धोरणात्मक निर्णय मंत्रालयात झाल्याशिवाय या पुढील सुधारणा शक्य नाही हे पुरेपूर लक्षात आले होते.
http://www.nrega.nic.in या वेबसाइटवर भारतातील गावोगावातील प्रत्येक मजुराची माहिती मिळते. ही महिती पाहायचे मला व्यसन लागले होते. तेच पाहत असताना आंध्र प्रदेशमध्ये खूपच चांगले काम चालू आहे, असे सातत्याने दिसत होते. मग २००८-२००९मध्ये सतत हैदराबादला गेले. शासनातील लोकांशी बोलले, गावागावातून फिरले, संस्था-संघटनांना भेटले. या माझ्या अभ्यासावर आधारित मी एक अहवाल लिहिला.
महाराष्ट्रातील संस्था-संघटना एकत्रित याव्यात म्हणून ‘रोहयो कृती समिती’ असे एक व्यासपीठ सुरू करावे म्हणून प्रयत्न सुरू आहे. याला जरी यथातथाच प्रतिसाद असला तरी, या समितीच्या मुंबईच्या बठकीला ‘रोहयो’मंत्री नितीन राऊत व ‘रोहयो’ सचिव येऊन तक्रारी ऐकून चर्चा करून गेले हेही महत्त्वाचे आहे.
अशाच प्रकारचे एक राष्ट्रीय नेटवर्क आहे, NREGA Consortium त्यांनी मला त्यांच्या राष्ट्रीय अधिवेशनात मांडणी करायला बोलावले. नियोजन अयोगाचे सदस्य मिहीर शहा व ग्रामीण विकासमंत्री जयराम रमेश उपस्थित होते. तेव्हा रोहयोतून खरिपातील नित्याची कामे करायला परवानगी मिळावी, एका अर्थाने लेबर सबसिडीची चर्चा निघाली तेव्हा मी तावातावाने मला हे का पटत नाही यावर जोरात चर्चा केली. आणि जेवणाच्या सुटीत निरोप आला की, मंत्री बोलावत आहेत, मग परत त्याच विषयावर अधिक व्यवस्थित चर्चा झाली. Consortiumच्या माध्यमातून बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ओडिशा येथील स्वयंसेवी संस्था, सोबत त्या त्या भागातील ‘नरेगा’चे काम जाऊन पाहता आले.
या प्रवासात खूप अनोळखी व्यक्ती भेटल्या. स्वयंसेवी क्षेत्रातील लोक निष्ठेने काम करतात हा अनुभव होताच पण शासनातील अधिकारी निष्ठेने, पोटतिडकीने, रात्रंदिवस काम करतानाही पाहिले. कर्तव्याच्या पलीकडे जाऊन शासनातील अधिकारीही तळमळीने काम करतात हा सुखद अनुभव मिळाला.
ग्रामीण दारिद्रय़ाचा प्रश्न गुतागुंतीचा आणि बहुआयामी आहे. अनेक उपायांपकी ‘रोहयो’ हे सर्वात प्रभावी हत्यार आहे. एक तरी ओवी अनुभवावी, तसे रोहयो मी एक तप अनुभवत आहे. ‘रोहयो’चाच नाही पण एकुणात शासन कारभार, त्यातील माणसे या सगळ्यांचा विविध अंगाने अभ्यास करत आहे आणि यातून पुढच्या व्यापक कामाची दिशा मिळत आहे.