अॅड. निशा शिवूरकर
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
आपल्या देशात सत्तरच्या दशकात राजसत्तेची धोरणं आणि जनतेच्या अपेक्षांमधील अंतर वाढत गेले. हा काळ विद्यार्थी आंदोलनाचा होता. १९७५ पर्यंत देशात महागाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार विरोधातील आंदोलनांनी विविध राज्य व केंद्रातील सत्तेला धक्के दिले. समाजवादी व सर्वोदयी नेते जयप्रकाश नारायण यांच्या नेतृत्वात झालेल्या गुजरातच्या नवनिर्माण आणि बिहारच्या विद्यार्थ्यांच्या शांतीपूर्ण आंदोलनांनी जनतेत राजसत्तेला प्रश्न विचारण्याची ताकद निर्माण केली. नवनिर्माण आंदोलनामुळे मुख्यमंत्री चिमणभाई पटेल यांना राजीनामा द्यावा लागला. जयप्रकाशजींच्या नेतृत्वामुळे बिहारच्या आंदोलनाचे संपूर्ण क्रांती आंदोलनात रूपांतर झाले. जयप्रकाशजींनी दाखवलेल्या संपूर्ण क्रांतीच्या स्वप्नामुळे देशभर तरुण-तरुणी आंदोलनाशी जोडले गेले. याच काळात पश्चिम बंगालमध्ये नक्सलबाडी गावात उभे राहिलेले आंदोलन, पंजाबच्या विद्यार्थी व शेतकऱ्यांचे आंदोलन, आंध्र प्रदेशात डाव्या पक्षांनी केलेले आंदोलन, महाराष्ट्रातील समाजवादी व साम्यवादी कामगार संघटनांनी उभ्या केलेल्या आंदोलनांनी देशातील वातावरण भारावलेले होते. हा काळ आंतरराष्ट्रीय स्त्रीमुक्ती वर्षाची पार्श्वभूमी आहे.
१९७२च्या दुष्काळात अन्नधान्याची टंचाई व रोजगारासाठी आंदोलने उभी राहिली. महाराष्ट्रात रोजगार हमी योजना अस्तित्वात आली. रोजगारासाठी स्त्रिया मोठ्या प्रमाणात घर, गाव सोडून शहराकडे स्थलांतरित झाल्या. रोजगार, समान कामाला समान दाम, जनावरांसाठी चारा, प्यायला पाणी इत्यादी मागण्यांसाठी निघालेल्या मोर्चात स्त्रिया सहभागी झाल्या. स्त्री जीवनात झालेले हे मोठेच परिवर्तन होते. महाराष्ट्रात समाजवादी पक्षाच्या मृणाल गोरे आणि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या अहिल्या रांगणेकर यांच्या नेतृत्वात ‘महागाई विरोधी संघर्ष समिती’ स्थापन झाली. २६ नोव्हेंबर १९७३ हा महागाई विरोधी दिवस घोषित झाला. आंदोलन महाराष्ट्रभर फोफावले. ‘लाटणे मोर्चा’ म्हणून आंदोलन गाजले. राज्यातील कामगार संघटनांनीदेखील महागाई व बेरोजगारीच्या विरोधात आंदोलनं सुरू केली. नागपूर शहरात ५००० स्त्रियांनी लाटण्याला चपाती लटकवून मोर्चा काढला. तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांच्या मतदारसंघातही मोर्चा निघाला. १९७५मध्ये शंकरराव चव्हाण मुख्यमंत्री असताना २० हजार स्त्रियांनी लाटणे हातात घेऊन मोर्चा काढला. मोर्चाची प्रमुख घोषणा होती, ‘वाह सरकार तेरा खेल, सस्ती दारू महंगा तेल’ जगण्याच्या प्रश्नांवरील या आंदोलनांमुळे मध्यमवर्गीय व निम्न मध्यमवर्गीय स्त्रिया संघर्षशील बनल्या. त्यांचे चळवळीशी नाते जुळले. १९७२मध्ये धुळे जिल्ह्यातील शहादा येथे वनजमिनीवरील अधिकार आणि दुष्काळग्रस्तांच्या मदतीसाठी श्रमिक संघटनेने आंदोलन उभे केले. सत्याग्रह, घेराव या मार्गाने झालेल्या आंदोलनात आदिवासी कष्टकरी स्त्रियांचा प्रमुख सहभाग होता. शहादा आंदोलनात शहरातील डाव्या विचारांचे स्त्री पुरुष कार्यकर्ते सहभागी झाले होते. यातूनच पुढे १९७९ मध्ये श्रमिक स्त्रीमुक्ती संघटनेची स्थापना झाली.
आणखी वाचा-बारमाही : असले जरी तेच ते…
याच काळात धुळे जिल्ह्यात अंबरसिंह महाराजांच्या नेतृत्वात जमीनदारांकडून आदिवासींच्या होणाऱ्या शोषणाविरोधातील आंदोलनात सर्वोदयी कार्यकर्ते सहभागी झाले. ‘ग्राम स्वराज्य समिती’ स्थापन झाली. जमीनदाराविरुद्ध लढणाऱ्या आदिवासी स्त्रिया घरात नवऱ्याकडून होणाऱ्या मारहाणी विरुद्धच्या संघर्षासाठी तयार झाल्या. दारूच्या व्यसनाच्या आहारी गेल्यामुळे नवरे मारहाण करतात असं लक्षात आलं. त्यातून दारूविरोधी आंदोलन उभं राहिलं. आदिवासी स्त्रिया मिरवणुकीने गावोगावी जाऊन दारूच्या भट्ट्या उद्ध्वस्त करत. तोपर्यंत नवऱ्याची मारहाण ही खासगी, घरेलू मानली जात होती. स्त्रियांच्या आंदोलनामुळे तो सार्वजनिक मुद्दा बनला. याच दशकात हिमाचल प्रदेशात जुनागडला आणि उत्तराखंडमधील काही भागांमध्ये दारू बंदी आंदोलन उभे राहिले. या आंदोलनांमध्ये दारू पिणाऱ्यांपेक्षा दारू विक्रेत्यांना लक्ष्य करण्यात आले.
स्त्रियांच्या प्रश्नांसंदर्भात सामाजिक व राजकीय व्यवस्थेची चिकित्सा करण्याचा विचार जागरूक स्त्रिया करू लागल्या. १९७३मध्ये हैदराबादच्या डाव्या व प्रगतिशील विचारांच्या स्त्रियांनी एकत्र येऊन ‘प्रोग्रेसिव्ह ऑर्गनायझेशन ऑफ वुमन’ (पीओडब्ल्यू )या संघटनेची स्थापना केली. संघटनेने लिंगभाव संकल्पनेतून स्त्रियांवर होणाऱ्या अन्याय, अत्याचारांची मांडणी केली. संघटनेच्या मते, स्त्री-पुरुषांच्या कामातील भेदभाव आणि पुरुषप्रधान सांस्कृतिक विषमतेतून स्त्रियांच्या वाट्याला दुय्यमत्वाचं जगणं आलं आहे. संघटनेने स्त्रिया कुटुंबात करत असलेल्या घरकामाचा मुद्दा पुढे आणला. घरकामाने स्त्रीची प्रतिष्ठा आणि स्वातंत्र्य हिरावून घेतलं आहे याकडे लक्ष वेधलं.
देशात ठिकठिकाणी आंदोलनांनी जोर धरलेला असतानाच स्वातंत्र्यानंतरच्या पंचवीस वर्षांत स्त्रियांच्या स्थितीत काय बदल झाले याचीही चर्चा सुरू झाली. पहिल्या पंचवार्षिक योजनेपासून स्त्रिया आणि मुलांच्या कल्याणासाठी केंद्रीय समाज कल्याण बोर्डामार्फत विविध योजना राबवल्या गेल्या. या योजनांचा भर प्रामुख्याने कुटुंब नियोजन आणि स्त्रियांच्या आरोग्यावर होता. तिसऱ्या आणि चौथ्या पंचवार्षिक योजनेत स्त्री शिक्षण, माता व मुलांच्या आरोग्याच्या संदर्भातील सेवांवर भर दिला गेला. २ ऑक्टोबर १९७५ला महात्मा गांधी जयंतीच्या दिवशी माता व बालमृत्यूला आळा घालण्यासाठी एकात्मिक बालविकास प्रकल्प (आयसीडीएस)ची स्थापना करण्यात आली. खेड्यापाड्यात, शहरातील गरीब वस्त्यांमध्ये अंगणवाड्या सुरू करण्यात आल्या. अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांमार्फत बालकांचे लसीकरण आणि स्त्रियांच्या आरोग्यासाठी विविध कार्यक्रम आखण्यात आले.
आणखी वाचा-स्त्री चळवळीतील ‘स्त्री’ : अभूतपूर्व‘स्त्री’
सत्तरच्या दशकातील विविध आंदोलनांमुळे स्त्रियांच्या प्रश्नांवरील जागरूकता वाढत गेली. सरकारवर दबाव वाढला. १९७१मध्ये केंद्र सरकारने देशातील स्त्रियांच्या स्थितीचा अभ्यास करण्यासाठी आयोग नेमला. स्त्रियांचे हक्क, आर्थिक व सामाजिक स्थिती, बदलत्या व्यवस्थेत स्त्रियांपुढे उभे राहिलेले प्रश्न, राष्ट्र उभारणीतील स्त्रियांची भूमिका या कार्य कक्षेत आयोगाला अभ्यास करायचा होता. अभ्यास करून आयोगाने, ‘Towards Equality’ अर्थात ‘समानतेकडे वाटचाल’ या शीर्षकाने हा ऐतिहासिक अहवाल डिसेंबर १९७४मध्ये सरकारला दिला. अहवालातील निष्कर्षाने सरकार बरोबरच समाजाचेही डोळे उघडले. समाजातील स्त्रियांच्या ढासळत्या स्थानाबाबत चिंता निर्माण झाली.
मागील चार पंचवार्षिक योजनांचा आणि पाचव्या योजनेच्या मसुद्याचा अभ्यास करून आयोगाने नोंदवले, ‘या पाचही योजनांमध्ये असलेली धोरणं तसेच स्त्रियांसंदर्भातील योजनांवर खर्च केली जाणारी संसाधन व कार्यक्रमांचा स्त्रियांच्या स्थितीवर फारसा प्रभाव पडलेला नाही. देशात फार मोठ्या सामाजिक परिवर्तनाची गरज आहे. बदलत्या परिस्थितीत स्त्रियांच्या जीवनात अनेक असमतोल व तणाव निर्माण झालेले आहेत. स्त्रियांच्या संदर्भातील योजना आखताना संपूर्ण व्यवस्थेचा विचार करायला हवा. समाजात उपेक्षित समूहांच्या होणाऱ्या शोषणाचा सर्वाधिक दुष्परिणाम स्त्रियांच्या जीवनावर होतो. आर्थिक सामाजिक विषमतेचा फार मोठा फटका स्त्रियांना बसतो. स्त्रियांचा स्वतंत्र घटक म्हणून विचार करत असतानाच त्या संपूर्ण परिवर्तनाच्या घटक आहेत हे लक्षात घ्यायला हवे.’
समिती सदस्यांनी देशभर फिरून स्त्रियांच्या स्थितीचा आढावा घेतला. पुरुषांच्या तुलनेत स्त्रियांची संख्या कमी झाल्याची धक्कादायक बाब समिती सदस्यांसमोर आली. स्त्रियांचे प्रत्यक्ष राजकारणातील कमी होणारे प्रमाण, असंघटित व असुरक्षित क्षेत्रातील रोजगारांत स्त्रियांची वाढती संख्या, शिक्षणातील गळती अशा अनेक गोष्टी अहवालाने पुढे आणल्या. दक्षिण भारतापेक्षा उत्तर भारतातील स्त्रियांची स्थिती अधिक चिंताजनक आहे. तसेच राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश,पंजाब सारख्या राज्यांमध्ये सर्वच क्षेत्रात स्त्री-पुरुष भेदभावाचे दर्शन अधिक घडले. या भागात क्रूर पद्धतीने हुंड्याची प्रथा सुरू आहे, अशा अनेक गोष्टी या अहवालातून पुढे आल्या. स्वातंत्र्यानंतरच्या पंचवीस वर्षांत सरकारची धोरणं व कार्यक्रम स्त्रियांची स्थिती बदलण्यात अपयशी ठरली आहेत, असं अहवालात परखडपणे नोंदवण्यात आलं.
आणखी वाचा-शोधपत्रकारितेतील दीपशिखा
स्त्रियांच्या स्थितीच्या या अहवालाने सरकारला वास्तवाचं भान आलं. संविधानाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या कलम ३८ प्रमाणे सरकारने समाजातील दुर्बल घटकांसाठी विशेष योजना अमलात आणायला हव्यात हा विचार अहवालाने पोहोचवला. मार्च १९७५ मध्ये लोकसभेत झालेल्या चर्चेत सर्व सदस्यांनी महत्त्वपूर्ण सूचना मांडल्या. स्त्रियांवरील आर्थिक व सामाजिक भेदभाव आणि अन्यायाच्या विरोधात प्रशासकीय व वैधानिक उपाययोजना करण्याबाबत सदस्यांचे एकमत होते. केंद्र सरकारने स्त्रियांच्या प्रगतीसाठी राष्ट्रीय योजनेची आखणी केली. तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या अध्यक्षतेत राष्ट्रीय समिती नेमण्यात आली.
अहवालाने समोर आणलेल्या स्त्रियांच्या प्रश्नांना भारतातील स्त्री संघटनांनी मुलींच्या जन्माचा स्वीकार ते हुंडा प्रथेचा विरोध यांना चळवळीचा मुद्दा बनवले. त्या संदर्भात आपण पुढील लेखांतून जाणून घेणार आहोत. या पार्श्वभूमीवर युनेस्कोने (UNESCO) ८ मार्च हा ‘स्त्रीमुक्ती दिन’ आणि १९७५ ‘आंतरराष्ट्रीय स्त्रीमुक्ती वर्ष’ जाहीर केले. देशातील स्त्रियांच्या संघटनांसाठी हा आशादायक निर्णय होता. १६ फेब्रुवारी १९७५ रोजी वसंत पंचमीच्या दिवशी दिल्लीमध्ये ५० स्त्री संघटनांनी एकत्र येऊन परिषद घेतली. परिषदेचे उद्घाटन तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधींनी केले. सुरुवातीला वर्णन केल्याप्रमाणे देशभर विविध आंदोलनांची तीव्रता वाढत चालली होती. १९७१च्या लोकसभा निवडणुकीत संयुक्त सोशालिस्ट पार्टीच्या(समाजवादी पक्ष) राज नारायण यांनी रायबरेलीमध्ये इंदिरा गांधींच्या विरोधात निवडणूक लढवली होती. ते पराभूत झाले. निवडणुकीत इंदिरा गांधींनी सत्तेचा गैरवापर केल्याचा आरोप ठेवत राज नारायण यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात निवडणूक बेकायदेशीर ठरवण्यासाठी याचिका दाखल केली. १२ जून १९७५ला न्यायमूर्तींनी याचिका मान्य केली. इंदिराबाईंचा विजय बेकायदेशीर ठरवला. त्यांना सहा वर्षे निवडणूक लढवण्यास मनाई केली.
न्यायालयाच्या निर्णयानंतर जयप्रकाश नारायण यांनी पंतप्रधानांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी दिल्लीत रामलीला मैदानावर बोलावलेल्या सभेला एक लाख लोक जमले होते. देशातही ठिकठिकाणी मोर्चे निघाले. राजीनामा द्यायला नको म्हणून इंदिरा गांधींनी २५ जून १९७५ला मध्यरात्री देशात आणीबाणी घोषित केली. जयप्रकाशांसह अनेक नेत्यांना व कार्यकर्त्यांना अटक केली. मृणाल गोरे, प्रमिला दंडवते, स्नेहलता रेड्डी, पुष्पा भावे अशा अनेक कार्यकर्त्या सरकारच्या दडपशाहीविरुद्ध सत्याग्रह करून तुरुंगात गेल्या. राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा लागू करून प्रसारमाध्यमांवर आणि राजकीय कार्यकर्त्यांवर निर्बंध लादण्यात आले. स्वातंत्र्यानंतर जनतेच्या स्वातंत्र्यावर बंधन आणणारी ही पहिली घटना होती. जनतेची सगळी आंदोलनं थांबली. जणू उष:काल होता होता काळरात्र झाली! अर्थातच उद्याचा सूर्य उगवणार आणि आकाश मोकळं होणार असा विश्वास चळवळीतील कार्यकर्त्यांना होता. त्याविषयी पुढील लेखात…
advnishashiurkar@gmail.com
आपल्या देशात सत्तरच्या दशकात राजसत्तेची धोरणं आणि जनतेच्या अपेक्षांमधील अंतर वाढत गेले. हा काळ विद्यार्थी आंदोलनाचा होता. १९७५ पर्यंत देशात महागाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार विरोधातील आंदोलनांनी विविध राज्य व केंद्रातील सत्तेला धक्के दिले. समाजवादी व सर्वोदयी नेते जयप्रकाश नारायण यांच्या नेतृत्वात झालेल्या गुजरातच्या नवनिर्माण आणि बिहारच्या विद्यार्थ्यांच्या शांतीपूर्ण आंदोलनांनी जनतेत राजसत्तेला प्रश्न विचारण्याची ताकद निर्माण केली. नवनिर्माण आंदोलनामुळे मुख्यमंत्री चिमणभाई पटेल यांना राजीनामा द्यावा लागला. जयप्रकाशजींच्या नेतृत्वामुळे बिहारच्या आंदोलनाचे संपूर्ण क्रांती आंदोलनात रूपांतर झाले. जयप्रकाशजींनी दाखवलेल्या संपूर्ण क्रांतीच्या स्वप्नामुळे देशभर तरुण-तरुणी आंदोलनाशी जोडले गेले. याच काळात पश्चिम बंगालमध्ये नक्सलबाडी गावात उभे राहिलेले आंदोलन, पंजाबच्या विद्यार्थी व शेतकऱ्यांचे आंदोलन, आंध्र प्रदेशात डाव्या पक्षांनी केलेले आंदोलन, महाराष्ट्रातील समाजवादी व साम्यवादी कामगार संघटनांनी उभ्या केलेल्या आंदोलनांनी देशातील वातावरण भारावलेले होते. हा काळ आंतरराष्ट्रीय स्त्रीमुक्ती वर्षाची पार्श्वभूमी आहे.
१९७२च्या दुष्काळात अन्नधान्याची टंचाई व रोजगारासाठी आंदोलने उभी राहिली. महाराष्ट्रात रोजगार हमी योजना अस्तित्वात आली. रोजगारासाठी स्त्रिया मोठ्या प्रमाणात घर, गाव सोडून शहराकडे स्थलांतरित झाल्या. रोजगार, समान कामाला समान दाम, जनावरांसाठी चारा, प्यायला पाणी इत्यादी मागण्यांसाठी निघालेल्या मोर्चात स्त्रिया सहभागी झाल्या. स्त्री जीवनात झालेले हे मोठेच परिवर्तन होते. महाराष्ट्रात समाजवादी पक्षाच्या मृणाल गोरे आणि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या अहिल्या रांगणेकर यांच्या नेतृत्वात ‘महागाई विरोधी संघर्ष समिती’ स्थापन झाली. २६ नोव्हेंबर १९७३ हा महागाई विरोधी दिवस घोषित झाला. आंदोलन महाराष्ट्रभर फोफावले. ‘लाटणे मोर्चा’ म्हणून आंदोलन गाजले. राज्यातील कामगार संघटनांनीदेखील महागाई व बेरोजगारीच्या विरोधात आंदोलनं सुरू केली. नागपूर शहरात ५००० स्त्रियांनी लाटण्याला चपाती लटकवून मोर्चा काढला. तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांच्या मतदारसंघातही मोर्चा निघाला. १९७५मध्ये शंकरराव चव्हाण मुख्यमंत्री असताना २० हजार स्त्रियांनी लाटणे हातात घेऊन मोर्चा काढला. मोर्चाची प्रमुख घोषणा होती, ‘वाह सरकार तेरा खेल, सस्ती दारू महंगा तेल’ जगण्याच्या प्रश्नांवरील या आंदोलनांमुळे मध्यमवर्गीय व निम्न मध्यमवर्गीय स्त्रिया संघर्षशील बनल्या. त्यांचे चळवळीशी नाते जुळले. १९७२मध्ये धुळे जिल्ह्यातील शहादा येथे वनजमिनीवरील अधिकार आणि दुष्काळग्रस्तांच्या मदतीसाठी श्रमिक संघटनेने आंदोलन उभे केले. सत्याग्रह, घेराव या मार्गाने झालेल्या आंदोलनात आदिवासी कष्टकरी स्त्रियांचा प्रमुख सहभाग होता. शहादा आंदोलनात शहरातील डाव्या विचारांचे स्त्री पुरुष कार्यकर्ते सहभागी झाले होते. यातूनच पुढे १९७९ मध्ये श्रमिक स्त्रीमुक्ती संघटनेची स्थापना झाली.
आणखी वाचा-बारमाही : असले जरी तेच ते…
याच काळात धुळे जिल्ह्यात अंबरसिंह महाराजांच्या नेतृत्वात जमीनदारांकडून आदिवासींच्या होणाऱ्या शोषणाविरोधातील आंदोलनात सर्वोदयी कार्यकर्ते सहभागी झाले. ‘ग्राम स्वराज्य समिती’ स्थापन झाली. जमीनदाराविरुद्ध लढणाऱ्या आदिवासी स्त्रिया घरात नवऱ्याकडून होणाऱ्या मारहाणी विरुद्धच्या संघर्षासाठी तयार झाल्या. दारूच्या व्यसनाच्या आहारी गेल्यामुळे नवरे मारहाण करतात असं लक्षात आलं. त्यातून दारूविरोधी आंदोलन उभं राहिलं. आदिवासी स्त्रिया मिरवणुकीने गावोगावी जाऊन दारूच्या भट्ट्या उद्ध्वस्त करत. तोपर्यंत नवऱ्याची मारहाण ही खासगी, घरेलू मानली जात होती. स्त्रियांच्या आंदोलनामुळे तो सार्वजनिक मुद्दा बनला. याच दशकात हिमाचल प्रदेशात जुनागडला आणि उत्तराखंडमधील काही भागांमध्ये दारू बंदी आंदोलन उभे राहिले. या आंदोलनांमध्ये दारू पिणाऱ्यांपेक्षा दारू विक्रेत्यांना लक्ष्य करण्यात आले.
स्त्रियांच्या प्रश्नांसंदर्भात सामाजिक व राजकीय व्यवस्थेची चिकित्सा करण्याचा विचार जागरूक स्त्रिया करू लागल्या. १९७३मध्ये हैदराबादच्या डाव्या व प्रगतिशील विचारांच्या स्त्रियांनी एकत्र येऊन ‘प्रोग्रेसिव्ह ऑर्गनायझेशन ऑफ वुमन’ (पीओडब्ल्यू )या संघटनेची स्थापना केली. संघटनेने लिंगभाव संकल्पनेतून स्त्रियांवर होणाऱ्या अन्याय, अत्याचारांची मांडणी केली. संघटनेच्या मते, स्त्री-पुरुषांच्या कामातील भेदभाव आणि पुरुषप्रधान सांस्कृतिक विषमतेतून स्त्रियांच्या वाट्याला दुय्यमत्वाचं जगणं आलं आहे. संघटनेने स्त्रिया कुटुंबात करत असलेल्या घरकामाचा मुद्दा पुढे आणला. घरकामाने स्त्रीची प्रतिष्ठा आणि स्वातंत्र्य हिरावून घेतलं आहे याकडे लक्ष वेधलं.
देशात ठिकठिकाणी आंदोलनांनी जोर धरलेला असतानाच स्वातंत्र्यानंतरच्या पंचवीस वर्षांत स्त्रियांच्या स्थितीत काय बदल झाले याचीही चर्चा सुरू झाली. पहिल्या पंचवार्षिक योजनेपासून स्त्रिया आणि मुलांच्या कल्याणासाठी केंद्रीय समाज कल्याण बोर्डामार्फत विविध योजना राबवल्या गेल्या. या योजनांचा भर प्रामुख्याने कुटुंब नियोजन आणि स्त्रियांच्या आरोग्यावर होता. तिसऱ्या आणि चौथ्या पंचवार्षिक योजनेत स्त्री शिक्षण, माता व मुलांच्या आरोग्याच्या संदर्भातील सेवांवर भर दिला गेला. २ ऑक्टोबर १९७५ला महात्मा गांधी जयंतीच्या दिवशी माता व बालमृत्यूला आळा घालण्यासाठी एकात्मिक बालविकास प्रकल्प (आयसीडीएस)ची स्थापना करण्यात आली. खेड्यापाड्यात, शहरातील गरीब वस्त्यांमध्ये अंगणवाड्या सुरू करण्यात आल्या. अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांमार्फत बालकांचे लसीकरण आणि स्त्रियांच्या आरोग्यासाठी विविध कार्यक्रम आखण्यात आले.
आणखी वाचा-स्त्री चळवळीतील ‘स्त्री’ : अभूतपूर्व‘स्त्री’
सत्तरच्या दशकातील विविध आंदोलनांमुळे स्त्रियांच्या प्रश्नांवरील जागरूकता वाढत गेली. सरकारवर दबाव वाढला. १९७१मध्ये केंद्र सरकारने देशातील स्त्रियांच्या स्थितीचा अभ्यास करण्यासाठी आयोग नेमला. स्त्रियांचे हक्क, आर्थिक व सामाजिक स्थिती, बदलत्या व्यवस्थेत स्त्रियांपुढे उभे राहिलेले प्रश्न, राष्ट्र उभारणीतील स्त्रियांची भूमिका या कार्य कक्षेत आयोगाला अभ्यास करायचा होता. अभ्यास करून आयोगाने, ‘Towards Equality’ अर्थात ‘समानतेकडे वाटचाल’ या शीर्षकाने हा ऐतिहासिक अहवाल डिसेंबर १९७४मध्ये सरकारला दिला. अहवालातील निष्कर्षाने सरकार बरोबरच समाजाचेही डोळे उघडले. समाजातील स्त्रियांच्या ढासळत्या स्थानाबाबत चिंता निर्माण झाली.
मागील चार पंचवार्षिक योजनांचा आणि पाचव्या योजनेच्या मसुद्याचा अभ्यास करून आयोगाने नोंदवले, ‘या पाचही योजनांमध्ये असलेली धोरणं तसेच स्त्रियांसंदर्भातील योजनांवर खर्च केली जाणारी संसाधन व कार्यक्रमांचा स्त्रियांच्या स्थितीवर फारसा प्रभाव पडलेला नाही. देशात फार मोठ्या सामाजिक परिवर्तनाची गरज आहे. बदलत्या परिस्थितीत स्त्रियांच्या जीवनात अनेक असमतोल व तणाव निर्माण झालेले आहेत. स्त्रियांच्या संदर्भातील योजना आखताना संपूर्ण व्यवस्थेचा विचार करायला हवा. समाजात उपेक्षित समूहांच्या होणाऱ्या शोषणाचा सर्वाधिक दुष्परिणाम स्त्रियांच्या जीवनावर होतो. आर्थिक सामाजिक विषमतेचा फार मोठा फटका स्त्रियांना बसतो. स्त्रियांचा स्वतंत्र घटक म्हणून विचार करत असतानाच त्या संपूर्ण परिवर्तनाच्या घटक आहेत हे लक्षात घ्यायला हवे.’
समिती सदस्यांनी देशभर फिरून स्त्रियांच्या स्थितीचा आढावा घेतला. पुरुषांच्या तुलनेत स्त्रियांची संख्या कमी झाल्याची धक्कादायक बाब समिती सदस्यांसमोर आली. स्त्रियांचे प्रत्यक्ष राजकारणातील कमी होणारे प्रमाण, असंघटित व असुरक्षित क्षेत्रातील रोजगारांत स्त्रियांची वाढती संख्या, शिक्षणातील गळती अशा अनेक गोष्टी अहवालाने पुढे आणल्या. दक्षिण भारतापेक्षा उत्तर भारतातील स्त्रियांची स्थिती अधिक चिंताजनक आहे. तसेच राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश,पंजाब सारख्या राज्यांमध्ये सर्वच क्षेत्रात स्त्री-पुरुष भेदभावाचे दर्शन अधिक घडले. या भागात क्रूर पद्धतीने हुंड्याची प्रथा सुरू आहे, अशा अनेक गोष्टी या अहवालातून पुढे आल्या. स्वातंत्र्यानंतरच्या पंचवीस वर्षांत सरकारची धोरणं व कार्यक्रम स्त्रियांची स्थिती बदलण्यात अपयशी ठरली आहेत, असं अहवालात परखडपणे नोंदवण्यात आलं.
आणखी वाचा-शोधपत्रकारितेतील दीपशिखा
स्त्रियांच्या स्थितीच्या या अहवालाने सरकारला वास्तवाचं भान आलं. संविधानाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या कलम ३८ प्रमाणे सरकारने समाजातील दुर्बल घटकांसाठी विशेष योजना अमलात आणायला हव्यात हा विचार अहवालाने पोहोचवला. मार्च १९७५ मध्ये लोकसभेत झालेल्या चर्चेत सर्व सदस्यांनी महत्त्वपूर्ण सूचना मांडल्या. स्त्रियांवरील आर्थिक व सामाजिक भेदभाव आणि अन्यायाच्या विरोधात प्रशासकीय व वैधानिक उपाययोजना करण्याबाबत सदस्यांचे एकमत होते. केंद्र सरकारने स्त्रियांच्या प्रगतीसाठी राष्ट्रीय योजनेची आखणी केली. तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या अध्यक्षतेत राष्ट्रीय समिती नेमण्यात आली.
अहवालाने समोर आणलेल्या स्त्रियांच्या प्रश्नांना भारतातील स्त्री संघटनांनी मुलींच्या जन्माचा स्वीकार ते हुंडा प्रथेचा विरोध यांना चळवळीचा मुद्दा बनवले. त्या संदर्भात आपण पुढील लेखांतून जाणून घेणार आहोत. या पार्श्वभूमीवर युनेस्कोने (UNESCO) ८ मार्च हा ‘स्त्रीमुक्ती दिन’ आणि १९७५ ‘आंतरराष्ट्रीय स्त्रीमुक्ती वर्ष’ जाहीर केले. देशातील स्त्रियांच्या संघटनांसाठी हा आशादायक निर्णय होता. १६ फेब्रुवारी १९७५ रोजी वसंत पंचमीच्या दिवशी दिल्लीमध्ये ५० स्त्री संघटनांनी एकत्र येऊन परिषद घेतली. परिषदेचे उद्घाटन तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधींनी केले. सुरुवातीला वर्णन केल्याप्रमाणे देशभर विविध आंदोलनांची तीव्रता वाढत चालली होती. १९७१च्या लोकसभा निवडणुकीत संयुक्त सोशालिस्ट पार्टीच्या(समाजवादी पक्ष) राज नारायण यांनी रायबरेलीमध्ये इंदिरा गांधींच्या विरोधात निवडणूक लढवली होती. ते पराभूत झाले. निवडणुकीत इंदिरा गांधींनी सत्तेचा गैरवापर केल्याचा आरोप ठेवत राज नारायण यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात निवडणूक बेकायदेशीर ठरवण्यासाठी याचिका दाखल केली. १२ जून १९७५ला न्यायमूर्तींनी याचिका मान्य केली. इंदिराबाईंचा विजय बेकायदेशीर ठरवला. त्यांना सहा वर्षे निवडणूक लढवण्यास मनाई केली.
न्यायालयाच्या निर्णयानंतर जयप्रकाश नारायण यांनी पंतप्रधानांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी दिल्लीत रामलीला मैदानावर बोलावलेल्या सभेला एक लाख लोक जमले होते. देशातही ठिकठिकाणी मोर्चे निघाले. राजीनामा द्यायला नको म्हणून इंदिरा गांधींनी २५ जून १९७५ला मध्यरात्री देशात आणीबाणी घोषित केली. जयप्रकाशांसह अनेक नेत्यांना व कार्यकर्त्यांना अटक केली. मृणाल गोरे, प्रमिला दंडवते, स्नेहलता रेड्डी, पुष्पा भावे अशा अनेक कार्यकर्त्या सरकारच्या दडपशाहीविरुद्ध सत्याग्रह करून तुरुंगात गेल्या. राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा लागू करून प्रसारमाध्यमांवर आणि राजकीय कार्यकर्त्यांवर निर्बंध लादण्यात आले. स्वातंत्र्यानंतर जनतेच्या स्वातंत्र्यावर बंधन आणणारी ही पहिली घटना होती. जनतेची सगळी आंदोलनं थांबली. जणू उष:काल होता होता काळरात्र झाली! अर्थातच उद्याचा सूर्य उगवणार आणि आकाश मोकळं होणार असा विश्वास चळवळीतील कार्यकर्त्यांना होता. त्याविषयी पुढील लेखात…
advnishashiurkar@gmail.com
