गेल्या २५ वर्षांत जगभरातील स्त्री कैद्यांची संख्या ६० टक्क्यांनी वाढली आहे. हा आकडा मोठा आहे आणि त्यामागच्या कारणांचा खूप गांभीर्यानं विचार करणं आवश्यक आहे. याशिवाय त्यांच्या पुनर्वसनाचाही सर्वंकष विचार व्हायला हवा. या स्त्रिया तुरुंगातल्या आहेत किंवा तुरुंगातून शिक्षा भोगून आल्या आहेत याचा अर्थ त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करणं म्हणजे त्यांचं अस्तित्वच नाकारणं आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
कुठल्याही लोकशाहीवादी देशात प्रत्येक नागरिकाला काही मूलभूत अधिकार बहाल केलेले असतात. स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, न्याय वगैरे तत्त्वांना अधोरेखित करत आपल्या संवैधानिक हक्कांवर दररोज चर्चा घडत असतात. पण अशा चर्चा नेमक्या कोणत्या व्यक्तींबाबत होत असतात, हेही पाहायला हवं. या चर्चाविश्वात अशाच लोकांचा समावेश असतो, ज्यांच्यावर कोणताही गुन्हा दाखल झालेला नसतो, ज्यांच्यामागे पोलिसांचा ससेमिरा लागलेला नसतो. ज्यांचा तुरुंगाशी संबंध आलेला नसतो. थोडक्यात, अशी माणसं जी संशयित अथवा गुन्हेगार नसतात, आणि मुख्य म्हणजे त्यापायी तुरुंगात नसतात. मग त्या व्यक्तींचं काय होतं, जे ‘गजाआड’चं आयुष्य जगत असतात? त्यांना बाकी लोकांसारखे मूलभूत अधिकार असतात का? या हक्काचं उल्लंघन झालं, तर त्याची जबाबदारी कोण घेतं? या समूहातल्या स्त्रिया आणि लहान मुलं यांच्या जगण्याचं व्यवस्थापन नेमकं कसं केलं जातं? असे अनेकानेक प्रश्न आहेत.
हेही वाचा : सांधा बदलताना : मन:प्रस्थाश्रम
‘दृष्टीआड सृष्टी’ या न्यायाला अनुसरून तुरुंगातल्या व्यक्तींचं आयुष्य नेमकं कसं असेल, असा विचार आपल्या मनात सहजासहजी येत नाही. यातल्या विशेषत: स्त्री कैद्यांच्या प्रश्नांकडे लक्ष पुरवण्याची नितांत गरज आहे. ती का आहे, याचा या लेखात ऊहापोह करण्याचा प्रयत्न करणार आहे.
गेल्या काही वर्षांत जगभरातल्या स्त्री कैद्यांच्या संख्येत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. असं म्हटलं जातं, की गेल्या २५ वर्षांत जगभरातील स्त्री कैद्यांची संख्या ६० टक्क्यांनी वाढली आहे. हा आकडा मोठा आहे, आणि त्यामागच्या कारणांचा खूप गांभीर्यानं विचार करणं आवश्यक आहे. आजच्या घडीला अमेरिकेत सगळ्यात जास्त स्त्री कैद्यांची संख्या दिसून येते. त्याखालोखाल चीन, ब्राझील, रशिया, थायलंड यांचा क्रमांक लागतो. स्त्री कैद्यांचे प्रश्न हे पुरुष कैद्यांच्या तुलनेत जटिल असतात. त्यामुळे तुरुंगात आल्यानंतरची त्यांची अवस्था ही पुरुषांच्या तुलनेत अधिक भीषण असते. बऱ्याच अभ्यासांमध्ये असं आढळून आलंय की, त्या अनेकदा मानसिक रोगांच्या बळी असतात, शिवाय स्वत:ला हानी पोहोचवण्याची किंवा आत्महत्या करण्याची प्रवृत्ती त्यांच्यात बळावते. सॅन्ड्रा फील्डहाऊस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या ब्रिटीश सरकारच्या तुरुंग व्यवस्थापनाचा एक अहवाल असं सांगतो, की तिथल्या जवळपास ८२ टक्के स्त्री कैद्यांना कुठल्या ना कुठल्या मानसिक आजाराची लागण झालेली दिसते. यामागे बऱ्याचदा विविध कारणं असतात. स्त्रियांना अटक ही मुख्यत: घरगुती स्वरूपाच्या गुन्ह्यांमुळे होते. त्यांच्याकडून गुन्हा जरी घडलेला असला, तरीही बऱ्याचदा त्या स्वत:ही विविध प्रकारच्या हिंसाचाराच्या बळी असतात. त्याखालोखाल अमली पदार्थांची तस्करी, चोरी वगैरे गुन्हे आहेतच. हे गुन्हे मुख्यत: गरिबी आणि बेघर असण्याच्या अगतिकतेतून घडतात. सामान्यत: असंही आढळतं की, पुरुषांच्या तुलनेत स्त्रिया कमी गंभीर स्वरूपाच्या गुन्ह्यांमध्ये अडकतात. परंतु त्यांना तुरुंगात होणारा त्रास मात्र पुरुषांच्या तुलनेत तीव्र स्वरूपाचा असतो. इंग्लंडमधला हाच अभ्यास असंही सांगतो, की अर्ध्याहून अधिक स्त्री गुन्हेगार या तुरुंगातून मुक्तता झाल्यानंतरही तशाच प्रकारच्या गुन्ह्यांमध्ये पुन्हा अडकण्याची शक्यता असते. त्यामुळे तुरुंग हाच त्यांचा दीर्घ काळासाठी निवारा होतो.
यावर उपाय काय? इथे तुरुंगाचा किंवा कैदेचा मूळ उद्देश काय, याचं उत्तर शोधणं महत्त्वाचं ठरतं. एखाद्या व्यक्तीवर गुन्हा सिद्ध होऊन तिची रवानगी तुरुंगात झाल्यावर शासनाची जबाबदारी संपत नाही. त्यानंतर मुख्यत्वे दोन गोष्टींचं भान ठेवायला लागतं. एक म्हणजे, या सगळ्या कैद्यांनाही काही एक अधिकार बहाल केलेले असतात, ज्यांचं पालन होणं गरजेचं असतं. दुसरं म्हणजे, कैदेचा उद्देश हा व्यक्तीला गुन्ह्याची जाणीव करून देण्यासोबतच तिचं पुनर्वसन करणं, हाही असतो. तुरुंगाच्या बाहेरच्या जगात पुन्हा सन्मानानं जगण्यासाठी तुरुंगाच्या आतली व्यवस्था खूप महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते. स्त्रियांच्या बाबतीत हे जास्त संयुक्तिक ठरतं, कारण समाजात जगताना त्यांना आव्हानांचा जास्त सामना करावा लागतो. त्यामुळे कैदेतून सुटल्यानंतरच्या आयुष्यात तगण्यासाठी त्यांचं खऱ्या अर्थाने सक्षमीकरण होणं गरजेचं असतं. तुरुंगांनी ही भूमिकादेखील राबवावी, अशी अपेक्षा असते. त्यामुळे ‘लोकानुनय’ करण्यासाठी जास्तीत जास्त लोकांना तुरुंगात टाकणं, हे कदाचित राजकीयदृष्ट्या फायद्याचं ठरू शकतं. परंतु त्याचे सामाजिक परिणाम भयंकर असू शकतात. त्यामुळे किमान ‘लोकशाहीवादी’ म्हणवणाऱ्या देशांमध्ये तरी शिक्षेपेक्षा ‘पुनर्वसना’कडे जास्त लक्ष पुरवलं जातं. तसं घडत नसेल, तर त्यासाठी काही ठोस उपाययोजना करणं अत्यावश्यक ठरतं. यासंदर्भात इंग्लंडमध्येच दोन अहवाल प्रसिद्ध झाले. ‘कोर्स्टन अहवाल’ (२००७) आणि ‘फिमेल ऑफेंडर स्ट्रॅटेजी’ (२०१८). या दोन्हीमध्ये स्त्रियांसाठी ‘पारंपरिक तुरुंगां’पेक्षा खास ‘पुनर्वसन केंद्रे’ स्थापन करावीत, अशी सूचना दिली गेली. तिथे त्यांच्या मानसिक आरोग्यविषयक तक्रारींचं निवारण करण्यासाठी व्यवस्था असावी, तसंच कधी कधी त्यांच्या मुलांनाही सोबत येऊन राहण्याची मुभा असावी, असंही म्हटलं गेलं. २०२१ मध्ये तिथल्या मजूर पक्षाने एक ‘व्हाइट पेपर’ प्रकाशित केला, ज्यात गर्भवती असलेल्या स्त्री कैद्यांची विशेष काळजी घेतली जावी, असं नमूद केलं गेलं. परंतु या सगळ्याचा लक्षणीय परिणाम झालेला दिसून येत नाही. काही अपवाद वगळता स्त्रियांसाठी तुरुंगातली व्यवस्था भयावहच असते. व्यवस्थित कपडे/ अंतर्वस्त्रं न मिळणं, पोषक आहाराचा अभाव असणं, आरोग्यविषयक सुविधांचा तुटवडा, लॉकअपच्या बाहेर पडून फेरफटका मारायला किंवा प्रातर्विधी-आंघोळ करायला पुरेसा वेळ न देणं अशा अनेक प्रकारच्या समस्या दिसून येतात. त्यामुळे या सगळ्या अहवालांचा परिणाम दिसायला अजून बराच अवकाश आहे असं म्हणता येतं.
हेही वाचा : स्वभाव, विभाव : खुदी से इश्क किया रे…
भारतातही २०१८मध्ये ‘राष्ट्रीय महिला आयोगा’ने देशातील काही राज्यांमधल्या तुरुंगांचा अभ्यास करून एक अहवाल सादर केला. यात तुरुंगांमध्ये स्त्रियांसाठी काय व्यवस्था असायला हव्यात, आणि सध्या काय कमतरता आहेत याची एक यादी दिलेली आहे. यातल्या काही गोष्टींवर तातडीने विचार होण्याची गरज आहे. जसं की, स्त्री कैद्यांसाठी स्त्री अधिकारी असणं बंधनकारक आहे, परंतु ९० टक्के जागांवर पुरुष अधिकाऱ्यांची नियुक्ती झालेली दिसते. बऱ्याच स्त्री कैदी या अशिक्षित आहेत, आणि त्यांच्यासाठी शिक्षणाची व्यवस्था उपलब्ध असेलच असं नाही. डॉक्टर आणि इतर वैद्याकीय व्यवस्था फारशा उपलब्ध नसतात, शिवाय लहान मुलांसाठी पाळणाघरही उपलब्ध नसते. सगळ्या तुरुंगांमध्ये बहुतेकदा सर्व प्रकारच्या गुन्ह्यातल्या स्त्री कैद्यांना एकत्र ठेवले जाते. त्यात गुन्हा सिद्ध झालेल्या आणि ‘अंडर ट्रायल’ अशा सगळ्यांचीही सरमिसळ असते. हे असं राहणं हे फारसं सुरक्षित नसतं.
कैदेतल्या स्त्रियांचं प्रतिनिधित्व हाही एक विवादित मुद्दा आहे. अनेकदा स्त्रियांच्या महत्त्वाच्या व्यासपीठांवर तुरुंगातल्या स्त्रियांना अत्यल्प किंवा शून्य स्थान असतं. २०२२मध्ये ‘युनायटेड नेशन्स’ची (संयुक्त राष्ट्रे) संस्था ‘यू एन विमेन’ने ‘जनरेशन एक्वालिटी फोरम’ ही जागतिक दर्जाची परिषद भरवली, परंतु त्यात तुरुंगातील स्त्रियांच्या प्रश्नांना मात्र स्थान दिलं नाही. यावर बरीच टीका झाली आणि अशा स्त्रियांचं एक संयुक्त निवेदन सादर केलं गेलं. अशा परिषदांमध्ये स्थान न मिळणं, म्हणजे एखाद्या समुदायाचं अस्तित्वच नाकारल्या- सारखं आहे. याच ‘संयुक्त राष्ट्रां’नी २०११ मध्ये ‘बँकॉक रुल्स’ या शीर्षकाखाली तुरुंगातील स्त्रियांसाठी कोणत्या सुविधा पुरवायला हव्यात, याची एक नियमावली जारी केली होती. परंतु त्याच ‘संयुक्त राष्ट्रां’च्या व्यासपीठावर या गटांना अत्यल्प स्थान मिळतं, हे सिद्ध झालं.
हाच दृष्टिकोन देशादेशांमध्ये दिसून येतो. प्रत्येक लहान-मोठ्या गोष्टींसाठी स्त्री कैद्यांना बराच संघर्ष करावा लागतो. २०१८मध्ये भायखळ्याच्या तुरुंगात शिक्षा भोगत असलेल्या मंजुळा शेट्येचा मृत्यू झाला. तिथल्या सुरक्षा कर्मचाऱ्यासोबत तिची बाचाबाची झाली, कारण तिने खाद्यापदार्थांच्या कमतरतेबद्दल तक्रार केली होती. तिच्या मृत्यूनंतर स्त्री कैद्यांसाठी काही निर्णय घेतले गेले, स्त्रियांना मूलभूत सुविधा पुरवण्याचं वचन दिलं गेलं. हे सगळं कितपत राबवलं गेलं आहे, हे पाहण्यासाठी चांगल्या संशोधनाची गरज आहे. नुकतेच सुकन्या शांता आणि दिशा वाडेकर (अनुक्रमे पत्रकार आणि वकील) यांच्यामुळे तुरुंगातील ‘जात व्यवस्थे’चं दारुण चित्र जगासमोर आलं आणि त्याची दखल सर्वोच्च न्यायालयालाही घ्यावी लागली. अशाच पद्धतीनं गजाआडच्या स्त्री जगतावरही सातत्याने चर्चा होत राहायला हवी, तरच या दुर्लक्षित समूहाला थोडा फार न्याय मिळण्याची शक्यता निर्माण होईल. आणखी गरज आहे, ती समाजातील काही कळीच्या संकल्पना तपासून पाहण्याची. शिक्षा-पुनर्वसन यांच्या संवेदनशीलपणे व्याख्या करण्याची.
हेही वाचा : ‘भय’भूती: मम भय कोण वारिते?
‘उंबरठा’ या जब्बार पटेल दिग्दर्शित चित्रपटातील शेवटच्या काही दृश्यांपैकी एक दृश्य मी पुन:पुन्हा पाहते. त्यातली सुलभा महाजन (स्मिता पाटील) कुठल्याशा ध्यासाने एका ‘महिलाश्रमा’त अधीक्षकाचं पद स्वीकारते. परंतु त्या आश्रमातल्या एकूण परिस्थितीला कंटाळलेल्या आणि बाहेरच्या जगाची ओढ असणाऱ्या दोन मुली स्वत:ला जाळून घेऊन आत्महत्या करतात. त्यानंतर सुलभाची चौकशी केली जाते. त्यात ती म्हणते, ‘‘या आश्रमाची मॅनेजिंग कमिटी, या आश्रमातल्या बायकांची बाहेरची जगं, बाहेरून दबाव आणणाऱ्या लहानमोठ्या शक्ती या सगळ्यांच्या सोयीच्या दृष्टीनं हा आश्रम म्हणजे एक बंदिशाळा राहणं जरुरी आहे. ज्यांना बाहेर थारा नाही, त्यांना इथं भरा. ज्यांची बाहेर अडचण होते, त्यांना इथे कोंडा. जे प्रश्न बाहेर नकोत, ते इथं टाका. जणू काही अशा प्रकारच्या संस्था म्हणजे बाहेरच्या प्रतिष्ठित समाजाचा उकिरडा! आणि या उकिरड्यावरची घाण भरून वाहायला लागली, की ती अजून कुठेतरी फेका. म्हणजे इथल्या माणसांना काय वाटतं, हा प्रश्नच नाही. फक्त आपल्या सोयीसाठी त्यांची तात्पुरती विल्हेवाट लावा, आणि विसरून जा. यालाच बहुधा इथल्या माणसांचं पुनर्वसन असं म्हणतात. कोणती फुलं फुलणार आहेत या उकिरड्यावर? कोणाचा उद्धार होणार आहे यातून? माणसाचं स्वातंत्र्य हिरावून घेऊन तुम्ही नाही त्याला सुधारू शकत…’’
समोरचा अधिकारी काहीच बोलत नाही म्हणून ती पुन:पुन्हा विचारते, ‘‘तुम्ही ऐकताय ना?’’
… खरंच, हे ऐकतोय का आपण सगळे?
gayatrilele0501 @gmail. com
कुठल्याही लोकशाहीवादी देशात प्रत्येक नागरिकाला काही मूलभूत अधिकार बहाल केलेले असतात. स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, न्याय वगैरे तत्त्वांना अधोरेखित करत आपल्या संवैधानिक हक्कांवर दररोज चर्चा घडत असतात. पण अशा चर्चा नेमक्या कोणत्या व्यक्तींबाबत होत असतात, हेही पाहायला हवं. या चर्चाविश्वात अशाच लोकांचा समावेश असतो, ज्यांच्यावर कोणताही गुन्हा दाखल झालेला नसतो, ज्यांच्यामागे पोलिसांचा ससेमिरा लागलेला नसतो. ज्यांचा तुरुंगाशी संबंध आलेला नसतो. थोडक्यात, अशी माणसं जी संशयित अथवा गुन्हेगार नसतात, आणि मुख्य म्हणजे त्यापायी तुरुंगात नसतात. मग त्या व्यक्तींचं काय होतं, जे ‘गजाआड’चं आयुष्य जगत असतात? त्यांना बाकी लोकांसारखे मूलभूत अधिकार असतात का? या हक्काचं उल्लंघन झालं, तर त्याची जबाबदारी कोण घेतं? या समूहातल्या स्त्रिया आणि लहान मुलं यांच्या जगण्याचं व्यवस्थापन नेमकं कसं केलं जातं? असे अनेकानेक प्रश्न आहेत.
हेही वाचा : सांधा बदलताना : मन:प्रस्थाश्रम
‘दृष्टीआड सृष्टी’ या न्यायाला अनुसरून तुरुंगातल्या व्यक्तींचं आयुष्य नेमकं कसं असेल, असा विचार आपल्या मनात सहजासहजी येत नाही. यातल्या विशेषत: स्त्री कैद्यांच्या प्रश्नांकडे लक्ष पुरवण्याची नितांत गरज आहे. ती का आहे, याचा या लेखात ऊहापोह करण्याचा प्रयत्न करणार आहे.
गेल्या काही वर्षांत जगभरातल्या स्त्री कैद्यांच्या संख्येत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. असं म्हटलं जातं, की गेल्या २५ वर्षांत जगभरातील स्त्री कैद्यांची संख्या ६० टक्क्यांनी वाढली आहे. हा आकडा मोठा आहे, आणि त्यामागच्या कारणांचा खूप गांभीर्यानं विचार करणं आवश्यक आहे. आजच्या घडीला अमेरिकेत सगळ्यात जास्त स्त्री कैद्यांची संख्या दिसून येते. त्याखालोखाल चीन, ब्राझील, रशिया, थायलंड यांचा क्रमांक लागतो. स्त्री कैद्यांचे प्रश्न हे पुरुष कैद्यांच्या तुलनेत जटिल असतात. त्यामुळे तुरुंगात आल्यानंतरची त्यांची अवस्था ही पुरुषांच्या तुलनेत अधिक भीषण असते. बऱ्याच अभ्यासांमध्ये असं आढळून आलंय की, त्या अनेकदा मानसिक रोगांच्या बळी असतात, शिवाय स्वत:ला हानी पोहोचवण्याची किंवा आत्महत्या करण्याची प्रवृत्ती त्यांच्यात बळावते. सॅन्ड्रा फील्डहाऊस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या ब्रिटीश सरकारच्या तुरुंग व्यवस्थापनाचा एक अहवाल असं सांगतो, की तिथल्या जवळपास ८२ टक्के स्त्री कैद्यांना कुठल्या ना कुठल्या मानसिक आजाराची लागण झालेली दिसते. यामागे बऱ्याचदा विविध कारणं असतात. स्त्रियांना अटक ही मुख्यत: घरगुती स्वरूपाच्या गुन्ह्यांमुळे होते. त्यांच्याकडून गुन्हा जरी घडलेला असला, तरीही बऱ्याचदा त्या स्वत:ही विविध प्रकारच्या हिंसाचाराच्या बळी असतात. त्याखालोखाल अमली पदार्थांची तस्करी, चोरी वगैरे गुन्हे आहेतच. हे गुन्हे मुख्यत: गरिबी आणि बेघर असण्याच्या अगतिकतेतून घडतात. सामान्यत: असंही आढळतं की, पुरुषांच्या तुलनेत स्त्रिया कमी गंभीर स्वरूपाच्या गुन्ह्यांमध्ये अडकतात. परंतु त्यांना तुरुंगात होणारा त्रास मात्र पुरुषांच्या तुलनेत तीव्र स्वरूपाचा असतो. इंग्लंडमधला हाच अभ्यास असंही सांगतो, की अर्ध्याहून अधिक स्त्री गुन्हेगार या तुरुंगातून मुक्तता झाल्यानंतरही तशाच प्रकारच्या गुन्ह्यांमध्ये पुन्हा अडकण्याची शक्यता असते. त्यामुळे तुरुंग हाच त्यांचा दीर्घ काळासाठी निवारा होतो.
यावर उपाय काय? इथे तुरुंगाचा किंवा कैदेचा मूळ उद्देश काय, याचं उत्तर शोधणं महत्त्वाचं ठरतं. एखाद्या व्यक्तीवर गुन्हा सिद्ध होऊन तिची रवानगी तुरुंगात झाल्यावर शासनाची जबाबदारी संपत नाही. त्यानंतर मुख्यत्वे दोन गोष्टींचं भान ठेवायला लागतं. एक म्हणजे, या सगळ्या कैद्यांनाही काही एक अधिकार बहाल केलेले असतात, ज्यांचं पालन होणं गरजेचं असतं. दुसरं म्हणजे, कैदेचा उद्देश हा व्यक्तीला गुन्ह्याची जाणीव करून देण्यासोबतच तिचं पुनर्वसन करणं, हाही असतो. तुरुंगाच्या बाहेरच्या जगात पुन्हा सन्मानानं जगण्यासाठी तुरुंगाच्या आतली व्यवस्था खूप महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते. स्त्रियांच्या बाबतीत हे जास्त संयुक्तिक ठरतं, कारण समाजात जगताना त्यांना आव्हानांचा जास्त सामना करावा लागतो. त्यामुळे कैदेतून सुटल्यानंतरच्या आयुष्यात तगण्यासाठी त्यांचं खऱ्या अर्थाने सक्षमीकरण होणं गरजेचं असतं. तुरुंगांनी ही भूमिकादेखील राबवावी, अशी अपेक्षा असते. त्यामुळे ‘लोकानुनय’ करण्यासाठी जास्तीत जास्त लोकांना तुरुंगात टाकणं, हे कदाचित राजकीयदृष्ट्या फायद्याचं ठरू शकतं. परंतु त्याचे सामाजिक परिणाम भयंकर असू शकतात. त्यामुळे किमान ‘लोकशाहीवादी’ म्हणवणाऱ्या देशांमध्ये तरी शिक्षेपेक्षा ‘पुनर्वसना’कडे जास्त लक्ष पुरवलं जातं. तसं घडत नसेल, तर त्यासाठी काही ठोस उपाययोजना करणं अत्यावश्यक ठरतं. यासंदर्भात इंग्लंडमध्येच दोन अहवाल प्रसिद्ध झाले. ‘कोर्स्टन अहवाल’ (२००७) आणि ‘फिमेल ऑफेंडर स्ट्रॅटेजी’ (२०१८). या दोन्हीमध्ये स्त्रियांसाठी ‘पारंपरिक तुरुंगां’पेक्षा खास ‘पुनर्वसन केंद्रे’ स्थापन करावीत, अशी सूचना दिली गेली. तिथे त्यांच्या मानसिक आरोग्यविषयक तक्रारींचं निवारण करण्यासाठी व्यवस्था असावी, तसंच कधी कधी त्यांच्या मुलांनाही सोबत येऊन राहण्याची मुभा असावी, असंही म्हटलं गेलं. २०२१ मध्ये तिथल्या मजूर पक्षाने एक ‘व्हाइट पेपर’ प्रकाशित केला, ज्यात गर्भवती असलेल्या स्त्री कैद्यांची विशेष काळजी घेतली जावी, असं नमूद केलं गेलं. परंतु या सगळ्याचा लक्षणीय परिणाम झालेला दिसून येत नाही. काही अपवाद वगळता स्त्रियांसाठी तुरुंगातली व्यवस्था भयावहच असते. व्यवस्थित कपडे/ अंतर्वस्त्रं न मिळणं, पोषक आहाराचा अभाव असणं, आरोग्यविषयक सुविधांचा तुटवडा, लॉकअपच्या बाहेर पडून फेरफटका मारायला किंवा प्रातर्विधी-आंघोळ करायला पुरेसा वेळ न देणं अशा अनेक प्रकारच्या समस्या दिसून येतात. त्यामुळे या सगळ्या अहवालांचा परिणाम दिसायला अजून बराच अवकाश आहे असं म्हणता येतं.
हेही वाचा : स्वभाव, विभाव : खुदी से इश्क किया रे…
भारतातही २०१८मध्ये ‘राष्ट्रीय महिला आयोगा’ने देशातील काही राज्यांमधल्या तुरुंगांचा अभ्यास करून एक अहवाल सादर केला. यात तुरुंगांमध्ये स्त्रियांसाठी काय व्यवस्था असायला हव्यात, आणि सध्या काय कमतरता आहेत याची एक यादी दिलेली आहे. यातल्या काही गोष्टींवर तातडीने विचार होण्याची गरज आहे. जसं की, स्त्री कैद्यांसाठी स्त्री अधिकारी असणं बंधनकारक आहे, परंतु ९० टक्के जागांवर पुरुष अधिकाऱ्यांची नियुक्ती झालेली दिसते. बऱ्याच स्त्री कैदी या अशिक्षित आहेत, आणि त्यांच्यासाठी शिक्षणाची व्यवस्था उपलब्ध असेलच असं नाही. डॉक्टर आणि इतर वैद्याकीय व्यवस्था फारशा उपलब्ध नसतात, शिवाय लहान मुलांसाठी पाळणाघरही उपलब्ध नसते. सगळ्या तुरुंगांमध्ये बहुतेकदा सर्व प्रकारच्या गुन्ह्यातल्या स्त्री कैद्यांना एकत्र ठेवले जाते. त्यात गुन्हा सिद्ध झालेल्या आणि ‘अंडर ट्रायल’ अशा सगळ्यांचीही सरमिसळ असते. हे असं राहणं हे फारसं सुरक्षित नसतं.
कैदेतल्या स्त्रियांचं प्रतिनिधित्व हाही एक विवादित मुद्दा आहे. अनेकदा स्त्रियांच्या महत्त्वाच्या व्यासपीठांवर तुरुंगातल्या स्त्रियांना अत्यल्प किंवा शून्य स्थान असतं. २०२२मध्ये ‘युनायटेड नेशन्स’ची (संयुक्त राष्ट्रे) संस्था ‘यू एन विमेन’ने ‘जनरेशन एक्वालिटी फोरम’ ही जागतिक दर्जाची परिषद भरवली, परंतु त्यात तुरुंगातील स्त्रियांच्या प्रश्नांना मात्र स्थान दिलं नाही. यावर बरीच टीका झाली आणि अशा स्त्रियांचं एक संयुक्त निवेदन सादर केलं गेलं. अशा परिषदांमध्ये स्थान न मिळणं, म्हणजे एखाद्या समुदायाचं अस्तित्वच नाकारल्या- सारखं आहे. याच ‘संयुक्त राष्ट्रां’नी २०११ मध्ये ‘बँकॉक रुल्स’ या शीर्षकाखाली तुरुंगातील स्त्रियांसाठी कोणत्या सुविधा पुरवायला हव्यात, याची एक नियमावली जारी केली होती. परंतु त्याच ‘संयुक्त राष्ट्रां’च्या व्यासपीठावर या गटांना अत्यल्प स्थान मिळतं, हे सिद्ध झालं.
हाच दृष्टिकोन देशादेशांमध्ये दिसून येतो. प्रत्येक लहान-मोठ्या गोष्टींसाठी स्त्री कैद्यांना बराच संघर्ष करावा लागतो. २०१८मध्ये भायखळ्याच्या तुरुंगात शिक्षा भोगत असलेल्या मंजुळा शेट्येचा मृत्यू झाला. तिथल्या सुरक्षा कर्मचाऱ्यासोबत तिची बाचाबाची झाली, कारण तिने खाद्यापदार्थांच्या कमतरतेबद्दल तक्रार केली होती. तिच्या मृत्यूनंतर स्त्री कैद्यांसाठी काही निर्णय घेतले गेले, स्त्रियांना मूलभूत सुविधा पुरवण्याचं वचन दिलं गेलं. हे सगळं कितपत राबवलं गेलं आहे, हे पाहण्यासाठी चांगल्या संशोधनाची गरज आहे. नुकतेच सुकन्या शांता आणि दिशा वाडेकर (अनुक्रमे पत्रकार आणि वकील) यांच्यामुळे तुरुंगातील ‘जात व्यवस्थे’चं दारुण चित्र जगासमोर आलं आणि त्याची दखल सर्वोच्च न्यायालयालाही घ्यावी लागली. अशाच पद्धतीनं गजाआडच्या स्त्री जगतावरही सातत्याने चर्चा होत राहायला हवी, तरच या दुर्लक्षित समूहाला थोडा फार न्याय मिळण्याची शक्यता निर्माण होईल. आणखी गरज आहे, ती समाजातील काही कळीच्या संकल्पना तपासून पाहण्याची. शिक्षा-पुनर्वसन यांच्या संवेदनशीलपणे व्याख्या करण्याची.
हेही वाचा : ‘भय’भूती: मम भय कोण वारिते?
‘उंबरठा’ या जब्बार पटेल दिग्दर्शित चित्रपटातील शेवटच्या काही दृश्यांपैकी एक दृश्य मी पुन:पुन्हा पाहते. त्यातली सुलभा महाजन (स्मिता पाटील) कुठल्याशा ध्यासाने एका ‘महिलाश्रमा’त अधीक्षकाचं पद स्वीकारते. परंतु त्या आश्रमातल्या एकूण परिस्थितीला कंटाळलेल्या आणि बाहेरच्या जगाची ओढ असणाऱ्या दोन मुली स्वत:ला जाळून घेऊन आत्महत्या करतात. त्यानंतर सुलभाची चौकशी केली जाते. त्यात ती म्हणते, ‘‘या आश्रमाची मॅनेजिंग कमिटी, या आश्रमातल्या बायकांची बाहेरची जगं, बाहेरून दबाव आणणाऱ्या लहानमोठ्या शक्ती या सगळ्यांच्या सोयीच्या दृष्टीनं हा आश्रम म्हणजे एक बंदिशाळा राहणं जरुरी आहे. ज्यांना बाहेर थारा नाही, त्यांना इथं भरा. ज्यांची बाहेर अडचण होते, त्यांना इथे कोंडा. जे प्रश्न बाहेर नकोत, ते इथं टाका. जणू काही अशा प्रकारच्या संस्था म्हणजे बाहेरच्या प्रतिष्ठित समाजाचा उकिरडा! आणि या उकिरड्यावरची घाण भरून वाहायला लागली, की ती अजून कुठेतरी फेका. म्हणजे इथल्या माणसांना काय वाटतं, हा प्रश्नच नाही. फक्त आपल्या सोयीसाठी त्यांची तात्पुरती विल्हेवाट लावा, आणि विसरून जा. यालाच बहुधा इथल्या माणसांचं पुनर्वसन असं म्हणतात. कोणती फुलं फुलणार आहेत या उकिरड्यावर? कोणाचा उद्धार होणार आहे यातून? माणसाचं स्वातंत्र्य हिरावून घेऊन तुम्ही नाही त्याला सुधारू शकत…’’
समोरचा अधिकारी काहीच बोलत नाही म्हणून ती पुन:पुन्हा विचारते, ‘‘तुम्ही ऐकताय ना?’’
… खरंच, हे ऐकतोय का आपण सगळे?
gayatrilele0501 @gmail. com
