प्रदूषणयुक्त पाणी आरोग्यावर दुष्परिणाम करणारे आहे हे लक्षात आल्यावर अमेरिकेत ‘क्लीन वॉटर अ‍ॅक्ट’ प्रकल्पांतर्गत कायदे कडक केले गेले आणि प्रदूषणाचे प्रमाण घटले. त्या तुलनेत आपल्याकडे वेगवेगळ्या शहरातून २९० कोटी दशलक्ष लिटर सांडपाणी रोज गंगेत मिसळले जाते, भारतात दरवर्षी एक कोटींपेक्षा अधिक लोकांना दूषित पाण्यामुळे आजार होत असतात. काहींना प्राणही गमवावे लागतात. तरी अजूनही भारतातील शेकडो नद्यांच्या बाजूला वसलेल्या शहरांकरिता सांडपाणी व्यवस्थापन व शुद्धीकरणासाठी व्यवस्था नाही.
प्रदूषणयुक्त दरुगधी वासाचे, रसायनयुक्त पाणी सजीवांच्या आरोग्याला अत्यंत धोकादायक असते, हे आपण सर्व जण शालेय अभ्यासक्रमातून शिकत आलेलो आहोत. प्रदूषणयुक्त पाणी स्वच्छ करून शासन आपल्या घरापर्यंत पोहोचवेल अशा आशेने आणि विश्वासाने आपण रोजचा पाण्याचा घोट घेत असतो. शासनयंत्रणांवर हा भार टाकत निश्चिंत राहायचे की पाणीप्रदूषण रोखण्यासाठीच्या कायद्याला लोकशाहीच्या आणि कायद्याच्या माध्यमातून अधिक सशक्त करायचे, हा निर्णय खरं तर आपल्या सगळ्यांचा आहे.
गलिच्छ, दरुगधीयुक्त पाणी, निर्जीव, कचऱ्याने भरलेला किनारा आणि अचानक कधी तरी त्यात पेट घेणारा फेस, हे दृश्य सध्या बेंगळूरुच्या बेलान्दूर तलावामध्ये रोजचेच आहे. एकेकाळी ‘तलावांचे शहर’ म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या या शहराला आता काहीच वर्षांत पाण्याच्या अभावामुळे स्थलांतरित करण्याची गरज भासू शकते, अशी शक्यता अभ्यासकांनी वर्तविली आहे. ‘केम्पेगौडा’ या बेंगळूरुच्या संस्थापक मानल्या गेलेल्या सरदाराने शहराच्या आसपास ३९० छोटे-मोठे तलाव बांधले होते, आता त्यापैकी केवळ १७ तलाव बेंगळूरुमध्ये शिल्लक राहिलेले आहेत आणि त्यातील सगळेच आज जवळजवळ मरणासन्न अवस्थेत आहेत. त्या तलावांमध्ये प्रचंड कचरा, सांडपाणी आणि धोकादायक द्रव्ये सोडली जात आहेत आणि अजूनही महानगरपालिका, राज्य आणि केंद्र सरकार, यापैकी कोणीही हे पाण्याचे प्रदूषण रोखण्याची प्रबळ इच्छाशक्ती दाखवलेली नाही. बेंगळूरुसह पुणे, वाराणसी, आग्रा अशा अनेक ठिकाणी नद्यांची आज हीच अवस्था आहे. बहुतांश भारतीय शहरांच्या नद्यांमध्ये राजरोसपणे शहरी वस्तीचे आणि उद्योगांचे दूषित पाणी सोडले जाते आणि कचरा टाकला जातो आणि बहुतांश शहरांच्या लोकसंख्येच्या मानाने त्यांची सांडपाणी शुद्धीकरणाची व्यवस्था अत्यंत अपुरी आहे.
१९६९ मध्ये अमेरिकेत असेच एक फेसाळणारे, गलिच्छ पाण्याचे पात्र होते आणि त्यातही अशीच अधूनमधून आग लागलेली दिसत असे. १९७०च्या आसपास अमेरिकेतील अनेक जलाशय, नद्या आणि तेथील अनेक प्रांतांना पाणी पुरवणारे तलाव हे असेच प्रदूषणग्रस्त होते. अर्निबधपणे सोडले जाणारे सांडपाणी, औद्योगिक क्षेत्रातले रसायनयुक्त पाणी सर्रासपणे नदीत सोडले जायचे. अमेरिकेतल्या पाण्याची परिस्थिती इतकी बिघडली होती की अनेक लोकांना ‘नदी प्रदूषित असणे’ यात काही नवलच वाटेनासे झाले होते. पण १९७२ मध्ये मात्र अमेरिकेच्या सरकारला आणि शास्त्रज्ञांना लक्षात आले की पाण्याचे प्रदूषण न रोखल्यास त्याचे प्रचंड दुष्परिणाम मुख्यत्वे आरोग्यावर होणार आहेत आणि त्यातूनच निर्माण झाला अमेरिकेचा ‘क्लीन वॉटर अ‍ॅक्ट’. अनेक संसद सदस्य, शास्त्रज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ते या सगळ्यांना या गोष्टीचे गांभीर्य लक्षात आले आणि एक फतवा निघावा असा कडक कायदा निर्माण केला गेला. अमेरिकेतील नद्या, तलाव, झरे आणि धबधबे आणि इतर अनेक प्रकारच्या पाण्यामध्ये अशुद्ध पाणी सोडल्यास जबर दंड वसूल केला जाऊ लागला व कायदेशीर कारवाई केली जाऊ लागली. शहरातले सांडपाणी आणि उद्योगातून निर्माण होणाऱ्या दूषित पाण्यावर प्रक्रिया करणे बंधनकारक केले गेले. या कायद्यालासुद्धा अनेक पातळींवर विरोध झाला. एक तर तेव्हाचे राष्ट्राध्यक्ष रिचर्ड निक्सन यांनी याकरता लागणारा सरकारी खर्च द्यायला नकार द्यायचा प्रयत्न केला. परंतु या कायद्यासाठी एरवी एकमेकांशी चुरशीने लढणारे डेमोकेट्रिक आणि रिपब्लिकन या दोन्ही पक्षांचे नेते एकत्र आले आणि अमेरिकेच्या संसदेमध्ये निक्सन यांचा विरोध मोडून काढायला लागणारे बहुमत या नेत्यांनी सहज मिळवून कायदा पारित केला. पाणीप्रदूषणासारख्या महत्त्वाच्या प्रश्नाचे राजकारण करायचे नसते, असा संदेशच यातून मिळाला.
कायदा अमलात येताच सर्व उद्योगांवर अंकुश ठेवला गेला आणि तात्काळ त्यांना शुद्धीकरण करणे बंधनकारक झाले. याचबरोबर शहरामधून होणारे उत्सर्जन रोखण्यासाठी प्रत्येक शहराला शुद्धीकरण केंद्रे बांधण्यासाठी आर्थिक मदत दिली गेली. या कायद्याच्या मूळ प्रस्तावनेप्रमाणे, ‘१९७२ नंतर पुढील बारा वर्षांमध्ये अमेरिकेच्या सर्व नद्या आणि तलावांमध्ये जनतेला पोहता आले पाहिजे, मासेमारी करता आली पाहिजे आणि लोकांच्या घरात नळातून येणारे पाणी हे पिण्यायोग्यच असले पाहिजे,’ असे जाहीर केले गेले.
या कायद्यामुळे अमेरिकेतल्या पाण्याच्या स्रोतांमध्ये आमूलाग्र बदल झाला आहे. बॉस्टनमधील चार्ल्स नदी, क्लीव्हलंडमधील कयाहोगा नदी आणि इतर अनेक नद्यांचे प्रदूषण आज लक्षणीय घटले आहे. अजूनही अमेरिकेच्या पर्यावरण संरक्षण संस्थेच्या अहवालानुसार अमेरिकेतील अध्र्या नद्या, एकतृतीयांश तलाव पोहण्यायोग्य किंवा मासेमारी करण्यायोग्य नाहीत, पण चार दशकांपूर्वीच्या मानाने आज ते अतिशय स्वच्छ आहेत. असे असले तरी तेथे आता काही नवीन आव्हाने समोर उभी ठाकली आहेत. अमेरिकेच्या काही भागांमध्ये हायड्रॉलिक फ्रॅक्चिरग या शेल खडकातून तेल काढण्याच्या तंत्रज्ञानामुळे अनेक ठिकाणच्या भूजल साठय़ांमध्ये हानिकारक रसायने मिसळत आहेत. याचबरोबर प्रतिजैविक औषधे, संप्रेरकसदृश औषधे, सौंदर्यप्रसाधने, रासायनिक खतांच्या वाढत्या वापरामुळे पाण्याच्या साठय़ामध्ये या द्रव्यांचे प्रमाण वाढते आहे. त्यातच डॉनल्ड ट्रम्प यांच्या सरकारने अमेरिकेतील या अत्यंत महत्त्वाच्या कायद्याचे काही कलम शिथिल करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केलेले आहेत. त्यामुळे अनेक पर्यावरण शास्त्रज्ञांना आता अमेरिकेच्या जलसुरक्षेबद्दल चिंता वाटू लागली आहे.
भारतामध्ये एकटय़ा गंगेच्याच शुद्धीकरणासाठी आखलेल्या ‘गंगा अ‍ॅक्शन प्लान : एक आणि दोन’च्या अंतर्गत आत्तापर्यंत १९०० कोटी रुपये खर्च करण्यात आलेले आहेत. गंगेतील प्रदूषणाची पातळी मागील तीस वर्षांत प्रचंड वाढलेली आहे. पाण्याच्या सुरक्षिततेसाठी ‘बायोलोजिकल ऑक्सिजन डिमांड’ हे परिमाण वापरले जाते. पाण्यामध्ये सूक्ष्म जिवाणूंना अधिकाधिक प्रमाणामध्ये खाद्य उपलब्ध होऊ लागले की, त्या खाद्याचे पचन करायला जो ऑक्सिजन वापरला जातो त्याचे हे मोजमाप असते. हे प्रमाण वाढले तर इतर जलजीवांकरिता पाण्यातील वातावरण सुरक्षित राहात नाही. सुरक्षित पाण्यामध्ये याची पातळी भारतीय प्रदूषण नियामक मंडळाने ३ मिलिग्राम प्रति लिटर इतकी ठरवली आहे, तर गंगेविषयी केल्या गेलेल्या अनेक अभ्यासांमध्ये याची पातळी ४० मिलिग्राम प्रति लिटरच्या आसपास आढळली आहे. याचबरोबर ‘फीकल कॉलीफोर्म काऊंट’ अर्थात मानवी आणि प्राण्यांच्या विष्ठेतून पाण्यात मिसळणाऱ्या जंतूंची संख्या मोजणे महत्त्वाचे असते. या काऊंटची सुरक्षित मानली गेलेली सर्वाधिक पातळी आहे शंभर मिलिलिटर पाण्यात २५०० एमपीएन, परंतु गंगेतील अनेक ठिकाणी ही पातळी आहे १०० मिलिलिटरसाठी १ कोटी एमपीएन, अर्थात भारताच्या सरकारी निकषांच्या ४००० पट जास्त!
या समस्येची प्रचीती येते ती आरोग्यासंबंधी मोजणी करताना. वाराणसी येथे शहरातील वेगवेगळ्या विभागांत राहणाऱ्या कुटुंबांचे आरोग्य सर्वेक्षण केले गेले, त्यातील जवळजवळ ९३ टक्के लोकांना पाण्यातून होणारे कुठले न कुठले आजार वारंवार होत होते. पाण्यात मिसळलेली रसायने, धातूचे कण, विष्ठेतून मिसळणारे जंतू, घातक द्रव्ये या सर्वाचा आरोग्यावर नेमका कोणता आणि किती दूरगामी परिणाम होतो याविषयी आपले ज्ञान तोकडे असण्याचीच शक्यता जास्त आहे.
सध्याच्या ‘नमामि गंगे’ या गंगा शुद्धीकरण प्रकल्पासाठी २० हजार कोटी रुपये इतकी मोठी तरतूद केली गेलेली आहे. परंतु २०१५ पर्यंत त्याची अंमलबजावणी सुरूदेखील झालेली नव्हती. मुख्य म्हणजे कानपूर, वाराणसी, पटना अशा अनेक महत्त्वाच्या शहरांतून येणारे २९० कोटी दशलक्ष लिटर सांडपाणी अजूनही रोज गंगेत सरळ मिसळले जाते, तर भारतामध्ये एकूण मिळून ३७०० कोटी दशलक्ष लिटर दूषित पाणी नद्या, तलाव आणि ओढय़ांमध्ये मिसळते. भारतात दरवर्षी एक कोटींपेक्षा अधिक लोकांना दूषित पाण्यामुळे आजार होत असतात. गंभीर आजारांमुळे काहींना प्राणही गमवावे लागतात. या सगळ्यांवर कळस म्हणजे, अजूनसुद्धा भारतातील शेकडो नद्यांच्या बाजूला वसलेल्या शहरांकरिता सांडपाणी व्यवस्थापन आणि शुद्धीकरण करण्याची व्यवस्था नाही.
महाराष्ट्रापासून ते उत्तरेतील अनेक राज्यांमध्ये पुढील एक किंवा दोन दशकांत गंभीर पाणीटंचाई होण्याचे आडाखे बांधले गेले आहेत. पाण्याचा योग्य वापर करण्याबरोबरच जलप्रदूषण रोखणे हासुद्धा तितकाच महत्त्वाचा कार्यक्रम आहे. अमेरिकेच्या ‘क्लीन वॉटर अ‍ॅक्ट’प्रमाणे कायद्याची कडक अंमलबजावणी आज आपल्याला नितांत गरजेची आहे, नाही तर पाणीटंचाईबरोबरच प्रदूषित पाणी आणि त्यातून होणाऱ्या आरोग्य समस्यांनासुद्धा आपल्याला तोंड द्यावे लागेल.
पाण्याचे स्रोत स्वच्छ नसतील तर बाकी कोणतीही सार्वजनिक आरोग्याची मोहीम निष्प्रभ ठरेल. पाण्याच्या स्वच्छतेबाबतची आपली हलगर्जी आपल्यालाच भोवते आहे, याचा विसर पडतो आहे का?
मुक्ता गुंडी सागर अत्रे
gundiatre@gmail.com
