किरण मोघे
स्त्रियांना लोकसभा, विधानसभेत राखीव जागा देणारे महिला आरक्षण विधेयक अखेरीस संसदेच्या विशेष सत्रात आणि नवीन इमारतीत मंजूर झाले. परंतु त्याच्या अंमलबजावणीबद्दल अनेक प्रश्नचिन्हे असल्यामुळे शेवट कडूच झाला. किंबहुना, शेवट आहे, की त्या दिशेने अखंड प्रवास, हे अद्याप समजत नाही.
२०२४ ची निवडणूक डोळय़ांसमोर ठेवून नरेंद्र मोदी-भाजप सरकारने स्त्रियांच्या मतांचे राजकारण करण्याचा हा नवीन डाव तर खेळला, परंतु तो पूर्णत: यशस्वी झाल्याचे दिसत नाही. देशातल्या स्त्रियांनाही समजलंय, की विधेयकाची अंमलबजावणी मतदारसंघांचे सीमाकरण (डीलिमिटेशन) आणि जनगणना (सेन्सस) या दोन अगोदरच लांबणीवर टाकलेल्या किचकट प्रक्रियांशी परस्पर जोडल्यामुळे २०२४ च्या सार्वत्रिक (लोकसभा) निवडणुकांसाठी किंवा लवकरच पार पडणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांना ते लागू होणार नाही. त्यामुळे हजारो इच्छुक स्त्रियांना ही संधी मिळणार नाही, ही शोकांतिकाच म्हणावी लागेल.
हेही वाचा >>> बंधन नको ! वंदन नको ! हवा खराखुरा अधिकार!
मुद्दा केवळ तात्त्विक नसून व्यावहारिकही आहे. वेगवेगळी क्षेत्रे पादाक्रांत करणाऱ्या स्त्रियांनी आपली क्षमता सिद्ध केली असली, तरी पुरुष-वर्चस्व असलेल्या राजकारणात त्यांचे प्रतिनिधित्व कमीच राहिले. १९९२-९३ मध्ये ७३ व्या आणि ७४ व्या घटनादुरुस्तीनंतर मात्र चित्र झपाटय़ाने बदलले. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये सुरुवातीला ३३ टक्के आणि पुढे ५० टक्के स्त्रियांसाठी (आणि त्यात दलित, आदिवासी आणि इतर मागासवर्गीय(ओबीसी) स्त्रियांसाठी पोटआरक्षण असलेल्या जागा आरक्षित केल्यानंतर एक प्रकारची राजकीय क्रांतीच घडून आली. हजारो स्त्रिया ग्रामपंचायत, पंचायत समित्या, जिल्हा परिषद, नगरपालिका ते महानगरपालिकांच्या सभागृहात दाखल झाल्या. त्यांच्या नावाने कारभार करणाऱ्या पुरुषांपासून (केवळ पती नव्हे, तर वडील, भाऊ, चुलते, दीर, इत्यादी) स्वतंत्र महिला स्वच्छतागृहांचा अभाव, अशा अनेक समस्यांना तोंड देत देत, स्त्रियांनी हा किल्लादेखील यशस्वीपणे लढवला. विषय समजून घेतले. नागरी सेवांची व्याख्या काही प्रमाणात बदलून, त्यात नियमित पाणीपुरवठा, शौचालये, साक्षरता, रोजगार हमी योजना, बचत गट, स्त्रियांची सुरक्षितता आणि सॅनिटरी नॅपकिनसारखे विषयसुद्धा सभागृहाच्या पटलावर आणले. प्रशासनाला- देखील दाद द्यावी लागली आणि निवडून आलेल्या या स्थानिक लोकप्रतिनिधींसाठी निधी, ऑडिट, कायद्यांचे प्रशिक्षण देण्यासाठी कंबर कसावी लागली.
हेही वाचा >>> मोडला नाही कणा..
पुरुषप्रधान आणि जात-आधारित व्यवस्थेला आणखी एक खिंडार पडले. जागोजागी दलित वर्गातील स्त्रियांच्या हस्ते झेंडावंदन होऊ लागले, ‘स्थायी समिती अध्यक्ष’सारख्या महत्त्वाच्या पदांवर सर्व जातीधर्माच्या स्त्रिया निवडून येऊ लागल्या आणि एकूणच राजकीय-प्रशासकीय कारभारात त्यांचा सकारात्मक हस्तक्षेप वाढू लागला. गेल्या तीस वर्षांच्या या प्रक्रियेतून आज अनेक राजकारणी स्त्रिया तयार झाल्या आहेत; ज्या खरे तर विधानसभा-लोकसभेची पायरी चढण्यासाठी सज्ज आहेत. परंतु पितृसत्ताक दृष्टिकोनामुळे त्यांना संधी मिळालेली नाही. महिला आरक्षण विधेयकातून त्यांना ही संधी प्राप्त होण्याची शक्यता होती, परंतु सरकारच्या या चालीमुळे ती त्यांच्या हातातून निसटून गेली आहे. किंबहुना, तशी व्यवस्थाच विधेयक मंजूर करताना केली गेली.
विधेयकाबद्दल चर्चा होत असताना जनगणना आणि मतदारसंघांची पुनर्रचना, हे टाकलेले अडथळे कसे ‘घटनात्मक’दृष्टय़ा करणे अनिवार्य होते, असा आभास निर्माण करून त्यांचे समर्थन केले गेले.ते पूर्णत: चुकीचे आहे. आरक्षित जागांशी त्यांचा काडीमात्र संबंध नाही.
हेही वाचा >>> ‘जगी व्याधी नाही असा कोण आहे?’
मतदारसंघांची पुनर्रचना ही वेळोवेळी करावी, अशी स्वतंत्र संविधानिक तरतूद आहे. वाढती लोकसंख्या लक्षात घेऊन, प्रत्येक मतदारसंघात साधारणत: समान लोकसंख्या असावी, हा त्यामागचा हेतू आहे. २००२ मध्ये ही प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर, पुढची सीमांकनाची प्रक्रिया २०२६ मध्ये नवीन जनगणना झाल्यानंतर करावी, असे २००२ च्या मतदार पुनर्रचना कायद्यात नमूद केले आहे. पण हे लक्षात घेतले पाहिजे, की जनगणना आणि सीमांकन, हे एकमेकांशी जोडले गेले असले, तरी स्त्रियांसाठी आरक्षित जागा ठेवण्याच्या प्रक्रियेशी त्यांचा कसलाच संबंध नाही. कारण संबंधित घटनादुरुस्ती विधेयकात महिला राखीव मतदार संघांचे प्रमाण एक तृतीयांश एवढेच सुनिश्चित केले गेले आहे. कोणते मतदारसंघ प्रत्यक्षात राखीव असतील, हे लॉटरी पद्धतीने ठरेल. त्यामुळे पुनर्रचना प्रक्रियेत मतदारसंघांच्या संख्येत बदल झाला, तर महिला आरक्षित मतदारसंघ कमी-जास्त होतील, एवढाच फरक पडेल. अनुसूचित जाती-जमातींसाठी राखीव असलेल्या जागांसाठी हेच सूत्र लागू आहे. अशा पद्धतीने ताजी घटनादुरुस्ती करतानाच हा संबंध जोडल्यामुळे, महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी आपोआप सीमांकन आणि जनगणनेशी जोडली गेली आहे. या आखणीमुळे ती लांबणीवर टाकली जाणार आहे. कारण २०२१ च्या जनगणनेचा अद्याप पत्ता नाही. करोनाचे निमित्त करून सरकारने ती लांबणीवर टाकली. जनगणना सुरू करण्याच्या अगोदर त्याच्या प्रशासकीय सीमा ठरवाव्या लागतात. आणि त्यानंतर जनगणना (सेन्सस) पूर्ण होईपर्यंत त्या बदलता येत नाहीत. परंतु मोदी सरकारने कोणतेही सबळ कारण न देता ही प्रशासकीय प्रक्रिया डिसेंबर २०२३ पर्यंत लांबणीवर टाकल्यामुळे, २०२४च्या लोकसभा निवडणुकांच्या अगोदर ती होणार नाही हे निश्चित आहे.
१९९२-९३ मध्ये ७३ व्या आणि ७४ व्या घटनादुरुस्तीनंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये सुरुवातीला ३३ टक्के आणि पुढे ५० टक्के स्त्रियांसाठी (आणि त्यात दलित, आदिवासी आणि इतर मागासवर्गीय(ओबीसी) स्त्रियांसाठी पोटआरक्षण असलेल्या) जागा आरक्षित केल्यानंतर एक प्रकारची राजकीय क्रांतीच घडून आली. हजारो स्त्रिया ग्रामपंचायत, पंचायत समित्या, जिल्हा परिषद, नगरपालिका ते महानगरपालिकांच्या सभागृहात दाखल झाल्या. नागरी सेवांची व्याख्या काही प्रमाणात बदलून, त्यात नियमित पाणीपुरवठा, शौचालये, साक्षरता, रोजगार हमी योजना, बचत गट, स्त्रियांची सुरक्षितता आणि सॅनिटरी नॅपकिनसारखे विषयसुद्धा त्यांनी सभागृहाच्या पटलावर आणले.
त्यामुळे आरक्षणाची अंमलबजावणी लगेच होणार नाही अशी तरतूदच मोदी सरकारने करून स्त्रियांना प्रत्यक्षात त्या संधीपासून वंचित ठेवले आहे. यात आश्चर्य वाटण्यासारखे काहीच नाही. सत्ताधारी भारतीय जनता पक्ष हा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या इशाऱ्यावर चालतो हे सर्वश्रुत असून, संघाचे स्त्रियांबद्दलचे विचार जगजाहीर आहेत. संघाने स्त्रियांना स्वत: संघात कधी प्रवेश दिला नाही, त्यांच्यासाठी स्वतंत्र सेविका समिती स्थापन केली; कारण स्त्रियांमुळे पुरुष स्वयंसेवक आपल्या ध्येयपूर्तीपासून विचलित होतील अशी त्यांची मनुवादी धारणा आहे. एवढय़ा मोठय़ा संख्येने स्त्रियांना सार्वजनिक ‘स्पेस’मध्ये आणणारे पाऊल टाकले, तर महान भारतीय संस्कृतीचे काय होणार याची चिंता त्यांना असणारच! परंतु सध्या लोकांमध्ये असंतोष आहे. विशेषत: स्त्रियांच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या समस्या म्हणजे जीवनावश्यक वस्तूंची प्रचंड महागाई, रोजगारात त्यांचा कमी कमी होत जाणारा टक्का, उपलब्ध रोजगाराची खालावणारी गुणवत्ता आणि वाढत जाणारी, तीव्र आणि बीभत्स रूप धारण केलेली सर्व प्रकारची हिंसा. २०१४ पासून या तीनही प्रश्नांबद्दल मोदी सरकारने अनेक वल्गना आणि जाहिरातबाजी केली असली, तरी प्रत्यक्षात त्यांची धोरणे आणि कृतीच अशी आहे, की हे प्रश्न सुटण्याऐवजी तीव्र होत चालले आहेत.
हेही वाचा >>> ग्रासरूट फेमिनिझम : ‘अंग झिम्माड झालं, हिरव्या बहरात..’
रेशन व्यवस्था मोडीत काढणे किंवा हाथरस, महिला कुस्तीपटू किंवा मणिपूर प्रकरणात स्वत: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची ‘चुप्पी’ विसरणे अशक्य आहे. गमावलेली विश्वासार्हता परत मिळवता येणार नाही, हे या सरकारला चांगले ठाऊक आहे. त्यामुळे आपण या देशातल्या स्त्रियांचे कसे कैवारी आहोत हे दाखवून, त्याचा प्रचार करून २०२४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत फायदा उठवण्याच्या दृष्टीने नवीन संसदेच्या इमारतीत विशेष सत्र आयोजित करण्याचा हा सगळा देखावा रचला गेला. वास्तवात ही देशातल्या स्त्रियांबरोबर मोठी प्रतारणाच आहे.
आपल्या देशात स्त्रियांसाठी राजकीय आरक्षण हा कधीच वादातीत मुद्दा नव्हता. आरक्षण ही कोणत्याही वंचित घटकाची स्वाभाविक मागणी असणार. म्हणून तर स्वातंत्र्यपूर्व काळात एकीकडे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पूर्वाश्रमीच्या अस्पृश्य समाजासाठी राखीव जागांची मागणी करत होते, तर दुसरीकडे नव्याने उभारी घेत असलेली स्त्रियांची चळवळसुद्धा स्त्रियांना राजकीय प्रक्रियेत सहभागी होण्यासाठी प्रांतिक निवडणुकीत राखीव जागांचा मुद्दा उपस्थित करत होती. स्वतंत्र भारताच्या राज्यघटनेने प्रौढ स्त्रियांना मतदानाचा समान अधिकार आणि सर्व क्षेत्रांत भेदभावापासून संविधानिक संरक्षण दिल्यानंतर सुरुवातीच्या काळात तो काहीसा मागे पडला, परंतु १९७४ च्या स्त्रियांची स्थिती दर्शवणाऱ्या ‘टूवर्डस इक्वॉलिटी’ या अहवालात राजकारणात सर्व टप्प्यांवर स्त्रियांची संख्या नगण्य आहे हे नोंदवले गेले. मात्र त्याचे उत्तर राखीव जागा आहेत की नाही, यावर मतभेद होते.
आज सर्व राजकीय पक्ष या विधेयकाला मंजुरी देताना दिसतात, ही त्यांची राजकीय अपरिहार्यता म्हणावी लागेल. कारण स्वत: कोणत्याच पक्षाने स्त्रियांचे कर्तृत्व ओळखून त्यांना प्रतिनिधित्व देण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न केले नाहीत ही वस्तुस्थिती आहे. उमेदवारांमध्ये आणि प्रत्यक्ष निवडून येणाऱ्या लोकप्रतिनिधींमध्ये स्त्रियांची संख्या खूपच कमी राहिली. म्हणून तर महिला आरक्षण विधेयकासाठी देशातल्या प्रगतिशील महिला आंदोलनाने एवढी धडपड करून ती मागणी सातत्याने लावून धरली.
हेही वाचा >>> मला घडवणारा शिक्षक : ऋषितुल्य व्यक्तिमत्त्वाचे गर्गे सर
अर्थात एक प्रश्न उरतोच आणि त्यालाही सामोरे जाणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. निवडून येणाऱ्या स्त्रिया ‘स्त्री’ आहेत म्हणून त्या सर्वसामान्य स्त्रियांची बाजू घेतीलच याची खात्री नाही. आणि तशी अपेक्षा करणेदेखील योग्य आहे का? अपक्षांचे काही सन्माननीय अपवाद वगळता, निवडून जाणाऱ्या स्त्रियांच्या राजकीय व्यवहारात त्यांच्या त्यांच्या पक्षांची विचारसरणी आणि राजकीय संस्कृती प्रतिबिंबित होणार हे निश्चित आहे. त्यामुळे स्त्री लोकप्रतिनिधी जर ‘स्त्रियांनी दहा पुत्रांना जन्म द्यावा’, ‘बाहेर नोकरी करण्यापेक्षा घर-संस्कृती जपावी’ अशा स्वरूपाचे आवाहन करणाऱ्या असतील, किंवा देशाच्या धर्मनिरपेक्ष आणि बहुविध परंपरेला उधळून लावून अल्पसंख्याक समाजाबद्दल द्वेषपूर्ण वक्तव्य करणाऱ्या, विषमता आणि जातव्यवस्थेचे समर्थन करणाऱ्या, राज्यघटनेच्या धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय आणि समानतेच्या तत्त्वांना सुरुंग लावणाऱ्या, स्त्री-विरोधी धोरणे, कायदे किंवा कार्यक्रम राबवणाऱ्या असतील, तर त्यांचा सर्वसामान्य स्त्रियांच्या दृष्टीने काय उपयोग? सध्या निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींमध्ये आणि विशेषत: सत्ताधारी पक्षात अशा स्त्रियांची संख्या काही कमी नाही, या वास्तवाची दखल घेतली पाहिजे. त्यामुळे दूरच्या भविष्यात जेव्हा केव्हा हे विधेयक अमलात येईल, तेव्हा अशा प्रतिगामी स्त्रियांना सत्तेपासून दूर ठेवण्याचे कामदेखील सुजाण नागरिकांना करावे लागेल, हेही लक्षात घ्यायला हवे.
हेही वाचा >>> कलावंतांचे आनंद पर्यटन : देशाटनातून जडले मैत्र जीवांचे!
स्त्रियांना आपल्या बाजूने कायदे आणि धोरणे करून घेण्यासाठी नेहमीच दीर्घ काळ लढा द्यावा लागला हे ऐतिहासिक सत्य आहे. प्रत्येक मुद्दय़ाच्या निमित्ताने ज्या चर्चा झाल्या, त्यातून आधुनिक भारतातल्या पुरुषसत्ताक-जात-वर्ग वास्तवाशी भिडत भिडत, एक पाऊल पुढे, दोन पावले मागे असाच तो प्रवास राहिला आहे. महिला आरक्षण विधेयकदेखील त्याला अपवाद नाही.
kiranmoghe@gmail.com
