‘तिसरी’ आशा

महाराष्ट्राच्या तुलनेत अधिक भडक, आणि पुरुषी राजकीय चरित्र असलेल्या मध्यप्रदेशानं देशाला शबनम मौसीच्या रूपात पहिली तृतीयपंथीय आमदार दिली. आज लोकसभा निवडणुका उंबरठय़ावर आलेल्या असताना देशात-महाराष्ट्रात तृतीयपंथीय अशी लैंगिक ओळख असणारे अनेक दमदार चेहरे नव्यानं उठून दिसताहेत. त्यांच्या अनुभवांचा हा कोलाज..

‘जब हिजडा ठोकेगा ताल, हिलेगी दिल्ली, कांपेगा भोपाल.’

‘‘मी प्रचाराला लागले तेव्हा माझा हा नारा जनतेनं उचलून धरला होता.’’ १९९८ ते २००३ यादरम्यान मध्य प्रदेश विधानसभा गाजवलेल्या शबनम मौसी फोनवर सांगत होत्या. वयाच्या पासष्टीत असलेल्या मौसींनी मध्यप्रदेशमधल्या सोहागपूर मतदारसंघातून निवडणूक लढवली होती. अपक्ष उमेदवार म्हणून लढत त्यांनी काँग्रेस, भारतीय जनता पक्ष, बहुजन समाजवादी पक्ष आणि समाजवादी पक्ष अशा तगडय़ा पक्षांना आस्मान दाखवत दणदणीत विजय खेचून आणला. मौसी त्यापूर्वी सदस्यत्व मागण्यासाठी ‘काँग्रेस’कडे गेल्या होत्या. पण तत्कालीन प्रदेशाध्यक्षांनी ‘इथं तुमचं काय काम? आमच्या पक्षात पुरुषांची वानवा नाही.’ अशा अपमानास्पद शब्दांसह त्यांना नकार दिला होता. पण हीच काँग्रेस आता या समूहातल्या अनेकांना पदं देऊ करतेय.

आमदारकीची निवडणूक आणि पुढे पाच वर्षांच्या कार्यकाळाबद्दल विचारलं असता मौसी सांगतात, ‘‘म हमेशासे समाजसेवक रही हूँ. जनताने मुझे राजनीतीमें धकेला. म तर गयी! मेरा अनुभव कुल मिलाकर अच्छाही था. क्योंकी मुझे सचमें काम करना था. मी पूर्वीपासून सामान्यांशी जोडलेली होते. माझा प्रचारही सामान्य माणसांनीच केला. फक्त सव्वा लाख रुपयांत निवडणूक लढवली. जुमले बोलून मतदारांना न भुलवता निवडून आले. ‘लालूपंजू मूछ न तानो, जीतेगी भाई शबनम बानो’ हा माझ्यासाठी जनतेनं दिलेला आणखी एक  नारा होता. मला मिळालेल्या मतांची बेरीज काँग्रेस आणि भाजपला मिळालेल्या एकत्रित मतांहूनसुद्धा जास्त  होती. निवडून आल्यावरही भपकेबाजपणा टाळून मी मूलभूत प्रश्नांवर लक्ष दिलं. मने इलाकेकी गुंडगिरी खतम की. वीज, पाणी, आरोग्य, शिक्षण, निवृत्तिवेतन हे मुद्दे मला कळीचे वाटले. मी ज्या समूहातून येते त्याचेही प्रश्न मी विधानसभेत यशस्वीपणे लावून धरले. तिथेही अनेकांनी माझी हेटाळणी केलीच. पण मी डगमगले नाही.’’ मौसी जन्मल्या मुंबईत. जातीनं ब्राह्मण. वडील पोलीस खात्यात उच्चपदावर होते. यांची चौकटीबाहेरची लैंगिक ओळख नाकारत वडिलांनी घरातून हाकलून दिलं. पुढं एका आदिवासी कुटुंबानं त्यांचा सांभाळ केला.

महाराष्ट्राच्या तुलनेत अधिक भडक आणि पुरुषी राजकीय चरित्र असलेल्या मध्यप्रदेशानं देशाला मौसीच्या रूपात पहिली तृतीयपंथीय आमदार दिली. आज देशात लोकसभा निवडणुका उंबरठय़ावर आलेल्या असताना देशात, महाराष्ट्रातही तृतीयपंथीय अशी लैंगिक ओळख असणारे अनेक दमदार चेहरे नव्यानं उठून दिसताहेत.

जानेवारीमध्ये ‘काँग्रेस’नं आपल्या महिला आघाडीच्या सहसचिवपदासाठी अप्सरा रेड्डी हे नाव घोषित केलं. तब्बल १३३ वर्षे जुन्या असलेल्या या पक्षात कुण्या तृतीयपंथीयाला राष्ट्रीय स्तरावरचं पद मिळण्याची ही पहिलीच वेळ. अप्सरा यांना फोन लावला, की ‘बोल बच्चा’ असा  प्रेमळ आवाजातला प्रतिसाद येतो. निवडणुकीच्या अखंड धावपळीतही तुकडय़ातुकडय़ानं वेळ काढत त्या सांगत राहतात, ‘‘मी एका परंपरावादी दाक्षिणात्य घरात जन्मले. ‘तृतीयपंथी’ या लैंगिक ओळखीचे सगळे काच मला सहन करावे लागले. आई सोडली तर कुटुंबात कुणीच पाठीशी उभं राहिलं नाही. पण आर्थिक स्थिती चांगली असल्याने पत्रकारिता शिकायला लंडनला गेले. शिक्षण पूर्ण झाल्यावर भारतात येऊन ‘इंडियन एक्स्प्रेस’, ‘डेक्कन क्रॉनिकल’ अशा वर्तमानपत्रांमध्ये ‘फीचर एडिटर’या पदावर कामही केलं. तिकडेही काही पूर्वग्रहदूषित नजर असलेले अपवाद वगळता मला बरीच चांगली माणसं मिळाली. पुढं एका टप्प्यावर जाणवलं, की पत्रकारितेच्या स्वत:च्या काही मर्यादा आहेत. ज्या समाजाशी तुम्ही लढायचं म्हणता त्याला बदलायचं असेल तर राजकारणाला पर्याय नाही. तुम्हाला राजकीय प्रतिनिधित्व नसेल ना, तर तुम्ही खिजगणतीतच नसता कुणाच्या! तू बघ ना, आमच्यासाठी म्हणवल्या गेलेल्या योजना आमच्या ‘कन्सेंट’ शिवायच कागदावर उतरतात. पुन्हा प्रत्यक्षात तर हवेतच विरून जातात. त्यामुळं आमच्या समाजाचे हाल कुत्राही खात नाही असे आहेत!’’

याआधी ‘भाजप’ आणि ‘एआयडीएमके’ सोबत गेल्यावर आता काँग्रेसची निवड का करावीशी वाटली, या प्रश्नावर त्या सूचकपणे म्हणतात, ‘‘या दोन पक्षांपेक्षा मला काँग्रेस अधिक व्यापक, निरोगी वातावरण असलेली वाटली. इथं मला आदर मिळतोय. माझ्या ‘ट्रान्स वुमन’ या ओळखीला इथं जसंच्या तसं स्वीकारलं जातंय. स्त्रियांचे प्रश्न मी मांडू शकेन हा विश्वास दाखवला जातो.’’ देशभरातल्या स्त्रियांशी बोलून त्यांचे प्रश्न जाणून घेताना अप्सरा यांना सुरक्षा आणि सक्षमीकरण या दोन गोष्टी प्राथमिकतेच्या वाटतात. शिवाय तृतीयपंथीय समूहासाठी शिक्षणात स्वतंत्र आरक्षण, घरकुल योजना, लिंगबदलाच्या महागडय़ा शस्त्रक्रियांसाठी शासकीय अनुदान अशा सगळ्या मागण्या लावून धरणार असल्याचं त्या सांगतात. नोकरीव्यवसाय करू इच्छिणाऱ्या तृतीयपंथीयांना कामाच्या ठिकाणी ‘बरं’ वातावरण मिळण्यासाठी काय करता येईल हाही मुद्दा सतत त्यांच्या विचाराधीन असतो.

दीर्घ संघर्ष केल्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने तृतीयपंथी समूहाला २०१४ मध्ये ‘थर्ड सेक्स’ अशी स्वतंत्र लैंगिक ओळख आणि मतदानाचा अधिकार दिला. या ओळखीनंतर ‘थर्ड सेक्स’ म्हणून लोकसभा उमेदवारीचा पहिला अर्ज भरला भारती कन्नम्मा यांनी! त्या वेळी त्यांना १२ हजार मतं मिळाली होती. तामिळनाडू विधानसभा मतदारसंघाच्या निवडणुकीत २०१६ मध्ये मध्य मदुराईमधून अपक्ष उमेदवार असलेल्या भारती निवडणुकीत विजयी झाल्या नाहीत. मात्र यंदाही नव्या उमेदीनं त्या लोकसभेसाठी अपक्ष म्हणूनच रिंगणात उतरल्यात.

महाराष्ट्रात पहिल्यांदा लोकसभा लढवणाऱ्या तृतीयपंथी म्हणून नाव समोर आलंय ते मुंबईतून स्नेहा काळे यांचं. स्नेहा यांनी उत्तर मध्य मुंबई मतदारसंघातून उमेदवारी अर्ज भरलाय. त्यांचा जन्म भांडुपचा. शिक्षणात खूप अडचणी आल्या. त्या ओलांडत त्यांनी बी. कॉम.ची पदवी घेतली. घरी, बाहेर कुठंच स्वीकार नव्हता. अखेर वयाच्या २१ व्या वर्षी घर सोडलं. पुण्यात आल्या. पोटाचा प्रश्न सोडवायला मांगती (भीक) मागितली. तीन-चार वर्षे हलाखीत काढून पुन्हा मुंबईत आल्या. ‘मांगती’ मागूनच थोडेफार पैसे जमवले. २०१२ पासून ‘एकता फाउंडेशन’ नावाच्या एका संस्थेशी जोडल्या गेल्या. त्या सध्या घाटकोपरच्या रमाबाई नगरमध्ये राहतात. त्या सांगतात,  ‘‘मी मराठा समाजातून येते. खोटय़ा प्रतिष्ठेचा प्रश्न आमच्यात खूप मोठा केला जातो. मात्र आता या आमच्या समूहातून मला खूप पाठिंबा मिळतोय. मी राहते तिथं बाजूला विलास रुपवते राहतात. त्यांच्या  ‘दुर्बल घटक आघाडी’ या पक्षातर्फे मी उमेदवारी अर्ज भरलाय. विलासदादांनी आणि त्यांच्या पत्नीनं मला विचारलं, ‘‘निवडणूक लढवणार का?’’  मला आधी ते माझी थट्टाच करतात असं वाटलं. पण ते खरं होतं. यानिमित्तानं मी पत्रकार परिषद पहिल्यांदाच घेतली. बोलताना मी अडखळायचे, पण माझे हेतू प्रामाणिक होते, आहेत. माझ्याकडं पसा नाही. हातावर पोट आहे. मी मत्रिणींसोबत ढोलकी वाजवून, गाणी म्हणून प्रचार करणार आहे. ‘तू आपल्या किन्नर समाजाला पुढे आणणार’ असं त्या सगळ्या मला म्हणतात. पण मी आमच्या समाजाचाच नाही तर शेतकऱ्यांच्या विधवा, दलित, मजूर अशा सगळ्या वंचित, दुर्बलांचा विचार करते. मी तहानभूक बघितलीय. हलाखीत दिवस काढलेत. माझ्याशिवाय अशांचं दु:ख कुणाला समजणार?’

सर्वोच्च न्यायालयात २०१४ चा ऐतिहासिक निकाल तृतीयपंथी समाजाच्या बाजूनं लागण्यात मोठं श्रेय जातं, ते श्रीगौरी सावंत यांना. निवडणूक आयोगानं त्यांची ‘निवडणूक सदिच्छादूत’ म्हणून नियुक्ती केल्याची बातमी ताजी आहे. त्या संदर्भानं बोलताना त्या म्हणतात, ‘‘माझं म्हणशील तर मला आता कुणीच ‘तृतीयपंथीय’ म्हणून बघत नाही. मी गायत्रीला दत्तक घेतल्यापासून माझं नाव मातृत्वासाठीच पुढे येतं. मला समाजात ‘आई’  म्हणून आदर मिळतोय. हेच आईपणाचं लेबल मी अधिकारवाणीनं मतदानाबाबत जागृती करायला वापरणार आहे. अर्थात, माझ्या समूहापलीकडे जात सगळ्या समाजासाठी हे प्रबोधन असणार आहे. यात माध्यमांसमोर बोलणं, जनसमूहांमध्ये थेट जाऊन संवाद, जागृती करणं असं सगळं शासनाला अपेक्षित आहे. ही जबाबदारी आहे. कालपर्यंत मतदानाचा अधिकारही नव्हता आम्हाला, आज मी मतदान जागृतीसाठीची दूत बनले. आणि हो, मी कुणी ‘विशेष’ नाही तर सर्वसामान्य नागरिक आहे. माझी ही ओळख अशीच राहावी असं वाटतं.’’

राजकारणात सक्रिय होत असलेल्या तृतीयपंथी मत्रिणींबाबत मात्र त्या एक भीती बोलून दाखवतात. ‘महाभारतातल्या शिखंडीचं पात्र सगळ्यांनाच माहीत आहे. या शिखंडीमुळं महाभारत बदललं. मला त्याचा वारसा चालवायचाय. पण हेही खरंय, की महाभारताप्रमाणे आमच्या समूहाचा कुणी ‘वापर’ करू नये. आमच्या समूहातून नव्यानं राजकारणात दाखल झालेले चेहरे मला आश्वस्त करतात. मी त्यांच्याबद्दल नक्कीच आशावादी आहे. येत्या काळात पक्षीय राजकारणात सक्रिय व्हायला आवडेल का या प्रश्नावर मात्र श्रीगौरी ठामपणे ‘नाही’ असं उत्तर देतात. महाराष्ट्राप्रमाणेच मणिपूर निवडणूक आयोगानंही तिथल्या तृतीयपंथी समूहातली अभिनेत्री आणि मॉडेल बिशेश हुरेम हिला मतदानासंबंधित जागृती करण्यासाठी विशेष पदावर नेमलंय.

मुंबईच्या ‘वंचित बहुजन आघाडीच्या सभेत ओवेसी यांचं भाषण अपेक्षेप्रमाणेच गाजलं. पण त्याच सभेत दिशा पिंकी शेख यांचं भाषण ऐकताना मी गर्दीच्या चेहऱ्यांवरच्या प्रतिक्रिया वाचत होते. तिथं कुतूहल, अचंबा होता आणि त्यांच्या तोंडी ‘जय भीम’ ऐकल्यावर ओसंडणारा अभिमानही होता. रात्री उशिरा सभा संपल्यावर याच गर्दीतले कित्येक लोक दुरूनच त्यांच्याकडं बोट दाखवत ‘अरे, हीच आहे ना ती भाषण देणारी’ असं म्हणत एकमेकांशी बोलत होते. अनेकांना दिशासोबत ‘सेल्फी’ काढून घ्यायचा होता. काही आयाबायांना नुसताच त्यांचा हात हातात घ्यायचा होता.

दिशा यांची आजवरची ओळख वक्ता, कवयित्री आणि स्तंभलेखक अशी आहे. त्यात आता ‘वंचित बहुजन आघाडी’ची प्रवक्ता या नव्या ओळखीची भर पडलीय. महाराष्ट्राच्या राजकीय इतिहासात हे पहिल्यांदाच घडलं. या संदर्भात दिशा सांगतात, ‘‘आम्हा लोकांना मंचावर बघण्याची सवय सामान्य लोकांना लागते आहे हे चांगलं आहे. मी श्रीरामपूरला राहायचे तेव्हा आमच्या समूहाचे आशीर्वाद मागायला राजकारणी यायचे. मतदान मागायलाही यायचे. पण आमचे प्रश्न त्यांनी कधी सोडवले नाहीत. मी लैंगिक अल्पसंख्याक गटातून येते. पूर्वीपासूनच मला बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारधारेचं आकर्षण राहिलेलं आहे. आजचे सर्वच पक्ष घराणेशाही आणि सरंजामी पोसणारे आहेत. देशभरातला तृतीयपंथी समाज दलित-मुस्लीम वस्तीत राहत आलाय. मी एका अशा समूहातून आले ज्याला राजकीय आवाज नाही. पण आता एका पक्षाचा आवाज बनले. हे लोकशाहीतच घडू शकतं’’

आज दिशा पक्षाच्या राज्यभरातल्या सभांमध्ये लाखोंच्या गर्दीसमोर भाषणं करताहेत. याचे अनेक किस्से सांगतात. ‘‘आम्ही कार्यकत्रे-नेते सोबत जेवतो. कुणाला वाटेल यात काय? पण आम्ही समूह म्हणून आजवर जणू अस्पृश्य राहिलोय. माझ्यामुळे अनेक तृतीयपंथी त्या-त्या शहरात पक्षाला पाठिंबा जाहीर करताहेत. आज एक दबावगट म्हणून तरी ‘वंचित बहुजन आघाडी’ उभी राहतीय. भविष्यात तृतीयपंथीयांना न्याय्य हक्क मिळवून देणारा दबाव गट म्हणून मी ‘वंचित’कडे पाहते. आता एकच वाटतं, पक्षभिन्नता असली तरी, आमच्या समूहातल्यांनाही वेळप्रसंगी पक्ष बाजूला ठेवून एकत्र येता आलं पाहिजे.’’

त्या म्हणतात, ‘‘सभांचं म्हणशील तर माझं भाषण बायकांना प्रचंड आवडतं. त्या पैसे वगरेही हातात ठेवू पाहातात. अनेक पुरुष सभा ऐकल्यावर येऊन ‘सॉरी’ म्हणतात. असाच एकजण फोन करून म्हणाला, ‘‘माझ्या किराणा दुकानावर तुमच्या समाजातली एकजण ‘मांगती’ मागायला यायची. मी तिला हिडीसफिडीस करायचो. पण आमच्या गावातल्या सभेत तुमचं भाषण ऐकून बदललो. ती माझी चांगली मत्रीण झाली.’’

भारतीय राजकारणाचं आजवरचं चरित्र पाहता तृतीयपंथी समूहाच्या राजकीय वावराने लागलीच कुठली क्रांती होईल अशी भाबडी आशा अजिबातच करायला नको. कारण समग्र राजकीय व्यवस्थेची सूत्रं पिढय़ान्पिढय़ा आपल्या हातात मजबुतीनं पकडून असणारे लोक कायम सरंजामी, पितृसत्ताक मानसिकतेचे असतात. चारी बाजूंनी कडेकोट केलेल्या दगडी मनोऱ्यात शिरायला या समूहासाठी आता कुठं एखादा चिरा मोकळा झालाय.

एमबीए फायनान्सची पदवी मिळवलेल्या तिशीतल्या सोनाली दळवी घरातून स्वीकार असलेल्या तृतीयपंथीय आहेत. त्या पुणे जिल्हा काँग्रेसच्या सरचिटणीस आहेत.

कमी वयातच प्रगल्भ असणाऱ्या सोनाली मोकळेपणानं बोलतात. ‘‘मी पूर्वीपासून सामाजिक कामात सक्रिय होते. ते बघून मला पक्षानं पद दिलंय. घरचे म्हणाले, ‘पद जरूर स्वीकार, पण निवडणूक नको लढवूस.’ सध्याचं राजकारण बघता त्यांना माझी काळजी वाटते. माझी लैंगिक ओळख स्त्री आणि पुरुष दोघांच्याही खुणा मिरवणारी आहे. मी दोघांचंही दु:ख समजू शकते. लहानपणापासून मी ‘वेगळं टाकलं जाणं’ भोगलंय. हे प्रतिनिधित्व फक्त वैयक्तिकच नाही तर सामूहिक ओळख मिळवायला मला गरजेचं वाटतं. विविध कल्याणकारी योजना आमच्या समूहासाठी लागू केल्या जाव्यात यासाठी मी पक्षासह समूहातल्या साथींना सोबत घेत प्रयत्न करणार आहे.’’

या समूहाच्या राजकीय पटलावर येण्याचं समाजमाध्यमांच्या व्हच्र्युअल जगातही भरभरून स्वागत झालं. अर्थात काही नकारात्मक, लिंगभेदी वर्चस्व दाखवणाऱ्या प्रतिक्रियाही उमटल्या. लैंगिक अल्पसंख्याक आपल्या ऑनलाइन-ऑफलाइन अस्तित्वातून कायमच अनेक विखारी चेहरे उघडे पाडत आलेत.

सारंग पुणेकर सध्या सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या स्त्री अभ्यास केंद्रात शिकतात. त्या या सगळ्या घटितांकडे त्रयस्थपणे बघतात. त्यांचं वेगळं म्हणणं आहे, ‘‘आम्ही सगळे दीर्घकाळापासून लढतोय, आमचा आवाज एक म्हणून ओरडतोय. मात्र निवडणुकीच्या हंगामात राजकीय पक्ष आमच्यातल्या काहींना उचलून धरतात. त्यावेळी शंका घ्यायला जागा असते, की पक्षांना खरोखर आम्हाला मुख्य राजकीय प्रवाहात आणायचंय, की स्वत:चा ठळक पुरुषी चेहरा सौम्य करायला आम्हाला सोयीनं वापरायचंय?’’

या दोघींच्या समवयीन चांदनी गोरे. शिवाजी विद्यापीठातून एमएसडब्ल्यू केलेल्या पुण्याच्या चांदणी नुकत्याच राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पुणे शहर महिला आघाडीच्या उपाध्यक्ष बनल्यात. चार वर्षांपूर्वी त्यांनी स्थापन केलेल्या ‘निर्भया फाउंडेशन’चं काम बघून त्यांना पक्षानं हे पद दिलं. त्या सांगतात, ‘‘राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी कायमच आमची ठोसपणे बाजू मांडलीय, आमच्यासाठी काम केलंय. म्हणून हा पक्ष निवडावा वाटला. मी आता सक्रिय झालेय तर ‘ससून’मध्ये तृतीयपंथीयांसाठी स्वतंत्र ओपीडी आणि इतर सुविधा, घरकुल योजना पाहिजे, वृद्ध तृतीयपंथीयांसाठी पेन्शन योजना लागू करावी अशा मागण्या लावून धरणार आहे. आमची ओळख ही शिवी नाही. मी जनता आणि राजकारण्यांशी संवाद करत दरी सांधू शकते, असा विश्वास वाटतो.’’

दोन वर्षांपूर्वी सोलापूर जिल्ह्य़ातल्या तरंगफळ गावचे सरपंच म्हणून निवडून आलेले ज्ञानेश्वर ऊर्फ माऊली कांबळे, साताऱ्यांतून यंदाची लोकसभा लढवायला निघालेले प्रशांत वारकर, ‘राष्ट्रवादी’ने नुकतीच महिला आघाडीची उपाध्यक्ष म्हणून निवडलेल्या आणि २०१७ मध्ये मुंबई महापालिकेची निवडणूक लढवलेल्या प्रिया पाटील ही या यादीतली अजून काही नावं.

महाराष्ट्राच्या राजकीय संस्कृतीत ‘आम्ही काय बांगडय़ा भरल्यात का?’ पासून ‘मी मर्द आहे, हिजडय़ाची अवलाद नाही’ ‘आम्हाला षंढ समजता काय’पासून ‘हिजडय़ांना पोरं होतील, पण राज्यातल्या सिंचन योजना पूर्ण होणार नाहीत’ अशा अनेकानेक ‘पुरुषी’ गर्जना गर्दीच्या टाळ्याशिट्टय़ा मिळवत आले आहेत. स्त्रियांनाही सतत दुय्यमत्व देत आलेलं, इथलं राजकारण या ‘तिसऱ्यां’मुळं थोडंबहुत प्रगल्भ होईल. मतदार म्हणून आपल्यालाही अधिक समंजस बनवेल, अशी आशा निर्माण झालीय हे मात्र नक्की!

२०११ च्या जनगणनेनुसार देशात तृतीयपंथीयांची लोकसंख्या ४.९ लाख इतकी आहे. २०१४ च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर आलेल्या त्याच वर्षीच्या लोकसभा निवडणुकीवेळी ‘तृतीयपंथी’ म्हणून नोंदणी करणाऱ्यांची संख्या २५,५२७ इतकी होती. आता २०१९ पर्यंत ती संख्या ४१,२९२ इतकीच वाढू शकलीय. या समूहासाठी गुंतागुंतीची असलेली नोंदणीप्रक्रिया आणि असंवेदनशील सरकारी यंत्रणा यासाठी जबाबदार असल्याचं चित्र अनेकांशी बोलताना समोर आलं. शिवाय लिंगबदलाची शस्त्रक्रिया करवून घेतल्यावर अनेकजण ‘स्त्री’ वा ‘पुरुष’ म्हणूनच स्वत:चे नाव नोंदवतात, अशा अनेक बाबी आहेत.

sharmishtha.2011@gmail.com

chaturang@expressindia.com