|| – डॉ. मीनाक्षी नलबले-भोसले
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
जगभरातील मानवी इतिहासात बलात्काराचे दाखले फार पूर्वीपासून सापडतात. बलात्काराच्या प्रवृत्तीसंबंधी अनेक तज्ज्ञांनी अभ्यासांमधून आपली निरीक्षणंही नोंदवली आहेत. एक मात्र खरं, की आधुनिक काळात जेव्हा जेव्हा बलात्काराच्या घटनांच्या विरोधात समाजमन पेटून उठलं, तेव्हा त्याचं प्रतिबिंब काही सकारात्मक उपाययोजनांच्या स्वरूपात उमटलेलं दिसलं. बाललैंगिक अत्याचारांच्या विषयाकडे वळण्यापूर्वी बलात्कारी प्रवृत्तीविषयीच्या धारणा जाणून घ्यायला हव्यात.
मी मुंबईच्या ‘सेठ जी. एस. मेडिकल कॉलेज आणि केईएम हॉस्पिटल’ची विद्यार्थिनी. ‘एम.बी.बी.एस.’ ते सुपरस्पेशालिटी शिक्षणाच्या कालखंडातील अनेक आठवणी या वास्तूंशी निगडित आहेत. शंभरीच्या उंबरठय़ावर असलेल्या आणि अनेक विक्रम नावावर असलेल्या या संस्थांच्या इतिहासाला ‘अरुणा शानभाग बलात्कार प्रकरणा’ची जोडली गेलेली काळी किनार मनाला कातर करते. देशात घडलेल्या बलात्काराच्या प्रकरणांपैकी एक दुर्मीळ आणि निर्घृण प्रकरण म्हणून त्याची नोंद घेणं भाग पडतं.
बलात्काराच्या समस्येचा अभ्यास करताना मानवी उत्क्रांतीच्या इतिहासातही बलात्कार अस्तित्वात असल्याचं दिसून येतं. अर्थात त्या मानवी बलात्कारांकडे विकृतीऐवजी ‘पर्यायी जीनसंकर धोरण’ म्हणून पाहिले गेले असण्याची शक्यता अधिक आहे. कायदेशीर संमतीनं लैंगिक संबंध शक्य नसतील तेव्हा हे पुरुष वंशवृद्धीसाठी बळाचा वापर करत हे दिसून आलं आहे. कोलोरॅडो विद्यापीठाचे मानववंशशास्त्रज्ञ क्रेग पाल्मर आणि
न्यू मेक्सिको विद्यापीठाचे जीवशास्त्रज्ञ
रँडी थॉर्नहिल (‘नॅचरल हिस्ट्री ऑफ रेप’ या पुस्तकाचे सहलेखक) यांच्या मते, ‘बलात्कार हे पुरुषांसाठी पुनरुत्पादनाचं धोरण असू शकतं. या कारणास्तव बलात्कार करणारे सहसा स्त्रियांना वश करण्यासाठी आवश्यकतेपेक्षा जास्त शक्ती वापरत नसत.’ ते लिहितात, की ‘बलात्कारा- सारखे गुन्हे लैंगिक इच्छेनं नव्हे, तर नियंत्रण आणि वर्चस्व अनियंत्रित झाल्यानं होत असावेत.’ परंतु डार्विनच्या जैविक सिद्धांताचे समर्थक म्हणतात, की बलात्कारासारख्या हिंसक मानवी वर्तनासाठी जैविक आधारांचे टेकू दिल्यानं त्यास समाजमान्यता मिळत नाही.
प्रौढांद्वारे लैंगिक हेतूसाठी मुलांचा वापरही पूर्वापार होत आला आहे. पण पूर्वी त्याबद्दल फारशी सजगता नव्हती. १९७० च्या दशकापासून बाललैंगिक शोषणाच्या प्रश्नानं जगभर लोकांचं लक्ष वेधून घेण्यास सुरुवात झाली. आतापर्यंत केवळ शारीरिक हानी आणि कुटुंबाच्या प्रतिष्ठेवर घाला या दृष्टिकोनातूनच या समस्येकडे बघितलं जात होतं. त्यामुळे उद्भवणारे मानसिक परिणाम दुर्लक्षितच होते. १८५७ मध्ये ऑगस्टे एॅम्ब्रोइस टार्डियू या न्यायवैद्यकीय शास्त्रातील प्रख्यात फ्रेंच तज्ज्ञानं लैंगिक अत्याचाराचे वैद्यकीय-कायदेशीर अभ्यास, हे बाललैंगिक शोषणाच्या विषयास समर्पित लेखन केलं. हार्वर्ड येथील मानसोपचारशास्त्राच्या प्राध्यापक ज्युडिथ लुईस हर्मन यांनी वैद्यकीय प्रशिक्षणादरम्यान लहानपणी वडिलांकडून झालेल्या बाललैंगिक अत्याचाराला बळी पडलेल्या आणि आता प्रौढ वयात मानसिक आजारानं त्रस्त असलेल्या स्त्रिया मोठय़ा संख्येनं अभ्यासल्या. या प्रकारच्या शोषणावर त्यांनी पहिलं पुस्तक लिहिलं. आपल्या दुसऱ्या पुस्तकात ‘ट्रॉमा आणि रिकव्हरी’मध्ये त्यांनी ‘पोस्ट-ट्रॉमॅटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर’ या बाललैंगिक शोषणाच्या क्लिष्ट मानसिक त्रासाबद्दल पहिल्यांदा उल्लेख केला. जगातील सर्वाधिक ‘एचआयव्ही पॉझिटिव्ह’ नागरिक असलेल्या दक्षिण आफ्रिकेत ‘व्हर्जिन क्लीन्सिंग मिथका’मुळे बाललैंगिक शोषण वाढलं. दक्षिण आफ्रिका, झिम्बाब्वे, झांबिया आणि नायजेरियामध्ये प्रचलित या मिथकानुसार कुमारिकेबरोबर लैंगिक संबंध ठेवण्यामुळे ‘एचआयव्ही’ किंवा ‘एड्स’चा रुग्ण बरा होतो हा समज रूढ होता. या प्रश्नावर काम करणाऱ्या ईस्टर्न केप येथील सामाजिक कार्यकर्त्यां एडिथ क्रिएल नोंदवतात, की ‘बाललैंगिक अत्याचार करणारे बहुतेकदा पीडितांचे नातेवाईक असतात; अगदी त्यांचे वडीलदेखील.’
संशोधक ट्रेसी हिप आणि सहकाऱ्यांनी
१२ हजार गुन्हेगारांच्या केलेल्या अभ्यासातून असा निष्कर्ष काढला, की स्त्रिया आणि मुलींवर बलात्कार करण्याच्या स्वत:च्या कृतीस पुरुष जाणीवपूर्वक सहमती दर्शवतात. संमतीच्या संकल्पनेबद्दल अनभिज्ञ असण्यापासून ते स्त्रीनं दिलेला नकारदेखील होकारच समजण्याची त्यांची वृत्ती असते. काही प्रकरणांमध्ये ते सामाजिक नियमांचं पालन करण्यास त्यांची असमर्थता पुढे करतात. मात्र, काही संशोधक असं मानतात, की पुरुषांमध्ये बलात्काराची प्रवृत्ती शिक्षणाच्या आणि विकासात्मक संधींच्या अभावामुळे उद्भवते. त्यांचं विश्लेषण सूचित करतं, की बलात्कार-प्रवण पुरुष अशा कठीण परिस्थितीतून येतात, ज्यात नात्यातील अतूट वीण आणि सामाजिक पालकत्वाचा पूर्णत: अभाव असतो. जिथे फेरफार, अफरातफर, जबरदस्ती आणि हिंसा हे सामाजिक संबंधांचे वैध पर्याय समजले जातात. समवयस्क अपराध्यांचा सहवास, नकळत्या वयात लैंगिक क्रियांचा परिचय आणि अनेक लैंगिक भागीदार असणं सामान्य समजल्यामुळे समाजमान्यता नसलेले बाललैंगिक शोषणासारखे मार्ग त्यांच्याकडून अवलंबले जातात. बाललैंगिक गुन्हेगारीत गुंतलेल्या या प्रकारच्या आरोपींचं ग्रोथ आणि बिर्नबॉम (१९७८) यांनी प्रेरणा आणि वैशिष्टय़ांवर आधारित ‘फिक्सेटेड’ आणि ‘रिग्रेस्ड’ या दोन गटांमध्ये वर्गीकरण केलं. फिक्सेटेड गटातील आरोपींना लहान मुलांबद्दल प्राथमिक आकर्षण होतं, तर रिग्रेस्ड गटातील लोकांचे इतर प्रौढांशीही लैंगिक संबंध होते, वा ते विवाहित होते.
काही प्रकरणांनी कायद्यातही बदल घडवून आणले. न्यू जर्सी येथे रस्त्यावर राहणाऱ्या लहान मुलांच्या लैंगिक शोषणाच्या दोन गुन्ह्यांमधील आरोपी जेसी टिममेंडक्वासनं सात वर्षांच्या मेगन कांका हिच्यावर निर्घृण बलात्कार करून तिची हत्या केली. यानंतर तिचे पालक रिचर्ड आणि मॉरीन कांका यांनी लैंगिक गुन्हेगारांची नोंदणी अनिवार्य करण्याच्या सूचना मागवून कायद्यात बदल घडवून आणण्याचं काम केलं. मेगनची हत्या झाल्यानंतर ८९ दिवसांत १९९६ मध्ये
न्यू जर्सीत ‘मेगनचा कायदा’ लागू करण्यात आला. या कायद्यानुसार लैंगिक गुन्हेगार नोंदणी, राज्याद्वारे ट्रॅक केलेला डेटाबेस आणि सर्वाधिक जोखीम असलेल्या गुन्हेगारांचा ठावठिकाणा सार्वजनिक केला जाऊ लागला. ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, न्यूझीलंड, त्रिनिदाद आणि टोबॅगो, जमैका, दक्षिण आफ्रिका, युनायटेड किंग्डम, इस्रायल, आर्यलड आदी अनेक देशांमध्ये ‘सेक्स ऑफेंडर रजिस्ट्री’ अस्तित्वात आहे. यामुळे सरकारी अधिकाऱ्यांना लैंगिक गुन्हेगारांचा (ज्यांनी दंडात्मक शिक्षा पूर्ण केली आहे त्यांचा) मागोवा ठेवणं शक्य होतं. काही अधिकारक्षेत्रांमध्ये निवासी पत्ता नोंदणीही अनिवार्य असते. शिवाय पॅरोल किंवा प्रोबेशनवर असणाऱ्या अपराध्यांवर इतरही अनेक निर्बंध लादले जातात. यात अल्पवयीन व्यक्तींबरोबर/ आजूबाजूला राहणं, शाळा किंवा डे केअर सेंटरच्या जवळ राहणं, मुलांसाठी खेळणी वा वस्तू विकत घेणं/ जवळ बाळगणं, तसंच इंटरनेट वापरावरील निर्बंधांचाही समावेश होतो.
या समस्येच्या देशांतर्गत स्थितीचा अभ्यास करताना भारतातही ही विकृती फारच पूर्वीपासून अस्तित्वात असल्याचं दिसून येतं. पितृसत्ताक कुटुंबपद्धती आणि कायद्यातील पळवाटा या दोन्ही बाबी याला सहकार्यच करतात असेही दाखले मिळतात. काही वेळा जीवशास्त्र आणि शरीराच्या गरजा पुढे करून गुन्हेगारांनी केलेल्या बलात्काराचं समर्थन केलं जातं. बलात्कार करणारा निर्दोष आहे, हे सिद्ध करण्याचा प्रयत्न केला जातो, तर अत्याचारामुळे पीडित व्यक्तीची झालेली हानी मान्य करण्यास नकार दिला जातो. पीडितांनाच तुच्छ आणि दोषी मानून त्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना वाळीत टाकलं जातं. मोठय़ा सामाजिक भेदभावाचा त्यांना सामना करावा लागतो. बलात्कारपीडितांना संरक्षण देण्यासाठीचे कायदे अस्तित्वात असले तरी अनेकदा ते अमलात आणले जातातच असे नाहीत. विशेषत: गुन्हेगार अधिक शक्तिशाली, उच्चवर्णीय, गर्भश्रीमंत असल्यास योग्यरीत्या पुरावे गोळा करण्यात टाळाटाळ केली जाते. स्त्रियांना व्यक्ती म्हणून न पाहता उपभोग्य वस्तू किंवा संपत्ती म्हणून पाहिलं जात असल्यानं वर्चस्व आणि नियंत्रणासाठी, बदला घेण्याच्या उद्देशानंही बलात्कार केला जातो. काही वेळा ही शत्रूविरुद्ध बदला घेण्याची खेळी म्हणून वापरली जाते. वासना, द्वेष, राग, सूड अशा विविध कारणांखेरीज स्त्रीच्या योनिशुचितेला कौटुंबिक सन्मानाशी जोडण्याच्या सामाजिक वृत्तीमुळेही, त्या सन्मानाला बाधा यावी या हेतूनं बलात्कार केले जातात. शिवाय बलात्कार टाळण्यासाठी पुरुषप्रधान सामाजिक बांधणी, पक्षपाती वृत्ती बदलण्याचा प्रयत्न करण्याऐवजी स्त्रियांनी योग्य पोशाख करावा हे बिंबवलं जातं. त्यांच्या वागण्या-बोलण्यावर, फिरण्यावर बंधनं लादली जातात. अनेकदा पीडिता तिच्यावर अत्याचार करणाऱ्यांविरुद्ध एकाकी लढाई लढते. अशा प्रवृत्तींना आळा बसावा या हेतूनं बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, ‘पॉक्सो’ आणि छेडछाडीच्या आरोपाखाली दोषी ठरलेल्या गुन्हेगारांच्या अद्ययावत नोंदी भारतातील राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभागाकडून ‘लैंगिक अपराधी नोंदणी प्रणाली’द्वारे ठेवल्या जातात. या पोर्टलमध्ये आतापर्यंत नोंदवलेल्या प्रकरणांच्या ४ लाख ४० हजार नोंदी आहेत. हा डेटाबेस केवळ कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणांना आणि तपास यंत्रणांना उपलब्ध होतो.
या पार्श्व भूमीवर पॉक्सो कायदा लागू होण्याच्या ४० वर्ष आधी घडलेल्या, पण या कायद्याच्या परिक्षेत्रात बसणाऱ्या ‘मथुरा बलात्कार खटल्या’चा उल्लेख करणं अनिवार्य आहे. राष्ट्रीय स्तरावर गाजलेलं आणि भारतातील स्त्री हक्क चळवळीला बळ देणारं प्रकरण म्हणून या खटल्याला वेगळं महत्त्व आहे. २६ मार्च १९७२ रोजी मथुरा या अनाथ, आदिवासी चौदा वर्षांच्या मुलीवर गडचिरोलीतील देसाईगंज पोलीस स्टेशनच्या आवारात दोन पोलिसांनी बलात्कार केला. मथुरा ही नुशी या स्त्रीची मदतनीस म्हणून काम करायची. नुशीच्या भाच्याला- अशोकला तिच्याशी लग्न करायचं होतं. परंतु मथुराच्या भावाचा त्याला विरोध होता. त्यानं स्थानिक पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली, की अशोक आणि त्याच्या कुटुंबीयांनी आपल्या बहिणीचं अपहरण केलं आहे. तक्रार मिळाल्यानंतर पोलिसांनी अशोक आणि त्याच्या कुटुंबीयांना पोलीस ठाण्यात बोलावलं. जुजबी चौकशीनंतर रात्री साडेदहा वाजता त्यांना घरी परत जाण्याची परवानगी देण्यात आली, परंतु मथुराला मागे राहण्यास सांगितलं गेलं. तिच्या भावाला काही कागदपत्रांची पूर्तता करण्यासाठी घरी पाठवलं गेलं. त्यानंतर दोन पोलीस कर्मचाऱ्यांनी चौकीतच मथुरावर बलात्कार केला. प्रकरण न्यायालयात गेलं, मात्र सत्र न्यायालयानं त्यांची निर्दोष मुक्तता केली. पुढील अपिलावर उच्च न्यायालयानं त्यांना दोषी ठरवलं, परंतु सर्वोच्च न्यायालयानं हा निकाल पुन्हा फिरवला. या निकालानं तिच्यावर घोर अन्याय झाल्याची भावना जनमानसात उफाळून आली. देशभर आंदोलनं झाली. या घटनेमुळे स्त्रियांच्या कायदेशीर हक्कांच्या समस्या, अत्याचार आणि पितृसत्ताक मानसिकतेबद्दल अधिक जागरूकता निर्माण झाली. बलात्कारपीडितांना पाठिंबा देणारी वकिलांची संघटनाही समोर आली. सर्वोच्च न्यायव्यवस्थेनं आरोपींची निर्दोष मुक्तता केल्यानं काही समाजधुरिणांनी याविरोधात न्याययंत्रणेस उद्देशून एक खुलं पत्र लिहिलं आणि भारतात अस्तित्वात असलेल्या संवेदनाहीन न्याय- संस्कृतीवर प्रकाश टाकला. या प्रकरणाचा परिणाम म्हणून फौजदारी सुधारणा कायदा, १९८३ लागू झाला. तसंच पीडितेचं नाव गुप्त ठेवण्याबाबतचं भारतीय दंडसंहितेचं ‘कलम २२८ अ’ लागू करण्यात आलं. कायद्याच्या विद्यार्थ्यांना ‘केस स्टडी’ म्हणून ‘मथुरा बलात्कार प्रकरणा’चा संदर्भ दिला जातो. भारतातील बलात्कारांची प्रातिनिधिक प्रकरणं बघितली, तर या खटल्यांमुळे जेव्हा समाजमन ढवळून निघालं, तेव्हा कायद्यात, निर्णयप्रक्रियेत आणि या घटनांकडे बघण्याच्या दृष्टिकोनात आमूलाग्र बदल झाला. ही या प्रकरणांच्या निमित्तानं झालेली जनजागृती म्हणता येईल.
या अनुषंगानं बाललैंगिक शोषणाच्या प्रकरणांतील आरोपींचं समाजशास्त्र, त्यांची मानसिकता याविषयीची माहिती पुढील लेखात.
nalbaleminakshi@gmail.com
जगभरातील मानवी इतिहासात बलात्काराचे दाखले फार पूर्वीपासून सापडतात. बलात्काराच्या प्रवृत्तीसंबंधी अनेक तज्ज्ञांनी अभ्यासांमधून आपली निरीक्षणंही नोंदवली आहेत. एक मात्र खरं, की आधुनिक काळात जेव्हा जेव्हा बलात्काराच्या घटनांच्या विरोधात समाजमन पेटून उठलं, तेव्हा त्याचं प्रतिबिंब काही सकारात्मक उपाययोजनांच्या स्वरूपात उमटलेलं दिसलं. बाललैंगिक अत्याचारांच्या विषयाकडे वळण्यापूर्वी बलात्कारी प्रवृत्तीविषयीच्या धारणा जाणून घ्यायला हव्यात.
मी मुंबईच्या ‘सेठ जी. एस. मेडिकल कॉलेज आणि केईएम हॉस्पिटल’ची विद्यार्थिनी. ‘एम.बी.बी.एस.’ ते सुपरस्पेशालिटी शिक्षणाच्या कालखंडातील अनेक आठवणी या वास्तूंशी निगडित आहेत. शंभरीच्या उंबरठय़ावर असलेल्या आणि अनेक विक्रम नावावर असलेल्या या संस्थांच्या इतिहासाला ‘अरुणा शानभाग बलात्कार प्रकरणा’ची जोडली गेलेली काळी किनार मनाला कातर करते. देशात घडलेल्या बलात्काराच्या प्रकरणांपैकी एक दुर्मीळ आणि निर्घृण प्रकरण म्हणून त्याची नोंद घेणं भाग पडतं.
बलात्काराच्या समस्येचा अभ्यास करताना मानवी उत्क्रांतीच्या इतिहासातही बलात्कार अस्तित्वात असल्याचं दिसून येतं. अर्थात त्या मानवी बलात्कारांकडे विकृतीऐवजी ‘पर्यायी जीनसंकर धोरण’ म्हणून पाहिले गेले असण्याची शक्यता अधिक आहे. कायदेशीर संमतीनं लैंगिक संबंध शक्य नसतील तेव्हा हे पुरुष वंशवृद्धीसाठी बळाचा वापर करत हे दिसून आलं आहे. कोलोरॅडो विद्यापीठाचे मानववंशशास्त्रज्ञ क्रेग पाल्मर आणि
न्यू मेक्सिको विद्यापीठाचे जीवशास्त्रज्ञ
रँडी थॉर्नहिल (‘नॅचरल हिस्ट्री ऑफ रेप’ या पुस्तकाचे सहलेखक) यांच्या मते, ‘बलात्कार हे पुरुषांसाठी पुनरुत्पादनाचं धोरण असू शकतं. या कारणास्तव बलात्कार करणारे सहसा स्त्रियांना वश करण्यासाठी आवश्यकतेपेक्षा जास्त शक्ती वापरत नसत.’ ते लिहितात, की ‘बलात्कारा- सारखे गुन्हे लैंगिक इच्छेनं नव्हे, तर नियंत्रण आणि वर्चस्व अनियंत्रित झाल्यानं होत असावेत.’ परंतु डार्विनच्या जैविक सिद्धांताचे समर्थक म्हणतात, की बलात्कारासारख्या हिंसक मानवी वर्तनासाठी जैविक आधारांचे टेकू दिल्यानं त्यास समाजमान्यता मिळत नाही.
प्रौढांद्वारे लैंगिक हेतूसाठी मुलांचा वापरही पूर्वापार होत आला आहे. पण पूर्वी त्याबद्दल फारशी सजगता नव्हती. १९७० च्या दशकापासून बाललैंगिक शोषणाच्या प्रश्नानं जगभर लोकांचं लक्ष वेधून घेण्यास सुरुवात झाली. आतापर्यंत केवळ शारीरिक हानी आणि कुटुंबाच्या प्रतिष्ठेवर घाला या दृष्टिकोनातूनच या समस्येकडे बघितलं जात होतं. त्यामुळे उद्भवणारे मानसिक परिणाम दुर्लक्षितच होते. १८५७ मध्ये ऑगस्टे एॅम्ब्रोइस टार्डियू या न्यायवैद्यकीय शास्त्रातील प्रख्यात फ्रेंच तज्ज्ञानं लैंगिक अत्याचाराचे वैद्यकीय-कायदेशीर अभ्यास, हे बाललैंगिक शोषणाच्या विषयास समर्पित लेखन केलं. हार्वर्ड येथील मानसोपचारशास्त्राच्या प्राध्यापक ज्युडिथ लुईस हर्मन यांनी वैद्यकीय प्रशिक्षणादरम्यान लहानपणी वडिलांकडून झालेल्या बाललैंगिक अत्याचाराला बळी पडलेल्या आणि आता प्रौढ वयात मानसिक आजारानं त्रस्त असलेल्या स्त्रिया मोठय़ा संख्येनं अभ्यासल्या. या प्रकारच्या शोषणावर त्यांनी पहिलं पुस्तक लिहिलं. आपल्या दुसऱ्या पुस्तकात ‘ट्रॉमा आणि रिकव्हरी’मध्ये त्यांनी ‘पोस्ट-ट्रॉमॅटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर’ या बाललैंगिक शोषणाच्या क्लिष्ट मानसिक त्रासाबद्दल पहिल्यांदा उल्लेख केला. जगातील सर्वाधिक ‘एचआयव्ही पॉझिटिव्ह’ नागरिक असलेल्या दक्षिण आफ्रिकेत ‘व्हर्जिन क्लीन्सिंग मिथका’मुळे बाललैंगिक शोषण वाढलं. दक्षिण आफ्रिका, झिम्बाब्वे, झांबिया आणि नायजेरियामध्ये प्रचलित या मिथकानुसार कुमारिकेबरोबर लैंगिक संबंध ठेवण्यामुळे ‘एचआयव्ही’ किंवा ‘एड्स’चा रुग्ण बरा होतो हा समज रूढ होता. या प्रश्नावर काम करणाऱ्या ईस्टर्न केप येथील सामाजिक कार्यकर्त्यां एडिथ क्रिएल नोंदवतात, की ‘बाललैंगिक अत्याचार करणारे बहुतेकदा पीडितांचे नातेवाईक असतात; अगदी त्यांचे वडीलदेखील.’
संशोधक ट्रेसी हिप आणि सहकाऱ्यांनी
१२ हजार गुन्हेगारांच्या केलेल्या अभ्यासातून असा निष्कर्ष काढला, की स्त्रिया आणि मुलींवर बलात्कार करण्याच्या स्वत:च्या कृतीस पुरुष जाणीवपूर्वक सहमती दर्शवतात. संमतीच्या संकल्पनेबद्दल अनभिज्ञ असण्यापासून ते स्त्रीनं दिलेला नकारदेखील होकारच समजण्याची त्यांची वृत्ती असते. काही प्रकरणांमध्ये ते सामाजिक नियमांचं पालन करण्यास त्यांची असमर्थता पुढे करतात. मात्र, काही संशोधक असं मानतात, की पुरुषांमध्ये बलात्काराची प्रवृत्ती शिक्षणाच्या आणि विकासात्मक संधींच्या अभावामुळे उद्भवते. त्यांचं विश्लेषण सूचित करतं, की बलात्कार-प्रवण पुरुष अशा कठीण परिस्थितीतून येतात, ज्यात नात्यातील अतूट वीण आणि सामाजिक पालकत्वाचा पूर्णत: अभाव असतो. जिथे फेरफार, अफरातफर, जबरदस्ती आणि हिंसा हे सामाजिक संबंधांचे वैध पर्याय समजले जातात. समवयस्क अपराध्यांचा सहवास, नकळत्या वयात लैंगिक क्रियांचा परिचय आणि अनेक लैंगिक भागीदार असणं सामान्य समजल्यामुळे समाजमान्यता नसलेले बाललैंगिक शोषणासारखे मार्ग त्यांच्याकडून अवलंबले जातात. बाललैंगिक गुन्हेगारीत गुंतलेल्या या प्रकारच्या आरोपींचं ग्रोथ आणि बिर्नबॉम (१९७८) यांनी प्रेरणा आणि वैशिष्टय़ांवर आधारित ‘फिक्सेटेड’ आणि ‘रिग्रेस्ड’ या दोन गटांमध्ये वर्गीकरण केलं. फिक्सेटेड गटातील आरोपींना लहान मुलांबद्दल प्राथमिक आकर्षण होतं, तर रिग्रेस्ड गटातील लोकांचे इतर प्रौढांशीही लैंगिक संबंध होते, वा ते विवाहित होते.
काही प्रकरणांनी कायद्यातही बदल घडवून आणले. न्यू जर्सी येथे रस्त्यावर राहणाऱ्या लहान मुलांच्या लैंगिक शोषणाच्या दोन गुन्ह्यांमधील आरोपी जेसी टिममेंडक्वासनं सात वर्षांच्या मेगन कांका हिच्यावर निर्घृण बलात्कार करून तिची हत्या केली. यानंतर तिचे पालक रिचर्ड आणि मॉरीन कांका यांनी लैंगिक गुन्हेगारांची नोंदणी अनिवार्य करण्याच्या सूचना मागवून कायद्यात बदल घडवून आणण्याचं काम केलं. मेगनची हत्या झाल्यानंतर ८९ दिवसांत १९९६ मध्ये
न्यू जर्सीत ‘मेगनचा कायदा’ लागू करण्यात आला. या कायद्यानुसार लैंगिक गुन्हेगार नोंदणी, राज्याद्वारे ट्रॅक केलेला डेटाबेस आणि सर्वाधिक जोखीम असलेल्या गुन्हेगारांचा ठावठिकाणा सार्वजनिक केला जाऊ लागला. ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, न्यूझीलंड, त्रिनिदाद आणि टोबॅगो, जमैका, दक्षिण आफ्रिका, युनायटेड किंग्डम, इस्रायल, आर्यलड आदी अनेक देशांमध्ये ‘सेक्स ऑफेंडर रजिस्ट्री’ अस्तित्वात आहे. यामुळे सरकारी अधिकाऱ्यांना लैंगिक गुन्हेगारांचा (ज्यांनी दंडात्मक शिक्षा पूर्ण केली आहे त्यांचा) मागोवा ठेवणं शक्य होतं. काही अधिकारक्षेत्रांमध्ये निवासी पत्ता नोंदणीही अनिवार्य असते. शिवाय पॅरोल किंवा प्रोबेशनवर असणाऱ्या अपराध्यांवर इतरही अनेक निर्बंध लादले जातात. यात अल्पवयीन व्यक्तींबरोबर/ आजूबाजूला राहणं, शाळा किंवा डे केअर सेंटरच्या जवळ राहणं, मुलांसाठी खेळणी वा वस्तू विकत घेणं/ जवळ बाळगणं, तसंच इंटरनेट वापरावरील निर्बंधांचाही समावेश होतो.
या समस्येच्या देशांतर्गत स्थितीचा अभ्यास करताना भारतातही ही विकृती फारच पूर्वीपासून अस्तित्वात असल्याचं दिसून येतं. पितृसत्ताक कुटुंबपद्धती आणि कायद्यातील पळवाटा या दोन्ही बाबी याला सहकार्यच करतात असेही दाखले मिळतात. काही वेळा जीवशास्त्र आणि शरीराच्या गरजा पुढे करून गुन्हेगारांनी केलेल्या बलात्काराचं समर्थन केलं जातं. बलात्कार करणारा निर्दोष आहे, हे सिद्ध करण्याचा प्रयत्न केला जातो, तर अत्याचारामुळे पीडित व्यक्तीची झालेली हानी मान्य करण्यास नकार दिला जातो. पीडितांनाच तुच्छ आणि दोषी मानून त्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना वाळीत टाकलं जातं. मोठय़ा सामाजिक भेदभावाचा त्यांना सामना करावा लागतो. बलात्कारपीडितांना संरक्षण देण्यासाठीचे कायदे अस्तित्वात असले तरी अनेकदा ते अमलात आणले जातातच असे नाहीत. विशेषत: गुन्हेगार अधिक शक्तिशाली, उच्चवर्णीय, गर्भश्रीमंत असल्यास योग्यरीत्या पुरावे गोळा करण्यात टाळाटाळ केली जाते. स्त्रियांना व्यक्ती म्हणून न पाहता उपभोग्य वस्तू किंवा संपत्ती म्हणून पाहिलं जात असल्यानं वर्चस्व आणि नियंत्रणासाठी, बदला घेण्याच्या उद्देशानंही बलात्कार केला जातो. काही वेळा ही शत्रूविरुद्ध बदला घेण्याची खेळी म्हणून वापरली जाते. वासना, द्वेष, राग, सूड अशा विविध कारणांखेरीज स्त्रीच्या योनिशुचितेला कौटुंबिक सन्मानाशी जोडण्याच्या सामाजिक वृत्तीमुळेही, त्या सन्मानाला बाधा यावी या हेतूनं बलात्कार केले जातात. शिवाय बलात्कार टाळण्यासाठी पुरुषप्रधान सामाजिक बांधणी, पक्षपाती वृत्ती बदलण्याचा प्रयत्न करण्याऐवजी स्त्रियांनी योग्य पोशाख करावा हे बिंबवलं जातं. त्यांच्या वागण्या-बोलण्यावर, फिरण्यावर बंधनं लादली जातात. अनेकदा पीडिता तिच्यावर अत्याचार करणाऱ्यांविरुद्ध एकाकी लढाई लढते. अशा प्रवृत्तींना आळा बसावा या हेतूनं बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, ‘पॉक्सो’ आणि छेडछाडीच्या आरोपाखाली दोषी ठरलेल्या गुन्हेगारांच्या अद्ययावत नोंदी भारतातील राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभागाकडून ‘लैंगिक अपराधी नोंदणी प्रणाली’द्वारे ठेवल्या जातात. या पोर्टलमध्ये आतापर्यंत नोंदवलेल्या प्रकरणांच्या ४ लाख ४० हजार नोंदी आहेत. हा डेटाबेस केवळ कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणांना आणि तपास यंत्रणांना उपलब्ध होतो.
या पार्श्व भूमीवर पॉक्सो कायदा लागू होण्याच्या ४० वर्ष आधी घडलेल्या, पण या कायद्याच्या परिक्षेत्रात बसणाऱ्या ‘मथुरा बलात्कार खटल्या’चा उल्लेख करणं अनिवार्य आहे. राष्ट्रीय स्तरावर गाजलेलं आणि भारतातील स्त्री हक्क चळवळीला बळ देणारं प्रकरण म्हणून या खटल्याला वेगळं महत्त्व आहे. २६ मार्च १९७२ रोजी मथुरा या अनाथ, आदिवासी चौदा वर्षांच्या मुलीवर गडचिरोलीतील देसाईगंज पोलीस स्टेशनच्या आवारात दोन पोलिसांनी बलात्कार केला. मथुरा ही नुशी या स्त्रीची मदतनीस म्हणून काम करायची. नुशीच्या भाच्याला- अशोकला तिच्याशी लग्न करायचं होतं. परंतु मथुराच्या भावाचा त्याला विरोध होता. त्यानं स्थानिक पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली, की अशोक आणि त्याच्या कुटुंबीयांनी आपल्या बहिणीचं अपहरण केलं आहे. तक्रार मिळाल्यानंतर पोलिसांनी अशोक आणि त्याच्या कुटुंबीयांना पोलीस ठाण्यात बोलावलं. जुजबी चौकशीनंतर रात्री साडेदहा वाजता त्यांना घरी परत जाण्याची परवानगी देण्यात आली, परंतु मथुराला मागे राहण्यास सांगितलं गेलं. तिच्या भावाला काही कागदपत्रांची पूर्तता करण्यासाठी घरी पाठवलं गेलं. त्यानंतर दोन पोलीस कर्मचाऱ्यांनी चौकीतच मथुरावर बलात्कार केला. प्रकरण न्यायालयात गेलं, मात्र सत्र न्यायालयानं त्यांची निर्दोष मुक्तता केली. पुढील अपिलावर उच्च न्यायालयानं त्यांना दोषी ठरवलं, परंतु सर्वोच्च न्यायालयानं हा निकाल पुन्हा फिरवला. या निकालानं तिच्यावर घोर अन्याय झाल्याची भावना जनमानसात उफाळून आली. देशभर आंदोलनं झाली. या घटनेमुळे स्त्रियांच्या कायदेशीर हक्कांच्या समस्या, अत्याचार आणि पितृसत्ताक मानसिकतेबद्दल अधिक जागरूकता निर्माण झाली. बलात्कारपीडितांना पाठिंबा देणारी वकिलांची संघटनाही समोर आली. सर्वोच्च न्यायव्यवस्थेनं आरोपींची निर्दोष मुक्तता केल्यानं काही समाजधुरिणांनी याविरोधात न्याययंत्रणेस उद्देशून एक खुलं पत्र लिहिलं आणि भारतात अस्तित्वात असलेल्या संवेदनाहीन न्याय- संस्कृतीवर प्रकाश टाकला. या प्रकरणाचा परिणाम म्हणून फौजदारी सुधारणा कायदा, १९८३ लागू झाला. तसंच पीडितेचं नाव गुप्त ठेवण्याबाबतचं भारतीय दंडसंहितेचं ‘कलम २२८ अ’ लागू करण्यात आलं. कायद्याच्या विद्यार्थ्यांना ‘केस स्टडी’ म्हणून ‘मथुरा बलात्कार प्रकरणा’चा संदर्भ दिला जातो. भारतातील बलात्कारांची प्रातिनिधिक प्रकरणं बघितली, तर या खटल्यांमुळे जेव्हा समाजमन ढवळून निघालं, तेव्हा कायद्यात, निर्णयप्रक्रियेत आणि या घटनांकडे बघण्याच्या दृष्टिकोनात आमूलाग्र बदल झाला. ही या प्रकरणांच्या निमित्तानं झालेली जनजागृती म्हणता येईल.
या अनुषंगानं बाललैंगिक शोषणाच्या प्रकरणांतील आरोपींचं समाजशास्त्र, त्यांची मानसिकता याविषयीची माहिती पुढील लेखात.
nalbaleminakshi@gmail.com
