अतुल सुभाष आत्महत्या प्रकरणामुळे कायद्याचा गैरवापर होत असल्याची चर्चा सध्या देशभरात सुरू आहे. हा विषय ‘स्त्रिया विरुद्ध पुरुष’ या संकुचित वादातून बाहेर काढायला हवा, अन्यथा हा प्रश्न न सुटता स्त्रीविरोधी मानसिकतेला खतपाणी मिळेल. त्याऐवजी सकस चर्चासंवाद आणि ठोस उपाययोजना होण्याच्या दृष्टीने विचार आणि प्रयत्न व्हायला हवेत. या घटनेच्या निमित्ताने कौटुंबिक हिंसाचाराच्या खटल्यातील बारकाव्यांवर नजर टाकणारा स्त्री हिंसाचाराचा अभ्यास व संशोधन करणाऱ्या प्रीती करमरकर यांचा लेख.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
अतुल सुभाष यांच्या आत्महत्येच्या घटनेने कायद्याचा गैरवापर हा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. पत्नीने अनेक आरोप करून, अनेक दावे दाखल करून आपल्याला छळलं, पैसे उकळले, एवढंच नव्हे तर न्यायाधीश बाईंनीही लाच मागितल्याचा दावा अतुल यांनी केला आहे. अतुल सुभाष यांच्या पत्नीला अटक झाली आहे आणि तपास सुरू आहे. ही घटना अत्यंत दुर्दैवी आहे. अतुल सुभाष हे एकटे पडले होते, लढण्याची ताकद संपली होती असं त्यांच्या अंतिम शब्दांवरून दिसत आहे. अशा घटनेत पुरुषांचं एकटेपण किंवा असहायता यावर प्रामुख्याने चर्चा वा संवाद व्हायला हवा, मात्र अशा वेळी चर्चेत येतो तो कायद्याच्या गैरवापराचा मुद्दा.
स्त्रियांसाठीचे कायदे कसे एकतर्फी आहेत, त्यांचा स्त्रिया कसा सर्रास दुरुपयोग करतात ही ओरड केली जाते. समाजमाध्यमांवर तर गेल्या ४० वर्षांत ‘४९८ अ’ (आता भारतीय न्याय संहितेनुसार ‘कलम ८५) च्या ९५ टक्के तक्रारी खोट्या सिद्ध झाल्या आहेत. असेही दावे करणारं लेखन वाचनात आलं, ज्यासाठी कोणताही संदर्भ/आधार दिलेला नव्हता. वास्तविक या कायद्याचा गैरवापर वा खोट्या तक्रारी या मुद्द्याला अनेक कंगोरे आहेत. ‘स्त्रिया विरुद्ध पुरुष’ असा केवळ एक रंग या मुद्द्याला देणं म्हणजे त्यातील अनेक बारकाव्यांकडे दुर्लक्ष करणं होय.
हेही वाचा : सांधा बदलताना : मैत्र जीवांचे…
प्रथमत: कोणतीही कायदा व्यवस्था परिपूर्ण नसते आणि कोणत्याही कायद्याचा दुरुपयोग होण्याची शक्यता असते. भारतात स्त्रियांवरील गुन्हयांत दोषसिद्धी(conviction) होण्याचे प्रमाण कमी आहे, मात्र याचा अर्थ असा नाही की, अशी सर्व प्रकरणं खोटी असतात. दोषसिद्धी न होण्यामागे अनेक कारणे असतात. तपास नीट न होणं, कायद्याचं योग्य मार्गदर्शन न मिळणं, कौटुंबिक प्रकरणात खटला मागे घेण्यासाठी स्त्रियांवर येणारा दबाव, साक्षीदार फितूर होणं, इत्यादी.
कौटुंबिक हिंसाचाराबाबतीतल्या कायद्याच्या वापराबाबत काही अभ्यास केले गेले आहेत. कोलकाता स्थित ‘स्वयम्’ या संस्थेने २००५ ते २००९ या कालावधीतील ‘४९८ अ’ या कलमाअंतर्गत दाखल झालेल्या तक्रारींचा अभ्यास केला. या अभ्यासाचा निष्कर्ष असा की, मुळात ‘४९८ अ’च्या वापराचं प्रमाण कमी आहे. २००८ मधील आकडेवारीच्या आधाराने त्यांनी हे दाखवलं आहे. ‘राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण’ नोंदवतं की, ४० टक्के विवाहित स्त्रियांना कौटुंबिक हिंसा सहन करावी लागते. २००८ मध्ये एकूण विवाहित स्त्रियांची अंदाजे संख्या होती २३ कोटी ४२ लाख. त्यातील ४० टक्के म्हणजे ९३ लाख ७० हजार स्त्रिया कौटुंबिक हिंसाचार- पीडित होत्या आणि त्या वर्षी ‘४९८अ’ अंतर्गत दाखल झालेल्या तक्रारींची संख्या होती ८१,३४४. एकूण संख्येचा विचार करता हे प्रमाण ०.०८ टक्के येतं. म्हणजे या कलमाच्या वापराचं प्रमाण मुळात कमी आहे. पुढे हा अहवाल असं म्हणतो की, जो समाज ‘बाईने अॅडजस्ट करायलाच हवं’ असं मानतो तिथं तिने या कायद्याखाली तक्रार करणं हेच कायद्याचा दुरुपयोग केल्यासारखं मानलं जातं. या कायद्याखालच्या खोट्या तक्रारीबाबत हा अभ्यास नोंदवतो की, तथ्य चुकीमुळे दावा खोटा म्हणून बंद झालेल्या दाव्यांचं प्रमाण १० टक्के आहे आणि ९० टक्के तक्रारी खऱ्या आहेत. म्हणजेच समाजात जे समज रूढ आहेत त्याच्या बरोबर उलट चित्र ही आकडेवारी दाखवते.
आता ‘खोट्या’ तक्रारीबाबतचा अभ्यास काय दाखवतो ते पाहू या. ‘टाटा समाज विज्ञान संस्थे’ने २०१५ मध्ये राजस्थानमध्ये एक संशोधन केलं. यात ‘४९८ अ’च्या खोट्या तक्रारी म्हणून पोलिसांनी बंद केलेल्या केसेसचा अभ्यास करण्यात आला. यात असं दिसून आलं की, ८४ टक्के तक्रारदार स्त्रियांना ‘दिवाणी कायद्यां’विषयी माहिती नव्हती आणि ‘४९८ अ’ हाच पर्याय असल्याचं वाटत होतं. म्हणजे मदत यंत्रणांनी त्यांना योग्य ती माहिती दिली नव्हती. या अभ्यासात ९४ टक्के तक्रारदार स्त्रियांनी असं नोंदवलं की, ‘४९८अ’ मुळे दबाव येऊन हिंसा थांबेल आणि संसार नीट सुरू होईल या आशेने तक्रार दाखल केली होती. भरतपूर जिल्ह्यातील सर्व ११६ तक्रारी पोलिसांनी ‘खोट्या’ म्हणून बंद केल्या होत्या. ज्यात खरं तर पती-पत्नींमध्ये समेट झाला होता. (‘४९८ अ’ची तक्रार समझोत्याने मिटवता येत नाही) गंगानगर जिल्ह्यात ज्या प्रकरणात समेट झाला तिथं पोलिसांनी गैरसमजातून दाखल झालेली तक्रार असं म्हणून त्या तक्रारी बंद केल्या. कारण खोटी तक्रार म्हटलं तर तक्रारदारावर खटला होऊ शकतो. या खोट्या तक्रारीसंदर्भात भरतपूर पोलिसांचं म्हणणं होतं की, ‘खोट्या’ तक्रारींचा आकडा मोठा असल्याने त्यावर कारवाईसाठी न्यायालयात जाणं व्यवहार्य नव्हतं. ‘खोट्या ठरवल्या’ गेलेल्या तक्रारींचं हे विश्लेषण पुरेसं बोलकं आहे. म्हणूनच स्त्रिया कायद्यांचा सर्रास गैरवापर करतात हे म्हणणं तथ्याला धरून नाही.
हेही वाचा : स्वभाव-विभाव : विकारांतून मुक्ती
मुळात स्त्रियांवर होणाऱ्या हिंसेबाबत कायदे आले ते पितृसत्ताक समाजातील विषमतेमुळे (structural inequality). आजही ही विषमता समाजात दिसते आहे. त्यातून आपल्या मदत यंत्रणा पुरेशा बळकट नाहीत. फौजदारी कायद्यातून हाती काही लागत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. खरे तर २००५ मध्ये कौटुंबिक हिंसेबाबतचा दिवाणी कायदा याच कारणामुळे अस्तित्वात आला. कारण फौजदारी कायद्यानुसार, अशा प्रकरणात शिक्षा झाली तरी बाईपुढचे जगण्याचे प्रश्न सुटत नाहीत. बहुतांश स्त्रियांना लग्न टिकवायचं असतं, लग्नाच्या नात्यात राहायचं असतं, हिंसा थांबावी ही त्यांची अपेक्षा असते. त्यामुळे हा विशेष कायदा आणावा लागला. ‘जलद निवारण’ हा या कायद्याचा हेतू, मात्र न्याय्य आणि रास्त मागण्यांचीही तड लागायला वर्षं उलटतात. वर्षानुवर्षं खटले चालू राहतात. पोटगीचा (जी अनेकदा तुटपुंजीच मिळते.) आदेश मिळूनही रक्कम दिली जात नाही किंवा अनियमितपणे दिली जाते. मग त्यासाठी पुन्हा न्यायालयात जावं लागतं. न्याय व्यवस्थेतील विलंबाबाबत काय बोलावं? आपली न्याय व्यवस्था पक्षकारांना दमवून, थकवून सोडते. त्यामुळे स्त्री हिंसेच्या प्रकरणात न्याय मिळणं दुरापास्त अशी स्थिती अनेकदा दिसते आहे.
पुढचा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे जर कायद्याचा दुरुपयोग होत असेल तर कायदा यंत्रणा काय करते? पोलीस, वकील, न्यायाधीश, सरकारी मदत यंत्रणा यांची यामध्ये भूमिका काय? मुत्यूपूर्वीच्या रेकॉर्डिंगमध्ये अतुल सुभाष यांनी न्यायाधीशांवरही लाच मागितल्याचे आरोप केले आहेत, तसेच गेल्या तीन वर्षांत सुमारे १२० वेळा न्यायालयात जावं लागल्याचं म्हटलं आहे, हे सारं धक्कादायक आहे. आपल्या यंत्रणा भ्रष्ट आहेत हे आपण वर्षानुवर्षं अनुभवतो, ऐकतो आहोतच. अशा व्यवस्थेत स्त्रिया कायद्याचा सर्रास दुरुपयोग किती करू शकतील? तेवढा पैसा, तेवढी संसाधने स्त्रियांकडे असतात का? या मुद्द्यावर काम करणारी कोणीही व्यक्ती सांगेल की स्त्रिया मदत मागण्यासाठी येतात तेव्हा हिंसा थांबावी, आपल्याला नीट जगता यावं अशीच अपेक्षा प्रामुख्याने असते. बहुतांश प्रकरणांमध्ये कौटुंबिक चर्चा, समुपदेशन असे उपाय थकल्यावर कायद्याची मदत घेतली जाते. कायद्याचं कलम कोणतं लावायचं? तो ‘दिवाणी कायदा’ आहे की ‘फौजदारी’ याची माहिती अनेक सर्वसामान्य स्त्रियांना नसते, त्यातल्या खाचाखोचा कळणं ही तर दूरची गोष्ट. कायद्याचा गैरवापर होण्याची शक्यता असली तरी कायदेच चुकीचे ठरत नाहीत. ‘Justice is due’ असं अतुल सुभाष यांनी वारंवार लिहिलं आहे, ही केवळ त्यांची नाही तर वर्षानुवर्षं न्यायाची प्रतीक्षा करणाऱ्या असंख्य पीडितांची अपेक्षा आहे.
हेही वाचा : स्त्री ‘वि’श्व : लोकल भी, ग्लोबल भी!
म्हणूनच हा प्रश्न ‘स्त्रिया विरुद्ध पुरुष’ या संकुचित वादातून बाहेर काढायला हवा. हा विषय खोल आहे, स्त्री-विरोधी उथळ विचार खळखळाट निर्माण करतील, मात्र त्याने प्रश्न न सुटता स्त्री-विरोधी मानसिकतेला खतपाणी मिळेल. खरं पाहता सकस चर्चा आणि ठोस उपाययोजना व्हायला हव्यात. असे अनेक मुद्दे या घटनेतून दिसत आहेत, जसे की पुरुषांचं मानसिक आरोग्य, पितृसत्ताक विचारसरणीतून त्यांनी स्वत:भोवती बांधलेले तट, त्यामुळे मदत मागण्यात येणाऱ्या अडचणी त्याबरोबरच आपल्या न्याय व्यवस्थेतले दोष, त्यातल्या सुधारणा आणि मुख्य म्हणजे समता आणि विश्वासावर आधारित समजूतदार नातेसंबंध कसे निर्माण होतील याची समाज म्हणून आपल्यावर असलेली जबाबदारी. न्याय व्यवस्थेत सुधारणा होण्यासाठी राजकीय आणि प्रशासकीय इच्छाशक्तीबरोबरच समाज म्हणून समतेच्या वाटेवर चालण्यासाठी आपलीही इच्छाशक्ती गरजेची आहे, नव्हे ती आपली जबाबदारी आहे.
preetikarmarkar@gmail.com
(लेखिका ‘नारी समता मंच’च्या माध्यमातून स्त्रीपुरुष समतेचा विचार रुजवण्यासाठी कार्यरत आहेत.)
अतुल सुभाष यांच्या आत्महत्येच्या घटनेने कायद्याचा गैरवापर हा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. पत्नीने अनेक आरोप करून, अनेक दावे दाखल करून आपल्याला छळलं, पैसे उकळले, एवढंच नव्हे तर न्यायाधीश बाईंनीही लाच मागितल्याचा दावा अतुल यांनी केला आहे. अतुल सुभाष यांच्या पत्नीला अटक झाली आहे आणि तपास सुरू आहे. ही घटना अत्यंत दुर्दैवी आहे. अतुल सुभाष हे एकटे पडले होते, लढण्याची ताकद संपली होती असं त्यांच्या अंतिम शब्दांवरून दिसत आहे. अशा घटनेत पुरुषांचं एकटेपण किंवा असहायता यावर प्रामुख्याने चर्चा वा संवाद व्हायला हवा, मात्र अशा वेळी चर्चेत येतो तो कायद्याच्या गैरवापराचा मुद्दा.
स्त्रियांसाठीचे कायदे कसे एकतर्फी आहेत, त्यांचा स्त्रिया कसा सर्रास दुरुपयोग करतात ही ओरड केली जाते. समाजमाध्यमांवर तर गेल्या ४० वर्षांत ‘४९८ अ’ (आता भारतीय न्याय संहितेनुसार ‘कलम ८५) च्या ९५ टक्के तक्रारी खोट्या सिद्ध झाल्या आहेत. असेही दावे करणारं लेखन वाचनात आलं, ज्यासाठी कोणताही संदर्भ/आधार दिलेला नव्हता. वास्तविक या कायद्याचा गैरवापर वा खोट्या तक्रारी या मुद्द्याला अनेक कंगोरे आहेत. ‘स्त्रिया विरुद्ध पुरुष’ असा केवळ एक रंग या मुद्द्याला देणं म्हणजे त्यातील अनेक बारकाव्यांकडे दुर्लक्ष करणं होय.
हेही वाचा : सांधा बदलताना : मैत्र जीवांचे…
प्रथमत: कोणतीही कायदा व्यवस्था परिपूर्ण नसते आणि कोणत्याही कायद्याचा दुरुपयोग होण्याची शक्यता असते. भारतात स्त्रियांवरील गुन्हयांत दोषसिद्धी(conviction) होण्याचे प्रमाण कमी आहे, मात्र याचा अर्थ असा नाही की, अशी सर्व प्रकरणं खोटी असतात. दोषसिद्धी न होण्यामागे अनेक कारणे असतात. तपास नीट न होणं, कायद्याचं योग्य मार्गदर्शन न मिळणं, कौटुंबिक प्रकरणात खटला मागे घेण्यासाठी स्त्रियांवर येणारा दबाव, साक्षीदार फितूर होणं, इत्यादी.
कौटुंबिक हिंसाचाराबाबतीतल्या कायद्याच्या वापराबाबत काही अभ्यास केले गेले आहेत. कोलकाता स्थित ‘स्वयम्’ या संस्थेने २००५ ते २००९ या कालावधीतील ‘४९८ अ’ या कलमाअंतर्गत दाखल झालेल्या तक्रारींचा अभ्यास केला. या अभ्यासाचा निष्कर्ष असा की, मुळात ‘४९८ अ’च्या वापराचं प्रमाण कमी आहे. २००८ मधील आकडेवारीच्या आधाराने त्यांनी हे दाखवलं आहे. ‘राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण’ नोंदवतं की, ४० टक्के विवाहित स्त्रियांना कौटुंबिक हिंसा सहन करावी लागते. २००८ मध्ये एकूण विवाहित स्त्रियांची अंदाजे संख्या होती २३ कोटी ४२ लाख. त्यातील ४० टक्के म्हणजे ९३ लाख ७० हजार स्त्रिया कौटुंबिक हिंसाचार- पीडित होत्या आणि त्या वर्षी ‘४९८अ’ अंतर्गत दाखल झालेल्या तक्रारींची संख्या होती ८१,३४४. एकूण संख्येचा विचार करता हे प्रमाण ०.०८ टक्के येतं. म्हणजे या कलमाच्या वापराचं प्रमाण मुळात कमी आहे. पुढे हा अहवाल असं म्हणतो की, जो समाज ‘बाईने अॅडजस्ट करायलाच हवं’ असं मानतो तिथं तिने या कायद्याखाली तक्रार करणं हेच कायद्याचा दुरुपयोग केल्यासारखं मानलं जातं. या कायद्याखालच्या खोट्या तक्रारीबाबत हा अभ्यास नोंदवतो की, तथ्य चुकीमुळे दावा खोटा म्हणून बंद झालेल्या दाव्यांचं प्रमाण १० टक्के आहे आणि ९० टक्के तक्रारी खऱ्या आहेत. म्हणजेच समाजात जे समज रूढ आहेत त्याच्या बरोबर उलट चित्र ही आकडेवारी दाखवते.
आता ‘खोट्या’ तक्रारीबाबतचा अभ्यास काय दाखवतो ते पाहू या. ‘टाटा समाज विज्ञान संस्थे’ने २०१५ मध्ये राजस्थानमध्ये एक संशोधन केलं. यात ‘४९८ अ’च्या खोट्या तक्रारी म्हणून पोलिसांनी बंद केलेल्या केसेसचा अभ्यास करण्यात आला. यात असं दिसून आलं की, ८४ टक्के तक्रारदार स्त्रियांना ‘दिवाणी कायद्यां’विषयी माहिती नव्हती आणि ‘४९८ अ’ हाच पर्याय असल्याचं वाटत होतं. म्हणजे मदत यंत्रणांनी त्यांना योग्य ती माहिती दिली नव्हती. या अभ्यासात ९४ टक्के तक्रारदार स्त्रियांनी असं नोंदवलं की, ‘४९८अ’ मुळे दबाव येऊन हिंसा थांबेल आणि संसार नीट सुरू होईल या आशेने तक्रार दाखल केली होती. भरतपूर जिल्ह्यातील सर्व ११६ तक्रारी पोलिसांनी ‘खोट्या’ म्हणून बंद केल्या होत्या. ज्यात खरं तर पती-पत्नींमध्ये समेट झाला होता. (‘४९८ अ’ची तक्रार समझोत्याने मिटवता येत नाही) गंगानगर जिल्ह्यात ज्या प्रकरणात समेट झाला तिथं पोलिसांनी गैरसमजातून दाखल झालेली तक्रार असं म्हणून त्या तक्रारी बंद केल्या. कारण खोटी तक्रार म्हटलं तर तक्रारदारावर खटला होऊ शकतो. या खोट्या तक्रारीसंदर्भात भरतपूर पोलिसांचं म्हणणं होतं की, ‘खोट्या’ तक्रारींचा आकडा मोठा असल्याने त्यावर कारवाईसाठी न्यायालयात जाणं व्यवहार्य नव्हतं. ‘खोट्या ठरवल्या’ गेलेल्या तक्रारींचं हे विश्लेषण पुरेसं बोलकं आहे. म्हणूनच स्त्रिया कायद्यांचा सर्रास गैरवापर करतात हे म्हणणं तथ्याला धरून नाही.
हेही वाचा : स्वभाव-विभाव : विकारांतून मुक्ती
मुळात स्त्रियांवर होणाऱ्या हिंसेबाबत कायदे आले ते पितृसत्ताक समाजातील विषमतेमुळे (structural inequality). आजही ही विषमता समाजात दिसते आहे. त्यातून आपल्या मदत यंत्रणा पुरेशा बळकट नाहीत. फौजदारी कायद्यातून हाती काही लागत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. खरे तर २००५ मध्ये कौटुंबिक हिंसेबाबतचा दिवाणी कायदा याच कारणामुळे अस्तित्वात आला. कारण फौजदारी कायद्यानुसार, अशा प्रकरणात शिक्षा झाली तरी बाईपुढचे जगण्याचे प्रश्न सुटत नाहीत. बहुतांश स्त्रियांना लग्न टिकवायचं असतं, लग्नाच्या नात्यात राहायचं असतं, हिंसा थांबावी ही त्यांची अपेक्षा असते. त्यामुळे हा विशेष कायदा आणावा लागला. ‘जलद निवारण’ हा या कायद्याचा हेतू, मात्र न्याय्य आणि रास्त मागण्यांचीही तड लागायला वर्षं उलटतात. वर्षानुवर्षं खटले चालू राहतात. पोटगीचा (जी अनेकदा तुटपुंजीच मिळते.) आदेश मिळूनही रक्कम दिली जात नाही किंवा अनियमितपणे दिली जाते. मग त्यासाठी पुन्हा न्यायालयात जावं लागतं. न्याय व्यवस्थेतील विलंबाबाबत काय बोलावं? आपली न्याय व्यवस्था पक्षकारांना दमवून, थकवून सोडते. त्यामुळे स्त्री हिंसेच्या प्रकरणात न्याय मिळणं दुरापास्त अशी स्थिती अनेकदा दिसते आहे.
पुढचा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे जर कायद्याचा दुरुपयोग होत असेल तर कायदा यंत्रणा काय करते? पोलीस, वकील, न्यायाधीश, सरकारी मदत यंत्रणा यांची यामध्ये भूमिका काय? मुत्यूपूर्वीच्या रेकॉर्डिंगमध्ये अतुल सुभाष यांनी न्यायाधीशांवरही लाच मागितल्याचे आरोप केले आहेत, तसेच गेल्या तीन वर्षांत सुमारे १२० वेळा न्यायालयात जावं लागल्याचं म्हटलं आहे, हे सारं धक्कादायक आहे. आपल्या यंत्रणा भ्रष्ट आहेत हे आपण वर्षानुवर्षं अनुभवतो, ऐकतो आहोतच. अशा व्यवस्थेत स्त्रिया कायद्याचा सर्रास दुरुपयोग किती करू शकतील? तेवढा पैसा, तेवढी संसाधने स्त्रियांकडे असतात का? या मुद्द्यावर काम करणारी कोणीही व्यक्ती सांगेल की स्त्रिया मदत मागण्यासाठी येतात तेव्हा हिंसा थांबावी, आपल्याला नीट जगता यावं अशीच अपेक्षा प्रामुख्याने असते. बहुतांश प्रकरणांमध्ये कौटुंबिक चर्चा, समुपदेशन असे उपाय थकल्यावर कायद्याची मदत घेतली जाते. कायद्याचं कलम कोणतं लावायचं? तो ‘दिवाणी कायदा’ आहे की ‘फौजदारी’ याची माहिती अनेक सर्वसामान्य स्त्रियांना नसते, त्यातल्या खाचाखोचा कळणं ही तर दूरची गोष्ट. कायद्याचा गैरवापर होण्याची शक्यता असली तरी कायदेच चुकीचे ठरत नाहीत. ‘Justice is due’ असं अतुल सुभाष यांनी वारंवार लिहिलं आहे, ही केवळ त्यांची नाही तर वर्षानुवर्षं न्यायाची प्रतीक्षा करणाऱ्या असंख्य पीडितांची अपेक्षा आहे.
हेही वाचा : स्त्री ‘वि’श्व : लोकल भी, ग्लोबल भी!
म्हणूनच हा प्रश्न ‘स्त्रिया विरुद्ध पुरुष’ या संकुचित वादातून बाहेर काढायला हवा. हा विषय खोल आहे, स्त्री-विरोधी उथळ विचार खळखळाट निर्माण करतील, मात्र त्याने प्रश्न न सुटता स्त्री-विरोधी मानसिकतेला खतपाणी मिळेल. खरं पाहता सकस चर्चा आणि ठोस उपाययोजना व्हायला हव्यात. असे अनेक मुद्दे या घटनेतून दिसत आहेत, जसे की पुरुषांचं मानसिक आरोग्य, पितृसत्ताक विचारसरणीतून त्यांनी स्वत:भोवती बांधलेले तट, त्यामुळे मदत मागण्यात येणाऱ्या अडचणी त्याबरोबरच आपल्या न्याय व्यवस्थेतले दोष, त्यातल्या सुधारणा आणि मुख्य म्हणजे समता आणि विश्वासावर आधारित समजूतदार नातेसंबंध कसे निर्माण होतील याची समाज म्हणून आपल्यावर असलेली जबाबदारी. न्याय व्यवस्थेत सुधारणा होण्यासाठी राजकीय आणि प्रशासकीय इच्छाशक्तीबरोबरच समाज म्हणून समतेच्या वाटेवर चालण्यासाठी आपलीही इच्छाशक्ती गरजेची आहे, नव्हे ती आपली जबाबदारी आहे.
preetikarmarkar@gmail.com
(लेखिका ‘नारी समता मंच’च्या माध्यमातून स्त्रीपुरुष समतेचा विचार रुजवण्यासाठी कार्यरत आहेत.)
