आपल्याला दूध किंवा शीतपेय एम.आर.पी.पेक्षा अधिक किमतीने घ्यावे लागते. भाजीवाला तराजूत वजनाऐवजी दगड ठेवतो. दुधात भेसळ होते, अश्लील, हीन अभिरुचीच्या जाहिरातींतून स्त्रियांचे उघडेवागडे प्रदर्शन केले जाते. रिक्षा-टॅक्सीवाल्यांची लुबाडणूक आपण निमूट सहन करतो. बिल्डर, फायनान्स कंपन्या, प्रवासी कंपन्या, वस्तूंचे उत्पादक आपल्याला फसवताहेत, हे सगळं का? कारण एकच, अजूनही आपल्यातील शोषणाविरुद्ध लढणारा खरा ग्राहक बाहेर येत नाही. काल, १५ मार्च रोजी साजऱ्या झालेल्या जागतिक ग्राहक दिनानिमित्त आपल्या हक्कासाठी लढणाऱ्या या काही यशस्वी स्त्रियांच्या कथा..
१५ मार्च जागतिक ग्राहक हक्क दिन. नेमका १५ मार्च हाच दिवस ग्राहक हक्क दिनासाठी का निवडला गेला? कारण १५ मार्च या दिवसाला एक वेगळे महत्त्व आहे. १९६२ साली १५ मार्चला अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष जॉन केनेडी यांनी अमेरिकन संसदेपुढे केलेल्या भाषणात तेथील ग्राहकांना चार हक्क प्रदान केले; ते चार हक्क म्हणजे- सुरक्षिततेचा हक्क, माहितीचा, निवडीचा आणि प्रतिनिधित्वाचा हक्क. त्यानंतरच्या कालावधीत ग्राहक संस्थांच्या जागतिक संघटनेने संयुक्त राष्ट्रसंघाशी चर्चा आणि पाठपुरावा करून आणखी चार ग्राहक हक्कांना आंतरराष्ट्रीय मान्यता मिळवली, ते चार हक्क असे मूलभूत गरजा पुरवण्याचा हक्क, तक्रार निवारण्याचा हक्क, ग्राहक शिक्षणाचा हक्क आणि स्वच्छ पर्यावरणाचा हक्क. अशा प्रकारे हे आठ ग्राहक हक्क आज जगभर मान्य झाले आहेत.
रंजलेल्या-गांजलेल्या ग्राहकांसाठी हे आठ हक्क आणि त्यासाठी अस्तित्वात आलेला ग्राहक संरक्षण कायदा हे जणू अल्लाद्दिनचा दिवाच ठरले.
संयुक्त राष्ट्र संघानेही मान्यता दिलेल्या या आठ हक्कांना हाताशी धरून जगभर विविध ग्राहक संघटनांची स्थापना झाली. सर्वाचा हेतू एकच, शोषणमुक्ती. ग्राहक ही संज्ञा डोळ्यासमोर आणताना त्यात कोणताही भेद नाही. स्त्री-पुरुष, नोकरदार, मालक, आबालवृद्ध सगळेच ‘ग्राहक.’ हे समान सूत्र गुंफत ग्राहक चळवळ जगभर आता कणखरपणे उभी राहिली आहे. असे जरी असले तरी बाजारपेठेत वावरताना मात्र बऱ्याच वेळेला स्त्रियांनाच ग्राहक म्हणून असंख्य वेळा अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागते. त्यामुळे सहजच ग्राहक चळवळीकडे दृष्टिक्षेप टाकला तर काय दिसते! मुंबई ग्राहक पंचायत ही भारतातील सर्वात मोठी ग्राहक संस्था. या संस्थेचा बहुआयामी कार्यात महिला कार्यकर्त्यांचा फार मोठा सहभाग आढळतो. फार कशाला, भारतातील सर्वात जुनी ग्राहक संघटना म्हणजे ‘कन्झ्युमर्स गायडन्स सोसायटी ऑफ इंडिया.’ या संस्थेची स्थापना सुद्धा लीला जोग, कमला सोहोनीसारख्या त्यावेळच्या उच्चविद्याविभूषित महिलांनीच केली. आज आंतरराष्ट्रीय स्तरावर असंख्य महिला अगदी स्वतंत्रपणे आणि संघटनात्मक पातळीवर देशातच नव्हे, तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ठाम उभ्या राहताहेत. किंबहुना आज जागतिक स्तरावर नजर टाकली तर एक विलक्षण आशावादी आणि सकारात्मक चित्र आपल्याला दिसते. मलेशिया, थायलंड, हाँगकाँग, दक्षिण कोरीया, ऑस्टेलिया, फिजी या देशांतील ग्राहक संघटनांचे प्रतिनिधित्व स्त्रियाच प्रामुख्याने करत आलेल्या आहेत. इतकेच नव्हे, तर कन्झ्युमर्स इंटरनॅशनल हे जगातील ११५ देशांतील २४० ग्राहक संघटनांचे फेडरेशन असून त्याच्या महासंचालकपदीसुद्धा हेलन मॅक्लम ही ब्रिटिश महिला आहे. तसेच कन्झ्युमर्स इंटरनॅशनलच्या एशिया पॅसिफिक विभागाच्या संचालकपदीसुद्धा श्रीमती इंद्राणी ही मलेशियन महिला आहे, तर आफ्रिका विभागाच्या संचालकपदी श्रीमती ओनिका ही आफ्रिकन महिला आहे.
त्यामुळे भारतीय ग्राहक चळवळ असो अथवा जागतिक ग्राहक चळवळ, यातील महिलांचा सहभाग लक्षणीय. ग्राहक चळवळीने ग्राहकांना वेगवेगळे अधिकार दिले, पण हे अधिकार म्हणजे मिरवायचे शोभेचे दागिने नव्हेत. आपण ग्राहक म्हणून वावरताना बऱ्याचदा आपल्या ग्राहक म्हणून असलेल्या अधिकारांची, हक्कांची पायमल्ली होते. हे आपण वरचेवर अनुभवतो. अशा वेळी गरज असते ती ठामपणे आणि चिकाटीने आपल्या अधिकारांची अंमलबजावणी करून घेण्याची.
नीला वसंत राजे या पुण्याच्या एक निवृत्त शिक्षिका. आपल्या सेवानिवृत्तीनंतर मिळालेले ३० हजार रुपये त्यांनी तीन वर्षांच्या मुदतीसाठी एका खाजगी कंपनीत १५ टक्के व्याजाने गुंतवले होते. मुदत संपल्यानंतर या कंपनीने श्रीमती राजे यांच्या गुंतवणुकीची मूळ रक्कम व्याजासह परत देण्यास टाळाटाळ करायला सुरुवात केली. ही घटना साधारण १९९० सालची. १९८६ साली ग्राहक संरक्षण कायदा संसदेने संमत केला होता. हळूहळू याची माहिती सर्वदूर पसरली होती. श्रीमती राजे यांनी या कायद्याचा आधार घेऊन पुण्याच्या जिल्हा मंचात सदर कंपनीविरोधात तक्रार दाखल केली. पण पुणे जिल्हा मंचाने तक्रारदार महिला ही ‘गुंतवणूकदार’ आहे आणि ग्राहक संरक्षण कायद्याप्रमाणे ती ‘ग्राहक’ ठरत नाही, हा कंपनीने केलेला युक्तिवाद मान्य करून त्यांची तक्रार फेटाळून लावली.
पण नीला राजे गप्प राहिल्या नाहीत. त्यांनी एक पत्र मुंबई ग्राहक पंचायतीकडे पाठवून एक सवाल उपस्थित केला की ‘गुंतवणूकदार’ हा ग्राहक नाही का? प्रश्न मोठा मार्मिक आणि असंख्य गुंतवणूकदारांच्या अस्तित्वाचा होता. जर पुणे जिल्हा मंचाचा निर्णय मूकपणे मान्य केला असता तर भविष्यातही एक चुकीचा केस लॉ प्रस्थापित होण्याची शक्यता होती. मुंबई ग्राहक पंचायतीने यात लक्ष घालायचे ठरवले आणि राज्य आयोगाकडे दाद मागितली. ‘गुंतवणूकदार’ हा कसा ग्राहक आहे हे सप्रमाण दाखवूनही दिले, पण हाय रे दुर्दैव. राज्य आयोगानेही हे अपील फेटाळले आणि पुणे जिल्हा मंचाच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब झाले.
नीलाताई नाराज झाल्या, पण नाउमेद झाल्या नाहीत. या दोन्ही निर्णयांना त्यांनी राष्ट्रीय आयोगापुढे आव्हान द्यायचे ठरवले. पण दिल्लीला एवढय़ा दूर जाणे किंवा वकील देणे त्यांना परवडणारे नव्हते. त्यांनी तसे राष्ट्रीय आयोगाला लेखी पत्राने कळवले आणि राज्य आयोगाच्या युक्तिवादाचे आधारावर योग्य निर्णय देण्याची राष्ट्रीय आयोगाला विनंती केली. आणि अहो आश्चर्यम, प्रत्यक्ष सुनावणीच्या वेळी नीलाताईतर्फे कोणीही नाही आणि विरुद्ध पक्षातर्फे मोठे वकील उपस्थित. राष्ट्रीय आयोगाने सर्व मुद्यांचा विचार करून गुंतवणूकदार/ ठेवीदार हा ग्राहक संरक्षण कायद्यानुसार ‘ग्राहकच’ ठरतो, हा महत्त्वपूर्ण आणि दूरगामी स्वरूपाचा निर्णय देऊन खालच्या दोन्ही कोर्टाचे निर्णय रद्दबातल ठरवले. पार राष्ट्रीय आयोगापर्यंत हा महत्त्वपूर्ण मुद्दा लावून धरलेल्या नीलाताईंचे हे यश त्यांच्या एकटीपुरते मर्यादित राहिले नाही तर आज भारतातील कोटय़वधी ठेवीदार/ गुंतवणूकदारांना ग्राहक न्यायालयांचे दरवाजे फसवणुकीविरुद्ध दाद मागण्यासाठी या निर्णयामुळे खुले झाले.
तक्रार निवारणाचा ग्राहक म्हणून असलेला आपला अधिकार नीला राजे यांनी अशा प्रकारे केवळ आपल्या बाबतीत शाबीत करून दाखवला नाही तर लक्षावधी गुंतवणूकदार / ठेवीदारांना ग्राहक न्यायालयाद्वारे निवारणाचा मार्ग खुला करून दिला.
स्त्रियांचे महिला मंडळ, घरगुती समारंभ, हळदीकुंकू समारंभ यांची बऱ्याचदा थट्टा होते, क्वचित हेटाळणीही. पण याच महिला संघटनांतून, हळदीकुंकवासारख्या घरगुती बायकी समारंभातून एखादे विधायक काम घडते तेव्हा?
त्याचं असं झालं. १९९९चा जानेवारी महिना. संक्रांतीचे दिवस. मुंबई ग्राहक पंचायतीच्या एका महिला कार्यकर्तीने आपल्या हळदीकुंकवाचं वाण म्हणून घरी आलेल्या प्रत्येक महिलेला १०/१० पोस्टकार्डे दिली. ही पोस्टकार्डे आपल्या देशाच्या अर्थमंत्र्यांना पाठवायची होती आणि त्यातून मागणी करायची होती की टी.व्ही. वर सादर होणाऱ्या कार्यक्रमातून स्पर्धा म्हणून जी पत्रे मागवली जातात, त्यांचा रंग वेगळा असावा. त्यावर स्पर्धा पोस्टकार्ड असे छापावे आणि त्याची किंमत सध्याच्या १५ पसे पोस्ट कार्डाऐवजी २ रुपये असावी.
आपल्याला आठवत असेल त्या वेळी दूरदर्शन आणि इतर वाहिन्यांवरून प्रेक्षकांना आपल्याकडे आकृष्ट करण्यासाठी फुटकळ प्रश्न विचारणाऱ्या स्पर्धा आयोजित केल्या जायच्या. त्यासाठी या १५ पशांच्या पोस्टकार्डाचा फार मोठय़ा प्रमाणावर वापर केला जायचा. या पोस्टकार्डाचा निर्मिती खर्चच ४६ पसे असताना केवळ सामाजिक अनुकंपेपोटी स्वस्त संपर्क सेवा उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने ही पोस्टकार्डे ग्राहकांना केवळ १५ पशात उपलब्ध करून दिली जायची. मुंबई ग्राहक पंचायतीने अशा प्रकारे पोस्टकार्डावरील अनुदानाचा होणारा मोठय़ा प्रमाणावरील गरवापर टाळण्यासाठी केंद्र सरकारने टी.व्ही. वरून होणाऱ्या अशा स्पर्धासाठी वेगळ्या रंगाची विशेष स्पर्धा पोस्टकार्डे छापावीत आणि त्याची किंमतही २ रुपये असावी अशी मागणी केली होती. त्याला धरूनच अनेक महिलांनी ही केंद्रीय अर्थमंत्र्यांना हजारो पोस्टकार्डे पाठवून ग्राहक पंचायतीच्या या मागणीला जोरदार पािठबा दिला आणि अहो आश्चर्यम! तत्कालीन अर्थमंत्री श्री. चिदंबरम यांनी पोस्टकार्डाची किंमत २ रूपये केली. आज याच स्पर्धा पोस्टकार्डाची किंमत १० रूपये आहे. अशा प्रकारे असंख्य महिलांनी संघटित होऊन आपला प्रतिनिधित्वाचा किंवा आपले म्हणणे ऐकले जाण्याचा अधिकार यशस्वीपणे प्रत्यक्षात आणला.
लाँड्रीत कपडे ड्राय क्लििनगला देणे, इस्त्रीला देणे ही नित्याचीच घटना. पण एकदा कपडे लाँड्रीत दिले की लाँड्रीवाल्याने दिलेले बिल आपण कधीतरी नीट पाहतो का? बिलाच्या मागे छापलेल्या, ‘कपडे हरवल्यास किंवा इस्त्री करताना खराब झाल्यास आम्ही जबाबदार नाही’ अशासारख्या जाचक अटी आपण कधी डोळसपणे पाहतो का? झारखंड राज्यातील सुनीता कुमारीवर असा प्रसंग आला. तिने लाँड्रीत आपल्या काही साडय़ा ड्रायक्लििनगला दिल्या. साडय़ा घ्यायला गेल्यावर त्या गहाळ झाल्याचे सुनीता कुमारीला समजले. तिने आपल्या गहाळ झालेल्या कपडय़ांची किंमत लाँड्री मालकाने द्यावी अशी रास्त मागणी केली. पण लाँड्री मालकाने बिलाच्या मागील भागी छापलेल्या अटींवर बोट ठेवले आणि पसे देण्याचे नाकारले. आता कहाणी सुरू झाली. सुनीता कुमारीने नाइलाजाने ग्राहक संरक्षण कायद्याअंतर्गत जिल्हा मंचाकडे तक्रार दाखल केली. इथेही आपली बाजू मांडताना लाँड्रीवाल्याने अटीवर बोट ठेवले, तरी निकाल सुनीता कुमारीच्या बाजूने लागला. परंतु हे प्रकरण इथे संपले नाही. जिल्हा मंच, मग राज्य आयोग आणि नंतर राष्ट्रीय आयोगापर्यंत लढून सुनीता कुमारी केस जिंकली. एवढेच नव्हे, तर राष्ट्रीय आयोगाने अशा एकतर्फी अटी ग्राहकांवर बंधनकारक नाहीत असा निर्णय दिला.
मल्लिका एक सातवीतील विद्यार्थिनी. शाळेच्या सहलीला गेली असताना तहान लागली म्हणून सर्व मुलींचा मोर्चा साहजिकच शीतपेयांकडे वळला. नेहमीच्या सवयीप्रमाणे या पेयांचा विक्रेता प्रत्येक बाटलीच्या एमआरपीपेक्षा २ रुपये जास्त घेऊन विकत होता. मल्लिकाची वेळ येताच मल्लिकाने या बाटलीसाठी एमआरपीपेक्षा २ रुपये जास्त देण्यास चक्क नकार दिला. विक्रेत्याने हवी तर घे नाही तर नको घेऊस असे म्हणून जास्त दरानेच शीतपेयाची बाटली विकण्याचा आग्रह कायम ठेवला. मल्लिकाने तिच्या बरोबरच्या इतर १०/१२ मत्रिणींना अशा प्रकारे अधिक किंमत देऊन शीतपेय खरेदी करण्यास रोखले. एवढा मोठा धंदा बुडतोय पाहिल्यावर मात्र विक्रेत्याने निमूटपणे मल्लिका आणि तिच्या मत्रिणींना अखेर एमआरपी प्रमाणे किंमत आकारली.
पुण्याच्या राधा मराठे. नेहमी पुणे-मुंबई बसने प्रवास करणाऱ्या. अशाच एका प्रवासात त्यांची प्रवासी बस मुंबईहून वेळेवर सुटली. पण बसमध्ये प्रवासी कमी असल्यामुळे थांबत थांबत प्रवाशांच्या शोधात पुण्याला चक्क नियोजित वेळेपेक्षा ३ तास उशिरा पोहोचली. राधाताईंनी सुरुवातीलाच बसचे तिकीट घेताना बसच्या वेळापत्रकाची नीट माहिती घेतली होती, तसेच तिकिटावर बसचे अंतिम स्थानक थेट कोथरूड अशीही नोंद करून घेतली होती. बस उशिरा पोहचल्यावर त्यांनी त्यांची तक्रार तेथील बसच्या ऑफिसमध्ये लगेचच नोंदवली आणि झालेल्या बसच्या उशिराबद्दल आणि त्यामुळे त्यांना झालेल्या मनस्तापामुळे भरपाई मागितली. बस कंपनीने त्यांना रोख भरपाई देण्याऐवजी परत कधीही प्रवासाची मुभा असलेले ओपन तिकीट दिले. परंतु दुर्दैवाने त्या ओपन तिकिटावर प्रवास करताना परत तोच अनुभव आला. मग मात्र त्यांनी बस कंपनीकडे अशा प्रकारे वारंवार होणाऱ्या अनुचित प्रथेविरुद्ध रोख भरपाईचा आग्रह धरला आणि शेवटी कंपनीला त्यांचा मुद्दा मान्य करावाच लागला. राधाताईंना आरक्षण शुल्कासह रोख भरपाई मिळाली. थोडक्यात काय सुनीता कुमारी, राधा मराठे यांसारख्या महिला किंवा मल्लिकासारखी ११/१२ वर्षांची चिमुरडी या सगळ्याच आपल्या हक्कांबद्दल जागरूक आणि आग्रही राहिल्या.
प्रातिनिधिक स्वरूपातील उपरोक्त काही घटनांकडे दृष्टिक्षेप टाकताना एक मात्र ठामपणे जाणवतं आणि ते म्हणजे केल्याने होत आहे रे! कायद्याने आम्हाला अनेक हक्क मिळाले पण त्याचा वापर कसा आणि कुठे करायचा हेच ठाऊक नसतं. अन्यायाविरुद्ध लढण्याचे, शोषणाविरुद्ध बंड पुकारण्यासाठी ग्राहकांना हे आठ हक्क मिळाले. पण आजही किती जण हे शस्त्र वापरताहेत? आजही आपल्याला दूध किंवा शीतपेय एमआरपीपेक्षा अधिक किमतीने घ्यावे लागते. भाजीवाला तराजूत वजनाऐवजी दगड ठेवतो, दुधात सर्रास पाण्याची भेसळ होते, अश्लील, हीन अभिरुचीच्या जाहिरातींतून स्त्रियांचे उघडेवागडे प्रदर्शन केले जाते. रिक्षा-टॅक्सीवाल्यांची मनमानी आणि लुबाडणूक आपण निमूट सहन करतो. बिल्डर, फायनान्स कंपन्या, प्रवासी कंपन्या, वस्तूंचे उत्पादक आपल्याला फसवताहेत, हे सगळं का? कारण एकच, अजूनही आपल्यातील शोषणाविरुद्ध लढणारा खरा ग्राहक बाहेर येत नाही. ग्राहकांना मिळालेल्या आठ हक्कांतील महत्त्वाचे दोन हक्क ग्राहक शिक्षण आणि ग्राहक संरक्षण. आज मुंबई ग्राहक पंचायतीतर्फे शाळाशाळांतून, बाल ग्राहक प्रशिक्षण वर्षभर दिले जाते. वजनमापातील फसवणूक, भेसळ कशी होते यासाठी सतत ‘जागो ग्राहक जागो’चे उपक्रम राबवले जातात. जाहिरातीतून होणारी फसवणूक, जाहिरातींकडे बघायचे दृष्टिकोन यासाठी आवडत्या, नावडत्या जाहिरातींसारखे मुलांसाठीच्या कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाते. ग्राहक संरक्षणाअंतर्गत विविध मोहिमा, न्यायालयीन लढे लढले जातात. हे सारे कोणासाठी? ग्राहकांचे होणारे शोषण थांबले पाहिजे.
ग्राहकांच्या हितसंबंधाचे अनुचित प्रथांपासून संरक्षण करणे हे आज ग्राहक चळवळीपुढील मोठे आव्हान आहे. त्यासाठी करावी लागणारी ग्राहक जागृती, वेळप्रसंगी द्यावे लागणारे न्यायालयीन लढे हे सगळेच आव्हानात्मक आहे. कधी ही लढाई असते एकटय़ाची. त्यासाठी वेळप्रसंगी ग्राहक संघटनांची मदतही घ्यावी लागते, तर कधी ग्राहक संघटना व्यापक ग्राहक हित लक्षात घेऊन प्रातिनिधिक लढे लढतात, पण त्यासाठी समाजातील प्रत्येक ग्राहकाचे सक्षमीकरण होणं काळाची गरज आहे. या चळवळीला जरी कुठलेही भेद मान्य नसले तरी एकंदर कुटुंबव्यवस्थेचा विचार करता स्त्रीवर येणाऱ्या जबाबदाऱ्या वाढत आहेत. किंबहुना आज स्त्रीचे रूप हे अष्टभुजेचे आहे. एकीकडे गृिहणी ते नोकरदार महिला म्हणून विविध महत्त्वाच्या जबाबदारीच्या भूमिका निभावताना तिच्यातील ‘ग्राहक’ ही भूमिका कधीच न संपणारी आहे. त्यामुळे तिचे सक्षमीकरण आणि ‘ग्राहक’ म्हणून सबलीकरण होणे आणि त्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न होणे गरजेचे आहे.
एकूण काय, १५ मार्च या जागतिक ग्राहक दिनाच्या पाश्र्वभूमीवर एकच विचार मनात येतो, तो म्हणजे मी एकटा किंवा एकटी काय करू शकणार? किंवा मला काय त्याचे? या भूमिकेतून आपण बाहेर यायला हवे. कोण जाणे, आपल्यातही एखादी नीला राजे दडली असेल. गरज आहे ती फक्त इच्छाशक्ती आणि चिकाटीची.
(लेखिका मुंबई ग्राहक पंचायत कार्यकारिणी सदस्या आहेत)
