अ‍ॅड. रंजना पगार-गवांदे
मागच्या आठवड्यात बीड जिल्ह्यात डोईठाण येथे भरलेल्या तीरमली समाजाच्या जातपंचायतीत मालन फुलमाळी यांच्या सात पिढ्या जात-बहिष्कृत केल्या गेल्या. घडले ते असे, मालन फुलमाळी यांच्या सासऱ्याने प्रेमविवाह केला, त्यामुळे मालनचे कुटुंबच नव्हे तर त्यांच्या पुढच्या सात पिढ्या समाज-बहिष्कृत असल्याचे जातपंचांनी जाहीर केले होते. तरीही मालन पंचांचा आदेश डावलून एका जातभाईच्या लग्नाला गेल्यामुळे त्यांना आणि त्यांच्या मुलांना जेवणाच्या भरल्या ताटावरून उठवण्यात आले.
त्यानंतर म्हणजेच मागच्या आठवड्यात भरलेल्या जातपंचायतीत जातपंचांतर्फे मालन व अन्य १८ कुटुंबांचा न्याय (?) निर्णय करण्यासाठी या कुटुंबांना डोईठाण (ता. आष्टी, जि. बीड) येथे बोलावण्यात आले होते. संपूर्ण समाज एकवटला होता. सुमारे पंधराशे लोक त्यात नऊ पंच आणि १९ पीडित कुटुंबे होती. अर्थात स्त्रियांना जातपंचायतीत स्थान नाही. पंचांसमोर मालनबाईचे प्रकरण आले. जातपंचांनी मालन आणि तिच्या कुटुंबाने अडीच लाख रुपये दंड म्हणून द्यावेत तर त्यांच्यावरचा बहिष्कार उठेल, अन्यथा सात पिढ्यांवरील बहिष्कार कायम राहील, असे फर्मान सोडले. मालन यांचे कुटुंब शेतमजुरीवर उपजीविका करते. मालन यांनी पैसे न भरण्याचे पतीमार्फत पंचांना कळवताच पंचांनी सात पिढ्या बहिष्कृततेचा निर्णय कायम केला. याच जातपंचायतीत बीड जिल्ह्यातील एका लेकीचा तिच्या नवऱ्याच्या मागणीवरून काडीमोड (घटस्फोट) करताना त्या लेकीला ७५ हजार रुपये दंड करण्यात आला. तर दुसऱ्या प्रकरणात १३ वर्षांच्या एका मुलीचा बालविवाह थांबवला म्हणून एका तरुणाला दोन लाख ऐंशी हजार रुपये एवढा दंड करण्यात आला.
हे सर्व वाचताना आपल्या मनात हा प्रश्न निर्माण होतो, आजही जातपंचायतीचे इतके प्राबल्य आहे? गावागावांत त्यांना आजही इतके महत्त्व दिले जाते? ‘जातपंचायत’ म्हणजे जी आपल्या समाजातील विविध प्रथांचे नियमन करते, सदस्यांच्या सामाजिक किंवा वैयक्तिक वर्तणुकीवर नियंत्रण ठेवते. मौखिक अर्थात तोंडी फतवे काढून सदस्यांमधील किंवा कुटुंबातील वाद सामूहिकपणे सोडविते किंवा निर्णय करते. जिला गावकी, भावकी, कांगारू कोर्ट, सालारू कोर्ट व खाप पंचायत अशा वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळ्या नावांनी ओळखले जाते. थोडक्यात, त्या-त्या समाजातील वर्चस्ववादी मनोवृत्तीच्या लोकांचा समूह त्या त्या समाजावर संपूर्ण नियंत्रण ठेवतो. पूर्वापार चालत आलेल्या समाजात, संपर्क माध्यमांची वानवा, विखुरलेला समाज, अज्ञान, स्वतंत्र न्याय-व्यवस्था नसणे, जातवार विभागलेले समूहातून जातीचे व्यवस्थापन, नीती-नियम-नियंत्रण यासाठी जातपंचायतींचा उगम झाला.
हेही वाचा : मेंदूचे स्वास्थ्य
एके काळी त्या-त्या समाजात, समूहाला त्या काळानुरूप नीती-नियम पाळण्याचे बंधन घालत न्याय करणाऱ्या जातपंचायतींनी पुढच्या काळात अतिशय हुकूमशाही वृत्ती आणि क्रूरपणाचे धोरण अवलंबले. जातपंचायती किंवा जातपंचायतींप्रमाणे बहिष्कृततेची मानसिकता व समाजाला शिक्षा देणारी वृत्ती ही पूर्वापार चालत आलेली आहे. अगदी जन्मापासून मरणापर्यंत, बारशापासून सरणापर्यंत, सर्व काही पंचांच्या हातात. कुणी कोणते कपडे घालावेत, कोणती भाषा बोलावी, कधी लग्न करावे अन् कोणाशी करावे या सर्वच बाबींवर जातपंचांचा अधिकार असावा अशी सक्ती असते. एखाद्याच्या प्रेतयात्रेत सामील न होण्याचा निरोप जातपंचांनी दिल्यास तिरडी तशीच ठेवून लोक निघून जातात, मुलीने प्रेमविवाह केला किंवा आंतरजातीय विवाह केला, म्हणून जातपंचांच्या दबावामुळे जिवंत मुलीचे मृत व्यक्तींसाठी केले जाणारे विधीसुद्धा अनेक पित्यांनी केले आहेत.
जातपंचायतीत स्त्रियांना स्थान नाही. त्या पंच नसतातच; परंतु जातपंचायतीत स्त्रियांना हजरही राहता येत नाही. (एक-दोन अपवाद वगळता). जातपंचायतींवर पुरुषी वर्चस्व असते. स्त्रियांना देण्यात येणाऱ्या शिक्षाही अतिशय क्रूर व किळसवाण्या असतात. जातपंचायतीत जमलेल्या सर्वांनी एका कच्च्या मडक्यात लघवी करणे, ते मडके शिक्षा घेणाऱ्या स्त्रीच्या डोक्यावर ठेवणे, तिने सर्व जातपंचायतीला प्रदक्षिणा घालायची, प्रत्येक पुरुषाने त्या मडक्यावर दगडाने खडे मारायचे, मडक्यातील लघवी तिच्या नाकातोंडात गेली की तिचे शुद्धीकरण झाले असे समजले जाते. एका समाजात तर जातपंचायत बसलेल्या वर्तुळाच्या शेजारी मातीत सर्व पुरुष जातपंच लघवी करतात. शिक्षा झालेल्या स्त्रीने त्याच्या छोट्या भाकरी बनवून खाल्ल्यास तिला पुन्हा जातीत घेतले जाते. अल्पवयीन मुलीवर खरोखर बलात्कार झाला काय हे तपासण्यासाठी जातपंच तिच्या योनिमार्गात कोंबडीचे अंडे घालून बघतात. काही जातपंचायती शिक्षा म्हणून पुरुषाने त्याच्या पत्नीचे हातपाय पकडायचे व पंचांनी त्याच्या बायकोवर बलात्कार करायचा. अशा प्रकारे अतिशय अमानुष व क्रूर शिक्षा देणाऱ्या जातपंचायती आहेत. या जातपंचायतींच्या माध्यमातून खरे शोषण होते ते स्त्रियांचे.
२०१३ मध्ये नाशिकच्या प्रमिला कुंभारकर या मुलीची ती नऊ महिन्यांची गर्भवती असताना, तिची गळा आवळून हत्या केली गेली. प्रमिलाने दुसऱ्या समाजाच्या मुलाशी आंतरजातीय विवाह केला. ती गर्भवती राहिली. तिच्या पोटात दुसऱ्या जातीचा अंश वाढतो आहे म्हणून जातपंचांनी प्रमिलाच्या वडिलांवर दबाव आणला व जातपंचांच्या दबावापोटी, दहशतीपोटी त्यांनी प्रमिलाचा जीव घेतला. अशा बातम्या सर्वसामान्य लोक वृत्तपत्रांतून वाचत असतात, मात्र नंतर त्या विसरल्या जातात.
नुकत्याच लग्न झालेल्या विजयाला तिच्या कौमार्य चाचणीसाठी सव्वा मीटर पांढरा कपडा देण्यात आला. तिच्या नवऱ्याने प्रथम समागमानंतर खोलीबाहेर येत ‘माल खोटा’ असे जातपंचांना सांगितले. कारण तिची योनिशुचिता सिद्ध करणारा रक्ताचा डाग पांढऱ्या कपड्यावर पडला नव्हता. जातपंचांनी लग्न रद्द ठरवत विजयाचा संसार उधळला. मात्र विजया धीर एकवटून खंबीरपणे उभी राहिली. अर्थात आम्ही तिच्यासोबत होतो. शेवटी विजय आमचा झाला. विजया आता सुखाने सासरी नांदते आहे.
खाप-पंचायतीमध्ये भावा-भावांतील स्थावर-जंगम मालमत्तेचे वादही पंचायतीकडेच नेतात. परंतु ज्या स्त्रीला दोनपेक्षा जास्त मुलगे आहेत अशाच कुटुंबातील वाद ते सोडवतात. म्हणजे प्रत्येक स्त्रीला दोनपेक्षा जास्त मुलगे जन्माला घालण्याची सक्तीच आहे. स्त्री म्हणजे मुलगे तयार करण्याचे मशीन हे गृहीतक आजही कायम आहे, असे अशा घटनांतून दिसत असते.
हेही वाचा : स्वभाव – विभाव : लक्ष वेधून घेण्याची धडपड
अहमदनगर जिल्ह्यात घडलेली घटना नरबळीच्या प्रकरणामधील आरोपी तायाची पत्नी शोभा हिची. ताया शिक्षा होऊन तुरुंगात गेला अन् शोभाला- दोन मुलांच्या आईला, जातपंचायतीने त्यांच्यातल्याच एका विवाहित पंचाच्या घरात नेऊन ठेवले. शोभाचा नवरा तुरुंगातून परत आल्यावर आपल्या पत्नीची मागणी करताच जातपंचांनी शोभाच्या माहेरच्या कुटुंबातील तीन वर्षांच्या (पान ३ वर) (पान १ वरून) मीनाचा विवाह साठीकडे सरकलेल्या आरोपीशी लावला. मीना १२ वर्षांची होताच तिने तायाकडे नांदायला जाण्याचे फर्मान सोडले. मीनाने काडीमोड मागितल्यावर रात्रभर तायाकडे जाण्यास सांगितले गेले. या मागणीमागचा तर्क काय? माहीत नाही. या सर्व घटना बघितल्या तर स्त्रीला भावना असतात, मन असते, तिलाही वेदना होतात याची कुणाला जाणीवच नाही का, अशी शंका येते. भावना जाऊ द्याच पण माणुसकी, सहृदयता हे शब्दही या लोकांच्या शब्दकोशात नाहीत का?
योनिशुद्धतेच्या कल्पनेतून तिच्या योनिमार्गाचा भाग कापणे (Female genital mutilation ( FGM)- आफ्रिका, आशिया, मध्य पूर्वेच्या काही देशांत याचे प्रमाण आजही खूप आहे.) कौमार्य चाचणीसारखे तिच्या आत्मसन्मानाला ठेच पोहोचवणारे क्रूर प्रयोग केले जात आहेतच.
अंधश्रद्धा, बुवाबाजी, जातपंचायत, अनिष्ट रूढी, प्रथा, परंपरा, पुरुषसत्ताक पद्धती या सर्व बाजूंनी स्त्रीच्या दुय्यमत्वाला बढावा देत तिचे शोषण केले जाते. यात जातपंचायती अग्रेसर आहेत. जातपंचायतीसारखी व्यवस्था भारतीय राज्यघटनेअंतर्गत निर्माण झालेल्या न्यायव्यवस्थेला समांतर न्यायव्यवस्था ठरू द्यायची का, हा खरा प्रश्न आहे. जातपंचायतीची मनमानी रोखण्यासाठी कायदा अस्तित्वात आहे का? कायदा असेल तर मग कायदा काय म्हणतो? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे आपल्याला प्रत्यक्ष उदाहरणातूनच शोधायची आहेत.
आज एकविसाव्या शतकातही जात-वंशशुद्धी या बाबी काही जातीत महत्त्वाच्या ठरत पावित्र्याच्या कल्पनांमध्ये स्त्रियांना जखडून टाकतात. आणि त्या कल्पनेतून तिची लैंगिकता नियंत्रित करताना स्त्रियांना अनेक वेळा जातपंचांच्या मनमानीची शिकारही व्हावे लागते. एका भटक्या समाजातली रुश्मिता, तिचे त्याच समाजातील अमृतशी प्रेमसंबंध जुळले. पुढे या संबंधातून रुश्मिता गर्भवती झाली. बातमी पसरली. जातपंचायत भरली. रुश्मिताला दोषी ठरवले गेले, बहिष्कृत केले गेले. त्या वस्तीवर तिला राहता येणार नाही असे सांगितले गेले. जातपंचायतीच्या भीतीमुळे आई-वडिलांनी तिच्याशी संबंध तोडले. अमृतकुमारनेही घूमजाव केले. सात महिन्यांची गर्भवती रुश्मिता वस्तीबाहेर एका झाडाखाली अन्न-पाण्याविना सात दिवस जिवंत होती. एक दिवस रात्री रुश्मिताच्या वेणा सुरू झाल्या. त्या वेदना जाणून घेणारे कुणीच नव्हते. काही काळातच पोटातील बाळासह रुश्मिता जग सोडून निघून गेली. रुश्मिताच्या वडिलांनी पुन्हा जातपंचायत भरवून ‘फिटयाळ’ केले. फिटयाळ म्हणजे- ज्याने पाप केले तोच पापाचा धनी, कुटुंबाचा त्या व्यक्तीशी काहीही संबंध नाही. रुश्मिताच्या वडिलांनी जात पंचायतीचा दंड भरून ‘फिटयाळ’ केले आणि ते कुटुंबासह जातीतच राहिले. दुसरीकडे अमृतकुमारने जातपंच व जातीच्या लोकांना हेल्याचे जेवण दिले व तो जातीत राहिला. अमृतकुमारशी संबंध ठेवल्याने गर्भवती झालेल्या रुश्मिताला जातपंचांच्या निर्णयामुळे पोटातल्या बाळासह जग सोडून जावे लागले, पण त्यासाठी जबाबदार अमृतकुमार मात्र जातीत राहिला, ‘पवित्र’ राहिला.
हेही वाचा : इतिश्री : अशुभाची भीती
जातिव्यवस्था टिकविण्यासाठी स्त्रीच्या योनिशुचितेला महत्त्व प्राप्त झाले. जातपंचांचा हुकूम डावलता येत नाही, अशी भावना लोकांमध्ये आहे. जातपंचांच्या निर्णयाविरुद्ध कोर्टकचेरी करता येत नाही. जातपंचांच्या अमानवी व मानवी हक्क पायी तुडविणाऱ्या शिक्षांच्या विरोधात ‘अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती’ने २०१३ मध्ये लढा सुरू केला. दोन वर्षे सतत मागणी, पाठपुरावा केल्यामुळे एप्रिल २०१६ ला महाराष्ट्र शासनाने कायदा विधेयक मंजूर केले व ३ जुलै २०१७ ला कायदा राजपत्रात प्रसिद्ध झाला. या कायद्यानुसार धार्मिक रूढी, प्रथा, परंपरा पाळण्यासाठी विरोध करणे, अडथळा आणणे, विवाह, अंत्यविधी, धार्मिक समारंभ करण्याचा हक्क नाकारणे, वाळीत टाकणे, एखाद्याचे जगणे दुखी-कष्टी होईल अशी कृती करणे, सक्ती करणे, सदस्यांमध्ये भेदभाव करणे, समाजातून काढून टाकणे या सर्व कृती या कायद्यान्वये गुन्हा आहेत. मात्र या कायद्याचा प्रचार-प्रसार होण्यासाठी शासकीय कडक यंत्रणा निर्माण होणे हे कायदा अंमलबजावणीसाठी आवश्यक आहे.
तरच स्त्रियांना उकळत्या तेलातून नाणे काढणे, डोरले तापवून जिभेवर चटका देणे, योनिमार्गात मिरचीपूड टाकणे, थुंकी चाटायला लावणे या आणि अशा अमानवी शिक्षांना सामोरे जायला लागणे थांबेल आणि ती माणूस म्हणून जगू लागेल.
(लेखातील काही स्त्रियांची नावे बदलली आहेत.)
ranjanagawande123 @gmail.com
लेखिका राज्य सरचिटणीस महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती.
स्त्री सक्षमीकरण आणि व्यसनमुक्तीच्या कामातही सक्रिय
