मंगेश वाघ
रश्मिका मंदानाच्या खोटय़ा व्हिडीओमुळे ‘डीपफेक’ हा विषय अधिक व्हायरल झाला आणि त्यातलं गांभीर्य ठळकपणे अधोरेखित झालं. मानवी वृत्ती पाहता कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करून तयार केले जाणारे असे फोटो वा व्हिडीओ यापुढेही तयार केले जाणारच आहेत. अशा वेळी समाज म्हणून आपली भूमिका काय असायला हवी?..
प्रसिद्ध अभिनेत्री रश्मिका मंदानाच्या फेक.. ‘डीपफेक’ खरं तर, व्हिडीओमुळे एक महत्त्वाचा विषय आपल्यासमोर आला. कतरिना कैफचाही एक डीपफेक फोटो नुकताच सोशल मीडियावर येऊन गेला; परंतु तो जास्त व्हायरल झाला नाही. असं पहिल्यांदाच किंवा नव्याने झालंय असं नाही; पण रश्मिका आणि कतरिना सेलेब्रिटी असल्याने त्यावर खूप जण आणि मोठय़ा प्रमाणात चर्चा करत आहेत. या प्रकरणाचा त्या व्यक्तींना त्रास झालेला असला तरी त्यामुळे हा विषय मोठय़ा प्रमाणावर चर्चेला आल्याने त्याचा समाजाला थोडा का होईना उपयोग होऊ शकेल, असंही वाटतं.
याकडे तीन दृष्टिकोनांतून पाहावंसं वाटतं- तंत्रज्ञानाच्या सहाय्यानं तयार करता येणाऱ्या डीपफेक, डीपन्यूड कंटेंटबद्दल जागरूकता. दुसरा, स्त्रियांच्या बाबतीत होणारे सायबर गुन्हे, सायबर हिंसा आणि तिसरा म्हणजे आपण सर्व या प्रकाराला सामोरं कसं जातोय, कसं गेलं पाहिजे याबद्दलचा विचार.
मॉर्फ केलेले खोटे फोटो किंवा व्हिडीओ हे आपल्याला नवीन नाहीत. डीपफेकबद्दलही आपल्याला आता प्राथमिक माहिती व्हायला लागलेली आहे. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (एआय) वा कृत्रिम बुद्धिमत्ता वापरून एखाद्या व्यक्तीचा चेहरा, संपूर्ण शरीर, आवाज अशा सर्व गोष्टी कृत्रिमरीत्या एकत्र आणून हुबेहूब त्या व्यक्तीचा भास निर्माण करता येऊ शकतो. अशा खूप शक्यता आहेत, वाट्टेल तो कंटेंट तयार होऊ शकतो आणि तसं होतंयदेखील. राजकीय फायद्यासाठी अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामांचासुद्धा डीपफेक व्हिडीओ तयार केला गेला आणि पसरवला गेला. हा असा कंटेंट तयार करणं अजिबात अवघड राहिलेलं नाही. ते करण्यासाठी वापरायला सोपी असलेली सॉफ्टवेअर टूल्स सहज मिळतात. त्यामुळे हे असं कसं झालं वगैरे आश्चर्य व्यक्त करण्यात अर्थ नाहीये किंवा काही तरी दुर्मीळ घडलंय म्हणून सोडून देणंही अजिबात योग्य नाही. एकूण मानवी वृत्ती पाहता अशा प्रकारचे प्रकार यापुढेही मोठय़ा प्रमाणात व्हायचीच जास्त शक्यता आहे. आणि फक्त सेलेब्रिटींबाबतच नाही, कोणाही बाबतीत असं घडून त्यांची फसवणूक किंवा बदनामी करण्याचा प्रयत्न होत राहणार आहे. म्हणूनच अधिक जागरूक राहणं गरजेचं आहे.
वाईट प्रवृत्ती कालही होत्या, नेहमीच असणार आहेत. आज त्यांना आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (एआय) तंत्रज्ञानाची साथ मिळाली आहे. रश्मिका दिसत असलेल्या त्या व्हिडीओच्या आधारे तिची बदनामी करण्याचा प्रयत्न झाला, असं आपण म्हणतोय. त्याबद्दल विचार करून पाहू. नवीन तंत्रज्ञानाला थोडा वेळ बाजूला ठेवून वेगळी उदाहरणं पाहू या. समजा, एका व्यक्तीनं दुसऱ्या व्यक्तीला कधीही, काहीही त्रास दिलेला नसताना दुसरी व्यक्ती अचानक जर तिला शिवीगाळ करू लागली, मारहाण करू लागली तर आपण कोणाला दोषी ठरवतो? कोण बदनाम होतं? एखाद्या व्यक्तीनं इंटरनेटवरून दुसऱ्या व्यक्तीची आर्थिक फसवणूक केली, तर आपण कोणाला वाईट ठरवतो? ओबामांचा डीपफेक व्हिडीओ व्हायरल झाला तर दोषी कोणाला ठरवतो? कोण बदनाम होतं? तर गुन्हा करणारा बदनाम होतो, मग रश्मिकाच्या बाबतीत असं का म्हणतोय आपण, की तिची बदनामी करण्याचा प्रयत्न झाला? ती सेलेब्रिटी आहे म्हणून? की ती स्त्री आहे म्हणून? वर मांडलेल्या इतर उदाहरणांत जे झालेत ते सर्व गुन्हेच आहेत, तसेच फेक किंवा डीपफेक व्हिडीओ तयार करून व्हायरल करणं हादेखील गुन्हाच आहे, सायबर हिंसा आहे. मात्र इथे बळी पडलेल्या व्यक्तीच्या बदनामीबद्दल बोललं जातंय. लैंगिकतेच्या आधारावर होणारी हिंसा आहे ही. आपल्याबाबत आणि जवळच्या कोणत्याही स्त्रीबाबत हे घडू शकतं आणि हे जास्त धोकादायक आहे.
इतर गुन्ह्यांमध्ये बळी पडलेल्या व्यक्तीला अपमानास्पद नक्कीच वाटतं, मात्र समाजात बदनामी होऊन आपल्याला आता तोंड दाखवायलाही जागा राहिली नाहीये अशी आणि इतकी गंभीर भावना होण्याची शक्यता जरा कमीच असते. स्त्रियांच्या बाबतीत होणाऱ्या लैंगिक हिंसेचं तसं नाही. घटनेच्या तीव्रतेनुसार एक तर बळी पडलेल्या स्त्रीकडून टोकाची पावलं उचलली जाऊ शकतात किंवा तिला सतत मनात सल घेऊन जगत राहावं लागतं. ऑफलाइन विश्वात स्त्रियांबाबतच्या गुन्ह्यांचं जसं आहे, तसंच ऑनलाइनही आहे. डीपफेक, डीपन्यूड हे त्याचं एक ऑनलाइन रूप. मात्र त्यातला फरक असा, की तंत्रज्ञान आणि सोशल मीडियामुळे त्याचं पसरणं खूप जास्त वेगानं होतं.
बदनामीच्या हेतूनं असे फोटो किंवा व्हिडीओ करण्यामागची प्रेरणा मुळात काय, याचा विचार करता, जे विकलं जात नाही ते पिकवलं जात नाही, जे खाल्लं जात नाही ते शिजवलं जात नाही. स्त्रीदेहाचं प्रदर्शन घडवणारे फोटो आणि व्हिडीओ मोठय़ा प्रमाणावर पाहिले जातात, शेअर किंवा फॉरवर्ड केले जातात. त्यात जर स्त्री सेलेब्रिटी असेल तर ते मोठय़ा प्रमाणावर केलं जातं. जितकं जास्त ते पाहिलं जातं, शेअर केलं जातं, साहजिकच ते तितकं जास्त लोकांपर्यंत पोहोचतं. सोशल मीडियाचे अल्गोरिदम असेच चालतात. तिथे एखादा कंटेंट यशस्वी वा अयशस्वी ठरण्यातलं एक महत्त्वाचं मोजमाप म्हणजे ते किती लोकांपर्यंत पोहोचतं. आपण जेव्हा एखादा कंटेंट खूप वेळ पाहतो आणि शेअर करतो, तो कंटेंट जास्त लोकांपर्यंत पोहोचतो वा यशस्वी होतो. आपण अगदी ‘हे घृणास्पद आहे’ असं कॅप्शन देऊन जरी तो कंटेंट शेअर करत असू, तरी तो कंटेंट आणि ते तयार करणाऱ्या माणसाचा हेतू, या दोन्ही गोष्टींना सफल होण्यात मदतच करत असतो.
डीपफेक, डीपन्यूड व्हिडीओचं पसरणं रोखायला तंत्रज्ञानाचीच मदत होऊ शकेल का? या प्रश्नाचं उत्तर हो, नक्की होईल, असंच आहे. ते आताही होत आहेच. कधी असा कंटेंट पटकन सापडेल, कधी वेळ लागेल, मात्र तंत्रज्ञानाची मदत नक्की होईल. जास्त महत्त्वाचा विषय हा वाटतो की, असं काही घडलं तर आपण सर्वानी मिळून त्याला सामोरं कसं जायचंय. वेगवेगळे स्टेकहोल्डर्स आहेत त्यात- ज्या व्यक्तीबद्दल ते घडलेलं आहे अशी बळी पडलेली व्यक्ती, तिचे कुटुंबीय, जवळचे मित्र-मैत्रिणी, नातेवाईक आणि ओळखीचे लोक, ती व्यक्ती जिथे काम करते वा शिकते ती संस्था, तिथले तिचे सहकारी, सोशल मीडिया साइट्स, पारंपरिक माध्यमं, कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्था (पोलीस आदी), अशा आणि निगडित विषयांत काम करणाऱ्या समाजसेवी संस्था, सरकारी संस्था, सरकार आणि एकूणच समाज, ज्यांचे लाखो-करोडो प्रतिनिधी इंटरनेट आणि सोशल मीडियावर वावरणारे नेटिझन्स आहेत. या प्रत्येक स्टेकहोल्डरची यात महत्त्वाची भूमिका आहे.
ज्या स्त्रीला ‘टार्गेट’ केलं गेलं आहे तिला यात तिची बदनामी, मानहानी होतेय हे वाटणं आपल्याला थांबवता येईल का? तिला जर तसं वाटत असेल तर तिच्या कुटुंबीयांना, जवळच्या मित्रमैत्रिणींना तिला प्रेमानं हा विश्वास आणि धीर देता येऊ शकेल- ‘तुझी काहीही चूक नाहीये. बदनामी त्या व्यक्तीची होते जी गुन्हा करते, गैरवर्तन करते.’ जवळच्या लोकांचा सहज आणि पटकन आधार मिळाला की मानसिक हानी कमी होते. असा कंटेंट ज्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर आला असेल, तिथे लगेच रिपोर्ट करता येतो आणि तो कंटेंट तिथून काढून टाकणं हे प्लॅटफॉर्मसाठी कायद्यानं बंधनकारक आहे. त्यासाठी अधिकृतपणे तक्रार नोंदणी (रिपोर्ट) करण्याची सोय प्रत्येक सोशल नेटवर्किंग साइटवर आहे. हे रिपोर्टिग करायचं पटकन लक्षात नाही आलं तर हमखास मदत मिळू शकेल अशी सरकारी सायबर क्राइम हेल्पलाइन आहे (हेल्पलाइन नंबर: १९३०). ‘रिस्पॉन्सिबल नेटिझम’ ही संस्थादेखील एक सायबर वेलनेस हेल्पलाइन चालवते (हेल्पलाइन नंबर: ७३५३१०७३५३). सायबर हिंसा किंवा इतर सायबर गुन्ह्यांच्या संदर्भात योग्य ते मार्गदर्शन इथे मिळेल. बळी पडलेली किंवा पडत असलेली व्यक्ती आणि तिच्या जवळचे लोक या माध्यमातून चटकन मदत मिळवू शकतात.
बळी पडलेल्या स्त्रीची पहिली मोठी लढाई जवळच्या लोकांच्या प्रतिक्रियांची असते. ती जर पार पडली असेल तर पुढची लढाई तिच्या सामाजिक वर्तुळातल्या प्रतिक्रियांची. ती जिथे काम करते किंवा शिकते ती संस्था, तिथले तिचे सहकारी यांनी ठरवायचंय, की बळी पडलेल्या आपल्या व्यक्तीच्या बाजूनं आपण उभे राहणार आहोत, की तिचा बळी जाताना पाहणार आहोत, की तिला आणखी त्रास होईल असं वागणार आहोत. जी काही साधनं, संसाधनं, माहिती आणि ज्ञान सायबर क्राइम पोलीस खात्याला आहे, त्या आधारे पोलिसांचा अत्यंत वेगानं काम करण्याचा प्रयत्न असतो. त्यांच्यापर्यंत योग्य ती माहिती लवकरात लवकर जर पोहोचवली गेली तर त्यांना परिस्थिती पटकन आटोक्यात आणणं शक्य असतं. बदनामी आणि पोलीस खात्याबद्दलच्या भीतीपायी त्यांच्याकडे न जाणं योग्य नाही.
एकूणच योग्य चॅनलमध्ये योग्य ती माहिती चटकन पोहोचल्यानं वेगानं कारवाई होणं शक्य होतं. कतरिनाच्या फोटोबाबत बहुधा हेच झालं असावं. काही तासांतच तिचा डीपफेक- खोटा फोटो सोशल मीडियावरून काढून टाकला गेला. त्यामुळे तो कमी प्रमाणात पसरला.
पारंपरिक माध्यमांनी अशा प्रकारात ब्रेकिंग स्टोरी, सनसनाटी बातमी करण्यापूर्वी त्यात आपण नेमकं काय सांगणार आहोत, याचा किमान दोन वेळा विचार करावा, अशी अपेक्षा सर्वानाच आहे. आपल्या बातमी देण्याच्या पद्धतीतून स्त्रीचं ऑब्जेक्टिफिकेशन, म्हणजे उपभोगाची वस्तू असल्याचं समर्थन होत नाहीये ना, हे नीट पडताळून पहावं लागेल. समाजात अजून जरी ते खरं असलं तरी त्याचं समर्थन निश्चितच थांबवता येऊ शकेल.
‘डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन’ या कायद्याअंतर्गत अशा गोष्टींवर सरकार आणि सरकारपुरस्कृत संस्था चांगला विचार, चांगलं काम करत आहेत. त्याचा वेग झपाटय़ानं वाढेल अशी आशा आहे. तंत्रज्ञान, कायदा, धोरणं या गोष्टींमध्ये बरीच उत्तरं सापडत जातील. मात्र शतकानुशतकं सरावलेली पुरुषप्रधान संस्कृती- जी स्त्रीला उपभोगाची वस्तू मानायला किंचितही मागेपुढे पाहत नाही, तिला कसा चाप बसणार? शिक्षणातून सर्व स्तरांवर या विषयाची जागरूकता निर्माण करत राहणं, हा मार्ग आहे. महाविद्यालयांमध्ये, कार्यालयांतसुद्धा आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे घरात या विषयावर शिक्षण होत राहिलं तर हळूहळू का होईना, हे बदलेल अशी आशा करायला काहीच हरकत नाही.
(लेखक आयटी व्यावसायिक, सोशल मीडिया व्यावसायिक असून ‘रिस्पॉन्सिबल नेटिझम’चे सदस्य आहेत. तसेच ‘मराठी सोशल मीडिया संमेलना’चे संस्थापक आहेत.)
mangesh.v.wagh@gmail.com
रश्मिका मंदानाच्या खोटय़ा व्हिडीओमुळे ‘डीपफेक’ हा विषय अधिक व्हायरल झाला आणि त्यातलं गांभीर्य ठळकपणे अधोरेखित झालं. मानवी वृत्ती पाहता कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करून तयार केले जाणारे असे फोटो वा व्हिडीओ यापुढेही तयार केले जाणारच आहेत. अशा वेळी समाज म्हणून आपली भूमिका काय असायला हवी?..
प्रसिद्ध अभिनेत्री रश्मिका मंदानाच्या फेक.. ‘डीपफेक’ खरं तर, व्हिडीओमुळे एक महत्त्वाचा विषय आपल्यासमोर आला. कतरिना कैफचाही एक डीपफेक फोटो नुकताच सोशल मीडियावर येऊन गेला; परंतु तो जास्त व्हायरल झाला नाही. असं पहिल्यांदाच किंवा नव्याने झालंय असं नाही; पण रश्मिका आणि कतरिना सेलेब्रिटी असल्याने त्यावर खूप जण आणि मोठय़ा प्रमाणात चर्चा करत आहेत. या प्रकरणाचा त्या व्यक्तींना त्रास झालेला असला तरी त्यामुळे हा विषय मोठय़ा प्रमाणावर चर्चेला आल्याने त्याचा समाजाला थोडा का होईना उपयोग होऊ शकेल, असंही वाटतं.
याकडे तीन दृष्टिकोनांतून पाहावंसं वाटतं- तंत्रज्ञानाच्या सहाय्यानं तयार करता येणाऱ्या डीपफेक, डीपन्यूड कंटेंटबद्दल जागरूकता. दुसरा, स्त्रियांच्या बाबतीत होणारे सायबर गुन्हे, सायबर हिंसा आणि तिसरा म्हणजे आपण सर्व या प्रकाराला सामोरं कसं जातोय, कसं गेलं पाहिजे याबद्दलचा विचार.
मॉर्फ केलेले खोटे फोटो किंवा व्हिडीओ हे आपल्याला नवीन नाहीत. डीपफेकबद्दलही आपल्याला आता प्राथमिक माहिती व्हायला लागलेली आहे. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (एआय) वा कृत्रिम बुद्धिमत्ता वापरून एखाद्या व्यक्तीचा चेहरा, संपूर्ण शरीर, आवाज अशा सर्व गोष्टी कृत्रिमरीत्या एकत्र आणून हुबेहूब त्या व्यक्तीचा भास निर्माण करता येऊ शकतो. अशा खूप शक्यता आहेत, वाट्टेल तो कंटेंट तयार होऊ शकतो आणि तसं होतंयदेखील. राजकीय फायद्यासाठी अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामांचासुद्धा डीपफेक व्हिडीओ तयार केला गेला आणि पसरवला गेला. हा असा कंटेंट तयार करणं अजिबात अवघड राहिलेलं नाही. ते करण्यासाठी वापरायला सोपी असलेली सॉफ्टवेअर टूल्स सहज मिळतात. त्यामुळे हे असं कसं झालं वगैरे आश्चर्य व्यक्त करण्यात अर्थ नाहीये किंवा काही तरी दुर्मीळ घडलंय म्हणून सोडून देणंही अजिबात योग्य नाही. एकूण मानवी वृत्ती पाहता अशा प्रकारचे प्रकार यापुढेही मोठय़ा प्रमाणात व्हायचीच जास्त शक्यता आहे. आणि फक्त सेलेब्रिटींबाबतच नाही, कोणाही बाबतीत असं घडून त्यांची फसवणूक किंवा बदनामी करण्याचा प्रयत्न होत राहणार आहे. म्हणूनच अधिक जागरूक राहणं गरजेचं आहे.
वाईट प्रवृत्ती कालही होत्या, नेहमीच असणार आहेत. आज त्यांना आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (एआय) तंत्रज्ञानाची साथ मिळाली आहे. रश्मिका दिसत असलेल्या त्या व्हिडीओच्या आधारे तिची बदनामी करण्याचा प्रयत्न झाला, असं आपण म्हणतोय. त्याबद्दल विचार करून पाहू. नवीन तंत्रज्ञानाला थोडा वेळ बाजूला ठेवून वेगळी उदाहरणं पाहू या. समजा, एका व्यक्तीनं दुसऱ्या व्यक्तीला कधीही, काहीही त्रास दिलेला नसताना दुसरी व्यक्ती अचानक जर तिला शिवीगाळ करू लागली, मारहाण करू लागली तर आपण कोणाला दोषी ठरवतो? कोण बदनाम होतं? एखाद्या व्यक्तीनं इंटरनेटवरून दुसऱ्या व्यक्तीची आर्थिक फसवणूक केली, तर आपण कोणाला वाईट ठरवतो? ओबामांचा डीपफेक व्हिडीओ व्हायरल झाला तर दोषी कोणाला ठरवतो? कोण बदनाम होतं? तर गुन्हा करणारा बदनाम होतो, मग रश्मिकाच्या बाबतीत असं का म्हणतोय आपण, की तिची बदनामी करण्याचा प्रयत्न झाला? ती सेलेब्रिटी आहे म्हणून? की ती स्त्री आहे म्हणून? वर मांडलेल्या इतर उदाहरणांत जे झालेत ते सर्व गुन्हेच आहेत, तसेच फेक किंवा डीपफेक व्हिडीओ तयार करून व्हायरल करणं हादेखील गुन्हाच आहे, सायबर हिंसा आहे. मात्र इथे बळी पडलेल्या व्यक्तीच्या बदनामीबद्दल बोललं जातंय. लैंगिकतेच्या आधारावर होणारी हिंसा आहे ही. आपल्याबाबत आणि जवळच्या कोणत्याही स्त्रीबाबत हे घडू शकतं आणि हे जास्त धोकादायक आहे.
इतर गुन्ह्यांमध्ये बळी पडलेल्या व्यक्तीला अपमानास्पद नक्कीच वाटतं, मात्र समाजात बदनामी होऊन आपल्याला आता तोंड दाखवायलाही जागा राहिली नाहीये अशी आणि इतकी गंभीर भावना होण्याची शक्यता जरा कमीच असते. स्त्रियांच्या बाबतीत होणाऱ्या लैंगिक हिंसेचं तसं नाही. घटनेच्या तीव्रतेनुसार एक तर बळी पडलेल्या स्त्रीकडून टोकाची पावलं उचलली जाऊ शकतात किंवा तिला सतत मनात सल घेऊन जगत राहावं लागतं. ऑफलाइन विश्वात स्त्रियांबाबतच्या गुन्ह्यांचं जसं आहे, तसंच ऑनलाइनही आहे. डीपफेक, डीपन्यूड हे त्याचं एक ऑनलाइन रूप. मात्र त्यातला फरक असा, की तंत्रज्ञान आणि सोशल मीडियामुळे त्याचं पसरणं खूप जास्त वेगानं होतं.
बदनामीच्या हेतूनं असे फोटो किंवा व्हिडीओ करण्यामागची प्रेरणा मुळात काय, याचा विचार करता, जे विकलं जात नाही ते पिकवलं जात नाही, जे खाल्लं जात नाही ते शिजवलं जात नाही. स्त्रीदेहाचं प्रदर्शन घडवणारे फोटो आणि व्हिडीओ मोठय़ा प्रमाणावर पाहिले जातात, शेअर किंवा फॉरवर्ड केले जातात. त्यात जर स्त्री सेलेब्रिटी असेल तर ते मोठय़ा प्रमाणावर केलं जातं. जितकं जास्त ते पाहिलं जातं, शेअर केलं जातं, साहजिकच ते तितकं जास्त लोकांपर्यंत पोहोचतं. सोशल मीडियाचे अल्गोरिदम असेच चालतात. तिथे एखादा कंटेंट यशस्वी वा अयशस्वी ठरण्यातलं एक महत्त्वाचं मोजमाप म्हणजे ते किती लोकांपर्यंत पोहोचतं. आपण जेव्हा एखादा कंटेंट खूप वेळ पाहतो आणि शेअर करतो, तो कंटेंट जास्त लोकांपर्यंत पोहोचतो वा यशस्वी होतो. आपण अगदी ‘हे घृणास्पद आहे’ असं कॅप्शन देऊन जरी तो कंटेंट शेअर करत असू, तरी तो कंटेंट आणि ते तयार करणाऱ्या माणसाचा हेतू, या दोन्ही गोष्टींना सफल होण्यात मदतच करत असतो.
डीपफेक, डीपन्यूड व्हिडीओचं पसरणं रोखायला तंत्रज्ञानाचीच मदत होऊ शकेल का? या प्रश्नाचं उत्तर हो, नक्की होईल, असंच आहे. ते आताही होत आहेच. कधी असा कंटेंट पटकन सापडेल, कधी वेळ लागेल, मात्र तंत्रज्ञानाची मदत नक्की होईल. जास्त महत्त्वाचा विषय हा वाटतो की, असं काही घडलं तर आपण सर्वानी मिळून त्याला सामोरं कसं जायचंय. वेगवेगळे स्टेकहोल्डर्स आहेत त्यात- ज्या व्यक्तीबद्दल ते घडलेलं आहे अशी बळी पडलेली व्यक्ती, तिचे कुटुंबीय, जवळचे मित्र-मैत्रिणी, नातेवाईक आणि ओळखीचे लोक, ती व्यक्ती जिथे काम करते वा शिकते ती संस्था, तिथले तिचे सहकारी, सोशल मीडिया साइट्स, पारंपरिक माध्यमं, कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्था (पोलीस आदी), अशा आणि निगडित विषयांत काम करणाऱ्या समाजसेवी संस्था, सरकारी संस्था, सरकार आणि एकूणच समाज, ज्यांचे लाखो-करोडो प्रतिनिधी इंटरनेट आणि सोशल मीडियावर वावरणारे नेटिझन्स आहेत. या प्रत्येक स्टेकहोल्डरची यात महत्त्वाची भूमिका आहे.
ज्या स्त्रीला ‘टार्गेट’ केलं गेलं आहे तिला यात तिची बदनामी, मानहानी होतेय हे वाटणं आपल्याला थांबवता येईल का? तिला जर तसं वाटत असेल तर तिच्या कुटुंबीयांना, जवळच्या मित्रमैत्रिणींना तिला प्रेमानं हा विश्वास आणि धीर देता येऊ शकेल- ‘तुझी काहीही चूक नाहीये. बदनामी त्या व्यक्तीची होते जी गुन्हा करते, गैरवर्तन करते.’ जवळच्या लोकांचा सहज आणि पटकन आधार मिळाला की मानसिक हानी कमी होते. असा कंटेंट ज्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर आला असेल, तिथे लगेच रिपोर्ट करता येतो आणि तो कंटेंट तिथून काढून टाकणं हे प्लॅटफॉर्मसाठी कायद्यानं बंधनकारक आहे. त्यासाठी अधिकृतपणे तक्रार नोंदणी (रिपोर्ट) करण्याची सोय प्रत्येक सोशल नेटवर्किंग साइटवर आहे. हे रिपोर्टिग करायचं पटकन लक्षात नाही आलं तर हमखास मदत मिळू शकेल अशी सरकारी सायबर क्राइम हेल्पलाइन आहे (हेल्पलाइन नंबर: १९३०). ‘रिस्पॉन्सिबल नेटिझम’ ही संस्थादेखील एक सायबर वेलनेस हेल्पलाइन चालवते (हेल्पलाइन नंबर: ७३५३१०७३५३). सायबर हिंसा किंवा इतर सायबर गुन्ह्यांच्या संदर्भात योग्य ते मार्गदर्शन इथे मिळेल. बळी पडलेली किंवा पडत असलेली व्यक्ती आणि तिच्या जवळचे लोक या माध्यमातून चटकन मदत मिळवू शकतात.
बळी पडलेल्या स्त्रीची पहिली मोठी लढाई जवळच्या लोकांच्या प्रतिक्रियांची असते. ती जर पार पडली असेल तर पुढची लढाई तिच्या सामाजिक वर्तुळातल्या प्रतिक्रियांची. ती जिथे काम करते किंवा शिकते ती संस्था, तिथले तिचे सहकारी यांनी ठरवायचंय, की बळी पडलेल्या आपल्या व्यक्तीच्या बाजूनं आपण उभे राहणार आहोत, की तिचा बळी जाताना पाहणार आहोत, की तिला आणखी त्रास होईल असं वागणार आहोत. जी काही साधनं, संसाधनं, माहिती आणि ज्ञान सायबर क्राइम पोलीस खात्याला आहे, त्या आधारे पोलिसांचा अत्यंत वेगानं काम करण्याचा प्रयत्न असतो. त्यांच्यापर्यंत योग्य ती माहिती लवकरात लवकर जर पोहोचवली गेली तर त्यांना परिस्थिती पटकन आटोक्यात आणणं शक्य असतं. बदनामी आणि पोलीस खात्याबद्दलच्या भीतीपायी त्यांच्याकडे न जाणं योग्य नाही.
एकूणच योग्य चॅनलमध्ये योग्य ती माहिती चटकन पोहोचल्यानं वेगानं कारवाई होणं शक्य होतं. कतरिनाच्या फोटोबाबत बहुधा हेच झालं असावं. काही तासांतच तिचा डीपफेक- खोटा फोटो सोशल मीडियावरून काढून टाकला गेला. त्यामुळे तो कमी प्रमाणात पसरला.
पारंपरिक माध्यमांनी अशा प्रकारात ब्रेकिंग स्टोरी, सनसनाटी बातमी करण्यापूर्वी त्यात आपण नेमकं काय सांगणार आहोत, याचा किमान दोन वेळा विचार करावा, अशी अपेक्षा सर्वानाच आहे. आपल्या बातमी देण्याच्या पद्धतीतून स्त्रीचं ऑब्जेक्टिफिकेशन, म्हणजे उपभोगाची वस्तू असल्याचं समर्थन होत नाहीये ना, हे नीट पडताळून पहावं लागेल. समाजात अजून जरी ते खरं असलं तरी त्याचं समर्थन निश्चितच थांबवता येऊ शकेल.
‘डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन’ या कायद्याअंतर्गत अशा गोष्टींवर सरकार आणि सरकारपुरस्कृत संस्था चांगला विचार, चांगलं काम करत आहेत. त्याचा वेग झपाटय़ानं वाढेल अशी आशा आहे. तंत्रज्ञान, कायदा, धोरणं या गोष्टींमध्ये बरीच उत्तरं सापडत जातील. मात्र शतकानुशतकं सरावलेली पुरुषप्रधान संस्कृती- जी स्त्रीला उपभोगाची वस्तू मानायला किंचितही मागेपुढे पाहत नाही, तिला कसा चाप बसणार? शिक्षणातून सर्व स्तरांवर या विषयाची जागरूकता निर्माण करत राहणं, हा मार्ग आहे. महाविद्यालयांमध्ये, कार्यालयांतसुद्धा आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे घरात या विषयावर शिक्षण होत राहिलं तर हळूहळू का होईना, हे बदलेल अशी आशा करायला काहीच हरकत नाही.
(लेखक आयटी व्यावसायिक, सोशल मीडिया व्यावसायिक असून ‘रिस्पॉन्सिबल नेटिझम’चे सदस्य आहेत. तसेच ‘मराठी सोशल मीडिया संमेलना’चे संस्थापक आहेत.)
mangesh.v.wagh@gmail.com
