थेंब थेंब पाण्यासाठी

‘‘ विकास म्हणजे भ्रष्टाचारासाठी कुरण असाच समज राजकारणी लोकांचा तर आहेच, पण अधिकारी व इतर सरकारी कर्मचारी यांचाही झाला आहे. असे आजचे चित्र बघून विषण्ण व्हायला होते. संडास व पिण्याचे पाणी या दोन प्रश्नांवर गेली  २० वष्रे काम होऊनही हा प्रश्न सुटण्यासाठी गती आलेली नाही. त्याने जास्त हताशपणा येतो हे खरे.’’ ब्रिटिश सरकार व जीवन प्राधिकरण या राज्य सरकारच्या पाणीपुरवठा  विभागातर्फे सात वर्षे सुरू असलेल्या प्रकल्पासाठी २०० गावांमधून काम करताना आलेले अनुभव सांगताहेत सुप्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्त्यां छाया दातार
व र्ष १९७५ हे माझ्यासाठी वेगळ्या वाटेचे वळण होते. १९७२ साली दिल्लीहून मुंबईला आल्यावर मी गृहिणीपण सोडून माझ्या क्षमतांचा शोध घ्यायला बाहेर पडले. पोटापाण्यासाठी नोकरीची आवश्यकता नव्हती. ‘माणूस’ साप्ताहिकासाठी पत्रकारिता, ‘मागोवा’ सारख्या डाव्या गटाबरोबर काम, शहादा येथील आदिवासींमध्ये काम करणाऱ्या श्रमिक संघटनेला मदत अशी अनेक कामे मी करू लागले होते. १९७५ साली जूनमध्ये आणीबाणी जाहीर झाली होती. तेव्हापासून शहादा येथील श्रमिक संघटनेचे कामही बंद झाले होते. महागाई प्रतिकार समितीमध्ये काम करणाऱ्या सर्व राजकीय नेत्या तुरुंगात होत्या. ऑक्टोबरमध्ये लालनिशाण पक्षाशी संबंधित शारदा साठे, ज्योती म्हापसेकर व पुण्यातील लीलाताई भोसले आणि गोखले इन्स्टिटय़ूटमधील सुलभा ब्रrो, कुमुद पोरे अशा काही महिला मिळून आम्ही स्त्री-मुक्ती संघर्ष परिषद भरविली होती आणि १९७५ वर्ष हे युनोने जाहीर केलेले महिला वर्ष म्हणून साजरे करून श्रम करणाऱ्या, नोकरी करणाऱ्या स्त्रियांना एकत्र आणून आमच्या मागण्यांची एक सनद तयार केली होती. आणीबाणी असून आम्हाला त्या परिषदेला परवानगी मिळाली होती. या परिषदेमध्ये महाराष्ट्रातील चळवळीचा पाया रचला गेला असे म्हणता येईल. ही परिषद हा एक महत्त्वाचा मलाचा दगड माझ्या जीवनात होता.
नक्की कोणती वाट आपली, हा निर्णय घ्यायला मात्र १९८८ साल उजाडले होते. १९७५ ते १९८८ या १३ वर्षांत बरेच पाणी पुलाखालून वाहून गेले. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे मला निर्णय घ्यायला मदतकारक अशी घटना घडली ती म्हणजे हॉलंड येथील इन्स्टिटय़ूट ऑफ सोशल स्टडीज या संस्थेची शिष्यवृत्ती मिळून मी १६ महिन्यांचा कोर्स करून, एम. ए. स्त्री अभ्यास अशी पदवी घेऊन आले. एकटे रहाणे, एकटे फिरणे यामुळे आत्मविश्वास आला होता. १९८८ साली मी टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेमध्ये प्रपाठक म्हणून नोकरीला लागले आणि माझी वाट मला सापडली असे म्हणायला हरकत नाही.  माझ्या लक्षात आले की क्षेत्रीय कार्यकर्ता आणि शैक्षणिक क्षमता अशा दोन काठांमधून माझी जीवननौका प्रवास करणार होती. ‘टाटा’मधून केलेल्या कामांबद्दल काही निरीक्षणे मला सांगायला आवडतील.
पिण्याचे पाणी आणि लोकसहभाग
ब्रिटिश सरकारने केलेल्या मदतीने व जीवन प्राधिकरण या महाराष्ट्र सरकारच्या पाणीपुरवठा करणाऱ्या विभागातर्फे पिण्याच्या पाण्याचा एक प्रकल्प जवळ जवळ सात वष्रे चालला होता.(१९९२-१९९७) आणि लोकसहभागाचे महत्त्व व विशेषत: स्त्रियांच्या सहभागाचे महत्त्व गावागावांतील लोकांमध्ये समजून देणे, प्रत्यक्ष सहभागासाठी त्यांची तयारी करणे, ही पाणीव्यवस्था कशा पद्धतीने कार्यरत होणार आहे याबद्दल तांत्रिक बाबी चित्ररूपाने आणि पॉवर पॉइंटने समजावून सांगणे अशी बरीच कामे आम्ही २०० गावांमधून करत होतो. पाणीपट्टी गोळा करणे कसे आवश्यक आहे आणि त्यामुळेच देखभालीचा खर्च करता येऊन ही योजना शाश्वत चालणारी योजना होऊ शकेल नाही तर मागील योजनांसारखी हीसुद्धा लवकरच निकामी होऊन जाईल हेही समजावून सांगणे महत्त्वाचे काम होते. स्त्रियांना बठकीला येण्यासाठी बाहेर काढणे, बठकीमधील चर्चा समजल्या नाहीत तर त्यांच्या मोहल्ल्यामध्ये जाऊन चौकशी करणे, प्रश्न समजावून घेऊन त्यांच्या वतीने ते बठकीत मांडणे आणि उपाययोजनेबाबत आग्रह धरणे अशी किती तरी कामे आम्ही करत असू. ३० कार्यकत्रे या कामी मदत करत होते. तांत्रिक प्रगतीबरोबरच सहभागाचीही प्रगती किती झाली याचा अहवाल सादर करणे आवश्यक आहे. डेव्हलमेंट फंड फॉर इंटरनॅशनल डेव्हलपमेंट (डीएफआयडी) ही ब्रिटिश संस्था त्या वेळी रॉबर्ट चेम्बर्ससारख्या काहीशा समाजवादी विचारांच्या तत्त्वानुसार चालत असे. त्यामुळे ब्युरॉक्रसीमधून बांधीलकी असलेले लोक शोधून त्यांना लोकसहभागाचे प्रशिक्षण देऊन लोकाभिमुख डेव्हलपमेंट करता येईल या मतानुसार हे धोरण आखलेले होते.
या प्रकल्पात असताना आम्ही अनेक तऱ्हेने स्त्रियांचे सक्षमीकरण करण्याचा प्रयत्न केला. बठकीच्या वेळी स्त्रियांना मुद्दाम पुढे बसवून घ्यायचे म्हणजे त्यांचे म्हणणे सर्वाना ऐकू जाऊ शकते. त्याही अधिक आत्मविश्वासाने बोलू शकतात. नळकोंडाळ्याच्या जागा ठरविताना प्रत्येक मोहल्ल्यामध्ये स्त्रियांचीच बठक घेऊन त्यांनाच विश्वासात घेतले गेले. त्या नळांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी त्यांच्यावरच सोपविण्यात आली, कारण मुले खेळामध्ये तोटीमध्ये दगड घालतात किंवा तोटी फोडून टाकतात आणि त्याचा त्रास स्त्रियांना होत असतो. तोटीचा प्रकार कोणता असावा आणि नळाचा व्यास किती असावा म्हणजे एका तासात किती बादल्या पाणी भरल्या जातील याचाही प्रत्यक्षात प्रयोग करून पाहिला गेला. कारण शेवटी नळावरची भांडणे त्यांच्यामध्येच होतात. नंबर लावून बसण्याची पाळी त्यांच्यावरच येते. याहून सर्वात महत्त्वाची गोष्ट आम्ही घडवून आणू शकलो ती पाणीवाल्या बाया म्हणून आम्ही बायकांची निवड करण्यासाठी आवाहन केले होते. २०० पकी १५ गावांमध्ये या बायांची नेमणूक आम्ही करू शकलो. दोन महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित होत होते. पाण्याच्या टाकीवर चढून पाणी आले की नाही पहाणे, टाकी साफ करणे वगरे कामे जमणार नाहीत. व्हॉल्व्ह बदलणे आणि गळती थांबविणे ही तांत्रिक कामे स्त्रियांना जमणार नाहीत. दुसरा प्रश्न होता की यासाठी जो पगार मिळणार तो पुरुषाला मिळाला तर एक कुटुंब चालू शकते. बाईला पशाचा काय उपयोग? खूप मुद्दे पुढे आले आणि आम्हाला त्या निमित्ताने स्त्रीवादी मुद्दे पुढे आणण्याची संधी मिळाली. एव्हढेच नव्हे तर जिल्हाधिकाऱ्यांपासून ते तालुका पातळीवरील अधिकाऱ्यांसमवेत िलगभावासंबधी चर्चा घडवून आणण्याची संधी मिळाली.
 एका बाबतीत मात्र आम्ही अपयशी ठरलो ते म्हणजे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीतील निवडून आलेल्या प्रतिनिधींना आम्ही संवेदनशील बनवू शकलो नाही. केवळ िलगभावासंबंधीची संवदेनशीलता नाही, पण एकूणच प्रकल्पाची तांत्रिक बाजूही समजून सांगायला संधी मिळाली नाही. प्रकल्पाची शाश्वतता राखण्यासाठी तांत्रिक बाजू आणि सामाजिक समस्या, जातीविषमता यांचाही कसा संबंध असतो याचीही काही उदाहरणे आम्हाला पाहायला मिळाली.
एका गावात खालच्या सखल भागात गावातील सधन, सवर्ण आणि मातब्बर मंडळी राहात होती आणि वरच्या बाजूला चढावर, बेघर वस्ती होती. या गावात जेव्हा मीटिंग घ्यायला गेलो तेव्हा या दोन गटांतील बायांमध्ये चांगलीच शाब्दिक जुगलबंदी झाली. चालू पाण्याची व्यवस्था होती तिचे पाणी वरच्या बाजूला पोचत नसे आणि आले तरी दुपारी कधी १२, कधी १ वाजता येत असे. त्याचा वरच्या वस्तीतील दलित बायकांना उपयोग होत नसे. शिवाय संध्याकाळी तर नळाला पाणी कधीच येत नसे. त्यामुळे त्यांचे म्हणणे होते की नवी पाण्याची योजना अशाच प्रकारची असेल तर जास्त पाणी असूनही आम्हाला तिचा फायदा नसेल तर आम्हाला ती योजना नकोच. आम्ही पाणीपट्टी भरणारच नाही. पाणी समितीवरती कोणी येणार नाही. खालच्या बायांचे म्हणणे होते की आमची मुले शाळेत जातात, त्यांना लवकर आंघोळी कराव्या लागतात. म्हणून आमच्याकडे पाणी आधी सोडायचा ठराव आम्ही ग्रामपंचायतीकडून करून घेतला आहे. तुमची घरे चढावर आहेत त्याला आम्ही काय करणार! आमचे पाणी बंद झाल्यावरच तुमच्याकडे पाणी येणार हा निसर्गाचा नियमच आहे.
‘या मुद्दय़ावर दलित बाया स्वस्थ बसणे शक्यच नव्हते. ‘‘आमच्या मुलांना शाळा नाहीत काय? पाणी उशिरा येते म्हणून आम्ही पुष्कळदा मुलींना घरी ठेवून जातो. तिची शाळा नाही बुडत? आमच्या मुलींनी अडाणी रहायचे काय आणि तुमच्या मुलींनी मात्र शिकून सवरून नोकऱ्या पटकावयाच्या काय? तुम्ही तर बहुतेकजणी घरीच असता. कधीमधी शेतावर गेलात तर. आम्ही मात्र मजूर बाया. मालक आमचा पगार कापतो वेळेवर गेलो नाहीतर. आणि बायांनो एक लक्षात घ्या, तुमच्यावाणी सत्राशे साठ भांडी नाहीत आमच्याकडे पाणी भरून ठेवायला. पिपे, हंडे, कळशा. आम्हाला दोन वेळा पाणी लागतंय. नव्या योजनेत दोन वेळा पाणी मिळणार असेल तरच आम्ही राजी होऊ पाणीपट्टी भरायला. आणि एक सांगतो, एक दिवस तुमच्याकडे पाणी आधी येईल, एक दिवस आमच्याकडे.’’
आमच्याबरोबर आलेल्या ब्रिटिश मॅकला सगळे संभाषण कळत नव्हते, पण दलित बायांचे ‘स्पिरीटेड आग्र्युमेंट’ पाहून त्याची खात्री पटली की संधी दिली की खरा लोकसहभाग मिळू शकतो. त्याला आम्ही प्रश्न समजावून सांगितल्यावर त्याने तेथल्या तेथे आश्वासन दिले. ‘‘एकतर या नव्या योजनेमध्ये नव्या पद्धतीचे व्होल्व घालण्याचा प्रस्ताव मंजूर झाला होता आणि त्याला फार जास्त पसा लागणार नव्हता. समन्यायी पद्धतीने पाणी मिळावे हे या योजनेचे मिशन स्टेटमेंट होते.’’ शिवाय तो म्हणाला की ‘‘यानिमित्ताने मी सरकारकडे प्रस्ताव मांडतो की पाण्याच्या टाकीपासून आपण दोन वेगळ्या पाइपलाइन घालायचा निर्णय घेऊ. म्हणजे पाणी सोडले की दोन्ही बाजूला, खालच्या आणि वरच्या एकदमच पाणी सुरू होईल.’’ सर्व बाया थक्क होऊन त्याच्याकडे पहातच राहिल्या. वर्षांनुवष्रे तक्रार करीत जगणाऱ्या दलित बायांचे प्रश्न एका छोटय़ा उपायाने सुटू शकतात यावर त्यांचा विश्वासच बसेना. आमच्याही लक्षात आले की अभियंत्याला िलगभाव संवेदना असण्याची काय आवश्यकता आहे.
दुसरे उदाहरण आहे, सवंग लोकप्रियतेच्या मागे लागणाऱ्या राजकारण्यांचे. आमचा प्रकल्प संपल्यावर दोन वर्षांनी मी त्या भागात गेले होते तेव्हा मुद्दाम सुरवडय़ाला भेट दिली. हे मोठे गाव होते आणि तेथे बाजार भरत असे. लोकही जरा शिकलेसवरलेले होते. आम्ही प्रयत्नपूर्वक एका बाईची पाणीपुरवठादार म्हणून नेमणूक करून घेतली होती. खूप हुशार होती. वोल्व्ह बदलणे वगरे तांत्रिक गोष्टी तिने भराभर आत्मसात केल्या होत्या. लोकांनी पाणीपट्टी भरण्याची कबुली दिली होती. पाण्याचा दाब व्यवस्थित असेल तर सर्वाना पाणी समदाबाने मिळू शकते हे पटवून दिल्याने लोकांनी टिल्ली मोटार लावून पाणी आपल्याकडे न ओढण्याची शपथ घेतली होती. या सर्व पाश्र्वभूमीवर मी उत्साहाने गावाला भेट देत होते. गावात गेले आणि धक्काच बसला. टिल्लू मोटारी चालू होत्या. नळकोंडाळ्याच्या तोटय़ा मोडून पडल्या होत्या आणि शेजारी पाण्याचे डबके साचलेले होते. म्हणजे जे जे आम्ही शिकविले होते आणि पाणी समितीने लक्ष द्यावे असे ठरले होते ते ते सर्व पालथ्या घडय़ावर पाणी झाले होते. मी शालूबाईकडे गेले. ती तर मला पाहून रडू लागली. तिने वर्षभर चांगले काम केले. तिला पगारही ठरल्याप्रमाणे मिळाला आणि गेल्या वर्षभरापासून सर्व बिनसले. तिचा पगार थांबला. पंचायतीचा शिपाई पाणी सोडतो पण गळतीचे काम तो बघत नाही. आम्ही सरपंचाकडे गेलो. त्याने सांगितले की, शेजारच्या गावातील माणूस पंचायत समितीमध्ये निवडून आला आणि त्याने कलेक्टरवर दबाव आणून या योजनेतून पाणी द्यायला लावले. प्राधिकरणाच्या अभियंत्याने खूप समजाविले की ही योजना काही ठराविक गावांसाठीच बनविली आहे. तांत्रिकदृष्टय़ा तुम्हाला पाणी दिले तर सुरवडय़ाला पाणीपुरवठा अपुरा पडून योजनेचा धुव्वा उडेल. तुमच्यासाठी दुसरी स्कीम तयार होत आहे. पण त्यांनी ऐकले नाही आणि ही अवस्था आणली. मला वाईट वाटले. इतके दिवस दिलेले शिक्षण फुकट गेले म्हणायचे. या घटनेची दाद मागायला मंत्रालयात गेले तर तेथे कळले की पाणी खात्याच्या सचिवांची बदली झाली आहे आणि ब्रिटिश सरकारची मदत संपून जागतिक बँकेची मदत यापुढील प्रकल्पांना मिळणार आहे. त्यांची धोरणे वेगळी आहेत. त्यामुळे जुन्या प्रकल्पांबाबत ऐकण्यात सचिवांना रस नाही. नवी विटी नवे राज्य!
पाणलोटाची कामे आणि दुष्काळ
तुळजापूर येथे आमच्या संस्थेचा ग्रामीण परिसर होता आणि तेथे नव्याने शैक्षणिक कार्यक्रम सुरू होणार होता. ग्रामीण विकास याच्यावर लक्ष केंद्रित करून हा समाजकार्याचा अभ्यासक्रम आखण्यात येणार होता. त्यावेळी जवळजवळ पाच वष्रे (२००० ते २००५) मला तेथे काम करण्याची संधी मिळाली. ग्रामीण विकासाचा एक महत्त्वाचा मार्ग म्हणजे पाणलोट विकास. वडगांव लाख नावाच्या गावाच्या १२०० हेक्टर जमिनीवर हे काम चार वष्रे चालू होते. नाबार्ड संस्थेकडून यासाठी आíथक मदत मिळाली होती. कामासाठी लागणारी तांत्रिक मदत व लोकसहभाग मिळविण्यासाठी लागणारे सामाजिक कौशल्य या दोन्हींची जबाबदारी संस्थेची होती. सर्व निर्णय लोकशाही पद्धतीने व्हावेत आणि भांडणांना/ तंटय़ांना जागा राहू नये म्हणून फारच काळजी घ्यावी लागत होती. शेतांच्या बांधबंदिस्ती करून घेतांना या तंटय़ाचा चांगलाच अनुभव आला. त्या खर्चाच्या १० टक्के रक्कम ही मालकाने भरायची होती. बहुतेकजण मजुरी करून तो मोबदला भरून काढीत असत. अनुभव असा येई की, अशा मातीकामांना घरच्या स्त्रियांना पाठवीत. कमी दर्जाची कामे शक्यतो बाईला द्यायची, शेतकरी पुरुषांनी स्वत:चा आब राखायचा असे चित्र होते. या कामाला मजुरी ही रोजगार हमी योजनेच्या दरांप्रमाणे देत असत. त्यामध्ये स्त्री-पुरुष असा भेद होत नसे. एरवी मात्र शेतीमध्ये बाईच्या कामाला कमी पगार आणि पुरुषाच्या कामांना जास्ती पगार असा शिरस्ता असतो. प्रकल्प संपल्यावर आम्ही जेव्हा सर्वेक्षण केले तेव्हा लक्षात आले की ओळीने चार वष्रे दररोज रोजगार मिळत असल्यामुळे, म्हणजे ३०० दिवस काम मिळत असल्यामुळे शेतमजुरांची व छोटय़ा शेतकऱ्यांची आíथक स्थिती चांगलीच सुधारली होती. महाराष्ट्रातील विचारवंत जे म्हणत होते की रोजगार हमी योजना व्यवस्थित राबविली गेली तर महाराष्ट्राचे पाण्याचे चित्र तर बदलून जाईलच, पण क्रयशक्ती वाढून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना आणि गती मिळेल त्याचा प्रत्यय आम्हाला येत होता. (आजच सकाळी मी फोन करून विचारले तर कळले की, मराठवाडय़ात भीषण दुष्काळ आहे, पण वडगांव लाखमधील वििहरींना पाणी आहे, किंबहुना काही टँकर्स तेथूनच पाणी उचलत आहेत.(मार्च २०१३)
याच काळामध्ये संस्थेने इतर स्वयंसेवी संस्थांबरोबर एक पाणीयात्रा काढली होती आणि पाणी जिरवा, पाणी अडवा ही घोषणा घेऊन अनेक गावागावांतून फिरून कार्यक्रम घेतले होते. अनेक ठिकाणी आढळून आले होते की २०० फूट ते ६०० फूटांपर्यंत बोअरवेलसाठी खोल जावे लागत होते आणि तेव्हा कोठे पाणी लागत होते. अशाच एका कूपनलिकेचे पाणी तपासण्यास पाठविले असताना असे आढळले होते की, हे पाणी जवळ जवळ ५०० वष्रे जुन्या कपारीतून साठविले गेले आहे. एवढेच नव्हे तर या पाण्याचा उपसा झाला तर पुन्हा ही विहीर किंवा कूपनलिका भरण्यासाठी एवढा काळ जावा लागेल. याचा अर्थ जर पाणलोट विकासासारख्या विशेष उपाययोजना केल्या गेल्या नाहीत व केवळ उपशावर भर दिला गेला आणि ऊसासारखी पिके घेतली गेली तर जमिनीखालील पाणीही संपून जाईल. धरणांमध्ये पाणी साठविले तर त्यावर सरकारचे नियंत्रण रहाते, म्हणजेच केंद्रीकरण होते आणि जो जास्त पसा देईल त्याला पाणी अशी व्यवस्था तयार होते. म्हणूनच ऊसाला पाणी मिळते. कारण ते नगदी पीक आहे. बाटल्यातून पाणी भरण्याचा कारखाना सुरू होतो. आज मराठवाडय़ात २१ बाटलीबंद पाण्याचे कारखाने उभे आहेत. आमच्या यात्रेतून आम्ही हेच सांगत होतो की, आपल्या गावाचे पाणी गावाच्याच जमिनीखाली साठवून ठेवायचे प्रयत्न झाले पाहिजेत. पाण्याचे विकेंद्रीकरण हाच उपाय आहे. आणि गावातही केवळ माझ्या विहिरीचे पाणी हे माझ्या मालकीचे पाणी असे समजून चालणार नाही. कारण सगळ्या शिवारातील पाणी जमिनीत मुरून तुमच्या विहिरीला येते. पाणलोटाच्या ट्रीटमेंटमुळे हे साठविले जाते. खर्च सरकार करते. तेव्हा या पाण्यावर गावातील सर्वाचा हक्क आहे. पाणी पंचायत निर्माण करून सर्वाच्या किमान शेतीला, ज्वारीच्या पिकाला पाणी मिळेल हे पहाणे पंचायतीचे कर्तव्य आहे. ही कल्पना इंजिनीअर विलासराव साळुंखे यांनी पुणे जिल्ह्य़ात प्रथम राबविली आणि पाण्याच्या वापराचे शास्त्र बनविले. उपजीविकेसाठी लागणारे खरीप पीक आधी जगवायचे आणि पाणी उरले तर नगदी पिकांना वापरायचे. त्याचा विक्रीदर जास्त ठेवायचा. शेतमजुरालाही पाण्याचा हक्क आहे. पाण्याच्या समानतेची इतकी सुंदर कल्पना महाराष्ट्रातच जन्म घेऊ शकते. त्याच महाराष्ट्रात आज स्वार्थीपणाची इतकी कमाल झालेली दिसत आहे की ऊसाचे पीक हेच फक्त विकासाचा मार्ग दाखवू शकते असे आपले मंत्री उत्तर देत आहेत. ऊसाचे पीक फक्त श्रीमंत आणि गरीब शेतकरी यांच्यातील दरी वाढवू शकते आणि पिण्याच्या पाण्याच्या दुष्काळाने आपली अर्थव्यवस्था वेठीस धरू शकते हे सूर्यप्रकाशाइतके स्वच्छ सत्य सुद्धा त्यांना दिसत नाही.