बालविवाहाचा फेरा : भारत मुक्त कधी होईल?

जगामध्ये संख्येच्या दृष्टीने बालविवाह होणारा भारत हा पहिल्या क्रमांकाचा देश आहे. भारतात जवळजवळ ४ मुलींपैकी एका मुलीचा विवाह आजही १८ वर्षे पूर्ण होण्याआधी होतो. महाराष्ट्रात बालविवाहाचे प्रमाण २१.७ टक्के आहे. ग्रामीण भागात २७.६ टक्के तर शहरी भागात १५.७ टक्के आहे. आता कुठे बालविवाह होतात? आणि होत असतीलच तर आम्ही काय करणार? असं म्हणून सुजाण नागरिकांना हा प्रश्न टाळता येणार नाही. बालविवाहांसाठी यापुढे कोण कोण जबाबदार राहातील आणि सामान्य नागरिक म्हणून आपण काय करू शकतो याविषयी, नुकत्याच सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने बालविवाहांना प्रतिबंध करण्याच्या संदर्भात दिलेल्या एका महत्त्वाच्या निर्णयाच्या निमित्ताने…

सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने- सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे.बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांनी १८ ऑक्टोबर २०२४ रोजी बालविवाहांना प्रतिबंध करण्याच्या संदर्भात एक महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. बालविवाहासंदर्भातील कायद्यामध्ये कोणत्या ठळक तरतुदी आहेत, बालविवाहाची आज एकविसाव्या शतकातही भारतात आणि पुरोगामी महाराष्ट्रात काय परिस्थिती आहे हे बघणे, बालविवाह थांबवण्यासाठी वेगवेगळ्या शासकीय यंत्रणांनी काय करणे आवश्यक आहे, या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने काय निर्देश दिले आहेत हे समजून घेणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर ज्यांचा बालविवाहांशी थेट संबंध येत नाही अशा सजग नागरिकांनीही परंपरेने चालत आलेल्या या प्रथेबद्दल काय भूमिका घेतली पाहिजे आणि काय कृती केली पाहिजे, हेही समजून घेणे आवश्यक आहे.

बालविवाह प्रतिबंधक कायदा

बालविवाह हे दोन शब्दच खरे तर परस्परविरोधी आहेत. विवाह हा सुजाण, सुज्ञ व्यक्तींमध्ये आणि त्यांच्या संमतीने होणे अपेक्षित आहे. विवाह करणे आणि कुटुंब असणे हा प्रत्येक सज्ञान (१८ वय पूर्ण) व्यक्तीचा आणि १८ वय पूर्ण न होईपर्यंत विवाह न करणे हा ‘आंतरराष्ट्रीय बालहक्क करारा’नुसार प्रत्येक बालकाचा मानवी हक्क आहे. भारताने त्यावर स्वाक्षरी करून या कराराला मान्यता दिली आहे आणि त्यामुळे तो बंधनकारक आहे. ब्रिटिश आधिपत्याखाली असणाऱ्या भारताने बालविवाहाला प्रतिबंध करणारा कायदा प्रथम १९२९ मध्ये आणला. त्याआधी विवाहांतर्गत लैंगिक संबंधांसाठी मुलीचे संमतीचे वय काय असावे या संदर्भात भरपूर चर्चा झाली होती. त्याला अनुसरून विवाहाच्या वेळी मुलीचे वय १४ पूर्ण, तर मुलाचे वय १८ पूर्ण असायला हवे अशी तरतूद १९२९च्या कायद्यात केली गेली. १९४९ मध्ये या कायद्यात बदल करून मुलीचे वय १५ पूर्ण करण्यात आले. त्यात १९७८ मध्ये पुन्हा बदल करून मुलीचे वय १८ पूर्ण, तर मुलाचे वय २१ पूर्ण हवे, असे सांगितले गेले. लोकसंख्या नियंत्रण हा त्यामागचा उद्देश होता. बालकांच्या हक्क संरक्षणाचा नव्हता. बालविवाह प्रतिबंध कायद्यातील तरतुदींप्रमाणे बालविवाह करणे हा गुन्हा आहे, त्यासाठी जबाबदार असणाऱ्यांना शिक्षा आहे, परंतु विवाह मात्र वैधच (valid) होता.

हेही वाचा – लोककलेच्या गजरात रंगलेला ‘दुर्गा पुरस्कार’

२००६ मध्ये कायद्यात महत्त्वाचे बदल करून प्रथमच बालविवाह अवैधकारक (voidable) केला गेला. वधूचे वय १८ किंवा वराचे वय २१ पेक्षा खाली असेल तर तिला किंवा त्याला न्यायालयात अर्ज करून विवाह रद्द करून घेण्याचा अधिकार दिला गेला. त्याचबरोबर काही विशिष्ट परिस्थितीत – जसे की मुलीला पळवून नेऊन जबरदस्तीने तिचा विवाह लावल्यास किंवा कायदेशीर पालकांपासून तिला मोहात फसवून नेऊन तिचा विवाह लावल्यास तो अवैध (void) होतो. विवाहासाठी विविध प्रकारच्या सेवा देणारे, म्हणजे लग्नस्थळ कार्यालयाचा मालक, आचारी, फुलवाला, वाजंत्रीवाला, पत्रिका छापणारा इत्यादी गुन्हेगार ठरतात आणि त्यांना २ वर्षापर्यंत तुरुंगवास किंवा १लाख रुपयांपर्यंत दंड किंवा दोन्ही अशा शिक्षा आहेत. सर्व गुन्हे दखलपात्र, अजामीनपात्र आहेत. विवाह थांबवण्यासाठी न्यायालयाकडून एकतर्फी / विरुद्ध बाजूला नोटीस देऊन त्यांचे म्हणणे ऐकून घेऊन विवाहाला मनाई हुकूम आणण्याचीही तरतूद आहे.

वरील कायद्याशिवाय २०१२ मध्ये मुलांचे लैंगिक गुन्ह्यांपासून संरक्षणाचा कायदा अस्तित्वात आला आहे. एका प्रकरणामध्ये २०१२चा कायदा, बालविवाहाचा कायदा आणि भारतीय दंड संहिता या तीनही कायद्यांचा एकत्रित विचार करून सर्वोच्च न्यायालयाने २०१७ मध्ये पतीने १८ वर्षांच्या आतील पत्नीशी शारीरिक संबंध प्रस्थापित केल्यास तो बलात्काराचा गुन्हा होईल असा निर्णय दिला आहे. तसेच बालन्याय कायदा २०१५प्रमाणे ‘बालकल्याण समिती’वर बालविवाहाच्या बळी ठरू शकणाऱ्या मुलींना संरक्षण देणे, त्यांचे पुनर्वसन करणे इत्यादी जबाबदाऱ्या देण्याच्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.

बालविवाह – सद्या परिस्थिती

विविध कायद्यांत अनेक सुधारणा होऊनही आज २०२४ मध्येही मोठ्या प्रमाणात बालविवाह होत आहेत. जगामध्ये संख्येच्या दृष्टीने बालविवाह होणारा भारत हा पहिल्या क्रमांकाचा देश आहे. संयुक्त राष्ट्राच्या ‘शाश्वत विकास उद्दिष्ट’च्या २०२४ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या अहवालाप्रमाणे जगभरात दर वर्षी ६४ कोटी मुलींचे विवाह वयाच्या १८ वर्षांच्या आधी होतात, त्यापैकी २० कोटींपेक्षाही जास्त मुली भारतातल्या आहेत. ‘राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण- ५ (२०१९- २०२१) प्रमाणे २००६ मध्ये ४७ टक्के मुलींचे विवाह १८ वर्षे पूर्ण होण्याअगोदर झाले होते. तेच प्रमाण आता (२०१९-२१) मध्ये २३.३ टक्क्यांवर आले आहे. गेल्या १५ वर्षांत बालविवाहांचे प्रमाण जवळजवळ निम्म्याने कमी झाले आहे. पण तरीही संख्येच्या दृष्टीने हे प्रमाण अजूनही फार मोठे आहे. भारतात जवळजवळ ४ मुलींपैकी एका मुलीचा विवाह आजही १८ वर्षे पूर्ण होण्याआधी होतो. त्यातही काही राज्यांमध्ये – पूर्व, पश्चिम आणि उत्तर – हे प्रमाण भारताच्या सरासरीपेक्षा खूपच जास्त आहे.

महाराष्ट्रात बालविवाहाचे प्रमाण २१.७ टक्के आहे. ग्रामीण भागात २७.६ टक्के, तर शहरी भागात १५.७ टक्के. मात्र ते काही जिल्ह्यामध्ये लक्षणीयरीत्या जास्त आहे. बीड, औरंगाबाद, लातूर, परभणी, हिंगोली, नांदेड या भागांत ते २८ टक्क्यांहूनही जास्त आहे. याचाच अर्थ जवळजवळ दर ३ मुलींपैकी एका मुलीचा बालविवाह या जिल्ह्यांमध्ये होतो आहे. ज्यांचे विवाह वयाच्या १८ वर्षांच्या आधी झाले आहेत अशा ५० टक्क्यांहूनही अधिक मुली / स्त्रिया या उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, प. बंगाल आणि महाराष्ट्रात आहेत.

हेही वाचा – ‘‘शिक्षणाच्या जोडीने शहाणपणही यावं’’

बालविवाह होण्यामागे पुरुषप्रधानता, स्त्री-पुरुष भेदभाव, सामाजिक नियम, सांस्कृतिक परंपरा, प्रादेशिक चालीरीती, कायद्याचे अज्ञान, कमी शिक्षण अथवा निरक्षरता, धार्मिक आणि सामाजिक दबाव, हुंडा, गरिबी, वयात आलेल्या मुलीचे लैंगिक शोषण होण्याची भीती, योनिशुचितेचे अवास्तव महत्त्व, स्थलांतरित कुटुंब, व्यसनी वडील, एकल पालक, कुटुंबप्रमुखाचा मृत्यू, अनेक मुली असणे अशी अनेक कारणे सांगितली जातात. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय

बालविवाह थांबवण्यासाठी सरकारी पातळीवर आतापर्यंत अनेक पातळीवर वेगवेगळ्या उपाययोजना राबवल्या गेल्या आहेत. त्यामुळे आणि सामाजिक बदलांमुळे बालविवाहाचे प्रमाण बरेच कमी झाले असले तरी ते समाधानकारक नक्कीच नाही. या पार्श्वभूमीवर ‘सोसायटी फॉर एनलाइटमेंट अँड व्हॉलंटरी अॅक्शन’ विरुद्ध ‘युनिअन ऑफ इंडिया’ या जनहितार्थ याचिकेतील सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच दिलेला निर्णय बघणे औचित्यपूर्ण होईल. ‘युनायटेड नेशन्स’च्या बालकांच्या हक्कांच्या कराराप्रमाणे बालविवाह हे मुलांच्या मानवी हक्कांचे तसेच भारतीय राज्य घटनेने दिलेल्या मूलभूत हक्कांचेही उल्लंघन करतात, हा मुद्दा संपूर्ण निकालपत्रात विशेषत्वाने स्पष्ट केला आहे. सन्मानाने जगण्याचा, विवाह न करण्याचा, मुक्त निवडीचा, स्वयं निर्णयाचा, लैंगिक शोषणापासून मुक्ततेचा, शिक्षणाचा, लैंगिक शिक्षणाचा, माहिती मिळण्याचा,आरोग्याचा, विकासाचा अशा बालकांच्या अनेक मानवी हक्कांचे उल्लंघन बालविवाहामुळे होते, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे शतकानुशतके चालत आलेल्या या प्रथेचे पूर्णपणे उच्चाटन होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने काही महत्त्वाच्या मार्गदर्शक सूचना केल्या आहेत. त्यातील काही पुढीलप्रमाणे:

१. सर्व राज्यांनी तातडीने बालविवाह प्रतिबंधक अधिकारी नेमावे. त्यांच्यावर फक्त बालविवाहाच्या संदर्भातील कामांचीच जबाबदारी द्यावी. त्यांच्या कामाचे अहवाल नियमितपणे वेबसाइटवर प्रकाशित व्हावे.

२. जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षक हेही बालविवाह प्रतिबंधास जबाबदार असतील.

३. बालविवाह संदर्भातील काम करणाऱ्या सर्वांनी – बालविवाह प्रतिबंधक अधिकारी, जिल्हाधिकारी, पोलीस, न्यायाधीश, वकील, बाल कल्याण समिती सभासद, सरपंच, आशा कार्यकर्त्या, अंगणवाडी ताई, शाळांमधील शिक्षक, सरकारी अधिकारी, सामाजिक संस्थांचे कार्यकर्ते आदींनी वेळोवेळी यासंदर्भातील प्रशिक्षण घेणे आवश्यक आहे.

४. २००६च्या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात जे लोकसेवक योग्य काम करणार नाहीत त्यांच्याविरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेप्रमाणे कायदेशीर कारवाई करावी आणि त्यांना कडक शिक्षा करावी.

लोकसहभाग

सरकारी यंत्रणांखेरीज बालविवाह प्रतिबंधासाठी लोकांचा सहभाग वाढवण्यावरही सर्वोच्च न्यायालयाने भर दिला आहे. हा अतिशय महत्त्वाचा मुद्दा आहे. आता कुठे बालविवाह होतात? आणि होत असतीलच तर आम्ही काय करणार? हा ज्याचा-त्याचा प्रश्न आहे, असे म्हणून त्रयस्थाप्रमाणे या प्रश्नाकडे बघून चालणार नाही. स्वत:ला भारताचा जबाबदार, सजग नागरिक आपण समजत असू तर आपली जबाबदारी झटकून चालणार नाही. जगाच्या विषयपत्रिकेवर (agenda) आता बालविवाह हा एक महत्त्वाचा मुद्दा आला आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या ‘शाश्वत विकास उद्दिष्ट’प्रमाणे संपूर्ण जग २०३० पर्यंत बालविवाहमुक्त होणे अपेक्षित आहे. त्यासाठी आपण काय करू शकतो, याचा विचार व्हायला हवा.

१. सरकारी यंत्रणांनी जबाबदारी पार पाडण्यासाठी आर्थिक साहाय्य आवश्यक आहे. बालन्याय कायद्याखाली कलम १०५ प्रमाणे ‘लहान मुलांच्या कल्याणासाठी फंड’ तयार करण्याची तरतूद आहे. या फंडात आपण महिला व बालविकास विभागाकडे देणगी जमा करू शकतो. ज्या सामाजिक संस्था या विषयावर काम करत आहेत त्यांना देणगी देऊ शकतो. मुलींनी शालेय शिक्षण पूर्ण करावे यासाठी त्यांना आर्थिक मदत करू शकतो.

२. आपण राहतो तो प्रभाग, वस्त्या, गाव ‘बालविवाह मुक्त’ होण्यासाठी प्रयत्न करू शकतो. त्यासाठी या कायद्याची माहिती, शिक्षणाचे महत्त्व, लैंगिक शिक्षण, बालविवाहाचे आरोग्यावर होणारे दुष्परिणाम इत्यादी माहिती देऊ शकतो. डॉक्टर, वकील, शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ते, निवृत्त न्यायाधीश यांसारखे लोक त्यासाठी योगदान देऊ शकतात.

३. त्यासाठी लागणारे शैक्षणिक साहित्य तयार करू शकतो.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचे खऱ्या अर्थाने स्वागत करायचे असेल तर त्याची अंमलबजावणी हा कळीचा मुद्दा आहे. आपणही त्यासाठी आपला खारीचा वाटा उचलला तर बालविवाहमुक्त भारत होण्यास फार वेळ लागणार नाही

बालविवाहासंदर्भातील संशोधनात असे आढळून आले आहे की, बालविवाहामुळे बालवधू आणि वरांवर अनेक दीर्घकालीन नकारात्मक परिणाम होतात. ज्या मुली लहानपणी विवाह करतात त्यांना अनेकदा शिक्षण आणि भविष्यातील करिअरच्या संधी मिळत नाहीत. त्यातच लवकर गर्भधारणा झाली तर बाळंतपणामुळे आरोग्यावर प्रतिकूल परिणाम होणेदेखील त्यांच्यासाठी सामान्य आहे. बालविवाहांमुळे मुलांचे बालपण हिरावून घेतले जाते, हा सर्वांत कळीचा मुद्दा आहे.

sagade@gmail.com