तेजपाल प्रकरणाने नुकताच ‘तेहलका’ माजवला. तत्पूर्वी मुंबईत शक्ती मिलमध्ये एका पत्रकार तरुणीवर झालेल्या सामूहिक बलात्काराने कार्यालयीन कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या लैंगिक अत्याचाराच्या विषयाने पुन्हा जोर धरला. १९९७ रोजी कामाच्या ठिकाणी स्त्रियांच्या लैंगिक अत्याचाराला प्रतिबंध करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने मार्गदर्शक सूचना जाहीर केल्या (विशाखा आदेश). त्यानुसार प्रत्येक कार्यालयात अत्याचारविरोधी समित्या स्थापन करणे गरजेचे आहे. काय आहे आजची स्थिती या समित्यांची? तक्रारदाराची तक्रार ऐकून घेतली जाते का? त्यावर कारवाई होते का? काय असतात तक्रारदार स्त्रियांचे अनुभव?
हे सांगणारा लेख.
केंद्र सरकारच्या सुरक्षा विभागातील लैंगिक अत्याचाराची तक्रार आमच्याकडे आली होती. कार्यालयीन लैंगिक अत्याचारविरोधी समितीच्या प्रमुख डेप्युटी कमांडन्ट मॅडमना केसची दखल घेण्यास वेळच मिळत नव्हता. अनेक उपायांनंतर अखेर एकदाची समितीची बैठक ठरली. ठरल्या वेळेनुसार मी त्या बैठकीला सकाळी अकरालाच हजर झाले. समितीचे कोणीही सदस्य आले नव्हते. अखेर काही काळाने बैठक सुरू झाली. ‘मॅडम’नी केस थोडक्यात सांगितली. एअरपोर्टवरील सुरक्षा रक्षक कॉन्स्टेबल महिलेने लैंगिक अत्याचाराची तक्रार दाखल केली होती. ती तरुणी रात्रपाळीच्या डय़ुटीवर होती. रात्री बारा वाजता तिचे वरिष्ठ अधिकारी सिक्युरिटी इन्स्पेक्टर तिच्या केबिनमध्ये गेले. आणि त्यांनी तिच्याशी आक्षेपार्ह वर्तन केले. त्यासंदर्भातच लैंगिक छळाची लेखी तक्रार या तरुणीने दिली होती. या घटनेलाही सहा महिने झाले होते. आक्षेपार्ह वर्तन केल्याचा आरोप असणारा इन्स्पेक्टर दवाखान्यात दाखल झाल्याने एकदा ठरलेली बैठक रद्द झाली होती. मी ‘मॅडम’ना विशाखा निकालाची प्रत दिली. पीडित स्त्रीने तीन महिन्यांच्या आत आपली तक्रार नोंदवली पाहिजे. समितीने पंधरा दिवसांत केसची सुनावणी करून ३० दिवसांत दोषारोप पेपर तयार करून दहा दिवसांत त्यावर कारवाई करावी, असे ‘विशाखा मार्गदर्शक सूचना’ सांगतात, असे मी त्यांना सांगितले. ‘मॅडम’ आजही गडबडीत होत्या. माझ्या समोरच केससंदर्भातील लिखापढी चालू होती. कोणीतरी वरिष्ठ अधिकारी निवृत्त होणार होते. एक वाजता त्यांना त्या निरोप समारंभाला जायचे होते. समितीतील एक गृहस्थ येऊन बसले. ‘मॅडम’च्या व त्यांच्या अवांतर गप्पा सुरू झाल्या. मी त्यांना तक्रारीबद्दल तुमचे काय मत आहे विचारले. ते म्हणाले, ‘सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याने इन्स्पेक्टरना आत जाताना टिपले आहे, पण आत काय झाले कोणालाच माहीत नाही. मग आपण कसे काय बोलणार? शिवाय दुसऱ्या दिवशी या मुलीच्या प्रियकराने त्या इन्स्पेक्टरला मारले हे चुकीचे आहे!’ असं सांगून त्यांनी मुलीच्या वर्तणुकीवरही ताशेरे ओढले. आपणाला या केसमध्ये कामाच्या ठिकाणी मुलीवर झालेल्या लैंगिक छळाची चौकशी करायची आहे, त्यासंदर्भात मुलीशी व इन्स्पेक्टराशी बोलणे आवश्यक आहे. याची आठवण करून देताच ‘मॅडम’नी बेल वाजवून दोघांनाही बोलवून घेतले. तक्रार अर्जावरील केसपेपरवर सहा प्रतींवर सह्य़ा घेणे चालू होते. सव्वीस वर्षीय मुलीला मी माझ्या बाजूला बोलाविले. प. बंगालमधील छोटय़ाशा गावातून अतिशय प्रतिकूल परिस्थितीतून ही मुलगी आली होती. उंची व तब्येत चांगली असल्याचा फायदा उठवत बारावीनंतर खूप परिश्रमाने अतिशय अवघड अशा सुरक्षा रक्षकाच्या परीक्षेत पास होऊन ती मुंबईत आली होती. ‘मॅडम’ना कार्यक्रमाला जायची गडबड झाली होती. मी त्यांना दोघांशी स्वतंत्र बोलावे लागेल व वेळ द्यावा लागेल, असे सांगितले. त्या लगेच म्हणाल्या, ‘पुढील आठवडय़ात बसू’.
जानेवारी महिन्याच्या शेवटी पुन्हा बैठक झाली. पण काहीच निष्पन्न झाले नाही. दोन महिने वाट पाहून मी एप्रिलमध्ये वारंवार फोन केला. त्यांनी उचलला नाही, मग मेसेज केला. त्यालाही उत्तर नाही. मग मी परत मेसेज करून आपल्या केसमध्ये काहीच झाले नाही, याची आठवण करून दिली. स्वयंसेवी संस्थेची प्रतिनिधी म्हणून मला खूप अस्वस्थ वाटतेय. असा निरोपांचा धडाका लावल्यावर त्यांनी ‘मी मेडिकल रजेवर आहे, आल्यावर बघू,’ असे उत्तर पाठविले. जुलैमध्ये अचानक त्यांनी उद्या मीटिंग घेऊया का असा निरोप पाठवला. मी मुंबईबाहेर असल्याने ‘दोन दिवसांनी मीटिंग घेऊ’, असे मी कळवले. त्याला आजतागायत उत्तर नाही. मी स्वत: अनुभवलेला हा प्रसंग. स्त्रीवर होणाऱ्या अन्यायाबाबत दुसरी स्त्री जर इतकी उदासीन असेल तर काय बोलणार?
कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या लैंगिक छळाविषयीचा कायदा पारित झाला आहे. दोन दशकांच्या महिला चळवळीचा व जे. एस. वर्माच्या लढय़ाचा हा विजय आहे. शासकीय, निमशासकीय, संघटित व असंघटित क्षेत्रातील स्त्रिया, कापरेरेट क्षेत्रांतील नोकरदार महिलापासून शेतमजूर, घरकाम करणाऱ्या महिलांचा यात समावेश आहे. कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या लैंगिक छळास प्रतिबंध करण्यासाठी १९९२ चा रिट विनंती अर्ज क्र. ६६६-७० मधील सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या न्याय निर्णयातील मार्गदर्शक तत्त्वे भारत सरकारने प्रस्तुत केली. या परिपत्रकाची राज्य शासन व राज्य शासनाकडून सर्व सरकारी-समिती स्थापन करणे बंधनकारक तर आहेच, पण सर्वोच्च न्यायालयाची मार्गदर्शक तत्त्वे व शासनाचा निर्णय यांचा एकत्रित, सर्वसमावेशक असा उपयोग करून घ्यायचा आहे. कायदा व मार्गदर्शक तत्त्वे अतिशय सक्षम आहेत. तरीही अंमलबजावणी पातळीवर थक्क व्हावं, उद्विग्न व्हावे असे प्रकार आजमितीला घडत आहेत.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
