करोना संकट स्त्री नेतृत्वाचं फलदायी कर्तृत्व

संपूर्ण जग करोनाशी युद्ध लढत आहे, यातल्याच कॅरिबियन बेटांवरचा ‘सिंट मार्टेन’ हा लहानसा देश असो किंवा  फिनलँड, आइसलँड असोत, नॉर्वे वा तैवान असो किंवा न्यूझीलंड, डेन्मार्क वा जर्मनी असोत, या सर्व देशांनी ‘करोना’शी असलेलं हे युद्ध यशस्वी चालीनं लढलं आणि आता ते पूर्वपदावर येऊ पाहात आहेत. या सर्व देशांच्या प्रमुखपदी स्त्रिया असणे ही त्यातली महत्त्वाची समान बाब. एकीकडे मोठमोठे देश ‘करोना’मुळे हडबडून गेले असताना ही गोष्ट लक्षवेधीच!  वेळेवर संकटाची पावलं ओळखणं आणि तज्ज्ञांच्या सल्ल्यानं वेगवान निर्णय घेऊन ते ठामपणे राबवणं, हे नेतृत्वगुण या सर्व राष्ट्रप्रमुखांनी अधोरेखित केलं, म्हणूनच  स्त्री नेतृत्वाचं फलदायी कर्तृत्व जगाला दिसलं आहे.

कॅरिबियन बेटांवरच्या ‘सिंट मार्टेन’ या इवल्याशा देशाच्या पंतप्रधानांनी- सिल्व्हेरिया जेकब्ज यांनी १ एप्रिल २०२० ला आपल्या सुमारे ४२ हजार नागरिकांशी संवाद साधला. तेव्हा त्या म्हणाल्या, ‘‘आहात त्या जागीच राहा.  तुमच्याकडे तुम्हाला आवडणारा ब्रेड नसेल, तर घरातलेच क्रॅकर्स खा, सिरियल खा; पण काही केल्या बाहेर पडू नका.’’ एप्रिल महिन्याच्या सुरुवातीलाच या लहान देशात ‘करोना’चे रुग्ण वाढत होते. दरवर्षी हा देश ५ लाख परदेशी पर्यटकांना आपलं द्वार खुलं करतो. त्यामुळे आपल्या देशात ‘करोना’  वाढला, तर आपण त्यासमोर टिकाव धरू शकत नाही, हे त्या जाणून होत्या. कारण इथे अतिदक्षता विभागाच्या खाटा आहेत केवळ दोन.  इथे सतत चक्रीवादळं येत असतात, त्यामुळे ‘करोना’ची कुणकुण लागताच त्यांनी आपल्या नागरिकांना १५ दिवसांसाठीचा शिधा भरून ठेवायला सांगितला होता. ‘‘केवळ १५ दिवसांच्या आणि खाण्याच्याच गोष्टी साठवून ठेवा, टाळेबंदीमध्ये त्याचा तुम्हाला उपयोग होईल. बाकी कशाही वाचून तुम्ही जगू शकता,’’ असा सल्लाही त्यांनी दिला.

सिंट मार्टेन देशाच्या ५१ वर्षीय पंतप्रधान सिल्व्हेरिया जेकब्ज यांचं नाव अँगेला मर्केल किंवा जेसिंडा आर्डर्न यांच्यासारखं सगळ्या जगाला माहीत नाही, पण त्यांच्या देशवासीयांसाठी त्या महत्त्वाच्या असल्यानं त्यांनी हा संदेश चोख पाळला. एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात पर्यटक येत असूनही गेल्या २ महिन्यांत इथं ‘करोना’चे  के वळ ७४ रुग्ण सापडले आहेत. ‘करोना’ सिंट मार्टेनच्या आटोक्यात असल्यानंच त्यानंतरच्या संभाव्य  आर्थिक संकटाला कसं तोंड द्यायचं, याविषयी सध्या तिथं  नियोजन सुरू आहे.

‘करोना’  विषाणूविरुद्धच्या लढय़ात जगभरातील मोठय़ा राष्ट्रांचे प्रमुख हे त्यांच्या विधानांमुळे आणि हे संकट योग्य पद्धतीनं न हाताळू शकल्यामुळे चर्चेत आहेत. ब्राझीलचे पंतप्रधान जेर बोल्सोनारो, ब्रिटनचे बोरिस जॉन्सन किंवा अमेरिकेचे डोनाल्ड ट्रम्प हे अशास्त्रीय विधानं, घाईगडबडीतले निर्णय, बेफिकिरी, नियोजनशून्यता यामुळे तिथल्या नागरिकांना वेठीस धरत आहेत. व्हिएतनाम, झेक रिपब्लिक, ग्रीस आणि ऑस्ट्रेलियामधल्या पुरुष देशप्रमुखांनी मात्र हे संकट चांगल्या पद्धतीनं हाताळलेलं दिसतं; पण, स्त्री नेतृत्व असलेले देश या लढाईत चुकताना अजून तरी दिसत नाहीत आणि म्हणून साथीच्या रोगांचा, नैसर्गिक आपत्तींचा, दहशतवादी हल्लय़ांचा सामना करण्यासाठी स्त्री नेतृत्व अधिक सक्षम आहे की काय, असा प्रश्न मनात आल्यावाचून राहत नाही.

‘करोना’नं चीन, इटली, अमेरिकेत एवढं थैमान घातलं असताना जर्मनी मात्र तिथला करोना मृत्युदर १.४ टक्के एवढा कमी ठेवण्यात यशस्वी झाला आहे. ‘क्वांटम केमिस्ट्री’मध्ये डॉक्टरेट असलेल्या अँगेला मर्केल यांनी त्यांच्या पहिल्याच आश्वस्थ करणाऱ्या भाषणात सांगितलं, की ७० टक्के जर्मन जनता या रोगामुळे बाधित होऊ शकत असली तरी जर्मनी या संकटाला तोंड द्यायला सक्षम आहे. रोगाचा स्वभाव कळता क्षणीच जर्मनीनं ताबडतोब पावलं उचलली. त्यांनी १८ मार्चला शाळा आणि सर्व सार्वजनिक कार्यक्रम बंद केले. दूरचित्रवाणीवर फारशा न येणाऱ्या मर्केल आता नियमितपणे नागरिकांशी संवाद साधताना सांगत होत्या, ‘‘आपली जीवनशैली, आपल्या सवयी, आपलं आयुष्य, यामध्ये आता खूप फरक पडणार आहे. दुसऱ्या महायुद्धानंतर  ‘करोना’चं संकट आपली परीक्षा पाहणार आहे. ‘करोना’ संकट गंभीर आहे, त्याबद्दलचं गांभीर्य कधीही विसरू नका..’’ जर्मनीचा रोख सुरुवातीपासूनच चाचण्यांवर होता. त्यामुळे कोणतीही लक्षणं न दिसणारे रुग्णही लगेच शोधता आले. यामुळे एका मर्यादेनंतर रोगाची वाढ कमी झाली. जर्मनीत दर आठवडय़ाला ३ लाखांच्या वर चाचण्या होतात. चाचण्यांबरोबरच जर्मनीनं ‘करोना  टॅक्सी’ सुरू केल्या. हे फिरते दवाखाने साध्या सर्दी-खोकल्यानं आजारी असलेल्या रुग्णांवर लक्ष ठेवायचं काम करतात. गरज पडली तर रुग्णालयात भरती व्हायला सांगतात. याचे दोन फायदे होतात. रुग्णांना लवकर उपचार मिळतो आणि रुग्ण बाहेर न पडल्यामुळे संसर्ग कमी होतो. एका महिन्याच्या टाळेबंदीनंतर आज जर्मनी हळूहळू व्यवहार सुरू करण्याच्या तयारीत आहे.

जर्मनीच्या शेजारचा देश- डेन्मार्क.  ‘करोना’ची चाहूल लागताच डेन्मार्कच्या स्त्री पंतप्रधान मेट्टे फ्रेडरिक्सन यांनी आपल्या आंतरराष्ट्रीय सीमा आणि सर्व सार्वजनिक व्यवहार बंद केले. ताबडतोब चाचण्या आणि विलगीकरणाला सुरुवात केली. डेन्मार्कनं जेव्हा  ११ मार्चला टाळेबंदी जाहीर केली, तेव्हा तिथल्या रुग्णांचा आकडा होता ५१४ आणि ब्रिटनचा आकडा होता ४५६.  टाळेबंदी करणारा डेन्मार्क हा युरोपातला इटलीनंतरचा दुसराच देश ठरला. आज (हा लेख लिहिला त्यावेळी) या देशात ७ हजारांच्या आसपास ‘करोना’ रुग्ण आहेत, तर ३७० जणांचा ‘करोना’नं मृत्यू झाला आहे;  पण त्या तुलनेत ब्रिटनमध्ये आज १ लाख ३० हजारांच्या वर ‘करोना’ रुग्ण आहेत आणि १७ हजारांच्या वर लोक मृत्युमुखी पडले आहेत.  ब्रिटननं डेन्मार्कनंतर १२ दिवस वाट पाहून मग २३ मार्चला टाळेबंदी केली. सुनियोजित टाळेबंदी केल्यामुळे डेन्मार्कला ‘करोना’चा प्रभाव रोखता आला. अमेरिका आणि ब्रिटनच्या उदाहरणावरून शिकून इथल्या सरकारनं ‘हँड सॅनिटायझर’ आणि टॉयलेट पेपरचा लोकांनी साठा करू नये म्हणून एक शक्कल लढवली. समजा, एक हँड सॅनिटायझर विकत घेतलं आणि त्याची किंमत

५ युरो होत असेल, तर त्याच वेळी दुसरं हँड सॅनिटायझर खरेदी केल्यास त्याची किंमत एकदम १००-१५० युरो करून टाकली. त्यामुळे लोक आपोआपच लागेल तेवढंच खरेदी करू लागले आणि दुकानांमध्ये कोणत्याही गोष्टीचा तुटवडा भासला नाही. डेन्मार्कच्या पंतप्रधान मेट्टे फ्रेडरिक्सन म्हणतात, ‘‘ही टाळेबंदी करणं म्हणजे ५० फुटांवरच्या दोरीवरची कसरत करण्यासारखं आहे. जास्त वेळ तिथे राहिलात किंवा खूप पटकन पुढे गेलात की तुमचा कपाळमोक्षच झाला म्हणून समजा. त्यामुळे या दोरीवरून सुखरूप बाहेर येण्यासाठी प्रत्येक पाऊल हे योग्यच पडलं पाहिजे. या दिव्यातून बाहेर यायला लवकरात लवकर आणि योग्य प्रयत्न करत राहायला हवेत.’’

फिनलँडच्या पंतप्रधान- ३५ वर्षीय सना मारिन या गेल्या वर्षी सर्वात तरुण पंतप्रधान ठरल्यानं चर्चेत आल्या होत्या. त्यांनीही डेन्मार्क आणि जर्मनीप्रमाणे विलगीकरण आणि चाचण्यांवर भर दिला. पहिला रुग्ण सापडल्याबरोबरच त्यांनी फिनलँडमध्ये टाळेबंदी जाहीर केली. यामुळे रुग्णसंख्या आटोक्यात राहिली आणि आरोग्यव्यवस्थेवर ताणही पडला नाही. आपल्या देशवासीयांची नाडी ओळखणाऱ्या सना यांनी समाजमाध्यमांचा जास्त उपयोग के ला, कारण  टाळेबंदी तोडून बाहेर पडणाऱ्यांत तरुणच अधिक असतील हे त्यांच्या लक्षात आलं. फिनलँडमधले तरुण बातम्यांसाठी  वृत्तपत्र वाचत नाहीत की सरकारी वृत्तवाहिनीही बघत नाहीत, त्यामुळे त्यांच्याशी  खास संवाद साधता यावा यासाठी त्यांनी समाजमाध्यमांमध्ये प्रभाव असलेल्या व्यक्तींची मदत घेऊन आपला संदेश पोहोचवला.

आणखी एका स्त्री पंतप्रधानानं आपल्या देशवासीयांना ‘करोना’पासून वाचवण्यासाठी योग्य वेळी योग्य पावले उचलली. त्या आहेत, नॉर्वेच्या पंतप्रधान अर्ना सॉलबर्ग. वेगवान चाचण्या, विलगीकरण आणि वेळेत टाळेबंदी यामुळे नॉर्वेमध्ये सध्या नागरिकांच्या दळणवळणावर आधीसारखे नियम कडक नाहीत. यापुढच्या पायरीमध्ये प्रादुर्भाव वाढू नये म्हणून सॉलबर्ग यांनी तंत्रज्ञानाची साथ घेतली. नॉर्वेच्या ‘टेलिनॉर’ कंपनीबरोबर सरकारनं ‘स्मिटनस्टॉप’ नावाचं अ‍ॅप तयार केलं. पहिल्याच आठवडय़ात ५३ लाख लोकसंख्येपैकी

१४ लाखांच्या वर लोकांनी  हे अ‍ॅप वापरायला सुरुवात केली. यामध्ये ‘ब्लूटूथ’ आणि मोबाइल फोनच्या ‘लोकेशन ट्रॅकिंग’ सेवेचा उपयोग करून लोकांचं दळणवळण कुठे आणि कसं होत आहे, यावर देखरेख करायला सुरुवात केली. जर एखादी व्यक्ती ‘करोना’बाधित व्यक्तीच्या जवळपास आली, तर त्या व्यक्तीला याबद्दल संदेश जातो. यामध्ये खासगी माहिती वापरली जाण्याबद्दल अनेक नैतिक मुद्दे असले, तरी आज हे अ‍ॅप नॉर्वेजियन सरकारला त्यांच्या ‘करोना’ लढय़ात मोठा हातभार लावत आहे. पंतप्रधान सॉलबर्ग यांचं काम लक्षात राहतं ते आणखी एका कारणामुळे. त्यांनी देशातल्या मुलांशीच थेट संवाद साधला. देशभरातल्या लहान मुलांकडून प्रश्न मागवण्यात आले होते. सॉलबर्ग यांनी या सर्व प्रश्नांची उत्तरं दिली आणि मुलांना आवर्जून सांगितलं, ‘‘या काळात तुम्हाला थोडं घाबरून गेल्यासारखं होत असेल, मलाही होतं; पण ठीक आहे.  एवढे सगळे बदल होत असताना घाबरून जायला होतंच.’’ या अशा छोटय़ा प्रयत्नांचाही परिणाम अशा आपत्तीच्या काळामध्ये लोकांचं मनोबल टिकवण्यासाठी खूप मोठा असतो.

न्यूझीलंडमध्ये २०१७ मध्ये पंतप्रधानपदी निवडून आल्यापासून जेसिंडा आर्डर्न विविध कारणांनी सतत चर्चेत राहिल्या आहेत. मग त्या २०१९ मध्ये लागलेल्या आगी असोत की मशिदीवरचा हल्ला असो, संकटकाळामध्ये लोकांशी संवाद साधण्याचं तंत्र जेसिंडा यांनी जाणलं आहे. ‘करोना’ संकटामध्ये लोकांशी बोलताना त्यांनी ‘‘किवीज्, गो होम’’, अशीच सुरुवात केली. ‘त्यांची भाषा थेट आहे, पण ती मनाला भिडते. म्हणूनच त्या जे सांगतात ते ऐकावंसं वाटतं,’ असं तिथले नागरिक सांगतात. जेसिंडा समाजमाध्यमांचा वापरही चांगला करतात. नुकताच त्यांनी डेन्मार्कच्या पंतप्रधानांशी संवाद साधतानाचं छायाचित्र इन्स्टाग्रामवर प्रसिद्ध केलं आहे. देशात फक्त ६ रुग्ण असताना त्यांनी बाहेरच्या देशांमधून येणाऱ्या लोकांवर घरातच, पण विलगीकरणात राहण्याविषयीचे कडक नियम लावले. त्यांच्या संपर्कात आलेल्या लोकांना ‘ट्रॅक’ केलं आणि त्यांच्या चाचण्या केल्या.  या सगळ्यामुळे न्यूझीलंडमध्ये १४५६ ‘करोना’बाधित असून मृत्यूचा आकडा आहे केवळ ४ आणि तेही सर्व ७० वर्षांवरचे.

न्यूझीलंडप्रमाणेच, बाहेरच्या देशांमधून आलेल्या लोकांच्या चाचण्या आणि विलगीकरण केल्यामुळे तैवानही ‘करोना’ संकट आटोक्यात आणण्यात यशस्वी ठरत आहे. विधिविषयक प्राध्यापक त्साई इंग-वेन या तैवानच्या पहिल्या स्त्री पंतप्रधान. चीनशी मोठे व्यापारी संबंध असूनही आजपर्यंत इथे फक्त ४०० लोकांना ‘करोना’ची लागण झाली आहे आणि केवळ ६ लोकांचा यामुळे मृत्यू झाला आहे. तैवाननं ३१ डिसेंबरनंतर देशात आलेल्या प्रत्येकाची करोना चाचणी घेतली, विलगीकरण केलं आणि त्यांच्या हालचालींवर बारीक लक्ष ठेवलं. आश्चर्य म्हणजे सध्या जगात सरसकट वापरण्यात येते ती टाळेबंदीची पद्धत तैवाननं वापरली नाही. संपूर्ण टाळेबंदी न करता, तैवाननं प्रत्येक बाधित आणि संशयित व्यक्तीचा पाठपुरावा करण्यावर भर दिला. संकटाची चाहूल लागताच उपाययोजना केल्यामुळे आज तैवानमध्ये सर्व व्यवहार सुरळीत सुरू आहेत, अर्थात सुरक्षिततेची काळजी घेऊनच. मुख्य म्हणजे ‘करोना’मुळे जरी आंतरराष्ट्रीय व्यापार ठप्प असला, तरी इतर देशांच्या तुलनेत तैवानची अर्थव्यवस्था पूर्ण कोलमडलेली नाही. आता तैवान हा अमेरिका आणि युरोपातील इतर देशांना जवळजवळ १० कोटी ‘मास्कस्’चा पुरवठा करण्याच्या तयारीत आहे. या देशाचे प्रयत्न आता ‘करोना’ संकटाशी सामना करण्याची सर्वोत्तम पद्धत म्हणून ओळखले जातात. तैवाननं केलेल्या कामगिरीचं कौतुक जागतिक आरोग्य संघटनेनंही केलं आहे.

अतिशय  विरळ  मनुष्यवस्ती असलेल्या आइसलँडची लोकसंख्या आहे केवळ ३.५ लाख. म्हणजे आपल्या नगर किंवा लातूर शहरांएवढी. इथल्या पंतप्रधान कातरीन जेकोप्सस्तोतीर यांना इथल्या प्रत्येक, हो, प्रत्येक माणसाची चाचणी करून घ्यायची आहे. ही चाचणी करून घेण्यासाठी आइसलँड सरकार नागरिकांकडून कोणतंही शुल्क आकारणार नाहीए. या लहानशा देशानं आजपर्यंत आपल्या लोकसंख्येच्या तुलनेत सर्वाधिक चाचण्या केल्या आहेत. आजपर्यंत विलगीकरणाच्या कारणामुळे ज्या लोकांचा पगार बुडाला आहे, त्यांनाही पूर्ण पगार देण्याची घोषणादेखील त्यांनी नुकतीच केली आहे. लवकर चाचण्या झाल्यामुळे रोगही लवकर आटोक्यात यायला मदत झाली आहे. आइसलँड आता आपल्या शाळा, महाविद्यालयं उघडण्याच्या तयारीत आहे.

संकटांचा सामना करताना पुरुष राज्यकर्त्यांच्या तुलनेत स्त्रिया सरस ठरताना दिसत असल्या, तरी याचा अर्थ स्त्रिया संकटाचा सामना करायला अधिक सक्षम आहेत असा काढता कामा नये. बांगलादेशात तातडीच्या उपाययोजना करूनही किंवा बोलिव्हियाच्या अंतरिम पंतप्रधान जनिन अनेझ चॅवेझ यांनी करोनाविषयी चुकीची माहिती देणाऱ्यांविरोधी कडक कारवाईचे आदेश देण्यासारखे निर्णय घेऊनदेखील त्यांना अजूनही  ‘करोना’ला रोखता आलेलं नाही;  पण या काही उदाहरणांवरून अशा संकटाचा सामना करण्यासाठी कोणते गुण आवश्यक आहेत याची मांडणी होणं आवश्यक आहे. संकटाची पूर्वतयारी, स्पष्ट व थेट संदेश, वेगवान व निर्णायक कृती, दुसऱ्याचं ऐकून घेण्याची क्षमता आणि विज्ञानावर असलेला ठाम विश्वास हे गुण ‘करोना’  संकटाचा सामना करायला उपयोगी ठरले, असं म्हणायला हरकत नाही.

‘करोना’च्या संकटाचा सामना करणं हे काही एका व्यक्तीच्या निर्णयावर अवलंबून नाही, ही गोष्ट सगळ्यांनाच पक्की ठाऊक आहे. यासाठी असा नेता गरजेचा आहे, की जो सार्वजनिक आरोग्यतज्ज्ञ, अर्थतज्ज्ञ, सामाजिक शास्त्रज्ञ, अशा सर्वाची मतं समजून घेऊन मगच निर्णय घेईल. ही गोष्ट उघड वाटली तरीही प्रत्यक्षात करणं सर्वानाच जमतं असं नाही. वरच्या उदाहरणांमधील नेत्यांना ही गोष्ट सहज अवगत आहे. अशा संकटकाळामध्ये स्वत:च्या प्रतिमेच्या पलीकडे जाऊन, आपल्या राजकीय असुरक्षितता बाजूला ठेवून, तज्ज्ञांच्या मताचा आदर करून निर्णय घेणं याला एक नेता म्हणून खूप आत्मविश्वास लागतो. तो या सर्व नेत्यांमध्ये दिसतो. आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे या सर्व देशांची लोकसंख्येची घनता अतिशय कमी आहे आणि हे देश आकारानेही लहान आहेत. त्यामुळे या देशांतील नेते कुणाचं अनुकरण न करता आपल्या भूगोलाला आणि लोकांच्या मानसिकतेला, सवयींना साजेसे असे निर्णय घेऊ शकले. भारताच्या बाबतीत बोलायचं तर त्यांच्या तुलनेत आपली लोकसंख्या खूपच जास्त आहे, तरीही टाळेबंदीच्या निर्णयाचा चांगला उपयोग होताना दिसतो आहे. या यशस्वी देशांच्या उदाहरणांवरून अशा संकटांचा सामना करायला आपल्या राज्यांनाच अधिक अधिकार द्यावे लागतील.

‘करोना’ संकटाची ही सुरुवात आहे. यामुळे विविध क्षेत्रांवर होणाऱ्या संभाव्य परिणामांचा अंदाज अजून आपल्याला यायचा आहे. आपलं आयुष्य पूर्वीसारखं राहणार नाही, कारण पूर्वीसारखं आयुष्यच साथीच्या या फैलावाला कारणीभूत आहे. या साथीशी प्रतिकार करताना हे नक्की दिसलं, की जगाला यापुढे सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, आपल्या अहंकाराचं प्रदर्शन करणाऱ्या नेत्यांपेक्षा, खरं बोलणाऱ्या, तज्ज्ञांच्या मताचा आदर करणाऱ्या, वैज्ञानिक दृष्टिकोन असणाऱ्या, भावनाप्रधान अशा नेत्यांची अधिक गरज आहे.