यत्र तत्र सर्वत्र : करोना इष्टापत्ती की..

करोना संकटामुळे सगळ्यांनाच सक्तीनं घरी बसावं लागलं. त्यामुळे अनेक पुरुषांनी, ‘ यामुळे घरी केवढं काम असतं, आणि त्यासाठी केवढे कष्ट घ्यावे लागतात, याची आम्हाला जाणीव झाली,’ अशी कबुली दिली आहे आणि स्त्रिया घरचा व्याप सांभाळून कार्यालयीन कामेही करतात, त्यामुळे हे संकट संपल्यावरही आम्ही घरची जबाबदारी बरोबरीने उचलू, अशी ग्वाही देखील देताना दिसत आहेत. तर दुसरीकडे  कौटुंबिक हिंसाचाराच्या प्रकरणातही मोठी वाढ  झाल्याचं लक्षात आलं आहे. चीन, जर्मनी, ग्रीस, ब्रिटन आणि ब्राझीलमध्येही अशा  कौटुंबिक हिंसाचारामध्ये वाढ झाल्याचं समोर आलं आहे.

मोठय़ा आपत्ती मोठे बदल घडवतात. मग त्या मानवनिर्मित असोत किंवा नैसर्गिक. या आपत्तीत आपल्या सामाजिक प्रक्रियेमध्ये अनेक वर्षे अडकलेले बदल चटकन घडतात आणि अंगवळणीही पडतात. पहिल्या महायुद्धाने, स्त्रिया फक्त चूल आणि मूल सांभाळू शकतात, या गैरसमजाला इतिहासजमा केलं. दुसऱ्या महायुद्धामुळे युरोप बिघडला आणि घडला,  साम्राज्यवादाला आळा बसला आणि जगात लोकशाहीकरणाच्या प्रक्रियेची सुरुवात झाली. सध्याचं ‘करोना’चं संकट हे आपण आत्तापर्यंत अनुभवलेल्या संकटांपेक्षा वेगळं आहे. या संकटामुळे नक्की कोणत्या क्षेत्रावर कसे परिणाम होतील याचा आज आपण केवळ अंदाजच बांधू शकतो.

झीका, इबोला, प्लेग अशा साथींच्या रोगाचा इतिहास असं सांगतो, की आपत्तीचा पहिला आणि दूरगामी फटका हा कायम गरीब, वंचित आणि अर्थात असुरक्षित  स्त्रियांवर होतो. या रोगाचा शारीरिक परिणाम जरी  स्त्रियांवर तुलनेने कमी होत असला, तरी याचा आर्थिक — सामाजिक फटका  स्त्रियांना जास्त बसतो, मग ती स्त्री कोणत्याही आर्थिक आणि सामाजिक गटातली असू दे.  ‘करोना’ आपत्तीमध्ये सध्यातरी काही क्षेत्रांवर  स्त्रियांचा प्रभाव वाढताना दिसतो, तर काही क्षेत्रांमध्ये  स्त्रियांचा अनेक वर्षांंचा लढा मागे पडेल की काय अशी भीती वाटते.

सध्या या ‘करोना’ व्हायरसच्या संकटात, जगातल्या प्रत्येक देशासाठी, राज्यासाठी सर्वात महत्त्वाची व्यवस्था म्हणजे सामाजिक आरोग्य व्यवस्था. या व्यवस्थेच्या मुळाशी आहेत ते सर्व डॉक्टर्स आणि आरोग्य कर्मचारी. जगभरातली सरासरी लक्षात घेतली तर साधारण ७० टक्के  आरोग्य कर्मचारी स्त्रिया आहेत. चीनमधील हुबेई प्रांतात, जिथे याचा फटका सर्वात आधी बसला तिथे तर हे प्रमाण ९० टक्के  आहे. भारतातही हे प्रमाण असंच ७०—८० टक्के  आहे. आणि भारतात ही साथ जशी पसरत जाईल तशी आरोग्य कर्मचारी, नर्सेस यांची गरज आणखीनच वाढायला लागणार आहे. २० तासांची डय़ुटी करून थकलेल्या नर्सेसचे व्हिडीयोज् आपण समाजमाध्यमांवर पाहिले असतील. सध्याच्या परिस्थितीचा हवाला देत आपल्याला, म्हणजे घरी बसलेल्यांना, तुम्ही कृपया घरीच राहा, आमच्यावरचा ताण वाढवू नका, असं सांगत आहेत. अपुऱ्या संरक्षण सामग्रीमुळे त्यांना स्वत:ला हा रोग होण्याची भीती आहे. त्याबरोबरच रोज एवढा वेळ हॉस्पिटलमध्ये घालवून घरी जाताना, आपण आपल्या घरच्यांना तर आजारी करणार नाही ना, ही धास्ती देखील आहे. इटलीमध्ये ज्या लोकांमध्ये करोनाचा प्रादुर्भाव झाला त्यापैकी तब्बल १० टक्के  हे आरोग्य कर्मचारी होते. चीनमध्येही हा आकडा मोठा आहे. भारतातही अपुऱ्या सोयींमुळे आरोग्य कर्मचारी या रोगाला बळी पडण्याचं प्रमाण वाढतं आहे. अमेरिकेतील न्यूयॉर्क शहरामध्ये जेव्हा करोना व्हायरसने थैमान घालायला सुरुवात केली, तेव्हा तिथल्या अनेक आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी आपली गोष्ट ट्विटरवर सांगितली आहे. दिवसातून केवळ तीन ते चार तास झोप आणि अशा भीतीच्या, अनिश्चिततेच्या वातावरणात रोज कामावर जाणं सोपं नाही. पण तरीही आज या संकटातून वाचवण्यासाठी त्या तत्पर आहेत.

जागतिक आरोग्य संघटनेचे मुख्य डॉ. टेडरॉस अधॅनोम घेब्रॅसस यांनी नुकताच एक लेख लिहिला. त्यामध्ये आजही आरोग्य क्षेत्रात काम करत असलेल्या परिचारिकांना कामाच्या ठिकाणी अनेक समस्यांचा सामना करावा लागतो, त्याबद्दल त्यांनी खंत व्यक्त केली. ते म्हणाले, की आरोग्यसेविका रुग्णांची सेवा करायला कायमच कटिबद्ध असतात. तरीही त्यांना अतिशय कमी वेतन आणि वरिष्ठांकडून शोषण याचा सामना करावा लागतो. शिवाय त्यांच्या कामाला मानही दिला जात नाही.  आरोग्यसेविका हा आपल्या सामाजिक आरोग्याचा कणा आहेत, आणि विशेषत: सध्याच्या संकटाचा सामना करताना त्यांचं महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. त्यामुळे त्यांनी सर्वच देशांना अशा सर्व कर्मचारी वर्गासाठी भरीव आर्थिक तरतूद करण्याचे आवाहनही केले आहे. ७ एप्रिल हा दिवस जागतिक आरोग्य दिन, म्हणून साजरा केला जातो. या निमित्तानं परिचारिका,  इतर वैद्यकीय स्त्री कर्मचारी यांना त्यांच्या कामासाठी सलाम करताना जागतिक आरोग्य संघटनेने २०२० हे वर्ष स्त्री आरोग्य कर्मचाऱ्यांना समर्पित केलं आहे.

अनेक वेळा अशा आपत्तीमध्ये आधीपासून आपल्याला ग्रासलेल्या व्याधींकडे दुर्लक्ष होईल, अशी भीती वाटते. भारताच्या तुलनेत महाराष्ट्रात मातामृत्यू दर हजारांमागे ६१ असा आहे. दर वर्षी हा कमी कमी होतो आहे. सरकार आणि सामाजिक संस्था यांच्या स्त्रियांचे आरोग्य सुधारावे यासाठी केलेल्या एकत्रित कामाचं हे फलित आहे. ग्रामीण भागांमध्ये अनेक ठिकाणी जर आरोग्य केंद्रांचं लक्ष केवळ करोनावर असेल तर स्त्री आरोग्य, गर्भवती,  नवजात बालकं याकडे दुर्लक्ष होण्याची भीती आहे. २०१५ मध्ये इबोलाच्या साथीने आफ्रिकेतील काही देशांना आणखीनच पांगळं करून टाकलं. या रोगाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी सियारा लियोनमधल्या शाळा बंद केल्या गेल्या होत्या, अनेक मुलींनी त्यानंतर शिक्षणाकडे पाठच फिरवली. आणखीन भयानक गोष्ट अशी, की मुली घरी असल्याने घरी एखादा आजारी असेल तर त्याची काळजी घेण्याचं काम त्यांच्यावर आलं, यामुळे लहान मुलींमध्ये या रोगाचा प्रादुर्भाव वाढला. याबरोबरच तिथे लैंगिक अत्याचारही वाढले आणि त्यामुळे लहान मुलींमध्ये गरोदरपणाचं प्रमाणही वाढलं.

सामाजिक आरोग्यासाठीचे प्रयत्न आणि सामाजिक आरोग्याच्या धोरणांमध्ये स्त्रियांवर एखाद्या आपत्तीचा काय परिणाम होतो याची जाणीव आणि अभ्यास भारतातच काय, तर जगात कुठेही होताना दिसत नाही. ‘करोना’ संकटामध्येही तो सुरुवातीला झाला नाही. एखाद्या साथीच्या रोगाचा परिणाम स्त्रियांवर आणि पुरुषांवर कसा होतो याचा अभ्यास होणं महत्त्वाचं आहे, कारण त्यामुळे या संकटाशी सामना करायची तयारी करताना काय गोष्टी ध्यानात ठेवायला हव्यात हे आपल्याला लक्षात येईल आणि याचा नकारात्मक परिणाम कमी करायच्या दृष्टीनं संकटानंतर धोरणं आखायलाही त्याची मदत होईल. जगात कुठेही, कोणत्याही रोगाच्या साथीमध्ये घरी कोणीही आजारी पडलं तर प्राथमिक शुश्रूषेचं काम हे स्त्रियांचंच असतं. त्यानंतरही जर हॉस्पिटलमध्ये भरती व्हायची वेळ आली तरी तिथेही सर्वात अधिक लक्ष या नर्सेस म्हणजे मुख्यत: स्त्रियाच देत असतात. त्यामुळे रुग्णामधले बदल, रोगाची विविध लक्षणे, उपचारांचे परिणाम याकडे या स्त्रियांचे बारीक लक्ष असतं. असं असतानाही, स्त्रियांच्या या भूमिकेला, जागतिक पातळीवर रोगाचा सामना करण्याच्या प्रक्रियेमध्ये, आजपर्यंत तरी महत्त्वाचं स्थान दिलं गेलेलं दिसत नाही. स्त्रियांचं आपल्या गावामध्ये होणाऱ्या बदलांवर बारीक लक्ष असतं, त्यांच्या या निरीक्षण शक्तीचा उपयोग, एखाद्या भागात साथ आली आहे हे लवकर कळायला मदत होऊ शकते. अर्थात शहरामध्ये हे एवढं सहज शक्य नाही, पण ग्रामीण भागात आरोग्यसेविकांच्या, आणि स्थानिक स्त्रियांच्या मदतीनं अशी काही मापके तयार करता येतील का, यावर विचार व्हायला हवा.

भारतात ‘करोना’चा प्रादुर्भाव वाढत असताना, आणि भारताची या रोगाची चाचणी करण्याची क्षमता अतिशय कमी आहे आणि म्हणून आणखी आकडेवारी समोर येत नाही अशी टीका होत असताना, एक दिलासादायक बातमी आली. पुण्यातील ‘मायलॅब’ या कंपनीने ‘कोव्हिड १९’ आजाराचं निदान करणारी चाचणी किट यशस्वीरीत्या तयार केलं. आणि यामागे कष्ट आहेत ते व्हायरोलॉजिस्ट मीनल डाखवे—भोसले यांचे. मीनल यांच्या नेतृत्वाखालील १० जणांच्या टीमने हे किट तयार केलं आहे. त्या सांगतात, की अशी किट तयार करण्यासाठी साधारणपणे तीन ते चार महिने लागतात. मात्र, त्यांच्या कंपनीने केवळ सहा आठवडय़ांमध्ये हे किट तयार केले आहे. दर आठवडय़ाला अशा एक लाख किट्सचा पुरवठा ही कंपनी करू शकते आणि गरज पडली तर दोन लाख किट्स तयार करण्याचीही कंपनीची क्षमता आहे. एक किट १०० नमुने तपासू शकतं. या एका किटची किंमत जवळपास १२०० रुपये आहे. परदेशातून आयात केलेल्या एका ‘कोव्हिड १९’ चाचणी किटसाठी आपल्याला तब्बल ४५०० रुपये मोजावे लागतात. त्या तुलनेत संपूर्णपणे भारतीय बनावटीचं हे किट जवळपास ७० ते ७५ टक्कय़ांनी स्वस्त आहे. तसंच या किटमध्ये चाचणीचा निकाल यायला दोन-तीन तास लागतात तर परदेशी बनावटीच्या किटमध्ये त्याला सहा ते सात तास लागतात. हे किट लवकरात लवकर तयार करणं जसं भारतासाठी गरजेचं होतं तसंच मीनल यांच्यासाठीही ते महत्त्वाचं होतं. कारण मीनल त्यावेळेस गरोदर होत्या. हे किट अप्रूव्हलला पाठवल्यावर काहीच तासात त्यांनी मुलीला जन्म दिला.

‘करोना’संकटामुळे सगळ्यांनाच सक्तीनं घरी बसावं लागलं. त्यामुळे अनेक पुरुषांनी, ‘यामुळे घरी केवढं काम असतं, आणि त्यासाठी केवढे कष्ट घ्यावे लागतात, याची आम्हाला जाणीव झाली,’ अशी कबुली दिली आहे आणि स्त्रिया हा घरचा व्याप सांभाळून कार्यालयीन कामेही करतात, त्यामुळे हे संकट संपल्यावरही आम्ही घरची जबाबदारी आमच्या साथीदाराच्या बरोबरीने उचलू, अशी ग्वाही देखील देताना दिसत आहेत. एकीकडे भारतात या अशा बदलाची चाहूल लागत असताना, कौटुंबिक हिंसाचाराच्या प्रकरणातही वाढ झाल्याचं लक्षात आलं आहे. देशाची राजधानी दिल्लीमध्ये स्त्रियांवरच्या अत्याचाराविषयी प्रकरणाची नोंद करण्यासाठी रोज साधारण ८०० ते ९०० फोन कॉल्स येत असत, लॉकडाऊन सुरू झाल्यापासून यासंबंधी दररोज १००० ते १२०० फोन कॉल्स यायला लागले आहेत. चीन, जर्मनी, ग्रीस, ब्रिटन आणि ब्राझीलमध्येही अशा  कौटुंबिक हिंसाचारामध्ये वाढ  झाल्याचं समोर आलं आहे. मानसिक आरोग्यतज्ज्ञ असं सांगतात, की आर्थिक मंदीच्या काळातही अशा प्रकरणांमध्ये वाढ होते, पण यावेळेला करोना संकटामध्ये रोज वाढत जाणारा ताण, नोकरीची अनिश्चितता आणि येऊ घातलेली आर्थिक मंदी अशी तिहेरी कारणं आहेत.

जगात आजही अनेक ठिकाणी स्त्रिया, ‘समान कामासाठी समान वेतन ’ ही मागणी करत आहेत. या मागणीला यश मिळण्यासाठी त्यांना आणखी काही वर्षे झगडा करावा लागेल असं दिसतं. ही ‘जेंडर पे गॅप’ आणखीनच वाढण्याचा धोका आहे.  या आर्थिक मंदीमध्ये सेवा क्षेत्रावर सर्वात मोठा परिणाम बघायला मिळणार आहे असं दिसतं. मुलांची काळजी घेण्यासाठी कोणी नसल्यामुळे अनेक जोडप्यांना दोघांपैकी नक्की कोणी काम करायचं हे ठरवावं लागेल.  सार्स, स्वाईन फ्लू, बर्ड फ्लू साथींमध्ये असं लक्षात आलं की स्त्रियांच्या तुलनेत पुरुषांचे पगार चटकन पूर्वपदावर आले. जगभरात  स्त्रियांच्या कष्टाला किंमत दिली जात नाही, हे नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या ‘ऑक्सफॅम’च्या आर्थिक असमतोल अहवालातही म्हटलं आहे. आता हा असमतोल आणखी वाढण्याची भीती आहे.  काम करण्याच्या पद्धतीमध्ये लवचिकता आणता येते हेसुद्धा या साथीने दाखवून दिलं. अनेक कंपन्या ‘वर्क फ्रॉम होम’चा पर्याय देतील असं दिसतं आहे. त्यामुळे स्त्रियांचं कौटुंबिक कारणांमुळे नोकरी सोडायला लागणं टळेल असा अंदाज आहे.

‘करोना’ने चीन, इटली, अमेरिकेत एवढे थैमान घातले असताना जर्मनी मात्र तिथला मृत्युदर १.४  टक्के  एवढा कमी ठेवण्यात यशस्वी झाली आहे. याचं बरंचसं श्रेय जातं ते तिथल्या चान्सलर अँगेला मर्केल यांना. स्वत: फिजिसिस्ट असलेल्या मर्केल यांनी या रोगाचा स्वभाव लवकर ओळखला आणि त्यानुसार उपाययोजना केल्या. यांनी तातडीने चाचणी विकसित करून प्रचंड प्रमाणात चाचण्या केल्या. घरी खिळून राहिलेल्या रुग्णांची चाचणी करण्यासाठी फिरती चाचणी केंद्र सुरू केली. अर्थात त्यांच्या साथीला होती ही जर्मनीतील सक्षम आरोग्यव्यवस्था आणि यामुळे लोकांनाही व्यवस्थेबद्दल, सरकारबद्दल वाटणारा विश्वास. या काळातली त्यांची भाषणंही ऐकण्यासारखी आहेत. खास जर्मन स्वभावाप्रमाणे मुद्देसूद, नेमकी आणि थेट. मर्केल यांच्या उदाहरणावरून विज्ञानावर आधारित आणि तर्कशुद्ध निर्णय घेण्याची क्षमता आणि संकटाचा सामना करण्यासाठीची सज्जता किती महत्त्वाची आहे, हे पुन्हा एकदा लक्षात आलं.

मोठय़ा आपत्ती मोठे बदल घडवतात हे खरं, पण ते आपल्या समाजातल्या प्रत्येक व्यक्तीला अधिक सक्षम करणार, की आपल्याला एक समाज म्हणून काही वर्षे मागे ढकलणार , हे आपण आज या आपत्तीला सामोरे कसे जातो, निर्णय कसे घेतो आणि त्यातून काय शिकतो यावर अवलंबून आहे. या संकटामुळे स्त्रिया आणि पुरुषांमधला असमतोल आणखीनच गडद होऊ नये, याची काळजी आपण सर्वांनी घ्यायची आहे.