|| चेतना गाला सिन्हा
२०१०-२०२० : अर्थ क्षेत्र
पार्वतीताई माझ्याकडे आल्या. म्हणाल्या, ‘‘ताई, आज मी ‘डाळ मिल’ घेतली त्याला एक वर्ष पूर्ण झालं. मी रोज या ‘डाळ मिल’मधून जवळजवळ सहाशे किलो कडधान्याची डाळ तयार करते. आज माझं घर त्याच्यावरच चाललेलं आहे. मी माझ्या मुलीचं शिक्षणही यातूनच पूर्ण केलं. आज ती नोकरीलाही लागली. वर्ष पूर्ण झाल्याच्या निमित्तानं मला पूजा करायची आहे. त्यासाठी तुम्ही माझ्या घरी या.’’ मी पार्वतीताईंच्या घरी ‘डाळ मिल’ पाहायला गेले. त्यांचा अनुभव ऐकू न मलाही खरंच उत्साह वाटत होता. पार्वतीताई म्हणाल्या, या ‘डाळ मिल’ची एकू ण क्षमता जवळजवळ एक हजार किलोपेक्षा जास्त आहे.’ माझ्याशी बोलत असताना त्या स्वत: मशीनमधून डाळ तयार करत होत्या. तेवढ्यात चार स्त्रिया स्वत:ची मटकी घेऊन त्याची डाळ बनवण्यासाठी आल्या. पार्वतीताईंनी सांगितलं, की ‘असं रोजच स्त्रिया कडधान्य घेऊन येतात. मी ते भिजत घालून वाळत घालते आणि नंतर डाळ करते. ही माझी रोजची दिनचर्या असते. माझं काम वाढत चाललं आहे. सणाच्या वेळी रोजची हजार किलो डाळ काढते. मला एक चांगला उद्योग मिळाला आहे.’
मी त्यांना म्हटलं, ‘तुमची मुलगी नोकरी करते, तर तिचाही पगार येत असेल घरी. मग ‘डाळ मिल’ का चालवता?’
पार्वतीताई म्हणाल्या,‘या ‘डाळ मिल’नं एक वेगळी ओळख दिली आहे मला. माझा कष्टाचा धर्म आणि डाळ करायचं कर्म! आता मरेपर्यंत ही मिल चालवणार!’
मी विचारलं, ‘ओळख दिली म्हणजे नेमकं काय दिलं?’ त्या म्हणाल्या,‘‘लग्न झाल्यानंतर मी इथे आले. घरी सासरे शिक्षक होते. थोडीफार जमीन होती, पण सासऱ्यांना दारू प्यायची सवय होती. पतीलाही दारू प्यायची सवय लागली. जेव्हा माझ्या नणंदेचं लग्न ठरलं. त्या वेळी लग्नाच्या आधी आम्ही हळदी-कुंकवाचा कार्यक्रम ठेवला. पण आमच्या घरी कोणीही स्त्री हळदीकुंकवाला आली नाही. ना शेजारपाजारची ना नातेवाईक. माझी सासू आणि मी, आम्हाला खूप वाईट वाटले. घरातले दोन पुरुष सतत दारू पीत बसत असतील तर कोण येणार घरी! त्यानंतर मी ठरवलं, की घरातला सगळा प्रपंच आपल्या हातात घ्यायचा. माझ्या सासूबाईंनीही मला साथ दिली. मी स्वत: कराडला गेले. तिथे मला ‘डाळ मिल’ची माहिती मिळाली. घरच्या घरी छोटासा उद्योग सुरू करण्यासाठी, पैसे मिळवण्यासाठी मला हा योग्य मार्ग वाटला. मात्र हाताशी पैसे नव्हते. बँकेतून कर्ज घेतलं आणि अडीच लाख रुपयांना मशीन विकत घेतलं. पण मला ती चालवायला जमेना. मग मशीन ज्यांनी विकली होती त्यांना घरी बोलावलं. ते घरी आले, मशीन आणि कनेक्शन जोडलं आणि म्हणाले, ‘‘ताई तुम्हाला जमणार नाही. तुमच्या मालकांना बोलवा.’’ मी त्यांना म्हटलं, की मशीन मी घेतली आहे. मी चालवणार, डाळ मी तयार करणार, अन् मग मालकांना कशाला बोलवायला पाहिजे! मी खूप विनंती के ल्यावर त्यांनी मला मशीन चालवायला शिकवलं. माझा व्यवसाय चांगला चालायला लागला. पण घरात दोघे पुरुष दारू पिणारे असल्यामुळे कडधान्याची डाळ करायला ज्या बायका यायच्या त्या भीत-भीत यायच्या. काही जणी येतच नव्हत्या. मग मी नवऱ्याला समजावलं, की तुम्ही दारू प्यायलात तर या स्त्रिया आपल्याकडे येणार नाहीत आणि डाळीचं काम मिळणार नाही आणि पैसेही मिळणार नाहीत. त्याचा मात्र चांगला फायदा झाला. त्यांची दारू सुटली…’’ पार्वतीबाईंचा अनुभव ऐकू न फार समाधान मिळालं. त्यांनी स्वत:च्या कुटुंबाला दारिद्रयातून बाहेर काढलंच आणि आजूबाजूच्या स्त्रियांसाठी आदर्श उदाहरण ठरल्या.
मी तिथे जेवढा वेळ बसले होते, तेवढ्यात तिथे अशा तीन स्त्रिया आल्या होत्या, ज्यातल्या एकीला पापडांचं मशीन घ्यायचं होतं, एकीला शेवया-नूडल्स तयार करण्याचं मशीन घ्यायचं होतं आणि एकीला मसाला तयार करण्यासाठी मशीन हवं होतं. या तिघी पार्वतीताईंकडे सल्ला घ्यायला आल्या होत्या. खरंतर पार्वतीताईंचं शिक्षण आठवीसुद्धा नाही, पण मशीनच्या बाबतीत सगळ्या स्त्रिया त्यांनाच विचारत होत्या. ते चित्र बघून मी भारावून गेले. पार्वतीताई ‘माणदेशी महिला बँके ’साठीही ‘मेंटर’ ठरल्या.
मला कोणी प्रश्न विचारला, की गेल्या दहा वर्षांत भारतीय अर्थव्यवस्थेत स्त्रियांच्या स्थानात काय फरक पडला, तर मला उत्तर देताना फार आशा वाटते, की पार्वतीताईंसारख्या लाखो स्त्रिया जर आज असत्या, तर भारताच्या अर्थव्यवस्थेत खूप वेगळा फरक दिसला असता. तसं प्रत्यक्षात झालेलं नाही. तरीही आशा वाटते, की सगळ्या बँकांनी, शासनाच्या सगळ्या कार्यक्रमांमध्ये याचा विचार करायला हवा, की ज्या स्त्रिया छोटे छोटे उद्योग करतात, त्यांना नवीन मशिनरी मिळाली, (ही मशिन्स चालवायलाही सोपी असतात) तर त्यांचे उद्योग मोठे होतील. या दृष्टीनं मदत व्हायला हवी यामुळे त्यांच्या घरामध्ये कमाई वाढेलच, शिवाय या स्त्रियांची जी ओळख तयार होईल ती अगदी वेगळी असेल. हे असं चित्र आपल्या देशात खूप कमी बघायला मिळतं. आपल्या भोवताली जे देश आहेत- उदा. फिलिपिन्स, व्हिएतनाम, चीनही, तिथे अशा मशिन्सच्या माध्यमातून कितीतरी स्त्रिया उद्योग सुरू करतात. खास करून व्हिएतनाम आणि फिलिपिन्स या दोन देशांमध्ये अशा स्त्रिया अधिक दिसतात. आता भारतातही आपण हे करू शकतो हे स्त्रियांनी सिद्ध करून दाखवलं आहे.
२०१८ मध्ये ‘वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम’च्या वार्षिक सभेची मी ‘को-चेअर’ होते. त्या वर्षीही ‘वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम’नं स्त्रियांचा अहवाल- ‘जेंडर रिपोर्ट’ तयार के ला. त्याच्या ‘स्टडी रिपोर्ट’मध्ये असं सांगितलं गेलं, की स्त्री-पुरुष असमानता संपवायची असेल तर, म्हणजे नोकरी, उद्योजकता, शिक्षण अशा सगळ्याच क्षेत्रात स्त्री-पुरुष समानता येण्यासाठी अजून १३५ वर्षं लागतील. हा जागतिक अहवाल होता. ‘ब्लूमबर्ग’ संस्थेच्या अहवालानुसार स्त्री-पुरुष असमानता संपवण्यासाठी २१० वर्षं लागतील. म्हणजे आपल्या प्रगतीसाठी एवढी वर्षं आपण वाट बघण्यासाठी तयार आहोत का? माझं पहिलं उत्तर नाही असं असेल! स्त्री-पुरुष असमानता तेव्हा संपेल, जेव्हा तळागाळातल्या स्त्रिया केंद्रस्थानी येतील आणि पुढे जातील. त्या कशा पुढे येतील याचं उदाहरण मी सुरुवातीला दिलंच.
आता आणखी एक उदाहरण देते. पुण्यात व्यवसाय करत असलेल्या सविता पावणेकर टी-शर्ट तयार करतात, युनिफॉर्मही तयार करतात. करोनामध्ये मार्च २०२० मध्ये टाळेबंदी होऊन सगळं बंद झालं. शाळाही बंद झाल्या, म्हणून त्यांना शाळेकडून निरोप आला की दिलेली ऑर्डर रद्द करा. सविता सांगतात,‘‘माझी परिस्थिती अशी होती की टेबलावर खूप कापड होतं, पण जेवण नव्हतं. खायचं काय हा प्रश्न होता.’’ त्यांनी दुसऱ्या दिवशीच- म्हणजे २९ मार्चला हजारो मास्क (मुखपट्टया) शिवायला घेतले. टाळेबंदीतही त्या रस्त्यावर मास्क विकायला लागल्या. प्रथम मास्क खरेदी करणारे पोलीस होते. त्या वेळी मास्क एवढे उपलब्ध नव्हते आणि लोकांना ते हवेच होते. पोलीस आणि टाळेबंदीत काम करणारे अनेक कर्मचारी यांना ‘एन नाइंटी फाइव्ह’ मास्क नव्हते. सविताताईंनी कॉटनचे तीन पदरी मास्क शिवून विकले. त्यांचा व्यवसाय उभारला गेला. मग ‘माणदेशी महिला बँक’, ‘सिप्ला’ आणि ‘एचबीसी’ या संस्थांची मदत घेऊन एक टेक्स्टाइल युनिट बनवलं. तीन पदरी व नाकातोंडावर ‘फिट’ बसणाऱ्या मास्कचं डिझाइन करून मास्क तयार करण्याचा निर्णय घेतला. सविता यांनी ‘माणदेशी बँके’कडून मोठं मशीन घेण्यासाठी कर्ज घेतलं आणि मशीन विकत घेतलं. कापड कापण्याचं मशीन आणि मास्कच्या कानावर लावायच्या पट्टयांसाठीचं मशीन घेतलं. स्त्रियांना ‘डिजिटल’ कामांसाठी प्रशिक्षित के लं. त्या मास्कचं कापड घेऊन जाऊ शकतात आणि मास्क शिवू शकतात, असं ठरलं. सवितांच्या हाताखाली जेवढ्या स्त्रिया होत्या त्यांची त्यांनी शिफारस केली आणि गरज होती त्यांना दुचाकीसाठी कर्ज दिलं गेलं. कारण टाळेबंदीत कापड घेऊन जायला त्या कशा येणार हा प्रश्न होताच. स्त्रिया तीनशे ते पाचशे मास्क शिवून सविताला दुचाकीवरून आणून देत गेल्या. आज या स्त्रियांनी मिळून २५ लाखांच्या वर मास्क विकले आहेत.
गेल्या दशकात एक मोठा बदल हा घडला की स्त्रियांकडे उद्योजक म्हणून बघितलं गेलं, त्यांना त्यांची अशी एक ओळख मिळाली. नोकरीच्या पलीकडे जाऊन स्वत:चा असा छोटा मोठा उद्योग सुरू करण्याकडे स्त्रियांचा कल वाढू लागला आहे. या उद्योजिका वाढव्यात यासाठी सरकारच्या वेगवेगळ्या योजनाही आहेत. उदाहरणार्थ, बचत गटाच्या माध्यमातून स्त्रियांना कर्ज मिळणे. तसेच देशपातळीवर ‘राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना’ आहे. त्यामार्फत स्त्रियांना प्रशिक्षण देऊन त्यांना भागभांडवल उपलब्ध करून देणं. आपल्या देशात प्रामुख्यानं महाराष्ट्र, केरळ, आंध्रप्रदेश, तेलंगणा, तमिळनाडू व मध्य प्रदेश या राज्यात बचत गटाच्या माध्यमातून स्त्रियांनी अनेक छोटे-मोठे व्यवसाय सुरू के ले आहेत. त्यात त्या यशस्वीही होत आहेत. ग्रामीण भागात दुधाचा व्यवसाय कित्येक वर्षांपासून सुरू आहे. त्यात स्त्रियांचा खूप मोठा वाटा आहे. दूधविक्री- बरोबरच दुधावर प्रक्रिया करून बासुंदी, तूप, पनीर बनवणं यामध्येही स्त्रियांचा पुढाकार असतो. टेक्स्टाईल इंडस्ट्रीमध्येही आता स्त्रियांचं प्रमाण वाढलेलं दिसत आहे. करोना काळामध्ये स्त्रिया फक्त मास्क तयार करण्याचं काम करताना दिसल्या, मात्र आता त्या त्याहीपुढे जात आहेत. त्यामुळे टेक्स्टाईल्स आणि ब्युटी या दोन क्षेत्रात स्त्रियांचा वावर वाढत चालला आहे, असं म्हणायला हरकत नाही. फॅशन डिझाइनिंगमध्ये तर भारतीय स्त्रियांनी चांगलीच मजल मारली आहे. त्याचबरोबर केटरिंगचा बिझनेसही वाढत चालला आहे. केटरिंगमधला एक भाग म्हणजे डबे बनवणं. काही स्त्रिया तर कॉलेजचं कॅन्टीनही चालवतात. त्याचबरोबर केक इंडस्ट्रीमध्येही स्त्रिया मोठ्या संख्येनं दिसत आहेत. काही स्त्रिया तर हजारो इडल्या बनवून सकाळीच रेस्टॉरंटवाल्यांना पोहोचवतात, तर काही जणी दुपारच्या चपात्या करून देण्याचं काम करतात. आता तर वेगवेगळ्या भाजी फळांची पावडर करून देण्याचा उद्योगही विकसित होत आहे. त्यातही स्त्रिया मोठ्या प्रमाणावर आहेत.
स्त्रियांच्या या उद्यमशीलतेला वाव देण्यासाठी मार्केटिंगमध्ये ज्या शासनाच्या योजना आहेत, त्यासाठी स्त्रियांच्या बचत गटांचा समावेश केला पाहिजे. त्यांना विविध स्तरावर प्रशिक्षण देणं गरजेचे आहे. ज्यांना स्टार्टअप सुरू करायचं आहे त्यांना भांडवल देण्यासाठी बँकांनी मोठ्या प्रमाणावर पुढे यायला हवं. आता स्त्रिया मोठ्या प्रमाणावर डिजिटल बँकिंग करायला लागल्या आहेत. तसंच ऑनलाइन व्यवहार करायला लागल्या आहेत. त्यांना जर सरकारी पातळीवर सोयीसुविधा, कर्ज मिळालं, तर त्यांचे लहान उद्योग उद्या नक्की मोठे होतील. ‘एमएसएमई’च्या (सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग मंत्रालय) पोर्टलवर स्त्रिया आपल्या उद्योगाची नोंदणी करू शकतात आणि त्याद्वारे उद्योगास आधार मिळवू शकतात. बऱ्याच परवान्यांची प्रक्रियाही सोपी झाली आहे. उद्योग केंद्रातील एकखिडकी योजनेतून हे परवाने मिळतात. परवाने ऑनलाईन प्राप्त होत असल्यामुळे त्यासाठी कु ठे जाण्याची गरज भासत नाही.
उद्यमशीलतेचे धडे खरंतर शाळा व महाविद्यालयीन पातळीवर देणं आवश्यक आहेत. विशेषत: मुलीसाठी हे उपकारक ठरू शके ल. हे सर्व बघता असं लक्षात येतं, की जर स्त्रियांनी उद्योग उभे केले, ‘स्त्रियांकडून स्त्रियांना काम’ या पद्धतीनं ते चालवले, ‘डिजिटल’ माध्यमं वापरली, मशिनरीचा वापर केला, त्यांना ‘मार्केट’ उपलब्ध करून दिलं गेलं आणि भांडवलही मिळालं, तर त्या वेळी भारताच्या अर्थव्यवस्थेला खरी गती मिळेल आणि स्त्री-पुरुष असमानताही संपवण्याकडे आपली वाटचाल होईल. हा फक्त स्त्रियांचाच नव्हे, तर देशाचाच विकास असेल!
chetana@manndeshi.org.in
