तिने मरायलाच हवे का?

भारतातील मातामृत्यूंचे प्रमाण खूप मोठे आहे आणि या मृत्यूंमध्ये असुरक्षित गर्भपात हे मुख्य कारण आहे. हे गर्भपात केव्हा आणि कोणत्या परिस्थितीत करावेत, याबद्दल प्रत्येक देशाचे आपापले कायदे आहेत. कोणते आहेत ते कायदे.. याशिवाय भारतातला कायदा आणि काय आहे लोकांची मानसिकता हे सांगणारा खास लेख,
आर्यलड येथे उच्चशिक्षित तरुणी सविता हलाप्पनवार हिचा गर्भपाताच्या गुंतागुंतीने झालेल्या मृत्यूच्या पाश्र्वभूमीवर ..
गेले दोन-तीन आठवडे, प्रत्येक पेपरमध्ये, टी.ही.वरील बातम्यांमध्ये, इंटरनेटवर, सविता हलाप्पनवार नावाच्या टपोऱ्या डोळ्यांच्या हसऱ्या तरुणीचा फोटो सातत्याने पाहण्यात येत होता. ही उच्चशिक्षित तरुणी आर्यलडच्या एका युनिव्हर्सटिी हॉस्पिटलमध्ये गर्भपाताच्या गुंतागुंतीने मरण पावली आणि त्याचे तीव्र पडसाद भारतातच नाही तर संपूर्ण जगात उमटले. जगभर आयरिश डॉक्टरांच्या टोकाच्या भूमिकेवर आणि तेथील गर्भपातविषयक प्रतिगामी कायद्यांवर प्रचंड टीका झाली. त्यानंतर जे झाले ते- समित्या बसवणे, चौकशी करणे, कायदे बदलणे, बनवणे वगरे वगरे होणे स्वाभाविकच होते.
  या भारतीय तरुणीच्या अशा दुर्दैवी आणि खास करून परकीय देशात झालेल्या मृत्यूमुळे आपल्या राज्यकर्त्यांचे आणि समाजाचे टीकास्त्र त्या देशावरती डागले जाणेही स्वाभाविक आहे. पण असे अनेक मृत्यू आपल्या देशात ठिकठिकाणी सातत्याने होत आहेत. भारतातले मातामृत्यूंचे प्रमाण आर्यलडपेक्षा जवळपास पस्तीस पटींनी (भारत -दर लाखांगणिक दोनशे; आर्यलड – दर लाखांगणिक सहा) अधिक आहे हे आपण का विसरतो? तेव्हा कोणी सात्त्विक संतापाने आपल्या वैद्यकीय व्यवस्थेवर टीका का करत नाही? कोणी येथील डॉक्टरांना धारेवर का धरत नाही?
आर्यलडच्या डॉक्टरांनी सविताचा गर्भपात करायला नकार दिला आणि त्यासाठी धार्मिक कारण पुढे केले. कॅथलिक देशात जोपर्यंत गर्भ जिवंत आहे तोपर्यंत गर्भपात करणे बेकायदेशीर आहे, असे डॉक्टरांचे मत होते. सविताला खूप वेदना आणि त्रास होत असतानाही, तिने;  ‘मी िहदू आहे, कॅथोलिक नाही..’ अशा विनवण्या केल्या, मात्र डॉक्टरांनी आपला निर्णय बदलला नाही. गर्भ पोटातच दगावला आणि गर्भपात केला गेला तोपर्यंत खूप उशीर झाला होता आणि सविताची तब्येत अत्यंत गंभीर झाली होती. आता पुढील काळात चौकशांमधून काय निष्पन्न होईल, कायदे कसे बदलले जातील हे लवकरच कळेल.
पण, प्रजनन, संततिनियमन, निर्बीजीकरण शस्त्रक्रिया, लैंगिक स्वास्थ्यसेवा (खास करून किशोरवयीन मुलामुलींसाठी) या निव्वळ वैद्यकीय बाबी नाहीत ही मात्र वस्तुस्थिती आहे. त्यांना राजकारण, धार्मिक भावना, पारंपरिक पाश्र्वभूमी आणि अंधश्रद्धा यांच्या बेडय़ा पडलेल्या आहेत.
स्त्रियांना कधी व किती मुले हवीत? गर्भपात हवा की नको? त्यांनी निर्बीजीकरण शस्त्रक्रिया करून घ्यावी का? लैंगिक स्वास्थ्यसेवांचा लाभ किशोरींनी वा तरुणींनी घ्यावा का? हे महिला व किशोरी कधीच ठरवू शकलेल्या नाहीत. इतिहास सांगतो की पिढय़ान्पिढय़ा धर्मगुरू, राज्यकत्रे, सामाजिक पुढारी आदींनी हे सर्व निर्णय महिलांवर लादले आहेत. शास्त्रीयदृष्टय़ा विकसित असलेल्या, बहुतेक सर्व बाबींमध्ये पुरोगामी असलेल्या पाश्चात्त्य जगातही ‘चर्च’चा प्रचंड पगडा ‘गर्भपात’ या वरकरणी वैद्यकीय वाटणाऱ्या मुद्दय़ावर होता आणि आजही आहे. वेळोवेळी यावरून त्या देशांमध्ये राजकीय वाद, चर्चा, कलहही झाले आहेत.
या पाश्र्वभूमीवर जर जगभरचे कायदे विचारात घ्यायचे झाले तर, इंग्लंडमध्ये विशिष्ट कारणांसाठी सहा महिन्यांपर्यंत गर्भपात करण्याची मुभा आहे. आईच्या शारीरिक अथवा मानसिक आरोग्यास धोका असल्यास, बाळाला जन्मजात शारीरिक व्यंग असण्याची शक्यता असल्यास, बलात्कारातून गर्भधारणा झाली असल्यास गर्भपात करणे कायद्यानुसार मानले जाते. अमेरिकेतही असाच कायदा आहे. ‘ऑन डिमांड अबॉर्शन’ अमेरिकेत फक्त एकाच राज्यात शक्य आहे. कॅनडामध्ये गर्भपात करण्याचे कारण सर्वस्वी गरोदर महिला व तिचे डॉक्टर यांच्यावर सोपवले जाते. कोरियात सातव्या महिन्यापर्यंत गर्भपात करता येतो, पण विवाहित महिलेच्या पतीची संमती आवश्यक असते. एल साल्वादोर व चिली या मध्य व दक्षिण अमेरिकी देशांत गर्भपात पूर्णपणे बेकायदेशीर मानला जातो, तर अफगाणिस्तान, बांगलादेश, ब्राझील आदी काही देशांमध्ये फक्त बलात्कारातून झालेल्या गर्भधारणेसाठीच गर्भपात करता येतो.
या सर्व देशांच्या तुलनेत आपला भारतीय कायदा हा सुवर्णमध्य साधणारा आहे, असे म्हणणे चुकीचे ठरणार नाही. १९७१ सालचा भारतीय गर्भपात कायदा हा एक अत्यंत पुरोगामी कायदा आहे. या कायद्याअंतर्गत आईच्या शारीरिक अथवा मानसिक आरोग्यास धोका असल्यास, बाळाला जन्मजात शारीरिक व्यंग असण्याची शक्यता असल्यास, बलात्कारातून गर्भधारणा झाल्यास, गर्भनिरोधक वापरूनही गर्भधारणा झाली असल्यास गर्भपात करून घेता येतो (जवळजवळ सर्वच गर्भपात हे वरील शेवटचे कारण दाखवून केले जातात ही वस्तुस्थिती आहे!) पण आपल्या येथे गर्भपाताची कालमर्यादा पाच महिन्यांपर्यंत आहे आणि तिसऱ्या महिन्यानंतर यासाठी दोन डॉक्टरांचा वैद्यकीय सल्ला घ्यावा लागतो. या पाच महिने; म्हणजेच वीस आठवडय़ांच्या कालमर्यादेमुळे काही अडचणी निष्पन्न होतात. जरी शारीरिक व्यंग गर्भावस्थेच्या पाचव्या महिन्यात सोनोग्राफीमध्ये दिसून येत असले तरी हृदयाच्या विकारांचे निदान वीस आठवडय़ांनंतरच होते. मग गर्भपातासाठी वीस आठवडय़ांचे बंधन असल्याने या मुलांना जन्माला घालण्याशिवाय दुसरा पर्याय या मातापित्यांपुढे नसतो.
काही वर्षांपूर्वीची, निकिता मेहता या दुर्दैवी महिलेची गोष्ट बऱ्याच वाचकांच्या स्मरणात असेल. तिच्या बाळाला हृदयाचे गंभीर व्यंग असल्याचे सहाव्या महिन्यात सोनोग्राफीमध्ये निदर्शनास आले तेव्हा मेहता दाम्पत्याने गर्भपात करण्यासाठी न्यायालयाची परवानगी मागितली. यावरही वेगवेगळे वादविवाद झाले, अनेक माध्यमांतून चर्चाचा गदारोळ उठला. शेवटी न्यायालयाने मेहतांना परवानगी नाकारली. काही कारणांमुळे तिचा गर्भपात झालाच. बाळाच्या अकाली मरणाचे दु:ख अणि पुढील आयुष्यातील विकलांगतेपासून झालेल्या बाळाच्या सुटकेबद्दल समाधान अशा संमिश्र भावना त्यांच्या मनात होत्या. परंतु, तिच्यासारख्या अनेक मातांना उशिरा निदान झाल्यामुळे विकलांग बाळांना जन्म द्यावा लागत असेल. जर पाश्चात्त्य जगात २४ आठवडय़ांपर्यंत गर्भपात कायदेशीर मानला जातो, तर भारतात ही सुविधा का नसावी? निदान, बाळामध्ये गंभीर स्वरूपाचे व्यंग असले तर २४ आठवडय़ांची सवलत डॉक्टर व संबंधित मातापिता यांना मिळाली पाहिजे.
आधी सांगितल्याप्रमाणे भारतातील मातामृत्यूंचे प्रमाण खूप मोठे आहे आणि या मृत्यूंमध्ये असुरक्षित गर्भपात हे मुख्य कारण आहे. एकविसाव्या शतकातसुद्धा, वैद्यकशास्त्रातील विकास व सुविधा मुख्यत्वेकरून शहरी व आíथकदृष्टय़ा सबल समाजापर्यंतच पोहोचल्या आहेत; ग्रामीण (आणि शहरीसुद्धा) गरीब जनतेला या सुविधांचा लाभ का मिळू नये? यात कठीण असे काय आहे?
आरोग्यव्यवस्थेचे सदोष नियोजन, सुविधांचे सदोष वाटप आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे स्त्रियांचा समाजातील दुय्यम दर्जा. श्रीलंका हा श्रीमंत देश नसूनसुद्धा तेथे मातामृत्यूंचे प्रमाण प्रगत पाश्चात्त्य देशांच्या बरोबरीचे आहे. चीनमध्ये प्रचंड लोकसंख्येची समस्या असूनही मातामृत्यू खूपच कमी आहेत (श्रीलंका दर लाखागणिक पस्तीस; चीन दर लाखागणिक सदतीस). आपल्या राज्यकर्त्यांनी या देशांकडून नियोजनाचे धडे घेणे आवश्यक आहे.
फक्त राज्यकर्त्यांनाच दोष का द्यावा? आपल्या समाजातील स्त्रियांचा दुय्यम दर्जा, किशोरवयीन मुलींच्या आरोग्याकडे होणारे दुर्लक्ष, मुली व महिलांमध्ये शिक्षणाचा अभाव फक्त गरीब किंवा ग्रामीण समाजापुरताच मर्यादित नाही तर समाजाच्या सर्व जाती, धर्म, आíथक स्तर यांमध्ये हा भेदभाव पाहिला जातो. अशा परिस्थितीत महिला स्वत:च्या आरोग्याशी संबंधित निर्णय स्वतंत्रपणे कसे घेऊ शकतील?
उदाहरणच द्यायचे झाले तर. ‘ह्य़ूमॅटिक हार्ट डिसीज’ने ग्रस्त महिलांना बरीच गर्भनिरोधके वापरणे शक्य नसते. त्यांच्यासाठी त्यांच्या पतींनीच संततिनियमन करणे योग्य ठरते. पण या बाबतीत आपला पुरुष समाज अतिशय बेजबाबदार आहे. अशा परिस्थितीत नकोशी असताना गर्भधारणा झाल्यास या महिला गर्भपातासाठी येतात; पण त्यांचा गर्भपात करणे खूप धोक्याचे असते.
आपल्या समाजात क्षयरोग खूपच मोठय़ा प्रमाणावर आढळून येतो. क्षयाचा औषधोपचार चालू असताना गर्भनिरोधक वापरणे अत्यावश्यक असते. यासाठी पती व पत्नी, दोघेही सारखेच जबाबदार असतात. पण कुठचेही स्वातंत्र्य नसलेली स्त्री काय करेल? मग ती गर्भपातासाठी येते; क्षयासारख्या आजारात फुप्फुसे, क्षयाच्या औषधोपचारांमुळे यकृत खराब झाले असताना गर्भपात मोठा जोखमीचा ठरतो.
यावरून काय बोध घ्यायचा? कुटुंबनियोजन तसेच गर्भनिरोधकांचा सुयोग्य वापर; यामुळे गर्भपात टाळता येतो व सुदृढ व निरोगी आयुष्य जगता येते.
गर्भिलगपरीक्षण आणि स्त्री-भ्रूणहत्या हा आपल्या समाजावरचा मोठा कलंक आहे. याबाबत गेली दोन दशके अनेक चळवळी झाल्या, कायदे आले, प्रसिद्धी माध्यमांमधून समाजप्रबोधनाचा प्रयत्न सतत होतच आहे. पण आपण कुठले सुधारतो? वंशाला दिवा, आहे आपल्या दृष्टीने महत्त्वाचे समजले जाते. स्त्री-भ्रूणहत्येमुळे आपल्या काही राज्यांमध्ये तर, दर हजार मुलांपाठी आठशे ते साडे आठशे मुली आहेत! यासाठी जबाबदार कोण? फक्त कुटुंबीय की स्त्रियासुद्धा? सध्या तरी कायदा स्त्रियांना गुन्हेगार समजत नाही, पण आपण कायमचेच हतबल राहायचे का? या बाबतीत दिल्लीच्या डॉ. मीतु खुराणांचे उदाहरण खरेच कौतुकास्पद आहे. या तरुण मातेला जेव्हा तिच्या पतीने व सासरच्या कुटुंबीयांनी गर्भिलगपरीक्षण करायला भाग पाडले आणि नंतर गर्भपाताचे प्रयत्न केले, तेव्हा ती ठामपणे त्यांच्या विरोधात उभी राहिली. तिने आपल्या जुळ्या मुलींना सांभाळलेच, शिवाय प्रचंड कौटुंबिक छळाला तोंड दिले. अशा मीतु घरोघरी जन्माव्यात.
जवळजवळ १० वष्रे कठोर कायदा असूनसुद्धा भारतातले डॉक्टर गर्भिलगपरीक्षण करण्यापासून परावृत्त झालेले नाहीत. त्यांची लोभी वृत्ती आपल्या समाजाचे किती नुकसान करत आहे हे या उच्चशिक्षित डॉक्टरांना समजत नाही का?
वैद्यकीय शोध, नवनवी औषधे जशी संजीवनी आहेत तसेच ते कधी कधी शापही ठरतात. गेल्या काही वर्षांत गर्भपाताच्या गोळ्या बाजारात उपलब्ध झाल्या आहेत, पण त्यांच्या सेवनासाठीसुद्धा आपला गर्भपात कायदा लागू पडतो. शिवाय त्या गोळ्या वैद्यकीय सल्ल्याशिवाय आणि सोनोग्राफीशिवाय घेणे प्राणघातक ठरू शकते. जर गर्भनलिकेत गर्भधारणा झाली असेल तर गर्भनलिका फुटून जीव जाऊ शकतो, गर्भपात होताना खूप रक्तस्त्राव होऊ शकतो. पण अनेकजणी परस्पर औषधांच्या दुकानातून गोळी घेऊन स्वत:च्या अयुष्याशी खेळतात. अशा स्त्रियांना योग्य औषधोपचाराची माहिती नसेल कदाचित पण त्या बेपर्वा दुकानदारांचे काय? त्यांना शिक्षा होणेसुद्धा तेवढेच महत्त्वाचे आहे!                                                                               
 सुरक्षित व सुदृढ वैवाहिक जीवन म्हणजे काय व त्यासाठी गरज पडल्यास गर्भपाताचा योग्य वापर म्हणजे काय, हे आपल्या तरुण पिढीला माहिती असणे अत्यावश्यक आहे. या समाजप्रबोधनात प्रसार माध्यमांची (मीडियाची) भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे.

आणखी वाचा

वेदनारहित प्रसूतीसाठी ‘या’ देशात महिलांना पैसे का दिले जातायत? काय आहे एपिड्युरल?

Ravindra Chavan : ‘उपरा’ डोंबिवलीकर ते भाजप प्रदेश…

‘बीपीओ’च्या आवारातील युवतीच्या खूनप्रकरणी सत्यशोधन समिती; राष्ट्रीय महिला आयोगाचा निर्णय; दहा दिवसांत अहवाल

स्त्री चळवळीतील ‘स्त्री’ : अभूतपूर्व‘स्त्री’

ठाणे : सासरच्यांच्या त्रासाला कंटाळून महिलेची आत्महत्या

देशातील माता मृत्यूदर २० टक्क्यांनी कमी करण्याचे लक्ष्य, स्त्रीरोग तज्ज्ञांची ‘फॉग्सी’ संघटना करणार जनजागृती

“सरासरी बुद्धिमत्ता असलेल्या स्रीला आई होण्याचा अधिकार नाही का?”, मुलीचा गर्भपात करण्याची मागणी करणार्‍याला मुंबई उच्च न्यायालयाने फटकारले

पत्नीच्या छळामुळे तरुणाची आत्महत्या, पत्नी,सासूसह मेहुणीविरुद्ध गुन्हा दाखल