सुलभा शेरताटे
‘गृहिणीच्या कामाचं मोल’ हा आपल्याकडे वर्षानुवर्षं भिजत पडलेला विषय. घरासाठी कष्ट करणाऱ्या स्त्रीला तिच्या या कामासाठी हक्काचे पैसे मिळायला हवेत, यावर वादविवादही रंगलेले आहेत. घरासाठी त्याग, कुटुंबीयांवरचं प्रेम वगैरे भावनिक कसरती करून झाल्यानंतरही वास्तव हेच राहातं की, पूर्णवेळ गृहिणीला अगदी प्रत्येक गोष्टीसाठी नवऱ्यावर अवलंबून राहावं लागतं आणि कुटुंबात हवा असणारा आत्मसन्मान तिला मिळत नाही. आज स्त्रिया नोकरदारव्यावसायिक झाल्या असल्या तरी पूर्णवेळ गृहिणी असणाऱ्यांची संख्या जास्तच आहे. ‘चतुरंग’ने ५ नोव्हेंबर २०१२च्या अंकात ‘नवऱ्याकडून घरकामाचा पगार?’ या शीर्षकांतर्गत अनेक स्त्रियांच्या प्रतिक्रिया प्रसिद्ध केल्या होत्या. आज १२ वर्षांनंतरही स्थिती फारशी बदललेली नाही. पैसे उचलून हातात देणं आणि स्वत:च्या कष्टाचा पैसा मिळणं यातला फरक समजून घेतला तर गृहिणीच्या हक्काच्या पैशांविषयी नेमकेपणाने विचार करता येईल.
सप्टेंबर २०१२ मध्ये एका पत्रकार परिषदेत ‘गृहिणी विधेयका’ची घोषणा करण्यात आली होती. त्याला नुकतीच १२ वर्षं पूर्ण झाली. तत्कालीन शासनाच्या ‘महिला आणि बालकल्याण’ राज्यमंत्री कृष्णा तिरथ यांनी सरकार पूर्णवेळ गृहिणींना सक्षम करण्याच्या दृष्टीने एक विधेयक मांडणार असल्याचं आणि या विधेयकाचं कायद्यात रूपांतर झाल्यास पूर्णवेळ कुटुंब सांभाळणाऱ्या स्त्रियांच्या हातातही त्यांचा हक्काचा पैसा येईल, असं या परिषदेत सांगितलं होतं. पण आता १२ वर्षांनंतर त्या विधेयकाचं पुढे काय झालं? असा प्रश्न पडतो आहे.
आणखी वाचा-आजच्या पुरुषाचे ‘कर्तेपण’
याबाबत ना सरकारी पातळीवर काही निर्णय झाला, ना प्रसारमाध्यमांमध्ये चर्चा. ना सामान्यांमध्ये उत्सुकता. माझ्या अभ्यासाची गरज म्हणून मी या मसुदा विधेयकाची प्रत मिळविण्याचा अनेकदा प्रयत्न केला, परंतु त्याची प्रत कुठेही मिळाली नाही. अखेर एका खासगी संकेतस्थळावर या मसुदा विधेयकातला मजकूर मिळाला. पण अजूनही सरकारी पातळीवर या प्रस्तावित विधेयकाचं पुढे काय झालं? ते संसदेत मांडलं गेलं होतं की रद्दच केले? हे प्रश्न अनुत्तरित होते. त्याचं उत्तर शोधण्याच्या प्रयत्नातून कृष्णा तिरथ यांच्याशी अलीकडेच दूरध्वनीच्या माध्यमातून संवाद झाला. या विधेयकाबाबत त्या फार पोटतिडकीने बोलल्या. हे विधेयक मागे पडल्याची वेदना अजूनही त्यांना अस्वस्थ करते. पत्रकार परिषद घेऊन त्यांनी या विधेयकावर तेव्हा कामाला सुरुवात केली होती. त्यात अनेक जाणकार मंडळी, संस्था, संघटना यांना बोलावून त्यावर चर्चा केली होती. अर्थातच त्यात विधेयकाचे समर्थन करणारे बरेच मुद्दे होते तसेच विरोध होणारेही होते. त्या विधेयकाची उलटसुलट चर्चा करण्यात आली होती. नंतर हे विधेयक मांडण्याची पूर्ण तयारी झाली होती. विधेयकाच्या बाजूचे सर्व काम पूर्ण झाले होते. मात्र त्याच दरम्यान स्त्रियांसदर्भात इतर दोन विधेयके मांडली गेली होती आणि संसदेचे त्यावर काम सुरू होते, त्यामुळे वाट पाहण्याशिवाय पर्याय राहिला नाही. आणि पुढे हे विधेयक पटलावर यायच्या आत २०१४ उजाडले आणि मंत्रिमंडळाचा कार्यकाल संपला…
त्यानंतर सत्ताबदल झाला आणि कोणीही स्त्रियांसाठीच्या या उपयुक्त ठरू शकणाऱ्या विधेयकाबाबत अवाक्षरही काढलं नाही. या विधेयकाच्या प्रस्तावनेत, विधेयकाबाबत, आणि स्त्रियांच्या एकूणच आर्थिक स्थितीबाबत ‘from de facto status to de juro’ होणं आवश्यक असल्याचं म्हटलं आहे. ही लॅटिन म्हण आहे. From De facto status म्हणजे समाजात असणारे वास्तव, वस्तुस्थिती तपासून, असणाऱ्या उणिवा भरून काढण्यासाठी आवश्यकतेनुसार त्याचे ‘de juro’ म्हणजे औपचारिक नियमात, कायद्यात रूपांतर करणे. आपल्या देशातील अनेक स्त्रिया लग्नानंतर पूर्णवेळ कुटुंबालाच देतात, वेळप्रसंगी हातात असलेलं अर्थार्जन सोडतात. मात्र त्यामुळे त्या आर्थिकदृष्ट्या असुरक्षित होतात, परावलंबी असतात. त्या घरातला कमावता पुरुष कुटुंबासाठी पैसा देतो, परंतु या स्त्रीला त्यातून तिच्या वैयक्तिक गरजा पूर्ण होतीलच याची खात्री नसते. सुखवस्तू कुटुंबातील स्त्री-पुरुषांचा यावर कदाचित विश्वास बसणार नाही, मात्र अनेक स्त्रियांना आपल्या आरोग्यासाठी, पुढील शिक्षणासाठी एवढंच कशाला, स्वत:ला हवं म्हणून मनात आलेल्या साध्या साध्या गोष्टी घेण्यासाठीसुद्धा मर्जीनुसार खर्च करता येतोच असं नाही. कित्येक गोष्टींसाठी तडजोड करावी लागते. आणि म्हणूनच सरसकट स्त्रियांच्या हातात पैसा येण्यासाठी इतर काही कायमस्वरूपी पर्याय उपलब्ध नसतील तर, गृहिणी विधेयक, ‘de juro’ होण्याची गरज आहे. स्त्रिया आणि आर्थिक स्वावलंबन यांचा ताळमेळ बसण्यासाठी ते महत्त्वाचं असल्याचं आजही प्रकर्षाने वाटतं.
आणखी वाचा-सांधा बदलताना : जग हे आनंदशाळा
आपल्या देशात तूर्तास स्त्री-पुरुष दोघांनाही समान रोजगाराच्या संधी उपलब्ध नाहीत, आणि झाल्या तरी समाज ते होऊ देणार नाही. कारण आपण पुरुषप्रधान संस्कृतीत जगतो आहोत. त्यामुळे कुटुंबाच्या पालनपोषणाच्या जबाबदारीतून स्त्रियांची सुटका नाही. अशा परिस्थितीत संधी मिळूनही अनेक स्त्रिया अर्थार्जन करू शकतीलच असं नाही. स्त्रिया घराबाहेर पडल्या तर कुटुंबाच्या पालनपोषणाची संपूर्ण जबाबदारी पुरुष आपल्या खांद्यावर घेण्यास अजूनही तितकेसे सक्षम नाहीत. तसे मुलगे/पुरुष पुरुषप्रधान संस्कृतीत तयार केले जात नाहीत. त्यामुळेच बहुतांश स्त्रिया नोकरी न करता घर सांभाळतात. साहजिकच त्यांना प्रत्येक गोष्टीसाठी आर्थिकदृष्ट्या कुटुंबावर, नवऱ्यावर अवलंबून राहावं लागतं. अर्थात ‘बाईचं ते कर्तव्यच आहे, सगळ्याच बायका हे कामं करतात. माझी बायको विशेष वेगळं काय करते’, ही मानसिकता असणाऱ्यांच्या घरात हे होतं अन्यथा गेल्या १२ वर्षांतल्या बदलत्या सामाजिक वाऱ्यामुळे बायकोला समान मानणारे, तिला घरातले हक्क देणारे पुरुष दिसू लागले आहेत, हेही मान्य करायला हवं.
या विधेयकात काय आहे?
या विधेयकाचा मसुदा खरं तर अतिशय अभ्यासपूर्ण असून तो विचारपूर्वकरीत्या तयार केला गेलाय. या मसुद्याचे एकूण पाच विभाग आहेत. त्याच्या प्रस्तावनेत, हे विधेयक का आणतो आहोत, या कायद्याचं नाव काय असेल, या विधेयकाचं कायद्यात रूपांतर झाल्याने साधला जाणारा परिणाम काय असेल, स्त्रियांना नवऱ्याच्या पगारात हक्क का असायला हवा? याविषयी सविस्तर माहिती देण्यात आली आहे. कायद्याच्या अंमलबजावणी अधिकाऱ्याची नियुक्ती, तक्रार अर्ज नमुना, कार्यवाही कोण करणार, अंमलबजावणी अधिकाऱ्याचे अधिकार आणि पद्धती, केस दाखल करण्याचे अधिकार अहवाल या सर्व गोष्टींचा सविस्तर विचार विधेयकाच्या मसुद्यात केला गेलाय.
या विधेयकाची जाणवणारी त्रुटी एवढीच आहे की, हा हक्क बाईने स्वत: कुटुंबात मागायचा आहे. पण हेच आपल्या भारतीय समाजात जरा अवघड वाटतं. नवरा नोकरी करत असलेल्या ठिकाणी परस्पर अंमलबजावणी आदेश देता आल्यास स्त्रियांच्या दृष्टीने अधिक सोईस्कर ठरू शकतं. जसं, तुमची इच्छा असो वा नसो, भविष्य निर्वाह निधी भविष्यातील गरजेसाठी पगारातून कापला जातोच, तसा नवऱ्याच्या पगारातला हक्काचा वाटा (Right to share in husband salary / income) अशी तरतूद करता येणं शक्य होईल का? हा हक्क बजावण्याचा अधिकार/स्वातंत्र्य खुद्द पूर्ण वेळ गृहिणींना दिल्यास त्या कचरतील, असं वाटतं. कारण मुळातच, लग्न संस्था, कुटुंब संस्थेला हा असा व्यवहार मान्य नाही. स्त्रियांना आर्थिक सुरक्षितता तर हवी आहे, पण ती हक्काने नाही, तर कुणी तरी द्यायला हवी.
आणखी वाचा-स्वभाव-विभाव :परिपूर्णतेचा अट्टाहास
अर्थात या विधेयकाचं एक वैशिष्ट्य असं की, हे विधेयक नवऱ्याची आर्थिक अडचण मान्य करतं. (Financial hardship) त्याची नोकरी जाणं, कंपनीत संप होण्यामुळे पगार न होणं, अशा आर्थिक अडचणीच्या परिस्थितीत ‘गृहिणी हक्का’ची अंमलबजावणी न झाल्यास हे विधेयक नवऱ्याला सवलत, सूट देतं.
आपल्या देशातील पूर्णवेळ कुटुंब सांभाळणाऱ्या स्त्रियांच्या परिस्थितीबाबत, सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरत्ना म्हणतात की, ‘पुरुषांनी त्यांच्या पूर्णवेळ गृहिणी पत्नींना सक्षम करण्यासाठी निधी वाटून घ्यावा. ‘असुरक्षित पत्नी’चं सक्षमीकरण तिला कुटुंबात अधिक सुरक्षित करेल.’ जुलै २०२४ मध्ये दिलेल्या एका खटल्याच्या निकालात नागरत्ना यांनी म्हटलं आहे की, ‘पतींनी त्यांची आर्थिक संसाधने त्यांच्या ‘गृहिणी’ पत्नींसह वाटून घेतली पाहिजेत. ज्यांच्याकडे उत्पन्नाचा स्वतंत्र स्रोत नाही त्यांना सक्षम करण्यासाठी हे आवश्यक आहे!’ न्यायमूर्तींनी ‘आर्थिकदृष्ट्या स्वतंत्र किंवा नोकरी करणाऱ्या विवाहित स्त्रिया आणि वैयक्तिक खर्चाची पूर्तता करण्यासाठी मार्ग नसताना घरात राहणाऱ्या स्त्रियांमध्ये फरक केला आहे. ‘हे सर्वज्ञात आहे की, अशी भारतीय गृहिणी मासिक घरगुती बजेटमधून शक्य तितके पैसे वाचवण्याचा प्रयत्न करते, केवळ कुटुंबाची आर्थिक संसाधने वाढवण्यासाठीच नाही तर तिच्या वैयक्तिक खर्चासाठी एक छोटासा भागदेखील ती वाचवण्याचा प्रयत्न करते. पती किंवा त्याच्या कुटुंबाकडे तिच्या वैयक्तिक खर्चासाठी विनंती करावी लागू नये म्हणून अशा पद्धतीचा अवलंब केला जातो,’ असं निरीक्षण न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी नोंदवले आहे. ‘भारतातील बहुसंख्य विवाहित पुरुषाला ‘गृहिणी’ बायकोची परिस्थिती कळत नाही. काही पतींना या वस्तुस्थितीची जाणीवच नसते की, ज्या पत्नीकडे स्वतंत्र आर्थिक स्रोत नाही ती केवळ भावनिकच नव्हे तर आर्थिकदृष्ट्याही त्यांच्यावर अवलंबून असते’, असेही त्यांनी सांगितले.
दुसरीकडे, गृहिणी म्हणून ओळखली जाणारी पत्नी, शक्यतो प्रेम आणि आपुलकी, तिचा पती आणि त्याच्या कुटुंबाकडून दिलासा आणि आदर याशिवाय कशाचीही अपेक्षा न करता कुटुंबाच्या कल्याणासाठी दिवसभर काम करत असते. न्यायमूर्तींच्या मते, सशक्त भारतीय कुटुंब आणि समाजच एक मजबूत राष्ट्र बनवेल.’
आणखी वाचा-स्त्री ‘वि’श्व : ‘४ बी’ चळवळ समजून घेताना…
या विधेयकाने काय साध्य होईल?
१. पतीच्या पगार – कमाईतील वाटा घेण्याचा अधिकार (Right to share in husband salary / income) हे विधेयक सक्तीच्या प्रक्रियेत आले तर देशातील पूर्णवेळ गृहिणींची ढोबळ यादी तयार होईल. मी दोन गोष्टींची वाट पाहात आहे. एक तर पूर्ण वेळ कुटुंब सांभाळणाऱ्या स्त्रियांची संख्या जनगणनेतून किंवा अन्य कोणत्याही मार्गातून सरकारला मिळावी. या पूर्णवेळ गृहिणी लोकसंख्येची नोंद ठेवली जावी.
२. पूर्णवेळ कुटुंब सांभाळणाऱ्या स्त्रियांची जनगणनेमध्ये स्वतंत्र नोंद व्हावी. त्यांना ‘नॉन वर्कर कॅटेगरी’मधून वगळावे. गृहिणींना सन्मान मिळावा आणि जनगणनेमध्ये गृहिणींची स्वतंत्र नोंद व्हावी. वरील मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी अनेकदा उपस्थित केला आहे. उदाहरणार्थ, अशोककुमार गांगुली यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाचे सदस्य म्हणून म्हटलं आहे की, ‘२००१ च्या जनगणनेत असं दिसून येतं की स्वयंपाक करणं, भांडी साफ करणं, समाजाने निर्देशित केल्याप्रमाणे मुलांचं पालनपोषण करणे, पाणी आणणं, सरपण गोळा करणं यासारखी घरगुती कामे करणाऱ्यांना ‘नॉन-वर्कर’ श्रेणीत स्थान दिले आहे वा ही अनुत्पादित कामे मानली गेली आहेत. आर्थिकदृष्ट्या उत्पादक कामात गुंतलेले नाहीत अशा भिकारी, कैदी यांनाही ‘नॉन- वर्कर’च म्हटले आहे.’ २०११ च्या जगगणनेतही घर कामाची कर्तव्ये करणाऱ्यांना (engaged in household duties) ‘नॉन-वर्कर’ म्हटले आहे. यापुढे पूर्णवेळ कुटुंब सांभाळणाऱ्यांना अनुत्पादक न ठरवता, तसेच त्यांना योजनेंतर्गत पैसे न देता, त्यांची स्वतंत्र मूल्य असलेली श्रेणी व्हावी, याचा अनेक पातळ्यांवरून पाठपुरावा सुरू आहे. आशा आहे, की नवीन जनगणनेत हे चित्र बदलेल.
आणखी वाचा-ग्रे डिव्होर्स : एक नवीन वास्तव?
समाज आणि स्त्रियांचं अर्थार्जन
सर्वच स्त्रिया अर्थार्जन करू शकतात, हे मान्य असलं तरीही सर्वच स्त्रियांना अर्थार्जनाची संधी मिळतेच असं नाही. पुरुषांनीही घर सांभाळायला हवं, हे सांगितलं जात असलं आणि त्याची सुरुवात झाली असली तरी बहुसंख्य वेळा ती फक्त मदतच असते आणि प्रामुख्याने शहरातच असते.
वय, शिक्षण, स्वत:ची आर्थिक सुरक्षितता, आणि स्वत:कडे पाहण्याचा दृष्टिकोन या चार मापकांना धरून स्त्रियांच्या परिस्थितीचा कानोसा घेतला असता, केवळ स्वत:चा स्वत:कडे पाहण्याचा दृष्टिकोनच फक्त आर्थिक स्वावलंबनाची मागणी करतो, विचार प्रक्रियेवर प्रभाव टाकतो. बाकी वय, शिक्षण, आर्थिक सुरक्षितता असो नसो याचा विशेष परिणाम होत नाही. आर्थिक स्वावलंबन हे स्त्रियांच्या सक्षमीकरणातील एक महत्त्वाचे अंग आहे. त्यासाठी स्रिायांना एक तर अर्थार्जनाची संधी मिळायला हवी किंवा पतीच्या पगारातला किंवा उत्पन्नातला वाटा घेण्याचा अधिकार देणाऱ्या या विधेयकाचा गंभीरपणे विचार व्हायला हवा.
आज शासकीय पातळीवर स्त्रियांना आर्थिकदृष्टया सुरक्षित करण्याचे मार्ग अवलंबले जात आहे. पैसे वाटणे ही जरी राजकीय खेळी असली तरी, खरंच प्रत्येक बाईच्या हातात तिचे हक्काचे पैसे असावेत, या मताची मी आहे. आपल्या समाजाला पुरुषप्रधान संस्कृती सोडता येत नसेल, कुटुंबासाठी तिला पूर्णवेळ घरी राहण्याची गरज असेल तर स्त्रियांना किमान आर्थिक सुविधा तरी मिळायलाच हव्यात. आणि म्हणूनच स्त्रियांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी धोरणात्मक निर्णय होण्याची गरज आहे.
sulabha21@gmail.com
