इंटरनेटवरच्या स्त्रीवादी विचारविश्वात ‘डिजिटल फेमिनिझम’,‘सायबर फेमिनिझम’ किंवा ‘ऑनलाइन फेमिनिझम’अशा काही डिजिटल चळवळी स्त्रीविषयक अनेक चर्चा घडवत आहेत. लैंगिक अत्याचार, गर्भनिरोध साधनांचा वापर, मातृत्वाच्या अनुषंगाने येणारे प्रश्न, स्त्रियांसाठीचे कायदे, बलात्कारासारख्या गुन्ह्यांसाठी होणाऱ्या शिक्षा अशा अनेक चर्चा येथे सातत्याने होत असल्या तरी यामध्ये असणाऱ्या अनेक समस्या तसेच स्त्रीवाद्यांच्या डिजिटल जगातील चळवळींच्या मर्यादा याचाही गांभीर्याने विचार व्हायला हवा.
इंटरनेट आणि समाजमाध्यमांमुळे आपल्या जगात बरीच उलथापालथ झाली आहे. आपल्या सगळ्यांचं भावविश्व आणि विचारविश्वही इंटरनेटवर आपण काय पाहतो, ऐकतो किंवा वाचतो याभोवती अनेकदा फिरतं. कोणीही कितीही नाकारायचं ठरवलं, तरीही हा परिणाम नाकारता येत नाही. तुम्ही स्वत: ही माध्यमं वापरता का, किंवा किती प्रमाणात वापरता याने फारसा फरक पडेलच असं नाही. कारण आपला भवताल या समाज माध्यमांवरच्या चर्चांनी व्यापलेला आहे. त्यामुळे विचारांमध्ये, विचारसरणींमध्ये मूलभूत म्हणावेत असे बदल घडत आहेत. या लेखात आपण स्त्रीवादी विचारविश्वामध्ये इंटरनेटमुळे काय आणि कसे बदल घडत आहेत, याची चर्चा करणार आहोत.
हे ही वाचा…बुद्धिबळाची ‘राणी’
इंटरनेटवरच्या स्त्रीवादी चर्चाविश्वाला ‘डिजिटल फेमिनिझम’,‘सायबर फेमिनिझम’ किंवा ‘ऑनलाइन फेमिनिझम’असं संबोधलं जातं. आजकाल चीन देशात सुरू झालेल्या स्त्रीवादाच्या नव्या प्रकाराला ‘पिंक फेमिनिझम’असंही म्हटलं जातंय. या सगळ्याची ठोस अशी एकच व्याख्या अजूनही करता आलेली नाही. कारण इंटरनेटवरचं जग जसं झपाट्यानं बदलत राहतं, तसंच हे स्त्रीवादी चर्चाविश्वही दर थोड्या दिवसांनी वेगळं रूप घेतं. हे बोलताना त्या त्या देशाच्या संस्कृतीचा, सामाजिक आणि राजकीय परिघाचाही विचार करावा लागतो. त्यामुळे हे जग समजून घेणं काहीसं कठीण आहे. परंतु ते तितकंच रोचकही आहे.
या इंटरनेटवरच्या स्त्रीवादी आणि त्यांचे गट वेगवेगळे विषय चर्चेसाठी घेत असतात. पुरुषसत्ताक व्यवस्थेचे स्त्रियांवर होणारे दुष्परिणाम, घरातील व कामाच्या ठिकाणी होणारे लैंगिक अत्याचार, गर्भनिरोधक साधनांचा वापर, मातृत्वाच्या अनुषंगाने येणारे प्रश्न, स्त्रियांचे राजकीय नेतृत्व-प्रतिनिधित्व, स्त्रियांसाठीचे कायदे, बलात्कारासारख्या गुन्ह्यांसाठी होणाऱ्या शिक्षा आदी विषयांवर समाजमाध्यमांमध्ये सातत्याने चर्चा झडताना दिसतात. स्त्रियांच्या लैंगिक शोषणाविरुद्ध सुरू झालेली # MeToo चळवळ तर सगळ्यांना परिचित असेलच. २००६ मध्ये या ‘मी टू’ चळवळीची सुरुवात अमेरिकेमध्ये तराना बर्क हिने केली. तेव्हा इंटरनेटचा वापर तितकासा वाढलेला नव्हता, परंतु तरीही अमेरिकेतील ‘मायस्पेस’ या ‘डिजिटल सोशल नेटवर्किंग’ व्यासपीठावर ‘मी टू’ या नावाखाली अनेक लेख लिहिले जाऊ लागले. २०१७ मध्ये अलिसा मिलानो या अमेरिकी अभिनेत्रीने हॉलीवूडच्या एका सुप्रसिद्ध निर्मात्यावर लैंगिक अत्याचारांचे आरोप केले. याबाबत लिहिताना तिने MeToo बरोबर ‘हॅशटॅग’- # चा वापर केला होता. वेगवेगळ्या प्रकारचे लैंगिक अत्याचार भोगलेल्या सगळ्या स्त्रियांनी या हॅशटॅगचा वापर करून समाजमाध्यमांवर आपले अनुभव लिहावेत, असं आवाहन तिने केलं. हॉलीवूडच्या अनेक नामांकित अभिनेत्रींनी ते उचलून धरलं, आणि यथावकाश संपूर्ण जगभरात ही ‘# MeToo चळवळ वाऱ्यासारखी पसरली.
अनेक नामवंत यात अडकले, अनेक अत्याचारी पुरुषांना याचे परिणाम भोगावे लागले. अनेकजण यातून शिताफीने सुटलेही. या चळवळीचे पडसाद अजूनही उमटत आहेत. याचं एक उदाहरण म्हणजे, सध्या आपल्याकडे मल्याळी सिनेविश्वातील लैंगिक अत्याचारांच्या घटना आणि त्यावर आलेल्या ‘हेमा समिती’ अहवालामधल्या मुद्द्यांची चर्चा होत आहे. मल्याळी जगतातील अनेक मोठ्या नटांची, दिग्दर्शकांची आणि निर्मात्यांची नावं यात गोवली गेली आहेत. या सगळ्या प्रकरणांना खऱ्या अर्थाने वाचा फुटतेय का, हे येत्या काही काळात कळेलच.
स्त्रीवादाचा इतिहास, विशेषत: पाश्चिमात्य परिघातून पाहताना नेहमीच ‘स्त्रीवादाच्या तीन लाटांचा’ उल्लेख केला जातो. या तीन लाटा म्हणजे इतिहासाचे असे तीन टप्पे, ज्यात स्त्रियांनी वेगवेगळ्या तऱ्हेने पितृसत्ताक व्यवस्था व लैंगिक शोषणाविरुद्ध आणि अधिक मुक्तिदायी, लोकशाहीवादी अवकाशासाठी लढा दिला. आजच्या काळातील या इंटरनेटवरच्या स्त्रीवादी चळवळींना अनेकदा ‘स्त्रीवादाची चौथी लाट’ असंही म्हटलं जातं. कारण ह्या चर्चा फक्त समाजमाध्यमांपुरत्या मर्यादित न राहता त्याचा समाजावर, तसंच धोरणनिर्मितीवरदेखील परिणाम होतो. २०१२ मध्ये ब्रिटिश लेखिका लॉरा बेट्स हिने ‘एव्हरीडे सेक्सिजम् प्रोजेक्ट’ (दैनंदिन जीवनात भोगावा लागणारा लैंगिक भेदभाव) या नावाने ऑनलाइन चळवळ सुरू केली. याअंतर्गत जवळजवळ सहा हजार स्त्रियांनी आपल्या रोजच्या आयुष्यातील भेदभावाचे अनुभव कथन केले. या अनुभवांचे सुयोग्य दस्तावेजीकरण झाले, आणि त्याआधारे लंडनमधील २००० पोलिसांना लैंगिक हिंसाचाराला आळा कसा घालावा, यासंदर्भात प्रशिक्षण दिले गेले. जनजागृती करण्यासाठीही अनेक संस्थांनी या दस्तावेजाचा उपयोग करून घेतला. त्यामुळे लॉरा बेट्स हिला स्त्रीवादाच्या नव्या ‘सायबर लाटे’ची जनक असं म्हणूनही गौरवण्यात आलं. ही चळवळ पुढील काळातील # MeToo चळवळीसाठीही प्रेरणादायक ठरली.
हे ही वाचा…अवकाशातील उंच भरारी…
भारतातही अशा ऑनलाइन कॅम्पेन्समुळे धोरणनिर्मितीच्या अनुषंगाने फरक पडलेला दिसून आला आहे. २०१७मध्ये ‘लहू का लगान’ या हॅशटॅगअंतर्गत सॅनिटरी पॅड्सवरच्या १२ टक्के कराला आव्हान दिले गेले. अनेक प्रयत्नांनंतर २०१८ मध्ये हा कर रद्द करण्यात आला. २०१३ मध्ये ‘# StopAcidSale’ ही ऑनलाइन याचिका अॅसिड हल्ल्यातून बचावलेल्या लक्ष्मी अगरवाल यांनी दाखल केली. त्याला २७००० हून अधिक जणांचा पाठिंबा मिळाला, आणि त्याची दखल सर्वोच्च न्यायालयाने घेऊन अॅसिड विक्रीवर निर्बंध घालण्यात आले. २०१२च्या निर्भया प्रकरणानंतर तिला जलदगतीनं न्याय मिळवून देण्यासाठी अशा अनेक हॅशटॅग्जचा वापर करण्यात आला. यादरम्यान समाजशास्त्रज्ञ शिल्पा फडके यांनी ‘व्हाय लॉयटर?’ या शीर्षकाखाली एक अभ्यास प्रकाशित केला. यात त्यांनी असं म्हटलं, की लॉयटर (म्हणजे इकडेतिकडे उगाच भटकणे) हे स्त्रियांपेक्षा पुरुषच अधिक प्रमाणात करतात. परंतु त्याचे भयंकर परिणाम मात्र स्त्रियांनाच भोगावे लागतात.
यानंतर समाजमाध्यमांवर ‘ WhyLoiter’ असा हॅशटॅग फिरू लागला. याअंतर्गत अनेक स्त्रियांनी रात्री घराबाहेर पडून ती रात्र ‘रिक्लेम’ करण्यास सुरुवात केली. वाचकांना आठवत असेल, तर याच लेखमालेत आपण कोलकाता प्रकरणाच्या निमित्ताने उभ्या राहिलेल्या ‘रिक्लेम द नाइट’चळवळीची चर्चा केली होती. त्यालाही बळकटी देण्याचं काम समाजमाध्यमांद्वारेच होत आहे. या सायबर चळवळींमध्ये अनेक समस्याही आहेत, हे नाकारून चालत नाही. मुख्य आव्हान हे आहे, की इंटरनेटवरच्या बहुतेक गोष्टी या क्षणिक असतात. कितीही मोठा गाजावाजा झाला, अथवा लोकांचा पाठिंबा मिळाला, तरीही ऑनलाइन जगात एखादा मुद्दा खूप मोठ्या काळापर्यंत लावून धरता येऊ शकतो का, हा कळीचा प्रश्न आहे. काही वेळेस एखाद्या हॅशटॅगचा लोक कशा प्रकारे अर्थ लावतात, हेही बघणं महत्त्वाचं आहे. हॅशटॅगच्या अपेक्षित अर्थापेक्षा काहीतरी विपरीत अर्थ काढून चळवळी भरकटण्याचीही शक्यता असते. उदाहरणार्थ, २०१४च्या सुमारास ‘# FeministsAreUgly’(स्त्रीवादी कुरूप असतात.) असा एक हॅशटॅग फिरत होता.
हे ही वाचा…‘भय’ भूती : भयाचा तप्त ज्वालामुखी
खरंतर हा एक उपरोध होता. त्यामार्फत स्त्रियांच्या सौंदर्याच्या पारंपरिक आणि ठरलेल्या साच्यांना आव्हान द्यायचं होतं. कृष्णवर्णीय, तसंच श्वेतवर्णीय नसणाऱ्या इतर समूहांतील स्त्रियांचे प्रश्न ऐरणीवर आणायचे होते. पण झालं भलतंच. हा उपरोध अनेकांना कळला नाही, आणि या हॅशटॅगचा वापर स्त्रीवाद्यांचं खंडन करण्यासाठी केला जाऊ लागला. # MeToo चळवळीतही असेच प्रश्न उभे राहिले. भारतातल्या आणि जगभरातल्या अनेक स्त्रीवाद्यांनीच या चळवळीचं टीकात्मक विश्लेषण केलेलं आहे. ऑनलाइन जगात कोणीही कोणावरही कसेही आरोप लावू शकतं, त्या आरोपांची तथ्यता तपासणं सोपं नसतं, लैंगिक अत्याचारांच्या प्रकरणांचा ऑनलाइन न्यायनिवाडा होणं हे धोकादायक आहे, असा सूर अनेकांनी लावला. यातल्या अनेक चळवळी या जहाल आणि प्रतिक्रियात्मकदेखील मानल्या जातात. ‘फ्री द निपल’ (अंतर्वस्त्र घालण्यास नकार) किंवा ‘बॉडीहेअर’ (शरीरावरच्या केसांची लाज वाटू देऊ नका असे आवाहन) यांसारख्या हॅशटॅग्जना लोक प्रतिसाद तर देतात, पण अनेकजण त्याची खिल्ली उडवतात, निषेधही करतात. या जहालपणालाच स्त्रीवादाचं एकमेव रूप मानून संपूर्ण स्त्रीवादच नाकारणारे अनेक गट या डिजिटल माध्यमांवर सक्रिय आहेत. ‘फेमिनाझी’ (जहाल स्त्रीवाद्यांसाठी इंटरनेटवर वापरलं जाणारं प्रचलित विशेषण) हे लेबल तर ऊठसूट कोणत्याही स्त्रीवादी व्यक्तीवर लावलं जाऊ शकतं. थोडक्यात, ‘सायबर स्पेस’मध्ये अनेक गंभीर गोष्टींचा विपर्यास होऊ शकतो. त्यामुळेच डिजिटल चळवळींच्या काय मर्यादा असू शकतात, याचा गांभीर्यानं विचार होणं आवश्यक आहे.
दमनकारी शासनसंस्थेत अशा प्रकारच्या डिजिटल चळवळी अधिक जोर धरतात, असं निरीक्षण आहे. सध्या त्याचंच एक रूप चीनमध्ये आकाराला येत आहे. याला ‘पिंक फेमिनिझम’ असं संबोधलं जातं. चीनमध्ये स्त्रीवादी कार्यकर्त्यांवर आणि त्यांच्या संस्थांवर बरेच निर्बंध आहेत. शिवाय सरोगसीवरदेखील बंदी आहे. सरकारविरुद्ध एकही चकार शब्द बोलला गेला, तरीसुद्धा बंदीची भीती आहे. हे निर्बंध सांभाळत, एकाच वेळी आपल्या स्त्रीवादाचं तसंच राष्ट्रवादाचं ऑनलाइन प्रदर्शन कसं करता येईल, या एक प्रकारच्या विवंचनेतून हा ‘पिंक फेमिनिझम’ उदयास आलेला आहे. आत्तापर्यंत चीनमधील स्त्रीवाद्यांवर ते पाश्चिमात्य स्त्रीवादाचं अंधानुकरण करतात, असा आरोप सर्रास लागत असे. ‘पिंक फेमिनिस्ट्स’ मात्र त्या चीन देशाच्या मुशीतून तयार झालेल्या, अस्सल चिनी साम्यवादी-स्त्रीवादी व्यक्ती असल्याचा दावा करतात. सरकारच्या प्रत्येक ‘राष्ट्रवादी’कृत्याचं त्या ऑनलाइन समर्थन करतात. त्याच वेळेस त्या सरकारी संस्थांमधल्या पुरुषी वर्चस्वावरही भाष्य करतात, पण काही मर्यादा पाळून. या मर्यादा न पाळल्यास त्या ‘राष्ट्रविरोधी’ठरण्याची भीती आहे. पण सरकारवर काहीही टीका करता न येण्यातल्या समस्याही त्यांच्यातलाच अनेकांना दिसत आहेत. स्त्रीवाद आणि राष्ट्रवादाचा असा कठीण मेळ या ‘गुलाबी’स्त्रीवादी कसा घालतात, याचं निरीक्षण करत राहायला हवं.
या ऑनलाइन चळवळी केवळ मूठभर व्यक्तींसाठीच असल्याचा आरोपही अनेकांनी केलेला आहे, ज्यात तथ्य आहे. आज ज्यांच्याकडे पुरेसं आर्थिक आणि सामाजिक भांडवल आहे, त्यांचंच डिजिटल जगात वर्चस्व आहे. असं भांडवल नसणाऱ्या अनेकांना हे मार्ग उपलब्ध आहेत काय? या प्रश्नाचं उत्तर नकारार्थीच आहे. त्यामुळे भविष्यात सर्वसमावेशक आणि कमी आभासी असलेलं डिजिटल जग कसं निर्माण करता येईल, याचा विचार व्हायला हवा. gayatrilele0501@gmail.com
