रती भोसेकर – ratibhosekar@ymail.com
शालेय शिक्षणासाठी शासनाच्या १८ सप्टेंबरच्या नवीन निर्णयानुसार यापुढे साडेपाच वषार्ंच्या मुलांना पहिल्या इयत्तेत प्रवेश घेतला जाणार आहे. केवळ सहा महिने किंवा एका वर्षांनं या प्रवेशाचं वय कमी झालं, तर असा काय फरक पडेल, किंबहुना मुलांनी लवकर शिकून पुढे जावं यासाठी ते चांगलंच नाही का, असं बहुतेक पालकांना वाटेल, मात्र तोच कळीचा मुद्दा आहे. मुलांच्या पहिलीच्या प्रवेशासाठी कोणतं वय योग्य आणि का, याचा पालक, शाळा आणि मूल या तीन कोनांतून ऊहापोह करणारा हा लेख..
‘‘बाई, बघा ना, एकाच दिवसाचा फरक आहे. त्यामुळे आमच्या मुलाचं पूर्ण वर्षांचं नुकसान होतंय. त्याच्याबरोबर असलेला माझा भाचा एका दिवसानंच मोठा आहे आणि तो याच्यापुढे एक वर्ष जाईल. खूप नुकसान होणार आहे माझ्या मुलाचं. काहीतरी करा आणि याला या वर्षीच प्रवेश द्या. एकदम पुढच्या वर्षी शाळा म्हणजे कसं होणार याचं? ’’ माझ्यासमोर बसलेले तरुण पालक अगदी हताश होऊन बोलत असतात. आपण कितीही तळमळीनं त्यांना लहान वयातल्या औपचारिक शिक्षणाचे तोटे समजावले तरी ते त्यांच्या कानात शिरतायत की नाही असाच प्रश्न पडतो. त्यांच्या चेहऱ्यावर ज्याच्याविषयी आत्तापासूनच इतकी चिंता असते ते त्यांच्याबरोबर आलेलं त्यांचं मूल मात्र मजेत इकडे तिकडे उडय़ा मारत, हिंडत असतं आणि अनेक गोष्टी तिथल्या तिथे जाणून घेत असतं..
दरवर्षी शाळा प्रवेशाच्या वेळी येणारा हा अनुभव. त्या ‘एक वर्षां’साठी नेहमीच्या वाटाघाटी, घासाघीस ठरलेलीच. पूर्वी राज्यातील विविध प्रकारच्या शाळा वेगवेगळ्या वयाच्या मर्यादा ग्राह्य़ धरून, म्हणजेच प्रवेशाची आपापली र्वष ठरवून इयत्ता पहिलीत प्रवेश देत असत. त्यात एकसूत्रता आणण्यासाठी शासनाच्या २०१०च्या निर्णयानुसार मुलांच्या इयत्ता पहिलीतल्या प्रवेशाची वयोमर्यादा वय वर्षं सहा करण्यात आली होती. तसंच वय वर्षं पाच असलेली मुलंही प्रवेशासाठी पात्र असतील असं म्हटलं होतं. याच निर्णयानुसार प्रवेशाचं वर्ष १ ऑगस्ट ते ३१ जुलै असं ठरलं. हे सगळ्यात उत्तम होतं. त्यात सहा ते साडेसहा वषार्ंची मुलं पहिलीत जात होती. मग हळूहळू त्यात बदल होत गेले. त्यानुसार नंतर १ ऑक्टोबर ते ३० सप्टेंबर असं प्रवेश वर्ष झालं. त्यात नंतर १५ दिवसांची शिथिलता आणली गेली. पहिल्या इयत्तेतल्या औपचारिक शिक्षण प्रवेशाचं वय अधिकच कमी होत गेलं. ज्या शाळांना पूर्वप्राथमिक विभाग जोडलेले आहेत, त्यांनीही तशीच अंमलबजावणी करणं अपेक्षित असतं. त्यामुळे आकडेमोड करत पूर्वप्राथमिकमधल्या प्रवेशाचं वय निश्चित केलं जातं. ही सर्व प्रक्रिया २०१५ पासून सुरू झाली. सर्व ठिकाणी पहिलीच्या प्रवेशाचं एकच वय असायला हवं हे योग्यच आहे, पण आता पुन्हा शाळा प्रवेशासाठी किमान वय निश्चित करण्याकरता महाराष्ट्र शासनाचा नवीन निर्णय १८ सप्टेंबर २०२० रोजी आला आहे. त्या निर्णयानुसार शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ च्या प्रवेशांसाठी १ जानेवारी ते ३१ डिसेंबर असं केलं आहे. म्हणजेच आता पहिलीत जाणारी मुलं ही जूनपासून डिसेंबपर्यंत आपल्या वयाची ६ वर्षं पूर्ण करतील. त्यानुसार साडेपाच वर्षांंचं मूल हे आता जूनमध्ये पहिलीत असेल. यानं एवढा काय फरक पडणार आहे, असा विचार साहजिकच मनात येईल. सहा वर्षांंऐवजी साडेपाच वषर्ं असा विचार केला आणि मागे आकडेमोड करत गेलो, तर पहिलीच्या आधी तीन वषर्ं- म्हणजे वय वषर्ं अडीच असलेल्या मुलाला पूर्व प्राथमिकच्या वर्गात प्रवेश द्यावा लागेल.
साडेपाच वर्षांंचं वय पहिलीच्या सध्याच्या औपचारिक शिक्षण प्रवेशाला योग्य नाही आणि अर्थांतच अडीच वर्षांंचं वय हे पूर्व प्राथमिकच्या प्रवेशासाठी योग्य नाही. वयाच्या सहाव्या वर्षांपर्यंत मुला-मुलांमधील विविध क्षमतांमध्ये अगदी दिवसागणिक फरक असतो. तसंच विविध संस्थांच्या ‘इम्पॅक्ट अ‍ॅसेसमेंट स्टडी’नुसार पहिलीच्या प्रवेशाचं वय सहाच असावं असं म्हटलं आहे. त्याप्रमाणे काही राज्यांत हे वय सहा वर्षं होतं. ज्यात आपलं राज्यही होतं. तसंच नवीन ५+३+३+४ रचनेनुसारही विचार केला, तर सहा हेच योग्य वय पहिलीच्या प्रवेशासाठी असायला हवं.
(शिक्षणाच्या नव्या ५+३+३+४ रचनेनुसार पहिली तीन वर्षं पूर्व प्राथमिक, त्यानंतर दोन वर्षं पहिली आणि दुसरी, पुढील तीन वर्षं तिसरी ते पाचवी आणि नंतर सहावी ते आठवी, आणि अखेरची ४ वर्षं नववी ते बारावी, असं १५ वर्षांंमध्ये शालेय शिक्षण विभागण्यात आलं आहे.) पण त्यामुळेच शासनाच्या आताच्या नवीन निर्णयाच्या उपयुक्ततेविषयी शंका निर्माण होते.
जुन्या पिढीचा- म्हणजे सध्या जे पन्नाशीचे आहेत त्यांच्या पालकांच्या काळाचा विचार केला, तर त्यांच्या वेळी मुलांना वय वर्षं सात पूर्ण झाल्यावर शाळेत घालायचे. पण त्या वेळी बहुतांशी सगळी घरं वेगवेगळ्या वयाच्या माणसांनी भरलेली असायची. त्यामुळे औपचारिक शिक्षणाचा पाया म्हणून अपेक्षित असलेली बरीचशी कौशल्यं सहजच विकसित व्हायची, जसं भरपूर भावंडं आणि शेजारपाजारच्या मुलांबरोबर सतत वावरण्यानं सामाजिक आणि भावनिक विकास आपसूक व्हायचा. झाडावर चढणं, मातीत खेळणं, या आणि यांसारख्या इतर गोष्टींमुळे स्नायू विकसित, मजबूत व्हायचे. भाषाविकास व्हायला तर भरपूर वाव असायचा. परिसरातल्या बोली भाषेतून भाषाविकास व्हायचा. आजी-आजोबा किंवा घरातील वडिलधाऱ्यांबरोबर वावरताना, त्यांच्या गोष्टी, त्यांचे अनुभव ऐकताना भाषा समृद्ध व्हायची. गणिती संकल्पनांचा विकास किंवा अगदी गणितातील बेरीज, वजाबाकी आदी प्रक्रियांची ओळखही सहजच्या रोजच्या व्यवहारात होत जायची. रात्री मोठय़ा भावंडांचे तालासुरातील पाढे आपोआप पाठ होत असत. या सगळ्यात कुणी कुणाला काहीतरी शिकवतंय हा भागच नसायचा. त्यामुळे सात वर्षांंचं मूल औपचारिक शिक्षणासाठी अपेक्षित असलेल्या लेखन-वाचनासाठी सक्षम असू शकायचं आणि साहजिकच अगदी जाणत्या वयात औपचारिक शिक्षणात पाऊल टाकायचं.
पण हळूहळू समाजरचनेत बदल होत गेला. विभक्त कुटुंब पद्धती, नोकरीसाठी स्थलांतर, दोन्ही पालकांनी आर्थिक भार उचलण्यासाठी घराबाहेर असणं, अशा विविध गोष्टींमुळे मुलांचं घराबाहेर पडण्याचं वय कमी-कमी होत गेलं. अगदी दीड वर्षांच्या मुलालाही घरात एकटंच असल्यानं ‘बाहेरच्या माणसांची सवय होण्यासाठी’ ‘प्ले-स्कूल’सारख्या ठिकाणी रोज थोडा वेळ पाठवणं, ही पालकांची मानसिकता झाली. यात मुलाचा सामाजिक आणि भावनिक विकास हा मुख्य हेतू असला, तरी त्याला गाणी, गोष्टी सांगणं, चित्र रंगवायला देणं, याची जोड मिळाली. त्यानंतर हळूहळू अक्षरओळख, अंकओळख, याकडे गाडी यायला लागली. मग या सर्व गोष्टींकडे बहुतेक ठिकाणी मुलाची पहिलीची- म्हणजे आतापर्यंत असलेल्या औपचारिक शिक्षणातील प्रवेशाची तयारी या उद्देशानं बघायला सुरुवात झाली. या सगळ्याच्या पाश्र्वभूमीवर जर इयत्ता पहिलीच्या प्रवेशाचं वय काय असावं याचा शांतपणे विचार केला, तर पालक, शाळा आणि मूल या तीन कोनांतून याकडे बघायला हवं असं वाटतं.
पालकांशी बोलताना अनेकदा असं वाटतं, की त्यांना प्रत्येक गोष्टीत नको तितकी घाई झाली आहे. खरं तर शून्य ते सहा वयोगटातील मुलांचा मेंदूविकास आणि त्यासाठीचं अनुकूल अनुभवांचं वातावरण याबाबत सगळ्यांमध्ये बऱ्यापैकी जागरूकता आली आहे. मेंदूविकासाबरोबर मुलांच्या सहजशिक्षणाचा अभ्यासही असं सांगतो, की मुलांना या वयात जर पूर्ण स्वातंत्र्य मिळालं, तर मुलं आपल्या अपेक्षेपेक्षा कितीतरी अधिक गोष्टी जाणून घेतात. ताणरहित, मोकळं आणि सुरक्षित वातावरण एवढीच खरी तर या वयातील मुलांच्या मेंदूच्या सक्षम विकासासाठी आवश्यक बाब असते. पण या सर्व गोष्टींबाबत सजगता नसल्यामुळे किंवा स्पर्धेत टिकण्यासाठी आपल्या मुलाला सक्षम करण्याच्या हव्यासापोटी मुलांना अगदी लहान वयापासून, मुलाच्या वयाच्या त्या टप्प्याला आवश्यक असलेल्या गोष्टींपेक्षा अधिक गोष्टी करण्यास भाग पाडलं जातं. अप्रिय वाटलं तरी हे वास्तव आहे. जसं मूल चालायला लागलं, की भरभर चालण्यासाठी ‘वॉकर’ आणला जातो. आपलं मूल मागे पडेल का, या एकाच विचारानं पालक घेरलेले असतात. लहान वयात मुलांची शिकण्याची क्षमता अचंबित करणारी असते. त्यामुळे ‘तो किती हुशार आहे’, ‘त्याला कसं सगळं येतं’, आणि त्यामुळे ‘त्याला आता पुढचं शिकवायला हवं,’ या भूमिकेतून ते मुलांच्या शिक्षणाकडे बघत असतात. या वयातील मुलांची स्वत:चं स्वत: शिकण्याची क्षमता जोपासली तर त्यांचा पुढील शिक्षणाचा पाया भक्कम होईल. पण त्याऐवजी आपल्याला हवं ते त्यांना शिकवण्याच्या मागे लागलं, तर त्याचे परिणाम उलटेच होतील हे समजून घेतलं जातंच असं नाही. या घाईमुळेच प्रवेशाच्या वेळी ‘एका दिवसानं काय फरक पडेल?’, ‘त्याला प्रवेश द्या, त्याचं एक वर्ष फुकट जाईल,’ असा पालकांचा आग्रह असतो. मुलासाठी ते योग्य नाही, हे सांगूनही त्यांना पटत नाही. पण हे खरोखरच लक्षात घेतलं पाहिजे, की कमी वयात शाळेत घालण्यापेक्षा एका वर्षांनं शाळेत घातलं, तर मुलांच्या पुढच्या शिक्षणाच्या दृष्टीनं फायद्याचं ठरतं. शून्य ते सहा वयोगटातील मुलांच्या क्षमतांमधील फरक अगदी महिना-पंधरा दिवसांच्या फरकानंही प्रकर्षांनं जाणवतो. त्यामुळे सहा वर्षांनंतरचं मूल औपचारिक शिक्षण पद्धतीला सामोरं जाणं आणि त्याच्यापेक्षा अगदी एक ते सहा महिन्यांतील फरकाचं लहान मूल त्याच औपचारिक शिक्षण पद्धतीला सामोरं जाणं यात जमीनअस्मानाचा फरक पडू शकतो. परंतु वर्ष फुकट जाणार, या अनाठायी भीतीपुढे पालकांना दुसरं काही सुचत नाही. शासनाच्या नव्या निर्णयामुळे पालकांच्या या घाई करण्याच्या मानसिकतेला अधिक जोर मिळेल, जो मुलांसाठी योग्य नसेल.
संस्थापातळीवर पूर्वप्राथमिक आणि प्राथमिक असा संघर्ष बहुतेक संस्थांमध्ये असतो. पूर्वप्राथमिकची जबाबदारी म्हणजे पहिलीच्या वर्गाची तयारी करून घेणं, अशीच मानसिकता अजूनही बऱ्याच ठिकाणी असते. ‘पहिलीला येणाऱ्या मुलांना काही येत नव्हतं’, ‘सगळं करून घ्यावं लागतं’, अशी वाक्यं ऐकली की काय बोलावं ते कळत नाही. आधीच्या इयत्तांकडे पुढच्या इयत्तांची तयारी म्हणूनच पाहिलं जातं. पूर्वप्राथमिक स्तरासाठी हे अधिक बोललं जातं, कारण त्या स्तरावर ठरवलेला असा अभ्यासक्रम अद्याप नाही. त्यामुळे प्रत्येक संस्था आपापल्या मगदुरानुसार पूर्वप्राथमिकचा अभ्यासक्रम ठरवत असते. पहिलीत जे येणं आवश्यक असतं त्याची तयारी तीन वर्षं आधीच सुरु होते. यात पालकांचा रेटा हाही शाळांसाठी महत्त्वाचा भाग असतो. अन्यथा पालक मुलांना आपल्या शाळेत घालणार नाहीत, ही शाळांवर सततची टांगती तलवार. त्यामुळे तुम्हाला हवं ते देतो, या भूमिकेत शाळा मुलांना लहान वयातच मोठा घास भरवण्याच्या मागे लागतात. नवीन शैक्षणिक धोरणात याचा योग्य विचार केला आहे. त्यानुसार मूलभूत पाया म्हणून सुरुवातीची पाच वर्षं म्हणजे वय वर्षं तीन ते आठ असं म्हटलं आहे. त्यात खेळ पध्दतीनं आनंददायी शिक्षण होणं अपेक्षित आहे. म्हणजे खालच्या वर्गांतील अनौपचारिक शिक्षण खरंतर वरच्या वर्गात होणं अपेक्षित आहे. पण त्याच्या उलटच परिणाम होण्याची भीती या क्षेत्रातील अनेक तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत, कारण याची अंमलबजावणी आणि त्याचं प्रशिक्षण शिक्षकवर्गाला मिळेपर्यंत अवधी तर जाणारच आहे.
मुलांच्या दृष्टीनं बघितलं, तर वरील दोन्ही बाबींचे गंभीर परिणाम भोगणारा हा घटक आहे. पहिलीला येणाऱ्या मुलांमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारची मुलं येतात. अंगणवाडीतून पहिलीत आलेली, जिथे पुढे प्राथमिकचे वर्ग नाहीत अशा खाजगी शाळांमधून आलेली मुलं, प्राथमिक शाळेला जोडलेल्या बालवर्गातून आलेली मुलं किंवा थेट पहिलीतच प्रवेश घेणारी मुलं. जी मुलं आधी बालवर्गात गेलेली असतात त्यांना जरी शाळा या प्रकाराची ओळख असली, तरी प्राथमिक विभागात जाणं हा त्यांच्यासाठी खूप मोठा बदल असतो. पूर्व प्राथमिक स्तरावर बहुतेक ठिकाणी वर्गशिक्षिकेशी नातं हे आपल्या आईनंतरची जवळची व्यक्ती असं असतं. प्राथमिकमधील शाळेचं औपचारिक वातावरण, अनोळखी चेहरे, वर्ग, वर्गातील बाकं, बाई लांब दूरवर, असं सगळं आतापर्यंतच्या बालशाळेपेक्षा अगदी वेगळं वातावरण त्यांच्यासमोर येतं. ‘आता तुम्ही लहान नाही, मोठे झालात,’ असं म्हटलं जातं. पण एप्रिलला शाळा बंद होऊन जूनमध्ये सुट्टी संपवून आलेल्या मुलांमध्ये एकदम काही चमत्कार होऊन ती ‘मोठ्ठी’ झाली, असं समजणं बरोबर नाही. काही शाळा आपल्या मुलांसाठी जाणिवपूर्वक प्रयत्नही करतात. म्हणजे शाळा सुरु व्हायच्या आधीच प्राथमिक विभागात मुलांना नेतात, तिथल्या शिक्षिका मुलांशी गप्पा मारायला येतात. किंवा काही वेळा पहिले काही दिवस पूर्व प्राथमिकच्या बाई तिथे जातात. असा नवीन ठिकाणी रुजवण्याचा चांगला प्रयत्नही केला जातो. पण नेहमीच हे होतं असं नाही. त्यामुळे त्या वातावरणाचा मुलांवर येणारा ताण, अभ्यास बुडेल म्हणून त्यांना तिथेच थांबवण्याचा पालकांचा हट्ट आणि त्याच वेळी लिहिण्यासाठी केलेला नको तितका अट्टाहास, यामुळे त्या कोवळ्या मनावर किती खोलवर परिणाम होतात हे प्रत्यक्ष अनुभवताना वाईट वाटतं. मेंदूविकासासाठी सकारात्मक अनुभव मिळण्याऐवजी भीती, दडपण या नकारात्मक अनुभवांनी अडथळे येतात. जी मुलं थेट घरातून पहिलीला शाळेत येतात, त्यांच्यासाठी तर घराच्या सुरक्षित वातावरणातून शाळेच्या औपचारिक वातावरणात येणं हे खूपच मोठं आव्हान असतं. एकूणच अनौपचारिक ते औपचारिक परिवर्तनासाठी भावनिक आधाराची गरज फार महत्त्वाची आहे. कमी वयात हे परिवर्तन लादलं गेलं, तर मुलांचा शिक्षणाचा पाया भक्कम होण्याऐवजी कमकुवत होईल. त्यांच्या वयाचा विचार न करता ‘आता पहिलीत आलीत म्हणजे मोठी झालीत’ असं समजून पाठय़पुस्तकातला अभ्यास दामटत राहिलो, तर अभ्यासाची, शाळेबद्द्लची नावड, शाळा म्हणजे नको असलेलं ठिकाण, अशा सगळ्याच नकारात्मकतेनं मूल वेढलं जातं, आणि अनेकांच्या बाबतीत हा अनुभव शाळा पूर्ण करून बाहेर पडेपर्यंत कायम राहातो.
खरं तर ‘करोना’च्या जागतिक संकटानं आपल्याला एका जागी थांबून विचार करायला भाग पाडलं आहे. सतत आपल्यामागे जी घाई होती. तिला थोडय़ा काळासाठी का होईना, लगाम लागला आहे. आपलं मूल म्हणजे आपली प्राथमिक जबाबदारी आहे, हे कळलं आहे. मुलांचं शिक्षण सतत होत असतं. आपल्याला फक्त समग्र विचारांचं पोषक वातावरण देणं गरजेचं आहे, हे समजून घेण्याची अधिक आवश्यकता आहे.
नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार शाळा ही मुलांसाठी आवडीचं ठिकाण असायला हवं. पण पुन्हा अशा या निर्णयानं साडेपाच वर्षांंची मुलं पहिलीला आणि अडीच वर्षांची मुलं ‘नर्सरी’ला यायला लागली, की सगळेच बालशिक्षणाचा गाभा न समजताच मुलाला पुढच्या तयारीसाठी सज्ज करण्याच्या मागे लागतील आणि मुलांसाठी शाळा हे नको असलेलं ठिकाण व्हायला वेळ लागणार नाही, अशी भीती वाटते. सहा ते साडेसहा वय हेच पहिलीसाठी उत्तम वय आहे. म्हणून आपण जे दुरुस्त करण्याचा प्रयत्न करत होतो, ते ‘पहिले पाढे पंचावन्न’ असंच शासनाच्या निर्णयानं होईल, असं प्रकर्षांनं वाटत आहे.
(लेखिका बालशिक्षण क्षेत्रात कार्यरत असून मुलांचे सहजशिक्षण या विषयाच्या अभ्यासक आहेत.)
मेंदूविकासाबरोबर मुलांच्या सहजशिक्षणाचा अभ्यासही असं सांगतो, की मुलांना लहान वयात जर पूर्ण स्वातंत्र्य मिळालं, तर मुलं आपल्या अपेक्षेपेक्षा कितीतरी अधिक गोष्टी जाणून घेतात. ताणरहित, मोकळं आणि सुरक्षित वातावरण एवढीच खरी तर या मुलांच्या मेंदूच्या सक्षम विकासासाठी आवश्यक बाब असते. पण या सर्व गोष्टींबाबत सजगता नसल्यामुळे किंवा स्पर्धेत टिकण्यासाठी आपल्या मुलाला सक्षम करण्याच्या हव्यासापोटी मुलांना अगदी लहान वयापासून, मुलाच्या वयाच्या त्या टप्प्याला आवश्यक असलेल्या गोष्टींपेक्षा अधिक गोष्टी करण्यास भाग पाडलं जातं.
जी मुलं थेट घरातून पहिलीला शाळेत येतात, त्यांच्यासाठी तर घराच्या सुरक्षित वातावरणातून शाळेच्या औपचारिक वातावरणात येणं हे खूपच मोठं आव्हान असतं. एकूणच अनौपचारिक ते औपचारिक परिवर्तनासाठी भावनिक आधाराची गरज फार महत्त्वाची आहे. कमी वयात हे परिवर्तन लादलं गेलं, तर मुलांचा शिक्षणाचा पाया भक्कम होण्याऐवजी कमकुवत होण्याची शक्यता आहे.
शालेय शिक्षणासाठी शासनाच्या १८ सप्टेंबरच्या नवीन निर्णयानुसार यापुढे साडेपाच वषार्ंच्या मुलांना पहिल्या इयत्तेत प्रवेश घेतला जाणार आहे. केवळ सहा महिने किंवा एका वर्षांनं या प्रवेशाचं वय कमी झालं, तर असा काय फरक पडेल, किंबहुना मुलांनी लवकर शिकून पुढे जावं यासाठी ते चांगलंच नाही का, असं बहुतेक पालकांना वाटेल, मात्र तोच कळीचा मुद्दा आहे. मुलांच्या पहिलीच्या प्रवेशासाठी कोणतं वय योग्य आणि का, याचा पालक, शाळा आणि मूल या तीन कोनांतून ऊहापोह करणारा हा लेख..
‘‘बाई, बघा ना, एकाच दिवसाचा फरक आहे. त्यामुळे आमच्या मुलाचं पूर्ण वर्षांचं नुकसान होतंय. त्याच्याबरोबर असलेला माझा भाचा एका दिवसानंच मोठा आहे आणि तो याच्यापुढे एक वर्ष जाईल. खूप नुकसान होणार आहे माझ्या मुलाचं. काहीतरी करा आणि याला या वर्षीच प्रवेश द्या. एकदम पुढच्या वर्षी शाळा म्हणजे कसं होणार याचं? ’’ माझ्यासमोर बसलेले तरुण पालक अगदी हताश होऊन बोलत असतात. आपण कितीही तळमळीनं त्यांना लहान वयातल्या औपचारिक शिक्षणाचे तोटे समजावले तरी ते त्यांच्या कानात शिरतायत की नाही असाच प्रश्न पडतो. त्यांच्या चेहऱ्यावर ज्याच्याविषयी आत्तापासूनच इतकी चिंता असते ते त्यांच्याबरोबर आलेलं त्यांचं मूल मात्र मजेत इकडे तिकडे उडय़ा मारत, हिंडत असतं आणि अनेक गोष्टी तिथल्या तिथे जाणून घेत असतं..
दरवर्षी शाळा प्रवेशाच्या वेळी येणारा हा अनुभव. त्या ‘एक वर्षां’साठी नेहमीच्या वाटाघाटी, घासाघीस ठरलेलीच. पूर्वी राज्यातील विविध प्रकारच्या शाळा वेगवेगळ्या वयाच्या मर्यादा ग्राह्य़ धरून, म्हणजेच प्रवेशाची आपापली र्वष ठरवून इयत्ता पहिलीत प्रवेश देत असत. त्यात एकसूत्रता आणण्यासाठी शासनाच्या २०१०च्या निर्णयानुसार मुलांच्या इयत्ता पहिलीतल्या प्रवेशाची वयोमर्यादा वय वर्षं सहा करण्यात आली होती. तसंच वय वर्षं पाच असलेली मुलंही प्रवेशासाठी पात्र असतील असं म्हटलं होतं. याच निर्णयानुसार प्रवेशाचं वर्ष १ ऑगस्ट ते ३१ जुलै असं ठरलं. हे सगळ्यात उत्तम होतं. त्यात सहा ते साडेसहा वषार्ंची मुलं पहिलीत जात होती. मग हळूहळू त्यात बदल होत गेले. त्यानुसार नंतर १ ऑक्टोबर ते ३० सप्टेंबर असं प्रवेश वर्ष झालं. त्यात नंतर १५ दिवसांची शिथिलता आणली गेली. पहिल्या इयत्तेतल्या औपचारिक शिक्षण प्रवेशाचं वय अधिकच कमी होत गेलं. ज्या शाळांना पूर्वप्राथमिक विभाग जोडलेले आहेत, त्यांनीही तशीच अंमलबजावणी करणं अपेक्षित असतं. त्यामुळे आकडेमोड करत पूर्वप्राथमिकमधल्या प्रवेशाचं वय निश्चित केलं जातं. ही सर्व प्रक्रिया २०१५ पासून सुरू झाली. सर्व ठिकाणी पहिलीच्या प्रवेशाचं एकच वय असायला हवं हे योग्यच आहे, पण आता पुन्हा शाळा प्रवेशासाठी किमान वय निश्चित करण्याकरता महाराष्ट्र शासनाचा नवीन निर्णय १८ सप्टेंबर २०२० रोजी आला आहे. त्या निर्णयानुसार शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ च्या प्रवेशांसाठी १ जानेवारी ते ३१ डिसेंबर असं केलं आहे. म्हणजेच आता पहिलीत जाणारी मुलं ही जूनपासून डिसेंबपर्यंत आपल्या वयाची ६ वर्षं पूर्ण करतील. त्यानुसार साडेपाच वर्षांंचं मूल हे आता जूनमध्ये पहिलीत असेल. यानं एवढा काय फरक पडणार आहे, असा विचार साहजिकच मनात येईल. सहा वर्षांंऐवजी साडेपाच वषर्ं असा विचार केला आणि मागे आकडेमोड करत गेलो, तर पहिलीच्या आधी तीन वषर्ं- म्हणजे वय वषर्ं अडीच असलेल्या मुलाला पूर्व प्राथमिकच्या वर्गात प्रवेश द्यावा लागेल.
साडेपाच वर्षांंचं वय पहिलीच्या सध्याच्या औपचारिक शिक्षण प्रवेशाला योग्य नाही आणि अर्थांतच अडीच वर्षांंचं वय हे पूर्व प्राथमिकच्या प्रवेशासाठी योग्य नाही. वयाच्या सहाव्या वर्षांपर्यंत मुला-मुलांमधील विविध क्षमतांमध्ये अगदी दिवसागणिक फरक असतो. तसंच विविध संस्थांच्या ‘इम्पॅक्ट अ‍ॅसेसमेंट स्टडी’नुसार पहिलीच्या प्रवेशाचं वय सहाच असावं असं म्हटलं आहे. त्याप्रमाणे काही राज्यांत हे वय सहा वर्षं होतं. ज्यात आपलं राज्यही होतं. तसंच नवीन ५+३+३+४ रचनेनुसारही विचार केला, तर सहा हेच योग्य वय पहिलीच्या प्रवेशासाठी असायला हवं.
(शिक्षणाच्या नव्या ५+३+३+४ रचनेनुसार पहिली तीन वर्षं पूर्व प्राथमिक, त्यानंतर दोन वर्षं पहिली आणि दुसरी, पुढील तीन वर्षं तिसरी ते पाचवी आणि नंतर सहावी ते आठवी, आणि अखेरची ४ वर्षं नववी ते बारावी, असं १५ वर्षांंमध्ये शालेय शिक्षण विभागण्यात आलं आहे.) पण त्यामुळेच शासनाच्या आताच्या नवीन निर्णयाच्या उपयुक्ततेविषयी शंका निर्माण होते.
जुन्या पिढीचा- म्हणजे सध्या जे पन्नाशीचे आहेत त्यांच्या पालकांच्या काळाचा विचार केला, तर त्यांच्या वेळी मुलांना वय वर्षं सात पूर्ण झाल्यावर शाळेत घालायचे. पण त्या वेळी बहुतांशी सगळी घरं वेगवेगळ्या वयाच्या माणसांनी भरलेली असायची. त्यामुळे औपचारिक शिक्षणाचा पाया म्हणून अपेक्षित असलेली बरीचशी कौशल्यं सहजच विकसित व्हायची, जसं भरपूर भावंडं आणि शेजारपाजारच्या मुलांबरोबर सतत वावरण्यानं सामाजिक आणि भावनिक विकास आपसूक व्हायचा. झाडावर चढणं, मातीत खेळणं, या आणि यांसारख्या इतर गोष्टींमुळे स्नायू विकसित, मजबूत व्हायचे. भाषाविकास व्हायला तर भरपूर वाव असायचा. परिसरातल्या बोली भाषेतून भाषाविकास व्हायचा. आजी-आजोबा किंवा घरातील वडिलधाऱ्यांबरोबर वावरताना, त्यांच्या गोष्टी, त्यांचे अनुभव ऐकताना भाषा समृद्ध व्हायची. गणिती संकल्पनांचा विकास किंवा अगदी गणितातील बेरीज, वजाबाकी आदी प्रक्रियांची ओळखही सहजच्या रोजच्या व्यवहारात होत जायची. रात्री मोठय़ा भावंडांचे तालासुरातील पाढे आपोआप पाठ होत असत. या सगळ्यात कुणी कुणाला काहीतरी शिकवतंय हा भागच नसायचा. त्यामुळे सात वर्षांंचं मूल औपचारिक शिक्षणासाठी अपेक्षित असलेल्या लेखन-वाचनासाठी सक्षम असू शकायचं आणि साहजिकच अगदी जाणत्या वयात औपचारिक शिक्षणात पाऊल टाकायचं.
पण हळूहळू समाजरचनेत बदल होत गेला. विभक्त कुटुंब पद्धती, नोकरीसाठी स्थलांतर, दोन्ही पालकांनी आर्थिक भार उचलण्यासाठी घराबाहेर असणं, अशा विविध गोष्टींमुळे मुलांचं घराबाहेर पडण्याचं वय कमी-कमी होत गेलं. अगदी दीड वर्षांच्या मुलालाही घरात एकटंच असल्यानं ‘बाहेरच्या माणसांची सवय होण्यासाठी’ ‘प्ले-स्कूल’सारख्या ठिकाणी रोज थोडा वेळ पाठवणं, ही पालकांची मानसिकता झाली. यात मुलाचा सामाजिक आणि भावनिक विकास हा मुख्य हेतू असला, तरी त्याला गाणी, गोष्टी सांगणं, चित्र रंगवायला देणं, याची जोड मिळाली. त्यानंतर हळूहळू अक्षरओळख, अंकओळख, याकडे गाडी यायला लागली. मग या सर्व गोष्टींकडे बहुतेक ठिकाणी मुलाची पहिलीची- म्हणजे आतापर्यंत असलेल्या औपचारिक शिक्षणातील प्रवेशाची तयारी या उद्देशानं बघायला सुरुवात झाली. या सगळ्याच्या पाश्र्वभूमीवर जर इयत्ता पहिलीच्या प्रवेशाचं वय काय असावं याचा शांतपणे विचार केला, तर पालक, शाळा आणि मूल या तीन कोनांतून याकडे बघायला हवं असं वाटतं.
पालकांशी बोलताना अनेकदा असं वाटतं, की त्यांना प्रत्येक गोष्टीत नको तितकी घाई झाली आहे. खरं तर शून्य ते सहा वयोगटातील मुलांचा मेंदूविकास आणि त्यासाठीचं अनुकूल अनुभवांचं वातावरण याबाबत सगळ्यांमध्ये बऱ्यापैकी जागरूकता आली आहे. मेंदूविकासाबरोबर मुलांच्या सहजशिक्षणाचा अभ्यासही असं सांगतो, की मुलांना या वयात जर पूर्ण स्वातंत्र्य मिळालं, तर मुलं आपल्या अपेक्षेपेक्षा कितीतरी अधिक गोष्टी जाणून घेतात. ताणरहित, मोकळं आणि सुरक्षित वातावरण एवढीच खरी तर या वयातील मुलांच्या मेंदूच्या सक्षम विकासासाठी आवश्यक बाब असते. पण या सर्व गोष्टींबाबत सजगता नसल्यामुळे किंवा स्पर्धेत टिकण्यासाठी आपल्या मुलाला सक्षम करण्याच्या हव्यासापोटी मुलांना अगदी लहान वयापासून, मुलाच्या वयाच्या त्या टप्प्याला आवश्यक असलेल्या गोष्टींपेक्षा अधिक गोष्टी करण्यास भाग पाडलं जातं. अप्रिय वाटलं तरी हे वास्तव आहे. जसं मूल चालायला लागलं, की भरभर चालण्यासाठी ‘वॉकर’ आणला जातो. आपलं मूल मागे पडेल का, या एकाच विचारानं पालक घेरलेले असतात. लहान वयात मुलांची शिकण्याची क्षमता अचंबित करणारी असते. त्यामुळे ‘तो किती हुशार आहे’, ‘त्याला कसं सगळं येतं’, आणि त्यामुळे ‘त्याला आता पुढचं शिकवायला हवं,’ या भूमिकेतून ते मुलांच्या शिक्षणाकडे बघत असतात. या वयातील मुलांची स्वत:चं स्वत: शिकण्याची क्षमता जोपासली तर त्यांचा पुढील शिक्षणाचा पाया भक्कम होईल. पण त्याऐवजी आपल्याला हवं ते त्यांना शिकवण्याच्या मागे लागलं, तर त्याचे परिणाम उलटेच होतील हे समजून घेतलं जातंच असं नाही. या घाईमुळेच प्रवेशाच्या वेळी ‘एका दिवसानं काय फरक पडेल?’, ‘त्याला प्रवेश द्या, त्याचं एक वर्ष फुकट जाईल,’ असा पालकांचा आग्रह असतो. मुलासाठी ते योग्य नाही, हे सांगूनही त्यांना पटत नाही. पण हे खरोखरच लक्षात घेतलं पाहिजे, की कमी वयात शाळेत घालण्यापेक्षा एका वर्षांनं शाळेत घातलं, तर मुलांच्या पुढच्या शिक्षणाच्या दृष्टीनं फायद्याचं ठरतं. शून्य ते सहा वयोगटातील मुलांच्या क्षमतांमधील फरक अगदी महिना-पंधरा दिवसांच्या फरकानंही प्रकर्षांनं जाणवतो. त्यामुळे सहा वर्षांनंतरचं मूल औपचारिक शिक्षण पद्धतीला सामोरं जाणं आणि त्याच्यापेक्षा अगदी एक ते सहा महिन्यांतील फरकाचं लहान मूल त्याच औपचारिक शिक्षण पद्धतीला सामोरं जाणं यात जमीनअस्मानाचा फरक पडू शकतो. परंतु वर्ष फुकट जाणार, या अनाठायी भीतीपुढे पालकांना दुसरं काही सुचत नाही. शासनाच्या नव्या निर्णयामुळे पालकांच्या या घाई करण्याच्या मानसिकतेला अधिक जोर मिळेल, जो मुलांसाठी योग्य नसेल.
संस्थापातळीवर पूर्वप्राथमिक आणि प्राथमिक असा संघर्ष बहुतेक संस्थांमध्ये असतो. पूर्वप्राथमिकची जबाबदारी म्हणजे पहिलीच्या वर्गाची तयारी करून घेणं, अशीच मानसिकता अजूनही बऱ्याच ठिकाणी असते. ‘पहिलीला येणाऱ्या मुलांना काही येत नव्हतं’, ‘सगळं करून घ्यावं लागतं’, अशी वाक्यं ऐकली की काय बोलावं ते कळत नाही. आधीच्या इयत्तांकडे पुढच्या इयत्तांची तयारी म्हणूनच पाहिलं जातं. पूर्वप्राथमिक स्तरासाठी हे अधिक बोललं जातं, कारण त्या स्तरावर ठरवलेला असा अभ्यासक्रम अद्याप नाही. त्यामुळे प्रत्येक संस्था आपापल्या मगदुरानुसार पूर्वप्राथमिकचा अभ्यासक्रम ठरवत असते. पहिलीत जे येणं आवश्यक असतं त्याची तयारी तीन वर्षं आधीच सुरु होते. यात पालकांचा रेटा हाही शाळांसाठी महत्त्वाचा भाग असतो. अन्यथा पालक मुलांना आपल्या शाळेत घालणार नाहीत, ही शाळांवर सततची टांगती तलवार. त्यामुळे तुम्हाला हवं ते देतो, या भूमिकेत शाळा मुलांना लहान वयातच मोठा घास भरवण्याच्या मागे लागतात. नवीन शैक्षणिक धोरणात याचा योग्य विचार केला आहे. त्यानुसार मूलभूत पाया म्हणून सुरुवातीची पाच वर्षं म्हणजे वय वर्षं तीन ते आठ असं म्हटलं आहे. त्यात खेळ पध्दतीनं आनंददायी शिक्षण होणं अपेक्षित आहे. म्हणजे खालच्या वर्गांतील अनौपचारिक शिक्षण खरंतर वरच्या वर्गात होणं अपेक्षित आहे. पण त्याच्या उलटच परिणाम होण्याची भीती या क्षेत्रातील अनेक तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत, कारण याची अंमलबजावणी आणि त्याचं प्रशिक्षण शिक्षकवर्गाला मिळेपर्यंत अवधी तर जाणारच आहे.
मुलांच्या दृष्टीनं बघितलं, तर वरील दोन्ही बाबींचे गंभीर परिणाम भोगणारा हा घटक आहे. पहिलीला येणाऱ्या मुलांमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारची मुलं येतात. अंगणवाडीतून पहिलीत आलेली, जिथे पुढे प्राथमिकचे वर्ग नाहीत अशा खाजगी शाळांमधून आलेली मुलं, प्राथमिक शाळेला जोडलेल्या बालवर्गातून आलेली मुलं किंवा थेट पहिलीतच प्रवेश घेणारी मुलं. जी मुलं आधी बालवर्गात गेलेली असतात त्यांना जरी शाळा या प्रकाराची ओळख असली, तरी प्राथमिक विभागात जाणं हा त्यांच्यासाठी खूप मोठा बदल असतो. पूर्व प्राथमिक स्तरावर बहुतेक ठिकाणी वर्गशिक्षिकेशी नातं हे आपल्या आईनंतरची जवळची व्यक्ती असं असतं. प्राथमिकमधील शाळेचं औपचारिक वातावरण, अनोळखी चेहरे, वर्ग, वर्गातील बाकं, बाई लांब दूरवर, असं सगळं आतापर्यंतच्या बालशाळेपेक्षा अगदी वेगळं वातावरण त्यांच्यासमोर येतं. ‘आता तुम्ही लहान नाही, मोठे झालात,’ असं म्हटलं जातं. पण एप्रिलला शाळा बंद होऊन जूनमध्ये सुट्टी संपवून आलेल्या मुलांमध्ये एकदम काही चमत्कार होऊन ती ‘मोठ्ठी’ झाली, असं समजणं बरोबर नाही. काही शाळा आपल्या मुलांसाठी जाणिवपूर्वक प्रयत्नही करतात. म्हणजे शाळा सुरु व्हायच्या आधीच प्राथमिक विभागात मुलांना नेतात, तिथल्या शिक्षिका मुलांशी गप्पा मारायला येतात. किंवा काही वेळा पहिले काही दिवस पूर्व प्राथमिकच्या बाई तिथे जातात. असा नवीन ठिकाणी रुजवण्याचा चांगला प्रयत्नही केला जातो. पण नेहमीच हे होतं असं नाही. त्यामुळे त्या वातावरणाचा मुलांवर येणारा ताण, अभ्यास बुडेल म्हणून त्यांना तिथेच थांबवण्याचा पालकांचा हट्ट आणि त्याच वेळी लिहिण्यासाठी केलेला नको तितका अट्टाहास, यामुळे त्या कोवळ्या मनावर किती खोलवर परिणाम होतात हे प्रत्यक्ष अनुभवताना वाईट वाटतं. मेंदूविकासासाठी सकारात्मक अनुभव मिळण्याऐवजी भीती, दडपण या नकारात्मक अनुभवांनी अडथळे येतात. जी मुलं थेट घरातून पहिलीला शाळेत येतात, त्यांच्यासाठी तर घराच्या सुरक्षित वातावरणातून शाळेच्या औपचारिक वातावरणात येणं हे खूपच मोठं आव्हान असतं. एकूणच अनौपचारिक ते औपचारिक परिवर्तनासाठी भावनिक आधाराची गरज फार महत्त्वाची आहे. कमी वयात हे परिवर्तन लादलं गेलं, तर मुलांचा शिक्षणाचा पाया भक्कम होण्याऐवजी कमकुवत होईल. त्यांच्या वयाचा विचार न करता ‘आता पहिलीत आलीत म्हणजे मोठी झालीत’ असं समजून पाठय़पुस्तकातला अभ्यास दामटत राहिलो, तर अभ्यासाची, शाळेबद्द्लची नावड, शाळा म्हणजे नको असलेलं ठिकाण, अशा सगळ्याच नकारात्मकतेनं मूल वेढलं जातं, आणि अनेकांच्या बाबतीत हा अनुभव शाळा पूर्ण करून बाहेर पडेपर्यंत कायम राहातो.
खरं तर ‘करोना’च्या जागतिक संकटानं आपल्याला एका जागी थांबून विचार करायला भाग पाडलं आहे. सतत आपल्यामागे जी घाई होती. तिला थोडय़ा काळासाठी का होईना, लगाम लागला आहे. आपलं मूल म्हणजे आपली प्राथमिक जबाबदारी आहे, हे कळलं आहे. मुलांचं शिक्षण सतत होत असतं. आपल्याला फक्त समग्र विचारांचं पोषक वातावरण देणं गरजेचं आहे, हे समजून घेण्याची अधिक आवश्यकता आहे.
नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार शाळा ही मुलांसाठी आवडीचं ठिकाण असायला हवं. पण पुन्हा अशा या निर्णयानं साडेपाच वर्षांंची मुलं पहिलीला आणि अडीच वर्षांची मुलं ‘नर्सरी’ला यायला लागली, की सगळेच बालशिक्षणाचा गाभा न समजताच मुलाला पुढच्या तयारीसाठी सज्ज करण्याच्या मागे लागतील आणि मुलांसाठी शाळा हे नको असलेलं ठिकाण व्हायला वेळ लागणार नाही, अशी भीती वाटते. सहा ते साडेसहा वय हेच पहिलीसाठी उत्तम वय आहे. म्हणून आपण जे दुरुस्त करण्याचा प्रयत्न करत होतो, ते ‘पहिले पाढे पंचावन्न’ असंच शासनाच्या निर्णयानं होईल, असं प्रकर्षांनं वाटत आहे.
(लेखिका बालशिक्षण क्षेत्रात कार्यरत असून मुलांचे सहजशिक्षण या विषयाच्या अभ्यासक आहेत.)
मेंदूविकासाबरोबर मुलांच्या सहजशिक्षणाचा अभ्यासही असं सांगतो, की मुलांना लहान वयात जर पूर्ण स्वातंत्र्य मिळालं, तर मुलं आपल्या अपेक्षेपेक्षा कितीतरी अधिक गोष्टी जाणून घेतात. ताणरहित, मोकळं आणि सुरक्षित वातावरण एवढीच खरी तर या मुलांच्या मेंदूच्या सक्षम विकासासाठी आवश्यक बाब असते. पण या सर्व गोष्टींबाबत सजगता नसल्यामुळे किंवा स्पर्धेत टिकण्यासाठी आपल्या मुलाला सक्षम करण्याच्या हव्यासापोटी मुलांना अगदी लहान वयापासून, मुलाच्या वयाच्या त्या टप्प्याला आवश्यक असलेल्या गोष्टींपेक्षा अधिक गोष्टी करण्यास भाग पाडलं जातं.
जी मुलं थेट घरातून पहिलीला शाळेत येतात, त्यांच्यासाठी तर घराच्या सुरक्षित वातावरणातून शाळेच्या औपचारिक वातावरणात येणं हे खूपच मोठं आव्हान असतं. एकूणच अनौपचारिक ते औपचारिक परिवर्तनासाठी भावनिक आधाराची गरज फार महत्त्वाची आहे. कमी वयात हे परिवर्तन लादलं गेलं, तर मुलांचा शिक्षणाचा पाया भक्कम होण्याऐवजी कमकुवत होण्याची शक्यता आहे.
