पूर्णविरामाचं इच्छापत्र!

अलीकडेच कर्नाटक सरकारने इच्छामरणासंबंधित एक मोठा निर्णय घेतला. तो म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाने २०२२ साली दिलेल्या निकालाची अंमलबजावणी करण्याचा… वास्तविक ही अंमलबजावणी महाराष्ट्रात व्हावी यासाठी प्रसिद्ध स्त्रीरोगतज्ज्ञ आणि आरोग्यहक्क कार्यकर्ते डॉ. निखिल दातार यांनी स्वत: २०२४ सालीच उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. परिणामी सरकारी यंत्रणा काही अंशी खडबडून जागी झाली. त्याला एक वर्ष उलटूनसुद्धा महाराष्ट्रात संपूर्ण अंमलबजावणी झालेली नाही. मात्र आपल्या शेजारच्या राज्याने हा निर्णय घेतला हे कौतुकास्पद आहे. या कायद्याविषयीचे डॉ. निखिल दातार यांचे विश्लेषण…

परवाचीच घटना… एक ८२ वर्षांच्या प्रदीर्घ आजाराने काही महिने अंथरुणाला खिळलेल्या आजी… तब्येत एकदम जास्त झाली म्हणून त्यांची काळजी घेणाऱ्या बाईंनी त्यांना रुग्णालयामध्ये नेलं. आजींची शुद्ध हरपलेली… मुलं मुंबईत असतात. ती धावत पळत आली. तोपर्यंत आजींच्या शरीरातील प्राणवायूचं प्रमाण कमी झाल्यानं डॉक्टरांनी लगेच व्हेंटिलेटर लावला होता. एक-दोन दिवसांतच डॉक्टरांनी स्पष्ट कल्पना दिली- ‘‘आजींचं काही खरं नाही.’’ मुलगा म्हणाला, ‘‘माझी आई मला नेहमी सांगायची, मला मृत्यू लांबवणारे उपचार नको आहेत.’’ मुलानं डॉक्टरांना विनंती केली की व्हेंटिलेटर काढा. डॉक्टरांनी नेमका तोच डायलॉग ऐकवला जो ‘व्हेंटिलेटर’ या चित्रपटातील डॉक्टरची भूमिका करणाऱ्या बोमन इराणी यांच्या तोंडी होता- ‘‘एकदा व्हेंटिलेटर लावला की तो काढू शकत नाही. तुम्हाला हवं असेल तर आजींना डिस्चार्ज करून घरी घेऊन जा… जे काही देवाच्या मनात असेल ते होईल.’’ आता मुलांना प्रश्न पडला की, करायचं काय? घरी न्यावं तर त्या व्यक्तीचा त्रास बघवत नाही आणि आपण त्यांना आराम पडेल असंही काही करू शकत नाही. त्यातून लोक काय म्हणतील, ही शंका आपलं मन पोखरत राहते.

ही कथा अगदी घराघरांतील आहे. यावर नेमकं काय करायचं हे कोणालाच धड सुचत नाही. पण सर्वोच्च न्यायालयानं मात्र यावर अगदी ठोस उपाय दिलेला आहे. ‘कॉमन कॉजेस विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया’ या केसमध्ये कोर्टानं ‘निष्क्रिय इच्छामरणाला’ कायदेशीर संमती दिली आहे. एवढंच नव्हे तर इच्छामरणाचा (फक्त निष्क्रिय किंवा passive ) आपला अधिकार बजावण्यासाठी नागरिकांनी नेमकं काय केलं पाहिजे हेसुद्धा कोर्टानं सांगितलं आहे.

सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेल्या निवाड्याविषयी :

नागरिकांना सक्रिय इच्छामरणाचा (औषध घेऊन मरण प्राप्त करण्याचा) अधिकार नाही. निष्क्रिय इच्छामरणाचा अधिकार आहे. म्हणजेच ठरावीक उपचार नाकारून किंवा सुरूच न करून मरण जवळ करण्याचा अधिकार आहे. हा घटनेनं दिलेल्या मूलभूत हक्कांपैकी एक आहे. यासाठी नागरिकांनी स्वत:चे आगाऊ निर्देश (Advance directive), वैद्याकीय इच्छापत्र ( मी त्याला ‘पूर्णविरामाचे इच्छापत्र’ असे म्हणतो. ) बनवून ठेवावं.

सरकारने खालील गोष्टी कराव्यात :

अ- कस्टोडियन (Custodian — काळजीवाहक) नेमावेत. ते ग्रामपंचायतीपासून महानगरपालिकेपर्यंत प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये असावेत. त्यांचं काम हे आलेली इच्छापत्रे जपून ठेवणं हे असेल.

ब- शक्यतो ही इच्छापत्रं डिजिटल पद्धतीनं ठेवण्याची व्यवस्था असावी.

क- तसंच सरकारचं प्रतिनिधित्व करणाऱ्या डॉक्टरांचं एक पॅनल तयार करावं.

जेव्हा ती व्यक्ती खरंच दुर्धर आजारानं ग्रस्त असेल तेव्हा या इच्छापत्राच्या आधारे उपचार केले किंवा न केले जावेत हे बंधन डॉक्टरांवर असेल. त्यासाठी रुग्णालय तिथल्या तीन डॉक्टरांची समिती नेमेल आणि दोन दिवसांत निर्णय दिला जाईल. कुठलाही गैरप्रकार होऊ नये म्हणून अजून वेगळ्या तीन डॉक्टरांची समिती नेमली जाईल. त्यातील एक डॉक्टर हा सरकारी डॉक्टरांचं प्रतिनिधित्व करेल. त्यासाठी अजून दोन दिवस दिले जातील. एकंदरीत रुग्ण आणि नातेवाईक ३ + ३= ६ डॉक्टर या सगळ्यांचं मतैक्य असेल तर रुग्णाचे उपचार थांबवण्यात येतील.

या व्यवस्थेचा गैरवापर होऊ शकतो का?

विशेषत: इच्छापत्र बनवलं असेल तर माझ्या मते, गैरवापर होणं अशक्य आहे. त्यातून कस्टोडियनकडे त्या व्यक्तीनं स्वेच्छेनं प्रत जमा केली असल्यानं हा प्रश्न येतच नाही. सहा डॉक्टरांच्या सहभागानं शेवटी निर्णय घ्यायचा असल्यानं यामध्ये गैरप्रकार होण्याची शक्यता मला वाटत नाही. म्हणूनच मी माझं इच्छापत्र बनवलं आहे. जगातील अनेक देशांमध्ये सर्रास असं इच्छापत्र बनवलं जातं. ते कायदेशीर आहे आणि त्याची अंमलबजावणी होते. त्यात गैरप्रकार झाल्याचं ऐकिवात नाही.

पूर्णविरामाच्या इच्छापत्रामध्ये काय असावं? त्याचा मसुदा काय असावा?

हे आपल्या संपत्तीचं इच्छापत्र नाही, त्यामुळे या इच्छापत्रात आपल्याला नेमकं काय, कुठलं आणि कितपत उपचार दिले जावेत याविषयीच्या इच्छा लिहून ठेवायच्या आहेत. हे इच्छापत्र १८ वर्षांवरील कोणीही सज्ञान व्यक्ती बनवू शकते. सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिल्यानंतर लगेचच मी माझं पूर्णविरामाचं इच्छापत्र बनवून टाकलं. मी माझ्या इच्छापत्रामध्ये साधारण वयवर्षे ७० नंतर आणि दुर्धर आजार जसे की- कर्करोग, अल्झायमर यांसारखे आजार असतील तर हे इच्छापत्र लागू होईल असं लिहिलं आहे. अशा अवस्थेत प्रत्येक व्यक्ती आपल्याला व्हेंटिलेटर, डायलिसिस, पोटात किंवा शरीरात घालण्याच्या नळ्या अशा उपचारपद्धती हव्या आहेत की नको हे लिहू शकतो. जसे, मी फिडिंग ट्यूब (feeding tube) किंवा सलाइन या उपचारपद्धतीला होकार आणि इतर उपचारांना नकार लिहून ठेवला आहे. या मसुद्यामध्ये पेनकिलर किंवा वेदना शमवण्याचे सर्वोत्तम उपाय मला दिले जावेत असा उल्लेख मी केला आहे. तसेच अवयव दान करण्याविषयी लिहिले आहे. माझा मसुदा www. drnikhildatar.com या संकेतस्थळावर मोफत उपलब्ध असून वाचकांनी त्याचा आधार घ्यायला काहीच हरकत नाही. अर्थात हा विषय पूर्णपणे वैयक्तिक असल्यानं त्यात आवश्यक ते बदल करावेत.
अशा वेळी व्यक्ती स्वत: शुद्धीवर असेल तर ती व्यक्ती स्वत:चे निर्णय घेऊ शकते, पण जर शुद्ध हरपली असेल तर? मग तेव्हा डॉक्टरांना तरी कोण सांगणार की आपण असे इच्छापत्र तयार केले आहे म्हणून? याचसाठी जे कोणी नातेवाईक आपल्या बाजूनं निर्णय घेणार असतील (मृत्युपत्र व्यवस्थापक- executor) त्यांची नावं या इच्छापत्रात नक्की लिहून ठेवावीत. आणि त्यांना त्यांच्या जबाबदारीची कल्पनासुद्धा द्यावी. आपल्या फॅमिली डॉक्टरचं मत घेणं किंवा त्यांचं नाव लिहून ठेवायला काहीही हरकत नाही.

एकदा बनवलेलं पूर्णविरामाचं इच्छापत्र बदलता येतं का?

होय. आपल्याला वाट्टेल तितक्या वेळा आपण नवीन इच्छापत्र बनवू शकतो. सर्वांत शेवटी बनवलेलं इच्छापत्र हे सगळ्यात ग्राह्य धरलं जातं.

इच्छापत्र कसं बनवावं?

इच्छापत्र बनवण्यासाठी स्टॅम्प पेपर, लीगल पेपर लागत नाहीत. अगदी हाती लिहिलेले इच्छापत्रसुद्धा कायदेशीर आहे. तसेच या इच्छापत्राला कुठलंही रजिस्ट्रेशन करावं लागत नाही. पण नोटरी करणं, मात्र गरजेचं आहे. तसेच नोटरी करायला जाताना दोन साक्षीदार असायला हवेत. शक्यतो मृत्युपत्र व्यवस्थापक असलेली व्यक्ती साक्षीदार असू नये.

आता नोटरी केलेल्या इच्छपत्राची एक प्रत ही कस्टोडियनकडे जमा करायची आहे. माझ्या जनहित याचिकेतील मागणीनुसार, महाराष्ट्र सरकारने ०६.०३.०२०२४ रोजी ४१३ कस्टोडियन राज्यभरात नेमले आहेत. तसेच मुंबई महानगरपालिकेने जवळजवळ प्रत्येक वॉर्डच्या वैद्याकीय अधिकाऱ्यांना कस्टोडियन म्हणून नेमलं आहे.

आपल्या मूळ प्रतीवर कस्टोडियन यांचा सही-शिक्का घेऊन आणि त्यांना एक प्रत दिली की एक नागरिक म्हणून आपलं काम झालं. आता या शिक्का असलेल्या मूळ प्रतीच्या झेरॉक्स काढून त्या मृत्युपत्र व्यवस्थापक म्हणून नेमलेल्या नातेवाईकांकडे देणे हे उत्तम.

माझा एक वर्षाचा अनुभव

मी स्वत:चे पूर्णविरामाचे इच्छापत्र बनवल्यानंतर वेगवेगळ्या व्याख्यानांतून आणि माध्यमांतून त्याविषयी जनजागृती सुरू केली. फारच कमी लोकांना माझा मुद्दा पटला नाही. अनेक लोकांनी आपली इच्छापत्रं करून ती कस्टोडियनकडे जमासुद्धा केली आहेत. म्हणजेच माहिती मिळणं, तिचं आकलन होणं आणि त्यावर प्रत्यक्षात कारवाई करणं यामध्येसुद्धा बराच वेळ जातो. त्यातून मृत्यूविषयीचं काहीही बोलणं हा विषय अपरिहार्य असला, तरी अप्रियही आहे. काही मंडळींना हा विषय आपल्या घरातील वडीलधाऱ्या वृद्ध व्यक्तींसमोर कसा मांडावा हा प्रश्न पडलेला आहे. काही जण सध्या धडधाकट असल्यानं ‘वेळ आल्यावर करू’ अशा मन:स्थितीमध्ये आहेत. ‘विषय महत्त्वाचा आहे, पण अर्जंट नाही’ यामुळे काही लोक जसे विमा उतरवणं किंवा संपत्तीच्या बाबतचं मृत्युपत्र करणं पुढे ढकलतात त्यातीलच हा प्रकार. अनेक लोकांना काय करायचं हे कळलं असलं तरी त्यांच्या शहरात, गावात नेमके कोण अधिकारी कस्टोडियन म्हणून आहेत आणि कुठे आहेत याची माहिती त्यांना नाही. म्हणूनच हा मुद्दा मी कोर्टासमोर आणला असून, याविषयी सरकारनं जनजागृती केली पाहिजे हे प्रकर्षानं मांडलं आहे. माझ्याकडे असलेल्या माहितीनुसार, फक्त ४ टक्के नगरपालिकांनी याविषयी स्थानिक वृत्तपत्रांत जाहिरात दिली आहे. अजूनही जवळजवळ ९९ टक्के जनतेला मुळात आपल्या देशात इच्छामरणाचा अधिकार आपल्याला आहे हेच ठाऊक नाही.

माझी जनहित याचिका कशासाठी?

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांची अंमलबजावणी तात्काळ व्हावी यासाठी मी जनहित याचिका दाखल केली आहे. (PIL/३/२०२४). कस्टोडियनची नेमणूक सरकारनं केली आहे, पण जनजागृती मात्र केलेली नाही. तसेच सरकारचं प्रतिनिधित्व करणाऱ्या डॉक्टरांचं पॅनल तयार केलेलं नाही.

सरकारी यंत्रणा आणि राज्यकर्ते यांनी या विषयामध्ये त्वरित लक्ष घालून ही यंत्रणा नागरिकांसाठी उपलब्ध करून दिल्यास विशेषत: अनेक ज्येष्ठ नागरिकांना याचा फायदा मिळेल. नाही तर आपले अधिकार फक्त कागदावर राहतील आणि प्रत्यक्षात समाजात काहीही बदल होणार नाही. कित्येक दुर्धर आजार असलेले ज्येष्ठ नागरिक या यंत्रणेची प्रतीक्षा करीत मृत्यूला सामोरे गेले असतील. तेव्हा आता तरी सरकारनं यात लक्ष घातलं पाहिजे. आणि आपणही समाजातील सर्व स्तरांतून दबाव आणला पाहिजे.

drnikhil70@hotmail.com