स्त्री चळवळीची पन्नाशी: अदृश्य श्रमांचा मागोवा

१९२३मध्ये चेन्नईला ‘हिंदुस्थान कामगार किसान पक्षा’ने पहिल्यांदा ‘कामगार दिन’ साजरा केला. भारतातील ‘कामगार चळवळ’ या दिवसाशी जोडली गेली. पुढच्या आठवड्यात येणाऱ्या ‘कामगार दिना’च्या निमित्ताने देशातील असंघटित क्षेत्रातील स्त्री कामगारांविषयी बोलायला हवं. एक मालक नसलेल्या, कामाची ठरावीक जागा नसलेल्या, वेतनश्रेणी, वेतन निश्चिती नसलेल्या, सामाजिक सुरक्षा नसलेल्या, कामगार कायद्यांचं संरक्षण नसलेल्या आणि कामगार म्हणून एकमेकींच्या संपर्कात येण्याची संधी नसलेल्या सर्व कष्टकरी स्त्रिया असंघटित कामगार आहेत. २०११च्या जनगणनेनुसार भारतातील असंघटित कामगारांची संख्या सुमारे ९२ टक्के आहे. एकूण कामगारांच्या तुलनेत ही संख्या फार मोठी आहे. याच जनगणनेनुसार देशातील एकूण श्रमिकांपैकी ३१ टक्के स्त्रिया आहेत. त्यापैकी ९४ टक्के स्त्रिया असंघटित क्षेत्रात काम करतात. भारतात संघटित क्षेत्रात स्त्रियांच्या रोजगाराचे प्रमाण खूपच कमी आहे.

असंघटित क्षेत्रातील रोजगाराचा मोठा वाटा कृषी क्षेत्राचा आहे. यामध्ये शेतीत राबणाऱ्या स्त्रियांचे प्रमाण मोठे आहे. त्याचबरोबर पशुपालन, कुक्कुटपालन, मासेमारी, हातमाग, रेशीम उत्पादन, खाण उद्याोग, तंबाखू आणि विडी उद्याोग, विविध हस्तोद्याोग, खाद्यापदार्थ उद्याोग, रजई, गोधड्या इतर कपडे शिवणं, गालिचा विणणं, कपडे रंगवणं, बांधकाम, वीटभट्टी आणि घरकाम अशा विविध असंघटित क्षेत्रांतील उद्याोगांत देशातील कोट्यवधी स्त्रिया काम करतात. या स्त्रियांच्या श्रमांची मोजदाद होत नाही. राष्ट्रीय उत्पन्नात त्या किती भर घालतात याची नेमकी आकडेवारी उपलब्ध होऊ शकत नाही. सतत नजरेसमोर असूनही त्यांचे श्रम अदृश्य आहेत. १९७५ नंतर स्त्रियांच्या चळवळीने सातत्याने कष्टकरी स्त्रियांच्या प्रश्नांकडे सरकारचं लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे १९८७ मध्ये केंद्र सरकारने देशातील अनौपचारिक आणि असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या स्त्रियांच्या स्थितीचा अभ्यास करण्यासाठी आयोग नेमला. ‘अहमदाबादच्या सेवा संस्थे’च्या इला भट या आयोगाच्या अध्यक्ष होत्या. आयोगाच्या सदस्यांनी देशभर फिरून विविध क्षेत्रांत काम करणाऱ्या स्त्रियांच्या श्रमांचा आढावा घेतला. जून १९८८मध्ये आयोगाने सरकारकडे दिलेल्या अहवालाचं शीर्षक होतं ‘श्रमशक्ती अहवाल’.

आयोगाच्या सदस्यांनी स्त्रियांच्या श्रमांची नोंद होत नसल्याबद्दल खेद व्यक्त केला. या स्त्रियांच्या समस्या जाणून घेतल्या. कष्टकरी स्त्रियांना अतिशय कमी मोबदल्यावर जास्त तास काम करावं लागतं. या स्त्रियांसाठी सरकारकडे कोणत्याही विशेष योजना नाहीत याचीही खंत आयोगानं व्यक्त केली. स्त्रियांच्या नावावर कुठलीही मालमत्ता नसणं ही त्यांची सर्वात मोठी अडचण आहे हेही आयोगानं नोंदवलं.‘श्रमशक्ती अहवाला’नंतर कष्टकरी स्त्रियांच्या परिस्थितीमध्ये बदल होईल, अशी अपेक्षा स्त्रीवादी संघटनांना होती. परंतु १९९० नंतर आलेल्या जागतिकीकरण आणि आर्थिक उदारीकरणाच्या धोरणामुळे राज्य संस्थेनं सामाजिक क्षेत्रातून माघार घेतली. सुरक्षित रोजगार निर्मितीची प्रक्रिया थंडावली. ‘महिला व बालकल्याण’सारख्या योजनांवर केल्या जाणाऱ्या खर्चांवर नियंत्रण आलं. खासगीकरणामुळे अनेक सार्वजनिक उद्याोग देशातील बड्या भांडवलदारांच्या ताब्यात गेले. कंत्राटीकरण वाढलं. स्थानिक स्वराज्य संस्था, दूरसंचार विभाग, सर्व शासकीय आणि निमशासकीय बांधकाम यात कायम कामगार भरती थांबली. ठेकेदारांमार्फत कामं करून घेतली जातात. ‘राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियाना’सारख्या केंद्र सरकारच्या योजनेतदेखील कंत्राटी पद्धतीने वैद्याकीय अधिकारी ते आरोग्यसेविकांची भरती केलेली आहे. गेले तीन महिने पगार नसल्याने या कर्मचाऱ्यांचे सध्या आंदोलन सुरू आहे.

उदारीकरणाच्या या पर्वात संघटित क्षेत्राचं झपाट्यानं असंघटित क्षेत्रात रूपांतर झालं. संघटित क्षेत्रातील स्त्रिया असंघटित क्षेत्रात ढकलल्या गेल्या. देशातील असंघटित कामगारांची संख्या वाढतेच आहे. जागतिक भांडवलाच्या आक्रमणानंतर तंत्रज्ञानाचा प्रभाव वाढला. त्यातून अकुशल व अर्धकुशल कामगारांचं विस्थापन वाढलं. कंत्राटी पद्धतीच्या वाढत्या धोरणामुळे भारतातील श्रमिकांचं जीवन अधिकाधिक कष्टप्रद आणि विस्कळीत होत गेलेलं आहे. याचा परिणाम कुटुंबांवर झाला. आर्थिक उदारीकरणाच्या या काळात बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना मुक्त प्रवेश दिला गेला. त्यामुळे भारतातल्या पारंपरिक उद्याोग-व्यवसायांवर संकट आलं. आदिवासी, शेतकरी, मच्छीमार, विणकर इत्यादी कारागिरांच्या निर्वाह साधनांवरील आक्रमण वाढलं. १९९१नंतर भारतीय समुद्रात परकीय कंपन्यांच्या अजस्रा जहाजाच्या प्रवेशानं भारतातल्या लाखो मच्छीमारांवर संकट आलं. रेशीम व सुती विणकाम उद्याोगही अडचणीत आले. या सर्व उद्याोगांमध्ये स्त्रियांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर होती. त्या बेरोजगारीच्या दुष्टचक्रात अडकल्या. पारंपरिक उद्याोग बंद पडल्यामुळे आणि शेती क्षेत्रातील सुलतानी व अस्मानी संकटांमुळे मोठ्या प्रमाणात स्त्रियांना आपलं गाव, शेती सोडून शहरांमध्ये स्थलांतरित व्हावं लागलं. झोपडपट्ट्यांमध्ये राहणं, पाणी, आरोग्य यांच्या सोयी नसणं, तसेच पुरेसा नियमित रोजगार नसल्यामुळे अतिशय हलाखीचं जीवन या वर्गाला जगावं लागतं.

घरकाम करणाऱ्या स्त्रिया, कचरा वेचकांमध्येही दहावी, बारावी, पदवीधर स्त्रिया भेटतात. गरिबीशी झुंजत शिक्षण घेणाऱ्या अनेक भगिनींनी शिक्षिका होण्याचं किंवा सरकारी नोकरीचं स्वप्न पाहिलेलं असतं. नोकऱ्याच नसलेल्या या शिकलेल्या मुली रुग्णालय, मॉल, कॉल सेंटर्स, हॉटेल्समध्ये कमी पगारावर असुरक्षित वातावरणात काम करतात. सतत छुप्या बेरोजगारीचा सामना करत असतात. आठ तासांचा कामाचा दिवस व्हावा म्हणून केलेल्या संघर्षातून स्त्री चळवळीला प्रेरणा मिळाली. सध्या असंघटित क्षेत्रामध्ये काम करणाऱ्या स्त्रियांच्या कामाच्या तासांची मर्यादा राहिलेली नाही. १९९१ नंतर माहिती-तंत्रज्ञानाचं क्षेत्र वाढत गेलं. या तंत्रज्ञानामुळे टेली मार्केटिंग, टेली वर्किंग, मॉल, कॉल सेंटर इत्यादी ठिकाणी स्त्रियांना रोजगाराच्या तात्पुरत्या संधी उपलब्ध झाल्या. स्पर्धा वाढली. या ठिकाणी मिळणारं वेतन पुरेसं नाही. कामाच्या ठिकाणी सुरक्षितता नाही. त्यामुळे ताणतणावही वाढले आहेत.
माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग सरकारने २००५मध्ये नेमलेल्या ‘अर्जुन सेनगुप्ता समिती’ने केलेल्या आर्थिक सर्वेक्षणानुसार, देशातील ७७ टक्के लोकांचा रोजच्या जगण्याचा खर्च २० रुपयेदेखील नव्हता. या समितीच्या शिफारशींमुळे ‘असंघटित कामगार सामाजिक सुरक्षा कायदा २००८’ लागू झाला. तसेच २००६ मध्ये किमान १०० दिवसांचा रोजगार देणारी ‘महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गॅरेंटी अधिनियम’ (मनरेगा योजना) सुरू झाली. या योजनेत काम करणाऱ्या स्त्रियांचे प्रमाण मोठे आहे. २०१४ मध्ये केंद्रात सत्ता परिवर्तन झालं. सत्तेत असलेले नेते ‘आम्ही देशातील सुमारे ८० कोटी जनतेला मोफत धान्य देतो’, असं अभिमानानं सांगतात. ही काही फुशारकीची गोष्ट नाही. रोज २० रुपये खर्च करणारी आणि मोफत धान्य घेणारी ही सगळी असंघटित क्षेत्रातील कष्टकरी जनता आहे.

१९९०नंतर घरकाम करणाऱ्यांच्या संघटना महाराष्ट्रात निर्माण झाल्या. कामगार म्हणून दर्जा मिळावा, कार्ड मिळावं, या मागणीभोवती संघटन उभं राहिलं. सातत्याने केलेल्या संघर्षामुळे महाराष्ट्र सरकारने २००८मध्ये ‘घरेलु कल्याण मंडळा’ची घोषणा केली. वेतन निश्चिती, ओळखपत्र, आजारी रजा, सुट्टी, बोनस, पेन्शन इत्यादी मागण्या मंडळाकडे करण्यात आल्या. रोजगार निर्मितीच्या नव्या संधी, नियमित काम, समान कामाला समान वेतन, सामाजिक सुरक्षा, कामगार म्हणून मान्यता या असंघटित क्षेत्रातील स्त्रियांच्या संघटनांच्या मागण्या आहेत. या मागण्या मान्य करण्याची सरकारची संवैधानिक जबाबदारी आहे. निवडणुकीत स्त्रियांनी मतं द्यावीत म्हणून ‘लाडकी बहीण’, ‘मैय्या सन्मान’सारख्या खैरात वाटप योजनांवर करोडो रुपये खर्च केले जातात. हा पैसा स्त्रियांसाठी रोजगार निर्मितीवर खर्च केला, तर स्त्रिया सन्माननीय नागरिक म्हणून स्वाभिमानानं जगतील.

असंघटित स्त्रियांचा संघर्ष स्वाभिमानाने जगण्यासाठीचा आहे. प्रतिकूल वातावरण असताना दिल्लीत शेतकरी आंदोलनात एकत्र आलेल्या शेतकरी स्त्रियांच्या संघर्षाने देशातील स्त्री चळवळीची ताकद वाढवली. देशात आणि महाराष्ट्रात अंगणवाडी कर्मचारी आणि आशा सेविकांची आंदोलनं सतत सुरू असतात. या लढवय्या स्त्रिया भारतातील कामगार चळवळीचा महत्त्वाचा घटक बनल्या आहेत. कष्टकरी स्त्रिया चिवटपणे जिद्दीने जीवन संघर्षात उभ्या आहेत.

पौर्णिमा चिकरमाने यांनी पुणे शहरातील कचरा वेचकांची ‘कागद काच पत्रा कष्टकरी पंचायत संघटना’ १९९३ मध्ये स्थापन केली. संघटनेने कचरावेचक स्त्रियांच्या मागण्या महानगरपालिकेकडून मान्य करून घेतल्या. त्याचबरोबर कचरा व्यवस्थापनात आणि पुन्हा चक्रीकरणातही महत्त्वाची भूमिका बजावली. २००७मध्ये संघटनेने महानगरपालिकेशी भागीदारी करून ‘स्वच्छ पुणे सेवा सहकारी संस्था’(SWACH) स्थापन केली. सहकारी तत्त्वावर चालणारी भंगार विक्रीची दुकानं, भारतातील पहिली वर्गीकृत सॅनिटरी कचरा संकलन व्यवस्था, प्लॅस्टिक आणि थर्माकोलचे पुन:चक्रीकरण, साहित्याचा पुनर्वापर असे विविध उपक्रम ‘स्वच्छ संस्थे’मार्फत चालवले जातात. हे आगळेवेगळे रचनात्मक पर्यावरण संरक्षणाचं कार्य आहे. पुणे शहराच्या जबाबदार नागरिक म्हणून कचरावेचक स्त्रिया महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. ‘अंतरंगातील कथा… The Stories Within’ हे प्रेरणा देणारं वाचनीय पुस्तक संघटनेनं प्रसिद्ध केलं आहे.

दिवस-रात्र संसाराचा विचार करणाऱ्या, मुलाबाळांसाठी अपार कष्ट करणाऱ्या आणि एका अर्थाने देश घडवणाऱ्या या स्त्रियांचे श्रम आजही अदृश्यच आहेत. स्त्रियांच्या सुरक्षित रोजगाराचा प्रश्न अर्थव्यवस्थेपुढे आव्हान बनून उभा आहे. कष्टकरी स्त्रियांच्या जीवनात मुक्तीचा सूर्योदय व्हावा, याच येत्या कामगार दिनासाठी शुभेच्छा.