१४ फेब्रुवारी २०२५ रोजी गांधीवादी नेत्या विमला बहुगुणा यांच्या मृत्यूची बातमी आली. तेव्हा हिमालयाच्या पर्वतरांगांमध्ये जंगल वाचवण्यासाठी स्त्रियांनी केलेल्या ‘चिपको आंदोलना’ची आठवण झाली. ही एक अद्भुत कथा आहे. जंगलात राहणाऱ्या मानवी समूहांचे जंगलाशी, झाडांशी आणि तेथील पर्यावरणाशी जैविक नाते असते. या जैविक नात्याची शहरी माणसांना आणि सत्ताधाऱ्यांना फारशी जाणीव नसते. विकासासाठी पर्यावरणाची हानी केली जाते. रस्ते, धरण, इमारती व अन्य विकासकामांसाठी जल, जंगल, जमीन आणि पाण्यावरचा मानवी समूहांचा अधिकार हिसकावला जातो. निसर्गाने बहाल केलेली विविधता आणि समृद्ध पर्यावरण नष्ट केले जाते.
१९७०च्या दशकात विमला आणि त्यांचे पती सुंदरलाल बहुगुणा यांनी टिहरी धरणाच्या बांधकामासाठी सरकारकडून होणाऱ्या वृक्षतोडीच्या विरोधात उभे केलेले आंदोलन ‘चिपको आंदोलन’ म्हणून ओळखले जाते. या आंदोलनाचे नेतृत्व स्त्रियांनी केले. स्त्रियांना संघटित करण्यात विमला बहुगुणा यांचा मोठा वाटा होता. या गांधीवादी जोडप्याने ठरवून ग्रामीण भागात वास्तव्य केले. दोघांवरही स्वातंत्र्य आंदोलनाचा प्रभाव होता. पर्यावरण रक्षणासाठी त्यांनी आयुष्य दिले. विमला बहुगुणा या विनोबा भावे आणि दादा धर्माधिकारी यांच्या विचारांशी आणि कामाशी जोडलेल्या होत्या. १९५३ ते १९५५ या काळात बिहारमध्ये झालेल्या भूदान चळवळीत त्यांनी महत्त्वाचे योगदान दिले. गांधीजींनी सांगितलेला मैत्रीचा विचार या जोडप्याच्या सहजीवनाचा आधार होता.
१९७०च्या दशकात जगभर युद्धविरोधाची तीव्रता वाढली होती. युद्धाने मानवी जीवन नष्ट होते, निसर्ग आणि पर्यावरणाला धोका निर्माण होतो, याची जाणीव मानवतावादी विचारवंत आणि संशोधकांना झाली. युद्धविरोधी चळवळीचा परिणाम जागतिक व्यासपीठावर होत होता. १९७२मध्ये ‘लिमिट्स टू ग्रोथ’ हा अहवाल प्रसिद्ध झाला. निसर्गाचे शोषण करून केलेल्या विकास आणि समृद्धीला मर्यादा आहेत याची जाणीव झाली. त्याच वर्षी जागतिक स्तरावर पहिली ‘पृथ्वी परिषद’ स्टॉकहोमला झाली. या परिषदेत पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी शांतता आवश्यक आहे, ही भूमिका पुढे आली. याच काळात स्त्रियांच्या चळवळीदेखील ,‘युद्ध नको शांती हवी’ ही घोषणा देत होत्या. अर्थातच त्या काळी पर्यावरणीय स्त्रीवादाची विचारसरणी विकसित झालेली नव्हती.
१९६० नंतरचा काळ जहाल स्त्रीवादाचा, ‘रॅडिकल फेमिनिझम’चा मानला जातो. जहाल स्त्रीवादाने स्त्रियांचा संघर्ष राजकीय आहे तसेच पुरुषी वर्चस्वाविरुद्ध सर्व आघाड्यांवर लढण्याची गरज असल्याचे प्रतिपादन केले. प्रचलित विकासाची कल्पना पुरुषी आहे, असे म्हणत विकास प्रक्रियेला आव्हान दिले. पुरुषांनी जसे स्त्रियांचे शोषण केले. तिच्यावर वर्चस्व प्रस्थापित केले तसेच प्रस्थापित विकासनीतीने निसर्गावर वर्चस्व निर्माण केले, अशी मांडणी केली. याउलट स्त्रीची जीवनदृष्टी पर्यावरणीय समतोल साधणारी आहे असं सांगत स्त्री जीवनदृष्टी आणि पर्यावरणीय समतोल यांचा संयोग साधणारी पर्यावरणीय स्त्रीवादाची मांडणी जहाल स्त्रीवादातून पुढे आली. पर्यावरण आणि स्त्रीवादी चळवळींना जोडणारा हा दुवा आहे. फ्रान्सच्या लेखिका फ्रेन्कोइज डिबोने यांनी ‘ले फेमिनिझम औला मोर्ट’ या पुस्तकात पर्यावरणीय स्त्रीवाद संकल्पनेविषयी सविस्तर लिहिले आहे. पितृसत्ताक व्यवस्थेकडून स्त्रियांचे होणारे शोषण आणि वर्चस्ववादी गटांकडून स्त्रिया, लहान मुले कृष्णवर्णीय आणि गरिबांच्या होणाऱ्या शोषणात साम्य आहे. तसेच निसर्गातील पशू, पक्षी आणि पाणी, जंगल, हवा या नैसर्गिक संसाधनांचे शोषण वर्चस्ववादी गटांकडून होते, अशी मांडणी लेखिकेने केली.
१९७५ नंतर पर्यावरणीय स्त्रीवाद, इको-फेमिनिझमची चर्चा सुरू झाली. स्त्रीवाद आणि पर्यावरणाची सांगड घालणारा हा विचार आहे. १९८०मध्ये झालेल्या इको-फेमिनिस्ट यांच्या परिषदेचे शीर्षक होते, ‘वुमन अँड लाइफ ऑन अर्थ.’ गेल्या ५० वर्षांमधील ही महत्त्वाची वैचारिक प्रक्रिया आहे. पुन्हा आपण ‘चिपको आंदोलना’कडे वळूयात.
सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट, गोविंद सिंह व गौरा देवी यांच्या नेतृत्वात स्त्रिया, विद्यार्थी आणि कार्यकर्त्यांनी केलेल्या संघर्षाची ही प्रेरणादायी सत्यकथा आहे. गौरा देवींना ‘चिपको वूमन’ म्हणून ओळखले जाते. एप्रिल १९७३ मध्ये तेव्हाच्या उत्तर प्रदेशातील अलकनंदा नदीच्या खोऱ्यातील मंडल गावात ‘चिपको आंदोलना’ची सुरुवात झाली. या खोऱ्यातील जंगलाचा एक भूभाग क्रीडा साहित्य तयार करणाऱ्या कंपनीला देण्याच्या राज्य शासनाच्या निर्णयाविरुद्ध आंदोलन उभे राहिले. ‘दाशेली ग्राम स्वराज्य संघ’, या स्थानिक संस्थेने शेतीची अवजारे तयार करण्यासाठी राज्य सरकारकडे परवानगी मागितली होती. ती नाकारण्यात आली. व्यापारी कंपनीला मात्र सहज परवानगी मिळाली. गौरा देवी, बचनी देवी, सुदेशा देवी यांनी परिसरातील स्त्रियांना एकत्र केले. आंदोलन उभे राहिले.
मार्च १९७४मध्ये चमोली जिल्ह्यातील रैनी जवळच्या जंगलातील झाडे तोडण्यासाठी सरकारने मोठी प्रशासकीय यंत्रणा उभी केली. स्थानिक विरोधाला न जुमानता अडीच हजार झाडांचा लिलाव ठरवण्यात आला. २६ मार्च १९७४ रोजी गावातील सर्व पुरुष जमिनीच्या भरपाईची रक्कम आणण्यासाठी चमोलीला गेले होते. सरकारने त्याच दिवशी कर्मचाऱ्यांचा मोठा ताफा ठेकेदारांसह जंगलात पाठवला. गौरादेवींना कळताच २७ स्त्रियांसह त्या जंगलात पोहोचल्या. त्यांनी, ‘जंगल वाचले तर आम्ही जगू, झाडे कापू नका,’ असे कर्मचाऱ्यांना निक्षून सांगितले. कर्मचाऱ्यांनी ऐकले नाही. एकाने बंदूक काढली. ‘प्रथम मला गोळी मारा,’ असे गौरा देवींनी सांगितले. त्यांनी आणि बरोबरच्या स्त्रियांनी झाडाला विळखा घातला. ठेकेदारांनी स्त्रियांना विवस्त्र करण्याची धमकी दिली. स्त्रिया डगमगल्या नाहीत. आपल्या लहान मुलांसह त्या रात्रभर झाडांना घट्ट धरून राहिल्या. ठेकेदार व कर्मचाऱ्यांना जंगल सोडावे लागले. या स्त्रियांच्या संघर्षामुळे २४५१ झाडे वाचली. जंगलातील प्राण्यांचा आणि पक्ष्यांचा निवारा वाचला.
सुंदरलाल बहुगुणांच्या नेतृत्वात आंदोलनाची व्याप्ती वाढली. ‘इकॉलॉजी इज द पर्मनंट इकॉनॉमी,’ या त्यांच्या घोषणेचा परिणाम झाला. केंद्र सरकारला भूमिका घ्यावी लागली. भारत सरकारने पंधरा वर्षांसाठी जंगल तोडीवर बंदी घातली. निसर्ग आणि पर्यावरण रक्षणापासून सरकारला अलिप्त राहता येणार नाही, याचे भान निर्माण झाले. ‘चिपको आंदोलना’ने जागतिक पातळीवरील पर्यावरणीय स्त्रीवादाला सामर्थ्य आणि प्रेरणा दिली.
शेतीचा शोध स्त्रियांनी लावला आहे. निसर्गाशी स्त्रिया अधिक जोडलेल्या आहेत. पर्यावरण रक्षणासाठी त्या महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात. निसर्गानेच स्त्रियांना त्यासाठी विशेष ताकद दिली आहे, हा विचार पर्यावरण चळवळीनेही स्वीकारला. ‘चिपको आंदोलना’ने ‘ओझे वाहणाऱ्या’ अशी ओळख असणाऱ्या स्त्रियांना देशाच्या नागरिक, माणूस म्हणून प्रतिष्ठा दिली. पर्यावरणाचा संघर्ष मानवी प्रतिष्ठेचा आणि प्रदूषणमुक्त जीवन जगण्याच्या मानवी हक्कांचा आहे. पुढील पिढ्यांसाठी सृष्टी, जैवविविधता टिकवून ठेवण्याचा आहे. ‘चिपको आंदोलना’ची कथा संपलेली नाही. नवीन संघर्षाच्या कथा या कथेला जोडल्या जात आहेत. सरकारची धोरणे आणि विकासाचे प्रारूप बहुतांश वेळा पर्यावरणविरोधी असते. ‘ईस्ट इंडिया कंपनी’पेक्षाही ताकदवान बहुराष्ट्रीय कंपन्या सरकारच्या पाठिंब्याने आदिवासींच्या रहिवासाचे प्रदेश नष्ट करत आहेत. नैसर्गिक खनिज संपत्ती, डोंगर आणि जंगलांची लूट करत आहेत. देशभर संघर्ष सुरू आहेत. आंदोलकांचे दमनही सुरू आहे.
माणसाचे जीवन सुखी व समृद्ध करण्यात पर्वत आणि नद्यांचा वाटा मोठा आहे. ओरिसा सरकारने नियमगिरी पर्वताचा काही भाग ‘वेदांत’ कंपनीला बॉक्साइट खनिज संपत्तीचे उत्खनन करण्यासाठी दिला होता. त्या विरुद्ध डोंगरिया कोंध आदिवासींनी केलेला संघर्ष सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला. न्यायालयाने स्थानिक नागरिकांची संमती मिळवण्यासाठी ग्रामसभांमध्ये जनमताचा कौल घेऊन मतदान घेण्याचा आदेश दिला. १८ एप्रिल २०१३ रोजी झालेल्या मतदानात सर्व ग्रामसभांनी वेदांत कंपनी व सरकारविरोधी मतदान केले. ही भारतातील पहिली पर्यावरणीय जनमत चाचणी. नियमगिरी वाचवण्यात परिसरातील नागरिक यशस्वी झाले. या आंदोलनात स्त्रियांचा सहभाग मोठा होता.
चार वर्षांपूर्वी बैलाडीला पर्वताचा काही भाग सरकारने उद्याोगपती अदानींना लोहखनिज उपसण्यासाठी लीजवर (भाड्याने कायदेशीर करारावर) दिला. पर्वत वाचवण्यासाठी ३५ पंचायतींतील हजारो आदिवासींनी, ‘अब लुटने नही देंगे बस्तर, बिरसा मुंडा जिंदाबाद’च्या घोषणा देत किरंदुल येथे बेमुदत धरणे धरली. सरकार झुकले. लीजचा निर्णय तात्पुरता स्थगित झाला.
अलकनंदा नदीपासून सुरू झालेली ‘चिपको आंदोलना’ची कथा महाराष्ट्रातील मुळा, मुठा नदीपर्यंत पोहोचली आहे. ९ फेब्रुवारी २०२५ रोजी पुणे शहरातील ५०००पेक्षा अधिक स्त्री-पुरुष नागरिक झाडे आणि नदी परिसराच्या रक्षणासाठी रस्त्यावर उतरले होते. ‘पुणे रिव्हर रिव्हायल’ या गटाने ही ‘चिपको पदयात्रा’ आयोजित केली होती. नदी सुधार योजनेमुळे नदी आणि झाडांचे नुकसान होऊ नये, नदीत सांडपाणी सोडू नये, नदीकाठचे वृक्ष, देवराया आणि पाणथळ जागांचे रक्षण करा इत्यादी मागण्या पदयात्रेत करण्यात आल्या. लडाखचा निसर्ग वाचवण्यासाठी जिवाची बाजी लावणारे सोनम वांगचुंक पदयात्रेत सहभागी झाले होते.
अमेझॉन नदीचे खोरे ते गोदावरी खोऱ्यापर्यंत जगभर पर्यावरणाचे प्रश्न गंभीर बनले आहेत. हवामान बदलांच्या दुष्परिणामांची, वाढत्या उष्णतामानाची चर्चा सतत सुरू असते. ‘चिपको आंदोलना’ची कथा आपल्याला नागरिक म्हणून पर्यावरण रक्षणाच्या जबाबदारीची जाणीव करून देते. हाच पर्यावरणीय स्त्रीवादाचा विचार आहे. आपापल्या परिसरात ‘वृक्षवल्ली आम्हा सोयरे वनचरे’ म्हणत चिपको आंदोलनाची कथा पुढे नेऊयात. निसर्ग वाचवण्याच्या चळवळीत सहभागी होऊया.