स्त्री चळवळीची पन्नाशी : भय इथले संपलेले नाही

तीरात्र, २६ मार्च १९७२ची. मथुरा आणि अशोकला चंद्रपूर जिल्ह्यातील देसाईगंज पोलीस ठाण्यामध्ये बोलावण्यात आलं होतं. मथुराच्या भावांना तिचं आणि अशोकचं प्रेम मान्य नव्हतं. त्यांनीच पोलिसांकडे तक्रार केली होती. अशोकला पोलिसांनी बाहेर काढलं आणि मथुरेला एकटीलाच पोलीस ठाण्यामध्ये थांबवून घेतलं. त्यानंतर गणपत आणि तुकाराम या पोलिसांनी मथुरेला संडासात नेऊन तिच्यावर बलात्कार केला. सोळा वर्षांची ही मुलगी घाबरून गेली. तरी तिने धैर्याने तिच्यावर झालेल्या अत्याचाराविरुद्ध फिर्याद दाखल केली. देशातील स्त्री संघटना तिच्या बाजूने उभ्या राहिल्या. सत्र न्यायालयाने आरोपींना निर्दोष सोडलं. नंतर मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या अपिलात आरोपींना शिक्षा झाली. जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने सप्टेंबर १९७९ मध्ये आरोपींची निर्दोष सुटका केली तेव्हा मात्र स्त्री चळवळीने आपला आवाज टिपेला लावला आणि त्यातून इतिहास घडला… मथुरा, भंवरीदेवी, निर्भया, अशा किती तरी मुली, स्त्रियांवरचा अन्याय स्त्री चळवळीचा आवाज बनला आणि स्त्रीसुरक्षेच्या दृष्टीने कायद्यातमहत्त्वाचे बदल केले गेले.

भारतातील लैंगिक अत्याचारांच्या विरोधातील कायद्यांच्या संदर्भात ‘मथुरा केस’ महत्त्वाची ठरली. एका आदिवासी मुलीने पोलीस सत्तेच्या विरोधात केलेल्या या संघर्षाने समाजाला जाग आली. मथुरेवर दोनदा बलात्कार झाला. पहिल्यांदा पोलीस कोठडीत आणि दुसऱ्यांदा न्यायव्यवस्थेकडून, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त झाली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने संवेदनशील नागरिकांच्या मनात अस्वस्थता निर्माण झाली. प्रा. उपेंद्र बक्षी, वकील वसुधा धागमवार, रघुनाथ केळकर आणि लोतिका सरकार यांनी, ‘अॅन ओपन लेटर टू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया’ असं पत्र लिहून पाठवलं. भारतातील हा जागृतीचा काळ ठरला. ठिकठिकाणी न्यायालयाच्या निकालाच्या विरोधात निदर्शने झाली. ‘बलात्कारविरोधी मंच’ची (‘फोरम अगेन्स्ट रेप’) स्थापना झाली. या मंचाचे रूपांतर पुढे ‘फोरम अगेन्स्ट ऑपरेशन ऑफ विमेन’मध्ये झालं. ८ मार्च १९८० रोजी ‘मथुरा केस’ची पुन्हा सुनावणी व्हावी, भारतीय दंड संहितेत बदल व्हावा या मागणीसाठी देशभर निदर्शने झाली. २५ मार्च १९८० रोजी स्त्री संघटनांच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयासमोर धरणे आंदोलन झालं.
ऐंशीचं दशक स्त्रियांच्या चळवळीच्या दृष्टीने महत्त्वाचं ठरलं. विविध राजकीय पक्ष, शासन, प्रशासन, प्रसारमाध्यमांना स्त्रियांच्या चळवळींची नोंद घ्यावी लागली.

सततच्या आंदोलनांमुळे समाजात बलात्कारविरोधी वातावरण निर्माण झालं. पोलीस कोठडीतील बलात्काराचा मुद्दा पुढे आला. लैंगिक अत्याचार झाला तर बदनामीच्या भीतीने गप्प न बसता तक्रार करण्याचं बळ स्त्रियांना मिळालं. हैदराबाद, उत्तर प्रदेशातील बागपत आणि हरियाणातील डबवाली येथेही पोलिसांकडून स्त्रियांवर लैंगिक अत्याचारांच्या काही घटना घडल्या. या घटनांविरुद्ध आंदोलन उभं राहिलं. हैदराबादच्या जनतेने केलेल्या आंदोलनाची तीव्रता इतकी प्रखर होती की, तेथे राष्ट्रपती राजवट लागू झाली. आणि दिल्लीत पंतप्रधानांच्या निवासाकडे मोर्चा घेऊन निघालेल्या स्त्री संघटनांच्या ३३ कार्यकर्त्यांना अटक झाली. स्त्रियांवरील अत्याचारांच्या विविध घटनांची चर्चा संसदेत पोहोचली. विरोधी पक्षाच्या खासदारांनीस्त्री चळवळीच्या मागण्या संसदेत मांडत कठोर कायद्याची गरज व्यक्त केली. बलात्कार ही घृणास्पद व अपमानास्पद कृती आहे. स्त्रीचं माणूसपण, स्त्रीत्व नाकारणारी कृती आहे. पुरुषी शक्तीची क्रूर अभिव्यक्ती आहे. ही भूमिका स्त्री संघटनांनी जोरकसपणे मांडली. विशेष म्हणजे या काळात नागरी संघटनाही सक्रिय झाल्या. स्त्रियांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न भारतीय राजकारणातील महत्त्वाचा मुद्दा बनला.

केंद्र सरकारने बलात्कारासंबंधी कायद्यातील बदलाचं विधेयक संसदेत सादर केलं, स्त्री चळवळीचं हे यश होतं. या विधेयकावरील चर्चेसाठी मुंबईत १९८०मध्ये स्त्री संघटनांची परिषद झाली. त्यात लैंगिक अत्याचार प्रकरणात स्त्रीची संमती नव्हती असं गृहीत धरावं, सूर्योदयापूर्वी आणि सूर्यास्तानंतर स्त्रिया, मुलींना पोलीस ठाण्यामध्ये बोलावू नये, पीडितेचे नाव जाहीर करण्यास प्रसारमाध्यमांना बंदी घालावी, खटला ‘इन कॅमेरा’ चालवावा, कठोर शिक्षेची तरतूद करावी, पीडितेला आर्थिक नुकसानभरपाई द्यावी, इत्यादी मागण्या करण्यात आल्या. त्या काळात सरकार आणि स्त्रियांच्या संघटनांचा, आंदोलकांचा संवाद चांगला होता. अनेक एकत्रित बैठका झाल्या. त्या चर्चेतून १९८३मध्ये सुधारित कायदा तयार झाला. त्यात पोलिसांकडून होणाऱ्या बलात्काराला गंभीर अपराध मानण्यात आलं. कोठडीतील बलात्कार (कस्टोडियल रेप) यामध्ये सरकारी कर्मचारी, आस्थापना, मालक, वरिष्ठ अधिकारी, रिमांड होम आणि तत्सम संस्था प्रमुखांकडून होणाऱ्या लैंगिक अत्याचारांचा समावेश झाला. सामूहिक बलात्कार अधिक गंभीर अपराध मानण्यात आला. कठोर शिक्षेची तरतूद करण्यात आली. सरकारकडे कायदा बदलाची मागणी करत असतानाच पोस्टर्स प्रदर्शन, पथनाट्य, गाणी, वर्तमानपत्रातील लेख, सभा इत्यादी मार्गाने समाजप्रबोधनाचं कामही स्त्री संघटनांनी केलं.

त्यानंतर कायद्यात बदल घडवणारं प्रकरण घडलं ते भंवरीदेवी बलात्काराचं. राजस्थानातील भंवरीदेवीच्या संघर्षातून २०१३मध्ये कामाच्या ठिकाणी स्त्रियांच्या होणाऱ्या लैंगिक शोषणाच्या विरोधात संरक्षण देणारा कायदा अस्तित्वात आला. या कायद्याच्या निर्मितीसाठी राजस्थानातील स्त्री संघटनांनी एकत्र येऊन १९९२मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली ‘विशाखा विरुद्ध स्टेट ऑफ राजस्थान’ ही याचिका कारण ठरली. हा कायदा ‘विशाखा कायदा’ म्हणून ओळखला जातो. या कायद्याने सार्वजनिक आस्थापना, कॉर्पोरेट कंपन्या, सरकारी कार्यालयांवर लैंगिक शोषणाविरुद्ध ‘तक्रार निवारण समिती’ नेमण्याचं बंधन घालण्यात आलं. लहान मुला-मुलींवर होणाऱ्या लैंगिक अत्याचारांचा प्रश्न आपल्या समाजात कायम दुर्लक्षिला गेला आहे. मुलांचं लैंगिक शोषण करणारे जवळचे नातेवाईक, परिचित किंवा कुटुंबातील व्यक्ती असते, असा नेहमीचा अनुभव आहे. त्यामुळे अत्याचारांना तोंड फुटत नाही. १९९७मध्ये दिल्लीतील काही स्त्री संघटनांनी एकत्र येऊन ‘साक्षी’ या गटामार्फत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून या प्रश्नाकडे लक्ष वेधलं. त्यातून लैंगिक शोषणाला बळी पडणाऱ्या मुलांना संरक्षण देण्याची तरतूद भारतीय दंड संहितेत करण्यात आली.

डिसेंबर २०१२मधील दिल्लीतील ‘निर्भया अत्याचारा’चं प्रकरण तर सगळ्यांच्या आठवणीतलं. त्या वेळी स्त्री संघटना, विद्यार्थी संघटनांबरोबरच जनतेनेही आंदोलन केलं. तत्कालीन केंद्र सरकारने न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली कायद्याच्या दुरुस्तीसाठी आयोग नेमला (जो ‘वर्मा आयोग’ म्हणूनच प्रसिद्ध आहे). देशातील प्रमुख स्त्री संघटनांनी आयोगाकडे निवेदने दिली. त्यात लैंगिक अत्याचाराची व्याख्या अधिक व्यापक करण्यात यावी, पोलीस यंत्रणा आणि वैद्याकीय यंत्रणांना गुन्ह्याच्या तपासाचं योग्य प्रशिक्षण द्यावं, गुन्हेगारांना संरक्षण देणाऱ्या व्यक्ती व संस्थांवर कारवाई व्हावी, बाल लैंगिक शोषणाविरोधात कठोर कायदा करावा, पीडितेला नुकसानभरपाई मिळावी इत्यादी मागण्या केल्या. स्त्री संघटनांनी नेहमीच फाशीच्या शिक्षेला विरोध केला. ही मागणी उथळ स्वरूपाची आहे तसेच फाशीच्या शिक्षेमुळे पीडित स्त्रीला मारून टाकण्याचं प्रमाण वाढेल अशी भूमिका मांडली. तर लिंगविच्छेद शिक्षा रानटी स्वरूपाची असल्याने विरोध केला. ‘वर्मा आयोगा’ने आपल्या अहवालात स्त्री संघटनांच्या शिफारशींचा उल्लेख करत कायद्यात दुरुस्ती सुचवल्या. आयोगानेही फाशी आणि लिंगविच्छेदाच्या शिक्षेला विरोध दर्शवला. स्त्रियांच्या सुरक्षिततेची संवैधानिक जबाबदारी सरकारवर आहे. सध्याच्या कायद्यांची निष्ठापूर्वक आणि परिणामकारक अंमलबजावणी केली तर स्त्रियांची सुरक्षितता आणि सन्मान राखता येईल. त्यासाठी कायद्याची कठोर अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा राजकीय हस्तक्षेपापासून मुक्त असायला हवी, असं आयोगाने स्पष्ट नोंदवलं आहे. आयोगाच्या शिफारशींवर आधारित ‘फौजदारी कायदा दुरुस्ती २०१३’ अस्तित्वात आला. कायदा अधिक कठोर झाला.

याच काळात ‘बाल लैंगिक शोषणा’विरुद्ध ‘POCSO’ कायदा अस्तित्वात आला. कायदे कठोर असले, तरी गुन्हेगारांना शिक्षा होण्याचं प्रमाण कमी आहे. महाराष्ट्राच्या गृहमंत्र्यांनी मार्च २०२२मध्ये विधान परिषदेत दिलेल्या लेखी उत्तरात केवळ १५.३ टक्के गुन्ह्यांत आरोप सिद्ध होऊन शिक्षा होते, असं सांगितलं. याची कारणं शोधत अधिकाधिक गुन्हेगारांना शिक्षा होईल असे प्रयत्न सर्व पातळीवर व्हायला हवेत.

अगदी अलीकडे १७ मार्चला, अलाहाबाद उच्च न्यायालयातील एका अकरा वर्षांच्या मुलीवरील लैंगिक अत्याचार प्रकरणात आदेश देताना न्यायमूर्ती म्हणाले, ‘आरोपी पवन आणि आकाश यांनी पीडित मुलीचे स्तन दाबले, तिच्या पायजम्याची नाडी तोडली. तिला आडजागी ओव्हर ब्रीजखाली नेण्याचा प्रयत्न केला. परंतु रस्त्याने जाणाऱ्या-येणाऱ्या लोकांच्या सजगतेमुळे मुलगी आरोपींच्या तावडीतून सुटली. त्यांची ही कृती पीडितेवर बलात्कार करण्याचा उद्देश सिद्ध करण्यास पुरेशी नाही. आरोपींवर बलात्काराचा तसेच ‘पॉक्सो’ कायद्याचा कलम १८ प्रमाणे दाखल केलेल्या गुन्ह्याऐवजी कमी शिक्षा असणाऱ्या दंड संहितेच्या कलम ३५४ (ब) म्हणजे विनयभंगाचा आणि ‘पॉक्सो’ कायद्याचा कलम ९, १० प्रमाणे गुन्हा दाखल करावा.’ या निकालाने मुलीच्या आईबरोबरच स्त्री चळवळीतील कार्यकर्त्यांना आणि संवेदनशील नागरिकांना धक्का बसला. स्तन दाबणं, पायजम्याची नाडी तोडणं, आडबाजूला नेणं म्हणजे बलात्काराचा प्रयत्न नाही, असं उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती म्हणतात, तेव्हा मुली आणि स्त्रियांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न अधिक बिकट बनतो. या निर्णयाविरुद्ध काही संवेदनशील नागरिक आणि स्त्री संघटनांनी सर्वोच्च न्यायालयाला या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली आहे.

स्त्री चळवळीच्या गेल्या ५० वर्षांतील वाटचालीचा विचार करताना आजही स्त्रिया आणि लहान मुलं सुरक्षित नाहीत हे कटू वास्तव स्वीकारावं लागतं. आपली व्यवस्था आणि सरकार या बाबतीत अपयशी ठरलं आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. सरकारइतकीच समाजावरही ही जबाबदारी आहे. सगळेच पुरुष बलात्कारी नसतात. बलात्कार हा सत्तेचा, ताकद दाखवण्याचा, मर्दानगीचा आविष्कार मानला जातो. कुटुंबातील वातावरण, बाह्य सामाजिक, राजकीय परिस्थिती बलात्कारी वृत्तीला संपवते किंवा वाढवते. घराघरांत आई-वडिलांनी मुलग्यांमध्ये स्त्रिया, मुलींशी सन्मानाने वागण्याचा विचार रुजवायला हवा. बलात्काराचं, छेडछाडीचं समर्थन करणाऱ्यांना, गुन्हेगारांच्या समर्थनार्थ मोर्चे काढणाऱ्यांना त्यांच्या सुटकेनंतर त्यांना हार घालणाऱ्यांना, पेढे वाटणाऱ्यांना जाब विचारायला हवा.

स्त्री चळवळीच्या जागरूकतेमुळे, दबावामुळे काही महत्त्वाचे बदल कायद्यात आणि पर्यायाने जनजागृतीत घडले आहेत, मात्र यापुढेही सरकार, प्रशासन, पोलीस, न्याय यंत्रणा व समाजातील सर्वच घटकांनी एकत्रित प्रयत्न केले तरच लैंगिक अत्याचारांचं भय संपेल. स्त्रिया, मुली, पारलिंगी आणि सगळ्याच घटकांना निर्भयपणे आणि सुरक्षित जगता येईल.

advnishashiurkar@gmail.com