१९७५ मध्ये आंतरराष्ट्रीय स्त्री वर्ष जाहीर करण्यात आले, त्या आधीपासूनच देशात असंतोषाचे वारे वाहायला लागले होते. त्यातूनच बिहारमधील बोधगयेच्या भूमीत १९७७ मध्ये एक क्रांतिकारी चळवळ उभी राहिली. मठाच्या ताब्यात असलेली हजारो एकर जमीन मुक्त करण्यासाठी झालेल्या आंदोलनात स्त्रियाही मोठ्या संख्येने सहभागी झाल्या होत्या. या जमीन हक्काच्या चळवळीत स्त्रीमुक्तीची बीजे रोवली गेली. स्त्रियांच्या नावावर जमिनीचा पट्टा देणारे भारतातील हे पहिले भूमीमुक्ती आंदोलन ठरले.
आयर्लंडमधील स्त्रियांच्या मतदान अधिकार चळवळीच्या स्त्रीवादी नेत्या मार्गारेट कझिंन्स १९१५ मध्ये भारतात आल्या. मद्रास (आताचं चेन्नई) मध्ये स्थायिक झाल्या. महात्मा गांधीजींच्या चळवळीशी जोडल्या गेल्या. स्वातंत्र्य आंदोलनातील प्रमुख नेत्या म्हणून ओळखल्या जाऊ लागल्या. १९२७ मध्ये त्यांनी कमलादेवी चट्टोपाध्याय, राजकुमारी अमृत कौर, सरोजिनी नायडू यांच्यासह ‘अखिल भारतीय महिला परिषदे’ची (‘ऑल इंडिया विमेन’स् कॉन्फरन्स’) स्थापना पुण्याच्या फर्ग्युसन महाविद्यालयाच्या सभागृहात केली. त्यावेळी २००० स्त्रिया उपस्थित होत्या. महाराणी चिमणाबाई पहिल्या अध्यक्ष म्हणून निवडल्या गेल्या. स्त्री शिक्षण, बालविवाह प्रतिबंध, वारसा हक्क, स्त्रियांचा मतदान अधिकार इत्यादी प्रश्नांसाठी चळवळ करणे संघटनेचे प्रमुख उद्दिष्ट होते.
ही भारतातील सर्वांत जुनी स्त्रियांची देशव्यापी संघटना. ही संघटना स्त्रियांच्या आंतरराष्ट्रीय संघटनेची सदस्य आहे. स्वातंत्र्योत्तर कालखंडात १९५४ मध्ये भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाशी संलग्न ‘भारतीय महिला फेडरेशन’ आणि १९५९ मध्ये समाजवादी पक्षाशी संलग्न ‘समाजवादी महिला सभे’ची स्थापना झाली. १९८१ मध्ये मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाशी संलग्न ‘जनवादी महिला संघटने’ची स्थापना झाली.
१९७५ला आंतरराष्ट्रीय स्त्रीवर्षाची घोषणा झाल्यानंतर महाराष्ट्रातील साम्यवादी व समाजवादी चळवळीतील स्त्री कार्यकर्त्यांनी एकत्र येऊन २८ ऑक्टोबर १९७५ रोजी पुण्यात स्त्रियांची परिषद घेतली. भारतात आणीबाणी लादलेली असतानाही स्त्रियांच्या मागण्यांकडे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. परिषदेत आदिवासी आणि शेतमजूर स्त्रियांचाही सहभाग होता. या परिषदेत पक्ष निरपेक्ष स्वायत्त स्त्री संघटनांची गरज व्यक्त झाली. पुढील काळात अशा विविध संघटना देशभर निर्माण झाल्या. नोव्हेंबर १९७५मध्ये स्थापन झालेली ‘स्त्रीमुक्ती संघटना’ ही त्यापैकीच एक.
लोकनायक जयप्रकाश नारायण यांनी देशातील जनतेला संपूर्ण क्रांतीची हाक दिली. समाजवादी नेते आणि चिंतक डॉ. राममनोहर लोहिया यांनी अथेन्स येथील जागतिक शांती परिषदेत, ‘अन्यायपूर्ण समाज व्यवस्था शस्त्रास्त्रांना जन्म देते. म्हणून न्यायावर आधारलेली समाज रचना निर्माण करणे हाच नि:शस्त्रीकरणाचा खरा उपाय आहे.’ अशी मांडणी केली. त्यावेळी त्यांनी जागतिक व्यासपीठावरून दुनियेला शस्त्रांपासून मुक्त करण्यासाठी आणि दुनिया न्यायपूर्ण बनवण्यासाठी सात वेगवेगळ्या क्रांती आवश्यक आहेत अशी भूमिका मांडली. स्त्री-पुरुष समानता, वर्णभेद विरोध, जन्म आणि जातीप्रथेमुळे होणाऱ्या भेदभावांचा विरोध, परकीय दास्यविरोध आणि विश्वलोकसभा प्रस्थापना, खासगी भांडवलातून निर्माण होणाऱ्या विषमतेचा विरोध आणि योजनांद्वारे उत्पादन वृद्धी, व्यक्तिगत जीवनातील हस्तक्षेपाचा विरोध, शस्त्रास्त्रविरोध आणि सत्याग्रहाला पाठिंबा – या त्या सप्तक्रांती. डॉ. लोहियांच्या मांडणीला ‘इटालियन सोशालिस्ट पार्टी’च्या महामंत्र्यांनी पाठिंबा दिला. लोहियांचा सप्तक्रांतीचा विचार जयप्रकाश नारायण यांनी राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक, शैक्षणिक व आध्यात्मिक क्रांती या शब्दांत पुढे नेला. आंदोलनातील ‘जनुआ तोडो, मानव जोडो’, आणि ‘नारी के सहभाग बिना हर बदलाव अधुरा है,’ या घोषणांनी देशातील तरुण-तरुणींच्या मनात क्रांतीचे स्वप्न निर्माण केले. एक घोषणा जातिव्यवस्थेविरोधातील बंडखोरीची. तर दुसरी स्त्री-पुरुष समानतेचा विचार पुढे नेणारी होती. जनतेतील असंतोष लक्षात आल्यामुळे इंदिरा गांधी यांनी आणीबाणी संपवली. लोकसभेच्या निवडणुका जाहीर झाल्या. निवडणुकीत सत्ता परिवर्तन झाले. देशभर प्रगतिशील, लोकशाही समाजवादी व डाव्या विचारांच्या संघटना गतिशील झाल्या. हा काळ स्त्रियांच्या चळवळीसाठी पोषक ठरला.
जयप्रकाशजींनी आंदोलनात स्त्रियांना सहभागी होण्याचं आवाहन केलं होतं. बिहारमधील पडद्यात राहणाऱ्या स्त्रिया आंदोलनात सहभागी झाल्या. या आंदोलनात सहभागी मुलींनी कुंकू, मंगळसूत्र, बांगड्या, भांगात सिंदूर इत्यादी पारंपरिक पितृसत्ताक सौभाग्य चिन्हं नाकारली. नवऱ्याचं नाव, आडनाव लावण्याचं नाकारलं. हुंडा व विवाहातील कन्यादानाच्या प्रथेला नकार दिला. नोंदणी पद्धतीने व साध्या पद्धतीने विवाह केले. खोटी प्रतिष्ठा नाकारली. या चळवळीत सहभागी अनेक स्त्री-पुरुषांनी आंतरजातीय व आंतरधर्मीय लग्नं केली. कुटुंबात स्त्री-पुरुष समानतेचा विचार रुजवला. आंदोलनामुळे राजकीय परिवर्तन झालेच, पण अनेकांच्या व्यक्तिगत जीवनातही बदल झाले.
बिहारमधील गयेजवळील बोधगया येथे तथागत गौतम बुद्धांना ज्ञानप्राप्ती झाली. तथागतांनी जगाला प्रेम, शांती, अहिंसेचा मार्ग दाखवला. याच भूमीत १९७७ मध्ये एक क्रांतिकारी चळवळ उभी राहिली. संपूर्ण क्रांती आंदोलनातून निर्माण झालेल्या ‘छात्र युवा संघर्ष वाहिनी’ या संघटनेने तेथील एका मठाच्या ताब्यात असलेली १२ हजार एकर जमीन मुक्त करण्यासाठी ‘बोधगया आंदोलन’ केलं. या प्रदेशातील दलित, भुईया (मुसहर) जातींचे स्त्री-पुरुष मोठ्या संख्येने आंदोलनात सहभागी झाले होते. स्त्रियांच्या नावावर जमिनीचा पट्टा देणारे भारतातील हे पहिले भूमी मुक्ती आंदोलन ठरले.
येथील मठाधिपती राबणाऱ्या शेतमजुरांचे आर्थिक शोषण करत होते. मजूर स्त्रियांवर लैंगिक अत्याचार करत. सरकारी अधिकारीदेखील या अत्याचारांत सहभागी असत. ‘संघर्ष वाहिनी’च्या कार्यकर्त्यांनी या अत्याचारांविरुद्ध शेतमजुरांना संघटित केले. ‘अब ना कोई मालिक होगा, अब ना कोई महंत, भूशोषण का अंत होगा, भूशोषण का अंत’ ही आंदोलनाची प्रमुख घोषणा होती. आंदोलनाच्या सुरुवातीपासूनच स्त्रियांचा सहभाग मोठा होता. स्त्रियांनी पोलिसांचा लाठीमार सहन केला. कारावास भोगला. या काळात स्त्रिया बैठकांमध्ये मोकळेपणाने सहभागी होत. मठाधिपती आणि सरकारी अधिकाऱ्यांकडून होणाऱ्या शोषणाविरुद्ध बोलत. त्याचबरोबर घरात मिळणारी दुय्यम वागणूक, पुरुषांकडून होणारी मारहाण, पुरुषांचे दारूचे व्यसन, घरकामाचा बोजा यावरही बोलू लागल्या. आंदोलनांची तीव्रता वाढत गेली. ८ ऑगस्ट १९७९ रोजी मस्तीपूर गावात मोर्चावर झालेल्या गोळीबारात दोन आंदोलक मारले गेले. अनेक जखमी झाले त्यात स्त्रियाही होत्या. लष्कर, पोलीस, गुंडांची दहशत शांततामय, अहिंसक मार्गाने चालवलेल्या संघर्षाची ताकद मोडू शकले नाही. मस्तीपूर गोळीबारात मरण पावलेल्यांना श्रद्धांजली वाहण्यासाठी १५ ऑगस्ट १९७९ रोजी निघालेल्या मोर्चात स्त्रिया पुढे होत्या. लढ्यात मारल्या गेलेल्या रामदेव मांझींची पत्नी कड्यावर तान्ही मुलगी घेऊन अग्रभागी होती. घोषणा देत होती, ‘जमीन कोणाची? जो कसेल त्याची!’ मोर्चासमोरच्या भाषणात बारकीबाईंनी इशारा दिला, ‘आम्ही आमच्या सांडलेल्या रक्ताच्या प्रत्येक थेंबाचा बदला घेऊ, रक्तपात करून नाही, तर त्याच शेतात धान्य पिकवून. ज्या जमिनीवर आमचं रक्त सांडलं त्या जमिनीवर आमचा हक्क मिळवून.’
जमीनमुक्ती आंदोलनात पुढाकार असलेल्या ५०० स्त्रियांचे एक शिबीर नोव्हेंबर १९७९ मध्ये झाले. शिबिरात स्त्रियांसाठी जेवण बनविण्याची व तान्ही मुले सांभाळण्याची जबाबदारी पुरुषांनी सांभाळली. शिबिरात स्त्रियांनी संमत केलेले ठराव…१) घरात व घराबाहेर सोसाव्या लागणाऱ्या अन्यायाविरुद्ध आम्ही संघर्ष करू. २) पुरुषांची मारहाण व दारू सहन करणार नाही. ३) स्त्रियांना दुबळे बनवणाऱ्या धार्मिक रूढी व अंधश्रद्धा सोडून देऊ. ४) आई, बहिणींवरून दिल्या जाणाऱ्या शिव्या बंद करू. ५) जातिभेद व उच्च- नीच भेदाला नकार, ६) संतती नियमन करू. ७) स्त्रियांना संपतीवर समान अधिकार मिळाला पाहिजे. आम्हाला जमिनीवर आमचा हक्क हवा. जमीन हक्काच्या या चळवळीत स्त्रीमुक्तीची बीजे रोवली गेली. प्रदीर्घ काळ चाललेल्या आंदोलनामुळे मठाच्या ताब्यातील हजारो एकर जमीन मुक्त झाली. १९८१ मध्ये पंधराशे एकर जमीन आणि १९८७ मध्ये पस्तीस हजार बिघा जमीन त्यावेळच्या दलित आणि महा दलितांमध्ये वाटली गेली. स्त्रिया आंदोलनात सतत पुढे होत्या. मात्र जमीनवाटपाची वेळ आली तेव्हा पुरुषांच्याच नावावर पट्टे, कागदपत्रं होऊ लागली. स्त्रियांनी, ‘पुरुषांच्याच नावावर जमीन का?’ हा प्रश्न विचारला. उत्तर मिळाले, ‘पुरुष कुटुंबाचे प्रमुख आहेत. त्यांनाच जमीन दिली जाईल.’ त्यावेळी आंदोलनातील नेत्यांची भूमिका महत्त्वाची ठरली.
आंदोलनाने स्त्रियांच्याही नावावर जमीन करण्यासाठी दबाव वाढवला. प्रशासनाने जमीन कोणालाच मिळणार नाही अशी धमकी दिली. १९८२ मध्ये शेरघाटी येथे स्त्रियांनी मोठ्या संख्येने एकत्र येऊन प्रशासनाला घेराव घातला. आंदोलनाचे नेतृत्व करणारे ‘संघर्ष वाहिनी’चे कार्यकर्ते स्त्रियांच्या हक्कांच्या बाजूने असले तरी भूमिहीन पुरुषांचा स्त्रियांच्या नावावर जमीन करायला विरोध होता. त्यांच्या मते, स्त्रिया शेत नांगरू शकत नाहीत. त्यावर शेतातील पेरणी, कापणी, मशागत स्त्रियाच करतात असे उत्तर स्त्रियांनी दिले. पीपरघट्टीच्या भुईया या दलित समाजाच्या संघर्षशील नेत्या मांजरदेवी यांच्या नेतृत्वात स्त्रियांना जमिनीचा अधिकार मिळाला. कुंती भूनी, बसंती धोबी या स्थानिक स्त्रिया संघर्षात पुढे होत्या. गया येथील गांधीवादी नेत्या सुशीला सहाय यांच्या पाठिंब्यामुळे संघर्षाला सामर्थ्य मिळाले.
पुरुषांच्या नावावरील जमिनी, दारू व इतर कारणांमुळे त्यांच्या हातातून गेल्या. स्त्रियांना मिळालेली जमीन त्यांनी कुटुंबासाठी राखून ठेवली. आंदोलनातील प्रमुख सहभागी पार्वतीदेवीला दोन बिघा जमीन (साधारण सव्वा एकर) मिळाली ती म्हणते, ‘जमीन इज्जत होती है, उसे मै किसी भी सुरत में बेचने नहीं दूंगी.’
डोमी गावात जयप्रकाशजी आंदोलनासाठी आले होते. नंतर या गावाला ‘जयप्रकाश नगर’ नाव देण्यात आले. याच गावात आंदोलनातील सहभागी पत्रकार व कार्यकर्ती मणिमाला व अन्य स्त्रियांनी नांगर चालवून पुरुषसत्तेला आव्हान दिले. नांगर आणि फावड्यावर पुरुषांचाच एकाधिकार असतो या पारंपरिक धारणेतून समाज मुक्त झाला.
याच आंदोलनातून पुढे बोधगयेचे ‘दारूबंदी आंदोलन’ उभे राहिले. संपूर्ण क्रांती आंदोलनातील कार्यकर्ते देशातील शेतकरी, कामगार, आदिवासी, स्त्रियांच्या प्रश्नांवरील आंदोलनात तसेच रचनात्मक कार्यात सहभागी झाले.
advnishashiurkar@gmail.com
