गेल्या आठवड्यात बंगळुरूतील एआय अभियंता अतुल सुभाष यांनी पत्नी आणि सासरचे लोक छळत असल्याचा आरोप करत आत्महत्या केली आणि समाजमाध्यमांवर त्याविषयी उलटसुलट चर्चा सुरू झाल्या. कायद्याचा गैरवापर ते कायद्याची अयोग्य अंमलबजावणी यावर ताशेरे झाडले गेले. खरे तर गुंतागुंतीचे वैवाहिक प्रश्न सोडवण्याचा घटस्फोट हा कायदेशीर मार्ग आहे, ती अडवणूक नाही. मात्र न्यायालयीन निवाडे व कायद्यांची योग्य अंमलबजावणी होणेही तितकेच गरजेचे आहे. त्यासाठी न्यायसंस्थेसोबत सरकार व समाज यांचीही भूमिका महत्त्वाची आहे. याविषयीचे मुद्दे मांडणारा निवृत्त न्यायमूर्ती मृदुला भाटकर यांचा लेख.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
विवाह, कुटुंबसंस्था हा खरं तर आनंददायी विषय असायला हवा, पण सध्या घटस्फोट, पोटगी, मुलांचा ताबा यासंबंधित खटले प्रचंड प्रमाणात वाढत आहेत. ‘समाजस्वास्थ्य’ हा अत्यंत महत्त्वाचा विषय आजकाल सतत वाढणाऱ्या अस्थिरतेमुळे सर्व स्तरांवर गांभीर्याने घेण्याची आवश्यकता आहे. आपला भारतीय समाज फार भावनाशील होतोय. पूर्वी नाती घट्ट आणि मनं दणकट होती. आमच्या पिढीपासून नाती विसविशीत आणि मनं नाजूक होत आहेत. संवेदनशील विचारांची आज जास्त गरज आहे.
हेही वाचा : सांधा बदलताना : मैत्र जीवांचे…
कौटुंबिक समस्यांचा आरोप करत बंगळुरू येथील एआय अभियंता अतुल सुभाष यांच्या जिवाला चटका लावणाऱ्या आत्महत्येमुळे हेलावलेला कोपरगावचा तरुण गौरव मोरे सांगत होता, ‘‘ताई, आता समाजमाध्यमावर आम्ही व्यक्त होतोय की फक्त स्त्रियांनाच का जास्त हक्क आहेत? कायदे हे त्यांच्याच बाजूचे का? स्त्री-पुरुष दोघांनाही समान ५०-५० टक्के हक्क द्या.’’ चाळीसगावच्या खेडेगावातील वैशाली म्हणाली, ‘आमच्याकडे खेड्यांतल्या चार-पाच मुली लग्न झाल्यानंतर काही दिवसांतच माहेरी निघून गेल्यात. त्यांनी त्यांच्या नवऱ्यांवर लाखालाखाचे पोटगीचे दावे लावले आहेत. आमच्याकडची पोरं तर लग्नालाच आता घाबरताहेत.’ आताच्या या परिस्थितीवर, या विषयावर खरं तर खूप लिहावं लागेल; थोडक्यात मांडणं कठीण. म्हणून फक्त पुढील काही मुद्दे –
राज्यघटनेने ‘कलम १५’ खाली स्त्रियांच्या प्रगती व संरक्षणासाठी विशेष कायदे करण्याचा अधिकार कायदेमंडळाला बहाल केला असल्यामुळे आणि समाजातील स्त्रियांची वर्षानुवर्षांची वाईट परिस्थिती लक्षात घेऊन ‘हुंडाविरोधी कायदा’, ‘घरगुती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा’, ‘भारतीय दंडविधान ४९८ अ’, क्रूर वागणुकीस आळा घालणारे कलम आदी अनेक कायदे करण्यात आले. त्यांची आजही गरज आहे.
हा प्रश्न कायद्यांच्या स्वरूपाचा नाही, तर कायदे वापराचा आणि त्यांची अंमलबजावणी करण्याचा आहे. छळ किंवा क्रौर्य या संकल्पना आजकाल फार व्यक्तिनिष्ठ होत आहेत. एकुलता एक मुलगा वा मुलगी असल्यामुळे आई-वडिलांचं सगळं विश्व त्या मुलांभोवती केंद्रित होतं. मुलांमध्येही स्वकेंद्रितता वाढतेय. त्यातच सहनशीलतेचा अभाव असल्याने जगण्यातले छोटे-छोटे धक्के, चिमटे, ठोकरही आता मोठ्ठा बागूलबुवा होताहेत, क्रौर्याचे आणि अत्याचाराचे!
मनाविरुद्ध नवरा वागला किंवा सासरी एखादी गोष्ट मनासारखी झाली नाही, तर छळ झाला अशा भावनेने आज कुटुंब न्यायालये जवळ केली जात आहेत. कायद्यात या सर्व संकल्पनांचा अर्थ वस्तुनिष्ठ आणि थोडाफार व्यक्तिनिष्ठ आहे. न्यायालयाला या दोन्हींचा समन्वय साधून निकाल द्यावा लागतो. भाजी कापण्याच्या सुरीने खून केला म्हणून सगळ्या सुऱ्या आपण फेकून देतो का? तसंच या प्रकरणानंतर असे कायदे नकोतच अशी टोकाची प्रतिक्रियाही समाजमाध्यमावर उमटायला नको.
हेही वाचा : स्वभाव-विभाव : विकारांतून मुक्ती
खापर फोडायला आपल्याला कोणीतरी लागतंच. काही अप्रिय घटना किंवा गोष्टी घडण्यासाठी अनेकदा परिस्थिती कारणीभूत असते ही बाब लक्षात घेऊन अशा घटनांसाठी आपल्या जोडीदाराला किंवा कुटुंबातील व्यक्तीला जबाबदार धरणं योग्य नाही. कित्येक वेळा जगताना, संसारात काही गोष्टी दोघांनीही सोडून द्यायच्या असतात. ताणायच्या नसतात. न्यायालये अशा घटनांकडे regular wear and tear in the life and not cruelty म्हणून पाहते. ही गोष्ट घटस्फोट किंवा पोटगी यांच्या दाव्यांतील तडजोडींमध्ये दोन्ही बाजूंनी लक्षात ठेवणे गरजेचे असते.
लोकांना इंग्रजीमधले दिले जाणारे न्यायनिवाडे समजले जावेत म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने ‘सुवास अॅप’ आणले आहे. भारतातील त्या त्या राज्याच्या भाषेमध्ये तिथली निकालपत्रे आज भाषांतरित करण्याची मोठी सोय होत आहे. त्यासाठी सरकारने भक्कम पावले उचलणे व सर्व प्रकारच्या तरतुदी करण्याची गरज आहे. कौटुंबिक न्यायालयांतील निकाल तसेच या विषयावरचे उच्च व सर्वोच्च न्यायालयांतील निकालपत्रे त्या त्या भाषेत करण्यासाठी ठोस पावले उचलण्याची लोकशिक्षणासाठी गरज आहे.
परगावी नोकरी करणाऱ्या पक्षकारांना न्यायाधीशांनी प्रत्येक तारखेस न्यायालयांत हजर राहण्याचा आग्रह धरू नये. व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे पुरावाही नोंदता येतो. पक्षकार व साक्षीदारांना कमी त्रास होईल या दृष्टीने त्या त्या न्यायाधीशांनी आपापल्या न्यायालयात काळजी घ्यायला हवी.
खरं तर प्रत्येक खटल्यात वकिलांचीही भूमिका महत्त्वाची असते. स्त्रियांकडून खूपदा घटस्फोटाच्या मुख्य दाव्याबरोबर नवऱ्याला सगळ्या मागण्या मान्य करायला भाग पाडण्यासाठी एकाच वेळी अनेक दावे ठोठावले जातात. ‘भारतीय दंडविधान ४९८ अ’ खाली फौजदारी केस, दुसरा खटला घरगुती अत्याचाराखाली, पोटगीचा दावा चालूच असतो, अधेमधे थोडा जरी पोटगी मिळण्यास उशीर झाला, तर नवऱ्याविरुद्ध न्यायालयाच्या अवमानाची याचिका दाखल करणे आदी खटले वकिलांनी दिलेल्या सल्ल्यामुळेही एकाच वेळी दाखल होण्याचं प्रमाण वाढतंय. या सगळ्यामुळे वेळेतच तडजोड होण्याऐवजी गोष्टी चिघळत जातात. सूड, बदला इत्यादी भावना बोथट करण्याची वकील, न्यायाधीश आणि समुपदेशक या सर्वांची सामाईक जबाबदारी आहे.
स्त्रियांवरच्या अत्याचाराच्या आणि वेदनांच्या असंख्य सत्यघटना आहेत. कौटुंबिक अत्याचार सहन न होऊन फक्त बायकाच स्वत:ला जाळून घेऊन आत्महत्या करतात, जाळल्या जातात. पुरुष नाही. हे लक्षात घेतलं पाहिजे. वाचकांसाठी मी दोन पुस्तकांचा उल्लेख इथे करते. तमिळनाडू उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती चंद्रू यांनी लिहिलेले ‘Listen to my case’ हे २० पक्षकार स्त्रियांच्या व्यथा-कथांचे पुस्तक, तसेच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती रोशन दळवींचे ‘Woman, Her Triumphs and Trials’! या पुस्तकांबरोबरच आताच्या बंगळुरूच्या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर मला योगायोगाने बंगळुरूलाच टाटा कंपनीत प्रोजेक्ट मॅनेजर पदावर काम करणाऱ्या सुरेश पी. यांचे २०१३ मध्ये प्रकाशित झालेलं ‘Just Married : Have You Applied For Bail?’ हे पुस्तकही आठवते. या पुस्तकाचा नायक सुप्रसिद्ध लेखक व. पु. काळे यांनी केलेल्या वर्णनाप्रमाणे सप्तपदी नाही, तर ‘तप्तपदीला’ सामोरा जातो.
हेही वाचा : स्त्री ‘वि’श्व : लोकल भी, ग्लोबल भी!
कुटुंब न्यायालयातले न्यायाधीश अनुभवी व ज्येष्ठ असतात. महाप्रचंड लोकसंख्या असलेल्या आपल्या देशात रोज तेवढ्याच प्रमाणात खटले दाखल होतात. नवरा-बायकोच्या भांडणात दोन्ही बाजूंना खूप काही सांगायचे असते. कायद्याच्या कलमांपेक्षा घटनांवर लांबलचक युक्तिवाद होतात. प्रत्येक नवऱ्याची, प्रत्येक बायकोची ‘एक कादंबरी’ असते. हे एवढं सगळं ऐकायला न्यायाधीशांना पुरेसा वेळ हवा, पण रांग लागलेल्या खटल्यांमुळे कितीही न्यायाधीश नेमले, तरीही लोकसंख्येला आळा घातल्याशिवाय न्यायालयांत खटल्यांचा निपटारा होऊ शकत नाही. हेही मान्य करायला हवं.
बाईपणाच्या पारंपरिक कल्पना मनात धरून जगण्याचा आग्रह करण्यात काय अर्थ आहे? त्यामुळे केवळ स्त्रियांचा छळ होतो हे म्हणणे चुकीचं. फक्त ‘आई’ला नाही, तर ‘बाबां’नाही न्यायालयाने आज समजून घेण्याची गरज आहे. स्त्रियांनीही कमावतं असल्यावर बाईपणाचे शस्त्र वापरून खोटा दुबळेपणा व आर्थिक अवलंबित्व दाखवू नये; तरच खऱ्या अर्थाने Feminism ला अपेक्षित अशी आत्मनिर्भरता आणि स्वातंत्र्य मिळाले असे होईल. त्याचबरोबर ‘ममता’ हा स्त्रीत्वाचा गाभा आहे हेही विसरता कामा नये. प्रेम व समजूतदारपणा हा कोणत्याही नात्याचा आधार असतो. तो समाजात कायदा रुजवू शकत नाही. म्हणून लग्न करताना कायद्याची परवानगी नाही लागत, तर ते मोडताना न्यायालयात यावं लागतं. न्यायसंस्थेनेही खोट्या, चुकीच्या केसेस स्त्रिया दाखल करू शकतात याची वेळोवेळी दखल घेतली आहे.
समाजमाध्यमांच्या अतिरिक्त वापराने येणारे वैफल्य, तुटलेपण यामधून स्वप्रतिमा निरोगी राहात नाही. समाजमाध्यमांमुळे बरेचदा तरुण-तरुणींचं जगण्याबद्दलचं आकलन चुकीचं होत आहे. मनातल्या गाठी सोडवायला ही माध्यमं नाही, तर हाडामासाचं जवळचं कोणीतरी बोलणारं माणूस लागतं. ज्या घरातला संवाद संपला असेल, त्यातली तरुण मंडळी नैराश्याची शिकार होऊन मनोरुग्ण होत आहेत.
भारतीय दंडविधान कलम १०७ (नवे-भारतीय न्याय संहिता कलम ४५) नुसार आत्महत्या करण्यास भाग पाडणे, आत्महत्येस मदत करणे हा गुन्हा आहे. पण नवऱ्याने छळ केला किंवा बायकोने त्रास दिला म्हणून सरसकट या कारणास्तव केलेल्या आत्महत्या हा जोडीदाराविरुद्ध प्रत्येक वेळी गुन्हा होत नाही. याबद्दल पोलीस आणि समाजाचे प्रबोधन व्हायला हवे. मानसिक ताण हा सामाजिक, तसेच खूपदा व्यक्तिनिष्ठ प्रश्न आहे.
सर्वोच्च न्यायालयानेही ‘४९८ अ’ या भारतीय दंड विधानातील (भारतीय न्याय संहिता कलम ८५) कलमाबद्दल सतत सजग राहून त्याचा गैरवापर होऊ नये व पोलिसांनी सरसकट कुणालाही अटक करू नये म्हणून वेळोवेळी काही मार्गदर्शक तत्त्वे घातली आहेत. १. ‘ललिता कुमारी वि. स्टेट ऑफ युपी’ (AIR 2014 SC 187), २. ‘अर्नेश कुमार वि. स्टेट ऑफ बिहार’ (AIR 2014 SC 2756) मध्ये अटकेपूर्वी नोटीस देणे पोलिसांना बंधनकारक केले आहे., ३. ‘सोशल अॅक्शन फोरम वि. युनियन ऑफ इंडिया अँड अदर्स’ (AIR 2018 SC 4273). हे काही महत्त्वाचे निवाडे वाचण्यासारखे आहेत.
हेही वाचा : इतिश्री : ‘क्लोजर’ हाच अंतिम उपाय
या निर्णयांचा सकारात्मक परिणाम काही आकडेवारीच्या आधारे सांगता येईल.
राष्ट्रीय गुन्हे अन्वेषण विभाग (NCRB) यांनी ‘क्राइम इन इंडिया २०१२’ च्या जाहीर केलेल्या अहवालामध्ये भारतीय दंडविधान कलम ‘४९८ अ’ या खालील खटल्यांची संख्या १,०६,५२७ एवढी होती तर १,९७,७६२ व्यक्तींना अटक झाली होती. २०२२ च्या ‘राष्ट्रीय गुन्हे अन्वेषण विभाग’ (NCRB) यांनी जाहीर केलेल्या अहवालामध्ये भारतीय दंडविधान कलम ‘४९८ अ’च्या केसेसची संख्या १,४०,०१९ एवढी होती व त्याखाली अटक झालेल्या व्यक्तींची संख्या १,४५,०९५ एवढी होती. या २०१२ व २०२२ च्या आकडेवारीवरून असे दिसून येते की, सर्वोच्च न्यायालय यांनी ‘अर्नेशकुमार विरुद्ध स्टेट ऑफ बिहार’ या न्यायनिर्णयामध्ये भारतीय दंडविधान कलम ‘४९८ अ’ या प्रकरणामध्ये अटक करण्याबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे फौजदारी प्रक्रिया संहिता ‘कलम ४१ अ’ खाली नमूद केली आहेत. या निर्णयांचा परिणाम हळूहळू पोलीस यंत्रणेवर होतो. याचे उदाहरण म्हणजे अर्नेशकुमार खटल्यातील मार्गदर्शक सूचना. यात सर्वोच्च न्यायालयाने पोलीस ठाण्यात जाण्याआधी अशा गुन्ह्याखाली आरोपींना नोटीस देणे बंधनकारक आहे हे सांगितले. त्यामुळे २०२२ आणि २०१२ पेक्षा कलम ‘४९८ अ’ची जास्त प्रकरणे दाखल होऊनसुद्धा त्याखाली अटक झालेल्या व्यक्तींची संख्या कमी आहे.
परिस्थिती बदलत आहे. आज सगळ्यांचा जगण्याचा सूर आणि ताल बदलतोय तो लक्षात घेऊन सर्वांनीच सर्वसमावेशक ‘समाजस्वास्थ्या’चा तोल सांभाळायला हवा.
chaturang@expressindia.com
विवाह, कुटुंबसंस्था हा खरं तर आनंददायी विषय असायला हवा, पण सध्या घटस्फोट, पोटगी, मुलांचा ताबा यासंबंधित खटले प्रचंड प्रमाणात वाढत आहेत. ‘समाजस्वास्थ्य’ हा अत्यंत महत्त्वाचा विषय आजकाल सतत वाढणाऱ्या अस्थिरतेमुळे सर्व स्तरांवर गांभीर्याने घेण्याची आवश्यकता आहे. आपला भारतीय समाज फार भावनाशील होतोय. पूर्वी नाती घट्ट आणि मनं दणकट होती. आमच्या पिढीपासून नाती विसविशीत आणि मनं नाजूक होत आहेत. संवेदनशील विचारांची आज जास्त गरज आहे.
हेही वाचा : सांधा बदलताना : मैत्र जीवांचे…
कौटुंबिक समस्यांचा आरोप करत बंगळुरू येथील एआय अभियंता अतुल सुभाष यांच्या जिवाला चटका लावणाऱ्या आत्महत्येमुळे हेलावलेला कोपरगावचा तरुण गौरव मोरे सांगत होता, ‘‘ताई, आता समाजमाध्यमावर आम्ही व्यक्त होतोय की फक्त स्त्रियांनाच का जास्त हक्क आहेत? कायदे हे त्यांच्याच बाजूचे का? स्त्री-पुरुष दोघांनाही समान ५०-५० टक्के हक्क द्या.’’ चाळीसगावच्या खेडेगावातील वैशाली म्हणाली, ‘आमच्याकडे खेड्यांतल्या चार-पाच मुली लग्न झाल्यानंतर काही दिवसांतच माहेरी निघून गेल्यात. त्यांनी त्यांच्या नवऱ्यांवर लाखालाखाचे पोटगीचे दावे लावले आहेत. आमच्याकडची पोरं तर लग्नालाच आता घाबरताहेत.’ आताच्या या परिस्थितीवर, या विषयावर खरं तर खूप लिहावं लागेल; थोडक्यात मांडणं कठीण. म्हणून फक्त पुढील काही मुद्दे –
राज्यघटनेने ‘कलम १५’ खाली स्त्रियांच्या प्रगती व संरक्षणासाठी विशेष कायदे करण्याचा अधिकार कायदेमंडळाला बहाल केला असल्यामुळे आणि समाजातील स्त्रियांची वर्षानुवर्षांची वाईट परिस्थिती लक्षात घेऊन ‘हुंडाविरोधी कायदा’, ‘घरगुती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा’, ‘भारतीय दंडविधान ४९८ अ’, क्रूर वागणुकीस आळा घालणारे कलम आदी अनेक कायदे करण्यात आले. त्यांची आजही गरज आहे.
हा प्रश्न कायद्यांच्या स्वरूपाचा नाही, तर कायदे वापराचा आणि त्यांची अंमलबजावणी करण्याचा आहे. छळ किंवा क्रौर्य या संकल्पना आजकाल फार व्यक्तिनिष्ठ होत आहेत. एकुलता एक मुलगा वा मुलगी असल्यामुळे आई-वडिलांचं सगळं विश्व त्या मुलांभोवती केंद्रित होतं. मुलांमध्येही स्वकेंद्रितता वाढतेय. त्यातच सहनशीलतेचा अभाव असल्याने जगण्यातले छोटे-छोटे धक्के, चिमटे, ठोकरही आता मोठ्ठा बागूलबुवा होताहेत, क्रौर्याचे आणि अत्याचाराचे!
मनाविरुद्ध नवरा वागला किंवा सासरी एखादी गोष्ट मनासारखी झाली नाही, तर छळ झाला अशा भावनेने आज कुटुंब न्यायालये जवळ केली जात आहेत. कायद्यात या सर्व संकल्पनांचा अर्थ वस्तुनिष्ठ आणि थोडाफार व्यक्तिनिष्ठ आहे. न्यायालयाला या दोन्हींचा समन्वय साधून निकाल द्यावा लागतो. भाजी कापण्याच्या सुरीने खून केला म्हणून सगळ्या सुऱ्या आपण फेकून देतो का? तसंच या प्रकरणानंतर असे कायदे नकोतच अशी टोकाची प्रतिक्रियाही समाजमाध्यमावर उमटायला नको.
हेही वाचा : स्वभाव-विभाव : विकारांतून मुक्ती
खापर फोडायला आपल्याला कोणीतरी लागतंच. काही अप्रिय घटना किंवा गोष्टी घडण्यासाठी अनेकदा परिस्थिती कारणीभूत असते ही बाब लक्षात घेऊन अशा घटनांसाठी आपल्या जोडीदाराला किंवा कुटुंबातील व्यक्तीला जबाबदार धरणं योग्य नाही. कित्येक वेळा जगताना, संसारात काही गोष्टी दोघांनीही सोडून द्यायच्या असतात. ताणायच्या नसतात. न्यायालये अशा घटनांकडे regular wear and tear in the life and not cruelty म्हणून पाहते. ही गोष्ट घटस्फोट किंवा पोटगी यांच्या दाव्यांतील तडजोडींमध्ये दोन्ही बाजूंनी लक्षात ठेवणे गरजेचे असते.
लोकांना इंग्रजीमधले दिले जाणारे न्यायनिवाडे समजले जावेत म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने ‘सुवास अॅप’ आणले आहे. भारतातील त्या त्या राज्याच्या भाषेमध्ये तिथली निकालपत्रे आज भाषांतरित करण्याची मोठी सोय होत आहे. त्यासाठी सरकारने भक्कम पावले उचलणे व सर्व प्रकारच्या तरतुदी करण्याची गरज आहे. कौटुंबिक न्यायालयांतील निकाल तसेच या विषयावरचे उच्च व सर्वोच्च न्यायालयांतील निकालपत्रे त्या त्या भाषेत करण्यासाठी ठोस पावले उचलण्याची लोकशिक्षणासाठी गरज आहे.
परगावी नोकरी करणाऱ्या पक्षकारांना न्यायाधीशांनी प्रत्येक तारखेस न्यायालयांत हजर राहण्याचा आग्रह धरू नये. व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे पुरावाही नोंदता येतो. पक्षकार व साक्षीदारांना कमी त्रास होईल या दृष्टीने त्या त्या न्यायाधीशांनी आपापल्या न्यायालयात काळजी घ्यायला हवी.
खरं तर प्रत्येक खटल्यात वकिलांचीही भूमिका महत्त्वाची असते. स्त्रियांकडून खूपदा घटस्फोटाच्या मुख्य दाव्याबरोबर नवऱ्याला सगळ्या मागण्या मान्य करायला भाग पाडण्यासाठी एकाच वेळी अनेक दावे ठोठावले जातात. ‘भारतीय दंडविधान ४९८ अ’ खाली फौजदारी केस, दुसरा खटला घरगुती अत्याचाराखाली, पोटगीचा दावा चालूच असतो, अधेमधे थोडा जरी पोटगी मिळण्यास उशीर झाला, तर नवऱ्याविरुद्ध न्यायालयाच्या अवमानाची याचिका दाखल करणे आदी खटले वकिलांनी दिलेल्या सल्ल्यामुळेही एकाच वेळी दाखल होण्याचं प्रमाण वाढतंय. या सगळ्यामुळे वेळेतच तडजोड होण्याऐवजी गोष्टी चिघळत जातात. सूड, बदला इत्यादी भावना बोथट करण्याची वकील, न्यायाधीश आणि समुपदेशक या सर्वांची सामाईक जबाबदारी आहे.
स्त्रियांवरच्या अत्याचाराच्या आणि वेदनांच्या असंख्य सत्यघटना आहेत. कौटुंबिक अत्याचार सहन न होऊन फक्त बायकाच स्वत:ला जाळून घेऊन आत्महत्या करतात, जाळल्या जातात. पुरुष नाही. हे लक्षात घेतलं पाहिजे. वाचकांसाठी मी दोन पुस्तकांचा उल्लेख इथे करते. तमिळनाडू उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती चंद्रू यांनी लिहिलेले ‘Listen to my case’ हे २० पक्षकार स्त्रियांच्या व्यथा-कथांचे पुस्तक, तसेच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती रोशन दळवींचे ‘Woman, Her Triumphs and Trials’! या पुस्तकांबरोबरच आताच्या बंगळुरूच्या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर मला योगायोगाने बंगळुरूलाच टाटा कंपनीत प्रोजेक्ट मॅनेजर पदावर काम करणाऱ्या सुरेश पी. यांचे २०१३ मध्ये प्रकाशित झालेलं ‘Just Married : Have You Applied For Bail?’ हे पुस्तकही आठवते. या पुस्तकाचा नायक सुप्रसिद्ध लेखक व. पु. काळे यांनी केलेल्या वर्णनाप्रमाणे सप्तपदी नाही, तर ‘तप्तपदीला’ सामोरा जातो.
हेही वाचा : स्त्री ‘वि’श्व : लोकल भी, ग्लोबल भी!
कुटुंब न्यायालयातले न्यायाधीश अनुभवी व ज्येष्ठ असतात. महाप्रचंड लोकसंख्या असलेल्या आपल्या देशात रोज तेवढ्याच प्रमाणात खटले दाखल होतात. नवरा-बायकोच्या भांडणात दोन्ही बाजूंना खूप काही सांगायचे असते. कायद्याच्या कलमांपेक्षा घटनांवर लांबलचक युक्तिवाद होतात. प्रत्येक नवऱ्याची, प्रत्येक बायकोची ‘एक कादंबरी’ असते. हे एवढं सगळं ऐकायला न्यायाधीशांना पुरेसा वेळ हवा, पण रांग लागलेल्या खटल्यांमुळे कितीही न्यायाधीश नेमले, तरीही लोकसंख्येला आळा घातल्याशिवाय न्यायालयांत खटल्यांचा निपटारा होऊ शकत नाही. हेही मान्य करायला हवं.
बाईपणाच्या पारंपरिक कल्पना मनात धरून जगण्याचा आग्रह करण्यात काय अर्थ आहे? त्यामुळे केवळ स्त्रियांचा छळ होतो हे म्हणणे चुकीचं. फक्त ‘आई’ला नाही, तर ‘बाबां’नाही न्यायालयाने आज समजून घेण्याची गरज आहे. स्त्रियांनीही कमावतं असल्यावर बाईपणाचे शस्त्र वापरून खोटा दुबळेपणा व आर्थिक अवलंबित्व दाखवू नये; तरच खऱ्या अर्थाने Feminism ला अपेक्षित अशी आत्मनिर्भरता आणि स्वातंत्र्य मिळाले असे होईल. त्याचबरोबर ‘ममता’ हा स्त्रीत्वाचा गाभा आहे हेही विसरता कामा नये. प्रेम व समजूतदारपणा हा कोणत्याही नात्याचा आधार असतो. तो समाजात कायदा रुजवू शकत नाही. म्हणून लग्न करताना कायद्याची परवानगी नाही लागत, तर ते मोडताना न्यायालयात यावं लागतं. न्यायसंस्थेनेही खोट्या, चुकीच्या केसेस स्त्रिया दाखल करू शकतात याची वेळोवेळी दखल घेतली आहे.
समाजमाध्यमांच्या अतिरिक्त वापराने येणारे वैफल्य, तुटलेपण यामधून स्वप्रतिमा निरोगी राहात नाही. समाजमाध्यमांमुळे बरेचदा तरुण-तरुणींचं जगण्याबद्दलचं आकलन चुकीचं होत आहे. मनातल्या गाठी सोडवायला ही माध्यमं नाही, तर हाडामासाचं जवळचं कोणीतरी बोलणारं माणूस लागतं. ज्या घरातला संवाद संपला असेल, त्यातली तरुण मंडळी नैराश्याची शिकार होऊन मनोरुग्ण होत आहेत.
भारतीय दंडविधान कलम १०७ (नवे-भारतीय न्याय संहिता कलम ४५) नुसार आत्महत्या करण्यास भाग पाडणे, आत्महत्येस मदत करणे हा गुन्हा आहे. पण नवऱ्याने छळ केला किंवा बायकोने त्रास दिला म्हणून सरसकट या कारणास्तव केलेल्या आत्महत्या हा जोडीदाराविरुद्ध प्रत्येक वेळी गुन्हा होत नाही. याबद्दल पोलीस आणि समाजाचे प्रबोधन व्हायला हवे. मानसिक ताण हा सामाजिक, तसेच खूपदा व्यक्तिनिष्ठ प्रश्न आहे.
सर्वोच्च न्यायालयानेही ‘४९८ अ’ या भारतीय दंड विधानातील (भारतीय न्याय संहिता कलम ८५) कलमाबद्दल सतत सजग राहून त्याचा गैरवापर होऊ नये व पोलिसांनी सरसकट कुणालाही अटक करू नये म्हणून वेळोवेळी काही मार्गदर्शक तत्त्वे घातली आहेत. १. ‘ललिता कुमारी वि. स्टेट ऑफ युपी’ (AIR 2014 SC 187), २. ‘अर्नेश कुमार वि. स्टेट ऑफ बिहार’ (AIR 2014 SC 2756) मध्ये अटकेपूर्वी नोटीस देणे पोलिसांना बंधनकारक केले आहे., ३. ‘सोशल अॅक्शन फोरम वि. युनियन ऑफ इंडिया अँड अदर्स’ (AIR 2018 SC 4273). हे काही महत्त्वाचे निवाडे वाचण्यासारखे आहेत.
हेही वाचा : इतिश्री : ‘क्लोजर’ हाच अंतिम उपाय
या निर्णयांचा सकारात्मक परिणाम काही आकडेवारीच्या आधारे सांगता येईल.
राष्ट्रीय गुन्हे अन्वेषण विभाग (NCRB) यांनी ‘क्राइम इन इंडिया २०१२’ च्या जाहीर केलेल्या अहवालामध्ये भारतीय दंडविधान कलम ‘४९८ अ’ या खालील खटल्यांची संख्या १,०६,५२७ एवढी होती तर १,९७,७६२ व्यक्तींना अटक झाली होती. २०२२ च्या ‘राष्ट्रीय गुन्हे अन्वेषण विभाग’ (NCRB) यांनी जाहीर केलेल्या अहवालामध्ये भारतीय दंडविधान कलम ‘४९८ अ’च्या केसेसची संख्या १,४०,०१९ एवढी होती व त्याखाली अटक झालेल्या व्यक्तींची संख्या १,४५,०९५ एवढी होती. या २०१२ व २०२२ च्या आकडेवारीवरून असे दिसून येते की, सर्वोच्च न्यायालय यांनी ‘अर्नेशकुमार विरुद्ध स्टेट ऑफ बिहार’ या न्यायनिर्णयामध्ये भारतीय दंडविधान कलम ‘४९८ अ’ या प्रकरणामध्ये अटक करण्याबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे फौजदारी प्रक्रिया संहिता ‘कलम ४१ अ’ खाली नमूद केली आहेत. या निर्णयांचा परिणाम हळूहळू पोलीस यंत्रणेवर होतो. याचे उदाहरण म्हणजे अर्नेशकुमार खटल्यातील मार्गदर्शक सूचना. यात सर्वोच्च न्यायालयाने पोलीस ठाण्यात जाण्याआधी अशा गुन्ह्याखाली आरोपींना नोटीस देणे बंधनकारक आहे हे सांगितले. त्यामुळे २०२२ आणि २०१२ पेक्षा कलम ‘४९८ अ’ची जास्त प्रकरणे दाखल होऊनसुद्धा त्याखाली अटक झालेल्या व्यक्तींची संख्या कमी आहे.
परिस्थिती बदलत आहे. आज सगळ्यांचा जगण्याचा सूर आणि ताल बदलतोय तो लक्षात घेऊन सर्वांनीच सर्वसमावेशक ‘समाजस्वास्थ्या’चा तोल सांभाळायला हवा.
chaturang@expressindia.com
