माझ्या आजोबांची १० गुंठे वडिलोपार्जित निवासी जागा आहे. त्यांचे १९३७ साली निधन झाले. त्यांच्या पश्चात अपत्यांपैकी एक काका, माझे वडील व काकांची मुले असे सहा जण आहोत. आम्हाला घराचा पुनर्विकास करायचा असून आमच्यात एकमत आहे (समान हिस्से). माझ्या वडिलांच्या चुकीने १९८४ साली भूमिअभिलेख सर्वेक्षणात आत्याचे नावही नोंदवले. म्हणून सुधारित वारसाहक्क कायद्यान्वये आमच्या आत्याचा किंवा तिच्या वारसांचा आमच्या मालमत्तेत काही अधिकार आहे का? आत्याचे नाव या दस्तावेजातून कमी करण्यासाठी काय करावे लागेल? आम्ही या जागेचा पुनर्विकास करू शकतो का? आता आत्या हयात नाही.
– मधुकर पाटील, बदलापूर
उत्तर- हिंदू वारसाहक्क(सुधारणा) कायदा, २००५ अन्वये एकत्र कुटुंबातील मुलींना, मिताक्षरा कायद्यान्वये मुलांप्रमाणेच वडिलोपार्जित मालमत्तेत समान वाटा असतो. तुमची आत्या २००९ साली वारली. त्यामुळे तिचा मालमत्तेतला हक्क वारसांकडे हस्तांतरित होतो. वडिलोपार्जित मालमत्तेचे अजून विभाजन झालेले नाही असे तुम्ही म्हटले आहे. जमिनीवरच्या कागदपत्रांवर अजूनही आत्याचे नाव आहे. या परिस्थितीत तुम्ही जर जागेचा पुनर्विकास करू इच्छिता तर तुम्हाला आत्याच्या वारसदारांची परवानगी घ्यावी लागेल. आत्याचे नाव जमिनीच्या कागदपत्रांवरून कमी करण्यासाठीही तिच्या वारसदारांची संमती घ्यावी लागेल.
आम्ही आमचे दुकान ‘संमती व परवाना तत्त्वावर’ तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी दिले होते. त्यानुसार आम्ही व दुकान भाडेकरू यांच्यात झालेला हा करार ऑक्टोबर २००८ मध्ये संपुष्टात आला. मात्र दुकानाच्या भाडेकरूने दुकानाचा गाळा रिकामा न करता भाडे परवाना संपल्यावरही तेथील ताबा सोडला नाही. त्यानंतर आम्ही त्याच्याकडून कोणतीही रक्कम स्वीकारलेली नाही. आम्ही सक्षम प्राधिकरणाकडे याबाबत दाद मागितली. मात्र भाडेकरूच्या वकिलाने प्राधिकरणाच्या अधिकार कक्षेचा मुद्दा उपस्थित करत कोणत्याही नोटिसीला उत्तर दिले नाही. यासंदर्भात तुम्ही काही सल्ला देऊ शकाल का? आमची फसवणूक झाल्याची दाद आम्ही कुठे मागावी?
-नितीन येवलेकर, ईमेल-वरून
उत्तर- तुम्ही तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी दुकान भाडेतत्त्वावर दिले होते व संबंधित करार ऑक्टोबर २००८ मध्ये संपला. करार संपल्यावरही दुकानाच्या भाडेकरूने बेकायदेशीरपणे या जागेवरील ताबा कायम ठेवला. यासंबंधी तुम्ही वकिलामार्फत सक्षम प्राधिकरणाकडे (उेस्र्ी३ील्ल३ अ४३ँ१्र३८ ) धाव घेतली. मात्र प्राधिकरणाच्या अधिकार कक्षेचा मुद्दा उपस्थित करत भाडेकरूच्या वकिलाने सर्व आक्षेप अवैध ठरवले व कोणत्याही आक्षेपाला उत्तर दिले नाही.
‘संमती व परवाना तत्त्वावर’ असलेला करार संपुष्टात आल्यावर तुमचे दुकान, तुम्हाला परत मिळणे हा तुमचा हक्क आहे. मात्र हे दुकान निवासी हेतूने दिलेले नसून व्यावसायिक तत्त्वावर भाडय़ाने दिले होते. त्यामुळे हा खटला सक्षम प्राधिकरणाऐवजी (मुंबईत असाल तर) लघुवाद न्यायालयात तुम्ही दाखल केला पाहिजे. मुंबई बाहेर असाल तर याच धर्तीवरील इतर न्यायालयात दाद मागितली पाहिजे. म्हणूनच लवकरात लवकर योग्य न्यायालयात खटला दाखल करा व प्रक्रियेला सुरुवात करा.
मी ६५ वर्षीय ख्रिश्चन विधवा असून तीन अपत्यांची आई आहे.(मोठा मुलगा व दोन मुली) सर्व विवाहित आहेत. मी निवृत्त असून दर महिना ७५० रुपये पेन्शन मला मिळते. १९ वर्षांपासून मी आमच्या मालकीच्या घरात राहते. सोसायटीतील हा फ्लॅट माझ्या पतीच्या नावे असून चार वर्षांपूर्वी त्यांचे निधन झाले. त्यांनी वारसदार म्हणून कुणाला निवडले नव्हते. पतीच्या निधनानंतर माझ्या मुलींनी माझी काळजी घेतली.
मुलाच्या लग्नानंतर त्याच्याशी जोरदार भांडण झाल्याने माझ्या पतीने त्याला वेगळे राहाण्यास सुचवले. गेल्या सहा वर्षांपासून त्याने वेगळा घरोबा केला होता. त्याच्या कुटुंबासह तो दुसरीकडे भाडय़ाने राहत होता.
दोन वर्षांपूर्वी अचानक मुलगा त्याच्या कुटुंबासह आमच्या घरी आला व माझ्या परवानगीशिवाय घरात राहू लागला. हे घर माझ्या वडिलांची मालमत्ता असून त्यांच्या पश्चात घर माझ्या नावावर करावे, अशी मागणी त्याने सुरू केली. घरात खूप कटकटी झाल्याने गेल्या सहा महिन्यांपासून मी मुलींकडे राहायला आले. मुलगा त्याच्या कुटुंबासह त्या घरात राहतो. ते घर माझ्या नावावर व्हावे, अशी माझी इच्छा आहे. मात्र मुलगा ना-हरकत प्रमाणपत्रावर सह्य़ा देण्यास तयार नाही. त्याचे चांगले चालले असून कमावतोही चांगले. सह्य़ा दे आपण घर विकून त्याच्या वाटण्या करून टाकू, असे मी त्याला सुचवले. पण तो राजी नाही. आर्थिकदृष्टय़ा मी फार अडचणीत असून सर्वतोपरी मुलींवर अवलंबून असते.
घराचे वीजबिल व दूरध्वनीचे बिल माझ्या नावावर आहे. सोसायटीची मेन्टेन्सन्स पावती माझ्या पतीच्या नावे आहे. घराची मूळ कागदपत्रे माझ्याजवळ आहेत. (घराचा करार, शेअर प्रमाणपत्र इ.) मी काय करावे? कृपया मला मार्गदर्शन करा. घर घेण्यासाठी मी व पतींनी संपूर्ण कमाई खर्ची घातली आहे.
-रूबी डिसूजा, ईमेल-वरून
उत्तर- सोसायटीतील फ्लॅट तुमच्या दिवंगत पतीच्या नावे असल्याचे तुम्ही म्हटले आहे. त्यांनी मृत्युपत्र केले नसल्यामुळे वारस कोण याचा खुलासा झालेला नाही. तुमच्या मुलाने कुटुंबासह तुमच्या घरात बळजबरीने वास्तव्य सुरू केल्याचे तुम्ही म्हटले आहे. तसेच त्या घरात राहून ते तुमचाच छळवाद करत असल्याचे तुम्ही सांगता. तुम्हाला मिळणारे पेन्शन अत्यल्प असून तुम्ही मुलींवर अवलंबून आहात, असे म्हटले आहे. त्याच वेळी मुलाचे उत्पन्न चांगले असल्याचा उल्लेखही तुम्ही केला आहे. कृपया सोसायटीच्या पदाधिकाऱ्यांकडे चौकशी करा – वारसदारांचा अर्ज भरून देणे बंधनकारक असल्याने तुमच्या पतींनी तो अर्ज जमा केला आहे काय याची चौकशी करा. तुम्ही ख्रिश्चन असून तुमच्या यजमानांनी मृत्युपत्र केले नव्हते. त्यामुळे, भारतीय वारसाहक्क कायदा, १९२५ नुसार, पतीच्या मालमत्तेपैकी १/३ पत्नीच्या नावे होते व २/३ मुलांच्या नावे होते. मात्र तुम्ही स्वत:सुद्धा घर घेण्यासाठी आर्थिक सहभाग घेतल्याचे म्हटले आहे. असे असेल तर तुमचा हिस्सा अधिक असेल. यासाठी तुम्ही घोषणात्मक दावा दाखल करण्याची गरज आहे.
जर तुमचा मुलगा व त्याची पत्नी तुमचा छळ करत असेल तर तुम्ही पोलिसांकडे तक्रार दाखल करा. कौटुंबिक हिंसाचार कायद्याच्या आधारावर तुम्ही मदत मागू शकता. तुम्ही मुलाकडून आर्थिक देखभाल खर्चही मागू शकता. मुख्य म्हणजे तुम्ही आधी मृत्युपत्र तयार करून घ्या.
तुमचे कायदेविषयक प्रश्न थोडक्यात पाठवा या पत्त्यावर – ‘लोकसत्ता चतुरंग’, प्लॉट नं. ईएल १३८, टीटीसी इंडस्ट्रियल इस्टेट, महापे, नवी मुंबई, ४००७१० किंवा ईमेल करा. chaturang@expressindia.com