गेले लिहायचे राहून.. : मन रेऽऽऽ!

न्यायदानाची प्रक्रिया केवळ कागदोपत्री लिहिलेल्या कायद्यांबरहुकूम करता येत नाही. कायद्याचा आणि समोर उभ्या राहिलेल्यांच्या सद्य:स्थितीचा सर्वार्थानं विचार करणारं एक कनवाळू मनही मध्ये असावं लागतं. ते मन न्यायाधीशाचं! ते कायदा मोडणाऱ्या मनाला जाणून घ्यायचा प्रयत्न करतं. न्यायालयांच्या वरवर अतिशय रुक्ष दिसणाऱ्या कामकाजामागचं हे मनच महत्त्वाचं..

‘‘कठोर कायदा आणि त्याप्रमाणे झापड लावून चालणारी न्यायालयं यांना काय माणसाच्या मनाची किंमत! भावनांचा विचार केलाच जात नाही कोर्टात. इथे त्यामुळे न्याय कुठे मिळतो?’’ हे माझ्या एका मित्राचं नेहमीचं विधान किंवा ‘‘किती वर्ष वाट पाहायची लोकांनी? न्यायाधीशांना जाणीवच नसते. सारखी आपली तारखेवर तारीख!’’ अशी विधानं प्रत्येक न्यायाधीश झेलत असतो. त्यातल्या दुसऱ्या तक्रारीबद्दल मी एवढंच म्हणेन, की अनेक कारणं आहेत ‘न्यायालयीन उशिराची’; पण त्यातलं सर्वात महत्त्वाचं कारण म्हणजे समाजातली ढासळती नैतिकता आणि त्यामुळे घडणाऱ्या घटनांनी भरले जाणारे प्रचंड प्रमाणातले खटले. अर्थात यामागे शेवटी कारणीभूत असतं ते मनच!

स्वार्थ, लोभ, द्वेष, चीड, असहिष्णुता, खोटं या सगळय़ांतूनच खटल्यांचा जन्म होतो. दिवाणी आणि फौजदारी खटल्यांमागे मानसशास्त्र असतं. त्या सगळय़ा किचकट विश्लेषणामागे न जाता त्यातल्या काही ठळक गोष्टी सांगते. ‘कायदा माणसासाठी’ ही एक पक्की बैठक ठरवली की अर्थातच माणसाची वागणूक आणि मनाचा विचार हा कायद्याच्या केंद्रस्थानी असतो. मुळात न्याय आणि अन्याय या भावना माणसाच्या मनातच नाही, तर प्राण्यांमध्येसुद्धा उपजत असतात. म्हणजे घराल्या प्राण्यांपैकी कुण्या एकालाच गोंजारा, गप्पा मारा, की दुसरा रागावतो. ‘सर्वाना समान’ हे तत्त्व जे राज्यघटनेच्या १४ व्या कलमात आहे, त्याचं मूळ हे या न्यायाच्या संकल्पनेतच आहे.

कोणत्याही कोर्टातलं जामिनाचे अर्ज ऐकणारं कोर्ट हे समाजाच्या सद्य:स्थितीचा आरसा असतं. बलात्काराच्या खटल्यात ‘संमती’चा महत्त्वाचा मुद्दा असतो. बरं ही संमती स्वखुशीनं दिलेली हवी. दोन वर्षांच्या प्रेमप्रकरणानंतर मुलानं लग्न करण्यास नकार दिला, म्हणून ‘त्या’ मुलीनं त्याच्याविरुद्ध बलात्काराचा गुन्हा दाखल केला होता. त्या दोघांचं एकमेकांवर प्रेम होतं. त्यात तिचं म्हणणं असं, की ‘त्यानं लग्न करण्याचं वचन दिलं होतं. म्हणून त्यानं आग्रह धरल्यामुळे ती शारीरिक संबंधास तयार झाले. आणि आता तो नाही म्हणतोय. त्यामुळे त्यानं फसवून तिची संमती घेतली. जर तो लग्न करणार नसता, तर तिनं शरीरसंबंधास नकारच दिला असता. तेव्हा हा शरीरसंबंध बलात्कार आहे.’ असे किती तरी बलात्काराचे खटले विशेषत: गेल्या ८ ते ९ वर्षांपासून दाखल होत आहेत.

याचं एक प्रमुख कारण म्हणजे गेल्या ८ ते १० वर्षांत मोबाइल वापरण्याचं बेसुमार वाढलेलं प्रमाण आणि त्यावर मुक्तपणे ‘सगळं’ काही बघता येण्याची अनिर्बंध संधी, यामुळे लहान वयातच ‘पॉर्न’ पाहण्याची सवय आणि मग त्यामुळे वयाच्या १२-१३ व्या वर्षीच होणारं वेगळय़ा प्रकारचं लैंगिक शिक्षण, त्यात शरीराच्या आणि मनाच्या मागण्या वाढतात. दुसरा मुद्दा ओघानं येणारा, की आजकाल आपल्याकडे- भारतात- मुलामुलींची लग्नं ‘करिअर’च्या मागे लागून किंवा इतर कारणांमुळे वयाच्या २५-२६च्या पुढे चालली आहेत. जर १३-१४ व्या वर्षीच सर्व समजतंय, तर त्या सगळय़ा भावना किती वर्ष मुलामुलींनी दाबून ठेवायच्या? पाश्चिमात्य संस्कृतीचा, बऱ्यावाईट सर्वच गोष्टींचा पगडा असल्यामुळे आपण हळूहळू तसंच असण्याचा प्रयत्न करतोय. त्यात अडचण अशी आहे, की आपण पाश्चिमात्य आणि भारतीय संस्कृतीच्या मध्येच अडकलोय. लैंगिक स्वातंत्र्य तिथे सर्वाना आहेच, पण ते आपल्या संस्कृतीमध्ये पचनी पडतंय का? म्हणजे पौर्वात्य आणि पाश्चिमात्य विचारांमध्ये सरमिसळ- काही तरी गफलत होते आहे. स्वातंत्र्य मिळालं तरी ते पेलता येतं का?

मला इथं मी ‘ऑक्सफर्ड’ला असतानाचं संभाषण लिहिण्याचा मोह आवरत नाही. मला आठवतंय, माझे एक इंग्लंडमधले सहकारी न्यायाधीश कॅरी यांनी मला सांगितलं होतं, की दर शुक्रवारी रात्री त्यांची दोन्ही टीनएजर मुलं- मुलगी आणि मुलगा त्यांच्या बॉयफ्रेंड आणि गर्लफ्रेंडसह घरी येतात, रात्री राहतात, हे त्यांना फारसं रुचत नसलं, तरी मान्य करावं लागतं. माझ्याकडेही माझ्या १८ वर्षांच्या मुलाची मैत्रीण शनिवार-रविवार राहायला येते का? मी कसं काय मॅनेज करते? असा त्यांचा प्रश्न होता.

मी म्हटलं, ‘‘माझ्याकडे कोणी येत नाही.’’

तर त्यांनी विचारलं की, ‘‘तो जातो का?’’

मी म्हटलं, ‘‘अरे देवा!’’

अशा प्रकारचं ‘शनिवार-रविवार’ स्वातंत्र्य हे आपण सामाजिक आणि नैतिकदृष्टय़ा अजिबातच मान्य केलेलं नाही. कायद्यानं मुलगा-मुलीला १८ वर्ष पूर्ण झालेली असतील तर शारीरिक सुख घ्यायचं की नाही हा त्यांचा निर्णय असतो. त्यात कायद्यानं गुन्हा काहीच नाही. इथं फक्त दोघांच्या मुक्त संमतीचाच मुद्दा येतो. आता प्रेमात पडण्याचं स्वातंत्र्य आपल्याला केव्हाही असतंच. मग शारीरिक, मानसिक गरजा या फक्त पुरुषांनाच असतात, स्त्रियांना नाही, हा आपण करून घेतलेला धार्मिक-सांस्कृतिक गैरसमज! भारतातल्या स्त्रिया फक्त लग्न होणार असेल तर शारीरिक संबंधास संमती देतात; अन्यथा त्यांनी दिलेली संमती ही मुक्त संमती नाही, असा भाबडा समज आणि विचित्र प्रवाह समाजात आणि अर्थात पोलिसांमध्ये आहे. कायदा जाणतो व्यक्तीचं मन, शारीरिक गरज, वय, त्या वेळची परिस्थिती, त्या दोघांमधलं नातं आणि या सगळय़ा निकषांवर अशी संमती ही स्त्रीनं स्वखुशीनं दिली, की ती बळजबरीनं मिळवली, हे ठरवलं जातं. स्वखुशीच्या व्यवहारात हा बलात्कार नसतो.

अशा खटल्यांमध्ये न्यायालयं स्त्रियांच्या व समाजाच्या मानसिकतेचं विश्लेषण करून आरोपी पुरुषाला संरक्षण देतात. तीच गोष्ट ‘हेतू’ या भावनेची. अनेक दिवाणी, फौजदारी खटल्यांत व्यक्तीचा ‘हेतू’ हा महत्त्वाचा असतो. अनवधानानं एखादी गोष्ट हातून चुकून होणं आणि ती मुद्दाम करणं, घडवून आणणं या फूटपट्टीवर कृतीचा निकष लावला जातो. मोटार अपघातात जेव्हा एखादी व्यक्ती मरते, तर तो खून नसतो. कारण त्यात मोटार चालवणाऱ्या व्यक्तीचा त्या व्यक्तीला मारण्याचा हेतू नसतो.

एक वयस्कर जोडपं मला सांगत होतं, की त्यांनी त्यांच्या दोघांच्या निवृत्तिवेतनाची रक्कम १६ टक्के व्याज देणाऱ्या एका माणसाकडे गुंतवली होती. त्या माणसानं सहा महिने अगदी व्यवस्थित व्याज दिलं. त्यानंतर पुढचे सहा महिने तीन वेळाच दिलं आणि आता गेलं वर्षभर तो देतच नाही. सगळे पैसे त्याच्या कंपनीमध्ये आहेत. पैसे चेकनं दिले आहेत. काही लोकांनी तर त्यांचे ब्लॅकचे पैसे गुंतवले होते. तर त्यानं सरळसरळ फसवणूक केली होती. ‘त्या माणसानं भारतीय दंडविधान ४२० खाली गुन्हा केलाय म्हणून पोलिसांना गुन्हा नोंदवायला सांगा. पण पोलीस गुन्हा नोंदवून घेत नाहीत.’ त्यांना फौजदारी नाही, तर दिवाणी न्यायालयात जावं लागणार होतं. कारण त्या माणसाचा अंत:स्थ हेतू सगळय़ांना आमिष दाखवून गळाला लावणं, फसवणं हा असला, तरी त्यानं आधी १६ टक्क्यांनी व्याज दिलेलं आहे. त्यामुळे त्याचा हेतू त्यानं सुरुवातीपासून हुशारीनं लपवला होता. फसवणुकीच्या गुन्ह्यात व्यक्तीचा फसवणूक करण्याचा हेतू प्रथमपासूनच होता हे सिद्ध करावं लागतं. गुन्हेगार नेहमीच कायद्यातून पळवाटा शोधतात. त्यामुळेच आपण अशा कोणत्याही आमिषाला, मोहाला बळी न पडता पैसे गुंतवायला नकोत. अर्थात पैसे चेकनं दिले असल्यामुळे त्या जोडप्याला नक्कीच कोर्ट फी भरून दिवाणी कोर्टातून ते वसूल करता येणार होते. पण ती खर्चीक बाब!

म्हणजेच कोणतीही गोष्ट घडावी, असं गुन्हेगार व्यक्तीला मनातून वाटायला हवं आणि तेसुद्धा गुन्हा घडण्याच्या वेळेस त्याचा तोच हेतू हवा. म्हणूनच दोन माणसं जरी अपघातात एखाद्या व्यक्तीच्या हातून मारली गेली, तरी तो खून नसतो. ती चूक असते. अर्थात त्याबद्दल घ्यावयाची काळजी याचा विचार करून शिक्षा होते. पण तो दारू पिऊन वाटेल तशी रस्त्यावर गाडी चालवत असेल, तर मात्र त्या चुकीचं गांभीर्य न्यायालयाला लक्षात घेऊन तिथे त्या परिस्थितीप्रमाणे तो गुन्हा केवळ अपघातच नसतो. समजा एखाद्याने दारू पिऊन जर स्त्रीवर बलात्कार केला, तर ती चूक नसते. तो बलात्कारच असतो. तिथे हेतूला फारसं महत्त्व न्यायालय देऊ शकत नाही. आत्महत्या करणाऱ्या माणसाच्या बाबतीत न्यायालयाला शोधावं लागतं, की गुन्हेगार व्यक्तीनं खरंच आत्महत्या करण्यास मदत केली होती का? म्हणजे आत्महत्येचं कारण आणि निमित्त यातला फरक, आरोपी व आत्महत्या करणारी व्यक्ती यांच्या मनात काय होतं, त्यावरून न्यायालयाला निर्णय घ्यावा लागतो.

एका मोठय़ा कंपनीच्या साबणाच्या खोक्याचं आणि चिन्हाचं अनुकरण करून दुसऱ्या छोटय़ा कंपनीनं तसाच साबण बाजारात आणला होता. विषय पैशांचा होता. जास्तीत जास्त ग्राहक आपल्या उत्पादनाकडे वळवण्याचा तो प्रयत्न होता. ते लक्षात आल्यावर मोठय़ा कंपनीनं लहान कंपनीला कायदेशीर नोटीस  पाठवली. तरीही त्यांनी स्वत:चा साबण बाजारातून मागे न घेतल्यामुळे त्यांच्यावर खटला भरला. ‘आमच्या चिन्हाचं अनुकरण करून ग्राहकांची दिशाभूल करून आमचे ग्राहक पळवले आहेत. म्हणून त्या साबणाला व जाहिरातीला प्रतिबंध करून आम्हाला नुकसानभरपाई द्यावी.’

एका ट्रेडमार्कचा वापर दुसऱ्यांनी करायला बंदी असते. जसं की एका लेखकाचं लिखाण दुसरा वापरू शकत नाही. ‘‘हा आणलेला चहा वेगळाच आहे. हा चहाचा पुडा तसाच लाल रंगाचा, आकार तसाच आणि मराठी नावात फक्त एक उकार आणि वेलांटीचा फरक. बाकी अक्षरांची धाटणी आणि मांडणी तशीच. माझ्या नेहमीच्या चहाच्या पुडय़ासारखी. मी इंग्रजी नाव वाचलंच नाही. फक्त ‘हा चहा द्या’ असं बोट दाखवून सांगितलं, नाव नाही घेतलं. आता पुडा फोडलाय, तेव्हा हाच वापरू.’’ माझी मैत्रीण सांगत होती. तिची पाहण्यात चूक झाली होती आणि ती वेगळय़ा अर्थानं फसली.

मी पाहिलेला पहिला मला आठवणारा सिनेमा होता, ‘संत ज्ञानेश्वर’. मग ‘कुंकू’, ‘शेजारी’, ‘रामशास्त्री’ सगळे काही तुतारी वाजवणाऱ्या लांब शेपटा असलेल्या बाईचे सिनेमे! म्हणजे ती मागे वाकून तुतारी वाजवणारी लांब शेपटय़ाची बाई दिसली की ‘प्रभात’च्या सिनेमांची आठवण यायची. तसंच मान वेळावून गर्जना करणारा सिंह हा ‘मेट्रो गोल्डविन’ कंपनीचा असायचा. आता चॉकलेटचं जांभळय़ा रंगाचं आवरण आणि अक्षरं लिहिण्याची विशिष्ट पद्धत न वाचणाऱ्या माणसालाही ते ‘कॅडबरी’ हे समजून जातं. काही शीतपेयांच्या बाटल्यांचे आपल्या डोक्यात बसलेले विशिष्ट आकार, बुटांच्या कंपनीची विशिष्ट अक्षरं किंवा बातम्या सुरू होण्यापूर्वी लागणारी विशिष्ट धून आदी. हे सगळं काही ट्रेडमार्कच्या कायद्याखाली जातं. त्याची मनाशी असलेली गंमत पाहू.

पॅव्हलॉव्ह या रशियन शास्त्रज्ञानं एक प्रयोग केला होता. आधी एक घंटी वाजवायची, मग कुत्र्यांना खाणं द्यायचं. घंटी वाजली की कुत्र्यांच्या तोंडात लाळ जमायची आणि मग खाणं मिळणार, असं त्यांचं घट्ट समीकरण डोक्यात तयार झालं. त्यानं घंटी वाजवून त्यांना खाणं दिलं नाही तरी कुत्र्याच्या तोंडात लाळ जमा व्हायची. जमा होणाऱ्या या लाळेचं परीक्षण करून पॅव्हलॉव्हनं उत्तेजना (Stimul) मिळण्यातलं साधर्म्य आणि कारणं शोधली. या प्रयोगाला मानसशास्त्रात ‘पॅव्हलॉव्हचा कार्यकारण पद्धत दाखवणारा सिद्धांत (Classical Conditioning)’ असं म्हणतात.

माणसाच्या मेंदूत म्हणजेच मनात काही प्रतिमा, त्यांची समीकरणं, यांचं नातं इतकं घट्ट असतं, की माणसाच्या मनात नकळतच तो कार्यकारण भाव तयार होतो. हाच मानसशास्त्रीय सिद्धांत मला ‘ट्रेडमार्क्‍स’च्या खटल्यांमध्ये वापरलेला दिसतो. जाहिरातीत लेबल, रंग, बाटल्यांचे आकार, अक्षरांची मांडणी, शिक्का, आकृती, संगीताची धून इत्यादी इत्यादी यांत हाच तर प्रयोग विविध वस्तूंच्या विक्रीत आपल्या सगळय़ांवर ग्राहक किंवा प्रेक्षक म्हणून होत असतो. त्यालाच आपण ‘ब्रँड’ म्हणतो. जाहिरातीत तो तयार केला जातो. पण कधी कधी त्याचा हुशारीनं गैरफायदा घेऊन त्या साधम्र्यानं वेगळय़ा ब्रँडखाली वस्तू बाजारात येतात. ग्राहकांची फसगत होऊन ते तशीच, वरून सारखी दिसणारी वस्तू विकत घेतात. तेव्हा ट्रेडमार्क्‍सच्या खटल्यात व्यक्तीच्या मनात काय येईल त्याचा विचार करूनच न्यायाधीशाला निर्णय द्यावा लागतो.

करारांवरती आधारलेल्या खटल्यांमध्येसुद्धा मुक्त संमती आणि करार करणाऱ्या दोन व्यक्तींचा त्यामागचा असलेला हेतू (Intention) हे महत्त्वाचं! तसंच एखाद्या व्यक्तीला स्वत:च्या मालमत्तेबद्दल मृत्युपत्र करायचं असेल, तर त्यालाही ‘इच्छापत्र’ (विल) म्हणतो. एखाद्या नुकसानभरपाईची मागणी करणाऱ्या खटल्यात दुसऱ्या बाजूचा हेतू, तसंच त्या व्यक्तीचा निष्काळजीपणा (Negligence) किती होता? किंवा हेतूत: त्यानं कृती केली होती का? या सर्व गोष्टींचा विचार हा पूर्णपणे मानसशास्त्रीय संकल्पनांवर आधारलेला आहे.

खरं तर माणसाच्या मनाचे बारीकसारीक पदर, त्याच्या भावभावना, यांचा फार बारकाईनं विचार कायदेतज्ज्ञांनी केलेला आहे. म्हणूनच कायदा हा कितीही कठोर असला, तरीही त्याचा अर्थ लावणाऱ्या न्यायाधीशाचं मन हे कनवाळू असावं लागतं. कधी कधी कायद्याचे हात कितीही लांब असले, तरी एखाद्या खटल्यात कायदा इतका कडक असतो की न्यायाधीशाला हातच नाहीत असं वाटतं. या ‘क्वचित वेळा’ असतात त्या अशा..

जाडजूड पुस्तकांखाली

वाद-प्रतिवादात

काही तरी हरवतंय-संपतंय

पुराव्याचं कलेवर

हातात घेऊन

भोकाड पसरणाऱ्या मला

हे चुकून

‘ऑनरेबल’ म्हणताहेत

‘डिसेबल’ अनेबल असताना

त्याबरोबरच खूपदा प्रकाशाकडे नेणाऱ्या अनेक वाटा मनात उमटत जातात. या होकार-नकाराच्या लाटांवर सतत स्वार होणाऱ्या प्रत्येक न्यायाधीशाच्या मनात मात्र स्वत:च्या गाण्याची गाज असते,

तुला माहीत आहे का?

जेव्हा मोडतं तुझं घर

मी होते तेव्हा बेघर.

तुझं जेव्हा शेत वाचतं

मनात माझ्या रोप डुलतं.

तुरुंगात जेव्हा तू जातो

आईचा अश्रू माझा असतो.

तुला माहीत आहे का?

निकाल जरी तुझा असला,

तरी निर्णय माझा असतो

क्रूस जरी तुझा असला,

तरी खांदा माझा असतो!

chaturang@expressindia.com