डॉ. सुजाता खांडेकर
रसिका मारगाये यांनी आदिवासी समूहातील एकाशी लग्न केलं आणि त्यांचं आयुष्य बदलून गेलं. पण पुढे स्वत:ला सक्षम करत ‘बाल शिक्षण अभियाना’पासून सुरुवात करून ‘महिला आर्थिक विकास महामंडळ’च्या माध्यमातून इतर स्त्रियांनाही सक्षमीकरणाचा मार्ग तर त्यांनी दाखवलाच, पण स्वत:ला इतकं अभ्यासू बनवलं, की त्यांना थेट मसुरीला आयएएस अधिकाऱ्यांच्या प्रशिक्षण वर्गात वक्ता म्हणून निमंत्रित करण्यात आलं. आज रसिका ‘माविम’ बचत गटाच्या तालुका व्यवस्थापक पदावर असून आपल्या संस्थेच्या माध्यमातून ३५०० स्त्रियांबरोबर त्यांच्या उपजीविकेच्या साधनांसाठी काम करीत आहेत. मसुरीचा एक प्रवास त्यांचं आयुष्य पूर्णत: बदलवून गेला..
आठवण आणि त्याची साठवण करण्यासाठी काही तरी ‘सॉलिड’ व्हावं लागतं! आपल्या प्रत्येकाच्या आयुष्यात अशा काही घटना घडत असतात आणि त्यांची साठवण आपण आपल्या परीनं करतो. ती आठवण जर तुमची ओळख नव्यानं करून देणारी असली, तर ती विशेषच. अशीच एक आयुष्य बदलून टाकणारी साठवण रसिका मारगाये यांची.
रसिका यांच्याशी अलीकडेच गप्पा मारत होतो. तेव्हाची ही आठवण साठवण! त्या म्हणाल्या, ‘‘मागच्या वर्षी आजच्याच दिवशी मी या वेळी विमानात बसले होते, मसुरीला जायला.’’ वर्षभरापूर्वीच्या सगळय़ा आठवणी त्यांच्या डोळय़ांत एकदम ताज्या आणि स्पष्ट दिसत होत्या. काय झालं होतं त्या दिवशी? रसिकांच्या आयुष्यातला हा अविस्मरणीय दिवस. गडचिरोलीच्या दुर्गम भागात राहणाऱ्या रसिका, मसुरी इथे असलेल्या आयएएस अकादमीमध्ये, आयएएस अधिकाऱ्यांच्या (नवीन आणि कार्यरत दोन्ही अधिकारी) प्रशिक्षणात पॅनलवर वक्ता म्हणून निमंत्रित होत्या. ‘महिला आर्थिक विकास महामंडळा’बरोबर (माविम) केलेल्या ‘वन धन’ योजनेच्या कामामुळे त्यांना हे निमंत्रण मिळालं होतं. त्यात त्या फक्त वक्ताच नव्हत्या, तर इतर राज्यांत ‘वन धन’ योजनेच्या झालेल्या कामाचं परीक्षणही त्यांना करायचं होतं.
आयएएस अधिकारी म्हणजे प्रशासनाचा मेरुमणी. त्यांच्या भेटीसाठी त्यांच्या कार्यालयाबाहेर तिष्ठत राहण्याचा अनुभव अनेकांना असेल. त्यांच्या प्रशिक्षणासाठी निमंत्रण म्हणजे कुणालाही स्वत:बद्दल खूप समाधान वाटायला लावणारी घटना. पण त्यातूनही रसिकांसारख्या मैत्रिणीसाठी तर जास्तच. काय होता त्यांचा प्रवास? २३ वर्षांपूर्वी गोंड या आदिवासी समाजातल्या मुलाशी आंतरजातीय लग्न केल्यामुळे त्यांना सतत मानहानीच सहन करावी लागली होती. माहेरचे सगळे संबंध संपले होते. समाजाचा विरोधही होताच. कुठेच सन्मानाची वागणूक नव्हती. आयुष्य थांबलंय, असंच त्यांना वाटत होतं. रसिका बी.ए.- पदवीधर झालेल्या. सुबत्ता आणि सुशिक्षित असणारं गवळी कुटुंब हे त्यांचं माहेर. शिक्षण आणि घर एवढीच समज होती. बाहेरचा व्यवहार काहीच माहीत नव्हता. लग्नामुळे त्याचं आयुष्य पूर्णत: बदललं आणि त्यांचा वेगळय़ाच दिशेनं प्रवास सुरू झाला.
पदवी शिक्षणामुळे, रसिकांना ‘सर्व शिक्षा अभियाना’च्या माध्यमातून मुला-मुलींचे वर्ग घ्यायचं काम मिळालं. पण कमाई अशी फार नव्हतीच. अनेक वेळा उपाशी राहायची वेळ आली, पण जगण्याशिवाय पर्याय नव्हता. नंतर मुलगा झाला. गोंड समूहामध्ये जन्माचा सहा महिन्यांचा विटाळ पाळतात. स्त्रियांसाठी घराबाहेर झोपडी बनवून राहाण्याचा नियम आहे. रसिका यांनी नवऱ्याच्या साथीनं या प्रथेला विरोध केला आणि घरातच राहिल्या. त्याच्या परिणामस्वरूप समुदायाच्या विरोधात आणखी भर पडली.
पण रसिका यांचं काम सुरूच राहिलं. गावातल्या बचत गटाची सचिव म्हणून त्यांनी काम सुरू केलं. मग ‘महिला आर्थिक विकास महामंडळा’च्या (माविम) बचत गटाच्या समन्वयक म्हणून काम करण्याविषयी विचारणा झाली. त्यासाठी काही कागदपत्रं लागणार होती, जी माहेरी होती. भावानं कागदपत्रं देण्यासाठी माहेरच्या प्रॉपर्टीमध्ये हिस्सा मागायचा नाही, ही अट ठेवली. रसिका सांगतात, ‘‘खात्या घासाची शपथ घेऊन मी ते मान्य केलं. (‘खात्या घासाची शपथ’ ही पक्क्या कराराची रीत आहे). या कामासाठी रोज सात किलोमीटर चालावं लागायचं. नवऱ्यानं घरी राहून लहान मुलाला सांभाळण्याची जबाबदारी घेतली आणि लोकांनी आम्हाला नावं ठेवायची!’’ रसिकांनी ‘पेसा कायदा’ तसंच ग्रामपंचायतीसंदर्भात मिळेल ते प्रशिक्षण घेतलं. बचत गटाच्या कामामुळे दोनदा ग्रामपंचायतीत निवडूनही आल्या आणि दुसऱ्यांदा तर स्वत:चं पॅनल निवडून आणलं.
रसिकांच्या आयुष्यातला सगळय़ात महत्त्वाचा टप्पा होता, आयएएस अधिकाऱ्यांसाठीचं मसुरीचं प्रशिक्षण. आतापर्यंत ‘प्रशिक्षण घेणारी’चा प्रवास या निमित्तानं ‘प्रशिक्षण देणारी’पर्यंत येऊन पोहोचला होता. बचत गटाचं काम करताना अधिकाऱ्यांना अर्ज-विनंत्या करण्याचीच सवय होती. तासंतास अधिकाऱ्यांची वाट बघत, ते कधी बोलावतील याची प्रतीक्षा करत बसण्याची सवय होती. रसिका सांगतात, ‘‘माझ्या आयुष्यात तोपर्यंत मसुरी गावच नव्हतं. मसुरीचा प्रवास हाच पहिला विमान प्रवास. एअरपोर्ट कसं असतं हेदेखील कधी पाहिलं नव्हतं तोपर्यंत. तिकीट दाखवून, बोर्डिग पास घेऊन, विमानात जाऊन बसलो. ‘जनजातीय कार्य मंत्रालया’चे एक अधिकारी सोबत होते. विमानात बसताना थोडं बिचकायला झालं. एक फोटो काढून घेतला, आठवण म्हणून. पण छान झाला प्रवास.’’
प्रवास संपवून डेहराडूनला उतरलेल्या, भांबावलेल्या रसिकांना ‘भारत सरकार’ अशी अक्षरं कोरलेली गाडी न्यायला आली होती. त्यांचा विश्वासच बसेना. म्हणाल्या, ‘‘किती तरी वेळ मला त्या गाडीत बसायला जाताच आलं नाही. आपण एवढे महत्त्वाचे आहोत हे पटेचना. शेवटी एकदाची चढले गाडीत आणि प्रवास सुरू झाला.’’ डेहराडून-मसुरीचा रस्ता निसर्गरम्य आणि मोहक आहे. पण आमच्याशी बोलताना रसिका त्याचं वर्णन करत नव्हत्या. त्यांच्या आत्मभानाचं, अस्तित्वाचं त्यापेक्षा मोहक स्वरूप त्यांच्या मनभर पसरलं होतं. मसुरीच्या अकादमीत प्रवेश केला. तिथल्या वातावरणातच एक ताकद आणि सन्मान भरलेला होता. जिल्ह्याचे कलेक्टर त्यांची जातीनं चौकशी करत होते, मदत करत होते. प्रशासनाचं हे स्वरूप रसिकांसाठी नवं होतं.
इथे देशभरातून १०० उच्चशिक्षित अधिकारी आले होते. रसिकांना हिंदी आणि इंग्लिश दोन्ही भाषा नीट येत नाहीत. त्यामुळे थोडं दडपण होतं. पण त्या सांगतात, ‘‘मी स्वत:ला सावरून घेतलं. कारण मी जे काही तिथे बोलणार होते, ते एका दिवसाचं नव्हतं. जे आतापर्यंत जगले होते, त्याला खूप अनुभवातून, मेहनतीनं आणि अभ्यासानं मी गुंफलं होतं. हा अभ्यास पुस्तकी नव्हता. माणूस म्हणून जगताना आलेल्या अनुभवाचं ते शहाणपण होतं, तेच त्यांच्यासमोर मांडायचं ठरवलं.’’
रसिकांनी त्यांचं काम, उपजीविका साधनं, वन संवर्धनाबरोबरच आदिवासी समूहातील स्थलांतर थांबवण्यासाठी काय करणं गरजेचं आहे, याचा केलेला अभ्यास सांगितला. आदिवासी समूहासाठी उद्योगधंदा म्हणून उपजीविकेची साधनं कशी आणि कोणती असावीत, त्याचं मार्केटिंग कसं करायचं, शेतीला पर्याय म्हणून ‘वन धन’ योजना कशी विकसित करता येईल, याबद्दलचे अनुभव सांगितले. या सगळय़ात स्त्रियांचा सहभाग वाढवणं हा मुद्दा मध्यभागी होता. रसिकांनी आदिवासी समूहाला बरोबर घेऊन काम करण्याची गरज व्यक्त केली. आदिवासी समूहाकडे शिक्षणाअभावी शासकीय माहितीचा तुटवडा असतो. त्याची माहिती त्यांना द्यायला हवी. त्यांना फक्त मजूर म्हणून बघता कामा नये हे अधोरेखित केलं. रसिकांच्या या साऱ्या मांडणीनंतर प्रश्नोत्तरं झाली. त्यात त्यांच्या कामाबद्दल अनेक बाबींवर चर्चा झाली. उच्चशिक्षित अधिकाऱ्यांसमोर बोलतानाचा आपला अनुभव रसिका सांगतात, ‘‘लोकांसमोर हे सगळं बोलत असताना मी मध्येच थांबायचे. तेव्हा माझा कॉन्फिडन्स वाढवायला ते अधिकारी ‘थम्स् अप’ दाखवून सगळं मस्त चाललं आहे असं प्रोत्साहन द्यायचे!’’
प्रशासन आणि सामान्य माणूस यांच्यात नेहमीच एक मोठी दरी दिसते. प्रशासनाची एक जरबही असते. त्यात ही सामान्य व्यक्ती, वंचित समाजातली असेल तर दरी फारच रुंदावलेली असते. त्यातही ती व्यक्ती स्त्री असेल तर आणखीनच अंतर पडतं. हा अनुभव सगळय़ांचाच असणार. अगदी एखादा दाखला काढायला किंवा योजनेची माहिती मिळवायला जरी सरकारी कार्यालयात गेलात, तर मनात धाकधूक, अनिश्चितता, संकोच, भीती असं सगळं असतं. समोरच्या प्रशासन प्रतिनिधीची श्रेणी जेवढी वरची, तेवढी ही भीती आणि अनिश्चितता अधिक. प्रत्येक नागरिकापर्यंत विकासाची गंगा घेऊन जायचं प्रशासनाचं ध्येय असलं, तरी ‘देणारे आणि घेणारे’ यांच्यामध्ये अधिकाराचं अंतर आणि जरब असते. खरं तर ज्यांच्यासाठी योजना आहेत, त्यांचा दृष्टिकोन समजून घेऊन, त्यांचे अनुभव आणि म्हणणं समजून घेऊन त्यावर काम झालं, तर किती तरी परिणामकारक काम होऊ शकतं.
मसुरीवरून परतल्यावर रसिकांची काम करण्याची प्रेरणा आणखीच वाढली. अनेक सरकारी अधिकारी येऊन त्यांना भेटून गेले, ‘तुमचा अभिमान वाटतो’ म्हणाले. मसुरीवारीपूर्वी रखडलेली शासकीय कामं पुढे सरकायला लागली. आदर आणि सन्मानही मिळायला लागला. याचा समूहाबरोबर काम करताना खूप उपयोग झाला. ज्या ज्या कार्यक्रमाला रसिका गेल्या तिथे त्यांची ओळख आयएएस अधिकाऱ्यांच्या प्रशिक्षणाशी जोडली गेली. यामुळे एकीकडे बरं वाटत होते, पण अधिक जबाबदारीची जाणीवही होत होती.
‘ग्रासरूट नेतृत्व विकास प्रक्रिये’त रसिका सहभागी झाल्या होत्या. तेव्हा संविधान, मूल्यं, अधिकार, समानता, संधी यांची झालेली ओळख त्यांच्या कामाचं स्वरूप व्यापक, अधिक समावेशक करण्यासाठी धडका देऊ लागलं होतं. रसिका यांच्या २०१५ मध्ये सुरू केलेल्या संस्थेचे विश्वस्त त्या स्वत:, त्यांच्या तीन मैत्रिणी आणि या चौघींचे नवरे, असे होते. अशा प्रकारे आपल्या नातेसंबंधातल्या लोकांची संस्था बनवण्यात इतरांवरचा अविश्वास असतो, ताबा ठेवण्याची भावना असते. झालेल्या नवीन जाणिवांमुळे, रसिका आणि त्यांच्या मैत्रिणींच्या नवऱ्यांनी विश्वस्त पदाचे राजीनामे दिले आणि संस्थेत कार्यकारिणीत, विविध समूहांच्या लोकांचा आता समावेश झाला आहे. आज रसिका, त्यांची संस्था ३,५०० स्त्रियांबरोबर बचत गट व त्यांच्या उपजीविकेच्या साधनांबाबत थेट काम करत आहे. आता संपूर्ण जिल्हाच नव्हे, तर महाराष्ट्रात अशा प्रकारचं काम वाढवण्यासाठी जबाबदारी घेण्याचं नियोजन करत आहेत.
आता रसिका ‘महिला आर्थिक विकास महामंडळ’ बचत गटाच्या माध्यमातून तालुका व्यवस्थापक पदावर आहेत. स्त्रियांना आर्थिक सक्षमीकरणाकडे वळवत आहेत. त्या सांगतात, ‘‘माझ्या माहेरची माणसं, जी माझ्याविरोधात होती, नाराज होती, तीच मला आता प्रेमानं, आदरानं वागवत आहेत.’’
प्रशासन आणि वंचित लोक यांच्यातली दरी कमी करण्यासाठी रसिका यांच्या मसुरी प्रशिक्षणाचं उदाहरण अपवादात्मक आहे. आजही फक्त लाभार्थी म्हणूनच वंचित समाजाकडे बघितलं जातं. त्यापेक्षा त्यांची परिस्थिती, मतं, आव्हानं यांची नेमकी समज, विविध योजना बनवण्यात आणि त्यांच्या अंमलबजावणीत असायला हवी. आणि तेही ‘टोकन’ म्हणून नाही. प्रशासनातल्या लोकांनी त्यांनीच तयार केलेल्या चौकटीच्या पलीकडे डोकावण्याची गरज आहे. रसिकांचं उदाहरण फक्त एक खिडकी उघडतं.
‘पेसा’ कायदा – पंचायत विस्तार (अनुसूचित क्षेत्र) अधिनियम
भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर आदिवासी समूहाच्या सांस्कृतिक जीवनशैलीचं जतन होऊन त्यांना मानसन्मान मिळावा, या हेतूनं ‘पेसा’ कायदा करण्यात आला आहे. ज्यात त्यांच्यासाठी काही निधी राहून ठेवण्यात आला आहे, ज्याचा उपयोग त्यांना पायाभूत सुविधा मिळाव्यात यासाठी तरतूद करण्यास होतो.
(या लेखासाठी मुमताज शेख यांचे सहकार्य झाले आहे.)
रसिका मारगाये यांनी आदिवासी समूहातील एकाशी लग्न केलं आणि त्यांचं आयुष्य बदलून गेलं. पण पुढे स्वत:ला सक्षम करत ‘बाल शिक्षण अभियाना’पासून सुरुवात करून ‘महिला आर्थिक विकास महामंडळ’च्या माध्यमातून इतर स्त्रियांनाही सक्षमीकरणाचा मार्ग तर त्यांनी दाखवलाच, पण स्वत:ला इतकं अभ्यासू बनवलं, की त्यांना थेट मसुरीला आयएएस अधिकाऱ्यांच्या प्रशिक्षण वर्गात वक्ता म्हणून निमंत्रित करण्यात आलं. आज रसिका ‘माविम’ बचत गटाच्या तालुका व्यवस्थापक पदावर असून आपल्या संस्थेच्या माध्यमातून ३५०० स्त्रियांबरोबर त्यांच्या उपजीविकेच्या साधनांसाठी काम करीत आहेत. मसुरीचा एक प्रवास त्यांचं आयुष्य पूर्णत: बदलवून गेला..
आठवण आणि त्याची साठवण करण्यासाठी काही तरी ‘सॉलिड’ व्हावं लागतं! आपल्या प्रत्येकाच्या आयुष्यात अशा काही घटना घडत असतात आणि त्यांची साठवण आपण आपल्या परीनं करतो. ती आठवण जर तुमची ओळख नव्यानं करून देणारी असली, तर ती विशेषच. अशीच एक आयुष्य बदलून टाकणारी साठवण रसिका मारगाये यांची.
रसिका यांच्याशी अलीकडेच गप्पा मारत होतो. तेव्हाची ही आठवण साठवण! त्या म्हणाल्या, ‘‘मागच्या वर्षी आजच्याच दिवशी मी या वेळी विमानात बसले होते, मसुरीला जायला.’’ वर्षभरापूर्वीच्या सगळय़ा आठवणी त्यांच्या डोळय़ांत एकदम ताज्या आणि स्पष्ट दिसत होत्या. काय झालं होतं त्या दिवशी? रसिकांच्या आयुष्यातला हा अविस्मरणीय दिवस. गडचिरोलीच्या दुर्गम भागात राहणाऱ्या रसिका, मसुरी इथे असलेल्या आयएएस अकादमीमध्ये, आयएएस अधिकाऱ्यांच्या (नवीन आणि कार्यरत दोन्ही अधिकारी) प्रशिक्षणात पॅनलवर वक्ता म्हणून निमंत्रित होत्या. ‘महिला आर्थिक विकास महामंडळा’बरोबर (माविम) केलेल्या ‘वन धन’ योजनेच्या कामामुळे त्यांना हे निमंत्रण मिळालं होतं. त्यात त्या फक्त वक्ताच नव्हत्या, तर इतर राज्यांत ‘वन धन’ योजनेच्या झालेल्या कामाचं परीक्षणही त्यांना करायचं होतं.
आयएएस अधिकारी म्हणजे प्रशासनाचा मेरुमणी. त्यांच्या भेटीसाठी त्यांच्या कार्यालयाबाहेर तिष्ठत राहण्याचा अनुभव अनेकांना असेल. त्यांच्या प्रशिक्षणासाठी निमंत्रण म्हणजे कुणालाही स्वत:बद्दल खूप समाधान वाटायला लावणारी घटना. पण त्यातूनही रसिकांसारख्या मैत्रिणीसाठी तर जास्तच. काय होता त्यांचा प्रवास? २३ वर्षांपूर्वी गोंड या आदिवासी समाजातल्या मुलाशी आंतरजातीय लग्न केल्यामुळे त्यांना सतत मानहानीच सहन करावी लागली होती. माहेरचे सगळे संबंध संपले होते. समाजाचा विरोधही होताच. कुठेच सन्मानाची वागणूक नव्हती. आयुष्य थांबलंय, असंच त्यांना वाटत होतं. रसिका बी.ए.- पदवीधर झालेल्या. सुबत्ता आणि सुशिक्षित असणारं गवळी कुटुंब हे त्यांचं माहेर. शिक्षण आणि घर एवढीच समज होती. बाहेरचा व्यवहार काहीच माहीत नव्हता. लग्नामुळे त्याचं आयुष्य पूर्णत: बदललं आणि त्यांचा वेगळय़ाच दिशेनं प्रवास सुरू झाला.
पदवी शिक्षणामुळे, रसिकांना ‘सर्व शिक्षा अभियाना’च्या माध्यमातून मुला-मुलींचे वर्ग घ्यायचं काम मिळालं. पण कमाई अशी फार नव्हतीच. अनेक वेळा उपाशी राहायची वेळ आली, पण जगण्याशिवाय पर्याय नव्हता. नंतर मुलगा झाला. गोंड समूहामध्ये जन्माचा सहा महिन्यांचा विटाळ पाळतात. स्त्रियांसाठी घराबाहेर झोपडी बनवून राहाण्याचा नियम आहे. रसिका यांनी नवऱ्याच्या साथीनं या प्रथेला विरोध केला आणि घरातच राहिल्या. त्याच्या परिणामस्वरूप समुदायाच्या विरोधात आणखी भर पडली.
पण रसिका यांचं काम सुरूच राहिलं. गावातल्या बचत गटाची सचिव म्हणून त्यांनी काम सुरू केलं. मग ‘महिला आर्थिक विकास महामंडळा’च्या (माविम) बचत गटाच्या समन्वयक म्हणून काम करण्याविषयी विचारणा झाली. त्यासाठी काही कागदपत्रं लागणार होती, जी माहेरी होती. भावानं कागदपत्रं देण्यासाठी माहेरच्या प्रॉपर्टीमध्ये हिस्सा मागायचा नाही, ही अट ठेवली. रसिका सांगतात, ‘‘खात्या घासाची शपथ घेऊन मी ते मान्य केलं. (‘खात्या घासाची शपथ’ ही पक्क्या कराराची रीत आहे). या कामासाठी रोज सात किलोमीटर चालावं लागायचं. नवऱ्यानं घरी राहून लहान मुलाला सांभाळण्याची जबाबदारी घेतली आणि लोकांनी आम्हाला नावं ठेवायची!’’ रसिकांनी ‘पेसा कायदा’ तसंच ग्रामपंचायतीसंदर्भात मिळेल ते प्रशिक्षण घेतलं. बचत गटाच्या कामामुळे दोनदा ग्रामपंचायतीत निवडूनही आल्या आणि दुसऱ्यांदा तर स्वत:चं पॅनल निवडून आणलं.
रसिकांच्या आयुष्यातला सगळय़ात महत्त्वाचा टप्पा होता, आयएएस अधिकाऱ्यांसाठीचं मसुरीचं प्रशिक्षण. आतापर्यंत ‘प्रशिक्षण घेणारी’चा प्रवास या निमित्तानं ‘प्रशिक्षण देणारी’पर्यंत येऊन पोहोचला होता. बचत गटाचं काम करताना अधिकाऱ्यांना अर्ज-विनंत्या करण्याचीच सवय होती. तासंतास अधिकाऱ्यांची वाट बघत, ते कधी बोलावतील याची प्रतीक्षा करत बसण्याची सवय होती. रसिका सांगतात, ‘‘माझ्या आयुष्यात तोपर्यंत मसुरी गावच नव्हतं. मसुरीचा प्रवास हाच पहिला विमान प्रवास. एअरपोर्ट कसं असतं हेदेखील कधी पाहिलं नव्हतं तोपर्यंत. तिकीट दाखवून, बोर्डिग पास घेऊन, विमानात जाऊन बसलो. ‘जनजातीय कार्य मंत्रालया’चे एक अधिकारी सोबत होते. विमानात बसताना थोडं बिचकायला झालं. एक फोटो काढून घेतला, आठवण म्हणून. पण छान झाला प्रवास.’’
प्रवास संपवून डेहराडूनला उतरलेल्या, भांबावलेल्या रसिकांना ‘भारत सरकार’ अशी अक्षरं कोरलेली गाडी न्यायला आली होती. त्यांचा विश्वासच बसेना. म्हणाल्या, ‘‘किती तरी वेळ मला त्या गाडीत बसायला जाताच आलं नाही. आपण एवढे महत्त्वाचे आहोत हे पटेचना. शेवटी एकदाची चढले गाडीत आणि प्रवास सुरू झाला.’’ डेहराडून-मसुरीचा रस्ता निसर्गरम्य आणि मोहक आहे. पण आमच्याशी बोलताना रसिका त्याचं वर्णन करत नव्हत्या. त्यांच्या आत्मभानाचं, अस्तित्वाचं त्यापेक्षा मोहक स्वरूप त्यांच्या मनभर पसरलं होतं. मसुरीच्या अकादमीत प्रवेश केला. तिथल्या वातावरणातच एक ताकद आणि सन्मान भरलेला होता. जिल्ह्याचे कलेक्टर त्यांची जातीनं चौकशी करत होते, मदत करत होते. प्रशासनाचं हे स्वरूप रसिकांसाठी नवं होतं.
इथे देशभरातून १०० उच्चशिक्षित अधिकारी आले होते. रसिकांना हिंदी आणि इंग्लिश दोन्ही भाषा नीट येत नाहीत. त्यामुळे थोडं दडपण होतं. पण त्या सांगतात, ‘‘मी स्वत:ला सावरून घेतलं. कारण मी जे काही तिथे बोलणार होते, ते एका दिवसाचं नव्हतं. जे आतापर्यंत जगले होते, त्याला खूप अनुभवातून, मेहनतीनं आणि अभ्यासानं मी गुंफलं होतं. हा अभ्यास पुस्तकी नव्हता. माणूस म्हणून जगताना आलेल्या अनुभवाचं ते शहाणपण होतं, तेच त्यांच्यासमोर मांडायचं ठरवलं.’’
रसिकांनी त्यांचं काम, उपजीविका साधनं, वन संवर्धनाबरोबरच आदिवासी समूहातील स्थलांतर थांबवण्यासाठी काय करणं गरजेचं आहे, याचा केलेला अभ्यास सांगितला. आदिवासी समूहासाठी उद्योगधंदा म्हणून उपजीविकेची साधनं कशी आणि कोणती असावीत, त्याचं मार्केटिंग कसं करायचं, शेतीला पर्याय म्हणून ‘वन धन’ योजना कशी विकसित करता येईल, याबद्दलचे अनुभव सांगितले. या सगळय़ात स्त्रियांचा सहभाग वाढवणं हा मुद्दा मध्यभागी होता. रसिकांनी आदिवासी समूहाला बरोबर घेऊन काम करण्याची गरज व्यक्त केली. आदिवासी समूहाकडे शिक्षणाअभावी शासकीय माहितीचा तुटवडा असतो. त्याची माहिती त्यांना द्यायला हवी. त्यांना फक्त मजूर म्हणून बघता कामा नये हे अधोरेखित केलं. रसिकांच्या या साऱ्या मांडणीनंतर प्रश्नोत्तरं झाली. त्यात त्यांच्या कामाबद्दल अनेक बाबींवर चर्चा झाली. उच्चशिक्षित अधिकाऱ्यांसमोर बोलतानाचा आपला अनुभव रसिका सांगतात, ‘‘लोकांसमोर हे सगळं बोलत असताना मी मध्येच थांबायचे. तेव्हा माझा कॉन्फिडन्स वाढवायला ते अधिकारी ‘थम्स् अप’ दाखवून सगळं मस्त चाललं आहे असं प्रोत्साहन द्यायचे!’’
प्रशासन आणि सामान्य माणूस यांच्यात नेहमीच एक मोठी दरी दिसते. प्रशासनाची एक जरबही असते. त्यात ही सामान्य व्यक्ती, वंचित समाजातली असेल तर दरी फारच रुंदावलेली असते. त्यातही ती व्यक्ती स्त्री असेल तर आणखीनच अंतर पडतं. हा अनुभव सगळय़ांचाच असणार. अगदी एखादा दाखला काढायला किंवा योजनेची माहिती मिळवायला जरी सरकारी कार्यालयात गेलात, तर मनात धाकधूक, अनिश्चितता, संकोच, भीती असं सगळं असतं. समोरच्या प्रशासन प्रतिनिधीची श्रेणी जेवढी वरची, तेवढी ही भीती आणि अनिश्चितता अधिक. प्रत्येक नागरिकापर्यंत विकासाची गंगा घेऊन जायचं प्रशासनाचं ध्येय असलं, तरी ‘देणारे आणि घेणारे’ यांच्यामध्ये अधिकाराचं अंतर आणि जरब असते. खरं तर ज्यांच्यासाठी योजना आहेत, त्यांचा दृष्टिकोन समजून घेऊन, त्यांचे अनुभव आणि म्हणणं समजून घेऊन त्यावर काम झालं, तर किती तरी परिणामकारक काम होऊ शकतं.
मसुरीवरून परतल्यावर रसिकांची काम करण्याची प्रेरणा आणखीच वाढली. अनेक सरकारी अधिकारी येऊन त्यांना भेटून गेले, ‘तुमचा अभिमान वाटतो’ म्हणाले. मसुरीवारीपूर्वी रखडलेली शासकीय कामं पुढे सरकायला लागली. आदर आणि सन्मानही मिळायला लागला. याचा समूहाबरोबर काम करताना खूप उपयोग झाला. ज्या ज्या कार्यक्रमाला रसिका गेल्या तिथे त्यांची ओळख आयएएस अधिकाऱ्यांच्या प्रशिक्षणाशी जोडली गेली. यामुळे एकीकडे बरं वाटत होते, पण अधिक जबाबदारीची जाणीवही होत होती.
‘ग्रासरूट नेतृत्व विकास प्रक्रिये’त रसिका सहभागी झाल्या होत्या. तेव्हा संविधान, मूल्यं, अधिकार, समानता, संधी यांची झालेली ओळख त्यांच्या कामाचं स्वरूप व्यापक, अधिक समावेशक करण्यासाठी धडका देऊ लागलं होतं. रसिका यांच्या २०१५ मध्ये सुरू केलेल्या संस्थेचे विश्वस्त त्या स्वत:, त्यांच्या तीन मैत्रिणी आणि या चौघींचे नवरे, असे होते. अशा प्रकारे आपल्या नातेसंबंधातल्या लोकांची संस्था बनवण्यात इतरांवरचा अविश्वास असतो, ताबा ठेवण्याची भावना असते. झालेल्या नवीन जाणिवांमुळे, रसिका आणि त्यांच्या मैत्रिणींच्या नवऱ्यांनी विश्वस्त पदाचे राजीनामे दिले आणि संस्थेत कार्यकारिणीत, विविध समूहांच्या लोकांचा आता समावेश झाला आहे. आज रसिका, त्यांची संस्था ३,५०० स्त्रियांबरोबर बचत गट व त्यांच्या उपजीविकेच्या साधनांबाबत थेट काम करत आहे. आता संपूर्ण जिल्हाच नव्हे, तर महाराष्ट्रात अशा प्रकारचं काम वाढवण्यासाठी जबाबदारी घेण्याचं नियोजन करत आहेत.
आता रसिका ‘महिला आर्थिक विकास महामंडळ’ बचत गटाच्या माध्यमातून तालुका व्यवस्थापक पदावर आहेत. स्त्रियांना आर्थिक सक्षमीकरणाकडे वळवत आहेत. त्या सांगतात, ‘‘माझ्या माहेरची माणसं, जी माझ्याविरोधात होती, नाराज होती, तीच मला आता प्रेमानं, आदरानं वागवत आहेत.’’
प्रशासन आणि वंचित लोक यांच्यातली दरी कमी करण्यासाठी रसिका यांच्या मसुरी प्रशिक्षणाचं उदाहरण अपवादात्मक आहे. आजही फक्त लाभार्थी म्हणूनच वंचित समाजाकडे बघितलं जातं. त्यापेक्षा त्यांची परिस्थिती, मतं, आव्हानं यांची नेमकी समज, विविध योजना बनवण्यात आणि त्यांच्या अंमलबजावणीत असायला हवी. आणि तेही ‘टोकन’ म्हणून नाही. प्रशासनातल्या लोकांनी त्यांनीच तयार केलेल्या चौकटीच्या पलीकडे डोकावण्याची गरज आहे. रसिकांचं उदाहरण फक्त एक खिडकी उघडतं.
‘पेसा’ कायदा – पंचायत विस्तार (अनुसूचित क्षेत्र) अधिनियम
भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर आदिवासी समूहाच्या सांस्कृतिक जीवनशैलीचं जतन होऊन त्यांना मानसन्मान मिळावा, या हेतूनं ‘पेसा’ कायदा करण्यात आला आहे. ज्यात त्यांच्यासाठी काही निधी राहून ठेवण्यात आला आहे, ज्याचा उपयोग त्यांना पायाभूत सुविधा मिळाव्यात यासाठी तरतूद करण्यास होतो.
(या लेखासाठी मुमताज शेख यांचे सहकार्य झाले आहे.)
