ग्रासरूट फेमिनिझम : मुद्दा क्षुल्लक नाही, कळीचा आहे!

घराबाहेर पडल्यावर खूप वेळ लघवी रोखून धरणं, लघवीला जावं लागू नये म्हणून पाणीच न पिणं, याची कित्येक स्त्रियांनी सवयच करून घेतलेली असते; पण ही वेळ का येते? मुळातच स्त्रीलाही अशा शारीरिक गरजा असतात याचा विचार समाजात फार उशिरा सुरू झाला; तोही अगदी तुरळक ठिकाणी अमलात आलेला दिसतो. ज्या स्त्रियांनी स्वत:च्या अनुभवांमधून शिकून स्त्रियांना ही सोय मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न केले आणि यशस्वी झाल्या, त्यांची ही प्रातिनिधिक गोष्ट. 

आज सुरुवातीलाच स्त्रियांसाठी एक प्रश्न. समजा दोन-चार तास किंवा त्यापेक्षा अधिक काळासाठी घराबाहेर पडून प्रवास करायचा आहे, तर घरातून बाहेर निघताना कसली चिंता त्रास देते? ‘पाणी कमीच प्यायलेलं बरं, उगाच प्रॉब्लेम नको,’ असं वाटतं की नाही?  स्त्रिया, मुली बाहेर, कामाला, शाळा-कॉलेजला निघताना, हा विचार करतात. त्यात गर्भवती असतात, लहान मुलांबरोबर प्रवास करणाऱ्या, वयस्क, व्याधिग्रस्त, अगदी मासिक पाळी चालू असणाऱ्या/ नसणाऱ्या आणि इतरही असतातच. असा विचार एवढय़ा स्त्रियांच्या मनात का येतो, हा मुद्दा महत्त्वाचा. आजची गोष्ट असा विचार मनात आलेल्या, त्याबद्दल प्रश्न निर्माण केलेल्या, त्याला उत्तर शोधलेल्या, शोधायला लावलेल्या काही मैत्रिणींची आहे.

२०११ ची गोष्ट. सार्वजनिक ठिकाणी स्वच्छ, सुरक्षित मुताऱ्या असण्याचा मुद्दा हा स्त्रियांच्या गरजेशी, सन्मानाशी, समानतेशी, स्वातंत्र्याशी किंवा एकूण समाजाच्या विकासाशी निगडित आहे, याचं सार्वत्रिक भान तेव्हा नव्हतंच. मुंबईतल्या अनेक संस्था-संघटनांनी एकत्र यासाठी अनेकांगांनी काम सुरू केलं. लोकमत तयार करण्यासाठी रेल्वे स्थानकांवर नागरिकांच्या सह्यांची मोहीम व्हायची. कुर्ला स्थानकाच्या कोपऱ्यात वर्तमानपत्र, गजरे विकणारी वयस्क स्त्री भेटली. त्यांनी अनेक फॉर्म ठेवून घेतले आणि भरपूर सह्या गोळा करून दिल्या. त्या सांगत होत्या, ‘‘मी पहाटे घरातून निघतानाच लघवी करून निघते. मग दिवसभर जाऊ शकत नाही, कारण तशी सोयच नाही.’’ तुरळक सशुल्क सोयी परवडणाऱ्या नाहीत. रस्त्याच्या कडेला भाजी किंवा आणखी काही विकणाऱ्या स्त्रियाही हेच सांगत होत्या.

या प्रश्नांसंबंधी ठोस पुरावे जमवलेल्या संस्था-संघटनांना महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांबरोबर चर्चा करण्यासाठी वेळच दिली जात नव्हती. एके दिवशी मंत्रालयासमोर स्त्रिया सार्वजनिकरीत्या लघवी करून निदर्शनं करणार आहेत, असं वृत्तपत्रातून जाहीर केल्यावर चक्रं वेगानं फिरली. मुलाखतीची वेळ मिळाली, बैठका सुरू झाल्या. एक गहू पुढे, दोन गहू मागे, अशा गतीनं बातचीत, निर्णय, कृती-कार्यक्रम सुरू झाले. हळूहळू याचा प्रसार-परिणाम बघून वृत्तमाध्यमांनी ‘राइट टू पी’ असं या मोहिमेचं नामकरणही केलं. ‘लघवीबद्दल अधिकाऱ्यांशी बोलणाऱ्या निर्लज्ज बायका’ ही ओळख जाऊन हळूहळू अधिकाऱ्यांशी समन्वय साधून कामं व्हायला लागली. प्रश्न पूर्णपणे सुटले नाहीत; पण त्यावर चर्चा करण्याचे, दाद मागण्याचे सन्माननीय मार्ग मोकळे झाले आहेत.

 शौचालयांची रचना, देखरेख, नियमावली यावर नागरिकांचं यंत्रणेबरोबर सुरू झालेलं काम खूपच महत्त्वाचं; पण स्त्री-चळवळीच्या अंगानं पुढे चाललेली ही प्रक्रिया विलोभनीय होती/ आहे. या प्रक्रियेमध्ये स्त्रियांच्या मुताऱ्यांचा, शौचालयांचा प्रश्न ऐरणीवर आला. स्त्रियांसाठी सार्वजनिक ठिकाणी अशा सुरक्षित, स्वच्छ, मोफत सोयी नसणं हे अमानवी आहे, हे सर्व थरांतील स्त्रियांपर्यंत पोहोचायला लागलं. या सोयी मिळणं/ मागणं हा आपला अधिकार आहे, याची जाणीव व्हायला लागली. त्यासाठी काम, नेतृत्व करणाऱ्या स्त्रिया कोणाचीही वाट न बघता, यंत्रणेच्या मदतीनं आपापल्या पातळय़ांवर प्रश्न हाताळायला लागल्या, एकत्र काम करायला लागल्या. एका अर्थानं ही स्त्रियांची, त्यांच्या कळीच्या प्रश्नावरची चळवळ व्हायला लागली. स्वत:ला सामान्य समजणाऱ्या स्त्रियांना या मोहिमेनं नवीन जाणीव दिली, कामाची संधी दिली आणि आत्मनिर्भर व्हायला मदत केली.

चळवळ सामान्यांना अ-सामान्य कशी बनवते आणि त्याचं हे वेगळेपण चळवळीला कसं पुढे नेतं. याची अनेक उदाहरणं पुढे येत होती. आजही सुशीला साबळे, सुनंदा साठे (एकता महिला सहयोगिता मंडळ, शिवाजीनगर, गोवंडी), सफ्रुनिसा खान (एकता विकास महिला मंडळ) यांच्यासारख्या असंख्य स्त्रिया नेटानं स्त्रियांच्या मुताऱ्या आणि शौचालय सफाईचं, व्यवस्थापनाचं काम करत आहेत. सफ्रुनिसा आंध्र प्रदेशातील मदनपल्ली खेडय़ातल्या. पंधराव्या वर्षी लग्न होऊन मुंबईत आल्या, तेव्हा त्यांची वस्ती जंगलासारखी होती. घराजवळ खाडी. महानगरपालिकेनं ४० वर्षांपूर्वी बांधलेली, सतत तुंबणारी तीन शौचालयं होती. त्यामुळे लोक खारफुटीतच शौचाकरिता जायचे. सांडपाणी, गटाराची व्यवस्था नव्हती. ड्रेनेज लाइन नसल्यामुळे शौचालयाचं पाणी लोकांच्या घरातही घुसायचं.

सफ्रुनिसा स्वत: आधी खाडीत आणि नंतर वस्तीतलं शौचालय वापरायच्या. एकदा शौचालय लीकेज होऊन सगळा मैला बाहेर आला. तेव्हा त्या मैत्रिणीला म्हणाल्या होत्या, ‘‘कोणी एक लाख रुपये दिले, तरीही मी या शौचालयात जाणार नाही!’’ त्याच शौचालयाच्या पुनर्बाधणीसाठी स्वत:चं र्अध घर तारण ठेवून त्या एक लाख वीस हजार रुपये, शौचालयाचं डिपॉझिट भरतील, असं त्यांना स्वप्नातही वाटलं नसेल. महानगरपालिका आणि जागतिक बँक यांच्या उपक्रमातून वस्तीत सार्वजनिक शौचालय-संकुल बांधलं होतं. वस्तीत महिला मंडळानं लोकवर्गणी काढून, ते डिपॉझिट भरल्यावर शौचालय सुरू होणार होतं. त्याच काळात वस्तीतल्या गुंडांनी विनाकारण त्यांच्या सफ्रुनिसांच्या मुलाला मारल्यामुळे व्यथित झालेल्या त्यांना स्वत:ला सिद्ध करण्याची गरज वाटत होती.

  राजकीय आणि अन्य विरोध पत्करून, कर्ज काढून, डिपॉझिटचे पैसे भरून सफ्रुनिसांनी ते संकुल चालवायला घेतलं. शौचालयाच्या उद्घाटनादिवशी संकुलाला फुलांच्या माळाही लावल्या. ‘बघा हिचा ताजमहाल’ अशी हेटाळणी झाली; पण सफ्रुनिसा यांनी शौचालयाचं नावच ‘ताज’ ठेवलं! स्वत: संकुलाची नीट निगा राखली. घरची घडीही नीट बसली. वस्तीतल्या गरजूंच्या- विशेषत: स्त्रियांच्या त्या मैत्रीण झाल्या. तिथे येणाऱ्या प्रत्येकीचं दु:ख ऐकून फुंकर घालायला लागल्या. त्यांना नावानं कोणी ओळखतच नाहीत. ‘संडासवाली बाई’ असंच ओळखतात! आणि त्यात त्यांना सन्मान वाटतो. विरोधकांनी त्यांच्याविरोधी तक्रारी केल्या, अडवणूक केली; पण त्यांनी हार मानली नाही.

‘राइट टू पी’ चळवळीतल्या अनेक सहभागींची सफ्रुनिसा प्रेरणा आहेत. त्यांच्यासारख्या मैत्रिणींमुळे ‘सॅनिटेशन’च्या- सार्वजनिक स्वच्छतेच्या कामात स्त्रियांचा विचार, सहभाग, देखरेख वाढली. यंत्रणांशी समन्वय वाढला. आज मुंबईतल्या अनेक प्रभागांमध्ये असं काम सुरू आहे. अनेक संकुलांवर मुलं आणि तृतीयपंथीय यांचं स्वागत असल्याचे फलक जाणीवपूर्वक लावले आहेत, हेही चळवळीचंच श्रेय. सफ्रुनिसा यांची गोष्ट मुंबई शहरातली. उत्तूरच्या मेघाराणी इगडेची (राजर्षी शाहू महाराज कला अकादमी) गोष्ट या प्रश्नाचे ग्रामीण आयाम दाखवते. आजरा तालुक्यातील उत्तूर गावच्या मेघाराणी मुंबईतच वाढल्या, पदवीधर होऊन त्यांनी नोकरी केली. शहरी मुक्ततेचा धुमारा मनात घेऊन करोनाच्या टाळेबंदीमध्ये मुंबई सोडून, नवऱ्याबरोबर उत्तूरला कायमच्या परतल्या. गावपातळीवरील स्त्रियांच्या समस्यांची वेगवेगळी रूपं त्यांना दिसत आणि समजत होती.

उत्तूर आजऱ्याची सर्वात मोठी बाजारपेठ. तीसेक गावचे लोक दर शनिवारी इथे आठवडी बाजारासाठी येतात. माणसांनी फुललेल्या गावात चालायलाही जागा नसते. तिथे आपल्या नवऱ्याच्या दुकानात कधी कधी मेघाराणीही बसायच्या. एकदा बाजाराच्या अलोट गर्दीत दोन स्त्रिया आल्या आणि काकुळतेनं विचारू लागल्या, ‘‘जवळ कुठे स्त्रियांसाठी मुतारी आहे का?’’ इतक्या मोठय़ा बाजारपेठेच्या गावात स्त्रियांसाठी स्वच्छतागृहाची सोयच नव्हती. गर्दीत आडोसा शोधणंही अशक्य. म्हणून स्त्रिया १०-१२ तास पाणीदेखील पीत नसत. घरी गेल्यावरच स्वत:ला ‘मोकळं’ करत. अगदी मुंबईतल्या त्यांच्या समदु:खी मैत्रिणींप्रमाणेच! मेघाराणी यांना स्त्रियांसाठी नेमकं काय काम करायचंय, हे त्यांना त्याक्षणी समजलं.

गावात शाळा, ग्रामपंचायत, सरकारी कार्यालयं होती, मात्र मुलींसाठी, स्त्रियांसाठी कुठेही शौचालयं नव्हती. स्त्रियांच्या गरजेचा एवढा विचार कोण करतं? यामुळे त्यांच्या आरोग्याच्या समस्या व्हायच्या ते वेगळंच. मेघाराणी यांनी गावातल्या स्त्रियांबरोबर चर्चा केली; पण स्त्रियांचा त्यांच्यावर विश्वास नव्हता. निवडणुकीत शौचालयाचं आश्वासन देणारे लोक निवडून आल्यावर गायब व्हायचे! अशा खोटेपणामुळे स्त्रियांच्या मनात  नकारात्मकता होती. त्यातून  मेघाराणींच्या टापटीप राहण्याची चर्चासुद्धा व्हायची. ‘‘ही लाली-लिपिस्टिक लावणारी काय आमच्या समस्या सोडवणार?’’ असं स्त्रियांना वाटायचं. खचून न जाता याच स्त्रियांबरोबर काम करण्याचं मेघाराणींनी ठरवलं. ‘राइट टू पी’ या मोहिमेबद्दल त्यांना माहिती मिळाली. या प्रक्रियेत स्थानिक स्त्रियांचा सहभाग आणि नेतृत्व तयार होण्याचं महत्त्व त्यांच्या लक्षात आलं. आपल्या शेतातील वाण घेऊन उत्तूरच्या बाजारात विक्रीसाठी येणाऱ्या स्त्रिया, शेतमजूर, दुकानदार, गृहिणी, महाविद्यालयीन आणि शाळकरी मुली या सगळय़ांबरोबर या विषयावर त्यांनी चर्चा सुरू केली. अशा कामाची गरज, व्याप्ती त्यांच्या लक्षात यायला लागली. मग त्यांनी निवडक स्त्रियांना सोबत घेऊन ग्रामपंचायतीपासून ते पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदांची कार्यालयं गाठली, आवश्यक अर्ज केले, राजकीय पुढाऱ्यांना भेटल्या. सुरुवातीच्या थंड प्रतिसादानंतर मात्र मेघाराणी आणि त्यांच्या स्थानिक साथीदारांची तळमळ लोकांना कळायला लागली. स्त्रियांचा निर्धार बघून आठवडी बाजाराच्या दिवशी बाजारात स्त्रियांसाठी स्थिर (तात्पुरत्या नाही) मुताऱ्या आणि शौचालय बांधून घेण्याचं काम झालं. हे लोण आजूबाजूच्या गावांत पोहोचलं.

ग्रामपंचायतीत प्रत्येक गावासाठी एक ‘जेंडर बजेट’ असतं- स्त्रियांच्या गरजांसाठी; पण हा निधी वापरला जात नाही किंवा इतरत्र वळवला जातो. काही लोकप्रतिनिधींनाही अशा निधीची कल्पना नव्हती. उत्तूरच्या शाळेत १६६ मुली असूनही मुलींसाठी स्वतंत्र शौचालय नव्हतं. इथल्या स्त्रियांच्या प्रयत्नानं इथे सहा शौचालयं बांधण्यास मंजुरी मिळाली. उत्तूरप्रमाणेच, विदर्भात अमरावतीच्या अमडापूरच्या सरपंच सारिका सोनारे या ‘महिला राजसत्ता आंदोलना’मध्ये कार्यरत होत्या. त्यांनीही ‘राइट टू पी’ चळवळीतून प्रेरणा घेऊन त्यांच्या गावात आणि आजूबाजूला स्त्रियांसाठी मुताऱ्या, शौचालयं बांधून घेतली. महाराष्ट्रात ठिकठिकाणी स्त्रियांच्या पुढाकारानं या प्रश्नाची चर्चा आणि कृती सुरू झाली होती. हा प्रश्न जितका शहरी तितकाच ग्रामीणही आहे हेच खरं. परिसरात मुताऱ्या किंवा शौचालयं नसली की बायका आजारी पडतात (लघवी खूप वेळ रोखून धरल्यास आणि हे सातत्यानं घडल्यास त्याचा शरीरावर फार मोठा दुष्परिणाम होतो), त्या पाणी पीत नाहीत त्यामुळे आरोग्याच्या विविध तक्रारी उद्भवतात. एका अर्थी पाहिलं तर  ही आजाराची लक्षणं आहेत, आजाराचं मूळ नाही. मूळ आहे ते स्त्रियांविषयी असलेली सामाजिक मानसिकता.

स्त्रिया समान आहेत, त्यांना समान संधी मिळाली पाहिजे, त्यांना निर्भीडपणे आणि मनमोकळा संचार करता यायला हवा, याशिवाय ही शरीराची नैसर्गिक गरज आहे, असं समाजभानच आपल्याकडे तयार झालेलं नाहीये. पुरुषांच्या मुताऱ्या आहेत (आणि नसल्या तरी पुरुष संपूर्ण ‘वावर’च आपलं मानतात!) मग स्त्रियांसाठी मुताऱ्या का नाहीत? स्त्रियांना बाहेर पडण्याची गरज नाही? हे खरंय, की अलीकडे स्त्रिया शिकायला, कामाला जातात म्हणून त्यांच्यासाठी अशा सोयी हव्यात असा क्षीण का होईना पण सूर लागतो; पण हे शिक्षण आणि कामाशीच का जोडायचं? समजा, कोणाला विरंगुळा म्हणून बाहेर जावंसं वाटलं, तर त्यांना ही सोय नको? केवळ उपयुक्ततेकडून, समानता या मूल्याकडे आपला प्रवास कसा आणि कधी होणार? स्त्रिया (ट्रान्स-विमेनसहित) या समाजाच्या अविभाज्य आणि समान भागीदार आहेत म्हणून त्यांना शहरांच्या, गावाच्या विकासाच्या नकाशावर कधी स्थान मिळणार? की स्त्रियांच्या शरीराशी जोडलेली प्रत्येक गोष्ट इतरांच्या मेहेरबानीवरच अवलंबून असायला हवी?..

(या लेखासाठी कुणाल रामटेके आणि सुप्रिया जान यांचे सहकार्य झाले आहे.)