डॉ. सुजाता खांडेकर
स्त्रीनं कसं जगावं, कसं वागावं, कुठे, कसं आणि किती व्यक्त व्हावं, याबाबत कुटुंबाच्या, तसंच सामाजिक आणि धार्मिक संस्थांच्या विशिष्ट मागण्या असतात. तसं वागणं नाकारणाऱ्या स्त्रीला केवळ विरोधच होत नाही, तर तिचं तसं न वागण्यामागचं कारण सर्वांना पटवून देण्यात प्रचंड मनस्ताप होतो. एवढं होऊनही अनेकदा ते नाकारलंच जातं. ठिकठिकाणच्या समविचारी स्त्रियांनी मात्र हा प्रश्न सामंजस्यानं हाताळण्याचं ठरवलं आणि केवळ काहीच कुटुंबांच्या बाबतीत नव्हे, तर समूह स्तरावरचा बदल त्यांना पाहायला मिळाला.
पल्लवी पालव मुंबईतल्या. एकदा उद्विग्नतेनं हसतच त्या आमच्या संस्थेच्या ऑफिसमध्ये आल्या. त्यांची कुटुंब-न्यायालयात घटस्फोटाची केस चालू होती. कोर्टात हजर राहून परतल्या होत्या. पल्लवींना मी २७ वर्ष ओळखत होते. एकदम नीटनेटकं राहण्याची आवड. त्या म्हणाल्या, ‘‘वकील म्हणाले, ‘तुम्ही डोक्याला तेल लावून या. लिपस्टिक लावत जाऊ नका. चांगले कपडे घालू नका. तुम्हाला घटस्फोटाचं दु:ख किंवा त्रास होतो आहे असं वाटत नाही तुमच्याकडे बघून’.’’ म्हणजे घटस्फोट मागणाऱ्या स्त्रीनं दु:खी असायलाच पाहिजे एवढंच नव्हे, तर दु:खी दिसायलाही पाहिजे. तरच तिची मागणी न्याय्य वाटणार? स्त्रियांचं अस्तित्व, त्यांचं भावनिक विश्व आणि व्यवहार याचे खोलवर रुजलेले केवढे ठोकताळे आहेत!
स्त्रियांना कधी, कशामुळे, किती आणि कसं वाटायला हवं, याची कुटुंब, समूह, शासन (यंत्रणा), सगळय़ा संस्थांची (institution) ठोकळेबाज अपेक्षा आणि त्यानुसार प्रमाणमान्यता असते. मराठवाडय़ातल्या लातूर आणि बीड जिल्ह्यांमधल्या जानवळ, कुमठा, राचनावाडी, खलंगरी, गोढाळा, नेकनूर, सफेपूर, नागझरी आणि चिंचोळी माळी या गावांतून विधवांच्या संदर्भात झालेले प्रयत्न अशा ठोकताळय़ांच्या आणि रीतिरिवाजांच्या अनेक गोष्टी सांगतात. आम्रपाली तिगोटे, भाग्यश्री रणदिवे, मंगल कानडे, कौशल्या कळसुले आणि लता सावंत या एकल महिला संघटनेच्या कार्यकर्त्यांच्या पुढाकाराच्या, कृतीच्या आणि त्यातून आलेल्या शहाणपणाच्या या गोष्टी. पुढच्या पिढीसाठी कदाचित उपयोगी पडू शकतील.
महाराष्ट्रात आजही अनेक ठिकाणी, अनेक जातींत आणि समूहांत नवऱ्याचं निधन झाल्यावर विधवेचे दागिने, मंगळसूत्र गावातल्या विधवा स्त्रीकडूनच काढून टाकण्याची पद्धत आहे. हे नवऱ्याच्या अंत्यविधीच्या वेळेला किंवा मृत्यूनंतर तिसऱ्या दिवशी करण्याचा रिवाज आहे. या रूढीचा मानसिक आघात या सर्व स्त्रियांनी सोसला होता. अशा वेळी स्त्रिया एकलपणाच्या दु:खाचा डोंगर आणि संसार सावरण्याच्या विवंचनेत बुडालेल्या असतात. त्याच वेळी दागिने काढून घेऊन त्यांच्या ‘विधवा’ या नव्या सामाजिक स्थानाची सतत नुसती आठवणच नव्हे, बोच देणारी ही रूढी. गावातली एखादी स्त्री विधवा झाल्यावर आपल्या अनुभवाच्या खपल्या ताज्या झालेल्या स्त्रियांनी ही रीत थांबवायला पाहिजे म्हणून कृतिशील प्रयत्न करायचं ठरवलं. संघटनेच्या स्त्रियांबरोबर ‘आम्ही विधवा झालेल्या मैत्रिणीचे दागिने काढणार नाही,’ असं गावात सांगून थेट कृती करायचा प्रयत्न काहींनी केला. अशा आगळिकीला पाठिंबा अर्थातच मिळाला नाही. उलट भाग्यश्री सांगतात, ‘‘विधवा म्हणून आम्ही हे करणार नाही, असं म्हटल्यावर गावातले रूढीरक्षक पुरुष म्हणाले, मग आम्ही काढतो तिचे दागिने!’’ पहिला प्रयत्न असा असफल झाला, पण फायदा झाला तो शहाणपण वाढल्याचा.
अशा खोलवर रुजलेल्या रूढीला सहजी आव्हान देणं शक्य नसल्याचं त्यांच्या लक्षात आलं. विरोध सर्वच बाजूंनी होता. दागिने काढणाऱ्यांना ‘रीतचं आहे, मग का थांबवायची,’ असं वाटत होतं. जिचे दागिने काढले जायचे, तिला आधीच झालेल्या आघातामुळे विरोध करण्याची शक्ती नसायची. शिवाय याला विरोध करण्याचं कारण किंवा तर्कही माहीत नसायचा. घरातल्या वयस्क नातेवाईक स्त्रियांचा प्रखर विरोध असायचा. आम्रपाली सांगतात, ‘‘जोडवी आणि मंगळसूत्र घातलेली विधवा अपशकुनी असते, अशा बाईला पाहिल्यास पाहणाऱ्याच्या मुलाबाळांवर असाच प्रसंग ओढवतो, असं मानलं जात असेल तर कोण धाडस करेल?’’ घरच्या आणि दारच्याही पुरुषांचा विरोध तर पक्काच. विधवेनं पूर्ण शरण जायला हवं, अशीच त्यांची जरब.
साहजिकच परिस्थिती बदलण्यासाठी या सगळय़ा कार्यकर्त्यां मैत्रिणींचा अधिक खोल विचार सुरू झाला. गावातली परिस्थिती आणि तिथली संघटनेची ताकद याच्या आधारावर त्यांनी रणनीती आखली. गावातल्या त्यांनीच सुरू केलेल्या महिला मंडळात या आणि अशा इतर रूढींच्या चर्चा सुरू केल्या. गावातल्या विधवांशी त्यांच्या अनुभवाबद्दल संवाद साधला. नवरा गमावलेल्या स्त्रीच्या मुलांशी किंवा भावांशी चर्चा केल्या. कौशल्या सांगतात, ‘‘एका स्त्रीच्या घरी इतक्या दु:खात असणाऱ्या तुमच्या आईला आणखी त्रास कशाला द्यायचा? असा भावनिक प्रश्न विचारला तेव्हा मात्र मुलगा आणि सून आमचं म्हणणं स्वीकारायला लगेच तयार झाले.’’ साधारणत: घरच्यांचा विरोध मावळल्यावर अन्य विरोधकांना तोंड देणं तुलनेनं सोपं गेलं. शिवाय गावकऱ्यांना या महिला संघटनेच्या कामाची ओळख होती. कायदे स्त्रियांच्या बाजूनं आहेत हे माहीत होतं.
मंगल सांगतात,‘‘घरातल्या पुरुषांनी पाठिंबा दिला, तर बाकीच्यांचा विरोध कमी व्हायचा.’’ या कार्यकर्त्यां मैत्रिणींनी मिळून ‘विधवांचे दागिने आता काढायचे नाहीत. दु:ख कमी झाल्यावर त्यांना ठरवू दे/ काढू दे,’ असं वातावरण तयार केलं. या युक्तिवादातल्या ‘दागिने नंतर काढू शकण्याच्या’ शक्यतेमुळेही विरोधाची तीव्रता कमी झाली. अशा घटनांमधील कित्येक बायकांनी नंतर दागिने काढले नाहीतच, उलट तोपर्यंत धीट झालेल्या एकीनं नवं मंगळसूत्रही करून घेतलं! गावात अशा एकूण वीसेक घटना झाल्या. पाठिंबा पुढेमागे होईल तसं दागिने न काढलेल्यांचं धाडस कमी-अधिक होत होतं. या संपूर्ण प्रक्रियेनं या रूढीचे विविध आयाम उलगडले. भाग्यश्री यांनी यातला जातीचा मुद्दा आवर्जून मांडला. दलित कुटुंबांतून, समूहातून कमी विरोध झाला, असं त्यांनी सांगितलं. या समूहात घटना, हक्क याबद्दल बोलणं तुलनेनं शक्य झालं, असं निरीक्षण नोंदवलं. सामाजिक प्रक्रियांचा सर्वंकष विचार करताना अशी निरीक्षणं विचार आणि विश्लेषणात महत्त्वाची ठरतात. यात गावातले कर्ते पुरुष आणि काही स्त्रिया यांचा ‘तुम्ही करणार नसाल तर आम्ही करू,’ हा आक्रमक पवित्रा समूह-संस्थेतील (community as institution) प्रमाणमान्यता आणि नीतिनियम याबद्दल सांगतो. निर्णयप्रक्रिया आपल्या हातातून सुटण्याची, बाया डोईजड होण्याची, आपल्या सत्तेला आव्हान तयार होण्याची भीती या मान्यतांमधून जाणवते.
मुंबईमधील एक सामूहिक प्रक्रिया अधिक काही शिकवणारी होती. मुस्लीम वस्तीत काम करणाऱ्या स्त्रियांना स्थानिक मौलवींकडून प्रचंड विरोध झाला. ‘या स्त्रिया काम करत असलेल्या संघटनेत जाऊ नका,’ असा आदेशच मौलवींनी जारी केला. एवढय़ा कडव्या विरोधाचा सामना बहिष्कार, मोर्चा, विरोधाची बैठक अशा पद्धतीनं करता आला असता; पण मुमताज, शकीला, बद्रुन्निसा, अन्वरी, शाहजहान, कौसर, जाहिदा, रिझवाना, रझिया, आशिया, हसीना, यास्मीन, या सगळय़ा जणी मौलवींना जाऊन भेटल्या. त्या करत असलेल्या कामाचं स्वरूप, कारण, दृष्टिकोन, पद्धत आणि स्त्रियांचे स्वत:चे अनुभव, यावर संवाद साधला. अर्थातच मौलवींनी सुरुवातीला अजिबात थारा दिला नाही; पण मायूस न होता स्त्रियांनी वारंवार प्रयत्न केले. असं दीड-दोन वर्ष तरी चाललं. आज मौलवी मुहम्मद शेख हे मुस्लीम स्त्रियांच्या प्रश्नाबाबत काम आणि त्याचा पाठपुरावा करतात. त्यांनी कुराण आणि संविधान यांना जोडणारा अभ्यासक्रम तयार केला आहे. त्यांनी सहविचारी मौलवींचा गटही तयार केला. या सगळय़ांच्या मदरशांमधून हा अभ्यासक्रम शिकवला जात आहे. मौलवींना त्यांच्यातल्या अशा बदलाचं कारण विचारल्यावर ते म्हणाले, ‘‘या स्त्रियांच्या संवादाच्या पद्धतीनं मला बदललं. त्या सतत त्यांचाच मुद्दा सांगत होत्या. तो कधीच बदलला नाही; पण मला बोलायला, मत मांडायला कायम उद्युक्त करत होत्या. संवादासाठी अवकाश तयार करत होत्या. मला हळूहळू पटलं, की मी समजतो तशा या नाहीत. मग माझा वेगळा प्रवास सुरू झाला.’’ मौलवींनी नवीन सुरू केलेल्या संस्थेच्या विश्वस्त बोर्डामध्ये जाणीवपूर्वक मुस्लीम स्त्रीचा समावेश केला आहे. कुठे आणि काय बदल घडवून आणायचा याची स्पष्टता असेल तेव्हा संवादाची रीत महत्त्वाची ठरते. अर्थात चिकाटी आणि सबुरी यासाठी अनिवार्य आहे. मौलवींची सुरुवातीची प्रतिक्रिया ही धार्मिक संस्थांमधल्या प्रमाणमान्यता दाखवते आणि आपल्या या स्त्रिया त्या बदलण्याची एक खिडकी उघडून दाखवतात.
या सगळय़ांच स्त्रियांना सामाजिक मान्यता बदलायच्या होत्या. एकत्र येऊन तसं धाडसही त्यांनी गोळा केलं होतं; पण केवळ व्यक्तिगत स्वरूपात स्त्रियांच्या किंवा पुरुषांच्याही धारणा बदलून काय होणार?.. ज्या संस्था (institutions) या मान्यतांचा पुरस्कार आणि अंमलबजावणी करतात, त्यांच्या मान्यतांमध्ये, नियमांमध्ये बदल व्हायला लागेल. नाही तर बदलाचं ओझं, दडपण आणि स्वत:ला सिद्ध करत राहण्यात अशा स्त्रियांची फक्त दमछाकच होत राहील. पल्लवी यांचा अनुभव न्यायसंस्थेशी संबंधित आहे, तर एकल संघटनेतल्या या स्त्रियांचे अनुभव समूह, समाज (community) या संस्थांबाबतचे आहेत. मुंबईतल्या या स्त्रियांचे अनुभव धार्मिक संस्थेशी संबंधित. या बरोबरीनं कुटुंब, शासन, माध्यम, बाजार या संस्थाही आहेतच. उदाहरणार्थ- प्रसारमाध्यमंही अनेकदा स्त्रियांनी कसा विचार करायला हवा, त्यांनी केव्हा कसं वागायला हवं, त्यांना केव्हा काय वाटायला हवं आणि ते त्यांनी कसं व्यक्त करायला हवं, याच्याच प्रचलित मान्यता पक्क्या करणारी असतात.
या संस्थांमधले लोक कोण? त्यांचे पूर्वग्रह कोणते? कोणाच्या मान्यता महत्त्वाच्या? संस्थात्मक व्यवहाराचे रीतिरिवाज काय? निर्णयप्रक्रिया कुणाच्या हातात? त्यात सहभागी कोण आणि कुणाला वगळलंय? संसाधनं कुणाच्या हातात? याचे निर्णय महत्त्वाचे ठरतात. संस्थात्मक मान्यता न बदलता स्त्रियांच्या सन्मानाची, स्वातंत्र्याची अपेक्षा ठेवता येणार नाही. बदलू इच्छिणाऱ्या स्त्रीवर बदलाची संपूर्ण जबाबदारी टाकायची का? आणि त्यापोटी होणारा मनस्ताप, उलघाल याची जबाबदारी कुणाची?.. या संस्थांच्या प्रमाणमान्यता कशा बदलणार? या संस्था समानतेच्या नवजाणिवांना आलिंगन द्यायला, त्या रुजवायला कशा सिद्ध होणार? या संस्थांचे पाईक म्हणून आपल्या प्रत्येकाची भूमिका काय असणार? असे अनेक प्रश्न विचार करायला लावणारे आहेत.
स्त्री-चळवळीमध्ये अवरोधाची (backlash) चर्चा आणि निराकरण महत्त्वाचे आहे. मुळातून प्रश्नाची समज आणि सोडवणूक महत्त्वाची. लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे जग बदलण्यासाठी, जगाच्या रीतीवरती घाव घालायला सांगतात. असे घाव घालण्यासाठी ‘अंग झाडुनी निघ बाहेरी’ असे सांगतात. त्यांच्या या अंग झाडण्यामध्ये स्वत:च्या आणि इतरांच्या बदलाची अनिवार्यता आहे. अशा बदलाचा शिलेदार होण्यासाठी ‘घेई बिनीवर धाव’ म्हणजे थेट सामना करण्याचे आवाहन अण्णा भाऊ साठे करतात. प्रमाणमान्यतांच्या बदलांसाठी हे आवाहन समजून घेणे, एकत्रितपणे बदलासाठी प्रयत्न करणे महत्त्वाचे आहे.
(या लेखासाठी नवायन संस्थेच्या शीतल साठे यांचे सहकार्य झाले आहे.)
coro.grassrootfeminism@gmail.com
स्त्रीनं कसं जगावं, कसं वागावं, कुठे, कसं आणि किती व्यक्त व्हावं, याबाबत कुटुंबाच्या, तसंच सामाजिक आणि धार्मिक संस्थांच्या विशिष्ट मागण्या असतात. तसं वागणं नाकारणाऱ्या स्त्रीला केवळ विरोधच होत नाही, तर तिचं तसं न वागण्यामागचं कारण सर्वांना पटवून देण्यात प्रचंड मनस्ताप होतो. एवढं होऊनही अनेकदा ते नाकारलंच जातं. ठिकठिकाणच्या समविचारी स्त्रियांनी मात्र हा प्रश्न सामंजस्यानं हाताळण्याचं ठरवलं आणि केवळ काहीच कुटुंबांच्या बाबतीत नव्हे, तर समूह स्तरावरचा बदल त्यांना पाहायला मिळाला.
पल्लवी पालव मुंबईतल्या. एकदा उद्विग्नतेनं हसतच त्या आमच्या संस्थेच्या ऑफिसमध्ये आल्या. त्यांची कुटुंब-न्यायालयात घटस्फोटाची केस चालू होती. कोर्टात हजर राहून परतल्या होत्या. पल्लवींना मी २७ वर्ष ओळखत होते. एकदम नीटनेटकं राहण्याची आवड. त्या म्हणाल्या, ‘‘वकील म्हणाले, ‘तुम्ही डोक्याला तेल लावून या. लिपस्टिक लावत जाऊ नका. चांगले कपडे घालू नका. तुम्हाला घटस्फोटाचं दु:ख किंवा त्रास होतो आहे असं वाटत नाही तुमच्याकडे बघून’.’’ म्हणजे घटस्फोट मागणाऱ्या स्त्रीनं दु:खी असायलाच पाहिजे एवढंच नव्हे, तर दु:खी दिसायलाही पाहिजे. तरच तिची मागणी न्याय्य वाटणार? स्त्रियांचं अस्तित्व, त्यांचं भावनिक विश्व आणि व्यवहार याचे खोलवर रुजलेले केवढे ठोकताळे आहेत!
स्त्रियांना कधी, कशामुळे, किती आणि कसं वाटायला हवं, याची कुटुंब, समूह, शासन (यंत्रणा), सगळय़ा संस्थांची (institution) ठोकळेबाज अपेक्षा आणि त्यानुसार प्रमाणमान्यता असते. मराठवाडय़ातल्या लातूर आणि बीड जिल्ह्यांमधल्या जानवळ, कुमठा, राचनावाडी, खलंगरी, गोढाळा, नेकनूर, सफेपूर, नागझरी आणि चिंचोळी माळी या गावांतून विधवांच्या संदर्भात झालेले प्रयत्न अशा ठोकताळय़ांच्या आणि रीतिरिवाजांच्या अनेक गोष्टी सांगतात. आम्रपाली तिगोटे, भाग्यश्री रणदिवे, मंगल कानडे, कौशल्या कळसुले आणि लता सावंत या एकल महिला संघटनेच्या कार्यकर्त्यांच्या पुढाकाराच्या, कृतीच्या आणि त्यातून आलेल्या शहाणपणाच्या या गोष्टी. पुढच्या पिढीसाठी कदाचित उपयोगी पडू शकतील.
महाराष्ट्रात आजही अनेक ठिकाणी, अनेक जातींत आणि समूहांत नवऱ्याचं निधन झाल्यावर विधवेचे दागिने, मंगळसूत्र गावातल्या विधवा स्त्रीकडूनच काढून टाकण्याची पद्धत आहे. हे नवऱ्याच्या अंत्यविधीच्या वेळेला किंवा मृत्यूनंतर तिसऱ्या दिवशी करण्याचा रिवाज आहे. या रूढीचा मानसिक आघात या सर्व स्त्रियांनी सोसला होता. अशा वेळी स्त्रिया एकलपणाच्या दु:खाचा डोंगर आणि संसार सावरण्याच्या विवंचनेत बुडालेल्या असतात. त्याच वेळी दागिने काढून घेऊन त्यांच्या ‘विधवा’ या नव्या सामाजिक स्थानाची सतत नुसती आठवणच नव्हे, बोच देणारी ही रूढी. गावातली एखादी स्त्री विधवा झाल्यावर आपल्या अनुभवाच्या खपल्या ताज्या झालेल्या स्त्रियांनी ही रीत थांबवायला पाहिजे म्हणून कृतिशील प्रयत्न करायचं ठरवलं. संघटनेच्या स्त्रियांबरोबर ‘आम्ही विधवा झालेल्या मैत्रिणीचे दागिने काढणार नाही,’ असं गावात सांगून थेट कृती करायचा प्रयत्न काहींनी केला. अशा आगळिकीला पाठिंबा अर्थातच मिळाला नाही. उलट भाग्यश्री सांगतात, ‘‘विधवा म्हणून आम्ही हे करणार नाही, असं म्हटल्यावर गावातले रूढीरक्षक पुरुष म्हणाले, मग आम्ही काढतो तिचे दागिने!’’ पहिला प्रयत्न असा असफल झाला, पण फायदा झाला तो शहाणपण वाढल्याचा.
अशा खोलवर रुजलेल्या रूढीला सहजी आव्हान देणं शक्य नसल्याचं त्यांच्या लक्षात आलं. विरोध सर्वच बाजूंनी होता. दागिने काढणाऱ्यांना ‘रीतचं आहे, मग का थांबवायची,’ असं वाटत होतं. जिचे दागिने काढले जायचे, तिला आधीच झालेल्या आघातामुळे विरोध करण्याची शक्ती नसायची. शिवाय याला विरोध करण्याचं कारण किंवा तर्कही माहीत नसायचा. घरातल्या वयस्क नातेवाईक स्त्रियांचा प्रखर विरोध असायचा. आम्रपाली सांगतात, ‘‘जोडवी आणि मंगळसूत्र घातलेली विधवा अपशकुनी असते, अशा बाईला पाहिल्यास पाहणाऱ्याच्या मुलाबाळांवर असाच प्रसंग ओढवतो, असं मानलं जात असेल तर कोण धाडस करेल?’’ घरच्या आणि दारच्याही पुरुषांचा विरोध तर पक्काच. विधवेनं पूर्ण शरण जायला हवं, अशीच त्यांची जरब.
साहजिकच परिस्थिती बदलण्यासाठी या सगळय़ा कार्यकर्त्यां मैत्रिणींचा अधिक खोल विचार सुरू झाला. गावातली परिस्थिती आणि तिथली संघटनेची ताकद याच्या आधारावर त्यांनी रणनीती आखली. गावातल्या त्यांनीच सुरू केलेल्या महिला मंडळात या आणि अशा इतर रूढींच्या चर्चा सुरू केल्या. गावातल्या विधवांशी त्यांच्या अनुभवाबद्दल संवाद साधला. नवरा गमावलेल्या स्त्रीच्या मुलांशी किंवा भावांशी चर्चा केल्या. कौशल्या सांगतात, ‘‘एका स्त्रीच्या घरी इतक्या दु:खात असणाऱ्या तुमच्या आईला आणखी त्रास कशाला द्यायचा? असा भावनिक प्रश्न विचारला तेव्हा मात्र मुलगा आणि सून आमचं म्हणणं स्वीकारायला लगेच तयार झाले.’’ साधारणत: घरच्यांचा विरोध मावळल्यावर अन्य विरोधकांना तोंड देणं तुलनेनं सोपं गेलं. शिवाय गावकऱ्यांना या महिला संघटनेच्या कामाची ओळख होती. कायदे स्त्रियांच्या बाजूनं आहेत हे माहीत होतं.
मंगल सांगतात,‘‘घरातल्या पुरुषांनी पाठिंबा दिला, तर बाकीच्यांचा विरोध कमी व्हायचा.’’ या कार्यकर्त्यां मैत्रिणींनी मिळून ‘विधवांचे दागिने आता काढायचे नाहीत. दु:ख कमी झाल्यावर त्यांना ठरवू दे/ काढू दे,’ असं वातावरण तयार केलं. या युक्तिवादातल्या ‘दागिने नंतर काढू शकण्याच्या’ शक्यतेमुळेही विरोधाची तीव्रता कमी झाली. अशा घटनांमधील कित्येक बायकांनी नंतर दागिने काढले नाहीतच, उलट तोपर्यंत धीट झालेल्या एकीनं नवं मंगळसूत्रही करून घेतलं! गावात अशा एकूण वीसेक घटना झाल्या. पाठिंबा पुढेमागे होईल तसं दागिने न काढलेल्यांचं धाडस कमी-अधिक होत होतं. या संपूर्ण प्रक्रियेनं या रूढीचे विविध आयाम उलगडले. भाग्यश्री यांनी यातला जातीचा मुद्दा आवर्जून मांडला. दलित कुटुंबांतून, समूहातून कमी विरोध झाला, असं त्यांनी सांगितलं. या समूहात घटना, हक्क याबद्दल बोलणं तुलनेनं शक्य झालं, असं निरीक्षण नोंदवलं. सामाजिक प्रक्रियांचा सर्वंकष विचार करताना अशी निरीक्षणं विचार आणि विश्लेषणात महत्त्वाची ठरतात. यात गावातले कर्ते पुरुष आणि काही स्त्रिया यांचा ‘तुम्ही करणार नसाल तर आम्ही करू,’ हा आक्रमक पवित्रा समूह-संस्थेतील (community as institution) प्रमाणमान्यता आणि नीतिनियम याबद्दल सांगतो. निर्णयप्रक्रिया आपल्या हातातून सुटण्याची, बाया डोईजड होण्याची, आपल्या सत्तेला आव्हान तयार होण्याची भीती या मान्यतांमधून जाणवते.
मुंबईमधील एक सामूहिक प्रक्रिया अधिक काही शिकवणारी होती. मुस्लीम वस्तीत काम करणाऱ्या स्त्रियांना स्थानिक मौलवींकडून प्रचंड विरोध झाला. ‘या स्त्रिया काम करत असलेल्या संघटनेत जाऊ नका,’ असा आदेशच मौलवींनी जारी केला. एवढय़ा कडव्या विरोधाचा सामना बहिष्कार, मोर्चा, विरोधाची बैठक अशा पद्धतीनं करता आला असता; पण मुमताज, शकीला, बद्रुन्निसा, अन्वरी, शाहजहान, कौसर, जाहिदा, रिझवाना, रझिया, आशिया, हसीना, यास्मीन, या सगळय़ा जणी मौलवींना जाऊन भेटल्या. त्या करत असलेल्या कामाचं स्वरूप, कारण, दृष्टिकोन, पद्धत आणि स्त्रियांचे स्वत:चे अनुभव, यावर संवाद साधला. अर्थातच मौलवींनी सुरुवातीला अजिबात थारा दिला नाही; पण मायूस न होता स्त्रियांनी वारंवार प्रयत्न केले. असं दीड-दोन वर्ष तरी चाललं. आज मौलवी मुहम्मद शेख हे मुस्लीम स्त्रियांच्या प्रश्नाबाबत काम आणि त्याचा पाठपुरावा करतात. त्यांनी कुराण आणि संविधान यांना जोडणारा अभ्यासक्रम तयार केला आहे. त्यांनी सहविचारी मौलवींचा गटही तयार केला. या सगळय़ांच्या मदरशांमधून हा अभ्यासक्रम शिकवला जात आहे. मौलवींना त्यांच्यातल्या अशा बदलाचं कारण विचारल्यावर ते म्हणाले, ‘‘या स्त्रियांच्या संवादाच्या पद्धतीनं मला बदललं. त्या सतत त्यांचाच मुद्दा सांगत होत्या. तो कधीच बदलला नाही; पण मला बोलायला, मत मांडायला कायम उद्युक्त करत होत्या. संवादासाठी अवकाश तयार करत होत्या. मला हळूहळू पटलं, की मी समजतो तशा या नाहीत. मग माझा वेगळा प्रवास सुरू झाला.’’ मौलवींनी नवीन सुरू केलेल्या संस्थेच्या विश्वस्त बोर्डामध्ये जाणीवपूर्वक मुस्लीम स्त्रीचा समावेश केला आहे. कुठे आणि काय बदल घडवून आणायचा याची स्पष्टता असेल तेव्हा संवादाची रीत महत्त्वाची ठरते. अर्थात चिकाटी आणि सबुरी यासाठी अनिवार्य आहे. मौलवींची सुरुवातीची प्रतिक्रिया ही धार्मिक संस्थांमधल्या प्रमाणमान्यता दाखवते आणि आपल्या या स्त्रिया त्या बदलण्याची एक खिडकी उघडून दाखवतात.
या सगळय़ांच स्त्रियांना सामाजिक मान्यता बदलायच्या होत्या. एकत्र येऊन तसं धाडसही त्यांनी गोळा केलं होतं; पण केवळ व्यक्तिगत स्वरूपात स्त्रियांच्या किंवा पुरुषांच्याही धारणा बदलून काय होणार?.. ज्या संस्था (institutions) या मान्यतांचा पुरस्कार आणि अंमलबजावणी करतात, त्यांच्या मान्यतांमध्ये, नियमांमध्ये बदल व्हायला लागेल. नाही तर बदलाचं ओझं, दडपण आणि स्वत:ला सिद्ध करत राहण्यात अशा स्त्रियांची फक्त दमछाकच होत राहील. पल्लवी यांचा अनुभव न्यायसंस्थेशी संबंधित आहे, तर एकल संघटनेतल्या या स्त्रियांचे अनुभव समूह, समाज (community) या संस्थांबाबतचे आहेत. मुंबईतल्या या स्त्रियांचे अनुभव धार्मिक संस्थेशी संबंधित. या बरोबरीनं कुटुंब, शासन, माध्यम, बाजार या संस्थाही आहेतच. उदाहरणार्थ- प्रसारमाध्यमंही अनेकदा स्त्रियांनी कसा विचार करायला हवा, त्यांनी केव्हा कसं वागायला हवं, त्यांना केव्हा काय वाटायला हवं आणि ते त्यांनी कसं व्यक्त करायला हवं, याच्याच प्रचलित मान्यता पक्क्या करणारी असतात.
या संस्थांमधले लोक कोण? त्यांचे पूर्वग्रह कोणते? कोणाच्या मान्यता महत्त्वाच्या? संस्थात्मक व्यवहाराचे रीतिरिवाज काय? निर्णयप्रक्रिया कुणाच्या हातात? त्यात सहभागी कोण आणि कुणाला वगळलंय? संसाधनं कुणाच्या हातात? याचे निर्णय महत्त्वाचे ठरतात. संस्थात्मक मान्यता न बदलता स्त्रियांच्या सन्मानाची, स्वातंत्र्याची अपेक्षा ठेवता येणार नाही. बदलू इच्छिणाऱ्या स्त्रीवर बदलाची संपूर्ण जबाबदारी टाकायची का? आणि त्यापोटी होणारा मनस्ताप, उलघाल याची जबाबदारी कुणाची?.. या संस्थांच्या प्रमाणमान्यता कशा बदलणार? या संस्था समानतेच्या नवजाणिवांना आलिंगन द्यायला, त्या रुजवायला कशा सिद्ध होणार? या संस्थांचे पाईक म्हणून आपल्या प्रत्येकाची भूमिका काय असणार? असे अनेक प्रश्न विचार करायला लावणारे आहेत.
स्त्री-चळवळीमध्ये अवरोधाची (backlash) चर्चा आणि निराकरण महत्त्वाचे आहे. मुळातून प्रश्नाची समज आणि सोडवणूक महत्त्वाची. लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे जग बदलण्यासाठी, जगाच्या रीतीवरती घाव घालायला सांगतात. असे घाव घालण्यासाठी ‘अंग झाडुनी निघ बाहेरी’ असे सांगतात. त्यांच्या या अंग झाडण्यामध्ये स्वत:च्या आणि इतरांच्या बदलाची अनिवार्यता आहे. अशा बदलाचा शिलेदार होण्यासाठी ‘घेई बिनीवर धाव’ म्हणजे थेट सामना करण्याचे आवाहन अण्णा भाऊ साठे करतात. प्रमाणमान्यतांच्या बदलांसाठी हे आवाहन समजून घेणे, एकत्रितपणे बदलासाठी प्रयत्न करणे महत्त्वाचे आहे.
(या लेखासाठी नवायन संस्थेच्या शीतल साठे यांचे सहकार्य झाले आहे.)
coro.grassrootfeminism@gmail.com
