सीमा कुलकर्णी, स्नेहा भट
खेडोपाडी अनेक स्त्रिया शेतीत सक्रिय असूनही शेतजमीन त्यांच्या नावावर नाही.अनेक स्त्रिया खंडाने वा मक्त्याने जमीन कसत आहेत, कित्येक जणी शेतमजूर म्हणून किंवा शेतीसंबंधित व्यवसायांवर जगत आहेत. या कष्टकरी स्त्रियांची दखल घेऊन त्यांना शेतकरी म्हणून ठसठशीत ओळख मिळाली, तर त्यांचा खडतर मार्ग काही प्रमाणात सोपा होऊ शकेल. चालू वर्ष ‘महिला शेतकरी आणि शेतमजूर सन्मान वर्ष’ म्हणून साजरे होणार असल्याच्या निमित्ताने यासंबंधीचे प्रमुख प्रश्न समजून घ्यायला हवेत.
यंदाचे २०२२ हे वर्ष ‘महिला शेतकरी आणि शेतमजूर सन्मान वर्ष’ म्हणून साजरे करणार असल्याची घोषणा राज्याचे कृषीमंत्री दादा भुसे यांनी अलीकडेच केली. यासंबंधी आराखडा तयार होत असल्याचेही त्यांनी सांगितले. या निमित्ताने प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांनुसार स्त्रियांना शेतकरी म्हणून दर्जा मिळवण्यासाठी त्यांनी साध्या कागदावर अर्ज केला, तरी १५ दिवस ते तीन आठवडय़ांमध्ये संबंधित स्त्रीचे नाव सातबाराच्या उताऱ्यावर नोंदवण्यात येणार असल्याचे म्हटले आहे.
शेतामध्ये काम करणाऱ्या स्त्रियांचे प्रमाण ७० टक्के आहे. शेतीच्या कामात स्त्रिया योगदान देत असल्या तरी त्यांच्या नावावर शेती नसल्यामुळे त्यांना ‘शेतकरी’ असल्याचा दर्जा दिला जात नाही किंवा त्यांची औपचारिक नोंद घेण्यात येत नाही. नावावर शेती नसल्यामुळे त्यांना वित्तपुरवठा, तंत्रज्ञान, प्रशिक्षण, शेतमाल तारण योजनांचा लाभ मिळण्याचे प्रमाण अत्यल्प आहे. त्यामुळे त्यांचे नाव सातबाराच्या उताऱ्यावर नोंदवणे गरजेचे आहे. स्त्री शेतकरी आणि शेतमजुरांच्या शेतीमधील सहभागाची दखल घेणाऱ्या या निर्णयाचे नक्कीच स्वागत आहे. आता प्रतीक्षा हे प्रत्यक्ष घडण्याची.
‘महिला किसान अधिकार मंच’ (मकाम) हे नेटवर्क २०१८ पासून महाराष्ट्रात स्त्री शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर सक्रिय आहे. स्त्री शेतकऱ्यांना शेतकरी म्हणून ओळख मिळवून देणे हा ‘मकाम’च्या कामाचा एक प्रमुख उद्देश आहे. तसेच शेतकरी स्त्रियांचा, विशेषत: आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातील शेतकरी स्त्रियांचा जमिनीवरील अधिकार हा ‘मकाम’च्या कामाचा महत्त्वाचा भाग राहिला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागतच आहे. या वर्षांत स्त्री शेतकऱ्यांसाठी अनेक चांगले उपक्रम आखले जातील अशी आशा आहे. त्या दृष्टीने काही मुद्दय़ांची मांडणी करावीशी वाटते.
सध्या स्त्रियांना त्यांचा जमिनीवरील अधिकार मिळवण्यामध्ये दोन प्रकारच्या अडचणी आहेत. पहिल्या अडचणी आहेत त्या समाजाच्या पितृसत्ताक व्यवस्थेमधून येणाऱ्या. आजही समाजावर असणाऱ्या रूढी-परंपरांच्या पगडय़ामुळे स्त्रियांना संपत्तीवरील अधिकारापासून वंचित ठेवले जाते. स्त्रियांना जमिनीवरील अधिकार मिळवून देण्याच्या उपक्रमात या घटकांची दखल घ्यायला हवी. वारसा हक्काचे कायदे लोकांना, विशेषत: स्त्रियांना सोप्या भाषेत समजावून सांगायला पाहिजेत. त्याचबरोबर स्त्रियांना जमिनीवरील अधिकार मिळवण्यासाठी अर्ज करता यावा म्हणून पोषक वातावरण निर्माण करणे गरजेचे आहे. हे अर्थातच लांब पल्ल्याचे उद्दिष्ट आहे आणि अशा प्रकारचा सामाजिक-सांस्कृतिक बदल एका वर्षांत घडणार नाही. परंतु त्या दृष्टीने समाजात जाणीव जागृती करण्यासाठी काही ठोस उपाययोजना या वर्षांच्या निमित्ताने करता येऊ शकतील. यात एकूण समाजात स्त्रियांच्या हक्कांबद्दल जाणीवजागृती करण्याबरोबरच सरकारी अधिकारी- विशेषत: तलाठी आणि इतर महसूल विभागाशी संबंधित अधिकारी, यांच्या प्रशिक्षण अभ्यासक्रमामध्ये स्त्रियांच्या अधिकारांबद्दल संवेदनशीलता निर्माण करण्यासाठी विशेष सत्रांचा समावेश करणे गरजेचे आहे.
दुसऱ्या अडचणी आहेत त्या महसूल विभागाच्या प्रक्रियांशी संबंधित. स्त्रियांना जमिनीवर अधिकार देण्यासंबंधात आज अनेक कायदे, वेगवेगळे शासन निर्णय अस्तित्वात आहेत. परंतु त्यांची योग्य ती अंमलबजावणी न होण्याचे एक कारण म्हणजे त्यासंबंधित प्रक्रियांमधील अडचणी. उदाहरणार्थ- पतीच्या मृत्यूच्या वेळी वडिलोपार्जित जमिनीच्या सातबारा उताऱ्यावर त्याचे नाव लागले नसेल, तर त्या संपत्तीतील कायद्याप्रमाणे तिचा आणि तिच्या मुलांचाही असलेला अधिकार देण्यासाठी सासरचे लोक विरोध करतात. अशा वेळी तिचा आणि तिच्या मुलांचा त्यामध्ये कायद्याने हक्क असूनदेखील तो मिळवण्यासाठी करावी लागणारी न्यायालयीन प्रक्रिया अवघड आणि खर्चीक असल्यामुळे स्त्रिया तो मिळवू शकत नाहीत. तरी अशा प्रकारच्या प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी गावपातळीवर वारसा कॅम्पस् – ‘वारसा मेळावे’ घेऊन त्या ठिकाणी स्त्रियांना त्यांचे अर्ज करण्यासाठी प्रोत्साहन देता येऊ शकेल.
स्त्रियांचे नाव सातबारा उताऱ्यावर लावण्याच्या उपक्रमाची आखणी करत असताना या गोष्टींचा विचार केल्यास हा उपक्रम चांगल्या प्रकारे राबवता येऊ शकेल. तसेच ही आखणी करत असताना ती वारसा हक्क कायदे, मालमत्ता हस्तांतरणाचा कायदा, महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम आणि महाराष्ट्र मुद्रांक शुल्क अधिनियम यांच्या चौकटीत राहून करणे महत्त्वाचे ठरेल. अन्यथा या उपक्रमाचा चांगला हेतू सफल होऊ शकणार नाही.
स्त्रियांची सातबारा उताऱ्यावर नोंदणी या विषयाला धरून आणखी एक उपक्रम या वर्षांच्या निमित्ताने घेता येईल, तो म्हणजे ‘जेंडर डिसअ‍ॅग्रिगेटेड डेटाबेस’ तयार करण्याचा. आज महाराष्ट्रात नेमकी किती स्त्रियांच्या नावाने जमीन आहे याबद्दल ठोस आकडेवारी आपल्याकडे उपलब्ध नाही. कृषी गणना किंवा राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षणासारखी जी माहिती उपलब्ध आहे, त्यामधून नेमकी किती स्त्रियांच्या नावाने जमीन आहे हे सांगता येत नाही. उदाहरणार्थ, कृषी गणना २०१५-१६ प्रमाणे महाराष्ट्रात भूधारक (ऑपरेशनल लॅण्ड होल्डर्स) स्त्रियांचे प्रमाण १५ टक्के आहे. परंतु त्यामधून जमिनीची मालकी लक्षात येत नाही. राज्यात १९९४ मध्ये ‘हिंदु वारसा हक्क सुधारणा कायदा’ लागू झाला. परंतु तेव्हापासून किती स्त्रियांना प्रत्यक्षात जमीन मिळाली याचा व्यापक अभ्यास झालेला नाही. कदाचित स्त्रियांच्या नावाने जमीन असण्याचे प्रमाण अधिकही असू शकेल. परंतु अशा प्रकारची माहितीच उपलब्ध नसल्याने स्त्रियांच्या जमिनीवरील अधिकाराच्या दृष्टीने धोरण बनवणे शक्य होत नाही. त्यामुळे या वर्षांच्या निमित्ताने ही यंत्रणा उभी करण्याचा उपक्रम सुरू करता येईल.
शेवटचा मुद्दा आहे तो ‘शेतकरी’ म्हणून ओळखीचा. स्त्रियांना संपत्तीवर आणि विशेषत: जमिनीवर अधिकार मिळणे, त्या कसत असणारी जमीन त्यांच्या नावाने असणे हे महत्त्वाचेच आहे आणि त्या दृष्टीने ठोस कार्यक्रमदेखील राबवला जायला हवा. परंतु त्याचबरोबर ‘ज्याच्या नावाने जमीन तो शेतकरी’ या संकल्पनेला छेद देण्याचीही गरज आहे. आज अनेक स्त्रिया त्यांच्या उपजीविकेसाठी खंडाने/ मक्त्याने जमीन कसत आहेत किंवा गायरान जमिनीवर शेती करत आहेत. सध्याच्या शेतकऱ्याच्या व्याख्येमध्ये त्यांचा समावेश होत नाही आणि त्यांना शेतकऱ्यांसाठी असणाऱ्या योजनांचा लाभ मिळू शकत नाही. शेती आणि शेती संलग्न व्यवसायांवर उपजीविकेसाठी अवलंबून असणाऱ्या अनेक स्त्रिया त्यामुळे या प्रवर्गातून सुटून जातात. त्यामुळे राष्ट्रीय कृषी धोरणामध्ये (२००७) केलेल्या शेतकऱ्यांच्या व्यापक व्याख्येनुसार शेती कसणारे, शेतमजूर, पशूपालक, मासेमार, अशा शेती आणि शेती संलग्न उपजीविकांवर अवलंबून असणाऱ्या ग्रामीण कष्टकरी स्त्रियांचा विचार ‘शेतकरी आणि शेतमजूर सन्मान वर्षां’च्या निमित्ताने व्हायला हवा. त्यासाठी सातबारा नोंदणीच्या बरोबरीने गावपातळीवर शेतकऱ्यांच्या नोंदणीचा उपक्रम राबवून, त्या आधारे स्त्रियांना विविध योजनांचा लाभ कसा देता येईल, याबद्दल आखणी करता येईल.
या वर्षांच्या निमित्ताने स्त्रियांना खऱ्या अर्थाने शेतकरी म्हणून ओळख मिळवून देऊन त्यांना अधिक सक्षमपणे शेती करता यावी यासाठी पुढील काही ठोस उपाययोजना आखाव्यात असे सुचवावेसे वाटते-
स्त्रियांच्या संपत्तीवरील आणि विशेषत: जमिनीवरील अधिकाराबाबत समाजात जाणीव जागृती निर्माण करण्यासाठी उपक्रम.
स्त्रियांचे हक्क डावलले जाऊ नयेत या दृष्टीने संवेदनशीलता निर्माण करण्यासाठी तलाठय़ांसाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम.
वारसा मेळाव्यांचे आयोजन आणि त्या माध्यमातून स्त्रियांच्या सध्या अडकलेल्या जमिनीवरील अधिकारासंबंधित प्रकरणांचे निराकरण.
सातबारावर नाव नसले तरी शेतकरी म्हणून ओळख.
स्त्री शेतकऱ्यांचे प्रश्न नेमके काय आहेत हे समजून घेण्यासाठी प्रभागाप्रमाणे, तसेच एका राज्यस्तरीय परिषदेचे आयोजन.
या उपाययोजनांची सरकारने दखल घेतल्यास आणि सामाजिक संस्थांच्या मदतीने हे उपक्रम राबवल्यास स्त्री शेतकऱ्यांच्या चांगल्या भविष्याच्या दृष्टीने एक पाऊल नक्कीच पुढे पडेल असा विश्वास वाटतो.
seemakulkarni2@gmail.com
