रेणू दांडेकर
आदिवासींची मुक्त जीवनपद्धती मुलांना शिक्षणात मिळाली तर त्यांच्या शिक्षणाचा वेग वाढतो. मुलं लिहायला, वाचायला शिकली. पाठय़पुस्तकं त्यांच्यासमोर नव्हतीच. कारण सर्व वयाची मुलं इथं एकत्र गटात बसू लागली. शाळेत येण्या-जाण्याची वेळ, शाळेत काय करायचं, याचं स्वातंत्र्य मुलांनी घेतलं, आपल्या कामाबद्दल मुलं चर्चा करू लागली. या चर्चेतून मंथन सुरू झालं, यातून स्वातंत्र्याची जबाबदारी पेलण्याची तयारी सुरू झाली. इथे आदिवासी समाजात मुलांना जे-जे करण्याचं स्वातंत्र्य मिळतं, ज्यात ते आनंदी असतात, त्या पद्धती आत्मसात केल्या गेल्या. ‘इमली महुआ’ या छत्तीसगढ येथील शैक्षणिक प्रयोगाबद्दलचा हा उत्तरार्ध..
शैक्षणिकविषयक विविध प्रयोग करणाऱ्या अनेक शाळा देशभरात आहेत, त्यांची माहिती याच सदरातून आपण घेतली आहेच. त्यातलीच एक छत्तीसगडच्या बालिंगा पारा येथील ‘इमली महुआ’ ही वैविध्यपूर्ण शाळा. या शाळेतल्या मुलांनी आपल्या शाळेत बदल घडवून आणावा म्हणून देशभरच्या शाळांना भेटी दिल्या. थेट महाराष्ट्रात येऊन ते ‘नई तालीम’ही बघून गेले. कदाचित त्यामुळेच आपली शाळा वेगळी कशी असावी याचं बीज त्यांच्यात रुजलं आणि त्यातूनच आजचं ‘इमली महुआ’चं रूप आकाराला आलं. बारा वर्षांच्या शालेय अनुभवांनंतर नोंदणी न झाल्याने आज इमली महुआ शैक्षणिक केंद्र म्हणून ओळखलं जात आहे.
छत्तीसगड आदिवासी भागातील या मुलांना जेवणाचा प्रश्न भेडसावणारा तोच प्रश्न आधी सोडवल्यामुळे अनेक गोष्टी सोप्या झाल्या. शाळा मुलांना शाळेच्या नऊ तासांत तीन वेळा जेवण द्यायची. सकाळी नाश्ता, दुपारी भोजन आणि शाळा सुटायच्या आधी नाश्ता. इथे मुलांना गृहपाठ नव्हता, शिक्षेचा तर प्रश्नच नव्हता, परीक्षा नव्हती. मुलांना वाचावंसं वाटलं तर मुलं ग्रंथालयात जात, मुलांना मातीकाम करावंसं वाटलं तर मातीकाम करत. आपापले गट करून वाचू लागत. पालकांना गणवेश हवा होता. शाळेनं सांगितलं, चर्चा केली आणि संस्थापक म्हणाले, ‘‘बागेतली फुलं वेगवेगळ्या रंगाची असतात. म्हणून बाग सुंदर दिसते. तसं मुलं वेगवेगळ्या रंगीबेरंगी कपडय़ात असली तर शाळा छान दिसते. शिवाय गणवेशाचा खर्चही येतो. कशाला हवा गणवेश.’’ पालकांना हे पटलं नि गणवेश रद्द झाला. इतरांचे पाहून पालक प्रश्न विचारायचे, ‘‘गृहपाठ का नाही? परीक्षा का नाही?’’ पण जेव्हा मुलं व्यक्त होऊ लागली तेव्हा प्रश्न आपोआपच संपले. हळूहळू शाळेविषयी माहिती पसरू लागली आणि ६०-६५ मुलं येऊ लागली. मूल पाचवीत गेल्यावर संस्था त्यांना सायकल द्यायची. तशी सर्वच मुलं दारिद्रय़रेषेखालील होती. मुलं सायकलवरून दूर दूर जाऊ लागली. मुलांना पेटी, तबला येऊ लागला. गाणं येऊ लागलं. आधी सगळी शाळा गोटुलातच भरत होती. जिथे आदिवासींची मुक्त जीवनशैली घडते, मुलं मुक्ततेचा आनंद उपभोगतात. तिथे ‘शाळा भरणं’ याला वेगळा अर्थ होता. विशेष म्हणजे, मुलं शाळेचा विचार करू लागली.
दिनक्रम, वेळापत्रक, अभ्यासक्रम, उपक्रम याबद्दल मात्र मुलांकडून नापसंती येऊ लागली. यावर मोठय़ांचा प्रतिसाद अगदी ठरावीक, साचेबंद होता. मात्र मोठय़ांकडून येणाऱ्या या गोष्टींना मुलंही अगदी सौम्यपणे उडवून लावायची. अमुक एक गोष्ट करणारच नाही असं नाही तर वर्गाबाहेर जाणं, खेळणं, निघून जाणं हा मार्ग असायचा. लक्षात आलं, की शिक्षकांचं नेतृत्व जिथं आहे तिथं मुलं खूश नाहीत. मग शोध घेतला गेला, की असे कोणते कप्पे आहेत जिथं मुलं आनंदी आहेत.
इथे या गावचा हाट (बाजार) शुक्रवारी असतो. सगळ्या मुलांना बाजारात जायला आवडतं. इथे मुलं हिशोब शिकतात, अनेक गोष्टी पाहतात, भाजीपाला-धान्य सगळं दिसतं. या दिवशी मुलांना अर्धा दिवस शाळा हवी असते नि शनिवारी पूर्ण वेळ शाळा चालते. समूहातून, एकत्र येऊन काम करण्यातून मुलांना आनंद मिळतो. इथे सगळी मुलं शुक्रवारी शाळा सारवतात. या सारवणातही कला आहे, प्रकार आहेत. दर शनिवारी मुलांना फिरायला नेत अनेक गोष्टी दाखवल्या जातात. वनस्पतीशास्त्र, विज्ञान, पर्यावरण हे विषय हसत-खेळत शिकवले जातात. प्रत्येक विषयात सगळी मुलं मनापासून सहभागी होतात. जिथं जिथं आपल्याला नेतृत्व करायला मिळतं ते करायला मुलांना आवडतं. फक्त त्याला आकार कसा द्यायचा, त्यातला नको तो भाग आपल्या अनुभवातून कसा काढून टाकायचा, त्यातून काय काय शिकायच्या संधी मुलांना उपलब्ध होतात, मुलं काय शिकतात हे आम्हाला सापडलं असं इथल्या कार्यकर्त्यांना वाटू लागलं.
नेमका हाच धागा पकडून दैनंदिन शिकण्यात मुलांना स्वातंत्र्य दिलं गेलं. काही मुलं दिलेलं काम करत होती, काही मुलं झोपली होती. काही खेळायला गेली. काही वेगळ्याच कामात दंग झाली. मुलं त्यांना दिलेल्या स्वातंत्र्याचा उपयोग करतील का या प्रश्नांचे उत्तर मुलंच देत होती. त्याचा योग्य वापर करत होती. साहजिकच मुलांनी करायच्या सर्व गोष्टींचे निर्णय, शालेय कामांचे निर्णय घेण्यात मुलांचा समावेश करायला सुरुवात झाली. आणि ‘इमली महुआ’त पूर्णपणे बदल झालेला जाणवू लागला.
आदिवासींची मुक्त जीवनपद्धती मुलांना शिक्षणात मिळाली तर त्यांच्या शिक्षणाचा वेग वाढतो. त्याचा अनुभव आलाच. मुलं लिहायला लगेच शिकली. मुलं वाचायला शिकली. पाठय़पुस्तकं त्यांच्यासमोर नव्हतीच. कारण सर्व वयाची मुलं इथं एकत्र गटात बसू लागली. चित्रं, शब्दांची चित्रं वाचायला शिकवायची एक पद्धत मुलांना सापडली. शाळेत येण्या-जाण्याची वेळ, शाळेत काय करायचं, याचं स्वातंत्र्य मुलांनी घेतलं, आपल्या कामाबद्दल मुलं चर्चा करू लागली. या चर्चेतून मंथन सुरू झालं, यातून स्वातंत्र्याची जबाबदारी पेलण्याची तयारी सुरू झाली. आदिवासी समाजाच्या परंपरांचा इथे खूप चांगला उपयोग झाला. एका व्यक्तीला निर्णय घेण्याचे अधिकार न देता निर्णयप्रक्रियेत सगळ्यांना समूहाने सहभागी होता आलं. मुलं विषयाच्या संदर्भाने खूप बोलायला लागली. इथे आदिवासी समाजात मुलांना जे-जे करण्याचं स्वातंत्र्य मिळतं, ज्यात ते आनंदी असतात, त्या पद्धती आत्मसात केल्या गेल्या. महिन्याच्या सुरुवातीला महिनाभरातील शिकण्याचं नियोजन मोठय़ा मुलांच्या मदतीनं केलं जायचं. मागणीनुसार वर्ग भरू लागले. समूहाने जबाबदारी घेतली. समूहाने स्वातंत्र्य घेतलं. त्यामुळे ज्यांनी वर्गाची जबाबदारी घेतली त्यांच्यावरच वर्गात न येणाऱ्यांची काळजी घेण्याची जबाबदारी सोपवली गेली. दोघांचा सहभाग मिळू लागला.
पहिल्या पाच वर्षांत शाळेचा एक निश्चित कार्यक्रम पार पडत होता. काही करण्यापूर्वीचं स्वातंत्र्य आणि काही केल्यानंतरचा अनुभव मांडण्याचं स्वातंत्र्य यातून मुलं काय शिकतायत ते कळत होतं. ठोस पाठय़पुस्तकं नव्हती. काही मुलं गणितात पुढे जायची तर काही भाषेत. आदिवासींचा इतिहास, लोकजीवन, महत्त्व, मूल्य मोठय़ा मुलांना समजू लागली. इथे त्यांच्या ग्रंथालयाची भूमिका मला महत्त्वाची वाटली. मुलांच्या वह्य़ा आणि त्यांचे रेकॉर्ड पाहिलं नि मला नवल वाटलं. एका मंडपात (इथलं गोटुलच) जमून मुलांचं आनंदी असणं काही मुलांशी बोलताना जाणवलं.
आपल्या इयत्ता निवडणं, ग्रुप निवडणं हे मुलं आपापल्या स्तरावर ठरवतात. वर्ष संपल्यावर आपण पुढचा अभ्यास करायचा, की आहे तोच पक्का करायचा हे मुलंच ठरवायची. इथे मुलं रोज डायरी लिहायची. यात मी काय शिकतोय, कसा शिकतोय, हा भाग जास्त असायचा. आपल्याविषयीचा अहवाल मुलं लिहायची. इथं खऱ्या अर्थाने मुलं स्वत:चं मूल्यमापन करतात. हा अहवाल जवळजवळ १५ पानांचा लिहिलेला असायचा. हे अहवाल पाहून मी अवाक् झाले. इथल्या आदिवासी स्त्रिया आपल्या अडीच-तीन वर्षांच्या मुलाला खेळायला घेऊन यायच्या. खेळत-खेळत, पाहात-पाहात मूल वरच्या वर्गात जायचं. आपला गट निवडणं, गट बदलणं मुलंच ठरवायची. दहावी, बारावीची परीक्षा द्यायची. हिंदी, इंग्रजी, संस्कृत, बोलीभाषा, विज्ञान, गणित, समाजशास्त्र, नाटय़संगीत, नृत्य सादरीकरण, श्रमदान यात वेळ अपुरा पडायचा. खरं तर शिक्षण हा व्यक्तिगत अनुभव आहे. शिक्षण फक्त शाळेतच होतं हा चुकीचा समज आहे. वेगळं शिकण्यास मुलं उत्सुक असतातच. आर्थिक प्रगतीचे ते साधन आहे असं पालकांना वाटतं. आर्थिकदृष्टय़ा मागास नि शिक्षणाच्या औपचारिक संधी नसलेल्या समाजाला या शाळेने औपचारिक अपेक्षांतून बाहेर काढलं. पाहणाऱ्यालाही नवा विचार दिला. मुळात या रचनेनं हे आधी समजून घेतलं की मुलं ही आधी मुलं असतात. आपण त्यांना मोठं होण्याच्या, आपल्या घडण्याच्या साच्यात घालतो. त्यांना त्यांचा आकार सापडायला हवा. तो त्यांनी शोधायचा. या विचारामुळे कधी पुस्तकात, कधी पुस्तकाबाहेर मुलं रमायची. मुलांना विशिष्ट वयात बोलता आलं पाहिजे, वाचता-लिहिता आलं पाहिजे. त्यांची लोकसंस्कृती शिक्षणामुळे प्रभावित होता कामा नये. बाहेरच्या शिकलेल्या समाजात त्यांना वावरता यायला हवं. विज्ञान, जे अवतीभवती आहे, ते समजायला हवं. यासाठी ठरावीक अभ्यासक्रमाची गरज नाही. मुलं माहितीच्या नुसत्या बरण्या बनायला नकोत. त्यांच्यातली सहजता समज, निसर्गभान, श्रमशक्ती टिकायला हवी ही उद्दिष्टे डोळ्यांपुढे ठेवून केलेले प्रयत्न मला विशेष वाटले.
मला वाटतं, आपल्या बहुजन, बहुजाती जमातीतील मुलांच्या शिक्षणाचे प्रश्न या शाळेमागील विचाराने नक्की सुटतील. वेळापत्रक, गृहपाठ, पुस्तकं, इयत्ता, अभ्यास, परीक्षा, शिक्षा हे काहीही नसताना विचारांप्रमाणे रचनेत आवश्यक तो बदल करण्याचं भान मोठय़ांना हवं. या शाळेचा बारा वर्षांचा अवकाश स्वत:चा आहे, असं मला प्रकर्षांनं जाणवलं.
‘नेहमीचं काहीच नाही मग करायचं काय?’ हा प्रश्न अशांना पडत असावा ज्यांचे विचार या पुढे जात नाहीत. कदाचित इथे काम करणाऱ्यांकडे या प्रश्नाच्या पुढील उत्तर होतं. आजही आहे. मुलं आपणहून कामात सहभागी होतात, मुलं आपणहून आपल्याला हवं ते पुस्तक हातात घेतात, आपल्या ‘हळबी’ या लोकभाषेतून समजून घेतात, खेळतात, भारतभर फिरतात, शाळेची वेळ ठरवतात, शाळेत आल्यावर काय करायचं ठरवतात, याचा अर्थ मुलांमध्ये तेवढी क्षमता असते. आपण ती वापरत नाही. २००७ ते २०१७ या दहा वर्षांत शाळेत जे जे घडलं ते ते स्वातंत्र्यातूनच घडलं.
तरी ही शाळा बंद का? इथे याचं उत्तर वेगळं आहे. शिवाय जे बारा वर्षे काम केल्यावर हाती लागलं तेही महत्त्वाचं आहे. मुलं नाहीत म्हणून बंद झाली का? मुलांना शाळा आवडली नाही का? अडचणी आल्या का? या सगळ्यांचं वेगळं उत्तर इथल्या कार्यकर्त्यांकडे आहे. शिक्षण हक्क कायदा आला. अनेक गोष्टींची बंधनं आली. स्वातंत्र्याचा अर्थ प्रत्यक्षात जबाबदारीने जगणाऱ्यांना बंधनं पाळणं कसं जमणार? परीक्षा, वेगवेगळी मूल्यमापने, यांच्या कागदांची मागणी होऊ लागली. पालकांच्या सभा होऊ लागल्या. खरं तर माध्यमाचा प्रश्नच नव्हता. शाळा नऊ तास नाही होणार, ताण पडतो. तर शाळा सहा तासच होईल. तरी साडेआठ ते साडेदहा हा वेळ शालेय अभ्यासक्रमासाठीच होता. नंतरचा वेळ वेगवेगळ्या उपक्रमांसाठी वापरला जाऊ लागला. मात्र त्याच दरम्यान आजूबाजूला शिक्षणाचं बाजारीकरण करणारी केंद्रं सुरू झाली होती. अशा वेळी स्वातंत्र्य, मुक्तता, स्वयंनिर्णय यावरच बंधन येत असेल तर ही शाळा केवळ सुरू ठेवायची म्हणून सुरू ठेवण्यात संस्थेच्या कार्यकर्त्यांना रुची नव्हती. म्हणून ही व्यवस्था बंद होऊन आता अनौपचारिक ‘लर्निग सेंटर’ वा शैक्षणिक केंद्र सुरू आहे. लोक विचार समजून घ्यायला येतात. इथून नव्या कल्पना घेऊन जातात. कारण या नावातच जादू आहे. वृक्षांची नावं शाळेला असणं (चिंच/इमली, महुआ/ मोह) यातच वेगळं शैक्षणिक पर्यावरण झळकत राहतं.
शाळेचा पत्ता – प्रयाग जोशी, बालेंगापारा, पोस्ट – किवई बालेंगा, जि. कोंढागाव, राज्य छत्तीसगड (पिन नंबर – ४९४२२६)
renudandekar@gmail.com
chaturang@expressindia.com
