यत्र तत्र सर्वत्र : कायद्याच्या जगात ती!

जगभरातच स्त्रियांचं वकिली पेशामध्ये जाण्याचं प्रमाण खूप कमी आहे; पण जगाच्या तुलनेत भारतात हे प्रमाण विशेषत्वानं कमी आहे. शिवाय आपल्याकडे स्त्रियांनी विधिविषयक शिक्षण घेण्याचं प्रमाण वाढत असलं, तरी कुटुंबविषयक जबाबदाऱ्यांमुळे या व्यवसायात टिकून राहणाऱ्यांची संख्या कमी आहे.  देशातल्या २४ उच्च न्यायालयांमधल्या स्त्री न्यायाधीशांचं प्रमाण केवळ १० टक्के आहे, तर सर्वोच्च न्यायालयामध्ये गेल्या ७० वर्षांत स्त्री न्यायाधीशांना केवळ ८ जागा मिळाल्या. या अशा स्थितीशी झगडत वकिली आणि न्यायदानात आपला ठसा उमटवणाऱ्या स्त्रियांबद्दल जाणून घ्यायलाच हवं.

‘दया हा विलक्षण गुण आहे, ज्यामुळे देणारा आणि अर्थातच घेणारा, अशा दोघांनाही आनंद होतो..’ विल्यम शेक्सपियर लिखित ‘द र्मचट ऑफ व्हेनिस’ या नाटकातलं हे वाक्य. या नाटकात पोर्शिया ही नायिका एका वकिलाचा, बाल्थझारचा वेश घेऊन आपल्या मित्राला वाचवण्यासाठी व्हेनिसच्या न्यायालयात दयेची याचना करते आणि यशस्वी होते. अर्थात सतराव्या शतकात स्त्रिया नाटकात भूमिका करत नसत, त्यामुळे बाईनं पुरुषाचा वेश धारण करण्याची ही भूमिकाही पुरुष नटानंच निभावली होती. न्यायदेवतेसमोरचं समानतेचं केवढं हे विडंबन. ही पोर्शिया कदाचित इतिहासातली पहिली स्त्री वकील असावी. अर्थात ती होती केवळ कल्पनेमध्ये, रंगमंचावर.

प्रत्यक्षात स्त्रियांना वकिली करण्यासाठी सर्वच देशांमध्ये मोठा संघर्ष करावा लागला आहे. मग त्यामध्ये सर्बियामधल्या १८४०च्या सुमारास मारिया मिलुटीनोविक असोत, १८६९ मधील आराबेला मॅन्सफील्ड असोत किंवा भारतातल्या कॉर्नेलिया सोराबजी असोत. १८६९ मध्ये जेव्हा मायरा ब्रॅडवेल यांनी अमेरिकेतल्या इलिनॉय राज्यातल्या बारमध्ये सामील होण्यासाठी अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दाद मागितली, तेव्हा ‘बाईचं ध्येय आणि अस्तित्वाचं कारण हे पत्नी आणि आईची भूमिका बजावणं हेच असतं आणि हाच ईश्वराचा न्याय आहे,’ असं सुनावण्यात आलं. कदाचित याच मानसिकतेमुळे जगभरातच स्त्रियांचं वकिली पेशामध्ये जाण्याचं प्रमाण आतापर्यंत खूपच कमी राहिलं आहे. जगाच्या तुलनेत भारत आणि चीनमध्ये हे प्रमाण सर्वात कमी आहे, तर लॅटिन अमेरिका आणि युरोपात हे प्रमाण अधिक आहे. भारतात विधिविषयक शिक्षण घेण्याचं प्रमाण जरी वाढत असलं, तरी त्या व्यवसायात टिकून राहण्याचं प्रमाण कमी आहे.  भारतातल्या २४ उच्च न्यायालयांमधल्या स्त्री न्यायाधीशांचं प्रमाण केवळ १० टक्के आहे. १९५० मध्ये स्थापना झाल्यापासून भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयामध्ये अडीचशेच्या आसपास न्यायाधीशांची नियुक्ती झाली असेल. त्यामध्ये स्त्री न्यायाधीशांना गेल्या ७० वर्षांत केवळ ८ जागा मिळाल्या आहेत. सध्या सर्वोच्च न्यायालयात ३२ न्यायाधीशांपैकी ३ स्त्रिया आहेत.

भारतात स्त्रियांना वकिली पेशात येता यावं यासाठी काय संघर्ष झाला हे पाहायचं असेल तर आपल्याला स्वातंत्र्यपूर्व काळात जावं लागेल. देशातल्या स्त्रिया या काळात एकाच वेळी साम्राज्यवादी शक्तींविरोधात आणि इथल्या समाजामध्ये समानतेच्या हक्कासाठी अशा दोन आघाडय़ांवर लढत होत्या. सप्टेंबर १९१६ मध्ये कोलकाता न्यायालयात वकिली करता यावी यासाठी रेजीना गुहा यांनी अर्ज केला. असा हा पहिलाच अर्ज असल्यानं विशेष समितीची स्थापना करण्यात आली आणि एकमतानं असा निर्णय देण्यात आला, की रेजीना यांना न्यायालयात वकिली करता येणार नाही. याचं कारण कायद्यात स्त्रिया कधी वकिली करू शकतील अशी तरतूदच नाही, असं सांगण्यात आलं. अर्ज फेटाळला गेला. त्यानंतर ५ वर्षांनी- म्हणजे १९२१ मध्ये सुधांशूबाला हजरा यांनी पटना उच्च न्यायालयात वकिली करता यावी म्हणून अर्ज केला. या अर्जाला पटण्याच्या वकील असोसिएशनचादेखील विरोध होता. हा अर्जही फेटाळला गेला. कारण हेच, की कायद्यात ‘व्यक्ती म्हणजे पुरुष’ अशी नोंद होती, पुरुष किंवा स्त्री अशी नाही; पण रेजीना गुहा आणि सुधांशूबाला हजरा या दोघींच्या अर्जाच्या दरम्यान एक महत्त्वाची घडामोड झाली, ती म्हणजे इंग्लंडमध्ये १९१९ मध्ये लिंगाधारित भेदभावविरोधी कायदा आला. त्यामुळे स्त्रियांना आता कायद्यानं वकिली करता येणार होती. त्यानंतर १९२३ मध्ये ‘द लीगल प्रॅक्टिशनर्स (विमेन) अ‍ॅक्ट- १९२३’ लागू करण्यात आला. नंतर अलाहाबाद उच्च न्यायालयानं कॉर्नेलिया सोराबजी यांना तिथे वकिली करण्याची परवानगी दिली आणि सोराबजी या भारतातल्या न्यायालयामध्ये काम करण्याची परवानगी असलेल्या पहिल्या स्त्री वकील ठरल्या. नाशिकमध्ये जन्मलेल्या, बेळगाव आणि पुण्यात आपलं लहानपण घालवलेल्या, पुण्याच्या डेक्कन कॉलेजमध्ये शिक्षण घेतलेल्या कॉर्नेलिया सोराबजी या अनेक क्षेत्रांतल्या ‘पहिल्या’ आहेत. त्या मुंबई विद्यापीठातल्या पहिल्या स्त्री पदवीधर, त्यानंतर ऑक्सफर्ड विद्यापीठात कायद्याचं शिक्षण घेणारी पहिली स्त्री आणि केवळ भारतातच नाही, तर ब्रिटनमधल्याही त्या पहिल्या स्त्री वकील ठरल्या. त्यांनी सती प्रथा आणि बालविवाहविरोधी कायदा यासाठी कायदेशीर तसंच लोकशिक्षणाचंही काम केलं.

भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर देशाचे कायदे ज्या आधारावर बांधले जाणार आहेत, अशी राज्यघटना तयार करण्यासाठी १९४७ मध्ये संविधान सभा नेमण्यात आली. ३८९ सदस्यांच्या या संविधान सभेत १५ स्त्रियांचा समावेश होता. हा आकडा जरी तुलनेनं अगदीच कमी असला, तरी या १५ सदस्यांचं योगदान मोठं आहे.

भारतात स्त्रियांना वकिली करता येण्याबद्दलचा कायदा येण्याच्या ६६ वर्षांनंतर आणि भारताचं सर्वोच्च न्यायालय स्थापन झाल्यानंतर ३९ वर्षांनी, म्हणजे १९८९ मध्ये भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाला पहिल्या स्त्री न्यायाधीश मिळाल्या. त्यांचं नाव फातिमा बिवी. त्या फक्त भारतातच नव्हे, तर आशिया खंडातल्या सर्वच देशांपैकी सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून काम करणाऱ्या पहिल्या स्त्री ठरल्या. १९२७ मध्ये केरळमध्ये त्यांचा जन्म झाला. घरात शिक्षणाला महत्त्व होतं. शालेय शिक्षण संपवून त्या त्रिवेंद्रमला उच्च शिक्षणासाठी गेल्या. त्यांना खरं तर रसायनशास्त्र घेऊन पुढे शिकायचं होतं; पण ‘रसायनशास्त्र शिकलीस तर इथेच कोणत्या तरी शाळेत, फार तर महाविद्यालयात नोकरी करशील. त्याचा काहीच उपयोग नाही; पण कायद्याचं शिक्षण घेतलंस तर तुला या छोटय़ा जगाच्या बाहेरचं मोठं जग बघण्याची संधी आहे,’ असं त्यांच्या वडिलांचं म्हणणं होतं. १९५० मध्ये त्या ‘बार कौन्सिल ऑफ इंडिया’च्या परीक्षेत सुवर्णपदक मिळवणाऱ्या पहिल्या स्त्री ठरल्या. त्या १९८३ पर्यंत केरळच्या न्यायालयांमध्ये काम करत होत्या. १९८३ मध्ये त्या केरळ उच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून काम करत होत्या. तिथूनच त्यांची नियुक्ती १९८९ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात झाली. त्या म्हणतात, ‘‘स्त्रिया या क्षेत्रात थोडय़ा उशिरानं आल्या म्हणून इथे स्त्रियांचं प्रतिनिधित्व कमी दिसत असेल; पण क्षमतांचा विचार केला, तर स्त्री आणि पुरुषांमध्ये काहीही फरक नाही. प्रश्न आहे तो नियुक्त्या करणाऱ्यांच्या मानसिकतेचा.’’ दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या पहिल्या स्त्री मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ त्यांचा अनुभव सांगतात, की न्यायालयात कोणताही कार्यक्रम असेल तर खानपानाची व्यवस्था त्यांच्याकडे यायची. जेव्हा यामध्ये कुणालाच वावगं वाटलं नाही, तेव्हा मात्र त्यांनी स्पष्ट सांगितलं, की मी न्यायाधीश आहे, ही व्यवस्था इतर कोमं करणाऱ्या मदतनीसांना द्या. न्यायाधीश म्हणून नवीन नियुक्ती झाली की न्यायालयात मुख्य न्यायाधीशांबरोबर बसायचं, अशी प्रथा आहे; पण या उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांनी एका स्त्रीबरोबर बसायला नकार दिला. म्हणून त्यांना दुसऱ्या एका वरिष्ठ न्यायाधीशांबरोबर बसावं लागलं. ‘‘इथे मी खेळाडू नाही, तर अंपायर बनायला शिकले,’’ असं त्या म्हणतात.

दिल्लीमध्ये काम करणाऱ्या वकील आदिती दाणी यांनी ‘क्विंट’ या व्यासपीठावरील आपल्या एका लेखात असं म्हटलं आहे, की जितक्या जास्त मुली या क्षेत्रात येतील, लहान न्यायालयांमधून उच्च न्यायालयांमध्ये त्यांच्या नियुक्त्या होतील, तसा मानसिकतेमध्ये बदल घडेल. यासाठी त्या सर्वोच्च न्यायालयातल्या माजी न्यायाधीश जस्टिस रुमा पाल यांचं उदाहरण देतात. त्यांच्या काळात जरी सर्वोच्च न्यायालयात स्त्री न्यायाधीशांची नियुक्ती झाली नसली, तरी जिल्हा आणि सत्र न्यायालयांमध्ये स्त्रियांना विविध पदांवर सर्वाधिक प्रमाणात नियुक्ती दिली गेली, असं त्या सांगतात. दाणी यांनी नुकतंच जस्टिस परासरन यांच्याबरोबर अयोध्या खटल्यावर काम केलं आहे. त्या म्हणतात, की ‘लॉ इज अ जेलस मिस्ट्रेस’ हा प्रचलित वाक्प्रचार खरा आहे. या क्षेत्रात काम करायचं असेल तर सतत, खूप वेळ आणि ऊर्जा द्यावी लागते. त्यामुळे या क्षेत्रात अशा स्त्रिया सध्या तरी अधिक दिसतात ज्यांना एक तर या क्षेत्राची घरातूनच ओळख आहे किंवा ज्या मोठय़ा वकिलांच्या हाताखाली काम करतात.

पुण्यात ‘कॉर्पोरेट लॉ’ची प्रॅक्टिस करणारी सायली गानू सांगते, की ती शिक्षण घेत असताना महाविद्यालयातल्या ‘टॉपर’ या कायम मुलीच राहिल्या आहेत; पण आज पदवी मिळाल्यावर १३-१४ वर्षांनी ती सोडून बाकीच्या अनेकांनी काम करायचं थांबवलं आहे. लग्न, मुलं, घरची जबाबदारी असं सगळं सुरू झाल्यावर मुली बऱ्याचदा काम थांबवतात असा तिचा अनुभव आहे. याला जशी आपली समाजव्यवस्था जबाबदार आहे, तसंच आपण त्या-त्या वेळेला कोणता पर्याय  निवडतो, यावरही आपलं करिअर अवलंबून आहे, असं ती म्हणते; पण पहिली काही र्वष कोणत्याही व्यवसायात अशीच असतात. तुमचे कष्ट अधिक, पण मोबदला कमी असतो. असं असताना स्वत:वर आपण थोडा विश्वास दाखवला आणि इतर सांसारिक प्रलोभनांना बळी न पडता आपल्या कामाला थोडं महत्त्व दिलं, की पुढचा प्रवास अधिक सहज आणि मुख्य म्हणजे कामात संतुष्टी देणारा होऊ शकतो. म्हणून झीया मोदी यांसारख्या वकिलांनी मोठय़ा वकिली फर्मस्मध्ये स्त्रियांना अशा कारणांमुळे आपला व्यवसाय सोडायला लागू नये म्हणून पाळणाघराची व्यवस्था, कामाच्या वेळेत लवचीकता, असे बरेच प्रयत्न सुरू केले आहेत; पण हे कायदेविषयक काम करणाऱ्या कंपन्यांमध्ये शक्य आहे. न्यायालयात किंवा स्वत:ची प्रॅक्टिस करताना हे शक्य नाही.

स्त्रिया या अधिक संवेदनशील असतात. म्हणून त्यांच्या न्यायदानामध्ये फरक पडू शकतो, हा एक मोठा, प्रचलित गैरसमज आहे; पण न्यायदानामध्ये जरी स्त्रिया किंवा पुरुष हा फरक पडत नसला, तरी कोणत्याही विषयाचा सर्वागीण विचार व्हायला हवा असेल तर त्यासाठी न्यायालयांमध्ये जसा स्त्रियांचा टक्का अधिक असणं फायद्याचं आहे, तसंच न्यायाधीशही वेगवेगळी पाश्र्वभूमी असलेले असतील तर वेगवेगळे मुद्दे समोर येतात आणि न्यायदान हे अधिक प्रगल्भ होऊ शकतं. याचा प्रत्यय येण्यासाठी आज आपल्याकडे बरीच उदाहरणं आहेत. जसं इंदिरा जयसिंग यांनी भोपाळमधील विषारी वायुगळतीच्या पीडितांच्या बाजूनं लढवलेला खटला आणि त्यांचे इतरही मानवाधिकारांविषयीचे खटले महत्त्वाचे आहेत. करुणा नंदी यांनी लढलेला निर्भया खटला आणि त्याच्याबरोबरीनं बलात्कारविरोधी विधेयकाची मांडणी हे त्यांचं जसं महत्त्वाचं काम आहे, तसंच समाजमाध्यमांच्या मदतीनं कायद्यांविषयी लोकशिक्षण करणंही तेवढंच महत्त्वाचं आहे. याबरोबरच समलैंगिक संबंध अनैसर्गिक आणि म्हणून गुन्हा ठरवणारं ३७७ कलम रद्द करण्याच्या प्रक्रियेसाठीचं मेनका गुरुस्वामी आणि अरुंधती काटजू यांचं काम महत्त्वाचं आहे. यासाठी २०१९ मध्ये या दोघींची नावं ‘टाइम’ मासिकानं १०० सर्वात प्रभावशाली व्यक्तिमत्त्वांच्या यादीत समाविष्ट केली होती.

जगातल्या प्रत्येक न्यायालयात आपल्याला रोमन न्यायदेवता उभी असलेली दिसते. तिच्या एका हातात तलवार आहे, डोळ्यांवर पट्टी आहे आणि दुसऱ्या हातात तराजू. डोळ्यांवरची पट्टी ही नि:पक्षपातीपणाचं प्रतीक म्हणून, तराजू हे पुराव्यांच्या सामर्थ्यांचं, तर तलवार ही न्याय हा जलद आणि अंतिम असावा याचं प्रतीक म्हणून आहे. १७ व्या शतकापासून काळ खूप पुढे गेला आहे. कायद्यांमुळे आता पोर्शियाला पुरुष बनून न्यायालयात येण्याची गरज नाही. कायद्यानं समानताही आलेली आहे, पण कायद्यानंच! आज थेटपणे ‘बाईचं ध्येय आणि अस्तित्वाचं कारण हे पत्नी आणि आईच्या भूमिका बजावणं हेच असतं आणि हाच ईश्वराचा न्याय आहे,’ हे न्यायालयं जरी सांगत नसली, तरीही ही कुजबुज ऐकू येतेच. समानतेचे कायदे प्रत्यक्षात आणण्यासाठी मानसिकतेमध्येच बदल होण्याची गरज आहे. त्यासाठी काही छोटे प्रयत्न होताना दिसत आहेत; पण अजून मोठा बदल झालेला नाही. न्यायदानानं जर समाज शहाणा होणार नसेल, तर न्यायव्यवस्थेमधली नैतिक शक्ती जपणाऱ्या न्यायदेवतेशी ती प्रतारणा ठरेल.