पतीपत्नी हा बहुसंख्य कुटुंबांचा केंद्रबिंदू. मात्र त्यांच्यातल्या तीव्र वादाची झळ कुटुंबातल्या प्रत्येकाला विशेषत: मुलांना बसते. अशा वेळी सामंजस्याच्या मार्गानं ही समस्या सोडवणारी विशेष न्यायव्यवस्था म्हणजे कौटुंबिक न्यायालय. याची माहिती देणारा कौटुंबिक न्यायालयातील समुपदेशक डॉ. स्मिता प्रकाशजोशी यांचा हा विशेष लेख १५ मे च्या ‘जागतिक कुटुंब दिना’च्या निमित्तानं…
‘‘कोर्टाच्या ‘तारीख पे तारीख’ला मी आता कंटाळले आहे… मला आता माझ्या नवऱ्याकडून काहीच नकोय. माझी मुलं या कोर्ट केस दरम्यानच लहानाची मोठी झाली. बाकीचे आई-वडील मुलांना बागेत घेऊन जातात, कुठं कुठं फिरायला घेऊन जातात, पण आम्ही मात्र मुलांना कोर्टात घेऊन येतो! मुलगी माझ्याकडे आणि मुलगा त्यांच्याकडे! आणि वेगळं होण्याचं निमित्त काय, तर मुलीच्या बारशाला नीट मानपान झाला नाही. यावरून सासर-माहेर दोन्ही कुटुंबांत बाचाबाची झाली. मग पोलीस तक्रारी, कौटुंबिक हिंसाचार कायदा, ‘४९८ अ’, अशा कायद्यांतली सर्व कलमं लावून माझ्या माहेरच्यांनी सासरच्या व्यक्तींना धडा शिकवायचं ठरवलं. खरं तर आमच्या दोघांत काही वाद नव्हतेच, पण सगळं चिघळतच गेलं. माझ्या नवऱ्यानं घटस्फोट हवा अशी केस कौटुंबिक न्यायालयात दाखल केली आहे. मी त्याला घटस्फोट द्यायला तयार आहे, फक्त दोन्ही मुलं माझ्याकडे द्या. मी त्यांना वाढवीन. भावंडांची तरी ताटातूट व्हायला नको.’’
अतिशय काकुळतीला येऊन ‘ती’ बोलत होती. वय केवळ २९-३० वर्षं असेल, पण या वयातही तिनं खूप काही सहन केलं होतं. तिच्या नवऱ्याशी बोलणं झालं, तेव्हा ‘मुलगी माझी नाही,’ असं दाव्यामध्ये लिहिलेलं असलं, तरीसुद्धा यामध्ये कोणती सत्यता नाही, हे त्यानंच समुपदेशकांकडे कबूल केलं. पोलीस तक्रारी, कोर्टकचेरी सुरू झाल्यानंतर घरातील कुणीही दोघांना एकमेकांशी बोलू दिलं नव्हतं. किरकोळ कारणावरून झालेले वाद विकोपास गेले होते. या सर्व गोष्टी लक्षात आल्यानंतर जेव्हा समुपदेशकांनी दोघांना एकमेकांशी बोलू दिलं, तेव्हा, कोर्टकचेरी चालू असली तरी दोघांनाही एकमेकांबद्दलची ओढ, प्रेम अजूनही आहे, हे जाणवलं. पुढे दोघांशी बोलून आणि त्यांच्या कुटुंबीयांचं समुपदेशन करून त्यांच्यात समेट घडवून आणण्यात, त्यांचा संसार वाचवण्यात समुपदेशकांना यश आलं.
अपर्णा आणि अनिकेत कौटुंबिक न्यायालयात समुपदेशकांसमोर एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोप करत होते, वाद घालत होते. अपर्णाचं लग्नापूर्वीचं प्रेमप्रकरण अजूनही चालू आहे म्हणून ती पुन्हा सासरी नांदायला येण्यास तयार नाही, असं अनिकेतचं म्हणणं होतं, तर अनिकेत अत्यंत रागीट आणि व्यसनी आहे, मला त्याच्याबरोबर राहायचंच नाही असं अपर्णाचं म्हणणं होतं. दोघांचंही म्हणणं काळजीपूर्वक ऐकून घेतल्यानंतर समुपदेशकांच्या लक्षात आलं, की दोघांचं सहजीवन खऱ्या अर्थानं सुरूच झालं नव्हतं. कोकणात मोठ्या वाड्यात राहणारी मुलगी शहरातल्या ‘वन-बीचके’मध्ये राहण्यासाठी आली होती. अनिकेतच्या घरात तोच मोठा होता. भाऊ-बहिणीचं शिक्षण चालू होतं, म्हातारे आजी-आजोबाही घरात होते. घरात त्यांना अजिबात खासगीपणा मिळाला नव्हता. अनिकेतची नवीन नोकरी असल्यानं त्याला जास्त रजा मिळाली नव्हती. म्हणून दोघं लग्नानंतर हानिमूनला जाऊ शकले नव्हते. लहानश्या जागेत अनिकेतनं जवळीक साधण्याचा प्रयत्न केलेला अपर्णाला अजिबात आवडला नाही. ते टाळण्यासाठी ती वारंवार माहेरी जाऊ लागली. इकडे अनिकेतनं तिचं बाहेर प्रेमप्रकरण असल्याचा समज करून घेतला आणि तो व्यसनाच्या आहारी जाऊ लागला. त्यांच्यातल्या वादाचं खरं कारण शोधून काढल्यानंतर समुपदेशक दोघांच्याही आईवडिलांशी बोलले. दोघांना एकांत मिळावा आणि त्यांनी नातं टिकवण्यासाठी मनापासून प्रयत्न करावेत, असा सल्ला दिला. प्रायोगिक तत्वावर दोघांना एकत्र राहण्यासाठी पाठवण्यात आलं आणि काही दिवसांतच ते गोड बातमी घेऊन आले. न्यायालयातलं प्रकरण त्यांनी मागे घेतलं आणि आनंदानं त्यांचा संसार मार्गी लागला.
वसंतराव आपली मुलगी वर्षा आणि नातू सौरभ याला घेऊन कौटुंबिक न्यायालयात आले होते. ‘‘माझ्या मुलीला मी अजिबात नांदायला पाठवणार नाही आणि नातवाचं तर त्यांना नखही बघू देणार नाही… नवरा आणि सासू-सासऱ्यांनी तिचा छळ केलाय. माहेरी येण्याचं तिला स्वातंत्र्य नाही, तिनं आई-वडिलांना किती वेळा फोन करायचा यावर बंधनं आहेत. तिला सासरी नुसतं मोलकरीण करून ठेवलं आहे. तिला तिचे हक्क द्या आणि मोकळं करा,’’ वसंतराव तावातावानं बोलले.
हे ऐकून वर्षाचे सासरे शंकरराव भडकले. म्हणाले, ‘‘त्यांना त्यांच्या मुलीला आयुष्यभर सांभाळायचं असेल तर सांभाळू द्या… पण आमचा नातू आम्हाला परत द्या. ते मागतील तेवढे पैसे आम्ही देऊ.’’
शब्दानं शब्द वाढत होता. वर्षा आणि नितीन आपापल्या पालकांना शांत करण्याचा प्रयत्न करत होते. तेवढ्यात सौरभ पुढे येऊन म्हणाला ‘‘मला आता आई आणि बाबांबरोबर कधीच एकत्र राहता येणार नाही का?’’
समुपदेशकांनी सर्वांना शांत केलं आणि सौरभला विचारलं, ‘‘तुला काय आवडेल?’’
तो निरागसपणे म्हणाला, ‘‘मला आई-बाबा, नाना-नानी, आजी-आजोबा सगळ्यांबरोबर राहायला आवडतं… पण हे सगळे का भांडतात?’’
हाच मुद्दा उचलून धरत समुपदेशकांनी वर्षा आणि नितीन दोघांच्या पालकांना समजावून सांगितलं- ‘‘केवळ हक्क किंवा पैसा मिळाला म्हणून कुणी सुखी होणार नाही. लहान मुलांना सर्व नात्यांची गरज असते. त्याला एक परिपूर्ण कुटुंब देण्याचा प्रयत्न करा. कायद्यानं तुम्हाला हक्क मिळू शकतील, प्रेम मिळणार नाही…’’ खरं तर वर्षा आणि नितीनला हेच हवं होतं, पण पालकांच्यापुढे दोघांनाही काही बोलता येत नव्हतं. ‘मुलाचा विचार करून आम्ही आमचे वाद मिटवून एकत्र राहण्यास तयार आहोत,’ असा निर्णय दोघांनी घेतला. सौरभनं तर हे कळताच दोघांना एकत्र मिठीच मारली!
ही उदाहरणं पाहिली तर लक्षात येईल, की कौटुंबिक न्यायालयाची कार्यपद्धती इतर न्यायालयांपेक्षा वेगळी आहे. वाद मिटवून कुटुंब जोडण्याचा प्रयत्न इथे केला जातो. कौटुंबिक न्यायालयाची स्थापना विशेष उद्देशानं करण्यात आली आहे.
न्यायालयामध्ये न्याय मागण्यासाठी आलेल्या प्रत्येक व्यक्तीला लवकरात लवकर न्याय मिळायला हवा, असं भारतीय संविधानात घटनात्मक अधिकार म्हणून नमूद केलं आहे. विलंबानं मिळणारा न्याय हा ‘न्याय’ ठरत नाही, तर तो केवळ ‘निकाल’ असतो, म्हणूनच न्यायालयीन प्रकरणांचा लवकरात लवकर निपटारा व्हावा यासाठी प्रयत्न करावेत, असं सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे. कौटुंबिक दाव्यांमध्ये येणारे प्रश्न हे व्यक्तिगत स्वरूपाचे असतात. अशा दाव्यांमध्ये पती-पत्नींमधील संबंध ताणले जाऊ नयेत, स्त्रिया आणि मुलांच्या उदरनिर्वाहाची सोय व्हावी, यासाठी अशा प्रकरणांचा लवकरात लवकर निकाल लागणं गरजेचं आहे, हा विचार समोर आला आणि ‘लॉ कमिशन ऑफ इंडिया’च्या १९७४ मधल्या ५९ व्या अहवालात कौटुंबिक दावे वेगळ्या पद्धतीनं हाताळले जावेत या बाबीवर विशेष भर दिला गेला. कायद्यातली तांत्रिकता कमी करून कौटुंबिक प्रकरणांतले दावे लवकरात लवकर निकाली निघावेत, याकडे लक्ष वेधलं गेलं. त्यानंतर दिवाणी दंडसंहितेमध्ये १९७६ मध्ये ‘आदेश ३२(अ) नियम ३’चा समावेश केला गेला. तसंच ‘हिंदू विवाह कायदा १९५५’मध्ये कलम २३ (२) आणि विशेष विवाह कायदा १९५४- कलम ३४ (२) मध्ये वरील बाबींचा विचार केला गेला. कौटुंबिक दाव्यांतील तांत्रिकता कमी करून हे दावे तडजोडीनं लवकरात लवकर मिटवले जावेत, किंबहुना त्यामध्ये तडजोडीकरिता अधिकाधिक प्रयत्न केले जावेत, अशी तरतूद करण्यात आली. दिवाणी न्यायालयात कौटुंबिक दावे हाताळताना या पद्धतीचं कामकाज सुरू झालं, तथापि दिवाणी न्यायालयात इतरही दिवाणी दावे असल्यामुळे कौटुंबिक दाव्यांसाठी निकाल मिळण्यात विलंबच होत होता. यासाठी ही प्रकरणं हाताळण्याकरिता स्वतंत्र व्यवस्था असणं गरजेचं वाटू लागलं. या सगळ्याचा विचार करून १९८४ मध्ये ‘कौटुंबिक न्यायालय कायदा’ अस्तित्वात आला. कौटुंबिक दावे स्वतंत्रपणे आणि वेगळ्या पद्धतीनं चालवले जावेत म्हणून कौटुंबिक न्यायालयाची स्थापना करण्याचं या कायद्यात नमूद करण्यात आलं. अशा प्रकारे कौटुंबिक दावे मिटवण्यासाठी ‘कौटुंबिक न्यायालय’ ही विशेष न्यायव्यवस्था तयार करण्यात आली.
१९८९ मध्ये पहिलं कौटुंबिक न्यायालय पुणे इथे सुरू झालं. त्यानंतर मुंबई, औरंगाबाद, नागपूर आणि नंतर कोल्हापूर, सोलापूर, अकोला, अमरावती, ठाणे, धुळे, यवतमाळ, लातूर, जळगाव, बीड, नाशिक, उस्मानाबाद, सातारा, भंडारा, बुलढाणा, जालना, परभणी, नांदेड, अहमदनगर, सांगली, अलिबाग, बेलापूर, अशा २६ जिल्ह्यांत एकूण ४३ कौटुंबिक न्यायालयं आहेत.
कौटुंबिक न्यायालय आणि इतर न्यायालयांमध्ये फरक आहे. इतर न्यायालयांत मूलभूत कायद्यातील तरतुदींनुसार प्रकरण चालते. जे घडले आहे त्यावर कायदा काय म्हणतो? कोणत्या हक्कांचं संरक्षण होणं गरजेचं आहे? पुराव्याच्या कायद्यानुसार कोणते पुरावे ग्राह्य धरता येणार आहेत? हे सर्व बघून, दोन्ही पक्षांचं म्हणणं ऐकून, पुराव्याच्या आधारे निकाल दिला जातो. तथापि कौटुंबिक न्यायालयातली न्यायव्यवस्था वेगळ्या तत्त्व प्रणालीवर चालते. इथे नातेसंबंध आणि भावभावना अशी संवेदनशील प्रकरणं हाताळली जातात, त्यामुळे पक्षकार पती-पत्नींबरोबर त्यांच्या कुटुंबांचे, मुलांचे प्रश्न, याचाही विचार केला जातो. कुटुंबाच्या हिताचं संरक्षण करण्याच्या दृष्टीनं प्रयत्न केले जातात. कायदेशीर पुराव्याच्या आधारावर निकाल देण्यापूर्वी तडजोडीनं प्रकरण निकाली काढण्याचा प्रयत्न न्यायाधीशांकडून अधिकाधिक केला जातो. कौटुंबिक न्यायालयात सरासरी ४५ ते ५० टक्के प्रकरणं तडजोडीनं,सामंजस्यानं मिटवली जातात.
हाच उद्देश असल्यानं ‘समुपदेशन’ हा कौटुंबिक न्यायालयाचा मुख्य भाग आहे. ‘कौटुंबिक न्यायालय कायदा- १९८४’मधील तरतुदींनुसार राज्य शासन हे उच्च न्यायालयाकडून समुपदेशकांची नेमणूक कौटुंबिक न्यायालयात करतात. समुपदेशक हे न्यायालयातील राजपत्रित अधिकारी असून ते न्यायालयीन प्रक्रियेत महत्त्वाचं कार्य करतात. ‘महाराष्ट्र कौटुंबिक न्यायालय नियम- १९८९’ राज्य सरकारनं तयार केले असून त्यामध्ये समुपदेशकांचे अधिकार आणि कर्तव्यं नमूद केली आहेत. कौटुंबिक न्यायालयात कोणतंही प्रकरण लगेच न्यायालयासमोर चालत नाही. पहिल्याच तारखेला जेव्हा दोन्ही पक्षकार न्यायालयात हजर होतात, तेव्हा त्यांना समुपदेशनासाठी पाठवलं जातं. समुपदेशकांकडे प्रकरण आल्यानंतर समुपदेशक शास्त्रीय पद्धतीनं ते हाताळतात. समुपदेशनाच्या विविध टप्प्यांवर पक्षकारांशी बोलून त्यांच्या समस्येचा अभ्यास करतात आणि त्यावर पक्षकरांना मार्ग सुचवतात. कोणतंही प्रकरण न्यायालयात उभं राहण्यापूर्वीच तडजोडीनं मिटावं, प्रकरणं प्रलंबित न राहता त्यांच्या समस्येचं निवारण व्हावं, यासाठी समुपदेशक प्रयत्न करतात.
बऱ्याच वेळा पती-पत्नी हे केवळ कायद्यानं पती पत्नी राहिलेले असतात त्यांच्या नात्यातला गोडवा केव्हाच संपुष्टात आलेला असतो. सूडबुद्धीनं एकमेकांना त्रास देणं, एकमेकांवर वेगवेगळ्या केसेस दाखल करत राहणं चालूच राहतं. वर्षानुवर्षं न्यायालयात हेलपाटे घालणं संपत नाही. अशी मोडकळीस आलेली लग्नंही पुन्हा टवटवीत करून टिकवून ठेवण्यासाठी समुपदेशक सर्वतोपरी प्रयत्न करतात. परंतु अगदीच दोघांचं एकत्र येणं शक्य नाही असं लक्षात आलं, तर शेवटचा पर्याय म्हणून उभयतांनी शांततेच्या मार्गानं एकमेकांपासून विभक्त व्हावं, हा पर्याय सुचवला जातो. वाद घालण्यापेक्षा सामंजस्यानं प्रश्न मिटवणं किती हिताचं आहे हे समुपदेशनानंतर दोघांनाही पटतं.
कौटुंबिक दावा चालू असताना मुलांचे प्रश्न खूप वेगळ्या पद्धतीनं हाताळले जातात. मुलांचा ताबा आई किंवा वडील या दोघांपैकी एकाकडे असतो. अशा वेळी मुलांना दुसऱ्या पालकांची भेट आणि सहवास मिळावा यासाठी न्यायालयातच स्वतंत्रपणे मुलांचं संकुल तयार केलेलं असतं. न्यायालयाच्या आदेशानुसार अथवा समुपदेशकांकडे तडजोडीत ठरल्याप्रमाणे ‘बाल संकुला’त मुलांना दुसऱ्या पालकाला भेटता येतं.
हेही वाचा – ऑनलाइन जुगाराचा व्हायरस!
काही प्रकरणांमध्ये आवश्यकता असेल तर वेगवेगळ्या तज्ज्ञांची आणि संस्थांची मदत घेतली जाते. कौटुंबिक न्यायालयात पुराव्याचा कायदा शिथिल करण्यात आला आहे. प्रतिज्ञापत्र दाखल करून आपलं म्हणणं सादर करता येतं. तसंच संबंधित प्रकरणात सर्वसामान्य पुरावेही योग्य वाटत असल्यास न्यायालयाकडून परवानगी घेऊन पक्षकारांना त्यांचं म्हणणं न्यायालयासमोर दाखल करता येतं. कौटुंबिक न्यायालयातले दावे खासगी, व्यक्तिगत आणि नातेसंबंधांवर आधारित असल्यानं पक्षकारांच्या विनंतीनुसार किंवा न्यायालयास जेव्हा आवश्यक वाटेल तेव्हा कौटुंबिक प्रकरणं बंदिस्त न्यायालयात ( in camera proceeding) चालवता येतात. विशेष म्हणजे कौटुंबिक न्यायालयात पक्षकार स्वत:ची बाजू मांडू शकतात. पक्षकारांना आपला हक्क म्हणून वकिलांची नेमणूक करता येत नाही, तर आवश्यकता असेल तर न्यायालयाची परवानगी घेऊनच वकिलांची नेमणूक करता येते.
कौटुंबिक वाद हे कुटुंबापुरतेच मर्यादित राहत नाहीत. त्याचा परिणाम समाजावरही प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे होत असतो. घटस्फोटांची संख्या वाढली, तर एकेरी पालकत्वाचं आव्हान मोठं असतं. मुलांना घरात सुरक्षित वातावरण मिळालं नाही तर मुलांच्या समस्या वाढतात. स्त्रीला एकट्यानं समाजात राहताना विविध समस्यांना सामोरं जावं लागू शकतं. म्हणूनच ‘कौटुंबिक न्यायालय’ ही विशेष न्यायव्यवस्था समाजासाठी तयार करून सामाजिक समतोल साधण्याचा प्रयत्न केला गेला.
बऱ्याच वेळा कौटुंबिक वाद हे कायद्याच्या चौकटीत चुकीचे ठरणारे असतात, परंतु नैतिकदृष्ट्या ते चुकीचे ठरत नाहीत. तर काही वाद नैतिकदृष्ट्या चुकीचे असतात, पण कायदेशीर चुकीचे ठरवता येत नाहीत. असे वादही कौटुंबिक न्यायालयात योग्य पद्धतीनं मिटवले जातात. शहाण्यानं कोर्टाची पायरी चढू नये, असं म्हणतात, पण कौटुंबिक न्यायालयानं अनेक संसार वाचवले आहेत. त्यामुळे ‘कौटुंबिक कोर्टात येणं शहाणपणाचं ठरलं,’ असाच अनुभव अनेकांना येऊ शकतो!
smitajoshi606@gmail.com
