स्त्री चळवळ नव्या जोमाने उभी राहण्याची गरज

पुरुषप्रधानता, पितृसत्ता, श्रेष्ठत्व, धर्मसत्ता, जातीव्यवस्था, राजसत्ता, अर्थसत्ता हे हातात हात घालून स्त्रीला परत एकदा उपभोगाचे साधन म्हणून वापरताना दिसत आहेत. याचा आज गंभीरपणे विचार आणि कृती करायची गरज निर्माण झाली आहे. म्हणून ही चळवळ पुन्हा नव्या जोमाने, नव्या नेतृत्वात उभी राहण्याची गरज आहे.

स्त्रीचळवळीकडे मी वळले १९७८ पासून. मी तशी ‘युवक क्रांतीदल संघटने’(युक्रांद)ची कार्यकर्ती. शांताराम पंदेरे हे माझे जीवनसाथी. आम्ही दोघे वैजापूर तालुक्यात ‘युक्रांद’चे काम करत होतो. वैजापूर तालुका तसा दुष्काळी, हाताला काम नाही, प्यायला पाणी नाही अशी परिस्थिती. हाताला काम मिळावे म्हणून रोजगार हमीची कामे सुरू करा, या मागणीसाठी रस्त्यावर उतरून संघर्ष केला, तुरुंगवास भोगला. याच दरम्यान, आम्ही ज्या भागात काम करत होतो त्या कार्यक्षेत्रात मातंग समाजातील मुलीवर मराठा समाजातील मुलाने बलात्कार केला. या कारणामुळे आंदोलन पेटले. प्रारंभी ज्या मोजक्या गावात काम करत होतो त्याला आणखी गावे जोडली गेली. हजारो स्त्री-पुरुष कार्यकर्ते रस्त्यावर आले. न्याय मिळेपर्यंत लढाई लढलो. याच काळात स्त्रियांचे वेगवेगळे प्रश्न समोर आले.

शेतमजूर स्त्रियांची होणारी पिळवणूक, शोषण समोर आले. यातूनच मराठवाड्यातील पहिली शेतमजूर परिषद हणमंतगाव येथे घेतली. या परिषदेला बौद्ध, मातंग, वडार, कैकाडी, मराठा, माळी समाजातले शेतकरी-शेतमजूर स्त्रिया मोठ्या संख्येने उपस्थित होत्या. गावाच्या मध्यभागी असलेल्या मंदिराच्या समोर भव्य मंडप घातला होता. गावातील ९० टक्के कुटुंबे रोजगार हमी योजनेच्या कामावर जात होती, त्यांनी आणि साखर कारखान्यात ऊस तोडणी, वाहतूक मजूर म्हणून काम करायला जात होते त्यांनी परिषदेचा सगळा खर्च केला. ऊस तोडणीसाठी या गावातील लोक कोपरगाव, शिर्डी, श्रीरामपूर, कानेगाव, हरेगाव आणि पुणे जिल्ह्यातील इंदापूरपर्यंत जात होते. आपल्याकडे स्त्रियांचे कार्यक्रम, परिषद, मेळावा म्हटलं की लेकरं बरोबरच असायची. पण या परिषदेसाठी गावातील जी बाई आली तिची लेकरं सांभाळायची जबाबदारी घरातल्या पुरुषांवर होती. सगळ्या स्त्रिया पुढे बसल्या होत्या. मागे पुरुष आणि लहान लेकरं होती. एकही बाई कार्यक्रम चालू असताना मध्येच उठली नाही. लेकरं सांभाळायचे काम पुरुषांनी अगदी आनंदाने केले. अर्थात ही संघटनेची भूमिका होती. त्याचा परिणाम परिषदेत दिसला. अशा रीतीने ८ मार्च हा दिवस आम्ही ग्रामीण स्त्रियांना संघटित करून साजरा केला. या परिषदेला ‘युक्रांद’च्या कार्यकर्त्या डॉ. नीलम गोऱ्हे, वसुधा सरदार, आनंद करंदीकर, ‘बायजा’च्या संपादक डॉ. सौदामिनी राव, औरंगाबादहून ‘दलित युवक आघाडी’चे फुले-आंबेडकरी विचारवंत प्रा.अविनाश डोळस, शांताराम पंदेरे हजर होते.

दुसरे उदाहरण, शेजारच्या म्हस्की गावातील. नांदूर-मध्यमेश्वरच्या कालव्याच्या कामावर शुद्ध पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था व लेकरं सांभाळायला पाळणाघराची व्यवस्था करावी यासाठी संघटनेने तेथील अभियंता एस.ए. कुलकर्णी यांना निवेदन दिले. पाण्याचे वाटप करणे आणि लेकरं सांभाळण्यासाठी वयस्कर स्त्रियांची व्यवस्था केली गेली. इतर मागण्याही १९७८च्या रोहयो कायद्यातील कलमाप्रमाणे मान्य झाल्या. या सर्व कामावर गँगमन म्हणून पुरुषच होते. तेही गावातील पुढाऱ्यांच्या घरातील. गँगमन म्हणून गरीब घरातील, शिकलेला मुलगा का नाही निवडायचा आणि मुख्य म्हणजे गँगमन ऐवजी गँगवूमन का नको? हा मुद्दा राज्यघटनेतील स्त्री-पुरुष समानतेच्या दृष्टीने महत्त्वाचा होता. शेवटी गावातील कामावर विरगावातील शीला थोरात या शिकलेल्या तरुणीचे नाव ठरले. कुणीही विरोध केला नाही. आणि गँगवूमन म्हणून शीला थोरात या तरुणीची इतिहासात नोंद झाली.
या निवडीमुळे गावातील राजकारण्यांची दादागिरी, टगेगिरिला आळा बसला.

आता रोजगार हमी योजना बंद झाली. ‘महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना’ (मनरेगा) आणली. मुळच्या ‘रोहयो’मधील मुळ सूत्र हरवले. गेली ४७ वर्षे या चळवळीशी मी जोडलेली आहे. महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यातील स्त्रियांवरील अन्याय, अत्याचाराच्या घटना असे स्त्रियांचे प्रश्न घेऊन झालेली आंदोलने, मोर्चे, परिषदा यात सक्रिय सहभागी आहे.

माझ्यासाठी स्त्री चळवळ म्हणजे स्त्रियांवरील अन्याय, आत्याचार, बलात्कार, हिंसा आणि जिथे कुठे सन्मानाने जगण्याच्या हक्कावर गदा येते तिथे लढणे, लढताना स्त्रियांमध्ये आत्मविश्वासाने वाढविणे, त्यांना आत्मभान येण्यासाठी सतत संवाद आणि संपर्कात राहणे, त्यांना सबल सक्षम बनविणे, चळवळ पुढे नेणे आणि सर्वांत महत्त्वाचे बाईला माणूस म्हणून जगण्याचा हक्क संविधानाने दिला आहे. तो अबाधित ठेवणे, न्याय मिळेपर्यंत तिची साथ न सोडणे.
स्त्री चळवळीतील सर्व जाती समूह, कष्टकरी, कामगार स्त्रियांचा सहभाग मोठा व त्यांची संख्या मोठी होती. पण नेतृत्व मात्र अनेक वर्षे शहरी ब्राह्मण स्त्रियाच करत होत्या. नंतर वेगवेगळ्या जाती समूहातील नेतृत्व उभे राहिले. त्यांचे प्रश्न त्या सोडवू लागल्या. राज्यातील पुरोगामी, परिवर्तनवादी, समाजवादी, साम्यवादी संघटना आणि राज्यभरातील महिला संघटनांना जोडणारी ‘स्त्री मुक्ती आंदोलन संपर्क समिती’ अपवाद स्त्रिया वगळता पुण्या-मुंबईतील शहरी ब्राह्मण स्त्रियांपुरती मर्यादित राहिली.

सुरुवातीच्या काळात आमच्यासारख्या कार्यकर्तीला ज्या क्षेत्रात काम करतो तेथील अनुभव कथनाची संधी मिळत असे, नेतृत्व नाही. शेवटी वंचित समूहाने आपले स्त्री नेतृत्व उभे केले. त्यातूनच वेगवेगळ्या जाती समूहातील स्त्रिया आज नेतृत्वपदी दिसतात. अगदी शमिभा आणि दिशा पिंकी शेख (पारलिंगी समूह) पर्यंत. मला वाटते ही जमेची बाजू आहे. आज बाई बोलू लागली, प्रश्न मांडू लागली. ‘नाही’ म्हणायला शिकली हेदेखील चळवळीमुळेच झाले, अर्थात ही चळवळ फुले-शाहू-आंबेडकरवादी चळवळ.

आज ५० वर्षांनंतरही ही चळवळ महत्त्वाची वाटते आह. ८ मार्च ‘आंतरराष्ट्रीय महिला दिना’ची पन्नाशी साजरी करत असताना अनेक जुने प्रश्न नव्या रूपात उभे राहिले आहेत. अधिक नवीन प्रश्न निर्माण झाले आहेत. सावित्रीच्या लेकींची कथा नवीन संकटे घेऊन येत आहे. स्त्रिया असुरक्षितच आहेत. त्यांचा सन्मानाने जगण्याचा हक्क हिरावून घेतला जातोय. त्याच्या तक्रारी ‘केंद्रीय महिला आयोग’ व ‘राज्य महिला आयोगा’कडे येत आहेत. अनेक प्रकरणे, माया त्यागी, अरुणा शानबाग, मंजुश्री सारडा, कोपर्डीची कन्या, बदलापूरची चिमुकली आणि अगदी अलीकडचे स्वारगेट बलात्कार प्रकरण हे पुन्हा पुन्हा घडते आहे. ‘राष्ट्रीय गुन्हे अन्वेषण केंद्रा’च्या आकडेवारीनुसार स्त्रियांवरील आत्याचार वाढताना दिसतात. अपहरण, विनयभंग, छेडछाड, बलात्कार, स्त्रीभ्रूण हत्या, बाललैंगिक अत्याचार, घरगुती हिंसा, बालविवाह, स्त्रिया बेपत्ता होण्याचे प्रमाण वाढत आहे. संसार तुटण्याचे प्रमाण वाढले आहे. अल्पवयीन मुली हरवतात? की त्या बेपत्ता केल्या जातात? कळेनासे झाले आहे. ‘ऑनर किलिंग’चे प्रमाण वाढले आहे.

यासाठी ही चळवळ पुन्हा नव्या जोमाने, नव्या नेतृत्वात उभी राहिली पाहिजे. तसेच केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारे घटना घडल्यावर ज्या घोषणा करतात, उदा- बदलापूरच्या घटनेनंतर ‘सखी सावित्री समिती’ची आठवण येणे. खरं तर २०२२ ला ही घोषणा केली होती. स्वसंरक्षणाचे धडे देण्याची घोषणा, ‘महिला आयोगा’च्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांनी बेपत्ता स्त्रियांच्या तपासासाठी समिती स्थापन करण्याचे दिलेले निर्देश त्यांचे पुढे काय झाले? स्त्रीभ्रूण हत्या वाढल्या आहेत. त्यासंदर्भात कायद्याची अंमलबजावणी तीव्रपणे होतेय का? चार महिला धोरणे आली. या धोरणांनी काय मिळाले? कामाच्या ठिकाणी होणारी लैंगिक हिंसा / छळ यासाठी भंवरीदेवी या न्यायालयापर्यंत लढल्या. कायदा आला. पण न्याय किती जणींना मिळाला? ‘नारी शक्ती वंदन बिल’ आले. ‘शक्ती विधेयक’ आले. न्यायालयातील प्रलंबित प्रकरणी स्त्रियांना मिळणारा न्याय, याचा विचार करता फॅमिली कोर्ट असो की फास्ट ट्रक कोर्ट असो निकाल काय? आपल्याकडे २०१० मध्ये ‘महिला अत्याचार प्रतिबंधक समिती’ नेमली गेली. अध्यक्ष न्या. चंद्रशेखर धर्माधिकारी होते. त्यांनी २०१४ ला महाराष्ट्र सरकारला अहवालही दिला. त्यानंतर २०१५ मध्ये न्या. जे. एस. वर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली महिला सुरक्षेसंदर्भात समिती नेमली त्यांनी ३० दिवसांत अहवालही दिला. त्या अहवालांचे पुढे काय झाले? ‘राष्ट्रीय गुन्हे अन्वेषण केंद्रा’ने १९ ऑगस्ट २०२४ ला भारतात महिला असुरक्षित दर १६ मिनिटांना एका स्त्रीवर लैंगिक अत्याचार हा अहवाल दिला. हे सगळे मोठ्या संख्येने घडत आहे. याला आपण समाज म्हणूनही जबाबदार आहोत. कारण पुरुषप्रधानता, पितृसत्ता, श्रेष्ठत्व, धर्मसत्ता, जातीव्यवस्था, राजसत्ता, अर्थसत्ता हे हातात हात घालून बाईला परत एकदा उपभोगाचे साधन म्हणून वापरताना दिसत आहेत. याचा आपण गंभीर विचार आणि कृती करत नाही म्हणून ही चळवळ पुन्हा नव्या जोमाने, नव्या नेतृत्वात उभी राहण्याची गरज आहे. ही चळवळ, नेतृत्व आज एकवटण्याची गरज आहे.

हे सगळे थांबवायचे असेल तर जिजाऊ माता, छत्रपती शिवराय, पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर, महात्मा जोतिबा फुले, सावित्रीबाई, छत्रपती शाहू महाराज, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, माता रमाई, ताराबाई शिंदे, फातिमा शेख, मुक्ता साळवे, साहित्यसम्राट आण्णा भाऊ साठे, यांच्या विचारांच्या चळवळीची आणि नेतृत्वाची स्त्री चळवळीला गरज आहे.
अशी स्त्री चळवळच हे थांबवू शकते.

mangalkhinwasara@gmail.com