स्त्री नेतृत्वासाठी अमेरिका तयार आहे का ?

अमेरिकेच्या अध्यक्षपदासाठीच्या उमेदवार कमला हॅरिस यांचा या निवडणुकीत झालेला पराभव आणि २०१६मध्ये हिलरी क्लिंटन यांचा झालेला पराभव, यामुळे अमेरिका अजूनही देशाचे नेतृत्व स्त्रीकडे सोपविण्यास तयार नाही, असा अन्वयार्थ ढोबळ मानाने निघू शकतो, मात्र उमेदवार स्त्री असल्याने पराभव झाला किंवा उमेदवार स्त्री असल्याने जिंकण्याची शक्यता होती, असे म्हणणेही चुकीचे ठरेल. जिंकण्यामागची कारणे वेगळी होती. मात्र यंदा दोन कृष्णवर्णीय स्त्रिया एकाच वेळी सेनेटमध्ये असतील आणि ५० पैकी १३ गव्हर्नर स्त्रिया असण्याचीही ही यंदा पहिलीच वेळ असणार आहे. त्यामुळे अमेरिकेतील राजकीय चित्र बदलते आहे, हे म्हणायला नक्कीच वाव आहे.

अमेरिकेच्या सुमारे सव्वासात कोटी लोकांनी गेल्याच आठवड्यात उद्याोजक, राजकारणी डोनाल्ड ट्रम्प यांना अमेरिकेचे अध्यक्ष म्हणून पुन्हा निवडून दिले. फौजदारी खटल्यांत दोषी ठरलेला आणि लैंगिक छळाच्या किमान २६ तक्रारी असलेला हा माणूस, असा त्यांचा इतिहासही सर्वांना माहीत आहे. ट्रम्प यांनी त्यांच्या अध्यक्षपदाच्या काळात आणि यावेळी अध्यक्षपदासाठी उमेदवार म्हणून प्रचार करतानाही त्यांचा पुरुषसत्ताक, वर्णद्वेषी आणि हेकेखोर चेहरा लपवला नाही. कृष्णवर्णीय अमेरिकी आणि विस्थापितांविरोधात गरळ ओकताना त्यांच्या जिभेला चढणारी धार कमी झाल्याचेही पाहायला मिळाले नाही. दुसरीकडे, प्रगल्भ राजकीय नेत्या म्हणून ओळख असलेल्या सध्याच्या उपाध्यक्ष कमला हॅरिस यांची उमेदवारी होती. अर्थात, कमला हॅरिस स्त्री असल्याने ही निवडणूक हरल्या किंवा त्या स्त्री उमेदवार आहेत, म्हणून जिंकायची शक्यता होती, असे काही म्हणणे धाडसाचे ठरेल. वेगवेगळ्या धोरणात्मक आणि कळीच्या मुद्द्यांवर लढल्या गेलेल्या या निवडणुकीत अमेरिकी लोकांच्या जगण्याशी संबंधित मुद्देच केंद्रस्थानी राहिले. त्यांचे प्राधान्यक्रम ठरवून, त्यानुसार आश्वासने देऊन ट्रम्प यांनी बाजी मारली, इतकेच.

आता तरीही कमला हॅरिस यांचा या निवडणुकीत झालेला पराभव आणि २०१६मध्ये ट्रम्प यांच्याकडूनच अन्य स्त्री उमेदवार हिलरी क्लिंटन यांचा झालेला पराभव, यामुळे अमेरिका अजूनही देशाचे नेतृत्व स्त्रीकडे सोपविण्यास तयार नाही, असा अन्वयार्थ ढोबळ मानाने निघू शकतो किंवा तसा तो काढण्याचा मोहही होऊ शकतो. तसेही अमेरिकी काँग्रेसमध्ये आणि राज्यपातळीवरील कायदे मंडळांत अजूनही म्हणावे तसे स्त्रियांचे प्रतिनिधित्व वाढलेले नाही, त्यामुळे याला पुष्टीही मिळू शकते. पण, हे म्हणत असताना २०२५ हे पहिले असे वर्ष असेल, ज्या वर्षी दोन कृष्णवर्णीय स्त्रिया एकाच वेळी सेनेटमध्ये असतील, तर ५० पैकी १३ गव्हर्नर स्त्रिया असण्याचीही ही पहिलीच वेळ असणार आहे, ही वस्तुस्थिती उरतेच. म्हणूनच, २०२४ची निवडणूक ही केवळ ‘स्त्री अस्मिता विरुद्ध पुरुष’ या आधारावर लढली गेलेली नाही, हेही सांगायला हवे. एका बाजूला ‘डेमोक्रॅटिक’ पक्षाने विविध धोरणात्मक मुद्द्यांवर मतदारांची केलेली निराशा आणि दुसऱ्या बाजूला भीतीदायक वाटला, तरी मतदारांना भावलेला ट्रम्प यांचा एकीकरणाचा नारा, याभोवती लढली गेल्याचे दिसते. उदाहरणार्थ, ट्रम्प यांची प्रचारमोहीम वैयक्तिक स्वातंत्र्य आणि हिस्पॅनिक, कृष्णवर्णीय आणि श्वेतवर्णीय चाकरमान्यांना आकर्षित करण्यावर भर देणारी होती. अगदी प्राथमिक मतदानोत्तर चाचण्यांत असे दिसते आहे, की ट्रम्प यांची पुरुष कृष्णवर्णीय आणि लॅटिनो चाकरमान्यांत २०२०च्या तुलनेत चांगली चलती राहिली. विशेष म्हणजे हे दोन समाजगट पारंपरिकरीत्या डेमोक्रॅट्सच्या बाजूने उभे राहतात, असे मानले जाते. याउलट, कमला हॅरिस यांनी वंश, लिंगसमानता यावर फारसा भर न देता, मवाळ आणि कुंपणावरच्या मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी आर्थिक धोरणे आणि कायदे अंमलबजावणी या मुद्द्यांवर भर दिलेला दिसतो. असे करताना, ‘डेमोक्रॅटिक’ पक्षाने आपल्या पारंपरिक वैविध्यपूर्ण मतदारांचा पाठिंबा गृहीत धरण्याची चूक केली. वास्तविक, ‘डेमोक्रॅटिक’ पक्षाचा आधार समजल्या जाणाऱ्या मतदारांना अधिक महत्त्वाचे वाटणारे प्रश्न पक्षाकडून नीट हाताळले गेले नाहीत. इस्रायल-गाझा युद्ध, गर्भपाताचा अधिकार, कररचना या मुद्द्यांना हॅरिस-वाल्झ दुकलीला प्राधान्यक्रमात वरचे स्थान देता आले नाही.

आणखी वाचा-इतिश्री: समंजस, प्रगल्भ सोबत

महागाई हा अमेरिकी लोकांच्या दृष्टीने आणखी एक कळीचा मुद्दा होता. एका मतदानोत्तर चाचणीमध्ये ट्रम्प यांना मतदान केलेल्या ७४ टक्के मतदारांनी महागाईमुळे घर चालवणे प्रचंड अवघड बनले असल्याचे नमूद केले आहे. त्या तुलनेत हॅरिस यांच्या मतदारांतील २४ टक्क्यांनाच हा मुद्दा ‘डेमोक्रॅट्स’ सोडवू शकतील, असे दिसले. गर्भपाताच्या अधिकाराचा मुद्दा गाजला नाही, असे नाही. त्याला पाठिंबाही मिळाला. पण त्याकडे ‘हा तर स्त्रियांचा प्रश्न’ असे अधिक पाहिले गेल्याने हॅरिस यांना निवडणुकीत त्याचा फारसा फायदा होताना दिसला नाही. या उलट ट्रम्प आणि हॅरिस यांच्यातील मतांची दरी वाढताना दिसली.

स्त्रीत्व, स्त्री अधिकार याबाबतचे मुद्दे अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत आधीही फारसे चालले नाहीत, असे एकूण चित्र आहे. खरे तर थेट अध्यक्षपदाच्या शर्यतीत उतरलेल्या हिलरी क्लिंटन या पहिल्या स्त्री उमेदवार होत्या, म्हणजे अलीकडचेच, २०१६मधील उदाहरण. याआधी ‘रिपब्लिकन’ आणि ‘डेमोक्रॅट्स’ यांच्याकडून अध्यक्षीय निवडणुकीत उतरण्याची इच्छा असलेल्या स्त्री होत्या. पण त्यांना त्यांच्या पक्षाकडून उमेदवारी मिळविण्यासाठी द्याव्या लागणाऱ्या परीक्षांत (प्रायमरीज) अपयश आल्याने त्या थेट लढतीपर्यंत पोचू शकल्या नाहीत. अर्थात, यामागे पुरेसा निधी नसणे, तृतीय पक्षीय उमेदवार म्हणून लढणे असे मुद्दे आहेत आणि ते गौण नाहीत.

पण, तरी या सगळ्यावर मात करून २०१६च्या निवडणुकीत हिलरी क्लिंटन यांनी ‘डेमोक्रॅटिक’ पक्षाकडून उमेदवारी मिळवली. त्यांनी त्यांच्या स्त्री उमेदवार असण्यावरही हॅरिस यांच्यापेक्षा अधिक भर दिला होता. मात्र, या मुद्द्यावर ‘डेमोक्रॅटिक’ पक्ष आपल्या मतदारांना फारसा प्रभावित करू न शकल्याचे आणि पर्यायाने तो निवडणुकीत निवडून येण्यासाठीचा मुद्दा होतानाचे तेव्हाही दिसले नव्हते. क्लिंटन यांच्या निवडणुकीत त्यांचे मुळात ‘क्लिंटन’ असणे, ट्रम्प यांनी जाहिरातींच्या माध्यमातून त्यांच्या राजकीय चारित्र्यावर केलेले हल्ले आणि हिस्पॅनिक, कृष्णवर्णीय व आशियाई मतदारांत नसलेला आस्थेवाईक वावर या तीन गोष्टी त्यांना मारक ठरल्या होत्या.

आणखी वाचा-बालविवाहाचा फेरा : भारत मुक्त कधी होईल?

अमेरिकेत २०१६ आणि २०२४ अशा दोन वेळा संधी असूनही, अजूनही स्त्री अध्यक्ष निवडली गेलेली नसली, तरी त्यात उमेदवार स्त्री असल्याने पराभव झाला, असेही झालेले नाही किंवा उमेदवार स्त्री असल्याने जिंकण्याची शक्यता होती, असे म्हणणेही चुकीचे ठरेल. अध्यक्षीय निवडणुकीत या दोन्हीचा तसा संबंध असण्याचे कारण नाही. ‘डेमोक्रॅटिक’ पक्षासाठी यातून जर काही धडा घ्यायचा असेल, तर तो हा आहे, की उमेदवार स्त्री वा पुरुष असल्याच्या मुद्द्यावर निवडणुकीतील हार-जीत ठरत नाही. अमेरिकेतील द्विपक्षीय राजकीय प्रणालीत या देशातील वैविध्यपूर्ण मतदारांना त्यांच्याशी संबंधित प्रश्नांना कसे उत्तर दिले जाते, त्यावरच जिंकण्या-हरण्याचा फैसला होत असतो. म्हणजे या निवडणुकीत अगदी जो बायडेन हे जरी उमेदवार असते, तरी कदाचित हाच निकाल आला असता.

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांच्या प्रचारात त्यांचे जे कट्टर समर्थक आहेत, त्यांचा पाठिंबा आणखी दृढ करण्यासाठी ‘एक स्त्री उमेदवार आहे.’ ही बाब एखाद्या अस्त्रासारखी वापरली. हे जरी खरे असले, तरी त्यांच्या विजयासाठी हेच एकमेव कारण ठरले, हेही खरे नाही. अमेरिकेतील वैविध्यपूर्ण वर्गाला भीती दाखवून, तर चाकरमानी वर्गाला दैनंदिन आयुष्यात आर्थिक बदल करण्याचे गाजर दाखवूनच डोनाल्ड ट्रम्प अध्यक्षपदापर्यंत पोहोचले आहेत. हे आश्वासन प्रत्यक्षात येईल, याची मात्र खात्री नाही.

आणखी वाचा-… मोहे शाम रंग दई दे

अखेरीस, मला असे नक्की वाटते की अमेरिका स्त्री देशाच्या नेतृत्वासाठी तयार नाही, असे नाही. २०१६पासून सेनेट, गव्हर्नरपदे यामध्ये स्त्रियांचे प्रतिनिधित्व आधीपेक्षा खूप वाढत असल्याचेच दिसत आहे. मात्र, अध्यक्षीय निवडणुकीतील उमेदवारीसाठी अडथळा ठरू शकतील, अशा निधी संकलन, अंतर्गत राजकारण अशा मुद्द्यांवर मात करणेही गरजेचे आहे. अर्थात, ते अशक्य मुळीच नाही. आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा नमूद करावासा वाटतो, तो म्हणजे या वेळी ट्रम्प यांना हिस्पॅनिक आणि कृष्णवर्णीय पुरुषांनी भरपूर मते दिली आहेत, असे दिसते आहे. त्यामुळे ज्या गटांना अध्यक्षीय निवडणुकीत स्त्री उमेदवार असावा यासाठी झटायचे आहे, त्यांनी या समाजगटांबरोबरच परंपरावादी श्वेतवर्णीय पुरुषांचा पाठिंबा मिळवण्याकरिता काय करता येईल, याचा गांभीर्याने विचार करायला हवा आहे.

(लेखिका अमेरिकास्थित अभ्यासक असून, ‘वॉशिंग्टन डीसी’मध्ये ‘चार्ल्स अॅण्ड लिन शुस्टरमन फॅमिली फिलान्थ्रोपीज’मध्ये लिंगसमानताविषयक विभागात कार्यक्रम अधिकारी म्हणून कार्यरत आहेत.)

ecbhave@gmail.com

(अनुवाद – सिद्धार्थ केळकर)