– संगीता गोडबोले
निर्यात केलेल्या मसाल्यांमधील विषद्रव्यांचा मुद्दा गेले काही दिवस गाजतोय. परंतु कच्च्या मालाच्या उत्पादनापासून ग्राहकाच्या मागणीपर्यंत या हिमनगाचे एकमेकांत अडकलेले थर आहेत. ते सोडवून समजून घेणे खूप गरजेचे आहेत, तरच आपल्या रोजच्या आहारात विषद्रव्ये नसावीत, यासाठी ग्राहक म्हणून आपण आपला वाटा देऊ शकू…
मसाल्यांतील कीडनाशकांचा विषय काही दिवस वादळी ठरला आणि जितक्या वेगाने वादळ आले तितक्याच वेगाने ते ओसरल्यासारखे वाटतेय. भारतातून निर्यात होणाऱ्या नामवंत कंपनीच्या मसाल्यांवर हाँगकाँग आणि सिंगापूर येथील अन्नसुरक्षा प्राधिकरणाने बंदी घातली आणि त्या मसाल्यांतील ‘इथिलिन ऑक्साईड’चे प्रमाण मोठे आहे हे सामान्य भारतीयांच्या लक्षात आले.
हेही वाचा – ‘ती’च्या निर्णायकतेचे कवडसे
‘इथिलिन ऑक्साईड’ हा निर्जंतुकीकरणासाठी वापरला जाणारा एक वायू आहे. परंतु त्याचे जर मर्यादेपेक्षा अधिक अंश राहिले, तर तो अतिशय हानीकारक आणि कर्करोगजनक ठरू शकतो. त्यावर माध्यमांमध्ये उद्वेगाने चर्चा झाली. परंतु अतिशय महत्त्वाचा प्रश्न असा आहे, की आपल्या हे लक्षात आले आहे का, की आपणही तेच मसाले वापरत आहोत?… जर निर्यात केल्या जाणाऱ्या पदार्थांमध्ये इतक्या अधिक प्रमाणात घातक रसायने असतील, तर आपण रोज काय खातो याची आपल्याला सहज कल्पना येऊ शकते. केवळ आताच नाही, तर वर्षानुवर्षे, दशकानुदशके आपण सामान्य भारतीय अतिशय हानीकारक रसायने असलेले पदार्थ रोज खात आहोत.
कीटक- कीड- तणनाशक आणि अन्य कृषी रसायनांचा मर्यादेपलीकडे प्रादुर्भाव हे केवळ मसाल्यापुरते मर्यादित नाही. स्वयंपाकघरात तुम्ही पाहिले असेल, ब्रेड, ढोबळी मिरची, टोमॅटो, कित्येक दिवस खराब होत नाहीत, वाळून जातात. कुर्त्याला ब्रेड टाकला तर तो त्याला तोंड लावत नाही. विकत आणलेल्या काही तयार पदार्थांवर माशा बसत नाहीत. हे सगळे रोज येणारे अनुभव. आपण खात असलेली फळे, भाज्या, धान्ये, यांमध्ये मर्यादेच्या पलीकडे, किती तरी पटींनी अधिक रसायने आहेत, हे आता जाणवले असेल. परंतु दुर्दैवाने ही माहिती सामान्य ग्राहकाला सहज मिळण्याची व्यवस्था आज देशात उपलब्ध नाही.
हल्ली मधुमेह, स्मृतिभ्रंश, अल्झायमर्स, कर्करोग हे आजार जवळपास प्रत्येक कुटुंबात सापडतात. ते मोठ्या प्रमाणावर आढळण्याच्या कारणांत रोजच्या आहारात समाविष्ट असलेल्या अतिशय अपायकारक रसायनांचा मोठा भाग आहे. प्रगत देशांमध्ये आयात होणाऱ्या प्रत्येक खाद्यापदार्थात कुठल्या कीडनाशकाचा, कीटकनाशकाचा, किती अंश असावा, याच्या मर्यादा ठरवून दिल्या आहेत. या मर्यादेपलीकडे जर या द्रव्यांचे अंश मिळाले, तर असा निर्यात केलेला माल त्यांच्या सीमेवर रोखला, परत पाठवला किंवा नष्ट केला जातो. युरोपच्या सीमेवर भारतातूनच नव्हे, तर जगातील सर्व देशांतून आयात केलेल्या कुठल्या खाद्यावस्तू, कुठली घातक रसायने मर्यादेपेक्षा किती अधिक असल्यामुळे रोखल्या किंवा नष्ट केल्या गेल्या, याची माहिती सार्वजनिकरीत्या उपलब्ध असते. त्यावरून असे दिसते, की भारतातून निर्यात केलेले भेंडी, द्राक्षे, बेदाणे, तांदूळ, जिरे, मिरची, कढीपत्ता, हळद, लाल तिखट आणि इतर अनेक नेहमीच्या वापरातल्या खाद्यावस्तू युरोपच्या सीमेवर कमाल मर्यादेपेक्षा किती तरी अधिक पट अपायकारक द्रव्यांचे अंश असल्यामुळे अडवल्या किंवा नष्ट केल्या गेल्या आहेत. याविषयीच्या अधिसूचनांमधील एक अलीकडची नोंद म्हणजे १७ मे रोजी झालेली- जिरेपुडीसंबंधीची. त्यात ‘क्लोरोपायरिफॉस’ मर्यादेपेक्षा सहा पट अधिक, ‘अॅसिटॅमिप्रिड’ आठ पट, ‘थियामेथोक्झाम’ बारा पट, ‘ट्रायसायक्लाझोल’ सात पट, ‘क्लोथियानिडीन’ अकरा पट आणि ‘कार्बनडायझिम’ (सर्वांत घातक) चौपट प्रमाणात अधिक सापडले.
अन्नपदार्थांत असणारी रसायने आणि त्यांचे प्रमाण मर्यादेपेक्षा अधिक/ अति असल्यास संभाव्य परिणाम-
कार्बनडायझिम – अंत:स्त्रावी ग्रंथींच्या यंत्रणेस अपायकारक, गर्भवतींमध्ये भ्रूणासाठी अपायकारक, वंध्यत्व, यकृताचा बिघाड, न्यूरोडीजेनेरेटिव्ह विकारांस कारणीभूत ठरण्याची शक्यता.
क्लोरोपायरीफॉस – मज्जासंस्थेवर परिणाम, डोकेदुखी, अंधुक दृष्टी, फेफरे इत्यादींस कारणीभूत ठरण्याची शक्यता. गंभीर स्वरूपात कोमा आणि जिवाला धोका निर्माण होण्याची शक्यता.
क्लोथियानिडीन, इमिडाक्लोप्रिड आणि थीयामेथोक्झाम हे कृषीसाठी आवश्यक असलेल्या मधमाश्या आणि इतर कीटकांसाठी घातक ठरू शकते, तसेच अॅसिटॅमिप्रिड पक्षी, कीटक आणि जलचरांसाठी, ट्रायसायक्लाझोल जलचरांसाठी अतिशय अपायकारक ठरू शकते.
२००३ पासूनची माहिती तपासली, तर हेच चित्र उभे राहते, की आपण सर्वजण वर्षानुवर्षे विषयुक्त भाज्या, फळे, अन्नधान्ये आणि इतर खाद्यापदार्थ खातो आहोत. ही रसायने पृथ्वीवरच राहणार, पाणी दूषित व विषारी करणार, निसर्गातील उपयोगी जीवजिवाणू नष्ट करणार, मातीचा कस घालवणार, रोज आपल्या शरीरात शिरून अपायकारक ठरणार… हा विषय नवीन नाही, तर दीर्घकालीन आणि किचकट आहे. दिल्ली येथील ‘सेंटर फॉर सायन्स अँड एन्व्हायर्नमेंट’ या संस्थेने शीतपेयांमधील कीडनाशक-कीटकनाशकांचा अंश या विषयावर २००३ मध्ये एक अहवाल प्रसिद्ध केला. त्याने हादरून जाऊन एक संयुक्त संसदीय समिती स्थापन करण्यात आली. परंतु त्यानंतर अनेकदा प्रयत्न करून सरकारला खाद्यापदार्थ आणि पाणी यांतील घातक कृषी रसायनांवर नियंत्रण घालता आले नाही.
भारतातही विषद्रव्यांच्या कमाल मर्यादा ठरवून दिलेल्या आहेत; परंतु त्यांची अंमलबजावणी करण्याचे पुरेसे काम आणि गांभीर्य दिसत नाही. केरळातील त्रिशूर या ठिकाणी काम करणाऱ्या ‘पेस्टिसाइड अॅक्शन नेटवर्क’सारख्या स्वयंसेवी संस्था असे म्हणतात, की भारतीय खाद्या सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाने केलेल्या तपासण्या आणि त्यातून आपल्या अन्नधान्य आणि खाद्यापदार्थांमध्ये दिसणारे घातकी रसायनांचे अंश हे केवळ हिमनगाचे टोक आहे. या हिमनगाचे एकमेकांना घट्ट बांधून ठेवणारे आणि एकमेकांत पाय अडकलेले अनेक थर आहेत. अन्नसुरक्षाविषयक काम करणारे सरकारी मंत्रालय, संलग्न संस्था, कृषी रसायने विकणाऱ्या व्यापारी संस्था, त्या वापरणारे शेतकरी, कृषी उत्पादने विकणारे व्यापारी आणि उत्पादने वापरणारे आपण ग्राहक, या सर्व थरांचा हा हिमनग आहे. या अवाढव्य रचनेतील प्रत्येक थरावर वेगळ्या सरकारी मंत्रालय आणि संस्थांची अखत्यारी असल्यामुळे समस्या अधिकाधिक जटिल होत आहे. भारतीय खाद्या सुरक्षा व मानके प्राधिकरणाच्या अखत्यारीतील अनेक विषयांमध्ये हा एक लहान विषय आहे.
कुठल्याही परिस्थितीत येणाऱ्या पिकाला वाचवणे ही शेतकऱ्यांची अगतिकता आहे. अनेकदा असे दिसते, की शेतकरी स्वत:साठी एका छोट्या भागात धान्य वेगळे पिकवतो आणि त्यात कमीत कमी रसायने फवारतो/ घालतो. याचा अर्थ त्याला ही रसायने अपायकारक आहेत याची पूर्ण कल्पना आहे. ही रसायने विकत घेण्यासाठी शेतकऱ्याला मोठा खर्च करावा लागतो. परंतु आजच्या परिस्थितीत सामान्य शेतकऱ्याला जे ज्ञान आहे आणि शेतकऱ्याच्या हातात जे आहे, त्यानुसार कीडनाशके, कीटकनाशके वापरण्याशिवाय दुसरा पर्याय त्याच्यासमोर नाही. कृषी खात्याचे कृषी विस्ताराचे काम अतिशय तुटपुंजे आणि अपुरे पडते. ही रसायने कुठल्या पिकासाठी, किती प्रमाणात आणि केव्हा वापरावी याचा निर्णय शेतकऱ्यालाच करावा लागतो. ‘रसायने विकणारा व्यापारी आणि आसपासच्या शेतकऱ्यांचे अनुभव, या आधारावर शेतकरी असे निर्णय घेतो,’ असे मत दिल्लीच्या ‘सेंटर फॉर सायन्स अॅण्ड एन्व्हायर्नमेंट’चे डॉ. अमित खुराना मांडतात.
हेही वाचा – हवा सन्मान, हवेत अधिकार!
दुसऱ्या बाजूने ग्राहक म्हणून आपण सर्वांत कमी खर्च अन्नधान्य, फळभाज्यांवर करतो. जर आपला महिन्याचा खर्च लक्षात घेतला, तर आपण खातो त्या गोष्टींवर सगळ्यात कमी खर्च करत असल्याचे दिसून येईल. शरीराला कुठल्याही प्रकारचा अपाय करणार नाही असे अन्नधान्य खायचे असेल तर त्याच्यासाठी अधिक पैसे मोजण्याची ग्राहक म्हणून तयारी ठेवली पाहिजे. त्याला जोडून ग्राहक संघ आणि विविध सार्वजनिक काम करणाऱ्या संस्था-संघटनांनीही या विषयावर आवाज उठवला पाहिजे. आपल्या आसपासच्या सरकारी प्रयोगशाळा शोधून त्यांच्याशी अनुसंधान करून बाजारात येणाऱ्या अन्नधान्य आणि भाजीपाल्याची वारंवार तपासणी करून घेतली पाहिजे. सरकार करत असलेल्या कीड व कीटकनाशकांच्या रासायनिक अंशाच्या तपासण्यांचे निकाल सार्वजनिकरीत्या उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकारवर दबाव आणला पाहिजे. पंजाबमधील ‘खेती विरासत मिशन’सारख्या संघटना गेली अनेक वर्षे या विषयांमध्ये शेतकऱ्यांशी संवाद साधून त्यांना रासायनिक शेती न करण्यासाठी सर्व प्रकारची मदत करत आहेत. आपल्या आसपास अशा संस्था, संघटना किंवा व्यक्तींबरोबर आपणही शक्य ते काम करू शकतो, त्यांना त्यांच्या कामात मदत उपलब्ध करून देऊ शकतो.
संदर्भासाठी काही लिंक्स – Pesticide Action Network https:// pan- india. org/ Centre for Science and Environment
https:// www. cseindia. org/ Kheti Virasat Mission,
Punjab https:// khetivirasatmission. org/
(लेखिका भारतीय राजस्व सेवेच्या (IRS) पूर्वअधिकारी असून आंतरराष्ट्रीय व्यापार व पर्यावरण या विषयावर संशोधन करतात.)
godbole_sangeeta@rediffmail.com
निर्यात केलेल्या मसाल्यांमधील विषद्रव्यांचा मुद्दा गेले काही दिवस गाजतोय. परंतु कच्च्या मालाच्या उत्पादनापासून ग्राहकाच्या मागणीपर्यंत या हिमनगाचे एकमेकांत अडकलेले थर आहेत. ते सोडवून समजून घेणे खूप गरजेचे आहेत, तरच आपल्या रोजच्या आहारात विषद्रव्ये नसावीत, यासाठी ग्राहक म्हणून आपण आपला वाटा देऊ शकू…
मसाल्यांतील कीडनाशकांचा विषय काही दिवस वादळी ठरला आणि जितक्या वेगाने वादळ आले तितक्याच वेगाने ते ओसरल्यासारखे वाटतेय. भारतातून निर्यात होणाऱ्या नामवंत कंपनीच्या मसाल्यांवर हाँगकाँग आणि सिंगापूर येथील अन्नसुरक्षा प्राधिकरणाने बंदी घातली आणि त्या मसाल्यांतील ‘इथिलिन ऑक्साईड’चे प्रमाण मोठे आहे हे सामान्य भारतीयांच्या लक्षात आले.
हेही वाचा – ‘ती’च्या निर्णायकतेचे कवडसे
‘इथिलिन ऑक्साईड’ हा निर्जंतुकीकरणासाठी वापरला जाणारा एक वायू आहे. परंतु त्याचे जर मर्यादेपेक्षा अधिक अंश राहिले, तर तो अतिशय हानीकारक आणि कर्करोगजनक ठरू शकतो. त्यावर माध्यमांमध्ये उद्वेगाने चर्चा झाली. परंतु अतिशय महत्त्वाचा प्रश्न असा आहे, की आपल्या हे लक्षात आले आहे का, की आपणही तेच मसाले वापरत आहोत?… जर निर्यात केल्या जाणाऱ्या पदार्थांमध्ये इतक्या अधिक प्रमाणात घातक रसायने असतील, तर आपण रोज काय खातो याची आपल्याला सहज कल्पना येऊ शकते. केवळ आताच नाही, तर वर्षानुवर्षे, दशकानुदशके आपण सामान्य भारतीय अतिशय हानीकारक रसायने असलेले पदार्थ रोज खात आहोत.
कीटक- कीड- तणनाशक आणि अन्य कृषी रसायनांचा मर्यादेपलीकडे प्रादुर्भाव हे केवळ मसाल्यापुरते मर्यादित नाही. स्वयंपाकघरात तुम्ही पाहिले असेल, ब्रेड, ढोबळी मिरची, टोमॅटो, कित्येक दिवस खराब होत नाहीत, वाळून जातात. कुर्त्याला ब्रेड टाकला तर तो त्याला तोंड लावत नाही. विकत आणलेल्या काही तयार पदार्थांवर माशा बसत नाहीत. हे सगळे रोज येणारे अनुभव. आपण खात असलेली फळे, भाज्या, धान्ये, यांमध्ये मर्यादेच्या पलीकडे, किती तरी पटींनी अधिक रसायने आहेत, हे आता जाणवले असेल. परंतु दुर्दैवाने ही माहिती सामान्य ग्राहकाला सहज मिळण्याची व्यवस्था आज देशात उपलब्ध नाही.
हल्ली मधुमेह, स्मृतिभ्रंश, अल्झायमर्स, कर्करोग हे आजार जवळपास प्रत्येक कुटुंबात सापडतात. ते मोठ्या प्रमाणावर आढळण्याच्या कारणांत रोजच्या आहारात समाविष्ट असलेल्या अतिशय अपायकारक रसायनांचा मोठा भाग आहे. प्रगत देशांमध्ये आयात होणाऱ्या प्रत्येक खाद्यापदार्थात कुठल्या कीडनाशकाचा, कीटकनाशकाचा, किती अंश असावा, याच्या मर्यादा ठरवून दिल्या आहेत. या मर्यादेपलीकडे जर या द्रव्यांचे अंश मिळाले, तर असा निर्यात केलेला माल त्यांच्या सीमेवर रोखला, परत पाठवला किंवा नष्ट केला जातो. युरोपच्या सीमेवर भारतातूनच नव्हे, तर जगातील सर्व देशांतून आयात केलेल्या कुठल्या खाद्यावस्तू, कुठली घातक रसायने मर्यादेपेक्षा किती अधिक असल्यामुळे रोखल्या किंवा नष्ट केल्या गेल्या, याची माहिती सार्वजनिकरीत्या उपलब्ध असते. त्यावरून असे दिसते, की भारतातून निर्यात केलेले भेंडी, द्राक्षे, बेदाणे, तांदूळ, जिरे, मिरची, कढीपत्ता, हळद, लाल तिखट आणि इतर अनेक नेहमीच्या वापरातल्या खाद्यावस्तू युरोपच्या सीमेवर कमाल मर्यादेपेक्षा किती तरी अधिक पट अपायकारक द्रव्यांचे अंश असल्यामुळे अडवल्या किंवा नष्ट केल्या गेल्या आहेत. याविषयीच्या अधिसूचनांमधील एक अलीकडची नोंद म्हणजे १७ मे रोजी झालेली- जिरेपुडीसंबंधीची. त्यात ‘क्लोरोपायरिफॉस’ मर्यादेपेक्षा सहा पट अधिक, ‘अॅसिटॅमिप्रिड’ आठ पट, ‘थियामेथोक्झाम’ बारा पट, ‘ट्रायसायक्लाझोल’ सात पट, ‘क्लोथियानिडीन’ अकरा पट आणि ‘कार्बनडायझिम’ (सर्वांत घातक) चौपट प्रमाणात अधिक सापडले.
अन्नपदार्थांत असणारी रसायने आणि त्यांचे प्रमाण मर्यादेपेक्षा अधिक/ अति असल्यास संभाव्य परिणाम-
कार्बनडायझिम – अंत:स्त्रावी ग्रंथींच्या यंत्रणेस अपायकारक, गर्भवतींमध्ये भ्रूणासाठी अपायकारक, वंध्यत्व, यकृताचा बिघाड, न्यूरोडीजेनेरेटिव्ह विकारांस कारणीभूत ठरण्याची शक्यता.
क्लोरोपायरीफॉस – मज्जासंस्थेवर परिणाम, डोकेदुखी, अंधुक दृष्टी, फेफरे इत्यादींस कारणीभूत ठरण्याची शक्यता. गंभीर स्वरूपात कोमा आणि जिवाला धोका निर्माण होण्याची शक्यता.
क्लोथियानिडीन, इमिडाक्लोप्रिड आणि थीयामेथोक्झाम हे कृषीसाठी आवश्यक असलेल्या मधमाश्या आणि इतर कीटकांसाठी घातक ठरू शकते, तसेच अॅसिटॅमिप्रिड पक्षी, कीटक आणि जलचरांसाठी, ट्रायसायक्लाझोल जलचरांसाठी अतिशय अपायकारक ठरू शकते.
२००३ पासूनची माहिती तपासली, तर हेच चित्र उभे राहते, की आपण सर्वजण वर्षानुवर्षे विषयुक्त भाज्या, फळे, अन्नधान्ये आणि इतर खाद्यापदार्थ खातो आहोत. ही रसायने पृथ्वीवरच राहणार, पाणी दूषित व विषारी करणार, निसर्गातील उपयोगी जीवजिवाणू नष्ट करणार, मातीचा कस घालवणार, रोज आपल्या शरीरात शिरून अपायकारक ठरणार… हा विषय नवीन नाही, तर दीर्घकालीन आणि किचकट आहे. दिल्ली येथील ‘सेंटर फॉर सायन्स अँड एन्व्हायर्नमेंट’ या संस्थेने शीतपेयांमधील कीडनाशक-कीटकनाशकांचा अंश या विषयावर २००३ मध्ये एक अहवाल प्रसिद्ध केला. त्याने हादरून जाऊन एक संयुक्त संसदीय समिती स्थापन करण्यात आली. परंतु त्यानंतर अनेकदा प्रयत्न करून सरकारला खाद्यापदार्थ आणि पाणी यांतील घातक कृषी रसायनांवर नियंत्रण घालता आले नाही.
भारतातही विषद्रव्यांच्या कमाल मर्यादा ठरवून दिलेल्या आहेत; परंतु त्यांची अंमलबजावणी करण्याचे पुरेसे काम आणि गांभीर्य दिसत नाही. केरळातील त्रिशूर या ठिकाणी काम करणाऱ्या ‘पेस्टिसाइड अॅक्शन नेटवर्क’सारख्या स्वयंसेवी संस्था असे म्हणतात, की भारतीय खाद्या सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाने केलेल्या तपासण्या आणि त्यातून आपल्या अन्नधान्य आणि खाद्यापदार्थांमध्ये दिसणारे घातकी रसायनांचे अंश हे केवळ हिमनगाचे टोक आहे. या हिमनगाचे एकमेकांना घट्ट बांधून ठेवणारे आणि एकमेकांत पाय अडकलेले अनेक थर आहेत. अन्नसुरक्षाविषयक काम करणारे सरकारी मंत्रालय, संलग्न संस्था, कृषी रसायने विकणाऱ्या व्यापारी संस्था, त्या वापरणारे शेतकरी, कृषी उत्पादने विकणारे व्यापारी आणि उत्पादने वापरणारे आपण ग्राहक, या सर्व थरांचा हा हिमनग आहे. या अवाढव्य रचनेतील प्रत्येक थरावर वेगळ्या सरकारी मंत्रालय आणि संस्थांची अखत्यारी असल्यामुळे समस्या अधिकाधिक जटिल होत आहे. भारतीय खाद्या सुरक्षा व मानके प्राधिकरणाच्या अखत्यारीतील अनेक विषयांमध्ये हा एक लहान विषय आहे.
कुठल्याही परिस्थितीत येणाऱ्या पिकाला वाचवणे ही शेतकऱ्यांची अगतिकता आहे. अनेकदा असे दिसते, की शेतकरी स्वत:साठी एका छोट्या भागात धान्य वेगळे पिकवतो आणि त्यात कमीत कमी रसायने फवारतो/ घालतो. याचा अर्थ त्याला ही रसायने अपायकारक आहेत याची पूर्ण कल्पना आहे. ही रसायने विकत घेण्यासाठी शेतकऱ्याला मोठा खर्च करावा लागतो. परंतु आजच्या परिस्थितीत सामान्य शेतकऱ्याला जे ज्ञान आहे आणि शेतकऱ्याच्या हातात जे आहे, त्यानुसार कीडनाशके, कीटकनाशके वापरण्याशिवाय दुसरा पर्याय त्याच्यासमोर नाही. कृषी खात्याचे कृषी विस्ताराचे काम अतिशय तुटपुंजे आणि अपुरे पडते. ही रसायने कुठल्या पिकासाठी, किती प्रमाणात आणि केव्हा वापरावी याचा निर्णय शेतकऱ्यालाच करावा लागतो. ‘रसायने विकणारा व्यापारी आणि आसपासच्या शेतकऱ्यांचे अनुभव, या आधारावर शेतकरी असे निर्णय घेतो,’ असे मत दिल्लीच्या ‘सेंटर फॉर सायन्स अॅण्ड एन्व्हायर्नमेंट’चे डॉ. अमित खुराना मांडतात.
हेही वाचा – हवा सन्मान, हवेत अधिकार!
दुसऱ्या बाजूने ग्राहक म्हणून आपण सर्वांत कमी खर्च अन्नधान्य, फळभाज्यांवर करतो. जर आपला महिन्याचा खर्च लक्षात घेतला, तर आपण खातो त्या गोष्टींवर सगळ्यात कमी खर्च करत असल्याचे दिसून येईल. शरीराला कुठल्याही प्रकारचा अपाय करणार नाही असे अन्नधान्य खायचे असेल तर त्याच्यासाठी अधिक पैसे मोजण्याची ग्राहक म्हणून तयारी ठेवली पाहिजे. त्याला जोडून ग्राहक संघ आणि विविध सार्वजनिक काम करणाऱ्या संस्था-संघटनांनीही या विषयावर आवाज उठवला पाहिजे. आपल्या आसपासच्या सरकारी प्रयोगशाळा शोधून त्यांच्याशी अनुसंधान करून बाजारात येणाऱ्या अन्नधान्य आणि भाजीपाल्याची वारंवार तपासणी करून घेतली पाहिजे. सरकार करत असलेल्या कीड व कीटकनाशकांच्या रासायनिक अंशाच्या तपासण्यांचे निकाल सार्वजनिकरीत्या उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकारवर दबाव आणला पाहिजे. पंजाबमधील ‘खेती विरासत मिशन’सारख्या संघटना गेली अनेक वर्षे या विषयांमध्ये शेतकऱ्यांशी संवाद साधून त्यांना रासायनिक शेती न करण्यासाठी सर्व प्रकारची मदत करत आहेत. आपल्या आसपास अशा संस्था, संघटना किंवा व्यक्तींबरोबर आपणही शक्य ते काम करू शकतो, त्यांना त्यांच्या कामात मदत उपलब्ध करून देऊ शकतो.
संदर्भासाठी काही लिंक्स – Pesticide Action Network https:// pan- india. org/ Centre for Science and Environment
https:// www. cseindia. org/ Kheti Virasat Mission,
Punjab https:// khetivirasatmission. org/
(लेखिका भारतीय राजस्व सेवेच्या (IRS) पूर्वअधिकारी असून आंतरराष्ट्रीय व्यापार व पर्यावरण या विषयावर संशोधन करतात.)
godbole_sangeeta@rediffmail.com
