– शकुंतला भालेरावविनोद शेंडे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
शासकीय आरोग्य यंत्रणेच्या मर्यादा आणि अंधश्रद्धेच्या आहारी जाण्याची अपरिहार्यता या दुहेरी पेचामुळे आदिवासी आणि अतिदुर्गम भागातील महिलांना ‘आईपण नको रे देवा!’ असं म्हणायची वेळ येते आहे. याचं अपयश कुणाकुणाचं? शिक्षण, आरोग्य, समाजधारणा, शासकीय योजना या सर्वच स्तरांवरची उदासीनता कित्येक महिलांना, त्यांच्या मुलांना अनारोग्याच्या वा मृत्यूच्या दाढेत ढकलते आहे. ‘आरोग्य हक्क गटा’चे कार्यकर्ते मेळघाट, नंदुरबारच्या आदिवासी महिला, कोकण, कोल्हापूरच्या दुर्गम भागातील महिला, बीडमधल्या ऊसतोड कामगार महिलांशी बोलल्यानंतर समोर आलेलं हे वास्तव…
‘आईपण नको रे देवा!’ असं बोलण्याची वेळ खरं तर कुणा स्त्रीवर येऊ नये, विशेषत: केवळ योग्य आरोग्य सेवाच उपलब्ध नाहीत म्हणून बाळंतपण, प्रसूती कठीण जात असेल तर कुणाकुणाला दोष द्यायचा? मात्र आपल्याकडे अशा घटना नित्यनेमाने ऐकू येतात, विशेषत: आदिवासी वा अतिदुर्गम भागामध्ये महिलांच्या वाट्याला हे भोग आजही येत आहेत.
हेही वाचा – कॉर्पोरेट राजकारणाचे ताणेबाणे
झोळीत टाकून बाळंतपणासाठी न्याव्या लागलेल्या महिला, डॉक्टर उपलब्ध नसल्याने सार्वजनिक आरोग्य केंद्राच्या प्रांगणामध्ये उघड्या मैदानात बाळंत झालेल्या महिला, औषधोपचाराअभावी प्रसूतीच्या वेळीच मृत्युमुखी पडलेली एखादी महिला अशा अनेकींच्या बातम्या वारंवार कानावर पडत असतात. या बातम्यांच्या मुळाशी असलेला बहुपदरी अन्याय हाही आता अंगवळणी पडतो आहे. पण तरीही केवळ ‘आई होण्याचा अनुभव’ ही एकच गोष्ट समोर ठेवून गरीब, वंचित घटकांतील महिलांचा गरोदरपण, प्रसूती, मूल वाढवणं याविषयीचा अनुभव काय आहे? त्यांच्या समाजाकडून, कुटुंबाकडून, नवऱ्याकडून, सरकारकडून काय अपेक्षा आहेत? हे जाणून घ्यायचा आम्ही प्रयत्न केला. समाजनिर्मितीची नैसर्गिक जबाबदारी निभावत असताना, महिलांसाठी गरोदर असणं आणि प्रसूती हे एक ओझं का असू शकतं? हे जाणून घेण्यासाठी आमच्या ‘आरोग्य हक्क गटा’ने महाराष्ट्रातील अनेक महिलांच्या भेटी घेतल्या. २० ते २५ वर्षे वयोगटातील मेळघाट, नंदुरबारच्या सातपुड्यातील आदिवासी महिला, कोकण, कोल्हापूरच्या दुर्गम भागातील महिला, बीडमधल्या ऊसतोड कामगार महिला यांच्याशी बोललो. त्यातल्या अनेक महिलांना ‘मला काय वाटत आहे?’ हा प्रश्न विचारला जात आहे, याचंच अप्रूप होतं.
खोलवर रुजलेलं नैराश्य, अंगवळणी पडलेला अन्याय, निराधार आयुष्याला आधार वाटणाऱ्या अंधश्रद्धा, त्यासाठी भगताच्या आहारी जाणं, जीवघेण्या वेदनांचीच आठवण यावी अशी कठीण बाळंतपणे, त्याचबरोबरीने करारी आणि ठामपणे यंत्रणेला, समाजाला सामोरं गेल्याचे अनुभव… हे सगळं ऐकणं हा एक विलक्षण अनुभव होता. अपेक्षाभंगाचे अनेक जीवघेणे अनुभव पाठीशी असूनही, अपेक्षाच न ठेवण्याचा पर्याय या स्त्रियांसमोर नाही, हे लक्षात येत होतं. या जाणवणाऱ्या घालमेलीतून कृतिशील काम करायला हवं, याचाही स्वाभाविकपणे येणारा दबाव आम्हाला जाणवत होता.
अमरावतीच्या मेळघाटमधील एका गावातील मनीषा सांगत होती, ‘‘पहिल्या बाळंतपणाच्या वेळी भगताला पूजा दिली नाही, म्हणून माझी मुलगी सारखी आजारी पडायची. आता दुसऱ्या गरोदरपणासाठीही त्यामुळेच अडचणी येताहेत असं मला आणि आमच्या घरच्यांनाही वाटत आहे.’’ शेजारच्याच गावातली कमलाताईची वेगळीच गोष्ट. अगोदरची चार लेकरं. पाचवं बाळंतपण बैरागडच्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रात झालं. जन्मत:च कमी वजनाचं बाळ. संसर्ग होऊन बाळाला खोकल्याची लागण झाली. आम्ही खूप प्रयत्न केल्यावर त्या सरकारी दवाखान्यात जायला तयार झाल्या. पण दवाखान्यापेक्षा तिथल्या भगतावरच त्यांचा जास्त विश्वास आहे. कारण भगत तत्काळ उपलब्ध असतो आणि त्याच्यावरचा गाढ (अंध)विश्वास. बाळाला घेऊन सरकारी दवाखान्यात गेल्या खऱ्या, पण दवाखान्याविषयी अनास्था. घरी आल्यावर, कमलाताई बाळाला घेऊन तत्काळ भगताकडे जाऊन धागा बांधून आल्या. भगताने दिलेलं पाणी बाळाला पाजलं. सुदैवाने त्यांनी डॉक्टरांचे उपचार चालू ठेवल्याने बाळाची तब्येत सुधारतेय… पण कमलाताईंचा धाग्यावर विश्वास!
सरवंतीताई आठव्या महिन्याची गरोदर आहे. ‘भगताकडे गेला होता का?’ विचारल्यावर, चेष्टेत हसत सरवंतीताईंनी आमचीच उलटतपासणी सुरू केली. त्यांनी घातलेल्या गळ्यातल्या पांढऱ्या धाग्याविषयी विचारल्यावर हसून सांगू लागली. ‘‘हो. मूल होत नव्हतं म्हणून गेले होते. माझा पप्पाच भगत आहे. त्याच्याच हातामुळे कार्तिक (पहिला मुलगा) झाला. त्यामुळे हा धागा जरुरी आहे. पप्पाकडून धागा बांधला तेव्हा आम्हाला साडेचार हजार रुपयांचं एक बकरं द्यावं लागलं. मी जरी त्यांची मुलगी असले तरी आपण देवाकडून वरदान मागितलं आहे. तर त्याबदल्यात बकरं द्यावंच लागतं. मुलगी आहे म्हणून सोडून थोडंच देता येईल? चार वर्षं मूल होत नव्हतं. आम्ही खूप वाट बघितली. पण डॉक्टरकडे गेलो नाही. पप्पा भगत है, तो उन्होने धागा बांधा और बच्चा हुआ। कार्तिक पहला और दुसरा पेट में हैं, अभी आठवा महिना चालू है।’’
सरकारी दवाखान्याच्या मागेच घर असलेली एका गावातली अनिता. तिच्याशी बोलताना सहज विचारलं, ‘‘ये गले में क्या पहने दीदी?’’
‘‘ये धागा हैं। भूमका देव के पास जाता तो बेमारी नहीं आता। इसके लिये ये धागा है। ये नौ रंग का धागा है। लाल, सेंदवी, हरा, पिला, नारंगी. पहले महिने से गले में डाला हैं धागा।’’
‘‘हे लोक हे सगळं करण्यासाठी पैसे घेतात की फुकट करतात?’’ हे विचारल्यावर त्या सांगत होत्या, ‘‘कुछ भी नही लेता. ऐसे ही फुकट में करता. सिर्फ मुर्गा-मुर्गी, कपडा देना पडता. नारियल, चावल, तेल, शक्कर, आटा थोडा-थोडा देना पडता। अपनी खुशी से जो देना है वो भी देना पडता।’’
‘‘पण दवाखाना तुमच्या जवळ आहे, घर को चिपककर। भगत कितना दूर है। तो बिमार होनेपर किस के पास जाना चाहिए?’’ असं विचारल्यावर ती निरागसपणे म्हणाली, ‘‘दोनों के पास जायेगा। इधर भी उधर भी। इधर दवा गोली देता, उधर दुवा!’’
प्रत्येक भागात वेगवेगळ्या प्रथा-परंपरा असतात. तशाच मेळघाटातील काही भागांत गरोदर राहिलं की आणि बाळ जन्मलं की तिसऱ्या-चौथ्या दिवशी भगताला पूजा द्यावी लागते. या पूजेत रोख पैसे, कपडे, धान्य आणि कोंबडं, बकरंही द्यावं लागतं. पूजा जर दिली नाही तर भविष्यात काही तरी मोठं संकट येईल, अशी धारणा आहे. गावोगावी भटकताना मनीषा, कमला, सरवंती, अनिता, बबिता आणि अशा बऱ्याच सखींच्या ‘भगता’भोवती गुंफलेल्या या कहाण्या ऐकल्या. आजही तिथं डॉक्टर किंवा नर्स यांचा सल्ला घेण्याऐवजी परिहाराचा- भगताचा सल्ला महत्त्वाचा मानला जातो. तो जे सांगेल ते करायलाच लागतं. कारण सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणेतील कमतरतांनी लोकांच्या मनात तयार झालेला अविश्वास आणि हाकेच्या अंतरावर असणाऱ्या भगतावरच्या गाढ विश्वासाचा हा मेळ आहे.
सरकारी दवाखान्यातील सेवा-सुविधांच्या अडचणींमुळे, अपुरेपणामुळे दवाखान्यापेक्षा भगतावरच जास्त विश्वास ठेवावा लागत आहे, असं या महिलांचं म्हणणं आहे. कारण एका दवाखान्यात गेलो तरी ते पुढेच पाठवणार, असा अनुभव अनेकींचा. जवळच्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रात सुविधा नाहीत, डॉक्टर नाही, म्हणून तालुक्याच्या ग्रामीण किंवा उपजिल्हा रुग्णालयात जा. तिथेही सेवा मिळतीलच असे नाही. मग तिथून १५० किमी अंतरावर असणाऱ्या जिल्हा किंवा महिला रुग्णालयात पाठवलं जातं. पण जी माणसं आजही प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील डॉक्टरशी बोलायला घाबरतात, ज्यांना तालुक्याच्या ठिकाणाचीही नीट माहिती नसते, त्यांची शहरातील वा जिल्ह्याच्या मोठ्या दवाखान्यात गेल्यावर काय अवस्था होणार? हे सगळं करण्यापेक्षा गावातला भगत बरा नाही का? अशी त्यांची मानसिकता झाली आहे. कालांतराने या भगताने मंतरलेले गंडे-दोरे गळ्यात, हातात बांधल्याने बाळ-बाळंतीण सुरक्षित राहत असल्याचा समज घट्ट होत जातो. त्यामुळे किती तरी आरोग्याच्या खऱ्या अडचणींकडे दुर्लक्ष केलं जातं आणि लोक अशा भोंदूच्या आहारी जातात. हे भयानक वास्तव आपल्याला स्वीकारण्याशिवाय पर्याय नाही.
हेही वाचा – वैद्याकीय क्षेत्रातली अस्वस्थ करणारी कहाणी
मेळघाट हा अमरावती जिल्ह्यातील धारणी आणि चिखलदरा तालुक्यातील ३२२ गावांचा भाग. एका बाजूला निसर्गसौंदर्याने नटलेला तर दुसऱ्या बाजूला कुपोषण, बालमृत्यू, मातामृत्यूसाठी कुप्रसिद्ध. मेळघाटाच्या सौंदर्याला कुपोषण आणि बालमृत्यूचा डाग लागलेला आहे. अर्थात शासनाकडून तिथल्या लोकांचं आरोग्य सुधारावं, कुपोषण, बालमृत्यू, मातामृत्यूंचं प्रमाण कमी व्हावं; यासाठी विविध कार्यक्रम, योजना राबवल्या जात आहेत. मात्र प्रत्यक्षात त्यातील यशाचं प्रमाण किती, हा प्रश्न आहेच.
मेळघाटचा परिसर दुर्गम, तरी कठीण परिस्थितीतही इथं शासकीय अॅम्ब्युलन्स सेवा तत्पर आहे. गावागावांत अॅम्ब्युलन्स येते. ‘आशा’ आणि ‘एएनएम’ही (Auxiliary nurse midwife) गावपातळीवर सक्रिय आहेत. पण आदिवासींचा दवाखान्यावरचा विश्वास पातळच आहे. अजूनही बहुतांश बाळंतपणे दाईकडून घरीच होतात. नुकतंच बाळ झालेल्या बबिताने ‘दवाखान्यात डिलिव्हरी झाली’ असं सांगितलं खरं, पण सविस्तर विचारल्यावर ‘‘डिलिव्हरी घरीच झाली. त्यानंतर अॅम्ब्युलन्सने दवाखान्यात गेलो. दोन दिवस तिथं ठेवलं आणि पुन्हा घरी आणून सोडलं,’’ असं सांगितलं. अशा अतिदुर्गम आदिवासी भागात ‘होम डिलिव्हरी’चं प्रमाण आता कमी झालं आहे आणि (पान ४ वर)
‘इन्स्टिट्यूशनल डिलिव्हरी’च होतात, हा आवाज मोठा होतोय. याच गावातली दाई म्हणाली, ‘‘आम्ही एवढी बाळंतपणं करतो. पण सरकार आता आम्हाला काहीच देत नाही.’’ हे जर खरं असेल तर मग फक्त सुधारणेचा आभास तयार केला जातोय का?
गरोदरपणाच्या काळात ‘देवाचा कोप’ होईल, त्यामुळे काय खायचं आणि काय नाही, हेसुद्धा भगतच सांगतो. गरोदर बाईने अंडं खाऊ नये अशी एक (अंध)श्रद्धा आहे. यामुळे होतंय काय की आधीच अॅनिमिक, कुपोषित असणाऱ्या महिलांच्या पोटी कमी वजनाचंच बाळ जन्माला येतं, पण समजावून सांगणारं तिथं कोणी नाही. आणि मग प्रश्न उरतो की, ‘अमृत आहार योजने’तून मिळणारा सर्व आहार आणि अंडी खाल्ली जात असल्याचा दावा सरकार आणि यंत्रणा करत असल्या तरी वास्तव वेगळं आहे का? यात कुपोषण कमीचे आकडे फुगवून सांगितले जात आहेत का? त्यामुळे कुपोषण कमी होईल, पण अपूर्ण विकासामुळे व्यक्तिगत आणि त्या अनुषंगाने येणारा सामाजिक, आर्थिक विकास हे भविष्यातलं नुकसान अटळ आहे.
सरकारी आरोग्य व्यवस्थेत सेवा-सुविधांच्या उपलब्धतेतील वाढत्या असमानतेचा परिणाम दुर्गम आदिवासी भागातील लोकांना भोगावा लागत आहे. या असमानतेवर तातडीने उपाय करण्याची गरज आहे. यासाठी सरकार, यंत्रणा, सेवा देणारे कर्मचारी यांची मानसिकता बदलली पाहिजेच, परंतु त्याच्याबरोबरीने गुणवत्तापूर्ण आरोग्य सेवेसाठी पुरेशी आर्थिक तरतूद करणं, आरोग्य यंत्रणेतील रिक्त पदे तातडीने भरणं आवश्यक आहे. तसेच यंत्रणेतील उत्तरदायित्व वाढवणं आणि स्थानिक लोकांचा सहभाग घेणं आवश्यक आहे.
भगताच्या अंधश्रद्धेतून सुटण्यासाठी सरकारी आरोग्य व्यवस्था सुधारल्या तर मनीषा, कमला, सरवंती, अनिता, बबितासारख्या अनेक महिलांचं गरोदरपण, बाळंतपणाचं ओझं हलकं होईल, आणि त्याही म्हणू लागतील, आईपण देवा देगा!
(लेखातील सर्व महिलांची नावे बदलली आहेत.)
(लेखक आरोग्य हक्क गटाचे कार्यकर्ते असून ग्रामीण आणि आदिवासी परिसरातील लोकांच्या आरोग्यासाठी काम करीत आहेत.)
शासकीय आरोग्य यंत्रणेच्या मर्यादा आणि अंधश्रद्धेच्या आहारी जाण्याची अपरिहार्यता या दुहेरी पेचामुळे आदिवासी आणि अतिदुर्गम भागातील महिलांना ‘आईपण नको रे देवा!’ असं म्हणायची वेळ येते आहे. याचं अपयश कुणाकुणाचं? शिक्षण, आरोग्य, समाजधारणा, शासकीय योजना या सर्वच स्तरांवरची उदासीनता कित्येक महिलांना, त्यांच्या मुलांना अनारोग्याच्या वा मृत्यूच्या दाढेत ढकलते आहे. ‘आरोग्य हक्क गटा’चे कार्यकर्ते मेळघाट, नंदुरबारच्या आदिवासी महिला, कोकण, कोल्हापूरच्या दुर्गम भागातील महिला, बीडमधल्या ऊसतोड कामगार महिलांशी बोलल्यानंतर समोर आलेलं हे वास्तव…
‘आईपण नको रे देवा!’ असं बोलण्याची वेळ खरं तर कुणा स्त्रीवर येऊ नये, विशेषत: केवळ योग्य आरोग्य सेवाच उपलब्ध नाहीत म्हणून बाळंतपण, प्रसूती कठीण जात असेल तर कुणाकुणाला दोष द्यायचा? मात्र आपल्याकडे अशा घटना नित्यनेमाने ऐकू येतात, विशेषत: आदिवासी वा अतिदुर्गम भागामध्ये महिलांच्या वाट्याला हे भोग आजही येत आहेत.
हेही वाचा – कॉर्पोरेट राजकारणाचे ताणेबाणे
झोळीत टाकून बाळंतपणासाठी न्याव्या लागलेल्या महिला, डॉक्टर उपलब्ध नसल्याने सार्वजनिक आरोग्य केंद्राच्या प्रांगणामध्ये उघड्या मैदानात बाळंत झालेल्या महिला, औषधोपचाराअभावी प्रसूतीच्या वेळीच मृत्युमुखी पडलेली एखादी महिला अशा अनेकींच्या बातम्या वारंवार कानावर पडत असतात. या बातम्यांच्या मुळाशी असलेला बहुपदरी अन्याय हाही आता अंगवळणी पडतो आहे. पण तरीही केवळ ‘आई होण्याचा अनुभव’ ही एकच गोष्ट समोर ठेवून गरीब, वंचित घटकांतील महिलांचा गरोदरपण, प्रसूती, मूल वाढवणं याविषयीचा अनुभव काय आहे? त्यांच्या समाजाकडून, कुटुंबाकडून, नवऱ्याकडून, सरकारकडून काय अपेक्षा आहेत? हे जाणून घ्यायचा आम्ही प्रयत्न केला. समाजनिर्मितीची नैसर्गिक जबाबदारी निभावत असताना, महिलांसाठी गरोदर असणं आणि प्रसूती हे एक ओझं का असू शकतं? हे जाणून घेण्यासाठी आमच्या ‘आरोग्य हक्क गटा’ने महाराष्ट्रातील अनेक महिलांच्या भेटी घेतल्या. २० ते २५ वर्षे वयोगटातील मेळघाट, नंदुरबारच्या सातपुड्यातील आदिवासी महिला, कोकण, कोल्हापूरच्या दुर्गम भागातील महिला, बीडमधल्या ऊसतोड कामगार महिला यांच्याशी बोललो. त्यातल्या अनेक महिलांना ‘मला काय वाटत आहे?’ हा प्रश्न विचारला जात आहे, याचंच अप्रूप होतं.
खोलवर रुजलेलं नैराश्य, अंगवळणी पडलेला अन्याय, निराधार आयुष्याला आधार वाटणाऱ्या अंधश्रद्धा, त्यासाठी भगताच्या आहारी जाणं, जीवघेण्या वेदनांचीच आठवण यावी अशी कठीण बाळंतपणे, त्याचबरोबरीने करारी आणि ठामपणे यंत्रणेला, समाजाला सामोरं गेल्याचे अनुभव… हे सगळं ऐकणं हा एक विलक्षण अनुभव होता. अपेक्षाभंगाचे अनेक जीवघेणे अनुभव पाठीशी असूनही, अपेक्षाच न ठेवण्याचा पर्याय या स्त्रियांसमोर नाही, हे लक्षात येत होतं. या जाणवणाऱ्या घालमेलीतून कृतिशील काम करायला हवं, याचाही स्वाभाविकपणे येणारा दबाव आम्हाला जाणवत होता.
अमरावतीच्या मेळघाटमधील एका गावातील मनीषा सांगत होती, ‘‘पहिल्या बाळंतपणाच्या वेळी भगताला पूजा दिली नाही, म्हणून माझी मुलगी सारखी आजारी पडायची. आता दुसऱ्या गरोदरपणासाठीही त्यामुळेच अडचणी येताहेत असं मला आणि आमच्या घरच्यांनाही वाटत आहे.’’ शेजारच्याच गावातली कमलाताईची वेगळीच गोष्ट. अगोदरची चार लेकरं. पाचवं बाळंतपण बैरागडच्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रात झालं. जन्मत:च कमी वजनाचं बाळ. संसर्ग होऊन बाळाला खोकल्याची लागण झाली. आम्ही खूप प्रयत्न केल्यावर त्या सरकारी दवाखान्यात जायला तयार झाल्या. पण दवाखान्यापेक्षा तिथल्या भगतावरच त्यांचा जास्त विश्वास आहे. कारण भगत तत्काळ उपलब्ध असतो आणि त्याच्यावरचा गाढ (अंध)विश्वास. बाळाला घेऊन सरकारी दवाखान्यात गेल्या खऱ्या, पण दवाखान्याविषयी अनास्था. घरी आल्यावर, कमलाताई बाळाला घेऊन तत्काळ भगताकडे जाऊन धागा बांधून आल्या. भगताने दिलेलं पाणी बाळाला पाजलं. सुदैवाने त्यांनी डॉक्टरांचे उपचार चालू ठेवल्याने बाळाची तब्येत सुधारतेय… पण कमलाताईंचा धाग्यावर विश्वास!
सरवंतीताई आठव्या महिन्याची गरोदर आहे. ‘भगताकडे गेला होता का?’ विचारल्यावर, चेष्टेत हसत सरवंतीताईंनी आमचीच उलटतपासणी सुरू केली. त्यांनी घातलेल्या गळ्यातल्या पांढऱ्या धाग्याविषयी विचारल्यावर हसून सांगू लागली. ‘‘हो. मूल होत नव्हतं म्हणून गेले होते. माझा पप्पाच भगत आहे. त्याच्याच हातामुळे कार्तिक (पहिला मुलगा) झाला. त्यामुळे हा धागा जरुरी आहे. पप्पाकडून धागा बांधला तेव्हा आम्हाला साडेचार हजार रुपयांचं एक बकरं द्यावं लागलं. मी जरी त्यांची मुलगी असले तरी आपण देवाकडून वरदान मागितलं आहे. तर त्याबदल्यात बकरं द्यावंच लागतं. मुलगी आहे म्हणून सोडून थोडंच देता येईल? चार वर्षं मूल होत नव्हतं. आम्ही खूप वाट बघितली. पण डॉक्टरकडे गेलो नाही. पप्पा भगत है, तो उन्होने धागा बांधा और बच्चा हुआ। कार्तिक पहला और दुसरा पेट में हैं, अभी आठवा महिना चालू है।’’
सरकारी दवाखान्याच्या मागेच घर असलेली एका गावातली अनिता. तिच्याशी बोलताना सहज विचारलं, ‘‘ये गले में क्या पहने दीदी?’’
‘‘ये धागा हैं। भूमका देव के पास जाता तो बेमारी नहीं आता। इसके लिये ये धागा है। ये नौ रंग का धागा है। लाल, सेंदवी, हरा, पिला, नारंगी. पहले महिने से गले में डाला हैं धागा।’’
‘‘हे लोक हे सगळं करण्यासाठी पैसे घेतात की फुकट करतात?’’ हे विचारल्यावर त्या सांगत होत्या, ‘‘कुछ भी नही लेता. ऐसे ही फुकट में करता. सिर्फ मुर्गा-मुर्गी, कपडा देना पडता. नारियल, चावल, तेल, शक्कर, आटा थोडा-थोडा देना पडता। अपनी खुशी से जो देना है वो भी देना पडता।’’
‘‘पण दवाखाना तुमच्या जवळ आहे, घर को चिपककर। भगत कितना दूर है। तो बिमार होनेपर किस के पास जाना चाहिए?’’ असं विचारल्यावर ती निरागसपणे म्हणाली, ‘‘दोनों के पास जायेगा। इधर भी उधर भी। इधर दवा गोली देता, उधर दुवा!’’
प्रत्येक भागात वेगवेगळ्या प्रथा-परंपरा असतात. तशाच मेळघाटातील काही भागांत गरोदर राहिलं की आणि बाळ जन्मलं की तिसऱ्या-चौथ्या दिवशी भगताला पूजा द्यावी लागते. या पूजेत रोख पैसे, कपडे, धान्य आणि कोंबडं, बकरंही द्यावं लागतं. पूजा जर दिली नाही तर भविष्यात काही तरी मोठं संकट येईल, अशी धारणा आहे. गावोगावी भटकताना मनीषा, कमला, सरवंती, अनिता, बबिता आणि अशा बऱ्याच सखींच्या ‘भगता’भोवती गुंफलेल्या या कहाण्या ऐकल्या. आजही तिथं डॉक्टर किंवा नर्स यांचा सल्ला घेण्याऐवजी परिहाराचा- भगताचा सल्ला महत्त्वाचा मानला जातो. तो जे सांगेल ते करायलाच लागतं. कारण सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणेतील कमतरतांनी लोकांच्या मनात तयार झालेला अविश्वास आणि हाकेच्या अंतरावर असणाऱ्या भगतावरच्या गाढ विश्वासाचा हा मेळ आहे.
सरकारी दवाखान्यातील सेवा-सुविधांच्या अडचणींमुळे, अपुरेपणामुळे दवाखान्यापेक्षा भगतावरच जास्त विश्वास ठेवावा लागत आहे, असं या महिलांचं म्हणणं आहे. कारण एका दवाखान्यात गेलो तरी ते पुढेच पाठवणार, असा अनुभव अनेकींचा. जवळच्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रात सुविधा नाहीत, डॉक्टर नाही, म्हणून तालुक्याच्या ग्रामीण किंवा उपजिल्हा रुग्णालयात जा. तिथेही सेवा मिळतीलच असे नाही. मग तिथून १५० किमी अंतरावर असणाऱ्या जिल्हा किंवा महिला रुग्णालयात पाठवलं जातं. पण जी माणसं आजही प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील डॉक्टरशी बोलायला घाबरतात, ज्यांना तालुक्याच्या ठिकाणाचीही नीट माहिती नसते, त्यांची शहरातील वा जिल्ह्याच्या मोठ्या दवाखान्यात गेल्यावर काय अवस्था होणार? हे सगळं करण्यापेक्षा गावातला भगत बरा नाही का? अशी त्यांची मानसिकता झाली आहे. कालांतराने या भगताने मंतरलेले गंडे-दोरे गळ्यात, हातात बांधल्याने बाळ-बाळंतीण सुरक्षित राहत असल्याचा समज घट्ट होत जातो. त्यामुळे किती तरी आरोग्याच्या खऱ्या अडचणींकडे दुर्लक्ष केलं जातं आणि लोक अशा भोंदूच्या आहारी जातात. हे भयानक वास्तव आपल्याला स्वीकारण्याशिवाय पर्याय नाही.
हेही वाचा – वैद्याकीय क्षेत्रातली अस्वस्थ करणारी कहाणी
मेळघाट हा अमरावती जिल्ह्यातील धारणी आणि चिखलदरा तालुक्यातील ३२२ गावांचा भाग. एका बाजूला निसर्गसौंदर्याने नटलेला तर दुसऱ्या बाजूला कुपोषण, बालमृत्यू, मातामृत्यूसाठी कुप्रसिद्ध. मेळघाटाच्या सौंदर्याला कुपोषण आणि बालमृत्यूचा डाग लागलेला आहे. अर्थात शासनाकडून तिथल्या लोकांचं आरोग्य सुधारावं, कुपोषण, बालमृत्यू, मातामृत्यूंचं प्रमाण कमी व्हावं; यासाठी विविध कार्यक्रम, योजना राबवल्या जात आहेत. मात्र प्रत्यक्षात त्यातील यशाचं प्रमाण किती, हा प्रश्न आहेच.
मेळघाटचा परिसर दुर्गम, तरी कठीण परिस्थितीतही इथं शासकीय अॅम्ब्युलन्स सेवा तत्पर आहे. गावागावांत अॅम्ब्युलन्स येते. ‘आशा’ आणि ‘एएनएम’ही (Auxiliary nurse midwife) गावपातळीवर सक्रिय आहेत. पण आदिवासींचा दवाखान्यावरचा विश्वास पातळच आहे. अजूनही बहुतांश बाळंतपणे दाईकडून घरीच होतात. नुकतंच बाळ झालेल्या बबिताने ‘दवाखान्यात डिलिव्हरी झाली’ असं सांगितलं खरं, पण सविस्तर विचारल्यावर ‘‘डिलिव्हरी घरीच झाली. त्यानंतर अॅम्ब्युलन्सने दवाखान्यात गेलो. दोन दिवस तिथं ठेवलं आणि पुन्हा घरी आणून सोडलं,’’ असं सांगितलं. अशा अतिदुर्गम आदिवासी भागात ‘होम डिलिव्हरी’चं प्रमाण आता कमी झालं आहे आणि (पान ४ वर)
‘इन्स्टिट्यूशनल डिलिव्हरी’च होतात, हा आवाज मोठा होतोय. याच गावातली दाई म्हणाली, ‘‘आम्ही एवढी बाळंतपणं करतो. पण सरकार आता आम्हाला काहीच देत नाही.’’ हे जर खरं असेल तर मग फक्त सुधारणेचा आभास तयार केला जातोय का?
गरोदरपणाच्या काळात ‘देवाचा कोप’ होईल, त्यामुळे काय खायचं आणि काय नाही, हेसुद्धा भगतच सांगतो. गरोदर बाईने अंडं खाऊ नये अशी एक (अंध)श्रद्धा आहे. यामुळे होतंय काय की आधीच अॅनिमिक, कुपोषित असणाऱ्या महिलांच्या पोटी कमी वजनाचंच बाळ जन्माला येतं, पण समजावून सांगणारं तिथं कोणी नाही. आणि मग प्रश्न उरतो की, ‘अमृत आहार योजने’तून मिळणारा सर्व आहार आणि अंडी खाल्ली जात असल्याचा दावा सरकार आणि यंत्रणा करत असल्या तरी वास्तव वेगळं आहे का? यात कुपोषण कमीचे आकडे फुगवून सांगितले जात आहेत का? त्यामुळे कुपोषण कमी होईल, पण अपूर्ण विकासामुळे व्यक्तिगत आणि त्या अनुषंगाने येणारा सामाजिक, आर्थिक विकास हे भविष्यातलं नुकसान अटळ आहे.
सरकारी आरोग्य व्यवस्थेत सेवा-सुविधांच्या उपलब्धतेतील वाढत्या असमानतेचा परिणाम दुर्गम आदिवासी भागातील लोकांना भोगावा लागत आहे. या असमानतेवर तातडीने उपाय करण्याची गरज आहे. यासाठी सरकार, यंत्रणा, सेवा देणारे कर्मचारी यांची मानसिकता बदलली पाहिजेच, परंतु त्याच्याबरोबरीने गुणवत्तापूर्ण आरोग्य सेवेसाठी पुरेशी आर्थिक तरतूद करणं, आरोग्य यंत्रणेतील रिक्त पदे तातडीने भरणं आवश्यक आहे. तसेच यंत्रणेतील उत्तरदायित्व वाढवणं आणि स्थानिक लोकांचा सहभाग घेणं आवश्यक आहे.
भगताच्या अंधश्रद्धेतून सुटण्यासाठी सरकारी आरोग्य व्यवस्था सुधारल्या तर मनीषा, कमला, सरवंती, अनिता, बबितासारख्या अनेक महिलांचं गरोदरपण, बाळंतपणाचं ओझं हलकं होईल, आणि त्याही म्हणू लागतील, आईपण देवा देगा!
(लेखातील सर्व महिलांची नावे बदलली आहेत.)
(लेखक आरोग्य हक्क गटाचे कार्यकर्ते असून ग्रामीण आणि आदिवासी परिसरातील लोकांच्या आरोग्यासाठी काम करीत आहेत.)
