जुनी विषमता, नवे तंत्रज्ञान, आंदोलन नित्य-नवे

कायद्यातील तांत्रिकतेचा गैरफायदा घेऊन गर्भलिंग तपासणी आणि स्त्रीलिंगी गर्भाचे गर्भपात मोठय़ा प्रमाणावर होत होते. यातून स्त्री-हक्कांसाठीच्या आंदोलनाचे, न्यायालयीन मार्गानी सुरू झालेल्या लढाईचे महत्त्व अधोरेखित झाले.

विज्ञान-तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात अत्यंत वेगाने होत जाणारे बदल हे बऱ्याच प्रमाणात समाजाला प्रगतीकडे घेऊन जाणारे आहेत. तर काही प्रमाणात बुरसटलेल्या विचारसरणीची, नफेखोर मंडळी या तंत्रज्ञानाचा गैरवापरही करत आहेत. त्यामुळे तंत्रज्ञानाच्या नियंत्रणासाठी तितक्याच आधुनिक कायद्याचीही गरज निर्माण झाली. स्त्रियांच्या प्रजनन आरोग्यासंदर्भात वैद्यकीय गर्भपाताचा कायदा, गर्भलिंग तपासणीविरोधी कायदा ही अशा कायद्यांची काही उदाहरणे आहेत.
तंत्रज्ञानावरील नियंत्रणासाठी आलेल्या या कायद्यांचा स्त्रियांना त्यांचे प्रजननासंबंधी हक्क बजावण्यासाठी उपयोग होणे अपेक्षित आहे. स्त्रियांना हे हक्क बजावता यावेत, हा तंत्रज्ञान व कायदा या क्षेत्रातील स्त्रीवादी चळवळीच्या सहभागाचा गाभा राहिलेला आहे. गर्भधारणापूर्व व प्रसवपूर्व निदान तंत्रे (लिंगनिवड प्रतिबंध) कायदा २००३ या कायद्याच्या इतिहासात आणि वर्तमानातही गर्भलिंग तपासणीच्या मुद्दय़ाला तांत्रिकतेच्या कचाटय़ातून सोडवून अंमलबजावणीमध्ये सुटसुटीतपणा आणण्यासाठी विविध टप्प्यांवर संस्था-संघटना अथकपणे प्रयत्न करीत आहेत.
गर्भतपासणी हा कायदा काही ठरावीक परिस्थितींमध्ये विशिष्ट प्रकारच्या गर्भतपासणींना मान्यता देतो. जसे पस्तीस वर्षांपेक्षा मोठय़ा वयात एखाद्या स्त्रीला गर्भधारणा झाली असेल, दोन किंवा त्यापेक्षा जास्त वेळा गर्भपात झाला असेल, गर्भाला घातक ठरू शकणारी काही रसायने, औषधे, रेडिएशन्स यांच्या संपर्कात स्त्री आली असेल, काही जंतुसंसर्ग झाला असेल, गरोदर स्त्री किंवा तिचा जोडीदार यांच्यापैकी कोणाच्याही कुटुंबीयांमध्ये यापूर्वी मतिमंदत्व किंवा शारीरिक व्यंग असेल तर अशा परिस्थितीमध्ये गरोदर स्त्री तिचा गर्भ सुदृढ असण्याची खात्री बाळगण्यासाठी काही तपासण्या करून घेऊ शकते. परंतु या तपासण्यांचा वैद्यकीय व्यावसायिकांनी गर्भाचे लिंगनिदान करण्यासाठी गैरवापर केला. त्यातून प्रचंड नफाही कमावला.
महाराष्ट्रात १९७८ मध्ये गर्भजल तपासणीचा गर्भलिंग निदानासाठी गैरवापर करण्याला बंदी आणण्यात आली होती. गर्भलिंग तपासणीविरोधी कायदा १९९४ पासून अस्तित्वात आला. तरीही गर्भलिंग तपासणी, लिंगाधारित गर्भपाताएवढेच नाही तर जन्माला आलेल्या स्त्रीलिंगी अर्भकाला मारून टाकणे असे अमानवी प्रकार सर्रास घडत होते. ही बाब पुढे आणली ती डॉक्टर्स अगेन्स्ट सेक्स डिटर्मिनेशन, मेडिको फ्रेन्ड्स सर्कल, मासूम, सेहत अशा काही स्त्रीवादी आणि आरोग्य हक्क चळवळीतील संस्था, संघटना, व्यक्तींनी. गर्भलिंग तपासणी आणि स्त्रीलिंगी अर्भकांचे गर्भपात हे एकंदर लोकसंख्येचा समतोल बिघडविणारे तर आहेच परंतु ते स्त्रिया-बालिकांच्या जगण्याच्या हक्काविरोधात आहे, याबाबत समाजात जाणीव-जागृतीसाठी खूप प्रयत्न केलेच, बरोबरीने सर्वोच्च न्यायालयाकडे कायद्याच्या अंमलबजावणीसंदर्भात महत्त्वाच्या मागण्या करणारी जनहित याचिकाही या मंडळींनी दाखल केली. प्रदीर्घ न्यायालयीन प्रक्रियेमधून खूप काही साध्यही झाले. मुख्य म्हणजे हा कायदा जो फक्त महाराष्ट्रापुरता मर्यादित होता तो संपूर्ण देशाला लागू झाला. १९९४ चा कायदा गरोदरपणातील गर्भलिंग निदान चाचण्यांवर नियंत्रण करीत होता तर २००३ च्या कायद्याने गर्भधारणा पूर्व गर्भनिदान तंत्रावरही बंदी आणली. जनहित याचिकेच्या सुनावण्यांदरम्यान वेळोवेळी न्यायालयाकडून अनेक आदेश, निर्देश मिळवण्यात हा गट यशस्वी झाला. कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी कायद्याने ठरवून दिलेल्या समुचित प्राधिकरण म्हणजेच विशेष अधिकारी मंडळ, देखरेख समित्या, सल्लागार समित्या वगैरे यंत्रणांची नियुक्ती व्हावी, त्या कार्यान्वित व्हाव्यात यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्य शासनांना आदेश दिले. सोनोग्राफी मशीनसारखी तपासणी यंत्रे अनियंत्रित राहू नये, गर्भलिंग तपासण्या उघडकीस याव्यात यासाठी मशीन मॅन्युफॅक्चर्स कंपन्यांकडून ते खरेदी करणाऱ्यांची यादी मागवणे, मशीन्सची देखभाल करणाऱ्या इंजिनीयर्सकडून मशीनधारकांचे तपशील मिळवणे व त्यांच्यावर नियंत्रणाची कारवाई करणे, अशा अनेक बाबी या याचिकेमार्फत न्यायालयाच्या माध्यमातून शक्य झाल्या. सामाजिक संशोधनातील तज्ज्ञ गट, स्त्रीहक्कांसाठी प्रेरित कार्यकर्ते, नफेखोरी वृत्तीचा मनापासून तिटकारा बाळगणारे आणि वैद्यकीय व्यवसायातील नीतितत्त्वांवर निष्ठा असलेले वैद्यकीय व्यावसायिक अशा सर्वाच्या एकत्रित प्रयत्नांमुळे न्यायालयीन लढाई शक्य झाली.
त्याच वेळी ‘मुलगी नकोशी’ मानणारी स्त्रीविरोधी मानसिकता असलेले आणि या वृत्तींचा स्वत:चा आर्थिक फायदा करून घेण्यासाठी वापर करणारे वैद्यकीय व्यावसायिक यांची हातमिळवणी वेगाने होत होती. कायद्याची योग्य अंमलबजावणी होत नसल्याने कायद्यातील तांत्रिकतेचा गैरफायदा घेऊन गर्भलिंग तपासणी आणि स्त्रीगर्भाचे गर्भपात मोठय़ा प्रमाणावर होत होते. या परिस्थितीचे गांभीर्य २०११ च्या जनगणनेनंतर प्रकर्षांने समोर आले.
लोकसंख्येतील बाल लिंग गुणोत्तर म्हणजेच ० ते ६ वयोगटातील लोकसंख्येतील १००० मुलांमागे मुलींची संख्या. १९८१ मध्ये ९६२ असलेली ही संख्या १९९१ मध्ये ९४५, २००१ मध्ये ९२७ तर आणि पुढे २०११ मध्ये मुलींची संख्या ९१४ पर्यंत गंभीररीत्या घसरली होती. पंजाबमध्ये ८४६ तर हरयाणामध्ये ८३० पर्यंत गुणोत्तर घसरले होते. शहरी आणि ग्रामीण विभागांमध्ये २००१ च्या जनगणनेनुसार शहरी लोकसंख्येमध्ये १००० मुलांमागे मुलींचे प्रमाण फक्त ९०६ एवढे होते. फक्त गरीब, अशिक्षित किंवा ग्रामीण लोकच मुलांचा हव्यास धरतात, हा समज २०११ च्या जनगणनेच्या आकडेवारीने हाणून पाडला होता. यातून स्त्री-हक्कांसाठीच्या आंदोलनाचे न्यायालयीन मार्गानी सुरू झालेल्या लढाईचे महत्त्व अधोरेखित झाले.
गर्भलिंग तपासणी करण्यासाठी भरीस घालणाऱ्या नातेवाइकांना व तपासणी करून घेणाऱ्या स्त्रीलाही कायद्यामध्ये शिक्षेची तरतूद आहे. गर्भलिंग तपासणी करणाऱ्या व्यावसायिकाला स्टिंग ऑपरेशन करून पकडून देण्याची जबाबदारी सामाजिक संस्थांवर देण्यात आली आहे. त्यानुसार पुणे-साताऱ्यातील संस्थांनी व्यावसायिकांना पकडूनही दिले. त्यापैकी एका डॉक्टरवर नऊ गुन्हे सिद्ध झाले. प्रत्येक गुन्हय़ामध्ये त्याला तीन वर्षे शिक्षा व १० हजार रुपये दंड अशी शिक्षाही सुनावण्यात आली. गर्भलिंग तपासणी करून घेणारी स्त्री ही समाजातील एकंदर स्त्रीविरोधी मानसिकतेचे प्रतिनिधित्वच करते. ती तसा निर्णय किती स्वेच्छेने घेते आणि किती एकंदर समाजाच्या, कुटुंबाच्या सकारात्मक-नकारात्मक प्रभावाने घेते, हा चर्चेचा विषय असू शकतो. परंतु ती गर्भधारक असते त्यामुळे तिच्यावर कारवाई करणे सोपे बनते, तिच्या निर्णयावर प्रभाव टाकणारे, प्रसंगी तिला वेठीस धरणारे बाकी सर्व समाजघटक पुराव्याअभावी नामानिराळे राहतात. म्हणूनच या कायद्यामध्ये स्त्रीला शिक्षा होऊ नये, अशी मागणी पूर्वीपासूनच आंदोलकांनी मांडलेली होती.
गरोदरपणातील वेगवेगळ्या तपासण्या करणाऱ्या क्लिनिक्सची या कायद्याअंतर्गत अ‍ॅप्रोप्रिएट अथॉरिटीने नोंदणी करून त्यांना नोंदणी क्रमांक द्यायचा आहे, ही नोंदणी करताना फॉर्म ‘एच’मध्ये त्याची माहिती भरून ती जतन करून ठेवायची आहे. तपासणी करणाऱ्या व्यावसायिकाने, क्लिनिक्सने या स्त्रीची सविस्तर माहिती फॉर्म ‘एफ’मध्ये भरायची आहे. आता ही माहिती ऑनलाइन भरण्याचीही सुविधा आहे. या कायद्यामधून वैद्यकीय व्यावसायिकांवर आलेल्या अनेक र्निबधांच्या विरोधात, अ‍ॅप्रोप्रिएट अथॉरिटीच्या विरोधात, किती तरी व्यावसायिकांनी न्यायालयाकडे प्रकरणे दाखल केली. ‘एफ’फॉर्म पूर्ण भरणे ही कार्यवाहीतील किरकोळ तांत्रिक चूक मानावी की कायद्यांतर्गत गंभीर गुन्हा मानावा यावर गुजरात उच्च न्यायालयाकडे दाखल दोन वेगवेगळ्या प्रकरणांमध्ये दोन स्वतंत्र न्यायाधीशांनी वेगळी मते व्यक्त केली. गुजरात उच्च न्यायालयाच्याच फुल बेंचने मात्र ‘एफ’फॉर्म न भरणे किंवा अर्धवट भरणे हा गुन्हा असल्याची आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. अजून एका प्रकरणामध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की हा कायदा सामाजिक व समाजहितासाठीचा आहे. त्यामुळे खासगी हितसंबंध व समाजहित हे परस्पराविरोधी उभे राहतील त्या वेळी समाजहिताच्या बाजूनेच यंत्रणेला झुकते माप दिले जाईल. कायद्याची अंमलबजावणी सुटसुटीत व्हावी, तांत्रिकतेमध्ये कायदा अडकून राहू नये, या दृष्टिकोनातून न्यायालयाने मांडलेले मत खूपच महत्त्वाचे आहे.
कायदा प्रत्यक्षात येण्यासाठी प्रयत्न केले गेले त्याचप्रमाणे कायद्याची योग्य अंमलबजावणी व्हावी यासाठी सामाजिक संस्था वेगवेगळ्या पातळ्यांवर यंत्रणेला सहकार्य देत आहेत. काही ठिकाणी मात्र या कायद्याची अंमलबजावणी होते तेव्हा खासगी वैद्यकीय व्यावसायिकांचे हितसंबंध दुखावले जातात. त्यामुळे स्त्री हक्कांचे समर्थक आणि वैद्यकीय व्यावसायिक हे जणू विरोधक बनल्यासारखे भासते. परंतु कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यावसायिकांवर कारवाई करणाऱ्या वैद्यकीय अधिकाऱ्याची आकसाने बदली केली जात असल्याची बाब आंदोलकांनीच सर्वोच्च न्यायालयाच्या लक्षात आणून दिली. त्यामुळे न्यायालयाने राज्य शासनाला याबाबत जाबही विचारला आहे.
हा कायदा नफेखोर आणि समाजहिताचा विचार न करणाऱ्या व्यावसायिकांना जाचक वाटणे स्वाभाविक आहे. स्त्रियांच्या प्रजनन हक्क बजावण्याच्या दृष्टीने मात्र या कायद्याच्या अजूनही कडक अंमलबजावणीला भरपूर संधी आहे. अर्थात एकंदर समाजाची, राज्यकर्त्यांची मानसिकता स्त्रीविरोधी असेल तर एक कायदा किती पुरा पडणार. ‘सर्वच स्त्रियांना गर्भलिंग तपासणी सक्तीची करा’ या अलीकडेच मनेका गांधींनी केलेल्या विधानावर समाजातील विविध स्तरांतून कडाडून टीका झाली. अनेक वर्षे मृतावस्थेत असलेला कायदा जरासा चालवला गेल्यामुळे मेडिकल फ्रॅटर्निटी कायद्यातील तरतुदींविरोधात रस्त्यावर उतरू लागली आहे. स्त्रीमुक्ती आंदोलन संपर्क समितीसारख्या संघटनांनीही मोर्चे-निदर्शने यांच्या माध्यमातून जाणीव करून दिली की कायदा हा डॉक्टरविरोधी नाही तर नफेखोर, गुन्हेगारी वृत्तीच्या व्यावसायिकांविरोधात आहे. परंतु मुलगी नको हा विषमतेचा जुनाट आजार समाजात अजूनही प्रबळ आहे, त्यामुळे यापुढेही या कायद्यामध्ये स्त्रीविरोधी काही बदल घडवून आणले जाऊ नयेत आणि पुन्हा एकदा कायदा बासनात गुंडाळून ठेवला जाऊ नये म्हणून चळवळीला नित्य नवे प्रयत्न करीत राहावे लागणार आहे हे खरेच.
marchana05@gmail.com