एखादा अवयव पूर्णपणे निकामी असल्याने किंवा आवश्यकतेपेक्षा खूप कमी ताकद असल्याने व्यक्तीचे परावलंबित्व वाढते. अशा व्यक्तींना समाजामध्ये वावरण्यासाठी, स्वतंत्रपणे जगण्यासाठी काही साधन–सुविधांची गरज असते. जेणेकरून त्यांचे अपंगत्व आणि त्यातून येणारे परावलंबित्व कमी होईल. अपंग व्यक्तींचे दैनंदिन व्यवहार लक्षात घेतल्यास समजून येते की अपंगत्व हे त्या व्यक्तीपेक्षाही समाजव्यवस्थेमध्ये जास्त आहे. तेच कमी होणे अत्यंत गरजेचे आहे.
‘नॅशनल असोसिएशन फॉर द डेफ’ या संस्थेने भारत सरकारविरोधात दिल्ली उच्च न्यायालयामध्ये एक जनहित याचिका दाखल केली. कर्णबधिर व्यक्तींसाठी सार्वजनिक सेवा-सुविधांची कमतरता आहे. शासकीय कार्यालयांमध्ये साइन लँग्वेज समजून मदत देऊ शकणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची उपलब्धता नसल्याने या व्यक्तींना प्रवास, बँक, वैद्यकीय वगैरे सुविधांचा स्वतंत्रपणे लाभ घेणे शक्य होत नाही. ही बाब या याचिकेच्या माध्यमातून न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली.
संयुक्त राष्ट्रांच्या ‘कन्व्हेन्शन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी’ म्हणजेच संयुक्त राष्ट्रांच्या दिव्यांग व्यक्तींच्या हक्कांच्या करारनाम्याचा आधार घेत उच्च न्यायालयाने या संदर्भात योग्य ती पावले उचलण्याचे आदेश सरकारला दिले. १ ऑक्टोबर २००७ मध्ये भारत सरकारने या करारनाम्याचे सदस्यत्व घेतले. त्यामुळे विशेष गरजा असलेल्या व्यक्तींना त्यांच्या विशिष्ट शारीरिक, मानसिक परिस्थितीनुसार आवश्यक त्या सोयीसुविधा, मदत मिळण्याची तजवीज करण्यास शासन बांधील आहे. निवासी गृहरचनांपासून ते विद्यापीठातील अभ्यासासाठी भाषांतर करणारे, कामाच्या ठिकाणी सोयी वगैरे सर्व बाबींचा यामध्ये समावेश होतो. या व्यक्तींना त्यांच्या शारीरिक-मानसिक परिस्थितीमुळे परावलंबी व्हावे लागू नये या दृष्टीने या सुविधा मिळणे आवश्यक आहे. न्यायालयाने या प्रकरणामध्ये प्रशासनाला आदेश दिले. विविध आस्थापनांमध्ये उपलब्ध व आवश्यक सुविधांचा अभ्यास करून गरजेप्रमाणे साइन लँग्वेजचे कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण किंवा या कामासाठी नवीन कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती वगैरेसाठी प्राधान्यक्रमाने पावले उचलण्याचाही या आदेशामध्ये समावेश आहे.
अपंग व्यक्तींचे दैनंदिन व्यवहार लक्षात घेतल्यास समजून येते की अपंगत्व हे त्या व्यक्तीपेक्षाही समाजव्यवस्थेमध्ये जास्त आहे. अभ्यासात थोडेसे मागे पडलेल्या मुलाला खासगी शिकवणीला पाठवणे, उंच इमारतींमध्ये पायऱ्या चढून घरी जाण्याचे श्रम आणि वेळ वाचविण्यासाठी इमारतींमध्ये एलेव्हेटर/लिफ्ट किंवा उद्वाहक बसवणे, अशी अनेक उदाहरणे देता येतील, ज्यामध्ये आपण आपली शारीरिक ताकद वाचविण्यासाठी किंवा ती ताकद पुरेशी नाही याची जाण असल्याने आपल्याभोवती अनेक सोयी-सुविधा निर्माण करतो. परंतु काही शारीरिक कमतरता असलेल्या व्यक्तींसाठी अशा सुविधा निर्माण करण्यात कुचराई होताना दिसते. त्या सोयी-सुविधांच्या अभावामुळे अपंग व्यक्तीला दुसऱ्या कोणाच्या तरी मदतीवर अवलंबून राहावे लागते. छोटीशी बाब म्हणजे उद्वाहकांमध्ये मजल्यांचा क्रमांक किंवा लोकलमध्ये येणाऱ्या स्टेशनचे नाव हे सतत जाहीर केले जाते. या आवाजाच्या मदतीने दृष्टिदोष असलेल्या व्यक्तींना इच्छितस्थळी पोहोचणे शक्य होते. ज्या इमारतींमध्ये रॅम्प असतील तिथे चाकाच्या खुर्चीच्या मदतीने व्यक्ती स्वतंत्रपणे वावरू शकते, तेथील व्यवहारांमध्ये सहभागी होऊ शकते. परंतु अशा सुविधा मिळवण्यासाठी नव्हे त्यांच्या गरजांबाबत आपण पुरेसे संवेदनशील आहोत का, असा प्रश्न वेळोवेळी पडतो.
गोव्यामध्ये अंध मुलांसाठी अत्यंत नावीन्यपूर्ण पद्धतीने काम करणारे चतुर्वेदी हे स्वत: पाठीचा मणका कमकुवत असल्याने स्वतंत्रपणे उभे राहू शकत नाहीत. कोणाच्या तरी मदतीने ते एक चित्रपट पाहण्यासाठी गेले असताना, चित्रपट सुरू होण्यापूर्वी सुरू असलेल्या राष्ट्रगीतासाठी ते उभे राहू शकले नाहीत म्हणून त्यांना इतर प्रेक्षकांकडून मारहाण सहन करावी लागली. चतुर्वेदी यांचे वडील हे वायुदलातील तज्ज्ञ अधिकारी होते. कुटुंबातूनच देशसेवेचे, देशभक्तीचे वातावरण असताना शारीरिक दौर्बल्यामुळे केवळ राष्ट्रगीताला उभे राहू न शकल्याने त्यांच्यावर असा हल्ला होणे हे अत्यंत अमानवी कृत्य आहे. ऑस्ट्रेलियन ओपनमध्ये व्हीलचेअर टेनिसमध्ये चतुर्वेदींनी भारताचे प्रतिनिधित्व केले होते. परंतु या अशा हल्ल्यामुळे व्यथित होऊन ते स्वाभाविकपणे राष्ट्रभक्तीच्या अशा जबरदस्तीने लादलेल्या संकल्पनेबाबत प्रश्न उपस्थित करतात.
कृतिका पुरोहित हिची न्यायालयीन मार्गानी मिळवलेल्या न्यायाची कहाणीही प्रेरणादायी आहे. दृष्टिदोष असलेली कृतिका फिजिओथेरपीच्या अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेऊ इच्छित होती. हा अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यावर तिला फिजिओथेरपिस्टच्या नोकरीसाठीची आवश्यक अर्हता मिळेल, शिवाय अंध व्यक्ती या नोकरीसाठी पात्र मानल्या गेल्या आहेत, म्हणून हा अभ्यासक्रम तिला महत्त्वाचा होता. परंतु तिला या अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश नाकारण्यात आला होता. संबंधित विद्यापीठाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार दृष्टिहीन विद्यार्थ्यांना अभ्यासक्रम पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक सामग्री उपलब्ध करून देणे सक्तीचे आहे. शिवाय असा प्रवेश नाकारणे हे आंतरराष्ट्रीय करारनाम्यांचे तसेच अपंगांच्या विशेष कायद्याचेही उल्लंघन आहे.
कृतिकाने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेदरम्यान न्यायालयाने अंतरिम आदेश दिले. त्याअन्वये अपंगत्व आयुक्त यांच्याकडे या संदर्भातील कारवाईची जबाबदारी दिली आहे. आदेशात म्हटल्याप्रमाणे अर्जदार विद्यार्थिनीला फिजिओथेरपीच्या अभ्यासक्रमाला अ‍ॅडमिशन दिली जावी, एवढेच नाही तर तिला सर्व अभ्यास साहित्य ब्रेल लिपीमध्ये उपलब्ध करून देण्यात यावे, अशा सूचना आयुक्तांनी संबंधितांना द्यायच्या आहेत. महाराष्ट्र राज्य फिजिओथेरपी कौन्सिलच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार अंध व्यक्ती या कामासाठी पात्र मानली जात नाही. मात्र अर्जदार कृतिका व झेवियर रिसोर्ट सेंटर फॉर व्हिज्युअली चॅलेन्ज्ड यांनी याचिकेमध्ये मांडलेले मुद्दे न्यायालयाने महत्त्वाचे मानले. अर्जदाराने म्हटल्याप्रमाणे फिजिओथेरपीमधील सर्व कामे फिजिओथेरपिस्टने स्वत: करणे अपेक्षित नाही. आवश्यक गरजेनुसार मदतनीसाच्या साहाय्याने काही कामे करून घेतली जाऊ शकतात. तसेच अर्जदारांनी राज्यातील यशस्वीरीत्या व्यवसाय करणाऱ्या इतर काही फिजिओथेरपिस्टची माहितीही न्यायालयाला दिली. याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान अर्जदार विद्यार्थिनी कृतिकाने पहिल्या परीक्षेमध्ये ६२ टक्के गुण मिळवल्याची बाब अधोरेखित करून या पाश्र्वभूमीवर न्यायालयाने म्हटले आहे की फिजिओथेरपीच्या अभ्यासक्रमापासून दृष्टिदोषामुळे दूर ठेवल्याने अर्जदार तिच्या सन्मानाने जगण्याच्या हक्कांपासून तसेच समान संधींपासून वंचित राहते. हा उघड उघड भेदभाव असल्याचे सांगून राज्याने कृतिकाला नाकारलेला प्रवेश सर्वोच्च न्यायालयाने बेकायदा ठरवला.
कृतिकासारख्या कित्येक मुली आपले हक्क मिळवण्यासाठी झगडतात. त्यांना त्यांच्या दैनंदिन आयुष्यातही यासाठी झुंज द्यावी लागते. विशेषत: आर्थिक शोषण, रस्त्यावरील तसेच घरातील दैनंदिन वावरातील अपघात, एकटेपणे, एकाकीपणा, भावनिक-बौद्धिक देवाण-घेवाणीसाठी सोबतीचा अभाव, असुरक्षिततेतून चुकीच्या माणसांवर विश्वास ठेवला जाणे आणि त्यातून या स्त्रियांचे होणारे लैंगिक व आर्थिक शोषण अशा विळख्यामध्ये अडकलेल्या अनेक स्त्रिया आहेत, ज्यांना स्वत:च्या हक्कांची माहितीही नाही, हक्क बजावण्यासाठी कायदेशीर यंत्रणांपर्यंत पोहोचता येत नाही, परिणामी त्या अजून दुर्बल बनत जातात.
शारीरिक क्षमता प्रत्येकांमध्ये कमी-अधिक असू शकतात. परंतु एखादा अवयव पूर्णपणे निकामी असल्याने किंवा आवश्यकतेपेक्षा खूप कमी ताकद असल्याने व्यक्तीचे परावलंबित्व वाढते.
अशा व्यक्तींना समाजामध्ये वावरण्यासाठी, स्वतंत्रपणे जगण्यासाठी काही साधन-सुविधांची गरज असते. जेणेकरून त्यांचे अपंगत्व आणि त्यातून येणारे परावलंबित्व कमी होईल. एक प्रकारच्या शारीरिक दुर्बलतेतून इतर कौशल्ये प्रभावित होतात. आत्मविश्वास कमी होतो, आणि व्यक्ती अधिकाधिक परावलंबी होते. अशा दुष्टचक्रात फसणे थांबवता येऊ शकते.
कोणत्याही अपंगत्वामुळे साधारणत: पुढील प्रकारच्या व्यवहारांमध्ये अडथळे निर्माण होतात. एक म्हणजे शिकणे व शिकून मिळवलेल्या ज्ञानाचा व्यवहारात उपयोग करणे, व्यक्तिगत संभाषणातून भावना, विचार व्यक्त करता येणे, नातेसंबंध सांभाळता येणे, समाजामध्ये मिळून मिसळून राहणे, शारीरिक हालचाली, वावर, दैनंदिन जीवनातील व्यवहार, स्वत:ची काळजी घेणे वगैरे बाबी स्वतंत्रपणे व सहजी शक्य होत नाहीत. यातून नातेसंबंध, रोजगार तसेच भावनांचे व्यवस्थापन या संदर्भात अनेक समस्या निर्माण होतात.
पश्चिम बंगालचे उदाहरण घ्यायचे झाल्यास राज्यात एकूण १५०० व्यक्तींपैकी २०११ मध्ये फक्त २९ व्यक्तींना रोजगार उपलब्ध झाला आहे. यामुळे अपंग व्यक्तींना आवश्यक त्या बाबतीत सेवा सुविधा उपलब्ध करून देणे, हे आवश्यक ठरते.
या व्यक्तींसंदर्भात भेदभाव झाल्यास न्यायव्यवस्थेकडे दाद मागितली जाते आणि कृतिकासारख्या प्रकरणांमध्ये न्याय मिळतोही. परंतु यांच्यावर भेदभाव होऊ नये या संदर्भात सर्वसामान्य व्यक्ती म्हणून आपलीही काही जबाबदारी आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या अपंग व्यक्तींच्या हक्कांच्या करारनाम्यामध्ये म्हटल्याप्रमाणे अपंग व्यक्तींच्या स्व-निर्णयाचा अधिकार जपला जाणे, त्यांचा स्वतंत्र व्यक्ती म्हणून सन्मान राखला जाणे, भेदभाव न केला जाणे, समाज व्यवहारांमध्ये त्यांना सामावून घेतले जाणे, समान संधी, संसाधनांपर्यंत समान पोहोच या बाबींची दखल घेतली गेली पाहिजे.
आपल्या दैनंदिन जगण्यामध्ये प्रत्येक व्यक्ती सभोवती असलेल्या अपंग व्यक्तीबाबत थोडी जरी जागरूक राहिली तरी त्या व्यक्तींना समाजामध्ये वावरणे सुकर होईल.
marchana05@gmail.com
२९ ऑक्टोबरच्या चतुरंग पुरवणीमधील ‘मी लता दीनानाथ मंगेशकर’ या लता मंगेशकर यांच्या लेखात अनवधानाने चंद्रकांत मांढरे यांचा उल्लेख झाला आहे तो चंद्रकांत गोखले असा वाचावा.
‘नॅशनल असोसिएशन फॉर द डेफ’ या संस्थेने भारत सरकारविरोधात दिल्ली उच्च न्यायालयामध्ये एक जनहित याचिका दाखल केली. कर्णबधिर व्यक्तींसाठी सार्वजनिक सेवा-सुविधांची कमतरता आहे. शासकीय कार्यालयांमध्ये साइन लँग्वेज समजून मदत देऊ शकणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची उपलब्धता नसल्याने या व्यक्तींना प्रवास, बँक, वैद्यकीय वगैरे सुविधांचा स्वतंत्रपणे लाभ घेणे शक्य होत नाही. ही बाब या याचिकेच्या माध्यमातून न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली.
संयुक्त राष्ट्रांच्या ‘कन्व्हेन्शन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी’ म्हणजेच संयुक्त राष्ट्रांच्या दिव्यांग व्यक्तींच्या हक्कांच्या करारनाम्याचा आधार घेत उच्च न्यायालयाने या संदर्भात योग्य ती पावले उचलण्याचे आदेश सरकारला दिले. १ ऑक्टोबर २००७ मध्ये भारत सरकारने या करारनाम्याचे सदस्यत्व घेतले. त्यामुळे विशेष गरजा असलेल्या व्यक्तींना त्यांच्या विशिष्ट शारीरिक, मानसिक परिस्थितीनुसार आवश्यक त्या सोयीसुविधा, मदत मिळण्याची तजवीज करण्यास शासन बांधील आहे. निवासी गृहरचनांपासून ते विद्यापीठातील अभ्यासासाठी भाषांतर करणारे, कामाच्या ठिकाणी सोयी वगैरे सर्व बाबींचा यामध्ये समावेश होतो. या व्यक्तींना त्यांच्या शारीरिक-मानसिक परिस्थितीमुळे परावलंबी व्हावे लागू नये या दृष्टीने या सुविधा मिळणे आवश्यक आहे. न्यायालयाने या प्रकरणामध्ये प्रशासनाला आदेश दिले. विविध आस्थापनांमध्ये उपलब्ध व आवश्यक सुविधांचा अभ्यास करून गरजेप्रमाणे साइन लँग्वेजचे कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण किंवा या कामासाठी नवीन कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती वगैरेसाठी प्राधान्यक्रमाने पावले उचलण्याचाही या आदेशामध्ये समावेश आहे.
अपंग व्यक्तींचे दैनंदिन व्यवहार लक्षात घेतल्यास समजून येते की अपंगत्व हे त्या व्यक्तीपेक्षाही समाजव्यवस्थेमध्ये जास्त आहे. अभ्यासात थोडेसे मागे पडलेल्या मुलाला खासगी शिकवणीला पाठवणे, उंच इमारतींमध्ये पायऱ्या चढून घरी जाण्याचे श्रम आणि वेळ वाचविण्यासाठी इमारतींमध्ये एलेव्हेटर/लिफ्ट किंवा उद्वाहक बसवणे, अशी अनेक उदाहरणे देता येतील, ज्यामध्ये आपण आपली शारीरिक ताकद वाचविण्यासाठी किंवा ती ताकद पुरेशी नाही याची जाण असल्याने आपल्याभोवती अनेक सोयी-सुविधा निर्माण करतो. परंतु काही शारीरिक कमतरता असलेल्या व्यक्तींसाठी अशा सुविधा निर्माण करण्यात कुचराई होताना दिसते. त्या सोयी-सुविधांच्या अभावामुळे अपंग व्यक्तीला दुसऱ्या कोणाच्या तरी मदतीवर अवलंबून राहावे लागते. छोटीशी बाब म्हणजे उद्वाहकांमध्ये मजल्यांचा क्रमांक किंवा लोकलमध्ये येणाऱ्या स्टेशनचे नाव हे सतत जाहीर केले जाते. या आवाजाच्या मदतीने दृष्टिदोष असलेल्या व्यक्तींना इच्छितस्थळी पोहोचणे शक्य होते. ज्या इमारतींमध्ये रॅम्प असतील तिथे चाकाच्या खुर्चीच्या मदतीने व्यक्ती स्वतंत्रपणे वावरू शकते, तेथील व्यवहारांमध्ये सहभागी होऊ शकते. परंतु अशा सुविधा मिळवण्यासाठी नव्हे त्यांच्या गरजांबाबत आपण पुरेसे संवेदनशील आहोत का, असा प्रश्न वेळोवेळी पडतो.
गोव्यामध्ये अंध मुलांसाठी अत्यंत नावीन्यपूर्ण पद्धतीने काम करणारे चतुर्वेदी हे स्वत: पाठीचा मणका कमकुवत असल्याने स्वतंत्रपणे उभे राहू शकत नाहीत. कोणाच्या तरी मदतीने ते एक चित्रपट पाहण्यासाठी गेले असताना, चित्रपट सुरू होण्यापूर्वी सुरू असलेल्या राष्ट्रगीतासाठी ते उभे राहू शकले नाहीत म्हणून त्यांना इतर प्रेक्षकांकडून मारहाण सहन करावी लागली. चतुर्वेदी यांचे वडील हे वायुदलातील तज्ज्ञ अधिकारी होते. कुटुंबातूनच देशसेवेचे, देशभक्तीचे वातावरण असताना शारीरिक दौर्बल्यामुळे केवळ राष्ट्रगीताला उभे राहू न शकल्याने त्यांच्यावर असा हल्ला होणे हे अत्यंत अमानवी कृत्य आहे. ऑस्ट्रेलियन ओपनमध्ये व्हीलचेअर टेनिसमध्ये चतुर्वेदींनी भारताचे प्रतिनिधित्व केले होते. परंतु या अशा हल्ल्यामुळे व्यथित होऊन ते स्वाभाविकपणे राष्ट्रभक्तीच्या अशा जबरदस्तीने लादलेल्या संकल्पनेबाबत प्रश्न उपस्थित करतात.
कृतिका पुरोहित हिची न्यायालयीन मार्गानी मिळवलेल्या न्यायाची कहाणीही प्रेरणादायी आहे. दृष्टिदोष असलेली कृतिका फिजिओथेरपीच्या अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेऊ इच्छित होती. हा अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यावर तिला फिजिओथेरपिस्टच्या नोकरीसाठीची आवश्यक अर्हता मिळेल, शिवाय अंध व्यक्ती या नोकरीसाठी पात्र मानल्या गेल्या आहेत, म्हणून हा अभ्यासक्रम तिला महत्त्वाचा होता. परंतु तिला या अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश नाकारण्यात आला होता. संबंधित विद्यापीठाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार दृष्टिहीन विद्यार्थ्यांना अभ्यासक्रम पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक सामग्री उपलब्ध करून देणे सक्तीचे आहे. शिवाय असा प्रवेश नाकारणे हे आंतरराष्ट्रीय करारनाम्यांचे तसेच अपंगांच्या विशेष कायद्याचेही उल्लंघन आहे.
कृतिकाने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेदरम्यान न्यायालयाने अंतरिम आदेश दिले. त्याअन्वये अपंगत्व आयुक्त यांच्याकडे या संदर्भातील कारवाईची जबाबदारी दिली आहे. आदेशात म्हटल्याप्रमाणे अर्जदार विद्यार्थिनीला फिजिओथेरपीच्या अभ्यासक्रमाला अ‍ॅडमिशन दिली जावी, एवढेच नाही तर तिला सर्व अभ्यास साहित्य ब्रेल लिपीमध्ये उपलब्ध करून देण्यात यावे, अशा सूचना आयुक्तांनी संबंधितांना द्यायच्या आहेत. महाराष्ट्र राज्य फिजिओथेरपी कौन्सिलच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार अंध व्यक्ती या कामासाठी पात्र मानली जात नाही. मात्र अर्जदार कृतिका व झेवियर रिसोर्ट सेंटर फॉर व्हिज्युअली चॅलेन्ज्ड यांनी याचिकेमध्ये मांडलेले मुद्दे न्यायालयाने महत्त्वाचे मानले. अर्जदाराने म्हटल्याप्रमाणे फिजिओथेरपीमधील सर्व कामे फिजिओथेरपिस्टने स्वत: करणे अपेक्षित नाही. आवश्यक गरजेनुसार मदतनीसाच्या साहाय्याने काही कामे करून घेतली जाऊ शकतात. तसेच अर्जदारांनी राज्यातील यशस्वीरीत्या व्यवसाय करणाऱ्या इतर काही फिजिओथेरपिस्टची माहितीही न्यायालयाला दिली. याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान अर्जदार विद्यार्थिनी कृतिकाने पहिल्या परीक्षेमध्ये ६२ टक्के गुण मिळवल्याची बाब अधोरेखित करून या पाश्र्वभूमीवर न्यायालयाने म्हटले आहे की फिजिओथेरपीच्या अभ्यासक्रमापासून दृष्टिदोषामुळे दूर ठेवल्याने अर्जदार तिच्या सन्मानाने जगण्याच्या हक्कांपासून तसेच समान संधींपासून वंचित राहते. हा उघड उघड भेदभाव असल्याचे सांगून राज्याने कृतिकाला नाकारलेला प्रवेश सर्वोच्च न्यायालयाने बेकायदा ठरवला.
कृतिकासारख्या कित्येक मुली आपले हक्क मिळवण्यासाठी झगडतात. त्यांना त्यांच्या दैनंदिन आयुष्यातही यासाठी झुंज द्यावी लागते. विशेषत: आर्थिक शोषण, रस्त्यावरील तसेच घरातील दैनंदिन वावरातील अपघात, एकटेपणे, एकाकीपणा, भावनिक-बौद्धिक देवाण-घेवाणीसाठी सोबतीचा अभाव, असुरक्षिततेतून चुकीच्या माणसांवर विश्वास ठेवला जाणे आणि त्यातून या स्त्रियांचे होणारे लैंगिक व आर्थिक शोषण अशा विळख्यामध्ये अडकलेल्या अनेक स्त्रिया आहेत, ज्यांना स्वत:च्या हक्कांची माहितीही नाही, हक्क बजावण्यासाठी कायदेशीर यंत्रणांपर्यंत पोहोचता येत नाही, परिणामी त्या अजून दुर्बल बनत जातात.
शारीरिक क्षमता प्रत्येकांमध्ये कमी-अधिक असू शकतात. परंतु एखादा अवयव पूर्णपणे निकामी असल्याने किंवा आवश्यकतेपेक्षा खूप कमी ताकद असल्याने व्यक्तीचे परावलंबित्व वाढते.
अशा व्यक्तींना समाजामध्ये वावरण्यासाठी, स्वतंत्रपणे जगण्यासाठी काही साधन-सुविधांची गरज असते. जेणेकरून त्यांचे अपंगत्व आणि त्यातून येणारे परावलंबित्व कमी होईल. एक प्रकारच्या शारीरिक दुर्बलतेतून इतर कौशल्ये प्रभावित होतात. आत्मविश्वास कमी होतो, आणि व्यक्ती अधिकाधिक परावलंबी होते. अशा दुष्टचक्रात फसणे थांबवता येऊ शकते.
कोणत्याही अपंगत्वामुळे साधारणत: पुढील प्रकारच्या व्यवहारांमध्ये अडथळे निर्माण होतात. एक म्हणजे शिकणे व शिकून मिळवलेल्या ज्ञानाचा व्यवहारात उपयोग करणे, व्यक्तिगत संभाषणातून भावना, विचार व्यक्त करता येणे, नातेसंबंध सांभाळता येणे, समाजामध्ये मिळून मिसळून राहणे, शारीरिक हालचाली, वावर, दैनंदिन जीवनातील व्यवहार, स्वत:ची काळजी घेणे वगैरे बाबी स्वतंत्रपणे व सहजी शक्य होत नाहीत. यातून नातेसंबंध, रोजगार तसेच भावनांचे व्यवस्थापन या संदर्भात अनेक समस्या निर्माण होतात.
पश्चिम बंगालचे उदाहरण घ्यायचे झाल्यास राज्यात एकूण १५०० व्यक्तींपैकी २०११ मध्ये फक्त २९ व्यक्तींना रोजगार उपलब्ध झाला आहे. यामुळे अपंग व्यक्तींना आवश्यक त्या बाबतीत सेवा सुविधा उपलब्ध करून देणे, हे आवश्यक ठरते.
या व्यक्तींसंदर्भात भेदभाव झाल्यास न्यायव्यवस्थेकडे दाद मागितली जाते आणि कृतिकासारख्या प्रकरणांमध्ये न्याय मिळतोही. परंतु यांच्यावर भेदभाव होऊ नये या संदर्भात सर्वसामान्य व्यक्ती म्हणून आपलीही काही जबाबदारी आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या अपंग व्यक्तींच्या हक्कांच्या करारनाम्यामध्ये म्हटल्याप्रमाणे अपंग व्यक्तींच्या स्व-निर्णयाचा अधिकार जपला जाणे, त्यांचा स्वतंत्र व्यक्ती म्हणून सन्मान राखला जाणे, भेदभाव न केला जाणे, समाज व्यवहारांमध्ये त्यांना सामावून घेतले जाणे, समान संधी, संसाधनांपर्यंत समान पोहोच या बाबींची दखल घेतली गेली पाहिजे.
आपल्या दैनंदिन जगण्यामध्ये प्रत्येक व्यक्ती सभोवती असलेल्या अपंग व्यक्तीबाबत थोडी जरी जागरूक राहिली तरी त्या व्यक्तींना समाजामध्ये वावरणे सुकर होईल.
marchana05@gmail.com
२९ ऑक्टोबरच्या चतुरंग पुरवणीमधील ‘मी लता दीनानाथ मंगेशकर’ या लता मंगेशकर यांच्या लेखात अनवधानाने चंद्रकांत मांढरे यांचा उल्लेख झाला आहे तो चंद्रकांत गोखले असा वाचावा.
