मॅटर्निटी बेनिफिट अॅक्टसारख्या कायद्यांनी विविध सुविधा कायमस्वरूपी नोकरीवर असणाऱ्या स्त्रियांना दिल्या आहेत ही खूप समाधानाची बाब आहे. कायमस्वरूपी नसलेल्या स्त्रियांनाही या सवलती मिळू शकतात अशी परिस्थिती आता निर्माण झाली आहे. मात्र या सवलती सर्व प्रकारच्या स्त्रियांना मिळण्यासाठी अजूनही प्रयत्न करावा लागणार आहे. तसेच या सवलती मिळताना येणाऱ्या अनेक अडचणी दूर करणेही आवश्यक आहे.
दिल्ली महानगरपालिकेमध्ये कायमस्वरूपी नसलेल्या स्त्री कर्मचाऱ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत जाऊन मातृत्व रजेचा हक्क मिळवला. मातृत्वाची ‘उदात्त’ जबाबदारी सांभाळण्यासाठी आयुष्यातील काही काळ स्त्रियांनी घरातच राहून कुटुंबाला वेळ द्यावा, अशी मानसिकता बाळगत आपण सहाव्या/सातव्या वेतन आयोगातून कामकाजी स्त्रियांना मिळणाऱ्या सवलती स्वीकारल्या. या सर्व प्रवासामध्ये कामकाजी स्त्रियांचा कायद्याबरोबरचा प्रवास व न्याययंत्रणेने कायद्याचा लावलेला अन्वयार्थ समजून घेतला पाहिजे.
समाजाचा गाडा सुरळीत चालण्यासाठी काही नियम, व्यवस्था आवश्यक असते. परंतु या समाजरचनेतील साचे, चौकटी एवढ्या घट्ट बनतात की काही समाजघटकांना श्वास घेणेही मुश्कील होते. अशा समाजघटकांना विशेष लाभ मिळवून देण्यासाठी मग शासनाला संरक्षणात्मक किंवा सकारात्मक भेदभावाचे तत्त्व अंगीकारणे आवश्यक असते. मग अशा तत्त्वावर आधारित योजना, सामाजिक कायदे यांची रचनाच मागे राहिलेल्या किंवा मागे ठेवल्या गेलेल्या समाजघटकांना विकासाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी केलेली असते. ठरावीक समूहांना विशेष सवलती-सुविधा देण्यात इतर काही समाज घटकांचा विरोध असणे हे ही ओघानेच येते. अशा योजनांच्या, सामाजिक कायद्याचा चुकीचा अर्थ लावणे, त्यांच्या अंमलबजावणीमध्ये अडथळे निर्माण करणे हे ही घडते.
गेल्या दोन दशकांमध्ये शिक्षण, अर्थार्जन, राजकीय सत्ता वगैरे ठिकाणी स्त्रियांचा वावर वाढला. स्त्रियांनी आपल्या कर्तृत्वाची चमकही विविध क्षेत्रांमध्ये दाखवली. तसतसे काही प्रमाणात स्री-विरुद्ध पुरुष अशी दुफळी वाढू लागली. परस्परांच्या प्रगतीला पूरक अशी स्पर्धेची जागा जीवघेण्या, नकारात्मक चढाओढीने घेतली. पुरुषही काही क्षेत्रांमध्ये संरक्षण आणि आरक्षण मागू लागले. रोजच्या रोज पोळ्या लाटणे, फरशी पुसणे किंवा बाळाचे नॉपी बदलणे यांसारख्या कंटाळवाण्या आणि ‘थॉक्सलेस’ कामांमध्ये आरक्षण मागण्यास कोणी पुढे आले नाही हे खरेच.
आधुनिक काळाची हाक आणि कौटुंबिक गरज म्हणूनही स्त्रिया नोकरी-व्यवसायांमध्ये आपले कर्तृत्व दाखवू लागल्या, त्यासाठी अपार मेहनतही घेऊ लागल्या; तसा कुटुंब आणि नोकरी असा दुहेरी ताण त्यांच्यावर येऊ लागला. करिअर, नोकरीमध्ये यशस्वी झाल्या तरी काही शहरी अपवाद वगळता कौटुंबिक पारंपरिक जबाबदाऱ्या आणि अपेक्षांच्या जोखडातून त्यांची मुक्तता अजून व्हायला हवी. आर्थिक उत्पन्न पुरेसे असेल आणि कौटुंबिक निर्णयप्रक्रियेत सहभाग असेल तर घरकामाला माणूस नेमणे, सुट्टीच्या दिवसाव्यतिरिक्तच्या जेवणाचा मेन्यू आपल्या सोयीने ठरवणे, सणावारांच्या कर्मकांडांना फाटा देणे अशा काही सवलती स्वत:ला घेत स्त्रिया कामाचा गाडा रेटतात. परंतु मासिक पाळी, गरोदरपण, बाळजन्म, स्तनपान आणि मूल स्वतंत्र होईपर्यंत बालसंगोपनाच्या सर्व जबाबदाऱ्या याचा कामकाजी स्त्रियांच्याबाबत अधिक संवेदनशीलतेने विचार व्हायला हवा. कुटुंब, समाज आणि शासनाची यासंदर्भात काय जबाबदारी?
सर्वसाधारणपणे घरकाम हे स्रीचेच ही आपली धारणा. त्यामुळे घरकाम करणारे कुटुंब सदस्य आपण तिला मदत करत आहोत असे मानतात आणि ती सुद्धा अशी मदत मिळत असल्याबद्दल नकळत उपकृत राहाते. ही परिस्थिती बदलण्यास अजून थोडा काळ जावा लागेल.
शासनाच्या पातळीवर सहावा, सातवा वेतन आयोग हा स्त्रियांसाठी काही विशेष सुविधा देतो. कामकाजी स्त्रियांना आवश्यक सुविधा मिळाव्यात यासाठी कायदा व प्रशासन बांधील आहे. गरोदरपण, बाळंतपण किंवा गर्भपात घडल्यास त्या परिस्थितीत स्त्री कर्मचाऱ्यांना पगारी रजा देणे, कामावर रुजू झाल्यानंतरही बाळ अंगावर दूध पीत असेल तेव्हा स्तनपानासाठी वेळ देणे ही जबाबदारी प्रशासनाची आहे. एवढेच नाही तर सलग काही महिने रजा घेतली आणि त्यामुळे कामामध्ये एखादी स्त्री मागे पडली, तर तिला कामावरून काढून टाकता येणार नाही असेही संरक्षण कायद्याने स्त्रियांना दिले आहे.
मॅटर्निटी बेनिफिट अॅक्टसारख्या कायद्यांनी या सुविधा कायमस्वरूपी नोकरीवर असणाऱ्या स्त्रियांना दिल्या आहेत. सहाव्या वेतन आयोगाने कामकाजी स्त्रियांच्या या हक्कावर शिक्कामोर्तब केले आहे. दिल्ली महानगरपालिकेच्या नियमित नसलेल्या, तात्पुरत्या स्वरूपाची किंवा कंत्राटी स्वरूपाची नेमणूक असलेल्या स्त्री कर्मचाऱयांनी न्यायालयाच्या माध्यमातून आपला हक्क मिळवला. कायमस्वरूपी नेमणूक नाही परंतु मस्टरवर दररोज आपली हजेरी लावतात अशा स्त्रियांच्या हक्कासाठी स्त्री कर्मचारी संघटनेने लढा दिला. दिल्ली महानगरपालिकेच्या विरोधातील या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने बाळंतपणाच्या रजांच्या नियमाची व्याप्ती वाढवली. कायमस्वरूपी नेमणूक नसलेल्या स्त्री कर्मचाऱ्या कायमस्वरूपी कर्मचाऱयांप्रमाणेच सर्व सोयी-सवलती मिळाव्यात हे भारतीय राज्यघटनेतील मार्गदर्शक तत्त्वांना धरून आहे. कायद्यानुसार गरोदरपणाच्या शेवटच्या टप्प्यामध्ये स्रीला व तिच्या गर्भाला कोणत्याही प्रकारची हानी पोहोचू नये म्हणून कायद्यामध्ये बाळंतपणाच्या रजेची तरतूद करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे कोणत्याही कामाच्या ठिकाणी गरोदर स्री कर्मचाऱयांना त्यांच्या तसेच त्यांच्या गर्भाच्या आरोग्याला हानी पोहोचेल असे कोणतेही काम करण्याची सक्ती होता कामा नये. गरोदरपणामध्ये व बाळजन्मामध्ये तिच्या शरीराची झालेली झीज भरून काढण्यासाठी गरोदरपण व बाळजन्मानंतर सर्व स्री कर्मचाऱयांना पगारी रजा मिळाली पाहिजे, असे या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
राज्यसभेतील एका चर्चेमध्ये अॅगस्ट २०१५ मध्ये एक प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. खासगी आस्थापनांमध्ये तसेच कंपन्यांमध्ये स्री कर्मचाऱ्यांना बाळंतपणाची रजा मिळाव्यात यासाठी शासनाने काही प्रयत्न केले आहेत का, नसल्यास का नाही? या प्रश्नाला प्रतिसाद देताना श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाकडून असे सांगण्यात आले की, मॅटर्निटी बेनिफिट अॅक्ट हा संरक्षणात्मक तरतुदी असलेला सामाजिक कायदा आहे. कामकाजी स्त्रियांच्या कल्याणासाठी तो तयार करण्यात आलेला आहे. विशिष्ट परिस्थितीमध्ये स्री कर्मचाऱयांना काम करण्यास मनाई केली जाते. तसेच या कायद्यान्वये गर्भवती स्री कर्मचाऱ्यासाठी पगारी रजा व आर्थिक लाभांची तरतदूही करण्यात आलेली आहे. मात्र कायदा केंद्राचा आहे. केंद्र शासनाच्या परवानगीने त्याची व्याप्ती शासनेतर आस्थापनांपर्यंतही वाढवता येते. याची जबाबदारी राज्य शासनाची असते.
फेब्रुवारी २०१२ मध्ये झालेल्या ४४व्या लेबर कॉन्फरन्समधील चर्चेमध्ये बाळंतपणाची रजा किती दिवसांची असावी, रजेचे दिवस कसे मोजले जावेत वगैरे मुद्दे बारकाईने पुढे आले. कायद्याच्या तरतुदी तांत्रिकतेमध्ये न अडकवता कायद्यामागील विचार लक्षात घेतला पाहिजे या तत्त्वाची आठवण करून देणारी ती चर्चा होती. रजेचे दिवस मोजताना वाढते शहरीकरण, विवाहाला उशीर होणे/विवाहाचे वाढते वय, सिझेरीयनचे प्रमाण, स्रीला पूर्ण ताकदीने पुन्हा कामावर येण्यासाठी लागणारा आवश्यक कालावधी, तान्ह्य़ा बाळाची काळजी घेण्यासाठी तिला बाळाजवळ
असणे या सर्व बाबी विचारात घेतल्या जाणे अपेक्षित आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने अजून एका प्रकरणामध्ये आपली निरीक्षणे नोंदविताना म्हटले आहे की, स्रीला आपली उत्पादक व प्रजोत्पादक जबाबदाऱ्या पूर्ण क्षमतेने पार पाडता येण्यासाठी बाळंतपण या रजांसारखी सवलत अत्यावश्यक आहे. एवढेच नाही तर या दरम्यान तिचा औषधोपचाराचा तसेच बाळाचा वाढीव खर्च सांभाळण्यासाठी तिला पगारी रजा आवश्यक आहे.
पूर्णवेळ आणि कायमस्वरूपी कर्मचारी स्त्रियांना बाळंतपणाच्या रजा व आनुषंगिक सवलती मिळणे ही खूपच समाधानाची बाब आहे. कायमस्वरूपी नसलेल्या स्त्रियांनाही या सवलती मिळू शकतात अशी परिस्थिती आता निर्माण झाली आहे. मात्र या सवलती सर्व प्रकारच्या स्त्रियांना मिळण्यासाठी अजूनही प्रयत्न करावा लागणार आहे. तसेच या सवलती मिळताना येणाऱ्या अनेक अडचणी दूर करणेही आवश्यक आहे.
बाळंतपण हा शारीरिक, मानसिक व भावनिक अनुभव आहे. परंतु वेगवेगळ्या प्रकारच्या स्त्रियांना हा अनुभव घेण्याची मुभा सारखीच आहे असे नाही. गरीब, शोषित, असंघटित कामगार स्रीसाठी हा अनुभव पूर्णत: वेगळा आहे तर कायमस्वरूपी नोकरीवर असलेल्या स्रीसाठी वेगळा. सरोगसीमार्फत मूल मिळालेल्या, मूल दत्तक घेतलेल्या अशा मातांना बालकासोबत जास्त वेळ देणे आवश्यक असते. अशा माता-बालक यांची नाळ सहवासातूनच जुळू शकते. त्यांच्या मातृत्वाला समाजमान्यता आणि शासनमान्यता मिळणे हा पुढील प्रवास असू शकतो.
अर्चना मोरे
marchana05@gmail.com
दिल्ली महानगरपालिकेमध्ये कायमस्वरूपी नसलेल्या स्त्री कर्मचाऱ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत जाऊन मातृत्व रजेचा हक्क मिळवला. मातृत्वाची ‘उदात्त’ जबाबदारी सांभाळण्यासाठी आयुष्यातील काही काळ स्त्रियांनी घरातच राहून कुटुंबाला वेळ द्यावा, अशी मानसिकता बाळगत आपण सहाव्या/सातव्या वेतन आयोगातून कामकाजी स्त्रियांना मिळणाऱ्या सवलती स्वीकारल्या. या सर्व प्रवासामध्ये कामकाजी स्त्रियांचा कायद्याबरोबरचा प्रवास व न्याययंत्रणेने कायद्याचा लावलेला अन्वयार्थ समजून घेतला पाहिजे.
समाजाचा गाडा सुरळीत चालण्यासाठी काही नियम, व्यवस्था आवश्यक असते. परंतु या समाजरचनेतील साचे, चौकटी एवढ्या घट्ट बनतात की काही समाजघटकांना श्वास घेणेही मुश्कील होते. अशा समाजघटकांना विशेष लाभ मिळवून देण्यासाठी मग शासनाला संरक्षणात्मक किंवा सकारात्मक भेदभावाचे तत्त्व अंगीकारणे आवश्यक असते. मग अशा तत्त्वावर आधारित योजना, सामाजिक कायदे यांची रचनाच मागे राहिलेल्या किंवा मागे ठेवल्या गेलेल्या समाजघटकांना विकासाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी केलेली असते. ठरावीक समूहांना विशेष सवलती-सुविधा देण्यात इतर काही समाज घटकांचा विरोध असणे हे ही ओघानेच येते. अशा योजनांच्या, सामाजिक कायद्याचा चुकीचा अर्थ लावणे, त्यांच्या अंमलबजावणीमध्ये अडथळे निर्माण करणे हे ही घडते.
गेल्या दोन दशकांमध्ये शिक्षण, अर्थार्जन, राजकीय सत्ता वगैरे ठिकाणी स्त्रियांचा वावर वाढला. स्त्रियांनी आपल्या कर्तृत्वाची चमकही विविध क्षेत्रांमध्ये दाखवली. तसतसे काही प्रमाणात स्री-विरुद्ध पुरुष अशी दुफळी वाढू लागली. परस्परांच्या प्रगतीला पूरक अशी स्पर्धेची जागा जीवघेण्या, नकारात्मक चढाओढीने घेतली. पुरुषही काही क्षेत्रांमध्ये संरक्षण आणि आरक्षण मागू लागले. रोजच्या रोज पोळ्या लाटणे, फरशी पुसणे किंवा बाळाचे नॉपी बदलणे यांसारख्या कंटाळवाण्या आणि ‘थॉक्सलेस’ कामांमध्ये आरक्षण मागण्यास कोणी पुढे आले नाही हे खरेच.
आधुनिक काळाची हाक आणि कौटुंबिक गरज म्हणूनही स्त्रिया नोकरी-व्यवसायांमध्ये आपले कर्तृत्व दाखवू लागल्या, त्यासाठी अपार मेहनतही घेऊ लागल्या; तसा कुटुंब आणि नोकरी असा दुहेरी ताण त्यांच्यावर येऊ लागला. करिअर, नोकरीमध्ये यशस्वी झाल्या तरी काही शहरी अपवाद वगळता कौटुंबिक पारंपरिक जबाबदाऱ्या आणि अपेक्षांच्या जोखडातून त्यांची मुक्तता अजून व्हायला हवी. आर्थिक उत्पन्न पुरेसे असेल आणि कौटुंबिक निर्णयप्रक्रियेत सहभाग असेल तर घरकामाला माणूस नेमणे, सुट्टीच्या दिवसाव्यतिरिक्तच्या जेवणाचा मेन्यू आपल्या सोयीने ठरवणे, सणावारांच्या कर्मकांडांना फाटा देणे अशा काही सवलती स्वत:ला घेत स्त्रिया कामाचा गाडा रेटतात. परंतु मासिक पाळी, गरोदरपण, बाळजन्म, स्तनपान आणि मूल स्वतंत्र होईपर्यंत बालसंगोपनाच्या सर्व जबाबदाऱ्या याचा कामकाजी स्त्रियांच्याबाबत अधिक संवेदनशीलतेने विचार व्हायला हवा. कुटुंब, समाज आणि शासनाची यासंदर्भात काय जबाबदारी?
सर्वसाधारणपणे घरकाम हे स्रीचेच ही आपली धारणा. त्यामुळे घरकाम करणारे कुटुंब सदस्य आपण तिला मदत करत आहोत असे मानतात आणि ती सुद्धा अशी मदत मिळत असल्याबद्दल नकळत उपकृत राहाते. ही परिस्थिती बदलण्यास अजून थोडा काळ जावा लागेल.
शासनाच्या पातळीवर सहावा, सातवा वेतन आयोग हा स्त्रियांसाठी काही विशेष सुविधा देतो. कामकाजी स्त्रियांना आवश्यक सुविधा मिळाव्यात यासाठी कायदा व प्रशासन बांधील आहे. गरोदरपण, बाळंतपण किंवा गर्भपात घडल्यास त्या परिस्थितीत स्त्री कर्मचाऱ्यांना पगारी रजा देणे, कामावर रुजू झाल्यानंतरही बाळ अंगावर दूध पीत असेल तेव्हा स्तनपानासाठी वेळ देणे ही जबाबदारी प्रशासनाची आहे. एवढेच नाही तर सलग काही महिने रजा घेतली आणि त्यामुळे कामामध्ये एखादी स्त्री मागे पडली, तर तिला कामावरून काढून टाकता येणार नाही असेही संरक्षण कायद्याने स्त्रियांना दिले आहे.
मॅटर्निटी बेनिफिट अॅक्टसारख्या कायद्यांनी या सुविधा कायमस्वरूपी नोकरीवर असणाऱ्या स्त्रियांना दिल्या आहेत. सहाव्या वेतन आयोगाने कामकाजी स्त्रियांच्या या हक्कावर शिक्कामोर्तब केले आहे. दिल्ली महानगरपालिकेच्या नियमित नसलेल्या, तात्पुरत्या स्वरूपाची किंवा कंत्राटी स्वरूपाची नेमणूक असलेल्या स्त्री कर्मचाऱयांनी न्यायालयाच्या माध्यमातून आपला हक्क मिळवला. कायमस्वरूपी नेमणूक नाही परंतु मस्टरवर दररोज आपली हजेरी लावतात अशा स्त्रियांच्या हक्कासाठी स्त्री कर्मचारी संघटनेने लढा दिला. दिल्ली महानगरपालिकेच्या विरोधातील या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने बाळंतपणाच्या रजांच्या नियमाची व्याप्ती वाढवली. कायमस्वरूपी नेमणूक नसलेल्या स्त्री कर्मचाऱ्या कायमस्वरूपी कर्मचाऱयांप्रमाणेच सर्व सोयी-सवलती मिळाव्यात हे भारतीय राज्यघटनेतील मार्गदर्शक तत्त्वांना धरून आहे. कायद्यानुसार गरोदरपणाच्या शेवटच्या टप्प्यामध्ये स्रीला व तिच्या गर्भाला कोणत्याही प्रकारची हानी पोहोचू नये म्हणून कायद्यामध्ये बाळंतपणाच्या रजेची तरतूद करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे कोणत्याही कामाच्या ठिकाणी गरोदर स्री कर्मचाऱयांना त्यांच्या तसेच त्यांच्या गर्भाच्या आरोग्याला हानी पोहोचेल असे कोणतेही काम करण्याची सक्ती होता कामा नये. गरोदरपणामध्ये व बाळजन्मामध्ये तिच्या शरीराची झालेली झीज भरून काढण्यासाठी गरोदरपण व बाळजन्मानंतर सर्व स्री कर्मचाऱयांना पगारी रजा मिळाली पाहिजे, असे या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
राज्यसभेतील एका चर्चेमध्ये अॅगस्ट २०१५ मध्ये एक प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. खासगी आस्थापनांमध्ये तसेच कंपन्यांमध्ये स्री कर्मचाऱ्यांना बाळंतपणाची रजा मिळाव्यात यासाठी शासनाने काही प्रयत्न केले आहेत का, नसल्यास का नाही? या प्रश्नाला प्रतिसाद देताना श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाकडून असे सांगण्यात आले की, मॅटर्निटी बेनिफिट अॅक्ट हा संरक्षणात्मक तरतुदी असलेला सामाजिक कायदा आहे. कामकाजी स्त्रियांच्या कल्याणासाठी तो तयार करण्यात आलेला आहे. विशिष्ट परिस्थितीमध्ये स्री कर्मचाऱयांना काम करण्यास मनाई केली जाते. तसेच या कायद्यान्वये गर्भवती स्री कर्मचाऱ्यासाठी पगारी रजा व आर्थिक लाभांची तरतदूही करण्यात आलेली आहे. मात्र कायदा केंद्राचा आहे. केंद्र शासनाच्या परवानगीने त्याची व्याप्ती शासनेतर आस्थापनांपर्यंतही वाढवता येते. याची जबाबदारी राज्य शासनाची असते.
फेब्रुवारी २०१२ मध्ये झालेल्या ४४व्या लेबर कॉन्फरन्समधील चर्चेमध्ये बाळंतपणाची रजा किती दिवसांची असावी, रजेचे दिवस कसे मोजले जावेत वगैरे मुद्दे बारकाईने पुढे आले. कायद्याच्या तरतुदी तांत्रिकतेमध्ये न अडकवता कायद्यामागील विचार लक्षात घेतला पाहिजे या तत्त्वाची आठवण करून देणारी ती चर्चा होती. रजेचे दिवस मोजताना वाढते शहरीकरण, विवाहाला उशीर होणे/विवाहाचे वाढते वय, सिझेरीयनचे प्रमाण, स्रीला पूर्ण ताकदीने पुन्हा कामावर येण्यासाठी लागणारा आवश्यक कालावधी, तान्ह्य़ा बाळाची काळजी घेण्यासाठी तिला बाळाजवळ
असणे या सर्व बाबी विचारात घेतल्या जाणे अपेक्षित आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने अजून एका प्रकरणामध्ये आपली निरीक्षणे नोंदविताना म्हटले आहे की, स्रीला आपली उत्पादक व प्रजोत्पादक जबाबदाऱ्या पूर्ण क्षमतेने पार पाडता येण्यासाठी बाळंतपण या रजांसारखी सवलत अत्यावश्यक आहे. एवढेच नाही तर या दरम्यान तिचा औषधोपचाराचा तसेच बाळाचा वाढीव खर्च सांभाळण्यासाठी तिला पगारी रजा आवश्यक आहे.
पूर्णवेळ आणि कायमस्वरूपी कर्मचारी स्त्रियांना बाळंतपणाच्या रजा व आनुषंगिक सवलती मिळणे ही खूपच समाधानाची बाब आहे. कायमस्वरूपी नसलेल्या स्त्रियांनाही या सवलती मिळू शकतात अशी परिस्थिती आता निर्माण झाली आहे. मात्र या सवलती सर्व प्रकारच्या स्त्रियांना मिळण्यासाठी अजूनही प्रयत्न करावा लागणार आहे. तसेच या सवलती मिळताना येणाऱ्या अनेक अडचणी दूर करणेही आवश्यक आहे.
बाळंतपण हा शारीरिक, मानसिक व भावनिक अनुभव आहे. परंतु वेगवेगळ्या प्रकारच्या स्त्रियांना हा अनुभव घेण्याची मुभा सारखीच आहे असे नाही. गरीब, शोषित, असंघटित कामगार स्रीसाठी हा अनुभव पूर्णत: वेगळा आहे तर कायमस्वरूपी नोकरीवर असलेल्या स्रीसाठी वेगळा. सरोगसीमार्फत मूल मिळालेल्या, मूल दत्तक घेतलेल्या अशा मातांना बालकासोबत जास्त वेळ देणे आवश्यक असते. अशा माता-बालक यांची नाळ सहवासातूनच जुळू शकते. त्यांच्या मातृत्वाला समाजमान्यता आणि शासनमान्यता मिळणे हा पुढील प्रवास असू शकतो.
अर्चना मोरे
marchana05@gmail.com
