Latest Marathi News- Breaking News Today | Read Marathi Batmya from Maharashtra, India ब्रेकींग मराठी न्यूज at https://loksatta.com/

स्त्रियांनी विवाहानंतर आपले नाव किंवा आडनाव बदलले पाहिजे असे कोणताही कायदा सांगत नाही. मात्र विवाहापूर्वीचे नाव-आडनाव बदलायचे अथवा तसेच ठेवायचे हे स्वातंत्र्य प्रत्येक स्त्रीला आहे असेही आवर्जून कोणत्याही कायद्याने उघडपणे काही वर्षांपूर्वीपर्यंत मान्य केले नव्हते.

अत्यंत हसरी आणि महत्त्वाकांक्षी असलेली माझी एक मैत्रीण एकदा म्हणाली, ‘‘मी मुलगा असते ना तर माझे नाव मी नक्की विजय किंवा आनंद ठेवले असते.’’ पालकांनी ठेवलेल्या नावाबरोबर फारशी मैत्री नसलेले असे बरेच लोक आपल्याला भेटतात, तर कधी आडनावाचा अर्थ फार चांगला नसतो म्हणून, कधी निधर्मी अस्तित्व स्वीकारताना जात-धर्म व्यक्त करणाऱ्या नावांचा अडथळा वाटतो म्हणून, तर कधी व्यवसायाला शोभेल असे आडनाव हवे म्हणून अनेक कारणांनी लोक नाव, आडनाव बदलतात. शासनाने नागरिकांसाठी नाव-आडनाव बदलण्याची कायदेशीर सोयही केलेली आहे.

आणखी वाचा

Scientist Rahul Damale selected for Netaji Subhash ICAR International Fellowship

वडील तिसरी उत्तीर्ण तर आई निरक्षर, मुलगा शास्त्रज्ञ झाला, आता परदेशी शिक्षणासाठी निवड

Ayurvedic Natural Remedies | Health Tips Ayurvedic Remedies

…तर औषधाची गरजच नाही! वाचा निरोगी आयुष्य जगण्यासाठी…

सांगली: जात घट्ट कराल तसा माणूस पातळ होईल; लवटे

“मी खचलो होतो”, प्रसिद्ध अभिनेत्याने केली घटस्फोटाची घोषणा; अतुल सुभाषशी स्वतःची तुलना करत म्हणाला, “माझ्या आयुष्यातील…”

दाक्षिणात्य सुपरस्टारचा मोठा निर्णय! सिनेविश्वात २० वर्षे ज्या नावाने ओळख मिळाली, तेच बदलणार…; स्वतः घोषणा करत म्हणाला…

Devendra Fadnavis : देवेंद्र फडणवीसांकडून लेक दिविजाचं तोंडभरून कौतुक; हुशारीचं वर्णन करताना म्हणाले, “तिच्यातील प्रगल्भता…”

Chief Minister Devendra Fadnavis comments on surname Var and offer to vijay wadettiwar to join BJP

चंद्रपूर : मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणतात, ‘वार’ आडनाव येताच आम्ही हात जोडतो’

Farhan Akhtar Shibani Dandekar pregnancy

फरहान अख्तर ५१ व्या वर्षी तिसऱ्यांदा बाबा होणार? मराठमोळी सून गरोदर असल्याच्या चर्चांवर सावत्र सासूबाई शबाना आझमी म्हणाल्या…

स्वत:चे नाव-आडनाव निवडण्याचा हक्क इतिहास काळापासून पुरुषच नाही तर स्त्रियाही बजावताना दिसतात. फ्लॉरेन्स फेनविक मिलर यांनी त्यांच्या शाळेच्या मंडळावर स्वत:च्या विवाहापूर्वीच्याच नावाने निवडून येण्याचा हक्क न्यायालयाकडून मिळवला, तोही १८७७ मध्ये. त्याच सुमारास मेरी मॅकार्थर आणि व्हायोलेट मार्कहॅम या संसदेच्या निवडणुकीला उभ्या राहिलेल्या पहिल्या विवाहित महिला. दोघींनीही आपले विवाहापूर्वीचे नाव बदलले नाही. या सर्वच भगिनींना समाजापेक्षा जास्त तोंड द्यावे लागले ते प्रशासनाशी. कारण विवाहानंतर पत्नीची पतीच्या नावाने-आडनावाने नोंद करण्याची सवय बदलणे प्रशासकीय सेवकांना अवघडच नव्हे तर अशक्य होते. विवाहानंतर पत्नीची ओळख पतीच्या नावानेच होते असा जणू कायदाच आहे असे प्रशासन मानत असे; परंतु त्यांनी पायंडा पाडला त्याचा फायदा झाला हेलेन नॉर्मेन्टोनसारख्या भगिनींना. इंग्लंडमधील या पहिल्या बॅरिस्टर, १९२४ मध्ये त्यांना त्यांच्या विवाहापूर्वीच्या नावाने पासपोर्ट मिळवण्यात यश आले.

विवाहानंतरही माहेरचेच नाव-आडनाव लावण्याची ही पद्धत जगात तशी १३० वर्षांहून अधिक काळापासून सुरू आहे. पितृसत्ताक कुटुंबव्यवस्थेमुळे तिचा स्वीकार मात्र ठरावीक समूहातील स्त्रियांनीच जास्त प्रमाणात केला. भारतामध्येही विवाहानंतर नाव-आडनाव बदलण्याच्या रीतीला भावनिकतेची एक किनार आहे. नाव-आडनाव बदलणे हे विवाहानंतर पतीशी आणि त्याच्या कुटुंबीयांशी एकरूप होण्याचे प्रतीक मानले जाते. काही समाजांमध्ये थोरल्या सुनेचे नाव लक्ष्मी असे ठेवतात. ती लक्ष्मीच्या पावलांनी येते अशी त्यामागे मान्यता आहे. ही मान्यता म्हणजे परंपरांचे अतिरेकी उदात्तीकरण असे म्हणता येईल किंवा आपल्याला कोणत्या नावाने संबोधले जावे हे ठरवण्याच्या व्यक्तिस्वातंत्र्यावरचे हे अतिक्रमण आहे असेही म्हणता येईल. ‘मला व्यक्तिश: नाव बदलायला आवडेल’, ‘जुन्या-जाणत्यांनी ही पद्धत पाडली ती उगीचच नाही’, ‘विनाकारण कशाला वाद वाढवायचा?’, ‘चालीरीती तोडल्या आणि अपघाताने काही बरेवाईट झाले तर उगीच आपल्या माथी खापर फुटायचे, त्यापेक्षा आहे ती परंपरा पाळणंच बरं’, अशा अनेक स्पष्टीकरणांसह नाव-आडनाव बदलण्याची ही रीत सुरूच आहे.

परिवर्तन होते आहे

काही प्रमाणात गेल्या काही वर्षांमध्ये या पद्धतीला छेद दिला जातो आहे. दैनंदिन जीवनात आपल्या सोयीचे नाव-आडनाव वापरण्याचे स्वातंत्र्य स्त्रिया घेऊ लागल्या आहेत. समानता आणि सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वांवर भारतीय राज्यघटना आधारलेली आहे. राज्यघटनेतील तत्त्वे प्रमाण मानून कायदे आखलेले आहेत. त्यामुळे कोणत्याही कायद्याने स्त्रीच्या नाव-आडनावाचा संबंध तिच्या वैवाहिक दर्जाशी जोडलेला नाही. नाव-आडनाव ठरवण्याचे, बदलण्याचे व्यक्तिस्वातंत्र्य प्रत्येकाला आहे. स्त्रियांनी विवाहानंतर आपले नाव किंवा आडनाव बदलले पाहिजे असे कोणताही कायदा सांगत नाही. मात्र विवाहापूर्वीचे नाव-आडनाव बदलायचे अथवा तसेच ठेवायचे हे प्रत्येक स्त्रीला स्वातंत्र्य आहे असे आवर्जून कोणत्याही कायद्याने उघडपणे काही वर्षांपूर्वीपर्यंत मान्य केले नव्हते.

कायद्याचा आधार नाही, परंतु अडवणूक सुरूच

कायदे काळाच्या पुढे जाणारे असले तरी त्यांची अंमलबजावणी करणारे तितकेच पुढारलेले असावे लागतात. कायद्याचा कोणताही आधार नसताना पासपोर्ट कार्यालय, रेशन कार्ड, बँका, विमा कंपन्या, इन्कम टॅक्स विभाग अशा अनेक ठिकाणी विवाहापूर्वीचे आडनाव न बदलणाऱ्या स्त्रियांची अडवणूक वर्षांनुवर्षे होत आली आहे. वडिलांचे नाव-आडनाव न लावणारी संतती म्हणजे अनौरस हे समीकरण समाजमनात एवढे घट्ट झाले आहे की, स्वत: आई आपल्या मुली-मुलांबाबत आपल्या माहेरचे आडनाव लावण्याचे धाडस अनेकदा दाखवीत नाही. शासकीय कार्यालयांमध्ये काही कामानिमित्ताने गेल्यावर ‘‘लग्न तर केलंय ना, मग नवऱ्याचे नाव लावण्यात कशाला काय वाटायला पाहिजे?’’ अशी अपमानकारक वक्तव्ये सुशिक्षित असो वा अशिक्षित, श्रीमंत असो वा गरीब, शहरी असो वा ग्रामीण सर्वच स्त्रियांना ऐकून घ्यावी लागतात. २००३ मध्ये घटस्फोट घेतलेली एक स्त्री, २०१२ मध्ये आपल्या पासपोर्ट नूतनीकरणासाठी जाते तेव्हा पासपोर्ट कार्यालयाकडून त्यांना लेखी सूचना मिळाली- ‘‘तुम्हाला घटस्फोटानंतरही तुमच्या पतीच्या आडनावासह पासपोर्ट हवा असेल तर, त्यासाठी तुमच्या पतीचे ना-हरकत प्रमाणपत्र तुम्हाला दाखल करावे लागेल.’’ विवाहापूर्वीचे नाव कायम ठेवून विवाहानंतर पासपोर्ट मागणाऱ्या अनेक स्त्रियांनाही पासपोर्ट कार्यालयाशी झगडावे लागते. कौटुंबिक न्यायालयामध्ये कर्मचाऱ्यांकडून घटस्फोटाचे प्रकरण दाखल करून घेताना ‘पत्नीने स्वत:च्या नावाबरोबर पतीचे नाव व आडनाव लावावे’ असा आग्रह धरला जात असे.

नाव-आडनावाचे स्वातंत्र्य कायदेसंमत

स्त्रियांच्या हक्कांसाठी न्यायालयीन मार्गाने दाद मागण्याचे काम करणाऱ्या मुंबईतील ‘मजलिस’ या सामाजिक संस्थेने कुटुंब न्यायालयातील कामकाजावर देखरेख ठेवणारी यंत्रणा म्हणून उच्च न्यायालयाच्या लक्षात ही बाब आणून दिली. उच्च न्यायालयामध्ये या विषयासाठी गठित केलेल्या एका समितीने अशा तऱ्हेने नाव-आडनावासाठी स्त्री पक्षकाराची अडवणूक केली जाऊ नये अशा स्पष्ट सूचना कुटुंब न्यायालयांना दिल्या. एवढेच नव्हे तर कुटुंब न्यायालय नियम १९८८ मध्ये आवश्यक ते बदलही शासनाने केले आहेत. न्यायालयामध्ये केस दाखल करण्यासंदर्भातील नियम ५ मध्ये भर घालण्यात आली आहे. पत्नीने विवाहानंतर आपले नाव-आडनाव शासकीय कार्यालयामध्ये नोंद करून बदलले नसेल तर ती आपले माहेरचे नाव-आडनाव सर्व कारणांसाठी लावू शकते. घटस्फोटाचा दावा दाखल करतानाही तेच नाव वापरण्याची तिला मुभा आहे. जर विवाहानंतर तिने आपले नाव-आडनाव बदलले असेल आणि सासरच्या आडनावाने तिला ओळखले जात असेल, तर घटस्फोट घेतल्यानंतरही सासरचे आडनाव लावण्याचे स्वातंत्र्य तिला आहे. महिला व बाल विकास विभागाने स्त्रीचे हे स्वातंत्र्य मान्य करणारा एक अध्यादेशही काढलेला आहे. मात्र त्या आडनावाचा कोणत्याही प्रकारे गैरवापर करायचा नाही, कोणाचीही फसवणूक करायची नाही अशी जबाबदारीही कायद्याने तिच्यावर टाकली आहे. पितृसत्ताक समाजव्यवस्थेमध्ये स्त्रियांच्या बहुधा सर्व हक्कांची कहाणी काहीशी अशाच प्रकारची आहे. एक तर तिच्या हक्कांना मान्यता मिळावी यासाठी समाजात झगडा द्यावा लागतो. मग समाज, शासन व्यवहारामध्ये तिला उपकार म्हणून ते हक्क मान्य करत असताना काही ना काही अटी, जबाबदाऱ्या या तिच्यावर टाकणारच. स्त्री हीसुद्धा माणूसच आहे, त्यामुळे ती इतर मनुष्यप्राण्यांप्रमाणेच अप्रामाणिक आणि तेवढीच प्रामाणिकही असू शकते. मग पुरुषांना जन्मदत्त हक्क मिळतात, बिनशर्त उपभोगाचे अमर्यादित स्वातंत्र्यही त्यांना असते, ते केवळ पुरुष म्हणून जन्माला आल्यामुळे आणि स्त्रियांना मात्र या शर्ती-अटी का?

स्त्री – नैसर्गिक पालक

मुलांना जन्माला घालण्यापासून त्यांच्याच संगोपनापर्यंत नाही तर त्यांच्या मुलांच्या म्हणजे आपल्या नातवंडांच्या संगोपनामध्ये आई-आजीचा पुष्कळच मोठा वाटा असतो. अनेक ठिकाणी अनेक कारणांनी अर्थार्जन करणे, त्यांच्या दैनंदिन गरजा भागवणे आणि पालकत्वाच्या सर्व जबाबदाऱ्या आई एकहाती पार पाडत असते. हे चित्र अपवादात्मक राहिलेले नसून सार्वत्रिक झालेले आहे. मात्र नैसर्गिक पालक म्हणून आईला मान्यता मिळावी यासाठी संघटना आणि स्त्री-हक्कवादी, स्त्रीवादी कार्यकर्त्यांना पुन्हा न्यायालयाकडे धाव घ्यावीच लागली.

स्त्रीविरोधी मानसिकतेचे काय

‘हिंदू मायनॉरिटी आणि गार्डियनशिप अ‍ॅक्ट १९५६’नुसार नैसर्गिक पालक म्हणून पित्याला मान्यता देण्यात आली होती. सर्व कारणांसाठी, हेतूंसाठी अल्पवयीन अपत्याचे नैसर्गिक पालकत्व पित्याकडे आणि त्याच्या पश्चात मातेकडे असेल, असे कायदा म्हणतो. पती नोकरी-व्यवसायाच्या निमित्ताने परदेशी किंवा सतत प्रवासात, दौऱ्यावर असणं, विवाहबाहय़ संबंधांमध्ये असणं, घरात राहूनही बायकोचा मानसिक छळ करायचा म्हणून कोणत्याही कौटुंबिक जबाबदाऱ्या न घेणं, कमावता नसणं, बेपत्ता असणं, व्यसनाधीन असणं, दुर्धर व्याधिग्रस्त असणं, मानसिक रुग्ण असणं अशा अनेक परिस्थितींमध्ये मुलांची शाळा, औषधोपचार, त्यांच्यासाठीच्या आर्थिक गुंतवणूक, स्थावर-जंगम संपत्तीचे व्यवहार अशा अनेक संदर्भात पत्नीला निर्णय घ्यावे लागतात व संबंधित कामे पार पाडावी लागतात. शासकीय आणि खासगी कार्यालयांमध्ये सर्वच ठिकाणी पतीची परवानगी, लेखी ना-हरकत प्रमाणपत्र, त्याची स्वाक्षरी इत्यादींची मागणी केली जाते. यामध्ये अशा स्त्रियांची प्रचंड कुचंबणा आणि अडवणूक होते.

मातेकडे नैसर्गिक पालकत्व – कायदेसंमत

सर्वोच्च न्यायालयामध्ये मातेला पालकत्वाचे हक्क मिळावेत म्हणून दाखल केलेल्या एका याचिकेमध्ये न्यायालयाने कायद्याचा अन्वयार्थ स्त्रीच्या, मातेच्या बाजूने लावलेला आहे. या १९९९ मधील प्रकरणानंतर ‘वडिलांच्या पश्चात म्हणजे वडिलांच्या मृत्यूनंतर नाही तर त्यांच्या हयातीमध्येच ते उपलब्ध नसतील तेव्हा मातेला पालकत्वाचे सर्व हक्क असतील’ असा कायदा आता आपण वाचू शकतो. आई हीसुद्धा नैसर्गिक पालक म्हणून पाल्यासंदर्भातील सर्व निर्णय घेण्यास स्वतंत्र आहे आणि पालक म्हणून तिने आपले नाव-आडनाव माहेरचे, सासरचे की अजून नव्याने स्वीकारलेले काही वेगळेच लावायचे हे तिचे स्वातंत्र्य अबाधितच राहते हे आपण इथे लक्षात ठेवले पाहिजे.

थोडक्यात, बदल होतच राहाणार आहेत. या बदलांचा स्वीकार करून, आपण त्यामध्ये सहभागी होणार की विरोध करीत त्यातील अडथळे बनणार यावर समाजस्वास्थ्य टिकणे किंवा न टिकणे हे अवलंबून आहे.

-अर्चना मोरे

इमेल-marchana05@gmail.com

नावात काय?… सारं काही..

‘मी मुलगा असते ना तर माझे नाव मी नक्की विजय किंवा आनंद ठेवले असते.’’