आज मोठय़ा संख्येने स्त्रिया कौटुंबिक नातेसंबंधांतील लैंगिक छळाबाबत बोलत आहेत. नवरेही ते स्वत: अशी जबरदस्ती केव्हा ना केव्हा करतात हे मान्य करीत आहेत. तरीही विवाहांतर्गत बलात्कार हा कायद्याच्या चौकटीबाहेर ठेवला जातो. खरे तर वैवाहिक नातेसंबंधांमध्ये कायद्याच्या हस्तक्षेपाची गरज पडूच नये, परंतु जर त्या नात्यामध्ये प्रेम, आदर, काळजी नसेल आणि सातत्याने फक्त लैंगिक जबरदस्ती असेल, छळ असेल तर त्या नात्यातील पीडितेने कायद्याचे संरक्षण मागणे गैर ठरावे का?
भारतातील २९ राज्यांमधील १,२४,३८५ स्त्रियांची २००५-०६ दरम्यान ‘राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य’ पाहणी करण्यात आली होती. या स्त्रियांपैकी दहा टक्के स्त्रियांनी सांगितले की, त्यांच्या पतीकडून त्यांना शारीरिक संबंधांसाठी जबरदस्ती झालेली आहे. ‘युनायटेड नेशन्स पॉप्युलेशन फंड्स’च्या ‘इंटरनॅशनल सेंटर फॉर रिसर्च ऑन विमेन’तर्फे देशातील सात राज्यांमध्येही एक अभ्यास करण्यात आला. प्रत्येक राज्यातील १८ ते ४९ वयोगटातील प्रत्येकी ९,२०५ पुरुष आणि ३,१५८ स्त्रियांशी संवाद साधण्यात आला. मुलाखत दिलेल्यांपैकी एकतृतीयांश पुरुषांनी, त्यांनी स्वत:च्या पत्नीशी शारीरिक संबंधांमध्ये बळजबरी केल्याची कबुली दिली. अजून एका सर्वेक्षणाच्या निष्कर्षांमध्ये म्हटले आहे की, १५ ते ४९ वयोगटातील दोनतृतीयांश स्त्रियांना त्यांच्या वैवाहिक नातेसंबंधांमध्ये मारहाण, जबरदस्तीचे लैंगिक संबंध किंवा लैंगिक संबंध ठेवण्यास जबरदस्तीने भाग पाडणे आदी छळाचे प्रकार सहन करावे लागत आहेत.
स्त्रियांच्या हक्कांबाबत काम करणाऱ्या स्त्री-संघटना, बचत गट चालवणाऱ्या संस्था, स्त्रियांच्या लैंगिक, प्रजोत्पादक व एकंदर आरोग्याबाबत काम करणाऱ्या संस्था यांच्या कार्यकर्त्यां याबाबत त्यांची मते वेळोवेळी व्यक्त करतात. कौटुंबिक हिंसेची तक्रार घेऊन आलेल्या स्त्रियांपैकी बऱ्याच स्त्रिया पतीकडून लैंगिक छळ झाल्याचे सांगतात. खूप दमलेली असेल, आजारी असेल, अगदी मासिक पाळीतही पतीला लैंगिक संबंधांना आपण नकार देऊ शकत नाही, इच्छा नसेल तरी पतीने पुढाकार घेतल्यावर नकार दिल्यास किंवा पत्नीने स्वत:च्या इच्छेनुसार शारीरिक संबंधांसाठी पुढाकार घेतल्यास पतीच्या वागण्यात बदल होतो. दुसऱ्या दिवशी अबोला, ताणतणाव, टाकून बोलणे, संशय घेणे, सर्वासमोर काही तरी निमित्त करून अपमान करणे, प्रसंगी मारहाण करणे हे प्रकार घडल्याचे अनेक स्त्रिया सांगतात. नवरा-बायकोच्या नात्यामध्ये असे घडणारच, त्याबाबत काय तक्रार करणार, प्रत्येकीलाच हे सहन करावे लागते. असे म्हणून हे प्रकार अनेक जणी सहन करीत असतात.
त्यातील काही जणी उघडपणे बोलतातही. अगदीच असह्य़ झाल्यावर पोलीस यंत्रणा, न्यायव्यवस्था यांच्याकडे दादही मागतात. नयना ही अशीच धाडस करून विवाहांतर्गत लैंगिक हिंसाचाराबाबत बोलू लागलेली तरुणी. पतीने तिच्या शरीराचे, प्रत्येक रात्री वेगवेगळ्या प्रकारांनी खेळता येईल असे जणू खेळणेच करून टाकले. कोणत्याही कारणांनी वाद, भांडणे झाली तर त्याचा राग रात्री बेडरूममध्येच काढायचा ही तिच्या पतीची रीत. आजारी असताना त्याने दूर राहावे अशा विनवण्या ती करीत असे. परंतु नकार ऐकणे त्याला मान्यच नव्हते. अगदी मासिक पाळीतही तो जबरदस्तीने संबंध करीत असे. नयनाने कायदा व्यवस्थेची मदत घेतली. सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत आपली फिर्याद नेली. न्यायालयाला तिच्यावर लैंगिक अत्याचार होतो आहे हे मान्य झाले. त्याबद्दल तिला न्याय मिळावा हेही न्यायालयाला मान्य होते. मात्र विवाहांतर्गत लैंगिक अत्याचाराला गुन्हा मानावे व त्या पतीला शिक्षा होण्याची तरतूद कायद्यामध्ये करावी हे मात्र न्याययंत्रणेला मान्य नाही. एका व्यक्तीसाठी कायद्यामध्ये बदल करता येऊ शकत नाही असे न्यायालयाने त्यावेळी म्हटले.
असंवेदनशीलता?
सोळाव्या शतकापासूनच न्याययंत्रणेसमोर स्त्रियांच्या कौटुंबिक प्रश्नांचा न्याय-निवाडा करताना स्त्रियांचे पतीपेक्षा वेगळे अस्तित्व आहे असे मान्यच केले गेले नाही. ‘वैवाहिक नातेसंबंधांतील संमती, करार या संदर्भात विवाहविधींच्या वेळीच पत्नीने पतीला स्वत:ला समर्पित केले आहे, हे समर्पण मागे घेता येण्यासारखे नाही. त्यामुळे पती हा त्याच्या स्वत:च्या पत्नीवर त्याने केलेल्या लैंगिक बळजबरीसाठी दोषी ठरवला जाऊ शकत नाही.’ हे विधान सर मॅथ्यू, इंग्लंडचे मुख्य न्यायाधीश यांनी सोळाव्या शतकात करून ठेवले. तत्कालीन समाजामध्ये स्त्रियांना स्वतंत्र अस्तित्व नव्हते. स्त्रियांचे शरीर, मन याबाबत तिचे स्वत:चे मत, निर्णय हा महत्त्वाचा मानला पाहिजे ही विचारधारा अजून अस्तित्वात आली नव्हती. पतीच्या छत्रछायेखाली पत्नी सुरक्षित असते, तोच तिचा पोशिंदाही असतो. ही मानसिकता समाजाची व त्यामुळे न्यायव्यवस्थेतील वरिष्ठांचीही होती. आपण मशागत केलेल्या बागेतील फळे आपण चाखली तर चुकीचे ते काय, अशी अमानवी विचारसरणी तेव्हा प्रचलित होती.
स्त्रीवादाचा उदय होत गेला तसतसे स्त्रियांच्या स्वनिर्णयाच्या हक्कांबाबत स्त्री आंदोलनाने जगभरामध्ये प्रश्न उपस्थित केले. पुढच्या दोन शतकांमध्ये हळूहळू स्त्री-स्वातंत्र्य, स्वनिर्णय याबाबत किमान उघडउघड चर्चा तरी होऊ लागली. एकोणिसाव्या शतकात स्त्रियांचा स्वतंत्र संपत्तीचा हक्क, स्वतंत्र करार करण्याचा हक्क याला अत्यंत धिम्या गतीने का होईना पण मान्यता मिळू लागली. पितृसत्ताक आणि पर्यायाने लिंगभावी समाजव्यवस्थेमध्ये श्रम, प्रजनन, संपत्ती आणि संचार/ लैंगिकता या चारही बाबतीत स्त्रियांच्या स्वनिर्णयाला मान्यता अपवादानेच मिळताना दिसते. काही प्रमाणात श्रम आणि संपत्तीसंदर्भात स्वातंत्र्य मिळू लागले आहे; परंतु जातिव्यवस्था खूप पक्की असलेल्या समूहांमध्ये स्त्रीचे प्रजनन आणि लैंगिकतेबाबतचे नियम अजूनही कडक आहेत. विवाहापूर्वी माहेरचे पुरुष नातेवाईक आणि विवाहानंतर सासरचे पुरुष नातेवाईक प्रामुख्याने पती, सासरा आणि दीर यांचे स्त्रीच्या लैंगिक अभिव्यक्तीवर नियंत्रण असते. त्यातूनच मग पतीला तिच्या शरीरावर सर्वतोपरी हक्क असला पाहिजे हेही गैर वाटत नाही.
कायद्यातील विसंगती
स्त्रियांची लैंगिकता, स्वातंत्र्य, सबलीकरण याचा विचार पुरुषप्रधान चौकटीच्या बाहेर पडून होत नसल्याने कायद्यामध्ये काही विसंगती नेहमीच दिसत आलेल्या आहेत. भारतीय दंडविधान संहितेमध्ये बलात्काराची व्याख्या व त्यासाठी शिक्षेची तरतूद सांगणाऱ्या कलम ३७५ व ३७६ मध्ये काही उपकलमे आहेत. कलम ३७५ च्या उपकलमामध्ये कोणकोणत्या परिस्थितीत केलेले लैंगिक कृत्य बलात्कार मानले जाईल आणि कोणते कृत्य बलात्कार मानले जाणार नाही हे अपवादही सांगितले आहेत. कायद्यानुसार पंधरा वर्षांपेक्षा वयाने मोठय़ा पत्नीबरोबर पतीने केलेले संबंध हे बलात्काराच्या व्याख्येमध्ये मोडत नाहीत. जरी मुलीचे विवाहसंमत वय १८ असले तरी बालविवाह होतात हे आपण जाणतोच. अशा विवाहातील १५ ते १८ वयोगटातील बाल-पत्नीला कायदा लैंगिक बळजबरीपासून संरक्षण देत नाही. फक्त पंधरा वर्षांच्या आतील बालिका-पत्नीवर तिचा पती शरीरसंबंधांची जबरदस्ती करू शकत नाही, अशी भूमिका कायदा घेतो. मात्र अठरा वर्षांवरील वयाच्या सर्वच स्त्रियांच्या शरीरावरील हक्क कायद्याने पतीच्या स्वाधीन केले आहेत. ३७६ कलमाच्या एका उपकलमामध्ये पतीपासून वेगळी राहात असलेल्या पत्नीचा कायद्याने विचार केला आहे. विभक्त पत्नीवर पतीने तिच्या संमतीशिवाय, बळजबरीने संबंध केल्यास पतीला कमीत कमी दोन ते जास्तीत जास्त सात वर्षांपर्यंत तुरुंगवास व दंड अशी शिक्षा होऊ शकते.
केरळमधील एका प्रकरणातील स्त्री पतीपासून कायदेशीर आदेश घेऊन विभक्त राहात होती. न्यायालयामध्ये दाखल केलेल्या घटस्फोटाच्या दाव्यामध्ये पती-पत्नी व दोन्ही बाजूंच्या संबंधितांनी सविस्तर चर्चा करून पती-पत्नी म्हणून पुन्हा एकत्र नांदण्याचा निर्णय घेतला. दोघे एकत्र राहण्यास सुरुवात झाल्यानंतर काही दिवसांत पत्नीला पुन्हा घर सोडून न्यायालयात धाव घ्यावी लागली. एकत्र नांदायला आल्यावर पती तिच्या इच्छेविरुद्ध जबरदस्तीने संबंध ठेवत असल्याची तक्रार या पत्नीने न्यायालयाकडे केली. ही पत्नी कायदेशीररीत्या विभक्त राहात नसून पतीबरोबर नांदत होती, तेव्हा पतीवर भारतीय दंडविधान संहितेअंतर्गत बलात्काराच्या गुन्ह्य़ासाठी दोषी धरले जाऊ शकत नाही, असा केरळ उच्च न्यायालयाने निवाडा दिला.
कायद्याची सीमित मदत
विवाहांतर्गत बलात्काराला गुन्हा मानले जावे अशी शिफारस १७२ व्या विधी आयोगाने केली आहे. त्यासाठी भारतीय दंडविधान संहितेमध्ये आवश्यक ते बदल केले जावेत, असेही आयोगाने म्हटले आहे; परंतु अशा छळपीडितांना अत्यंत मर्यादित स्वरूपाची मदत कायद्याने दिली आहे. ‘कौटुंबिक हिंसेपासून स्त्रियांचे संरक्षण कायदा’ यामध्ये पहिल्यांदाच कौटुंबिक छळाच्या व्याख्येमध्ये लैंगिक छळाचा अंतर्भाव करण्यात आला. त्यामुळे वैवाहिक नातेसंबंधांतील अथवा विवाहसदृश नातेसंबंधांतील जोडीदाराला नात्यामध्ये झालेल्या लैंगिक छळाबाबत न्यायव्यवस्थेकडे व्यथा मांडणे शक्य होणार आहे. या कायद्याने कौटुंबिक छळाला किंवा कौटुंबिक नातेसंबंधांतील लैंगिक छळाला गुन्हा मानलेले नाही. तर असा छळ केल्यास न्याययंत्रणेतून संबंधित दोषी व्यक्तीला आपले वर्तन सुधारण्याची संधीच दिली जाणार आहे. कायद्यातील ही तरतूद स्वागतार्ह आहेच; परंतु विवाहांतर्गत बलात्काराला गुन्हा मानणारा एकही कायदा अस्तित्वात नाही. यावर विचार व्हायला हवा.
सुरुवातीलाच पाहिले त्याप्रमाणे मोठय़ा संख्येने स्त्रिया कौटुंबिक नातेसंबंधांतील लैंगिक छळाबाबत बोलत आहेत. नवरेही ते स्वत: अशी जबरदस्ती केव्हा ना केव्हा करतात हे मान्य करीत आहेत. तरीही विवाहांतर्गत बलात्कार हा कायद्याच्या चौकटीबाहेर ठेवला जातो. कायद्याचा गैरवापर होतो, खासगी ठिकाणी, नाजूक नातेसंबंधांतील बळजबरी सिद्ध करणे अशक्य आहे, साक्षी-पुरावे कसे मिळणार, अशा अडचणी असतीलही. त्यावर उपाय काढणे हे कायदेतज्ज्ञांचे काम आहे. कायद्याला आपल्या बेडरूमपर्यंत न्यावे का, असाही प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. खरे तर वैवाहिक, विवाहसदृश किंवा तत्सम जवळिकीच्या नातेसंबंधांमध्ये कायद्याच्या हस्तक्षेपाची गरज पडूच नये; परंतु जर त्या नात्यामध्ये स्नेहभाव, प्रेम, आदर, काळजी नसेल व सातत्याने फक्त लैंगिक जबरदस्ती असेल, छळ असेल तर त्या नात्यातील पीडितेने कायद्याचे संरक्षण मागणे गैर ठरावे का?
अनेक देशांमध्ये स्त्रीचा स्वनिर्णयाचा हक्क मान्य करून कायद्यामध्ये विवाहांतर्गत बलात्कारासाठी शिक्षेची तरतूद केली आहे. भारतातही तशी तरतूद व्हावी, अशी आशा आहे. परंतु सद्य:स्थितीत तरी कायद्यातील या तरतुदींच्या अभावामुळे आणि असलेल्या तरतुदींतील उणिवांमुळे लाखो स्त्रिया हतबल आहेत, हे मात्र खरे.
marchana05@gmail.com
