हिंसाग्रस्त स्त्रीला तातडीची मदत, राहत्या घरात सुरक्षित राहण्याचा हक्क आणि न्याययंत्रणेपर्यंत तिची पोहोच वाढवणे यासाठी नवीन कायद्याची गरज होती. स्त्रीवादी संघटना, अभ्यासक यांनी मांडलेल्या अनेक सूचना, तळागाळात पीडितांबरोबर काम करणाऱ्या महिला संघटना यांच्याकडून आलेल्या सूचना या सर्वाचा विचार करून ‘कौटुंबिक िहसेपासून संरक्षण कायदा २००५’ तयार करण्यात आला.
भारतीय दंड विधान संहिता, फौजदारी प्रक्रिया संहिता व इंडियन एव्हिडन्स अ‍ॅक्ट (पुराव्याचा कायदा) या गुन्ह्यसंदर्भातील तीनही कायद्यांमध्ये १९८३ पर्यंत कौटुंबिक िहसेसंदर्भातील गुन्ह्यंचा स्वतंत्रपणे उल्लेख दिसत नाही. आत्महत्येला प्रवृत्त करणे, खून किंवा खुनाचा प्रयत्न इत्यादी कौटुंबिक िहसेसंदर्भातील गुन्ह्यंची प्रकरणे या कायद्यांतील तरतुदींअंतर्गत हाताळली जात होती.
परक्या, त्रयस्थ व्यक्तीने सार्वजनिक ठिकाणी केलेला हल्ला आणि कौटुंबिक नातेसंबंधातील व्यक्तीने चार िभतींच्या आत केलेली िहसा यामध्ये फरक नक्कीच आहे. एक म्हणजे कुटुंबांतर्गत स्त्रीवर होणारी िहसा ही एक सुटी-स्वतंत्र घटना नसते. या घटना घडल्यानंतर तातडीने नोंदविल्या जात नाहीत. तसेच या घडतात त्या िहसा करणाऱ्या व्यक्तीच्या घरात, त्याच्या नातेवाइकांसमक्ष घडतात जिथे पीडित स्त्रीला पाठिंबा, साक्षी-पुरावे हे अभावानेच मिळतात. फौजदारी प्रक्रियेमध्ये गुन्हा घडल्याचे निर्वविादपणे सिद्ध होईल अशा ठळक साक्षी-पुराव्यांची गरज असते. मात्र सतत घडणारे शारीरिक-मानसिक कमी-अधिक गंभीर प्रकारचे अत्याचार व त्यातून पीडित स्त्रीच्या शारीरिक व मानसिक आरोग्यावर परिणाम करतात. या घटनांचे मोजमाप कायद्याच्या चौकटीमध्ये उपलब्ध नव्हते. गुन्हेगारी कायद्यांमध्ये प्रतिबंधापेक्षा आरोपीवरील गुन्हा सिद्ध करून त्याला शिक्षा देण्यावर जास्त भर दिसतो. पोलीस ठाण्यांमध्ये िहसापीडित स्त्रीवर विश्वास ठेवून तक्रार दाखल करून घेण्यापेक्षा तडजोड करून तिला सासरी नांदायला पाठविण्यावर भर दिला जातो असे अनेकदा दिसते. खून, खुनी हल्ले, मारामाऱ्या, दंगली अशा प्रकारची अत्यंत भडक आणि निर्घृण प्रकरणे पोलीस हाताळत असतात. त्या तुलनेत नवऱ्याने बायकोचा अपमान करणे, तिला ‘एखादा फटका ठेवून देणे’ ही बाब पोलिसांना ‘किरकोळ’ वाटू शकते. त्यामुळे कौटुंबिक िहसेला घरगुती बाब मानून ती अनेकदा दुर्लक्षित केली जाण्याची शक्यता असते. यात िहसेविरोधातील साक्षी-पुरावे कमकुवत होतात. िहसा करणाऱ्याला शिक्षा होण्याच्या शक्यताही कमी होतात. मग छळ करणाऱ्याला शिक्षा होण्यापेक्षा अत्याचारापासून संरक्षण मिळवणे व त्यातून बाहेर पडून पूर्ववत आयुष्य सुरू करणे याला िहसापीडित स्त्रिया प्राधान्य देतात.
फौजदारी कायदे आणि कौटुंबिक छळ
इंडियन पिनल कोड अर्थात भारतीय दंड विधान संहिता यामध्ये कटकारस्थाने करणे, राज्य आणि शासकीय कर्मचारी यांना नुकसान पोहोचविणे, खासगी मालमत्ता व जीविताला हानी पोहोचविणे, शांतता सुव्यवस्थेमध्ये अडथळे आणणे अशा वेगवेगळ्या गुन्ह्यंचे वर्गीकरण करण्यात आलेले आहे. त्यामध्ये व्यक्तीच्या जीविताला, तसेच मानवी शरीराला हानी पोहोचेल अशा गुन्ह्यंसंदर्भात कलम २९९ ते ३७७ हे प्रकरण १६ मध्ये दिलेले आहे. मानवी शरीरासंबंधित म्हणजे खून, खुनाचा प्रयत्न, किरकोळ अथवा गंभीर दुखापत वगरे गुन्हे याबाबत या प्रकरणामध्ये चर्चा केली आहे. हुंडय़ासाठी होणाऱ्या छळ व खुनाची दखल घेण्यासाठी यातील कलम ३०४ मध्ये उपकलम
३०४ ब घालण्यात आलेले आहे. विवाहाच्या नंतरच्या सात वर्षांमध्ये एखादी स्त्री संशयास्पद परिस्थितीत मरण पावली आणि जर तिच्या मृत्यूपूर्वी हुंडय़ासाठी किंवा त्या संदर्भात तिचा नवरा किंवा सासरची इतर मंडळींकडून छळ झाला होता असे उघडकीस आले तर तो मृत्यू हुंडाबळी आहे असे मानण्यात येतो. असा छळ झालेला नव्हता हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी आरोपीवर टाकण्यात आलेली आहे.
भादंविसमध्ये विवाहासंदर्भातील गुन्हे कलम ४९३ ते ४९८ हे स्वतंत्र विसावे प्रकरण आहे. कायदेशीर विवाह केल्याचे भासवून एखाद्या स्त्रीबरोबर शारीरिक संबंध प्रस्थापित करणे, पहिल्या जोडीदाराबरोबर विवाहात असताना दुसरे लग्न करणे, विवाहित स्त्रीबरोबर शारीरिक संबंध ठेवणे, विवाहित स्त्रीला गुन्ह्यच्या हेतूने डांबून ठेवणे वगरे गुन्ह्यंची व्याख्या या प्रकरणात केली आहे तसेच त्या गुन्ह्यंना शिक्षा किती तेही सांगितले आहे.
१९८० नंतर हुंडय़ामुळे विवाहित स्त्रियांचा होणारा छळ, हत्या किंवा त्यांना आत्महत्येस प्रवृत्त करणे या प्रकारच्या गुन्ह्यांचे वाढते प्रमाण आणि तीव्रता याकडे स्त्रीवादी चळवळीने समाजाचे आणि कायदेकर्त्यांचे लक्ष वेधून घेतले. या प्रकारच्या गुन्ह्यंची दखल घेतली जाण्यासाठी योग्य कायद्याची मागणी पुढे आली. १९८३ साली भादंविच्या विसाव्या प्रकरणामध्ये २० ए हे प्रकरण व कलम ४९८ मध्ये ४९८ अ हे उपकलम घालण्यात आले. ४९८ अ ही कौटुंबिक िहसेची दखल घेणारी एक तरी तरतूद मिळाली ही एकीकडे स्वागतार्ह बाब होती. परंतु त्याचवेळी हे तरतूद प्रकरण २०चा भाग म्हणून मिळणे ही अर्थातच स्त्रियांसाठी अपमानास्पद बाब आहे.
भादंवि प्रकरण १६ हे मानवी शरीरासंदर्भातील गुन्ह्यंची माहिती देते. कौटुंबिक छळ हा विवाहितेच्या शरीर-मनाचे नुकसान करणारा गुन्हा आहे. त्यामुळे हुंडय़ासाठीच्या छळासंबंधीचे गुन्हे प्रकरण सोळामध्ये असणे संयुक्तिक ठरणार होते. कलम ४९८ हे विवाहित स्त्रीला तिच्या नवऱ्यापासून फूस लावून पळवून नेणे, डांबून ठेवणे इत्यादी प्रकारांच्या गुन्ह्यंसाठी आहे. हे कलम विवाहित स्त्री ही तिच्या नवऱ्याची खासगी मालमत्ता आहे या गृहीतकावर आधारित आहे. संबंधित स्त्रीची संमती असणे-नसणे हा मुद्दाच त्यात गौण मानण्यात आलेला आहे. जे कलम पतीला त्याच्या पत्नीला फूस लावल्याच्या विरोधात परक्या पुरुषावर कारवाईची मागणी करण्याचे अधिकार देते त्याच कलमामध्ये पतीविरोधात, कौटुंबिक छळाविरोधी ४९८ अ या उपकलमाची भर घालण्यात आली. विवाहित स्त्री ही स्वतंत्र व्यक्ती मानून तिच्या जीवितासंदंर्भातील गुन्हे असा हुंडय़ाच्या प्रश्नाचा विचार कायदेकर्त्यांनी केला नाही.
वाढत्या हुंडाबळींच्या पाश्र्वभूमीवर ही कायदा दुरुस्ती करण्यात आली. या कलमानुसार क्रूरता म्हणजे काय तर नवऱ्याचे किंवा नवऱ्याच्या नातेवाइकांचे असे कोणतेही वर्तन ज्यामुळे विवाहिता आत्महत्येस प्रवृत्त होईल किंवा तिच्या जीविताला, शरीराला, आरोग्याला नुकसान पोहोचेल, दुखापत होईल. या व्याख्येच्या दुसऱ्या भागात म्हटले आहे की पत्नी किंवा तिच्याशी संबंधित इतरांकडून पतीने केलेली हुंडा किंवा तत्सम बेकायदेशीर मागणी पूर्ण व्हावी यासाठी तिचा कोणत्याही प्रकारचा होणारा छळ म्हणजे क्रूरता. ४९८ अ ही फक्त हुंडय़ावरून होणाऱ्या छळाविरोधातील तरतूद आहे असे मानले जायचे. मात्र वरील व्याख्येमधून हे स्पष्ट होते की ४९८ अ ही तरतूद फक्त हुंडय़ावरून होणाऱ्या छळाविरोधात नाही तर हुंडय़ाची मागणी नसलेल्या कौटुंबिक छळाच्या प्रकरणांची नोंद या कायदे कलमाखाली पोलिसांनी केली पाहिजे. सुरुवातीला या कायदेकलमाचा असा हेतू स्पष्ट व्हावा यासाठी स्त्री संघटनांना प्रचंड धडपड करावी लागलीच, परंतु आजही सर्वसामान्यांच्या आणि अगदी पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या मनातही ४९८ अ म्हणजे हुंडाबंदी असे चुकीचे समीकरण घट्ट बसले आहे.
फक्त शारीरिकच नाही तर मानसिक छळाचीही दखल या कायदे कलमांतर्गत घेतल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. माधुरी चिटणीस प्रकरण हे त्यापकी मलाचा दगड मानता येईल. नवरा चारित्र्यावरून संशय घेतो, घाणेरडे आरोप करतो हे क्रौर्य आहे म्हणून
४९८ अ अंतर्गत प्रकरण दाखल करण्यात आले. पुण्यातील न्यायालयाने नवऱ्याला सहा महिन्यांचा कारावास व ३००० रुपये एवढा दंड अशी शिक्षा सुनावली. सत्र न्यायालयातील अपिलात तुरुंगवास कमी करून, दंडाची रक्कम ६००० रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आली. या निकालाविरोधात पत्नीने मुंबई उच्च न्यायालयाकडे धाव घेतली. पतीचे वय (५० वष्रे) लक्षात घेता उच्च न्यायालयाने त्याची तुरुंगवासाची शिक्षा कमी करून दंडाची रक्कम ३० हजार पर्यंत वाढविली. तसेच ही रक्कम पत्नीला नुकसानभरपाई म्हणून देऊ केली.
४९८ अ या कायदे कलमाच्याही काही मर्यादा आहेत. पुण्याची मंजुश्री सारडा, मुंबईची विभा शुक्ला, नागपूरची गीता गांधी अशा अनेक प्रकरणांमध्ये मुलींना त्यांच्या मृत्यूनंतरही न्याय मिळालाच नाही. आणि कलम ३०४ ब हे पत्नीच्या हयातीत तिला न्याय मिळवून देण्यासाठीही उपयोगी नाही. या कलमांच्या मर्यादा प्रमुख्याने सांगता येतील त्या म्हणजे हे फक्त विवाहितेसाठीच लागू आहे. मात्र विवाहितेला न्याय मिळवण्यासाठी आपले राहते घर सोडावे लागते. पोलीस स्टेशन किंवा कोर्टाची पायरी चढल्यामुळे ती दोन्ही घरांकडून अपमानित होण्याचीही शक्यता असते. माहेर लांब असेल तर सासरच्या घराजवळील न्यायालयात सुरू असलेल्या खटल्यासाठी प्रत्येक वेळी हजर राहणे हे तिच्यासाठी तारेवरची कसरत ठरू शकते. माहेरच्या मंडळींच्या पाठिंब्याशिवाय हे शक्य नसते. फौजदारी कायद्यामध्ये नेमके, ठोस पुरावे अत्यावश्यक असतात, ज्याच्याअभावी नवऱ्याला शिक्षा होण्याच्या शक्यताही कमीच राहतात. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे तिचे आणि तिच्या मुलांचे निवारा व उदरनिर्वाहाचे प्रश्न या कायद्याने सुटत नाहीत. विवाहांतर्गत होणाऱ्या लंगिक छळाविरोधात हे कायदे कलम काही स्पष्ट भूमिका घेत नाही. विवाहसदृश नातेसंबंधातील स्त्रियांना कायद्याने संरक्षण मिळत नाही. तसेच राहात्या घरात सुरक्षित राहून न्याय मिळवून देण्यात हे कायदेकलम तितकेसे प्रभावी ठरत नाही. म्हणूनच छळाच्या प्रकरणामध्ये तातडीचे औषधोपचार, राहाते घर सोडण्याची वेळ आल्यास तात्पुरता सुरक्षित निवारा, पालन पोषणाची हमी, पोलीस यंत्रणेशिवाय न्याय मिळवून देण्यासाठी त्रयस्थ व विश्वासार्ह यंत्रणा वगरे बाबींची गरज असते.
भारतीय दंडविधान संहितेतील तरतुदींमधील मर्यादांच्या या पाश्र्वभूमीवर २००० सालाच्या मागे पुढे कौटुंबिक िहसेविरोधात दिवाणी कायद्याची मागणी मूळ धरू लागली होती. परदेशामध्ये अशा प्रकारचे कायदे सत्तरीच्या दशकांपासून आहेत. भारतातील हुंडय़ाच्या तीव्र प्रश्नामुळे मात्र चळवळीच्या मागण्या फौजदारी कायद्यांमध्येच अडकून पडल्या. िहसाग्रस्त स्त्रीला तातडीची मदत, राहत्या घरात सुरक्षित राहण्याचा हक्क आणि न्याययंत्रणेपर्यंत पोहोच वाढवणे यासाठी नवीन कायद्याची गरज होती. स्त्रीवादी संघटना, अभ्यासक यांनी मांडलेल्या अनेक सूचना, तळागाळात पीडितांबरोबर काम करणाऱ्या महिला संघटना यांच्याकडून आलेल्या सूचना या सर्वाचा विचार करून ‘कौटुंबिक िहसेपासून संरक्षण कायदा २००५’ तयार करण्यात आला. या कायद्याच्या अंमलबजावणीमध्ये शासनाची चालढकल, कायद्यात आवश्यक यंत्रणा तयार करण्यात दिरंगाई, कायद्याबद्दल सर्वसामान्यांना असलेली तोकडी माहिती या सर्व मर्यादा लक्षात घेतल्या तरी कौटुंबिक िहसेच्या गुंतागुंतीच्या प्रश्नाची दखल घेण्यासाठी आज आपल्याकडे दिवाणी स्वरूपाचा कायदा अस्तित्वात आहे, ही जमेची बाजू म्हणावी लागेल.
– अर्चना मोरे
