गर्भपाताला परवानगी असावी किंवा नसावी किती काळापर्यंत असावी. यावर स्त्रियांच्या प्रजनन हक्कांच्या भूमिकेतून पाहिले असता गर्भपात करून घेण्याचा हक्क प्रत्येक स्त्रीला असला पाहिजे.
गर्भधारणा ही खरे म्हणजे सर्वसामान्यपणे अत्यंत स्वागतार्ह बाब मानली जाते, परंतु कित्येक मुली-स्त्रियांना अनेक कारणांनी गर्भ काढून टाकण्याचा निर्णय घ्यावा लागतो. भारतामध्ये काही विशिष्ट परिस्थितीमध्ये गर्भपाताचा अधिकार वैद्यकीय गर्भपाताच्या १९७१ च्या कायद्याने स्त्रियांना दिलेला आहे. अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयाने या कायद्याच्या कक्षा रुंदावणारा एक आदेश दिला. हा आदेश विशेषत: बलात्कारपीडित असल्पवयीन मुलीच्या संदर्भात अधिकच महत्त्वाचा आहे.
तापावर उपचार करण्यासाठी एक चौदावर्षीय मुलगी रुग्णालयात दाखल झाली. ही मुलगी गर्भवती असल्याचे, तिच्यावर उपचार करणाऱ्या डॉक्टरांच्या लक्षात आले. हा गर्भ वाढविण्यास ती शारीरिक किंवा मानसिकदृष्टय़ा सक्षम नाही, असेही त्यांनी मत मांडले. भारतातील कायदा फक्त २० आठवडय़ांपर्यंतच्याच गर्भपाताची परवानगी देतो. या मुलीचा गर्भ २३ आठवडय़ांचा असल्याने पालकांनी न्यायालयाकडे गर्भपातासाठी परवानगी मागितली. गुजरात उच्च न्यायालयाने परवानगी नाकारली.
त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने मुलीच्या एकंदर हिताचा विचार करून दिलेला आदेश हा न्याययंत्रणा संवेदनशील असल्याचे प्रतीक मानले पाहिजे. या आदेशात म्हटल्याप्रमाणे शहरातील नागरी रुग्णालयामधील तीन ज्येष्ठ स्त्रीरोगतज्ज्ञांनी तसेच रुग्णालयाच्या पॅनलवरील मानसोपचारतज्ज्ञाने ही गर्भधारणा तिच्या जिवावर बेतू शकते का, या संदर्भात तातडीने मुलीची तपासणी करावी. परिस्थितीची निकड लक्षात घेऊन न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की, जर या स्त्रीरोगतज्ज्ञांच्या टीमचे एकमत झाले तर पुन्हा न्यायालयाची परवानगी घेण्यात वेळ न दवडता तिच्या गर्भपातासाठी योग्य ती कार्यवाही करावी. जर या टीममध्ये एकमत झाले नाही तर या संदर्भात बहुमताने निर्णय घेण्यात यावा. तसेच या तपासणीदरम्यान तिला रुग्णालयात दाखल करावे, असेही आदेश न्यायालयाने दिले.
गरोदर स्त्रीचा गर्भ कोणत्याही पद्धतीने काढून टाकणे किंवा पडून जाणे म्हणजे गर्भपात. काही कारणांनी गर्भ आपोआप गळून पडू शकतो किंवा मुद्दाम प्रयत्नपूर्वक तो काढून टाकावा लागतो. दोन्ही प्रकारांना गर्भपात असेच म्हटले जाते. गर्भधारणेपासून १४ आठवडय़ांपर्यंत वैद्यकीय देखरेखीखाली दोन गोळ्या पोटामध्ये घेऊन गर्भपात करता येतो. अर्थात तीव्र रक्तस्राव टाळण्यासाठी या काळात विश्रांती घेणे फायद्याचे असते. दुसऱ्या पद्धतीने सर्जिकल अ‍ॅबॉर्शन केले जाते. म्हणजेच गर्भाशयाचे तोंड उघडून, लांब र्निजतुक काडीसारख्या उपकरणाच्या मदतीने गर्भाशयाच्या आतील अस्तराला इजा होणार नाही अशी काळजी घेऊन गर्भ खरवडून काढला जातो. तिसऱ्या प्रकारामध्ये गर्भाशयामध्ये एक नळी घातली जाते. या नळीचे दुसरे टोक एका बंद भांडय़ामध्ये सोडलेले असते. या नळीच्या मदतीने गर्भाशयातील गोळा शोषून बंद भांडय़ामध्ये सोडला जातो. गर्भपाताची ही प्रक्रिया लिहा-वाचायला सोपी वाटू शकते परंतु तितकीच ती जोखमीची व ती करणाऱ्या तज्ज्ञ व्यावसायिकाच्या कौशल्यांवर अवलंबून आहे. अर्धवट गर्भपात, तीव्र वेदना व रक्तस्राव, जंतुलागण, उदरपोकळीतील जखमा अशा अनेक प्रकारांनी स्त्रीला त्रास होऊ शकतो. अशा धोक्याच्या परिस्थितीमध्ये तातडीने योग्य उपचार न मिळाल्यास स्त्री दगावण्याची जास्त शक्यता असते. म्हणूनच गर्भपाताच्या सुरक्षित, आरोग्यपूर्ण, नैतिकमूल्ये पाळली जातील अशा मोफत सेवा उपलब्ध असणे हा प्रत्येक स्त्रीचा अधिकारच आहे.
अलीकडे स्त्रियांविरोधात घसरणारे लोकसंख्येचे लिंग गुणोत्तर सावरण्यासाठी शासनाच्या पातळीवर जी धावपळ सुरू आहे त्यातून स्त्रियांच्या गर्भपाताच्या हक्काच्या मुळावरच घाव घालणे सुरू आहे. वैद्यकीय गर्भपाताचा १९७१ चा २००३ मध्ये दुरुस्त केलेला कायदा काही विशिष्ट परिस्थितीमध्ये स्त्रियांना गर्भपाताला परवानगी देतो. एखाद्या स्त्रीसाठी तिची गर्भधारणा जीवघेणी ठरणार असेल, तिच्या शारीरिक किंवा मानसिक आरोग्याला त्यातून धोका निर्माण होणार असेल तर किंवा तो गर्भ वाढू दिला आणि जन्माला येणारे बाळ हे काही शारीरिक, मानसिक वैगुण्य घेऊन जन्माला येण्याची शक्यता असेल तर अशा कारणांनी त्या स्त्रीला गर्भपात करून घेण्याची परवानगी दिली जाते. बलात्कारातून झालेली गर्भधारणा किंवा पती, पत्नींपैकी कोणीही वापरलेले गर्भनिरोधक निरुपयोगी ठरल्यामुळे झालेली गर्भधारणा ही त्या स्त्रीच्या मानसिक स्वास्थ्यासाठी अत्यंत क्लेशदायक असल्याने अशा परिस्थितीत कायदा तिला गर्भपात करून घेण्याची परवानगी देतो. अठरा वर्षांच्या आतील किंवा मानसिकदृष्टय़ा सक्षम नसलेल्या मुलीला गर्भपात करावा लागणार असेल तर तिच्या पालकांची संमती अनिवार्य असते. अन्यथा गरोदर स्त्रीच्या परवानगीशिवाय तिचा गर्भपात घडवून आणणे हा भारतीय दंडविधान संहितेनुसार अत्यंत गंभीर दंडनीय गुन्हा आहे. असा कायदेशीर गर्भपात १२ आठवडय़ांच्या आत किंवा २० आठवडय़ांच्या आत करता येतो. तो नोंदणीकृत वैद्यकीय व्यावसायिकांच्या देखरेखीखाली आणि कायदेसंमत ठिकाणीच करता येतो. या संदर्भातील सविस्तर नियमावली आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने तयार केली आहे.
गर्भपाताला परवानगी असावी किंवा नसावी किती काळापर्यंत असावी. यावर स्त्रियांच्या प्रजनन हक्कांच्या भूमिकेतून पाहिले असता गर्भपात करून घेण्याचा हक्क प्रत्येक स्त्रीला असला पाहिजे.
गर्भपाताच्या हक्कांचा तिच्या वैवाहिक दर्जाशी काहीही संबंध जोडला जाऊ नये. गर्भ पूर्ण वाढल्यानंतर जन्माला येणारे बाळ हे शारीरिक किंवा मानसिकदृष्टय़ा अधू असण्याची शक्यता असल्यास गर्भपाताला परवानगी दिली जाते, ही बाब विकलांगांच्या सन्मानाने जगण्याच्या विरोधात जाणारी आहे असेही मानले जाते. विकलांग व्यक्तीला सुरक्षित आणि पूर्ण क्षमतांसह जगण्याचा हक्क बजावता यावा यासाठी शासनाने सर्वतोपरी प्रयत्न केले पाहिजेत ही बाब खरीच. परंतु अपंग मूल सांभाळताना जास्त फरफट मातेची होते ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे जोपर्यंत असे मूल सांभाळण्यासाठीच्या पुरेशा साधन-सुविधा उपलब्ध होत नाही, शासन, शिक्षणव्यवस्था आणि एकंदर समाजव्यवस्था डिसेबल्ड-फ्रेंडली होत नाही तोपर्यंत तरीही सोय असावी, असा एक मतप्रवाह दिसतो.
जोडीदार गर्भनिरोधक वापरत नाही, वापरू देण्यास तयार नाही, विवाहपूर्व अथवा विवाहबाह्य़ संबंधांतून गर्भ राहिला, मूल हवे नको याचा पुरेसा विचार झालेला नसताना गर्भ राहिला, कुटुंबाची आर्थिक परिस्थिती बेताची आहे, दुसरे मूल परवडणार नाही परंतु बेसावध क्षणी गर्भधारणा झाली, नवरा किंवा जोडीदार पिता म्हणून होणाऱ्या बालकाची जबाबदारी घेण्यास तयार नाही आणि एकटी माता म्हणून मूल वाढवण्यास स्त्री सक्षम नाही, बाळांची काळजी घेण्यास पुरेसे मनुष्यबळ नाही, अशा एक ना अनेक अडचणीच्या परिस्थितींमध्ये मुलींना गर्भपाताचा निर्णय घ्यावा लागतो. नोकरी, व्यवसाय करणाऱ्या विवाहित स्त्रीला तर नोकरी-करिअरमधील वाढत्या अपेक्षा, कुटुंबाला तिच्याकडून अर्थार्जनाच्या असलेल्या अपेक्षा आणि इतर कौटुंबिक पारंपरिक जबाबदाऱ्या या सर्वाची तारेवरची कसरत सांभाळताना एकापेक्षा अधिक मुले किंवा विशेष गरजा असलेले मूल जन्माला घालायचे किंवा नाही याचा शंभर नाही तर हजारदा विचार करावा लागतो. या सर्वच परिस्थितीचा विचार कायद्यामध्ये केलेला नाही. शिवाय स्वत: गर्भपात करून घेताना किंवा गर्भपाताला संमती देताना नीती-अनीतीच्या परस्परविरोधी कल्पनाही आड येत असतात. गर्भ हा स्वतंत्र जीव मानून काही धर्मामध्ये गर्भपात पाप मानले जाते. मग अडचणीत सापडलेल्या गरोदर स्त्रीला आपला जीव गमवावा लागला तरी बेहत्तर. शिवाय शासनाचे गर्भपाताचे धोरण हे देशाला लोकसंख्येची आणि मनुष्यबळाची किती गरज आहे त्यानुसार ठरते. लोकसंख्या नियंत्रणासाठी कोंडवाडय़ातील जनावरांप्रमाणे शेकडो स्त्रियांची शिबिरांमध्ये नसबंदी करणे काय आणि लाखो स्त्रिया असुरक्षित गर्भपातामध्ये जीव गमावतात, असे असतानाही स्त्रियांना गर्भपाताचा हक्क नाकारणे काय, स्त्रीला माणूस म्हणून न वागवण्याची मानसिकता दोन्ही प्रकारच्या देशात आणि धर्मात सारखीच दिसते.
या पाश्र्वभूमीवर भारतातील कायदा हा स्त्रियांच्या गर्भपाताच्या हक्काबद्दल विचार करतो, असे म्हणण्यापेक्षा वैद्यकीय व्यावसायिकांवरील र्निबधांचाच जास्त विचार करतो असे दिसते. त्यामुळेच कायद्याची चौकट थोडी किलकिली करून सर्वोच्च न्यायालय स्त्रियांच्या गर्भपाताच्या हक्काची व्याप्ती वाढवीत आहे, ही स्वागतार्ह बाब आहे. मानवी हक्क संवर्धनासाठी न्याययंत्रणेच्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या संस्थेतर्फे मागील वर्षी एक याचिका दाखल करण्यात आलेली आहे. कायद्यातील गर्भपाताला परवानगी देण्याचा २० आठवडय़ांचा कालावधी २४ आठवडय़ांपर्यंत वाढवावा, अशी मागणी या याचिकेमध्ये त्यांनी केली आहे. आधुनिक वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध झाल्या तर या टप्प्यावरील गर्भपातही सुरक्षित असू शकतो.
स्त्रीचे वैवाहिक स्थान, गर्भाचे लिंग, गर्भधारणेचा कालावधी इत्यादी अनेक बाबी विचारात न घेता गर्भपाताला जर अशी मान्यता मिळाली तर गर्भ हा स्त्रीच्या शरीराचा भाग आहे आणि म्हणून फक्त तो धारणकर्ती स्त्रीच त्या गर्भाबाबत निर्णय घेईल हे अधिक जोरकसपणे म्हणण्यासारखी परिस्थिती निर्माण होईल. तसे घडले तर स्त्रियांच्या प्रजनन हक्कांबाबत आपण आधुनिक बनलो, असे आपल्याला अभिमानाने सांगता येईल.
marchana05@gmail.com
